Menu

Study Circle

२७ डिसेंबर २०१७

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा नवीन अभ्यासक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर (4) : अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकासाचे अर्थशास्त्र, विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

विभाग तिसरा : विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

3.4 जैव तंत्रज्ञान :

3.4.6 - मानवी आरोग्य केंद्र

Latest Update - pudhari

२२ डिसेंबर २०१७

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा नवीन अभ्यासक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर (4) : अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकासाचे अर्थशास्त्र, विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

विभाग तिसरा : विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

3.1 ऊर्जा :

Latest Update - Loksatta

९ डिसेंबर २०१७

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा नवीन अभ्यासक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर (4) : अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकासाचे अर्थशास्त्र, विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

विभाग तिसरा : विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

3.2  संगणक व माहिती तंत्रज्ञान :

 3.2.1 - आधुनिक समाजातील संगणकाची भूमिका आणि माहितीची देवाण घेवाण

Latest Update - Maharashtratimes

९ डिसेंबर २०१७

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा नवीन अभ्यासक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर (4) : अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकासाचे अर्थशास्त्र, विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

विभाग दुसरा : विकासाचे व कृषी अर्थशास्त्र

2.2 सार्वजनिक वित्तव्यवस्था आणि वित्तीय संस्था :

 2.2.2 - सरकारी गुंतवणूकीचे निकष गुण वस्तू व सार्वजनिक वस्तू

Latest Update - Sakal

७ डिसेंबर २०१७

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा नवीन अभ्यासक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर (4) : अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकासाचे अर्थशास्त्र, विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

विभाग तिसरा : विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

3.3 अवकाश तंत्रज्ञान :

 3.3.1 - दूरसंचार

Latest Update - lokmat

२० नोव्हेंबर २०१७

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा नवीन अभ्यासक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर (4) : अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकासाचे अर्थशास्त्र, विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

विभाग तिसरा : विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

3.2 संगणक व माहिती तंत्रज्ञान

Latest Update - pudhari

२ ऑगस्ट २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर 4 : विभाग तिसरा - विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

*     घटक : (2) संगणक व माहिती तंत्रज्ञान

*    उपघटक : (4) विविध सेवांमधील माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, मिडिया लॅब आशिया, विद्यावाहिनी, ज्ञानवाहिनी, कम्युनिटी माहिती केंद्र इ. सारखे शासकीय कार्यक्रम 

      इंटरनेट युझर्स

      जुलै 2016 मध्ये जगात 342 कोटी लोक इंटरनेट वापरत होते, तर जुलै 2006 मध्ये ही संख्या 105 कोटी होती. गेल्या 10 वर्षांत मिनिटाला 480 नवीन लोक या अफाट गतीने इंटरनेटचा उपयोग वाढला. 2005 ते 2015 या काळात भारतातील मोबाइल फोनची संख्या 10 कोटींपासून वाढून 100 कोटींच्या पुढे गेली. समाजाचे अनेक थर लीलया कापत अन्योन्यसक्रिय तंत्रज्ञान सर्व लोकांपर्यंत पोहोचत आहे. देशातील मोबाइल फोनची संख्या साक्षर लोकांच्या संख्येपेक्षा जास्त आहे. इंटरनेट आणि स्मार्टफोनची सुद्धा तशीच वाढ होत जाईल असं अनुमान आहे.

      पूर्वी अन्योन्यसक्रिय (इंटरॅक्टिव्ह) वस्तूंचे अगदी मोजकेच उपयोक्ते (युझर्स) असत. त्यांचा वापर शहरांत राहणार्‍या, सुशिक्षित, ऑफिसमध्ये काम करणार्‍या काही लोकांपर्यंत मर्यादित असे. मात्र गेल्या काही वर्षांत अन्योन्यसक्रिय (इंटरॅक्टिव्ह) तंत्रज्ञानाचा प्रसार झपाट्याने झाला. त्यांचा वापर लहानांपासून थोरांपर्यंत, शहरांपासून खेडयांपर्यंत, घरापासून शाळांपर्यंत होऊ लागला.

      दहावी किंवा त्यापेक्षा कमी शिक्षण घेतलेल्या उपयोक्त्यांना अन्योन्यसक्रिय वस्तूंचे ‘उदयोन्मुख उपयोक्ते’ मानतात. ढोबळमानाने शिक्षणाच्या आधारावर या उपयोक्त्यांचे तीन गट पडतात -

      1) किमान-इंग्रजी-साक्षर (पाचवी ते दहावी शिक्षण घेतलेले)

      2) साक्षर-मात्र (पहिली ते चौथी शिक्षण घेतलेले)

      3) निरक्षर

      भारतात अंदाजे 25 टक्के लोकसंख्या किमान-इंग्रजी-साक्षर या गटात मोडते. या उपयोक्त्यांच्या दोन मुख्य गरजा - 1) स्वरचक्र कीबोर्डद्वारे भारतीय भाषांत टंकलेखन आणि 2) अन्योन्यसक्रिय वस्तूंचे स्थानिकीकरण. याव्यतिरिक्त अनेक गोष्टी या उपयोक्त्यांना साध्य करण्याजोग्या आहेत. ऑफिसमध्ये काम करणार्‍यांसाठी जसे ई-मेल, मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस किंवा गुगल डॉक्ससारखे कार्यक्षमतावर्धक अनुप्रयोग (प्रॉडक्टिव्हिटी अ‍ॅप) असतात, तसेच दुकानात काम करणार्‍यांसाठी, सुतार, शिपी, स्वयंपाकी, इलेक्ट्रिशियन इत्यादी कारागिरांसाठी, बसवाहकांसाठी, ट्रकचालकांसाठी विशेष अनुप्रयोग असू शकतात. शिवाय भाषा, कला, कौशल्य इत्यादी शिकण्यासाठी अनुप्रयोग बनू शकतात. पुढील 1-2 वर्षांत हे किंवा तत्सम अनुप्रयोग दिसू लागतील.

      भारतातील 27 टक्के लोक हे साक्षर-मात्र आहेत. या गटात अन्योन्यसक्रिय वस्तूंचा, विशेषकरून मोबाइल फोनचा प्रसार झपाट्याने झाला असला तरी त्यांच्याकरिता अन्योन्यसक्रिय वस्तूंचा अभिकल्प कसा असावा हे पूर्णपणे स्पष्ट नाही. पारंपरिक उपयोक्त्यांपेक्षा या नवीन उपयोक्त्यांच्या गरजा, त्यांच्या मर्यादा वेगळ्या आहेत. 

 

****************

 

*     घटक : (2) संगणक व माहिती तंत्रज्ञान

*    उपघटक : (5) माहिती तंत्रज्ञान उद्योगातील महत्त्वाचे प्रश्‍न - त्याचे भवितव्य

      याहू

      * मोठमोठ्या उद्योग-व्यवसायांना जो महसूल आणि जे भागभांडवल उभं करायला अनेकानेक वर्षं लागली, तेच इंटरनेटयुगाच्या लाटेत जन्मलेल्या कंपन्यांनी अगदी बोटावर मोजता येईल इतक्या वर्षांत उभं केलं. मात्र, याच वेगवान वाढीचा व्यत्यासही असा, की या इंटरनेटच्या लाटेत कित्येकांना नव्याने व तेवढ्याच वेगाने तयार होत चाललेल्या आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांचा अंदाज आला नाही. ‘याहू’ ही त्यातली एक. ज्या ऑनलाइनविश्‍वात एकेकाळी तिने आपली दादागिरी गाजवली, तिथं सध्या तिच्यावर कुण्या दुसर्‍याच्या दावणीला जाण्याची वेळ आली आहे.

      * ‘व्हेरिझॉन कम्युनिकेशन्स’ या अमेरिकेतल्या बड्या कंपनीनं ‘याहू’ची खरेदी केली. बदलत्या परिस्थितीनुसार स्वतःत बदल करण्यास याहू कंपनी कमी पडली. नव्या तंत्रयुगाचा प्रवाह कुठल्या दिशेनं वाहतोय, दिवसेंदिवस ज्यांच्या महत्त्वाकांक्षा वाढत चाललेल्या आहेत, अशा ग्राहकांना नक्की काय काय हवंय, आपण कुठले कुठले नवे बदल करायला हवेत, असे अनेक प्रश्‍न फार आधी पडायला हवे असतानाही याहू ‘मूळपुरुष’ असण्याच्या थाटात निपचित राहिली. ‘याहू ग्रुप्स’, पुढं ‘याहू मेसेंजर’ आणि त्याहीनंतर तर ‘याहू सर्च’ आणि ‘याहू मेल’चा वापर टप्प्याटप्प्यानं कमी कमी झाल्याने ‘जी-मेल’सारख्या पर्यायांकडं मूळचा याहू कस्टमर अलगदपणे ओढला गेला.

      ‘याहू’ आणि काही आकडेवारी -

      * ‘याहू’ची स्थापना - 1994 मध्ये

      * जगभरात कर्मचारी - 12,500

      * ‘व्हेरिझॉन’नं याहूची खरेदी सुमारे 475 कोटी डॉलरला केली

      * काही वर्षांपूर्वी मायक्रोसॉफ्टनं आत्ताच्या दहापट म्हणजे सुमारे 5 हजार कोटी डॉलरला याहूखरेदीचा प्रस्ताव ठेवला होता; पण याहूनं तो त्यावेळी धुडकावून लावला होता.

      * 25 वर्षांपूर्वी इंटरनेट जगातल्या कानाकोपर्‍यात आणि घराघरांत पोचवणार्‍या बिनीच्या शिलेदारांपैकी एक होती ‘याहू’.

      * 1990 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आणि घराघरांत पोचण्याआधी चौकाचौकातल्या सायबर कॅफेत हे इंटरनेट ‘याहू’ने पोचविले होते.

      * यंत्र-तत्र-सर्वत्र पसरलेल्या सोशल मीडियाची खरी नांदी करणारं व्यासपीठ म्हणजे ‘याहू’. ई-पत्रांचा (ई-मेल) जमाना सुरू करणार्‍या मोजक्या इंटरनेट कंपन्यांपैकी ती एक होती. माहिती शेअर करण्याचे आद्य व्हर्जन असणारं ‘याहू मेसेंजर’ हे याहूचं देणं. असंख्य कॅफेवाल्यांची महिन्याची कमाई त्यातूनच व्हायची.

      * ‘याहू’च्या सीईओ मेरिस्सा मेयर

 

****************

*    घटक : (2) संगणक व माहिती तंत्रज्ञान

*    उपघटक : (5) माहिती तंत्रज्ञान उद्योगातील महत्त्वाचे प्रश्‍न - त्याचे भवितव्य

      पोकेमॉन गो

      पोकेमान गो हा एक ऑगमेंटेड रिऍलिटी गेम आहे. या गेममध्ये गुगल मॅपमध्ये ज्याप्रमाणे आजूबाजूचे रस्ते दिसतात; तसेच रस्ते व घरे दिसतात, पण त्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी पोकेमॉन दडवलेले असतात. पोकेमॉन हे काल्पनिक राक्षस आहेत. ते वेगवेगळ्या प्रकारचे असू शकतात. तुम्ही गेम सुरू करून गेममधील रस्त्यावर (म्हणजेच खर्‍याखुर्‍या रस्त्यावर) चालायला सुरवात करायची. चालत असताना आजूबाजूला एखादा पोकेमॉन असेल, तर फोन थरथरतो. त्यावरून जवळपास पोकेमॉन आहे हे कळते; मग हे राक्षस (पोकेमॉन) पकडायचे. जितके जास्त पोकेमॉन सतील तितके जास्त गुण मिळतात.

      हा गेम जीपीएसचा वापर करतो. त्यामुळे व्यक्ती नक्की कुठे जात आहे, हे गुगल मॅपच्या मदतीने या गेमला कळते. आजूबाजूच्या परिसरात ’पोकेस्टॉप’ असतात. या पोकेस्टॉपच्या जवळ गेल्यावर अनेक वेगवेगळ्या गोष्टी मिळू शकतात. या गोष्टींचा पोकेमॉन पकडण्यासाठी वापर करता येतो. हे पोकेस्टॉप अनेक वेळेला दुकानात, जवळच्या एखाद्या बसस्टॉप अथवा रेल्वे स्टेशनजवळ ठेवलेले असतात. काही वेळा ते एखाद्या घराजवळ किंवा पोलिस स्टेशनजवळही असू शकतात. एका पोकेस्टॉपमधून अशा व्हर्च्युअल (आभासी) वस्तू गोळा केल्यावर पुढच्या पोकेस्टॉपवर जाता येते.

      अशाप्रकारे फिरत फिरत हा गेम खेळला जातो. हा गेम लोकप्रिय होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. हा गेम व्यक्तीला चालायला भाग पाडतो. अमेरिकेसारख्या देशात लोक खूपच कमी चालतात. आपल्या घरातील गॅरेजमधील कारमध्ये बसून ऑफिसच्या गॅरेजमध्ये उतरायचे, संगणकासमोर आठ तास बसून काम करायचे आणि पुन्हा तसेच परत यायचे, असा अनेक लोकांचा दिनक्रम असतो. त्यामुळे हा गेम खेळत असताना व्यायाम केल्याचा आनंदवजा फायदा लोकांना मिळतो.

      त्यामुळे हा गेम जास्त खेळण्यामुळे लोकांना अपराधीपणा वाटत नाही. या गेमची रचना खेळायला सोपी आणि रंगतदार आहे. पोकेमॉनची लोकप्रियता तसेच लोकांना पोकेमॉन म्हणजे काय हे माहीत असल्याने हा गेम लोकांसाठी सोपा बनला.

      * हा मोफत असलेला गेम डाउनलोड करायला शुल्क आकारत नसले तरी पोकेमॉन पकडायला ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत त्या कष्ट करून मिळवता येतात अथवा पैसे देऊन पटकन विकत घेता येतात. हा गेम दिवसाला 16 लाख डॉलर्स मिळवत आहे. हा गेम भविष्यात किती आणि कसे पैसे मिळवेल याच्या शक्यता तर अमर्याद आहेत. समजा तुम्ही एखादे दुकान अथवा रेस्टॉरंट चालवत आहात, तुम्ही हा गेम बनवणार्‍या कंपनीबरोबर करार करून तुमच्या दुकानात पोकेस्टॉप ठेवू शकता. तिथे विशेष पोकेमॉन अथवा साहित्य मिळत असल्यास लोक नक्की येतील.

      * हा गेम बाजारात आल्यानंतर केवळ एका आठवड्यात निंटेंडो कंपनीच्या शेअरची किंमत 55 टक्क्यांनी वाढली. तसेच या गेममधील साहित्य जमवून असे भरपूर साहित्य जमलेले अकाउंट विकण्याचा व्यवसाय काही लोकांनी सुरू केला . परिणामी या गेमच्या अनुषंगाने खूप मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उलाढाल सुरू झाली.

