Menu

Study Circle

८ डिसेंबर २०१७

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा नवीन अभ्यासक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर (4) : अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकासाचे अर्थशास्त्र, विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

 विभाग पहिला : अर्थव्यवस्था व नियोजन

2.6 अन्न व पोषणआहार :

 2.6.8 - चांगले आरोग्य व समतोल आहारासाठी मानवी शरीरास आवश्यक असलेली ऊर्जा व पोषण मूल्य भारतातील नेहमीच्या पोषणविषयक समस्या आणि त्याचे कारणे व परिणाम

Latest Update -Loksatta 

८ डिसेंबर २०१७

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा नवीन अभ्यासक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर (4) : अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकासाचे अर्थशास्त्र, विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

 विभाग पहिला : अर्थव्यवस्था व नियोजन

1.6 : आंतरराष्ट्रीय व्यापार व आंतरराष्ट्रीय भांडवली चळवळ :

 1.6.7 - विदेशी भांडवल , अंतर्देशी प्रवाह ,रचना व वाढ एफडीआय (भारतीय वित्त विकास) ई.,वाणिज्य, बहुराष्ट्रीय,आंतरराष्ट्रीय वित्तव्यवस्था

Latest Update -Loksatta 

८ डिसेंबर २०१७

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा नवीन अभ्यासक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर (4) : अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकासाचे अर्थशास्त्र, विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

 विभाग पहिला : अर्थव्यवस्था व नियोजन

1.2 नागरी व ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास :

 1.2.9 - भारतातील पायाभूत सुविधांशी संबंधित पेचप्रसंग व समस्या धोरण, पर्याय सरकारी-खाजगी क्षेत्रातील भागीदारी (पीपीपी),भारतीय वित्त विकास व पायाभूत सुविधांचा विकास-पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे खाजगीकरण,पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारची व राज्य शासनाची धोरणे

Latest Update -Loksatta 

२० नोव्हेंबर २०१७

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा नवीन अभ्यासक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर (4) : अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकासाचे अर्थशास्त्र, विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

विभाग पहिला : अर्थव्यवस्था व नियोजन

1.2 नागरी व ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास :

 1.2.1 - ऊर्जा

Latest Update -Pudhari

६ ऑगस्ट २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -४ : अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकासाचे अर्थशास्त्र, विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

*      घटक : (8) रोजगार निर्धारणाचे घटक

-      उपघटक : (1) बेरोजगारीसंबंधात उपाययोजना. उत्पन्न, दारिद्र्य व रोजगार यांच्यामधील संबंध - प्रश्‍न व सामाजिक न्याय

        रोजगारनिर्मिती

        ‘तरुणांचा देश’ ही भारताची आजच्या जगातली ओळख. मात्र, या तरुणांना रोजगाराची संधी देण्यात सरकारला आणि उद्योगक्षेत्राला अपयश आले आहे. बेकारीच्या भीषण समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न व्हायला हवेत. देशाला येत्या 10-20 वर्षांत भेडसावणारा सर्वांत मोठा प्रश्‍न हा रोजगारनिर्मितीचा आहे. जागतिकीकरणानंतर आपली आर्थिक प्रगती अन्य अनेक राष्ट्रांप्रमाणं ‘जॉबलेस’ झाली आहे.

        नोकरीची गरज असलेला तरुणवर्ग आणि उपलब्ध नोकर्‍या यांच्यातले सध्याचे अंतर दीडशेपट आहे.

        दरवर्षी देशात 1.60 कोटी नोकर्‍या उपलब्ध झाल्या, तर देशातल्या बेरोजगारीतला फक्त बॅकलॉग संपेल.

        दरवर्षी आपल्या रोजगाराची अपेक्षा बाळगणार्‍या उमेदवारांमध्ये 2.23 टक्क्यांनी वाढ होते; पण नोकर्‍या मात्र फक्त 1.4 टक्क्याने वाढत आहेत. त्याचा दर जीडीपी वाढीच्या दरापेक्षा (7.6 टक्के) कित्येक पटीने कमी आहे.

        एका अधिकृत अहवालानुसार 18 ते 29 या वयोगटातल्या तरुणांमध्ये 13 टक्के लोक बेरोजगार आहेत.

        2005 ते 2012 च्या दरम्यान भारताचा जीडीपी 54 टक्क्यांनी वाढला; पण नोकर्‍या मात्र फक्त 3 टक्क्यांनी वाढल्या.

        एशिया पॅसिफिक ह्युमन डेव्हलपमेंटच्या अलीकडच्या अहवालानुसार, 1991 ते 2013 च्या दरम्यान भारतात 30 कोटी लोक लेबर मार्केटमध्ये सामील झाले; पण त्यातील 14 कोटी म्हणजे फक्त 46.7 टक्के एवढ्याच लोकांना नोकर्‍या मिळाल्या. म्हणजे 16 कोटी लोक बेकार राहिले.