      * दरवर्षी 1 एप्रिलला गुगल एप्रिल फूलच्या निमित्ताने काही ना काही करते. 2014 ला गुगलने एक व्हिडिओ काढला. या व्हिडिओमध्ये गुगल मॅप आणि पोकेमॉनची सांगड घातली होती. हा व्हिडिओ प्रचंड लोकप्रिय झाला. एकंदरीत 1.8 कोटी लोकांनी हा व्हिडिओ पाहिला. त्यामुळे ही संकल्पना लोकप्रिय होऊ शकेल याचा गुगलला अंदाज आला. जॉन हांके हे ’नायंटिक लॅब्स’ नावाच्या गुगलच्या एका विभागाचे काम पाहात होते. हा विभाग ऑगमेंटेड रिऍलिटी वापरून काही गेम बनवण्याच्या प्रयत्नात होता. व्हर्च्युअल रिऍलिटी म्हणजे आभासी वास्तव - खरे वाटेल असे आभासी जग! चेहर्‍यावर खास गॉगल लावून चेहरा व डोळे जिथे फिरवाल तिथे हे आभासी जग दिसते.

      *ऑगमेंटेड रिऍलिटी मात्र थोडी वेगळे असते. त्यात नेहमीच्या जगामध्ये काही आभासी वस्तू घातलेल्या असतात. मायक्रोसॉफ्टच्या होलोलेन्स गॉगल घालून आजूबाजूच्या गोष्टी दिसतात; पण त्याव्यतिरिक्त इतरही काही आभासी गोष्टी तिथे दिसू शकतात.

      *वास्तव जगाची आभासी गोष्टींशी सांगड घालणे म्हणजे ऑगमेंटेड रिऍलिटी. 2015 मध्ये गुगलने नायंटिक लॅब्सला आपल्यापासून वेगळे करून स्वतंत्र कंपनी स्थापन करायचे ठरवले. या कंपनीची सूत्रे जॉन हांके यांच्या हाती देण्यात आली. 2015 च्या सप्टेंबर महिन्यात नायंटिकने पोकेमान गो - गुगलने आधी बनवलेल्या व्हिडिओची संकल्पना प्रत्यक्षात आणणार असल्याचे जाहीर केले. गुगल, प्रसिद्ध गेम उपकरणे बनवणारी कंपनी निंटेंडो आणि पोकेमॉन कंपनीने नायंटिकमध्ये दोन कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक केली. तसेच आवश्यक असेल तर 1 कोटी डॉलर्सची गुंतवणूकही करण्यात येईल, असे गुंतवणूकदारांनी त्या वेळी जाहीर केले. हा गेम प्रचंड लोकप्रिय झाल्याने नायंटिकला जितकी हवी असेल तेवढी रक्कम बाजारातून विनासायास मिळाली.

      * जुलै 2016 पर्यंत पोकेमॉन गो भारतामध्ये अधिकृतरित्या प्रकाशित झालेला नव्हता. हा गेम भारतामध्ये एवढ्यात प्रकाशित करण्याचा नायंटिकचा मानस नाही. ज्या देशात हा गेम अधिकृतरित्या उपलब्ध आहे, त्या देशातील लोकांनीही हा गेम कधी कधी क्रॅश होत असल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. एवढ्या कमी अवधीत इतक्या लोकांना सेवा देणे ही सोपी गोष्ट नाही. भारताची स्मार्टफोन असणारी लोकसंख्या खूप मोठी असल्याने भारतामध्ये हा गेम उपलब्ध करून देण्यासाठी कंपनीला खूप मोठी तयारी करावी लागेल. परंतु, अनेक भारतीयांनी तरीही हा गेम डाउनलोड करून खेळण्याच्या युक्त्या शोधून काढल्या आहेत. इंटरनेटवर अशा क्लृप्त्या उपलब्ध आहेत.

      * मोबाईल गेमचे आयुष्य फार मोठे नसते. यापूर्वी फार्मव्हिल, अँग्री बर्डस, कँडी क्रश असे अनेक लोकप्रिय गेम बाजारात येऊन गेले; परंतु काही काळाने हे गेम काळाच्या उदरात गडप झाले. इतर गेमच्या मानाने पोकेमॉन गोने लोकप्रियतेचे अनेक उच्चांक खूपच लवकर गाठले.

      * जुलै 2016 मध्ये पोकेमॉन गो हा गेम एका आठवड्यात आयफोनच्या ऍप स्टोअरमधून आतापर्यंत सर्वांत जास्त डाउनलोड झालेले ऍप बनला.

****************

*     घटक : (6) आपत्ती व्यवस्थापन

*    उपघटक : (2) पूर, भूकंप, त्सुनामी, दरड कोसळणे इ. सौम्य करणार्‍या उपाययोजनांवर परिणाम करणारे घटक

      शहरी आपत्ती व्यवस्थापन

      शहरे वाढत जातात, तसतसे दर पावसाळ्यात पाणी तुंबत राहाते आणि दैना होत राहाते, हे चित्र देशातल्या अनेक शहरांमध्ये दिसते आहे. त्याचे भौगोलिक संदर्भ अधिकाधिक विस्तारत चालले आहेत. स्थानिक संदर्भ बदलले तरी एक व्यापक चित्र समान दिसते. ऐन पावसाळ्यात पाणी साठून शहरांमध्ये निर्माण झालेले पूर, हाहाकार आणि बजबजपुरी माजते.

      काही उदाहरणे-

      * 26 जुलै 2005 मधली मुंबई आणि महानगरीय प्रदेश,

      * नोव्हेंबर-डिसेंबर 2015 मधले चेन्नई

      * 2016 च्या जुलै महिन्यातले गुरगांव, दिल्ली, बेंगळूरू

      ही परीस्थिती उद्भवण्यामागची कारणे-

      * बदलते ऋतुचक्र,

      * शहरांत वाढत जाणारी लोकसंख्या(परप्रांतीयांचे लोंढे)

      * ‘कुठ्ठेही’ उभारलेल्या झोपडपट्टया

      * राजकीय मतपेढीचे लाड पुरवत राजकारण करणारे भ्रष्ट राजकारणी-नोकरशहा

      * शहरनियोजनाचा बोजवारा आहे याची ढोबळमानाने खात्री पटलेली असतेच असते आपल्यापैकी बर्‍याचजणांची.

      गुरगांव -

      दिल्लीच्या सीमेवर वसलेले गुरगांव आज भारतामधले एक उभरते, आश्वसक ‘आर्थिंक-औद्योगिक केंद्र’ मानले जाते. 1980 च्या दशकात डीएलएफसारख्या रियल इस्टेट जायंटने सरकारच्या सहमतीने खाजगी विकासातून इथल्या खेडयामधल्या जमिनींचा विकास सुरु केला. परिणामी अनेक मध्यम-मोठे उद्योग,बहुराष्ट्रीय कंपन्याचे कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स,रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स,नामवंत शोरूम्स, यांनी गुरगांव बहरले आहे.

      हा अर्थव्यवहार तोलून धरणारा नवश्रीमंत वर्ग गुरगांवमध्ये राहतो. इथल्या इमारती, चकाचक रस्ते, रेस्तौरां, एखाद्यला सिंगापूर वा शांघायची आठवण करून देऊ शकतात. साहजिकच जगण्याचा एक ‘विशेष स्तर’ इथे राखला जातो हा समज येथे आहे. वर्षांचे 10 महिने तसे वाटू शकतेही पण जुलै-ऑगस्ट मध्ये नाही. दिल्ली-गुरगांव परिसरात पाउस पडला की ‘झोपडपट्ट्या’ नसतानाही गुरगांवमध्ये पावसाचे पाणी साठते, रस्त्यांवर चक्काजाम होतो, नाले फुगून येतात. नवीन गुरगावच्या झगमगाटी परीघावर बेमालूम मिसळलेले किंवा हरवून गेलेले जुने गुरगांव आहे.

      हरयाणवी हिंदी बोलणारे, स्थलांतरिताना सामावून घेतलेले, खेडयांचा ठसा जपणारे जुने गुरगांव. ‘नव्या’ गुरगांवला रोजच्या जगण्यातल्या सेवा पुरवणारे इथे राहतात. सुरुवातीपासून हरयाणा अर्बन डेव्हलपमेंट अथोरिटीने( हुडा) इथे सेक्टर्स निर्माण केले आहेत, त्या अवाढव्य सेक्टर्समध्ये मुख्यत: डीएलएफ व अन्य खाजगी विकासकानी आलिशान गृहनिर्माण प्रकल्पांचे कडेकोट किल्ले तयार केले आहेत, त्यांना गेटेड कम्युनिटी म्हणतात.

      अशा ‘सुरक्षित-स्वयंपूर्ण’ प्रकल्पांपर्यंत वीज-पाणी-रस्ते पोहोचवण्याचे काम हुडा करते, प्रकल्पांच्या अंतर्गत भागात विकासकाची ‘सत्ता’ चालते आणि याव्यतिरिक्त उरलेल्या गुरगांवला व जुन्या गुरगांवला पायाभूत सुविधा देण्याचे काम ‘गुरगांव महापालिका’ करते. तांत्रिकदृष्टया सगळेच सेक्टर्स/एकूण भूभाग गुरगांव महापालिकेच्या अखत्यारित येत असला तरी गृहनिर्माण प्रकल्पाकडून कर गोळा करण्याची जबाबदारी ‘खाजगी विकासकांनी’ घेतलेली दिसते.’मेंटेनन्स चार्ज’ या नावाने हा कर खाजगी विकासक वसूल करतात. ‘

      करदात्यांना’ चोख सेवा देतात. गुरगांव महापालिका पाणीपुरवठा करू शकली नाही तरी जागोजागी बोअर्स मारून, द्वारे पाणी मागवून ‘स्विमिंग पूल’ पासून बाथटबपर्यंत पाण्याचा अव्याहत पुरवठा कसा होईल, वीज खंडित झाली तरी जनरेटर्स वापरून पुरवठा अखंड कसा ठेवता येईल, सांडपाण्याचा ओघ आपल्या वसाहतीच्या बाहेरपर्यंत कसा पोहोचवता येईल याची काळजी ‘विकासकांनी’ उभारलेली यंत्रणा घेत असते. या खाजगी यंत्रणेचा कमालीचा वरचष्मा एकप्रकारे मान्य केलेली इथली प्रशासकीय व्यवस्था (गव्हर्नस सिस्टीम) चेहरा हरवलेली वाटते. याचे परिणाम भयंकर आहेत.

      गेटेड कम्युनिटीजमध्ये सेवासुविधा पुरवताना त्याचा ताळमेळ महापालिकेच्या नियोजन आराखडयासोबत ठेवला गेलेला नाही. सांडपाण्याच्या निचर्‍याच्या वैयक्तिक व्यवस्था सार्वजनिक व्यवस्थेशी जोडलेल्या नाहीत. पाण्याचा नैसर्गिक निचरा करणारे आणि भूगर्भजलाचे पुनर्भरण करण्यास सहाय्य करणारे नाले, छोटे तलाव, पाणथळ जागा विकासकांनी बुजवलेले किंवा सिमेंटने भरून टाकलेले दिसतात. पिण्याच्या पाण्यासाठी बोअर्स मारून जो अमर्यादित उपसा केला जातो त्याने भूजल पातळी कमालीची खालावलेली तर आहेच पण पुनर्भरणाचे तही गमावले गेले आहेत.

      शासनाचा अंकुश हरवलेल्या अशा अंशात्मक नियोजनातून जेव्हा गुरगांवमध्ये वा आसपास पुरपरिस्थिती निर्माण होते तेव्हा त्याचा सर्वाधिक फटका नियोजनातून वगळल्या गेलेल्या जुन्या गुरगावतील कष्टकरी लोकांना बसतो. रोजच्या धंद्यावर, रोजगारावर ज्याचे पोट अवलंबून आहे अशा वर्गाला बसतो. खाजगी विकासकांच्या वर्चस्वातून इथे जी समांतर शासनव्यवस्था निर्माण झाली आहे, त्यामुळे इथला नवश्रीमंत वर्ग शासकीय यंत्रणेपासून तुटला आहे. जगण्यासाठी आवश्यक मुलभूत गोष्टींची काळजी खाजगी क्षेत्र, व्यापक अर्थाने बाजारपेठ/मार्केट घेत असल्यामुळे शासकीय व्यवस्थेची विशेष गरज वाटत नाही वा धाकही. आपण ज्या सामाजिक संचिताची,

      सामुहिक जबाबदारीची अपेक्षा शहरवासीयाकडून करू शकतो, त्यामागचा अर्थभाव गुरगांवमध्ये हरवलेला दिसतो. एका वर्गाकडून उचलून धरलेल्या ‘विकासाच्या’ कल्पनांमुळे पूरपरिस्थिती वा दैनंदिन जीवन विस्कळीत होण्याजोगी परिस्थिती निर्माण होते मात्र त्याची झळ ‘विकासाचा’ किमान वाटाही न मिळालेल्या वर्गाला लागते, हे गुरगांवमध्ये अधोरेखित झाले आहे. 74 व्या घटनादुरुस्तीनंतर सत्तेचे जे विकेंद्रीकरण झाले, त्यानुसार नागरिकांच्या अर्थपूर्ण सहभागातून शहरांचे राजकीय-सामाजिक व्यवहार होणे अनुस्यूत होते.

      गुरगांवमध्ये घडवून आणला गेलेला विकास हा नागरी सहभागाऐवजी बाजारपेठेच्या वर्चस्वाला उचलून धरणारा आहे. ‘पावसाळ्यातील पुरांमुळे’ अधोरेखित झालेले, चर्चेत आलेले विकासाचे हे प्रतिमान आणि त्याचे दृश्य-अदृश्य परिणाम अनेक ‘नव्या’ शहरांमध्ये दिसतात.

      तेलंगणाची उभारती राजधानी अमरावती असो, छोटया छोटया ‘चेरुवूंचा’- नैसर्गिक तळ्यांचा घास घेतलेले सायबरसिटी हैदराबाद असो, विस्तीर्ण तलावांच्या पाझरक्षेत्रांत घुसत चाललेले बंगळूरू असो किंवा मिठी नदीच्या पाणलोट क्षेत्रांत वसवलेले मुंबईमधील बीकेसी असो- जुन्या शहराच्या परीघावर किंवा एका कोपर-यात विकसित होत जाणारी नवीन शहरे शासनाच्या अधिकृत मान्यतेतून पण खासगी क्षेत्राच्या/बाजारपेठेच्या पुढाकारातून सुपीक शेतजमिनी, जंगले, माळराने, पाण्याचे छोटे-मोठे स्रोत भसाभसा गिळत जेव्हा मोठी होत जातात तेव्हा एका अमूर्त पर्यावरणीय अन्यायाचा (एन्व्हायर्न्मेंटल इन्जस्टिस) पाया रचला जात असतो. शासनाची करडी नजर जेव्हा अधू होत जाते, नियंत्रण-नियामक यंत्रणा जेव्हा जबाबदारी टाळू पाहतात तेव्हा परिघावरला समूह थेट विकासचीत्राच्या चौकटीबाहेर ढकलला जात असतो. तो स्थलांतरित झाला नाही, तरी त्याच्या शहरात तो अधिकच नाडला जात असतो.

 

****************

*     घटक : (6) आपत्ती व्यवस्थापन

*     उपघटक : (1) आपत्तीची व्याख्या, स्वरूप, प्रकार व वर्गीकरण, नैसर्गिक धोके, कारणीभूत घटक व ते सौम्य करणारी उपाययोजना.

      आपत्ती व्यवस्थापन

      आपल्या देशात आपत्ती व्यवस्थापन अतिशय गांभीर्याने आणि सक्षमपणे करणे गरजेचे आहे. कारण नैसर्गिक आणि इतर प्रकारच्या आपत्तींमुळे सर्वच पातळ्यांवर होणारे आपले खूप मोठे नुकसान यामुळे कमी होण्यास मदत होणार आहे. भारताला नेहमीच विविध नैसर्गिक संकटांचा सामना करावा लागतो.

      येथील बहुतांश राज्यांमध्ये महापूर, चक्री वादळे, दुष्काळ आणि भूकंप ही नैसर्गिक संकटे वारंवार येत असतात. या प्रकारची अस्मानी संकटे कमी आहेत की काय असे समजून याठिकाणी जातीय दंगलीही मोठ्या प्रमाणात होत असतात. या संकटांमुळे देशाचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत असते. आपल्या देशात महापूर, दुष्काळ, चक्रीवादळे, भूकंप यासारखी नैसर्गिक संकटे आणि जातीय दंगलींसारखी मानवनिर्मित संकटे वारंवार येतात. या संकटांमुळे -

      1) देशातील जवळपास 20 टक्के लोकसंख्या, जी गरीब आहे, त्यांना याचा सर्वात जास्त फटका बसतो.

      2) दरवर्षी जवळपास 25 टक्के शेतजमिनीचे या संकटांमुळे नुकसान होते.

      3) सुमारे 10 टक्के गरीब लोक या संकटांमुळे दारिद्य्राच्या दुष्टचक्रात अडकून पडले आहेत.

      इतक्या मोठ्या प्रमाणात संकटांचा सामना करावा लागत असताना आपल्या देशामध्ये आपत्ती व्यवस्थापनाचे निश्‍चित असे धोरण ठरविणे अवघड जाते. वास्तविक आपत्ती व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची गरज असताना विविध खात्यांमध्ये या संकटांवर निवारण करण्याची जबाबदारी येऊन पडते.

      उदा., भूकंपसारख्या संकटसमयी गृह मंत्रालय, दुष्काळावेळी कृषी मंत्रालय. देशातील आपत्ती व्यवस्थापनाला जो निधी 5 वर्षांसाठी राखीव ठेवला जातो, तो बरेचदा एकाच वर्षात खर्च होतो. अनेकदा या निधीतील चुकीचा वापर, उशिरा मिळणारी मदत, निकृष्ट आणि अपूर्ण पुनर्वसन यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन योग्यप्रकारे होत नाही. महापूर, दुष्काळ यासारख्या आपत्ती काही भागामध्ये नियमितपणे असतात. याठिकाणी योग्य नियोजन केले तर त्यावर मात करता येते. परंतु तशा प्रकारे प्रयत्न केले जात नाहीत.

      * वारंवार येणार्‍या या आपत्तींचा विचार करून चांगल्या प्रकारचे आपत्ती व्यवस्थापन विकसित करण्यासाठी मिहीर भट्ट यांनी विशेष प्रयत्न केले आहेत. अहमदाबाद येथील मिहीर यांनी आर्किटेक्चरची पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केल्यानंतर फेरीवाले आणि छोट्या दुकानदारांसाठी रस्त्यांची पुनर्रचना करणे, ग्रामीण कामगारांच्या मुलांसाठी पाळणाघरे सुरू करणे, पाणी व्यवस्थापन योजना तयार करणे, पंजाबमधील तणावग्रस्त शहरापासून नवे शहर निर्माण करणे अशा प्रकारचे प्रकल्प करण्यास सुरुवात केली. नागरी रचनेमध्ये सुवर्णपदक मिळाल्यानंतर मिहीर यांना अमेरिकेतील एमआयटीमधून नागरी अभ्यासासाठी शिष्यवृत्ती मिळाली. त्यांनी दोन सहकार्‍यांच्या मदतीने आंतरराष्ट्रीय टेलिव्हिजन कार्यक्रमांची प्रसिद्धी करणारी ग्लोबल व्ह्यू आयएनसी ही कंपनी सुरू केली. त्यानंतर पुण्यातील एका पर्यावरणाशी संबंधित संस्थेत राहून त्यांनी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने नागरी प्रशासनाशी संबंधित काही प्रकल्प राबविले. त्यांनी कुपोषणाच्या विरोधात तरुणांना एकत्रित घेऊन एक चळवळ राबविली. त्यावेळी आपल्या देशातील आपत्ती व्यवस्थापनाच्या परिस्थितीची त्यांना जाणीव झाली.

      * आपत्ती व्यवस्थापन तज्ज्ञ मिहीर भट्ट यांनी 3 कर्मचार्‍यांच्या सोबतीने आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना केली. विविध क्षेत्रातील आणि विविध स्तरातील तज्ज्ञ लोक, सामाजिक कार्यकर्ते यांचा या संस्थेच्या कार्यामध्ये समावेश करण्यात आला. या संकटांवर मात करण्यासाठी त्यांनी स्थानिक लोकांशी संवाद साधला. पारंपरिक उपायांचा अभ्यास केला. यावर उपाय करताना स्थानिक सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचा मागोवा घेऊन त्यावर उपाय केले जातात. त्यामुळे ज्यावेळी मदत कार्य सुरू व्हायचे, त्यावेळी या आपत्तीनंतर काय करायचे आहे, यावर नियोजन सुरू होते. या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी चार मूलभूत महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले-

      1) अन्नसुरक्षा,

      2) जल सुरक्षा,

      3) पर्यावरण सुरक्षा

      4) उत्पन्नाची सुरक्षा.

      संस्थेच्या केंद्रांवर या मूलभूत कार्यक्रमांना पूरक असे अत्यावश्यक अन्न सुरक्षा नेटवर्क, अत्यावश्यक आरोग्य सुविधा, पाणी व्यवस्था, विविध पर्याय व्यवस्थापन, पुनर्बांधणीचे काम, नियंत्रण आणि शांततेचे कार्य, संशोधन, समन्वय यासारख्या उपक्रमांचे नियोजन केले जाते. या सर्व कामांमध्ये स्थानिक लोकांचा सहभाग 50 ते 60 टक्के इतका असतो. यामुळे अतिशय चांगल्या प्रकारे त्याठिकाणी उपाय शोधून नियोजन करणे सोपे जाते. या अभिनव उपक्रमांमुळे विविध संकल्पना तयार होऊ लागल्या. उदा. जल सुरक्षेमुळे पाणी पंचायत, पाणी यात्रा, पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण. उत्पन्न सुरक्षा उपक्रम हा समाजातील अत्यंत गरजू व्यक्ती आणि कुटुंबापर्यंत पोहोचविला जातो. त्यांच्यासाठी चांगला स्वयंपूर्ण रोजगार उपलब्ध केला जातो

      * त्यांनी आपल्या संस्थेच्या माध्यमातून चेंबर ऑफ कॉमर्स ऍण्ड इंडस्ट्रीज फॉर स्मॉल बिझनेस (सीसीआयएसबी) ची स्थापना केली. या संस्थेच्या माध्यमातून लोकांना स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना भांडवल पुरवठा करून स्वयंपूर्ण केले जाते. भाजीपाला विक्रेते, फेरीवाले, वाहन दुरुस्ती करणारे, हातगाडीवरुन मालविक्री करणारे अशा प्रकारच्या छोट्या व्यावसायिकांनाही मदत केली जाते. आपत्तीमध्ये असताना आणि त्यातून सावरल्यानंतर, असे दोन्ही वेळेला या संस्थेचे कार्य सुरू असते.

      जातीय दंगली झाल्यानंतर ज्या लोकांना याचा त्रास होतो त्यांच्यासाठीही व्यवस्थापन कार्य सुरू ठेवले. या दंगलींमध्ये नुकसान झालेल्या लोकांसाठी झोपडपट्ट्यांमध्ये सामाजिक प्रशिक्षण केंद्रांची स्थापना करून त्यांना मदत केली जाते. ही केंद्रे हिंदू आणि मुस्लिम अशा दोन्ही समुदायातील लोकांसाठी चालविली जातात. ही केंद्रे चालविण्यासाठी अर्धा वाटा मिहीर यांची संस्था उचलते आणि उर्वरित खर्च स्थानिक समुदायातर्फे केला जातो. शांतता प्रस्थापित करणे, स्थानिकांना साक्षर करणे, संगणक साक्षर करणे हे उपक्रम येथे चालविले जातात.

      मिहीर यांचे कार्य पाहून केंद्र सरकारने त्यांना केंद्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समितीची सुरुवात करण्यासाठी आमंत्रित केले. भारतीय लष्करासोबतही त्यांची चर्चा सुरू होती. मिहीर यांनी गुजरातबरोबर ओरिसा, जम्मू आणि काश्मीर आणि आसाम या राज्यात आपल्या कार्याला सुरुवात केली आहे. मिहीर यांच्या या समाजोपयोगी कार्याचा सन्मान करण्यासाठी त्यांना विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे.

१० जून २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -४ : विज्ञान व तंत्रज्ञान

*    घटक : (4) जैव तंत्रज्ञान

*    उपघटक : (2) कृषी, बियाणे तंत्रज्ञान व त्याचे महत्त्व, पशू पैदास व पशुवैद्यकीय आरोग्य केंद्र 

       जीएमओ व जीएम पीके

       युरोपातील जवळपास निम्म्यापेक्षा जास्त देश जनुकीय संस्कारित पिकांच्या लागवडीच्या विरोधात आहेत व लोकमानस लक्षात घेऊन त्यांनी आपापल्या देशात या तंत्रज्ञानाविरोधात कडक कायदे केले आहेत. फ्रान्समध्ये तेथील शेतकरी संघटनाही या तंत्रज्ञानाच्या कट्टर विरोधात आहे. जून 2016 मध्ये जगातील विविध देशांमधील जवळपास 350 शहरांमध्ये ‘जनुकीय संस्कारित पिकांच्या’ (जीएमओ) विरोधात निषेध दिनाचे आयोजन करण्यात आले होते. नागपूरमध्येही यानिमित्ताने मोन्सॅटोविरोधात मोर्चा निघाला होता. या पार्श्वभूमीवर जीएमओबाबत जगभरातील जनमत काय आहे, सरकारी धोरणे काय आहेत, याचा घेतलेला हा आढावा...

       युरोपातील व त्यातही पश्‍चिम युरोपातील देशांमध्ये राहणार्‍या बहुसंख्य लोकांचे मत जनुकीय संस्कारित पिकांच्या लागवडीच्या व अशा पिकांपासून निर्मिल्या जाणार्‍या खाद्य पदार्थांच्या सेवनाच्या विरोधात आहे. याला काही ऐतिहासिक कारणे आहेत. दुसर्‍या महायुद्धापर्यंतच्या काळात येथील कारखान्यांमध्ये रासायनिक प्रक्रियांद्वारा तयार होणार्‍या नत्राचा उपयोग युद्धासाठी लागणार्‍या स्फोटकांच्या निर्मितीसाठी होत होता. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर या नत्राचा काय उपयोग करावा असा प्रश्‍न निर्माण झाला. यातून या नत्राचा उपयोग शेतीसाठी नत्रपुरवठा करण्यासाठी होऊ शकतो, हे लक्षात आल्यावर युरोपात व इतरही विकसित देशांमध्ये रासायनिक शेतीची मोठ्या प्रमाणात सुरवात झाली. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात तिचा येथे सर्वदूर प्रसार झाला. याच काळात येथील शेतीचे यांत्रिकीकरण झाले. नवनव्या तंत्रज्ञानाचा वापर खूप प्रमाणात वाढला व या शेतीचे एक प्रकारे औद्योगीकरण झाले. शेतीच्या या स्वरूपाला‘औद्योगिक शेती’ (इंडस्ट्रियल अ‍ॅग्रिकल्चर) असे म्हणतात.

       या शेतीचे जे विपरीत परिणाम मनुष्य व इतर प्राणिमात्रांवर तसेच पर्यावरणावर झाले, त्याची झळ इथल्या लोकांना आधी सोसावी लागली. 1960 च्या दशकात राचेल कार्सन यांचे ‘सायलेंट स्प्रिंग’ हे पुस्तक अमेरिकेत प्रकाशित झाल्यानंतर सर्व जगभर रसायनांच्या पर्यावरणावरील दुष्परिणामांच्या विरोधात खळबळ माजली. युरोपातील बहुसंख्य लोक आपल्या हक्कांविषयी जागरूक असल्यामुळे येथील जनमत या परिणामांविषयी जागरूक होऊ लागले. 1980 व 1990 च्या दशकात एचआयव्हीच्या संदर्भात रक्तदुषीकरण, मॅड काऊ डीसीज, अ‍ॅस्बेस्टॉसच्या वापरामुळे होणारा फुफ्फुसाचा कर्करोग या विषयांच्या संदर्भात संबंधित कंपन्यांनी व शासकीय यंत्रणेने प्रथम माहितीची जी लपवालपवी केली आणि त्यानंतर केवळ आर्थिक व राजकीय लाभांचाच विचार करून लोकांच्या आरोग्याला धोका पोचणार्‍या प्रश्‍नांकडे ज्या बेफिकीरपणे दुर्लक्ष केले, त्यामुळे येथील लोक अशा बड्या कंपन्या व त्या प्रसारित करीत असलेल्या नव्या तंत्रज्ञानाविषयी साशंक झाले.