        पुढच्या 10 वर्षांत यातील सर्वांना नोकर्‍या द्यायच्या असतील, तरी बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी दर वर्षी 1.6 कोटी लोकांना नोकर्‍या देण्याची गरज आहे.

        पुढची अनेक वर्षे भारतात दर महिन्याला 10 लाख या वेगानं दर वर्षी 1.2 कोटी मुले 18 वयाची होतील आणि नोकर्‍यांच्या बाजारपेठेत नोकर्‍या मागायला लागतील. शेतीवरच्या संकटांमुळं 40 टक्के लोकांना शेती नकोशी झालीये व दररोज 2026 या दराने दरवर्षी 7.4 लाख या दरानं लोक खेड्यातून शहराकडं रोजगार शोधायला येत आहेत. यांत्रिकीकरणामुळे लाखो लोकांच्या नोकर्‍या जाताहेत. म्हणजे थोडक्यात या सगळ्यांची बेरीज केली आणि त्यातून मृत्यू किंवा निवृत्त झालेली माणसं वजा केली तरी आपल्याच पुढची अनेक वर्षं/दशकं दर वर्षी अंदाजे 2 कोटींपेक्षा जास्त नोकर्‍या निर्माण कराव्या लागतील.

        2015 मध्ये फक्त 1.35 लाख नोकर्‍या निर्माण केल्या. म्हणजे प्रत्यक्ष गरज याच्या साधारण 150 पट आहे.

        देशात प्रश्‍न फक्त बेकारीचाच नाही, भारतात प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर अर्धबेकारी आहे. 2014 मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अहवालानुसार 15 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्यांपैकी फक्त 60.5 टक्के लोकांना पूर्ण वर्षभर काम मिळालं. त्यातलंही बहुतांशी काम हे असंघटित क्षेत्रातलं आणि असुरक्षित होतं हा भाग वेगळा. बाकीच्या 40 टक्के लोकांना स्थिर नोकरी किंवा काम नव्हतं. बेकारांची आणि अर्धबेकारांची खरी संख्या यापेक्षा खूप मोठी असण्याची दाट शक्यता आहे.

        ‘याचं कारण यातले अनेकजण रोजगार विनिमय केंद्रात (एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंज) नाव नोंदवत नाहीत. याचं कारण ज्यांनी आपली नावं एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजमध्ये नोंदवली होती, त्यापैकी बहुतेकांना गेल्या 30 वर्षांत नोकर्‍या मिळाल्या नाहीत. स्वयंरोजगाराच्या नावाखाली ते काही तरी किरकोळ कामे करतात. मग ते वडापावच्या गाड्या टाकणारे, फेरीवाले, भाजीविक्रेते, वेगवेगळ्या कंपनीचे विक्रेते, बूट पॉलिश करणारे, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, सुतार, टीव्ही आणि इतर यंत्रांचे मेकॅनिक्स असतात. पंक्चर काढणारे, न्हावी, रंगारी किंवा कंगवे, खेळणी, अगरबत्ती, पापड अशा अनेक वस्तू घरी बनवणारे आणि ट्रेनमध्ये विकणारे, चहाच्या टपरीवरचे वेटर, ड्रायव्हर, हमाल असा काही तरी लहान-मोठा उद्योग करून काहीजण आपला उदरनिर्वाह करतात.

        त्यामुळं ‘स्वयंरोजगार’ करणारे कोट्यवधी लोक खरं म्हणजे अर्धबेकार किंवा बेकार असतात आणि यातले बहुतांशी लोक दारिद्य्ररेषेच्या वर किंवा त्या खाली असतात. दिल्ली पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार सर्वांत जास्त दरडोई उत्पन्न असणार्‍या दिल्लीमध्ये दररोज 1 बेरोजगार माणूस आत्महत्या करतो.

        आर्थिक वाढीचा फायदा तळागाळापर्यंत पोचवायचा असेल, तर त्यासाठी दोन मार्ग असतात -

        1) सर्वांना चांगल्या वेतनाचा पूर्णवेळ रोजगार देणं. हा मार्ग अवलंबणं आजच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग झालेल्या ‘जॉबलेस ग्रोथ’मुळे अशक्य होऊन बसलं.

        2) सरकारी कामं काढून लोकांना नोकर्‍या देणं. ‘मनरेगा’ची योजना त्यातून निघाली. त्यामध्येही भ्रष्टाचार प्रचंड होता. त्यामुळं गरिबांना त्याचा व्हावा तेवढा फायदा झाला नाही.

        2004-05 ते 2011-12 च्या दरम्यान ज्यांना काम हवं होतं अशांपैकी 70 टक्के लोकांना काही काम मिळालं नाही. ‘मनरेगा’त प्रत्येक इच्छुकाला दरवर्षी कमीत कमी 100 दिवसांचं काम मिळायला पाहिजे, असा कायदा झाला. गेल्या दशकात ज्या कुटुंबांना ‘मनरेगा’त काम मिळालं त्यांना दर वर्षी सरासरी फक्त 45 दिवसांचं, म्हणजे अर्ध्यापेक्षा कमी काम मिळालं. 2015 मध्ये सरासरी 38 दिवसांचं काम मिळालं.