       1996 मध्ये जनुकीय संस्कारित पिकांचा मुद्दा युरोपात प्रथम मोठ्या प्रमाणावर चर्चेला आला. जेव्हा अशा काही प्रगत तंत्रज्ञानावरचा व त्यांचा प्रसार करणार्‍या संस्था व कंपन्या यांच्यावरचा लोकांचा विचार उडत चाललेला होता. एकूणच औद्योगिक शेतीमुळे झालेले प्रदूषण व या प्रकारच्या शेतीव्यवस्थेमुळे निर्माण होणार्‍या अन्नाची घसरलेली गुणवत्ता हे लोकांच्या काळजीचे विषय होते. त्यामुळे जनुकीय संस्कारित पिकांच्या लागवडीतून होणार्‍या तथाकथित फायद्यापेक्षा अशा प्रकारच्या अन्नाच्या सुरक्षेविषयीचे धोके व तंत्रज्ञानाचे पर्यावरणावर होऊ घातलेले अनिश्रि्चत व अपरिवर्तनीय परिणाम हे येथील सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीने काळजीचे विषय असल्यामुळे त्यांचे या तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत प्रतिकूल मत झाले. त्यात पर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करणार्‍या संस्था, माध्यमे, नागरिक संघ, लोक चळवळी यांच्या द्वारा सामाजिक व्यासपीठावर या विषयावर सतत चर्चा होत राहिली. त्यामुळेही लोक जागरूक झाले. लोकांना असे वाटते की औद्योगिक शेतीमुळे प्रदूषण वाढले, अन्नाचे पोषणमूल्य कमी झाले, शेती परवडण्यासारखी न राहिल्यामुळे बर्‍याच शेतकर्‍यांना शेती सोडावी लागली. त्यामुळे जनुकीय संस्कारित पिकांचे हे नवे तंत्रज्ञान अशाच प्रकारच्या अहितकारक शेतीपद्धतीला बळकटी देणारे आहे.

       2008 मध्ये जर्मनीमध्ये ‘जीएमओ’ या विषयावर मोठा वाद-प्रतिवाद झाला. त्यात येथील पर्यावरण तज्ज्ञांच्या परिषदेने ठाम भूमिका घेतली. त्यांची मांडणी अशी होती की ‘जीएम’ पिकांमुळे होणारे निसर्गातील इतर वनस्पतींचे प्रदूषण संपूर्णपणे टाळता येणे केवळ अशक्य आहे. अशा पिकांचे तसेच या अनुषंगाने शेतीपद्धतीत जे बदल होतील त्यांचे संभाव्य परिणाम अत्यंत धोक्याचे व दुरगामी असतील. उभ्या आणि आडव्या जनुक स्थानांतराच्या (व्हर्टिकल व हॉरिझॉन्टल जीन ट्रान्सफर) शक्यतेमुळे गैर जीएम पिकांसाठी, पराग सिंचनात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या मधमाशांसारख्या उपयुक्त कीटकांसाठी तसेच शेती क्षेत्राशिवाय निसर्गात इतरत्र वाढणार्‍या वनस्पती आणि त्यावर जगणार्‍या सजीवांसाठी हे बदल विपरीत परिणाम करणारे असतील.

       2010 मध्ये फ्रान्समधील अभ्यासू दिग्दर्शिका मारी-मोनिक रोबिन यांचा ‘द वर्ल्ड ऑफ मोन्सॅटो’ या शीर्षकाचा वृत्तचित्रपट प्रसारित झाला. त्यात दिग्दर्शिकेने सर्व जगभर हिंडून जिथे जिथे मोन्सॅटोचे जनुकीय अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान पोचले आहे अशा ठिकाणी जाऊन तेथील अशा पिकांची लागवड करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या, शास्त्रज्ञांच्या, पर्यावरणतज्ज्ञांच्या, शासकीय अधिकार्‍यांच्या, मोन्सॅटो कंपनीच्या कर्मचार्‍यांच्या आणि सामान्य नागरिकांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती घेऊन या तंत्रज्ञानाच्या परिणामांचे, कंपनीच्या लबाडीचे, शासकीय अधिकार्‍यांच्या व राजकारण्यांच्या कंपनीशी असलेल्या साट्यालोट्याचे प्रत्ययकारी चित्रण केले होते. जवळपास पावणेदोन तासांच्या या चित्रपटातून या पिकांमुळे होणार्‍या सामाजिक-आर्थिक व पर्यावरणीय परिणामांचे भीषण स्वरूप समोर येते. यात भारतातील कापूस लागवड करणार्‍या शेती शेतकर्‍यांचीही दुरवस्था चित्रित करण्यात आली होती. त्यात यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा तालुक्यात बीटी कापसाच्या लागवडीमुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी झालेल्या शेतकरी कुटुंबांचे विदारक चित्रण आहे. या वृत्तपटाचा अनुवाद युरोपातील बहुतांश भाषांमधून झाला व हा वृत्तपट दूरचित्रवाणीच्या माध्यमातून युरोपात सर्वत्र दाखविण्यात आला. याशिवाय सेंद्रिय शेतीविषयी, अन्नसुरक्षेविषयी तसेच पर्यावरण रक्षणाविषयी काम करणार्‍या संस्थांनी त्याचे जागोजागी खासगी प्रदर्शन केले. या वृत्तपटाने जनमत मोन्सॅटोच्या विरोधात जाण्यात मोठा हातभार लावला.

       कायद्याच्या चौकटीत ‘जीएमओ’चा वापर

       28 देशांचा समावेश असलेल्या युरोपियन महासंघाने (युरोपियन युनिअन) जीएमओबाबत काही महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. 2010 साली युरोपात बाहेरून आयात होणार्‍या अन्नाच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने ‘युरोपियन अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाद्वारे’ वैज्ञानिक पद्धतीने मूल्यांकन करण्याचा कायदा करण्यात आला, जेणेकरून हे आयातीत अन्न मानव, प्राणी व पर्यावरण यासाठी धोकादायक ठरणार नाही याची खातरजमा करता येईल.

       युरोपात गुरांच्या खाद्यपदार्थांचे दुर्भिक्ष्य असल्यामुळे वरील नियम काटेकोर पद्धतीने पाळून वर्षाला जवळपास 3 कोटी टन गुरांसाठीच्या ‘जीएमओ’निर्मित खाद्याची आयात केली जाते. तसेच ज्या अन्नपदार्थांमध्ये ‘जीएमओ’निर्मित खाद्यपदार्थांचे प्रमाण 0.9 % च्या वर असेल, त्यावर ‘लेबलिंग’ करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे असे पदार्थ खावेत की नाही याचा निर्णय ग्राहकाला घेता येणे सोयीचे होते. या योजनेनुसार 2014 पर्यंत कापूस, मका, तेलबियाणे, सोयाबीन, बीट या पिकांच्या 49 जातींच्या ‘जीएमओ’ प्रकारच्या शेती उत्पादनांना परवानगी देण्यात आली तरी युरोपियन महासंघाने योग्य तपासणी करून मंजुरी दिलेले असे ‘जीएमओ’निर्मित पदार्थ आपल्या देशात येऊ द्यायचे की नाही, तसेच अशा पिकांची आपल्या देशात लागवड करायची की नाही, या संदर्भात आपापल्या देशातील वास्तवाशी सुसंगत नियम व कायदे करण्याचे स्वातंत्र्य महासंघातील सहभागी देशांना देण्यात आले.

       आताच्या घडीला स्पेन हा युरोपातील एकमेव देश असा आहे, की जिथे 1,37,000 हेक्टर क्षेत्रावर बीटी मक्याची लागवड केली जाते, ती युरोपातील एकूण ‘जीएम’ पिकांखाली असलेल्या क्षेत्राच्या 90% आहे, इतर 10% क्षेत्र हे झेक गणतंत्र, स्लोव्हानिया, पोर्तुगाल, रोमानिया व पोलंड या देशांमध्ये सामावले आहे.

       फ्रान्स व जर्मनी हे देश जनुकीय संस्कारित पिकांचे कट्टर विरोधक आहेत. त्याखालोखाल ग्रीस, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, लुक्स्झेन्बर्ग, बुल्गारिया या देशांचा क्रमांक लागतो. सध्या युरोपातील जवळपास निम्म्यापेक्षा जास्त देश जनुकीय संस्कारित पिकांच्या लागवडीच्या विरोधात आहेत व लोकमानस लक्षात घेऊन त्यांनी आपापल्या देशात या तंत्रज्ञानाविरोधात कडक कायदे केले आहेत. फ्रान्समधील शेतकरी संघटना या तंत्रज्ञानाच्या कट्टर विरोधात आहे.

       जर्मनीमध्ये ग्राहकांचा या तंत्रज्ञानाला असलेला विरोध पाहून येथील शेतकरी संघटनेने आपल्या शेतकरी सदस्यांना अशा पिकांची लागवड न करण्याचा सल्ला दिला आहे. जर्मनीत जनुकीय संस्कारित पिकांच्या लागवडीच्या संदर्भातील कायदे एवढे कडक आहेत, की संशोधनासाठी अथवा प्रायोगिक तत्त्वावर म्हणूनदेखील खासगी अथवा शासकीय यंत्रणेद्वारे अशा पिकांची लागवड केली गेल्यास या लागवडीखालील क्षेत्रातून परिसरातील इतर शेतकर्‍यांच्या पिकांमध्ये ‘जीएमओ’ प्रदूषण आढळून आले, अथवा या पिकांपासून तयार झालेल्या अन्नपदार्थांमध्येदेखील ‘जीएमओ’चे अंश आढळले, तर 85 दशलक्ष युरो इतका दंड अशा यंत्रणेला होऊ शकतो. अशा स्थितीत शेजारच्या शेतातील पीक किंवा त्यापासून तयार केलेले अन्नपदार्थ नष्ट करुन त्याची भरपाई ज्यांच्यामुळे हे नुकसान झाले त्यांच्याकडून वसूल केली जाते. या धाकापोटी नियमबाह्य लागवड हा प्रकार इथे नाही. याच्या अगदी विपरीत परिस्थिती अमेरिकेत आहे.

       मोन्सॅटोने विकसित केलेल्या जीएम बियाण्यांपासूनचे पीक ज्या शेतकर्‍याने अमेरिकेत लावले होते, त्याचे काही अंश शेजारील शेतकर्‍याच्या शेतातील पिकात आढळून आल्यामुळे मोन्सॅटोने त्या शेजारील शेतकर्‍यांविरुद्ध पेटंट कायद्याचा भंग झाल्याबद्दल दावा ठोकला. न्यायालयाने तो मान्य केल्यामुळे त्या शेजारच्या शेतकर्‍याला काही दशलक्ष डॉलर्सचा दंड भरावा लागला. सुदैवाने युरोपातील सरकारे अजून तरी अमेरिकेप्रमाणे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची बटिक बनलेली नाहीत. येथील राजकीय पक्षांना जनमानसाच्या रेट्याची दखल घ्यावी लागते. राज्यकर्त्यांना त्याप्रमाणे निर्णय घ्यावे लागतात. यामुळे जवळपास 14 वर्षे सरकार दरबारी मोठ्या प्रमाणावर ‘लॉबिंग’ करूनही पश्‍चिम युरोपातील देशांमधील जनतेच्या विरोधी रेट्यापुढे हतबल होऊन 2013 मध्ये मोन्सॅटोला जर्मनी व इतर काही युरोपीय देशातून आपल्या ‘जीएम’ पिकांच्या प्रसाराची मोहीम कायमची आवरावी लागली. यावरून ‘जीएम’ पिकांना येथील जनतेचा व शासनकर्त्यांचा विरोध किती प्रखर आहे, हे लक्षात येते.

       जर्मनीत ‘जीएम’ पिकांची लागवड होत नसली, तरी शेतकरी आपल्या शेतात मोन्सॅटोची रासायनिक कीडकनाशके व तणनाशके यांचा वापर करतात. त्यामुळे बाळाला स्तनपान देणार्‍या मातांच्या दुधात आणि सामान्य माणसांच्या लघवीतदेखील यांचे अंश आढळल्यामुळे मोन्सॅटोच्या विरोधात प्रचंड रोष आहे. त्यामुळे 2013 पासून तसेच 2015 मध्ये मोन्सॅटोविरोधात जागतिक मोर्चाचा भाग म्हणून बर्लिन येथे आयोजिलेल्या मोर्चात हजारोंच्या संख्येने लोक सामील झाले होते.

       सामाजिक व पर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांचा असा आरोप आहे, की कृषी निविष्ठांचा व्यापार करणार्‍या बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्याच्या विषयुक्त रसायनांमुळे लोकांचे आरोग्य, जलपुरवठा, परागीकरणाद्वारे पिकांच्या उत्पादनात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे उपयोगी कीटक व एकूणच पर्यावरण यावर घातक परिणाम झाले आहेत.

       मोन्सॅटोने बियाण्यांवर जवळपास एकाधिकार गाजविल्यामुळे लहान शेतकर्‍यांचे बीजस्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. मोन्सॅटोसारख्या कंपन्या अन्नसुरक्षाविषयक नियंत्रण व्यवस्था, तसेच ‘जीएम’ पिकांचे लेबलिंग यांसारख्या सामान्य नागरिकांच्या हिताच्या गोष्टींनाही विरोध करीत असल्यामुळे लोकांचा या कंपन्यांवर राग आहे.

       मोन्सॅटोने अमेरिकेत आपले राजकीय वजन वापरून सबसिडीचा फायदा उपटला. 2016 मध्ये अमेरिकन पार्लमेंटमध्ये अमेरिकन काँग्रेस व राष्ट्राध्यक्ष यांनी मिळून एक असा कायदा संमत केला आहे, की ज्यामुळे तेथील न्यायव्यवस्था कोणत्याही कारणामुळे मोन्सॅटोला त्यांच्या ‘जीएमओ’ बियाण्यांची विक्री करण्यापासून रोखू शकणार नाही. या अशा धोरणांमुळे लहान शेतकरी व सेंद्रिय शेती करणारे शेतकरी यांचा तोटा होतो. मात्र मोन्सॅटोसारखी बहुराष्ट्रीय कंपनी बियाण्यांच्या पेटंट्सवर व जनुकीय संपदेवर भल्याबुर्‍या मार्गाने एकाधिकारशाही गाजवून खोर्‍याने नफा कमावण्याचा मार्ग मुक्त ठेवते.

८ मे २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -४ : अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकासाचे अर्थशास्त्र, विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

*    घटक (3) : जैव तंत्रज्ञान

-    उपघटक (4) : ऊर्जा निर्मिती, पर्यावरण संरक्षण इ.

जिथे कचरा, तिथेच खत

        घनकचरा व्यवस्थापनाची दोन ‘व्यवस्थापन प्रारूपे’सर्वाना परिचित आहेत. पहिले म्हणजे केंद्रीय पद्धती व दुसरे म्हणजे विकेंद्रित पद्धती. जमेल तिथे स्वयंपाकघरातला कुजण्यायोग्य कचरा घरात वेगळा करून कुजणारा कचरा सेंद्रिय पद्धतीने कुजवण्यासाठीच्या संयंत्रात टाकला जातो.

        अशी संयंत्रे साधी म्हणजे उदाहरणार्थ अगदी बांबूची दुर्डी किंवा वेताची परडीही असू शकतात. फळाची जाळीदार परडी व त्यावर झाकण, आत मच्छरदाणीचे कापड सर्व बाजूंना शिवलेले व बुडाला वाळलेली पाने, पाचोळा व नारळाच्या काथ्या अंथरून कुजवण्याची प्रक्रिया सुरू करता येते. अनेक कुटुंबांमध्ये घरातला कुजण्याजोगा कचरा त्यात टाकून सेंद्रिय खत निर्माण केले जाते. दहा लिटर आकाराची जाळीदार प्लास्टिक किंवा बांबूपासून बनवलेली परडी किंवा बकेट अगदी बैठकीतही ठेवले तरी त्यांचा वास येत नाही किंवा चिलटे-डास होत नाहीत. दोनशे रुपये फार तर त्यावर खर्च होतात व कुजणार्‍या कचर्‍याचे सेंद्रिय खत बनवून कुंडयांना किंवा परसबागेत बिनबोभाट उपयोगात आणता येते. पारंपरिक कॉम्पोस्टिंगऐवजी जर बास्केटमध्ये गांडुळखत मिसळले तर मोठी अद्भुत गोष्ट घडते. आठ-दहा गांडुळांचे 20 दिवसांत 30-40 गांडुळे बनतात. पुढे 3 महिन्यांत एक सशक्त स्वनियंत्रित नैसर्गिक परिसंस्थात बास्केटमध्ये उदयाला येते. दोन-चारशे गांडुळे गुण्यागोविंदाने एकत्र नांदून रोज टाकलेले उष्टे, खरकटे, भाजीचा चोथा, मुळ्या, देठ व साली बारीक (कापून टाकल्यास) उत्तम प्रतीचे सेंद्रिय खत तयार करतात. त्याला व्हर्मी कॉम्पोस्ट म्हणतात. बाजारात या खताला प्रचंड मागणी आहे.

         संकलित ओला कुजवण्याजोगा कचरा वापरून एक तर बायोगॅस संयंत्र वापरता येईल. अन्यथा साधे सेंद्रिय खत (पारंपरिक पद्धत वापरून) किंवा व्हर्मी कॉम्पोस्ट करता येईल.

सेंद्रिय खतनिर्मितीमागचे विज्ञान व तंत्रज्ञान

         प्रा. अजय कळमधाड यांनी सिव्हिल इंजिनीयिरग विभागात, आयआयटी  गुवाहाटीमध्ये गेल्या दहा वर्षांत सेंद्रिय खतनिर्मितीचे विज्ञान व तंत्रज्ञान यात अफाट काम केले आहे. त्यांना विचारले की, सेंद्रिय खतनिर्मितीचे वर्म कशात आहे? लगेच म्हणाले की, पाच गोष्टींकडे लक्ष पुरवावे लागते.

(1) कचरा कुटून पूड करून टाकणे,

(2) ओलेपणावर नियंत्रण ठेवणे,

(3) फार ओलसर कचरा वाटल्यास त्यात लाकडाचा भुसा, पानांचा पाचोळा किंवा असेच काही मिसळून थबथबलेले पाणी आटोक्यात आणणे,

(4) जितके जमेल तितक्या चटकन कुजवण्याजोगा कचरा कॉम्पोस्टिंग किंवा व्हर्मी कॉम्पोस्टिंग संयंत्रात जमा करणे व जैव-रासायनिक प्रक्रिया सुरू करून देणे अत्यावश्यक आहे आणि

(5) जितके जमेल तितके जैव-रासायनिक प्रक्रियेत तापमान वाढेल तितके चांगले होईल.

      सतत 2-3 दिवस जर 50 ते 60 डिग्री सेल्सियस तापमान राखले तर घनकचर्‍यातील घातक जिवाणू नष्ट करायला ते साहाय्य करील.

       किमान 20 दिवस प्रक्रिया करूनच स्थिर घटकांचे सेंद्रिय खत बनेल. मात्र कुजवण्याजोगा कचरा, शेणखत किंवा कॉम्पोस्ट खत व लाकडाचा भुसा व इतर बायोमास यांचे गुणोत्तर 6:3:2 (वजनाच्या प्रमाणात) असावे. त्यातही जर गोल फिरणार्‍या आडव्या ड्रमामध्ये ही प्रक्रियाकेली तर लवकर व तुलनेने उच्च प्रकारचे खत तयार होते. असे वाटेल की इतके शेण किंवा सेंद्रिय खताचे कल्चर कसे उपलब्ध व्हावे? त्याचप्रमाणे इतका पाचोळा किंवा भुसा कसा मिळावा? बहुतेक ठिकाणी बगिचा, शेती व मळे व वाया जाणारे घन लाकूडसदृश कचरा मिळवून तो वापरता येईल. आज ते अवघड जाते आहे, कारण तसे संकलन व भुकटी करण्याचा उद्योग सुरू झालेला नाही. एकदा तो झाला की तशा गोष्टी सहजतेने उपलब्ध होतील. भारतात बर्‍याच ठिकाणी शेतकरी पुरेशा चांगल्या पद्धतीने शेतीतून तयार होणारे बायोमास तसेच फेकून देत असल्यामुळे आग लागून धोका होत आहे.

७ मे २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -४ : अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकासाचे अर्थशास्त्र, विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

*    घटक (4) : जैव तंत्रज्ञान

-    उपघटक (2) : कृषी, पशु पैदास व पशुवैद्यकीय आरोग्य केंद्र.

 

प्रायॉन्सद्वारे वनस्पतीत स्मृतींची निर्मिती

        भारतीय वैज्ञानिक जगदीशचंद्र बोस यांनी वनस्पतींना संवेदना असतात हे दाखवून दिले होते पण वनस्पतींना स्मृतीही असतात, हे अलिकडच्या काळात स्पष्ट झाले आहे.

        वनस्पतींमध्ये या स्मृती कशा तयार होतात, याचे संशोधन सोहिनी चक्रबोर्ती यांच्या नेतृत्वाखाली मोहरी प्रजातीच्या वनस्पतीतील 20 हजार प्रथिनांवर करण्यात आले.  त्यांनी अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्थेतील व्हाइटहेड इन्स्टिटयूट फॉर बायोमेडिकल रीसर्च या संस्थेतील विद्यार्थिनी सुसान लिडक्विस्ट यांना मदतीस घेऊन हे संशोधन केले.  त्यांच्या मते यीस्ट, कीटक व सस्तन प्राण्यात आढळणार्‍या प्रायॉन्स सारख्या प्रथिनांमुळे वनस्पतीतही स्मृती तयार होतात. वनस्पतीत रेणवीय पद्धतीने स्मृती जतन करण्यात येतात. वनस्पती या प्रथिनाच्या आवृत्त्या तयार करतात व त्यातून त्यांची स्मृती घडते.

       प्रायॉन्ससारखी प्रथिने आकार बदलतात व इतर रेणू या प्रथिनात समाविष्ट होतात, त्यामुळे आकारात बदल होतो. 1980 मध्ये प्रायॉन्सचे अस्तित्व प्रथम फळमाश्या व उंदरात आढळले. त्यानंतर स्मृती जतन करण्यासाठी या प्रथिनांची गरज असते हे 1985 साली स्पष्ट झाले.

        फुलोर्‍यापूर्वी जेव्हा एखादी वनस्पती थंड काळात असतात, तेव्हा हा स्मृतींचा परिणाम अभ्यासण्यात आला.

         वनस्पतींना दुष्काळ, उष्णता व थंडी यांच्या स्मृती असतात हे काही दशकात स्पष्ट झाले आहे. हिवाळ्यातील एक रात्र व पूर्ण हिवाळा यात वनस्पती फरक करू शकतात.

* चक्रबोर्ती दिल्ली विद्यापीठात वनस्पती जीवशास्त्र शिकल्या असून नंतर ब्रिटनच्या केंब्रिज विद्यापीठातून पीएच.डी. केली आहे. त्या व त्यांच्या विद्यार्थ्यांनी वनस्पतींच्या प्रथिनांचा डाटाबेस घेऊन अभ्यास केला. त्यात तीन प्रथिनांत प्रायॉनसारखे गुणधर्म आढळून आले आहेत. हीच प्रथिने फुलोर्‍यास कारण असतात व त्यांच्यामुळे वनस्पतीत रेणवीय पातळीवर स्मृती तयार होतात. ज्या वनस्पतींना स्मृती असते, त्या वेगळ्या प्रेरक संदेशाला पूर्वीपेक्षा वेगळा प्रतिसाद देतात.

* माणूस व प्राण्यांमध्ये जे मेंदूरोग असतात, ते प्रायॅन्सशी निगडित असतात, हे यापूर्वी दिसून आले आहे. प्रायॉन्ससारखी प्रथिने स्मृतीस मदत करतात असे मेंदूवैज्ञानिक एरिक कँडेल व भारतीय वंशाचे वैज्ञानिक कौशिक यांनी यापूर्वी सांगितले होते. मेंदूत न्यूरॉन्सच्या जोडण्यांमुळे स्मृती असतात पण त्या प्रदीर्घ काळ टिकून राहण्यास प्रायॉन्स नावाची प्रथिने कारण असतात. वनस्पतीतील प्रायॉन्समुळे अनेक कोडी उलगडतील, असे बंगलोरच्या नॅशनल सेंटर फॉर बायॉलॉजिकल  सायन्सेस या संस्थेचे वैज्ञानिक रणबीर दास यांनी सांगितले. याच संस्थेचे जयंत उदगावकर यांनी सांगितले, की वनस्पतीतील प्रायॉन्ससारखी प्रथिने महत्त्वाची असून त्यांचा फुलोर्‍यात मोठा सहभाग असतो. बाह्य वातावरणाला वनस्पतींचा प्रतिसाद त्यावर अवलंबून असतो.

२ मे २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -४ : विज्ञान व तंत्रज्ञान

*    घटक (2) : संगणक व माहिती तंत्रज्ञान

-    उपघटक (4) :  विविध सेवांमधील माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, मिडिया लॅब आशिया, विद्यावाहिनी, ज्ञानवाहिनी, कम्युनिटी माहिती केंद्र इ. सारखे शासकीय कार्यक्रम

डिजिटल महाराष्ट्र 

       राज्य सरकारने 2010 मध्ये राज्याला ‘डिजिटल युगात‘ प्रभावीपणे पाय रोवता यावेत यासाठी महाऑनलाइन‘ सेवा सुरू केली. 2015 पासून नागरिकांना ’आपले सरकार‘ या सुविधेच्या माध्यमातून विविध कामे करता येतात.

 महाऑनलाइन सुविधेमुळे पुढील कामे शक्य झाली आहेत.-

*    राज्य सरकारचे विविध 25 ते 30 विभाग या सेवेला जोडण्यात आले आहेत. त्यामुळे साधारणपणे दीड ते दोन लाख नागरिक यामुळे डिजिटली कनेक्ट‘ झाले आहेत. दिवसागणिक यात वाढच होत आहे.

*    महा ई सेवा केंद्र, संग्राम केंद्रे, एसएमएस गेटवे, ऑनलाइन सेवा भरती, ऑनलाइन प्रवेश, पेमेंट गेटवे, ई केवायसी आदी विभागांतर्गत नागरिकांची कामे केली जात आहेत.

*    सातबारा उतारा, रहिवासी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला आदी प्रमाणपत्रे महासेवेतून दिली जात आहेत. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ, कष्ट व पैशांची बचत झाली. मानसिक त्रासही कमी झाला.

*    संग्राम अर्थात संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र या उपक्रमातून ही मोहीम अधिक बळकट करण्यात आली. 33 जिल्हा परिषदा, 351 पंचायत समित्या आणि 28 हजार ग्रामपंचायतींना संगणक, प्रिंटर कम स्कॅनर आणि इंटरनेट सेवेने परस्परांना जोडण्यात आले. दोन हजार संग्राम केंद्रांतून कायमस्वरूपी आधार केंद्रे स्थापन करण्यात आली.

*    नागरिक, व्यावसायिकांना महत्त्वपूर्ण सूचना किंवा ताज्या घडामोडींची माहिती पाठविण्यासाठी शासकीय विभाग आणि संस्था एसएमएस गेटवे या यंत्रणेचा वापर करतात. या सेवेचा लाभ घेण्यासाठी महाऑनलाइन मोबाइल सेवेत संबंधिताचे खाते आवश्यक आहे. ही सेवा केवळ राज्यातील शासकीय विभाग आणि संस्थांसाठी तूर्तास उपलब्ध आहे.

*    साखर आयुक्तालय, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, प्राथमिक आरोग्य केंद्र कार्यक्रम, शालेय आरोग्य कार्यक्रम तसेच वॉटर ट्रॅकिंग ट्रॅकर सिस्टमसारखे विभाग एसएमएस गेटवेचा वापर करीत आहेत.

खासगी अधिकार व इंटरनेट माहिती

      खासगीपणाच्या अधिकारात अप्रासंगिक माहिती इंटरनेटवरून हटविण्याचा समावेश आहे काय, अशी विचारणा दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. मनमोहन यांनी केली. एका अनिवासी भारतीयाच्या याचिकेवरून दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, गुगल, गुगल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि ई-कानून सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडला उत्तर सादर करण्यास सांगितले.

       ‘गुगलसारखा डाटा नियंत्रक किंवा मध्यस्थांना अशाप्रकारची अप्रासंगिक माहिती हटविण्याची विनंती करण्यात आल्यास ती माहिती हटविणे आवश्यक आहे काय,’ असा प्रश्न या याचिकतून निर्माण झाला आहे. आपले नाव इंटरनेटवर सर्च केल्यावर आपली पत्नी आणि तिच्या आईचा सहभाग असलेले फौजदारी प्रकरण समोर येते, असे अर्जदाराने म्हटले.

बॉसलिनक्स

       बॉसलिनक्स (भारत ऑपरेटिंग सिस्टिम सोल्यूशन्स) ही एक भारतीय रूपरंग असणारी स्वदेशी व संपूर्णपणे मोफत अशी ’ऑपरेटिंग सिस्टिम’ असून ती ‘डेबियन’ या जगद्विख्यात व आद्य लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टिमवर आधारित आहे. सी-डॅकसारख्या भारतातील उच्चतम तांत्रिक संस्थेने अतिशय कौशल्याने तयार केलेली ही ऑपरेटिंग सिस्टिम सर्व सोयीसुविधांच्या बाबतीत ‘मायक्रोसॉफ्ट विडोज’ आणि लब्धप्रतिष्ठित ‘अ‍ॅपल ओएस एक्स (मॅक)’ ऑपरेटिंग सिस्टिम्सच्या तोडीस तोड आहे. विशेष करून या दोन्ही व्यावसायिक ऑपरेटिंग सिस्टिम्स न परवडणार्‍या सामान्य व ग्रामीण भारतीयांसाठी तर ‘बॉसलिनक्स’ हे वरदान म्हणावे लागेल.

***************************

*    घटक (3) :  अवकाश तंत्रज्ञान

-    उपघटक (3) :  अवकाश कार्यक्रम - दूरसंचार, दूरदर्शन, शिक्षण, हवामान अंदाज

बलून टेलिस्कोप

        अमेरिकेच्या नासाने भलामोठा फुगा तयार करुन त्यात दोन उच्च प्रतीच्या दुर्बिणी बसवून पृथ्वीच्या कक्षेबाहेर काय चाललंय ते जाणून घेण्यासाठठठी ‘बलून टेलिस्कोप’ मोहीम आखली आहे.

         सप्टेंबर 2016 च्या पहिल्या आठवड्यात न्यू मेक्सिकोमधील फोर्ट समनेर येथून नासा हा 20 तासांचा प्रयोग करून पाहाणार आहे. या मोहिमेला यश मिळाले तर हीच आयडिया वापरून पुढे अनेक ऑप्टिकल आणि इन्फ्रारेड अ‍ॅस्ट्रोनॉमिकल मोहिमा कार्यान्वित करता येणार आहेत. यामुळे नासाच्या अंतराळ मोहिमांच्या खर्चाला लगाम लागेल. एखाद्या फुग्यातून 1 हजार किलोग्रॅम पेलोड अंतराळात सोडायचे हे सोपे काम नाही. फुग्याच्या खालच्या भागात म्हणजे 100 मीटर खाली हे पेलोड टांगून ठेवण्यात येणार आहे. फुग्यावर अवलंबून राहिल्याने त्याचा वेग कमी असतो. त्यासाठी संशोधकांनी जमिनीवरून कंट्रोल सिस्टीम ठेवून फुग्याला वेग दिला आहे.

*    ‘बलून एक्सप्रिमेंटल ट्वीन टेलिस्कोप फॉर इन्फ्रारेड इंटरफेरोमेट्री’ (बेट्टी) या बलून मिशनसाठी नासाला  60 लाख डॉलर्सचा खर्च आला आहे. एखादे अंतराळयान बनवायला येणार्‍या खर्चापेक्षा हा खर्च कमी आहे.

*    हा प्रायोगिक फुगा जमिनीपासून 1.20 लाख  फुटांपर्यंत वर सोडण्यात येईल.

*    2018 मध्ये ‘जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप’ (जेडब्ल्यूएसटी) ही नासाची महत्त्वाकांक्षी मोहीम सुरू होणार आहे. तिचा खर्च अंदाजे 8.7 अब्ज डॉलर्स अपेक्षित आहे. बलून मोहिम यशस्वी झाली तर जेडब्ल्यूएसटी मोहिमेसाठीही हीच आयडिया वापरली जाणार आहे.  परिणामी त्या मोहिमेचा खर्च काही अब्जांवरून काही लाखांवर येणार आहे. अंतराळातल्या इन्फ्रारेड लहरी जोखण्याचं, त्यांची नोंद ठेवण्याचं काम नासा जेडब्ल्यूएसटी या मोहिमेतून करणार आहे.

*    इंटरफेरोमेट्री हे अंतराळ निरीक्षणासाठी अचूक तंत्र आहे. अवकाशात ते स्थिर केलं की सूर्यापासून येणार्‍या किरणांमधून इन्फ्रारेड आणि ऑप्टिकल किरणे यांची वेगवेगळी नोंद घेण्याचं कठीण काम हे तंत्र करते.

सॉल्ट दुर्बिण

दक्षिण आफ्रिकेतील सॉल्ट या दुर्बिणीद्वारे पहिला पांढरा बटू पल्सार (पल्सेटिंग रेडिओ स्टार) शोधण्यात यश आले आहे. सॉल्ट‘ ही दक्षिण गोलार्धातील सर्वांत मोठी दुर्बिण असून, युरोप अथवा अमेरिकेतील अशा क्षमतेच्या दुर्बिणींहून फार कमी खर्चात ती तयार करण्यात आली आहे. आजच्या शोधामुळे या दुर्बिणीची उपयुक्तता सिद्ध झाली आहे. या दुर्बिणीसाठी 43 मिलियन डॉलर खर्च आला.

*******************************

*    घटक (6) : आपत्ती व्यवस्थापन

-    उपघटक (4) :  बॉम्बस्फोट आणि अतिरेक्यांचा हल्ला, त्यांचा परिणाम- डिसेंबर 1993, जून 2006, नोव्हेंबर 2009, जुलै 2011 चे

मालेगाव बाँबस्फोट खटला

      तपास यंत्रणांमधले अधिकारी अनियंत्रित पद्धतीनं वागत असतील तर तपास चुकीचा ठरतो, हे मालेगावच्या बाँबस्फोट खटल्यातून प्रकर्षानं समोर आलं. पोलिसांसमोर किंवा तपास अधिकार्‍यांसमक्ष दिलेला कबुलीजबाब संशयित व्यक्तींना शिक्षा देण्यासाठी ग्राह्य धरण्यात येईल अशी ‘मोका’ कायद्यातली किंवा तशा इतर कायद्यांमधली प्रक्रिया नैसर्गिक न्यायतत्त्वाच्या विरुद्ध असल्याचं समजून घेतलं पाहिजे. 

        बाँबस्फोटाचा खटला सुरू असला की आरोपींना शिक्षा झाली पाहिजे असा विचार नैसर्गिकरीत्या कुणाच्याही मनात येतो. पण बाँबस्फोटसुद्धा विशिष्ट धर्मांध, राजकीय मानसिकतेतून घडवून आणले जाऊ शकतात. ‘ब्रेनवॉश’ केलेल्या भगव्या आणि हिरव्या कट्टरवादी मनोवृत्तींचे दहशतवादी कुठल्या अमानुष पातळीवर जाऊ शकतात हे बघून देशावर प्रेम करणार्‍या कुठल्याही नागरिकाची मान शरमेनं खाली झुकेल.

         मालेगाव शहर ‘शब-ए-बारात’च्या दिवशी म्हणजेच 8 सप्टेंबर 2006 ला तीन साखळी बाँबस्फोटांनी हादरलं होतं. बडा कब्रस्तान, कब्रस्तान प्रवेशद्वार व मुशावतरत चौक अशा तीन ठिकाणी झालेल्या बाँबस्फोटांत एकूण 37 जणांचा बळी गेला, 300 पेक्षा अधिक नागरिक जखमी झाले होते. बाँबस्फोटात स्थानिक संशयितांची नावं पुढं आली.

         हे सर्व संशयित बंदी घातलेल्या ‘सिमी’ या संघटनेचे सदस्य होते आणि त्यांनी बाँबस्फोटासाठी पाकिस्तानमधली दहशतवादी संघटना ‘लष्कर-ए-तोयबा’ची मदत घेतल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. त्या प्रकरणाचा तपास मालेगाव स्थानिक पोलिसांनी नाशिकच्या पोलिस महाअधीक्षकांच्या देखरेखीखाली सुरू केला. त्यानंतर 23 ऑक्टोबरला हा तपास ‘एटीएस’कडं वर्ग करण्यात आला. एकाच महिन्यात ‘एटीएस’नं या नऊ आरोपींना अटक केली. मात्र स्थानिकांनी ‘एटीएस’विरोधात पवित्रा घेत तपास योग्य पद्धतीनं केला जावा, यासाठी हा तपास ‘सीबीआय’कडं वर्ग करण्याची विनंती केली. हा तपास मग ‘सीबीआय’कडं वर्ग करण्यात आला. मात्र ‘एटीएस’चा तपास योग्य असल्याची पावती ‘सीबीआय’नं देत नऊ जणांना आरोपी ठरवलं.

         मालेगावमध्ये 2008 मध्ये आणखी एक बाँबस्फोट झाला. या प्रकरणाचा तपास ‘एटीएस’चे तत्कालीन मुख्य हेमंत करकरे यांनी केला. या बाँबस्फोटात उजव्या विचारसरणीच्या हिंदुत्ववादी संघटनेचा हात असल्याचं करकरे यांनी समोर आणलं. त्यामुळं ‘एटीएस’ आणि ‘सीबीआय’च्या तपासावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झालं. यानंतर या प्रकरणाचा तपास ‘एनआय’कडं (नॅशनल इनव्हेस्टिगेशन एजन्सी) सोपवण्यात आला. या केसबरोबरच समझोता एक्स्प्रेसमधल्या बाँबस्फोटाचा तपासही ‘एनआयए’ करत होती. चौकशीदरम्यान स्वामी असिमानंद यांनी खळबळजनक माहिती देत 2006 च्या मालेगाव बाँबस्फोटात ‘अभिनव भारत’चा हात असल्याचं सांगितलं. हे वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्यावर मालेगावमधल्या या नऊ जणांनी जामिनासाठी व आरोपमुक्त करण्यासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला.

         मालेगावमधली बाँबस्फोटाची घटना आणि संशयितांची निर्दोष सुटका होणं या प्रक्रियेतून काही महत्त्वाचे कायदेविषयक आणि मानवी हक्कविषयक न्यायाचे मूलभूत प्रश्‍न उभे राहिले आहेत. अशा सर्व प्रश्‍नांचा विचार घटनात्मक हक्काचा विचार करून केला तर या विध्वंसक गोष्टीतून खर्‍या अर्थानं काही शिकणं ठरेल. देशाची एकात्मता धोक्यात आणणार्‍या घटनांची चौकशी आणि तपास करणारी सर्वोच्च यंत्रणा म्हणून तसेच राष्ट्राची सुरक्षा राखताना परराष्ट्रांशी संबंध, आंतरराष्ट्रीय करारनामे व समझोते, संयुक्त राष्ट्रसंघाचे विविध करार व सूचना यांची अंमलबजावणी करण्याची महत्त्वाची जबाबदारीपण ‘एनआय’कडं आहे.

         8 सप्टेंबर 2006 ते 23 ऑक्टोबरपर्यंत स्थानिक पोलिस व गुन्हे शाखेनं तपास केला. 23 ऑक्टोबर 2010 ला तपास ‘एटीएस’कडं सुपूर्त करण्यात आला. दहशतवादविरोधी पथकानं केलेल्या तपासात अटक करण्यात आलेल्या संशयित आरोपींवर ‘हे सर्व शंभर टक्के गुन्हेगार’ असल्याचं शिक्कामोर्तब करण्यात आले. तेरा संशयितांवर मोकाअंतर्गत घाईघाईनं दोषारोपपत्र ठेवण्यात आल्यावरही 2007 मध्ये 13 फेब्रुवारीला तपास ‘सीबीआय’कडं सोपविण्यात आला. एटीएस व सीबीआय या दोन्ही तपास यंत्रणांनी मालेगावमधील स्थानिकांवरच संशयाचा गडद ठपका ठेवला. या पार्श्‍वभूमीवर सातत्यानं तपास सदोष असल्याचा आरडाओरडा होत राहिला व 2011 मध्ये 4 एप्रिलला तपास ‘एनआयए’कडे सोपविण्यात आला.

      काही मूलभूत प्रश्‍न तपास यंत्रणांबाबत उभे राहतात की, वेगवेगळी नावे देऊन आपण परदेशातील संकल्पनांवर आधारित विविध तपास यंत्रणा गठीत करताना स्थानिक पातळीवरच्या तपास यंत्रणांना मोडीत काढतो आहोत का? स्थानिक तपास यंत्रणांचं महत्त्व कमी करीत आहोत का? स्थानिक तपास यंत्रणा ते एटीएस आणि सीबीआय राजकीय हस्तक्षेपानं ग्रस्त असल्यानं त्यांना पांगळेपणा आला आहे का? त्या पार्श्‍वभूमीवर आपल्याला ‘एनआयए’चा तपास आकर्षक वाटतो का?

        मालेगावच्या प्रकरणात स्थानिक तपास यंत्रणा, एटीएस व सीबीआयसुद्धा राजकीय हस्तक्षेपाच्या प्रभावाखाली वावरल्याचं दिसतं. बाँबस्फोटासारख्या संवेदनशील व गंभीर गुन्ह्यात संशयित म्हणून पकडलेली माणसं निर्दोष आहेत हे पुढं येणं केवळ पोलिस किंवा तपास यंत्रणांची नाचक्की नसते तर सरकारसाठी अडचणीची व त्यांच्या राजकारणासाठी मतांचे चढ-उतार आणणारी बाब ठरू शकते. मग ‘केस टाइट करा’ ‘आरोपींविरोधात पुरावे गोळा करा’ ‘गुन्हे सिद्ध झालेच पाहिजेत’ अशा दबावांच्या लाटा ‘नैसर्गिक न्यायाचं’ तत्त्व उद्ध्वस्त करीत माणसांचं गुन्हेगारीकरण करणंही योग्यच असल्याचा आविर्भाव निर्माण करतात. त्याचवेळी समाजही संशयितांना आरोपी मानून त्यांना फासावरच लटकविण्याची भावना व्यक्त करीत असतो.

        संशयित व्यक्तींविरोधात जे कृत्य घडलंय त्याच्या भयानकतेच्या स्वरूपावर आधारित तयार झालेल्या वातावरणाच्या दृष्टिकोनावर तपास पुढं सरकत राहतो. तपास यंत्रणेनं संशयितांना अटक करणं, त्यांना शिक्षा मिळेल असे पुरावे गोळा करणं व सरकारी वकिलांच्या मदतीनं त्याचं शिक्षेत परावर्तन करणं यावर आधारित तपास यंत्रणेची कार्यक्षमता ठरविणं यामध्ये न्याय्य तपास, कायद्याची योग्य प्रक्रिया अशा अनेक बाबी दुर्लक्षित राहतात.

        राज्यघटनेतल्या कलम 21 नुसार मानवी प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याचं स्वातंत्र्य, कलम 22 नुसार बेकायदा अटक होण्यापासून संरक्षणाचा अधिकार मान्य केला नाही तरी चालेल अशा पद्धतीनं तपास यंत्रणांना दिलेली कायदेशीर मुभा तपासायला पाहिजे.

        दहशतवादविरोधी कायदेच जर दहशतवाद निर्माण करतात आणि तपास यंत्रणांमधले अधिकारी अनियंत्रित पद्धतीनं वागतात याचीही प्रचिती या खटल्यातून पुढं आली. पोलिसांसमोर किंवा तपासी अधिकार्‍यांसमक्ष दिलेला कबुली जबाब, संशयित व्यक्तींना शिक्षा देण्यासाठी ग्राह्य धरण्यात येईल अशी ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण’ (मोका) कायद्यातली किंवा तशाच स्वरूपाच्या इतर कायद्यांमधील प्रक्रिया नैसर्गिक न्याय तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे हे आपण सर्वांनी समजून घेतलं पाहिजे. पोलिसांनाच न्यायाधीश होण्याची संधी देणारे कायदे नकोत हा विचार तपासयंत्रणांची कार्यक्षमता व दर्जा वाढविणारा असू शकतो.

          मालेगाव स्फोटातील संशयित व्यक्तींची निर्दोष सुटका झाल्यानं ‘एनआयए’ मानवी हक्कांचे वैश्‍विक घोषणापत्र, नागरी व राजकीय हक्कांचा आंतरराष्ट्रीय करारनामा, छळवादविरोधी करार आदी सर्वांचं पालन करते असा अर्थ काढणे धाडसाचे ठरेल. अटकेत असलेल्या अनेक निर्दोष व्यक्तींवर कोठडीत होणारे अत्याचार, यावर बोलणं, त्याचाही विचार करणं आणि दोषी असतील त्यांना कायद्याच्या प्रक्रियेतून शिक्षा झालीच पाहिजे असा आग्रह धरणं परिपक्वतेचं ठरेल. दहशतवादाला त्याचा स्वतःचा एक भयानक आणि विद्रूप चेहरा आहे, त्यामुळं अशा गुन्ह्यांमध्ये संशयितांना शिक्षा झाली की, त्यामधल्या वकिलांना हीरो समजण्याची स्वाभाविक प्रक्रिया घडते. मालेगाव बाँबस्फोट प्रकरणातले संशयित निर्दोष सुटले याचा अर्थ या खटल्यातील सरकारी वकील चुकले, असा अर्थ मुळीच घेता कामा नये. उलट आरोप सिद्ध करण्यासाठी अनेक दबाव घेऊन, मानसिक ताण घेऊन सरकारी वकील जगत असतात व अनेकदा तपास यंत्रणांमधील लोक त्यांना कितपत माहिती पुरवायची हे ठरवित असतात ही बाबही लक्षात घ्यावी लागेल.

        जाती-धर्मावर आधारित विद्वेष ही एक चिंतेची बाब असते. त्यामुळंच मालेगाव स्फोटातल्या काही संशयितांची निर्दोष सुटका झाल्यावर खरे आरोपी कोण, हा प्रश्‍न कायम राहतो आणि याचे उत्तर शोधल्याशिवाय तपासयंत्रणांचं काम पूर्णत्वास जाणार नाही.

          गुन्ह्यांच्या मागे जेव्हा एखादी विचारप्रक्रिया कार्यरत असते तेव्हा करण्यात येणारे कटकारस्थान हे अनेकदा व्यापक स्वरूपाचं आणि त्याचा शोध घेण्यास कठीण असं असतं. कायद्याच्या न्याय प्रक्रियेत धोरणात्मक बदल करताना तपास यंत्रणांना नियंत्रित कायदेशीर अधिकार देणं आवश्यकच आहे. पण त्याचवेळी तपास यंत्रणा राजकारणमुक्त असाव्यात, त्यांनी गरिबांविरोधात किंवा कमकुवत घटकांना ‘गुन्हेगार’ करण्याची मोहीम राबवू नये.

         खोटे गुन्हे लावण्यासाठी संबंधित पोलिस व तपास यंत्रणेतल्या अधिकार्‍यांवरच आता गुन्हे नोंदवावेत ही मागणी राजकीय स्वरूपाची आहे. तसेच सरकारी अधिकारी असलेल्या व्यक्तीनं केलेलं काम सद्भावनेतून (गुड फेथमध्ये) केलेलं सरकारी कर्तव्य असं कायद्याच्या दृष्टिकोनातून समजण्यात येतं. परंतु निरपराध लोकांच्या आयुष्याची महत्त्वाची वर्षं वाया घालवल्याबद्दल त्यांना नुकसानभरपाई दिल्याची अनेक उदाहरणं उच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून प्रस्थापित झाली आहेत. त्यामुळं निर्दोष सुटलेल्या लोकांना नुकसानभरपाई मिळण्याची शक्यता असली तरीही सरकारनं त्यांचे पुनर्वसन करावं इतकी विकसित व्यवस्था भारतात नाही.

१ मे २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -४ : विज्ञान व तंत्रज्ञान

*    घटक (1) : ऊर्जा

-    उपघटक :

     1)   पारंपरिक ऊर्जा साधने - अणुशक्ती  कार्यक्रम, औष्णिक वीज कार्यक्रम, जलविद्युत कार्यक्रम, वीज वितरण व राष्ट्रीय विद्युत पुरवठा

     2)   अपारंपरिक ऊर्जा साधने - सौर, वारा, जैववायू, जीववस्तुमान, भूऔष्णिक व इतर नवीकरणयोग्य ऊर्जा साधनांची संभाव्यता, सौर साधने म्हणजेच सौर कुकर, पाणी तापक इ. नव्याने सुरुवात, जैववायू (बायोगॅस) तत्त्वे व प्रक्रिया

 

राज्यातील 51 लाख घरात ‘एलईडी’

      1 मे 2016 -केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या अहवालानुसार आंध्रप्रदेश पाठोपाठ सर्वाधिक एलईडी दिव्याचा वापर करणारे महाराष्ट्र हे दुसर्‍या क्रमांकाचे राज्य ठरले.

        घरगुती कार्यक्षम प्रकाश योजनेअंतर्गत राज्यात एनर्जी इफिशियन्सी सव्र्हिसेस लिमिटेड (ईईएसएल) या कंपनीमार्फत एलईडी दिवे पुरवण्याची योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेला नागरिकांनी मोठा प्रतिसाद दिला. संपूर्ण देशभरात या कंपनीने सुमारे 10 कोटी एलईडी दिव्यांचे वितरण केले.

* नॅशनल एलईडी डोमेस्टिक अ‍ॅन्ड स्ट्रीट लायटिंग प्रोग्राम-

        पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 5 जानेवारी 2015 रोजी ‘नॅशनल एलईडी डोमेस्टिक अ‍ॅन्ड स्ट्रीट लायटिंग प्रोग्राम’ चे उद्घाटन केले होते. स्वैच्छिक पद्धतीने या कार्यक्रमात सहभाग होण्याचे आवाहन ऊर्जा मंत्रालयाने राज्य सरकारांना केले होते.

         घरगुती वापरासोबत पथदिव्यांसाठीही या दिव्यांच्या वापरावर भर देण्यात आला आहे. राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनीही यासाठी पुढाकार घेतला. या दिव्यांच्या उत्पादन आणि मानकांसाठी ऊर्जा मंत्रालयाने स्टार रेटिंग सुरू केले आहे.

        या कार्यक्रमाअंतर्गत 9 आणि 7 वॅट क्षमतेच्या दिव्यांसाठी ऊर्जा दक्षता लेबल जारी केले जात आहेत. सुरक्षा आणि ग्राहकांच्या गरजेनुसार उत्पादनक्षम अशा एलईडी दिव्यांच्या उत्पादनांसाठीही प्रोत्साहन दिले जात आहे.

          राज्यात घरगुती ग्राहकांसाठी एलईडी दिव्यांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या योजनेत प्रत्येक घरगुती ग्राहकास 7 वॅट क्षमतेचे 2 ते 4 दिवे 100 रुपयांना 3 वर्षांच्या मोफत रिप्लेसमेंट वॉरंटीसह देण्यात आले. त्यात 100 रुपये प्रतिबल्ब आगाऊ भरून किंवा 10 रुपये प्रतिबल्ब भरून उर्वरित रक्कम 95 रुपये ही समान 10 हप्त्यांमध्ये वीज बिलातून वसूल करण्याची सुविधा होती.

*    आंध्रप्रदेशातील सर्वाधिक 63.10 लाख घरांमध्ये या दिव्यांचा वापर सुरू झाला.  महाराष्ट्रात 50.78 लाख  घरांमध्ये एलईडी दिव्यांचा प्रकाश पोहोचला. उत्तर प्रदेशात 33.60 लाख, तर राजस्थानातील 35.10 लाख घरांमध्ये एलईडी दिवे पोहोचले.

*    या दिव्यांच्या वितरणात अनुदान मिळत नसले, तरी मागणी वाढल्याने गेल्या दोन वर्षांमध्ये किमतीत 83 टक्क्यांची घसरण झाली. फेब्रुवारी 2014 मध्ये या दिव्यांची किंमत 310 रुपये होती, ती मार्च 2016 पर्यंत 54.90 रुपये इतकी खाली आली.

*    एलईडी तंत्रज्ञानाने बनवलेले दिवे हे प्रदूषण कमी करतात. शिवाय, 80 टक्के वीजबचत होते. चार दिवे वर्षभरात सुमारे 1600 रुपयांपर्यंत वीजबचत करतात.

उन्नतज्योती बाय अफॉर्डेबल एलईडी फॉर ऑल (उजाला)

       1 मे 2016 - उन्नतज्योती बाय अफॉर्डेबल एलईडी फॉर ऑल (उजाला) म्हणजे सर्वासाठी परवडणार्‍या दरात एलईडी दिव्यांचे वितरण करण्यासाठी राबविलेल्या उजाला उपक्रमाअंतर्गत महाराष्ट्रात सुमारे 1.62 कोटी एलईडी दिव्यांचे वितरण केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जानेवारी 2015 मध्ये ही योजना सुरू केली होती. योजनेअंतर्गत भारतात सुमारे 10 कोटीपेक्षा जास्त एलईडी दिव्यांचे वितरण केले.

         जगभरातील वीजबचतीमध्ये कार्यक्षम घरगुती विद्युतीकरणाचा वाटा सर्वाधिक असून महाराष्ट्रात 1.62 कोटी एलईडी दिव्यांच्या वितरणामुळे दरवर्षी सुमारे 108 कोटी युनिटची बचत होणार आहे. या बचतीमुळे 285 मेगावॅटच्या स्थापित वीजनिर्मिती क्षमतेचीही बचत होणार आहे. तसेच कार्बन उर्त्सजनामध्ये वर्षाला सुमारे 16 लाख टनाने कपात होण्यास मदत होईल. ग्राहकांच्या वीजबिलात 430 कोटी रुपयांची बचत अपेक्षित आहे.

           ऊर्जा मंत्रालयअंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमांच्या संयुक्त भागीदारीतील, एनर्जी इफिशियन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड (ईईएसएल) कंपनीद्वारे ही योजना राबविण्यात येते. या योजनेची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महावितरणची आहे. महाराष्ट्रात ही योजना जुलै 2015 पासून राबविण्यात आली. एका वर्षाच्या कालावधित प्रत्येक जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत एलईडी दिव्यांचे वाटप करण्यात आले. पुढील सहा महिन्यांत राज्यातील प्रत्येक गावातही एलईडी दिव्यांचे वाटप केले जाईल.

          कार्बन उत्सर्जन 30 ते 35 टक्क्याने कमी करण्याचे उद्दिष्ट भारताने ठेवले असून ते साध्य करण्यासाठी ऊर्जा बचत हा प्रमुख घटक आहे. कार्बन उत्सर्जन आणखी कमी करण्यासाठी यावर्षी भारत सरकार आणखी 20 कोटी एलईडी दिव्यांची खरेदी करणार आहे.

कचर्‍यापासून बायोगॅस आणि ऊर्जानिर्मिती

          जानेवारी 2016 मध्ये देवनार कचरापट्टीत रौद्र स्वरूपाची आग लागली. ती महिनाभर धुमसली.  मार्चअखेरीस पुन्हा आगीने भडका घेतला. देशभरच्या महानगरांत दररोज निर्माण होणर्‍या 88 हजार टन कचर्‍यापैकी 65 टक्के, म्हणजे सुमारे 57,200 टन कचरा कचरापट्टयांवर नेला जातो. या कचर्‍यापासून खत करणे शक्य आहे. बायोगॅस आणि ऊर्जानिर्मिती हे दोन पर्याय आहेत. कुठल्याही कचर्‍याची सुयोग्य तंत्रज्ञान वापरून प्रक्रिया करून विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न केला तर ऊर्जा निर्माण करता येते किंवा ऊर्जाबचत तरी किमान होते.  तसेच ऊर्जेच्या नाण्याच्या दोन बाजू आहेत - 1)  ऊर्जानिर्मिती, 2) ऊर्जाबचत. ऊर्जाबचत ही ऊर्जानिर्मितीपेक्षा खूपच जास्त किफायतशीर आहे.

कचरा साधारण पाच प्रकारचा असतो-

1)   कुजणारा कचरा,

2)   ज्वलनशील कचरा,

3)   बांधकाम, पाडकाम व एकूणच आधारभूत सुविधा निर्माण करताना तयार होणारा मलबा व घनकचरा,

4)   रस्ते सफाईत सावडलेली धूळ, नाल्यांमधील गाळ व नागरिकांनी बेजबाबदारपणे फेकून दिलेला कचरा

5)   आस्थापनांमधील व कारखान्यांतील विषारी नसलेला घनकचरा.

     या कचर्‍याच्या व्यवस्थापनेसाठी तीन प्रकारच्या तंत्रज्ञानांचा वापर करणे शक्य आहे-

अ)   कुजणार्‍या कचर्‍यासाठीचे तंत्रज्ञान

ब)   कचराभट्टीचे व घनइंधन निर्मितीचे तंत्रज्ञान

क)   बांधकाम, पाडकामात निर्माण झालेला मलबा व घनकचर्‍यापासून वाळू, गिट्टी व विटा वगैरे बांधकामाचे साहित्य निर्माण करणारे तंत्रज्ञान.

कचरा निर्मितीची व्याप्ती

         2012 च्या आकडेवारीनुसार भारतातील 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या 53 महानगरांमध्ये एकूण 16 कोटी लोक राहत आहेत. त्यातील बृहन्मुंबई महानगरात दोन कोटींपेक्षा जास्त लोक राहतात. महानगरे रोज 88,000 टन कचरा निर्माण करतात. त्यातला 10 हजार टन कचरा मुंबईकरांचा. सुमारे 10 टक्के घनकचरा स्त्रिया व कचरावेचक मुले घरोघरी फिरून व कचराकुंडीवरून वेचून भंगारात विकतात. याशिवाय सरासरी 25 टक्के घनकचरा बांधकाम, पाडकाम व पायाभूत सुविधा निर्माण करताना तयार होतो. रस्ते झाडताना वेगळी काढलेली धूळ व गटारे साफ करताना निघणारा गाळही याच वर्गात मोडतो. हे सर्व कचरा भराव क्षेत्रात न नेता बहुतांश वेळा कुठे तरी जमिनीवर भराव करण्यासाठी वापरले जातात. परिणामत: महानगरपालिका सरासरी सुमारे 65 टक्के कचराच उचलून कचरापट्टीवर नेताना दिसतात.

         भारतात सुमारे 55 मोठी शहरे व महानगरे (10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या), 425 मध्यम ते मोठया आकाराची शहरे (1 ते 10 लाख लोकसंख्या) व 7,500 नगरे आहेत. नगर म्हणजेच नागरी केंद्र (अर्बन सेंटर) ठरवताना 75% पेक्षा जास्त कामकरी पुरुष जर बिगर-शेती व्यवसाय वा नोकरीत असतील तरच त्याला नागरी केंद्र म्हणतात. अन्यथा ते खेडे मानतात. छोटी नगरे भारतात 5 ते 10 हजार लोकवस्तीची असतात. दुर्गम खेडी, आदिवासी पाडे वा वस्त्या मात्र अगदी 25-50 उंबर्‍यांच्याही असू शकतात.

          भारतात अदमासे 6लाख खेडी आहेत. सुमारे 60टक्के भारतीय आजमितीला खेडयात राहतात. भारताची लोकसंख्या जर 120 कोटी मानली तर 48 कोटी भारतीय शहरी भागात वस्तीला आहेत. येत्या दहा वर्षांत भारताने स्वतसमोर ठेवलेले प्रगती व विकासाचे उद्दिष्ट जर खरोखरच गाठले तर आठ टक्के विकासदर राखताना शहरीकरण वाढेल व शहरातली लोकसंख्या 60-65 कोटी होईल!

          शहरी कचरा लगतच्या खेडयातच फेकला जात आहे. कालौघात शहराच्या सीमा रुंदावल्यावर घनकचरा आणखी दूर सीमेपलीकडल्या खेडयातच पुन्हा नेऊन उपडा केला जातो. राजकीय व प्रशासकीय दट्टया वापरून व विकासकामे करू असे सांगून मधाच्या बोटावर खेडयांची बोळवण केली जाते व नव्या विस्तारित कचरापट्टीचा जन्म होतो. कचर्‍याचे जीवनचक्र, कचर्‍याचे अर्थकारण व राजकारण हे थोडयाफार फरकाने भारतभर सारखेच आहे.

      सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेपुढचा खरा यक्षप्रश्न हा साथीचा रोग व दूषित पाण्याशी निगडित आहे. साथीचे रोग गेल्या दशकात अस्वच्छ दाटीवाटीच्या शहरी वस्त्या व पाणी-हवा प्रदूषणाशी निगडित होते.

कचर्‍यापासून इंधन

          देशभरात 57,200 टन कचरा दररोज कचरापट्टयांवर नेला जातो. यापैकी 50 टक्के सेंद्रिय खतनिर्मितीसाठी योग्य असतो. सुमारे 10 टक्के कचरा बायोमिथेनेशन व बायोगॅसनिर्मितीसाठी योग्य असतो. उरलेला 40 टक्के कचरा हा घन इंधन व कचराभट्टीत टाकण्यायोग्य असतो.

          आपल्या देशात काच, मोठे व जाड भंगारात टाकलेले प्लास्टिक, कापड, धातूचे पत्रे व डबे, लोखंडी सामान, वर्तमानपत्र व खोके-पुठ्ठे यांची रद्दी कचरावेचक स्त्रिया व मुले घरातून, कचराकुंडयांमधून, दुकान व हॉटेलांमधून परस्पर उचलतात व भंगारात विकून रोजी-रोटी कमावतात. त्या गटाचे कचरा व्यवस्थापन कार्यातील योगदान अमूल्य व अतुलनीय आहे. ज्योती म्हापसेकरांच्या ‘स्त्रीमुक्ती संघटना’ या 40 वर्षांहूनही जुन्या स्वयंसेवी संस्थेने कचरावेचक महिला व मुले यांना न्याय मिळवून दिला आहे व त्यांच्या संघटनेमार्फत चांगले उपक्रम (श्रीमती म्हापसेकरांनी लिहिलेले पुस्तक -‘कचरा नव्हे संपत्ती’) राबवले आहेत. महानगरांमधला 10 टक्के कचरा कचरावेचक स्त्रिया व मुले आजमितीला पुनर्वापर व पुनर्निर्माणाच्या साखळीमध्ये भरती करीत आहेत. त्यातून फार मोठी ऊर्जा निर्माण होते आहे व बचतही होत आहे.

         पुनर्वापर करताना ‘जे होते त्यासाठीच वापरले’ व ‘नव्या उपयोगात पुनर्वापर केला’ अशा दोन विभागांत धातू, काच, कागद व लाकूड यांचा पुनर्वापर शक्य असतो. अशा पुनर्वापरात सर्वात जास्त ऊर्जाबचत होते. एखाद्या वस्तूला वितळवले, शुद्ध केले व नंतर पुनर्वापर केला तर बरीच ऊर्जा खर्च होते व थोडीशीच वाचते. कुजणार्‍या कचर्‍यावर प्रक्रिया करून त्यापासून खत बनवले तर ते बरेच फायद्याचे ठरेल, कारण तितक्या प्रमाणात शेतीला लागणारी पोषक द्रव्ये सेंद्रिय कचर्‍यातून परस्पर जमिनीत टाकता येतील, नसता युरिया व सुपरफॉस्फेटची खते निर्माण करावी लागतील. तेव्हा तेवढी रसायने व त्या प्रक्रियेसाठी खर्च होणारी ऊर्जा यांची बचत होईल!

        डॉ. शरद काळे या भाभा अणुसंशोधन केंद्रातील शास्त्रज्ञ महोदयांनी विकसित केलेले ‘निसर्ग ऋण’ हे तंत्रज्ञान बायोमिथेनेशन-बायोगॅस या वर्गातील एक उत्तम तंत्रज्ञान म्हणून नावाजले गेले आहे. मिथेन व कार्बनडाय ऑक्साइड या दोन वायूंचे मिश्रण बायोगॅस म्हणवले जाते. सरासरी दोन तृतीयांश मिथेन असतो. ही संयंत्रे विकेंद्रित (कुजणारा कचरा) व्यवस्थापनासाठी उत्तम मानली जातात. (100 ते 2,000 किलो कचरा प्रतिदिन). एक टन कचरा प्रक्रिया करणारे संयंत्र दिवसाकाठी सुमारे सहा-सात हजार लोकसंख्येसाठी पुरेसे होते व त्यातून 60 ते 90 घनमीटर बायोगॅस मिळतो व 60-80 किलो खतही निर्माण होते. वीज बनवली तर चार ‘केडब्ल्यूएच’ वीज बनते. इतक्या विजेवर 20 एलईडी किंवा सीएफएल दिवे (40 वॉट प्रत्येकी) वा पाच सोडियम व्हेपर लॅम्प (150 वॉट प्रत्येकी) पाच तास रोज जाळता येतील.

        बायोगॅस इंधन म्हणून जाळल्यास जास्त फायदा होईल. त्याची वीज करू म्हटले की, ऊर्जेत तूट सहन करावी लागते. विकेंद्रित व्यवस्थापन करणार्‍या वस्तीने निर्णय घ्यावा- रस्ता, गावचावडी, रात्रशाळा, बस स्टॅण्ड इ. सार्वजनिक ठिकाणी विजेचे दिवे लावावे की रयतशाळा, रात्रशाळा, आधारगृह वगैरे ठिकाणी स्वयंपाकासाठी बायोगॅस वापरावा.

* 1 टन कचरा प्रक्रिया करू शकणार्‍या संयंत्राला 15 ते 20 लाख रु. खर्च येतो व वार्षिक वापर व दुरुस्तीचा खर्च 1.5 ते 2.0 लाख रु. येतो.

बायोगॅस देणारी संयंत्रे कुजणार्‍या कचर्‍यावर चालू शकतात, फक्त यासाठीची जैवरासायनिक प्रक्रिया निराळी असते. ओल्या कचर्‍यावर आधारित बायोगॅस संयंत्रे सामूहिकरीत्या वापरली गेली, तर इंधनाची सोय 15 ते 30 टक्के होऊन उकिरडयामुळे होणारे अन्य दुष्परिणाम पूर्णत थांबतील.

वीजपुरवठा करणार्‍या कंपन्या चार ते आठ रुपयांना एक युनिट वीज विकत आहेत.

 जैव रासायनिक प्रक्रिया -

       सूक्ष्मजीवांच्या उपयोगातून जैवरासायनिक प्रक्रियेने कुजण्याजोगे घनकचर्‍याचे रूपांतर CO2 (कार्बन डायऑक्साइड वायू), पाणी व इतर वायू व संयुगांमध्ये होते. जर या रूपांतर प्रक्रियेत कचर्‍यासोबत हवा (मुख्यत: ऑक्सिजन) वापरला गेला तर उज2 व पाणीच तयार होते. ज्वलनशील वायू तयार होत नाही. कुजणार्‍या कचर्‍याचे खत (कंपोस्ट) तयार करताना पुन:पुन्हा ढिगारे हलवतात व थरही कमी जाडीचे पसरवून टाकतात आणि त्यातून खत तयार होते. मिथेन वायू नाममात्र तयार होतो. मात्र ऑक्सिजन दूर ठेवून जर जैवरासायनिक प्रक्रिया घडवून आणली तर बायोगॅस व पाणी तयार होते. शिवाय खतही मिळते. या पद्धतीत खत व ज्वलनशील इंधनाचा वायू मिळत असल्याने शक्यतो ऑक्सिजनविरहित रूपांतर करण्याकडे कल असतो. त्याचे शास्त्र समजावून घेऊ.

       आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे जैवरासायनिक प्रक्रिया ऑक्सिजनचा अभाव असणार्‍या परिस्थितीत अनेक गुंतागुंतीच्या बदलांद्वारा कुजण्याजोग्या कचर्‍यातून बायोगॅस तयार करतात. प्रत्येक खाद्य संस्कृतीत वेगवेगळे खाद्यघटक असतात. त्यामुळे कचर्‍यात फेकलेले उष्टे-खरकटे व स्वयंपाक करताना तयार होणारा कचरा वेगळा असतो. त्यांच्यातील कबरेदके, प्रथिने, स्निग्धांश व खनिजे वेगळ्या वेगळ्या गुणोत्तरात आढळतात. त्यामुळे त्यातून निघणार्‍या बायोगॅसचे प्रमाण व मिथेन कार्बन डायऑक्साइडचे गुणोत्तर निराळे असते. सहसा 55टक्के मिथेन व 45 टक्के कार्बन डायऑक्साइड आढळतो. भाजी मंडईतील कुजण्यायोग्य कचरा किंवा घरातील वा हॉटेलातील स्वयंपाकघरातील कचरा वेगळा असतो. भाज्यांमध्ये कबरेदके, शर्करा, लिग्नीन जास्त असेल तर अन्नामध्ये स्निग्धांश व प्रथिने. त्याचा परिणाम प्रक्रियेला लागणारा काळ व मिथेनचा अंश बदलण्यावर होतो.

तंत्रज्ञानाचे प्रकार-

         दोन प्रकारचे तंत्रज्ञान वापरले जाते. संयंत्र तुटक पद्धतीने (बॅच ऑपरेशन ) किंवा विश्रांतीशिवाय (कंटिन्युअस ऑपरेशन) वापरता येणारे योजता येतात. दोन्ही तंत्रामध्ये स्वत:चे फायदे व तोटे असतात. तुटक पद्धतीचे तंत्रज्ञान विकसनशील देशात जास्त प्रचलित आहे. त्यातही दोन टप्प्यांतील योजना खर्चीक पण जास्त खात्रीलायक मानल्या जातात. पहिल्या टप्प्यामध्ये बर्‍याचशा प्रक्रिया करून घेऊन, दुसर्‍या टप्प्यामध्ये मेथॅनोजेनेसिसची अंमळ हळू चालणारी प्रक्रिया स्वतंत्र रिअ‍ॅक्टरमध्ये करता येते. मेथॅनोजेनेसिस्चा टप्पा जर विश्रांतीशिवाय चालवला तर मिथेनचा टक्का वाढवता येतो व रिअ‍ॅक्टर छोटा करून (तुलनेने) संयंत्र चालवण्याचा खर्च कमी करता येतो.

       याउलट काही तंत्रज्ञानात ‘कोरडी’ तर काही ठिकाणी ‘ओली’ प्रक्रिया केली जाते. कोरडया पद्धतीत जसा असेल तसा कचरा कूट करून ‘मिक्सर-ग्राइंडर’सारख्या संयंत्रात टाकला जातो. मात्र ओल्या संयंत्रात कूट केलेला कचरा सुमारे आठपट वजनाच्या पाण्याबरोबर मिसळून संयंत्रात टाकला जातो. सहसा प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी वापरण्याची प्रथा आहे. ओल्या प्रक्रिया नाजूक पण मोठा फायदा देणार्‍या असतात. कोरडी प्रक्रिया वेळखाऊ पण बर्‍यापैकी तगडेपणाने कचर्‍याच्या घटकातील बदल, इतर विषारी द्रव्ये, वायू व तापमानातील चढउतार इ. गोष्टी सहन करतो.

       जगात वर सांगितलेले सर्व प्रकारचे तंत्रज्ञान मोठया प्रमाणात वापरले जाते. ऑक्सिजनच्या सहवासात कॉम्पोस्टिंग करून केवळ खत मिळवण्यापेक्षा ऑक्सिजनविरहित खत व बायोगॅसनिर्मिती बहुतेकांच्या पसंतीस उतरते. छोटया वस्त्या, हॉटेल्स, होस्टेल्स, पर्यटनस्थळे, कारखान्यांच्या कॉलनीज, सैन्यदळे, प्राणिसंग्रहालय, जहाजे, शेती व्यावसायिकांच्या वसाहती किंवा मोठया इमारती, गृहनिर्माण संस्था वा घरगुती वापरासाठी बायोगॅसचा उपयोग स्वयंपाकासाठी व घर उष्ण करण्यासाठी फायदेशीर ठरतो. प्रति माणशी 200 ते 400 ग्राम कुजणारा कचरा रोज तयार होतो. त्याचा उपयोग करून जर बायोगॅस व खत तयार केले तर त्या समूहाच्या 15 ते 30 टक्के इंधनाची सोय होते व बहुतेक वेळा बागबगीच्याला लागणार्‍या खताची सुमारे 100टक्के सोय होते!

        वर वर्णन केलेले बायोगॅसचे तंत्रज्ञान वेगवेगळ्या संयंत्रांच्या नावाने प्रचलित आहे. उदा. यू.ए.एस.बी. रिअ‍ॅक्टर, बायोगॅस प्लान्ट, डायजेस्टर व बायोमेथेनेशन संयंत्र, निसर्गऋण, इ. या सगळ्या संयंत्रामध्ये थोडयाफार फरकाने सारख्याच पद्धतीच्या प्रक्रिया होतात. बायोगॅसचा उपयोग करून वीजनिर्मिती करता येते. मात्र त्यात ऊर्जेची थोडी तूट सहन करावी लागते. खेडी, दूरवरच्या वाडया, शहरापासून तुटलेल्या व्यावसायिक वस्त्या अशा प्रकारे वीजही निर्माण करतात व त्याचा उपयोग करून रस्त्यावरचे दिवे व पाण्याचे पंप चालवायला लागणारी ऊर्जा निर्माण करतात.