        2015 मध्ये फक्त 4 टक्के लोकांना 100 दिवस काम मिळालं. फेब्रुवारी 2016 मध्ये ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहामध्ये ‘पुढच्या 5 वर्षांत 22,500 कोटी डॉलर म्हणजेच साधारण 15 लाख कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक होईल,’ असे जाहीर झाले. त्या आकडेवारीनुसार पुढच्या 5 वर्षांत फक्त 60 लाख म्हणजे दरवर्षी सरासरी 12 लाख म्हणजे गरजेच्या 10 टक्क्यांहून कमी लोकांना नोकर्‍या मिळतील. पूर्वीच्या अनुभवावरून प्रत्यक्ष तेवढी गुंतवणूक होईल की नाही याविषयी शंका आहे.

        भारतामध्ये बेकारीचा प्रश्‍न प्रचंड वाढण्याची कारणे-

        1) लघू आणि मध्यम उद्योगांकडं झालेलं दुर्लक्ष

        2) उद्योगांची वाढ फारशी न होणं

        3) प्रचंड यांत्रिकीकरण होणं

        4) आंत्रप्रुनरशिपची आणि नवीन कंपन्या निघण्याची प्रक्रिया थंडावणं

        5) रोजगारासाठी आवश्यक असणार्‍या दर्जाचं शिक्षण आणि कौशल्यविकास यांचा अभाव.

        उत्पादनक्षेत्रातल्या नोकर्‍या खूप महत्त्वाच्या असतात. कारण अशा प्रत्येक नोकरीबरोबर इतर 3 नोकर्‍या निर्माण होतात. 2016 मध्ये नवीन कंपन्या निर्माण होण्याची प्रक्रिया थंडावली आहे आणि ती 2009 च्या पातळीपर्यंत खाली गेली आहे. गेल्या 5 वर्षांतली ही सगळ्यात कमी पातळी आहे.

        गेल्या दशकात दर महिन्याला सरासरी 6 हजार नवीन कंपन्यांची नोंद व्हायची, तर एप्रिल 2016 मध्ये फक्त 2 हजार कंपन्यांची नोंद झाली. थोडक्यात, उद्योगांची परिस्थिती फारशी चांगली नाही. देशाचा ‘इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉडक्शन’ घसरलेला आहे. उद्योगात लहान आणि मध्यम उद्योग आणि बडे उद्योग असे दोन गट पडतात. यातल्या बड्या उद्योगांनी त्यांच्या उद्योगात मोठ्या प्रमाणत ऑटोमेशन केलं आहे, त्यामुळं त्यांच्याकडं रोजगार फारसा निर्माण होत नाही.

        गेल्या काही वर्षांत ऑटोमोबाईल, पोलाद आणि इतर अनेक बड्या उद्योगांत जेव्हा उत्पादन दोन ते अडीचपट झालं, त्यावेळी कामगारांची संख्या निम्मी झाल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. बडे उद्योग सोडल्यास लघू/मध्यम दर्जाचे उद्योग हे खरं तर चांगल्या तर्‍हेनं रोजगार निर्माण करू शकतात. उत्पादन क्षेत्रातले 95 टक्के कारखाने या विभागात आहेत आणि उत्पादनक्षेत्रातल्या एकूण नोकर्‍यांपैकी 80 टक्के नोकर्‍या या लघू आणि मध्यम उद्योगामध्ये निर्माण होतात; पण वेगवेगळी सरकारं या क्षेत्राकडं दुर्लक्ष करत आली आहेत.

        लघुउद्योगातल्या 95 टक्के उद्योगांना कर्ज मिळत नाही किंवा मिळायला प्रचंड त्रास होतो. तिसर्‍या पाहणीनुसार सर्वेक्षण केलेल्या 22.6 लाख युनिटपैकी 39 टक्के उद्योग बंद पडले होते आणि 15 टक्के आजारी असल्यामुळं बंद पडण्याच्या मार्गावर होत्या. शिक्षण आणि कौशल्य (स्किल्स) यांचा अभाव हे बेकारीचं एक महत्त्वाचं कारण आहे. आज जे काम शोधायला येतात त्यापैकी 70 टक्के लोक पाचवीपेक्षा कमी शिकलेले असतात. भारतात 32.4 टक्के लोक प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करत नाहीत आणि पदवीधर व त्यापेक्षा जास्त शिक्षण घेतलेल्यांची संख्या 4.5 टक्के एवढी आहे. या परिस्थितीत केंद्र सरकारनं शिक्षणावर जीडीपीच्या कमीत कमी 6 टक्के खर्च केला पाहिजे, असं अनेक अर्थतज्ज्ञ म्हणतात; पण सरकार जीडीपीच्या जेमतेम 3 टक्के खर्च शिक्षणावर करतं. त्या तरतुदीनुसार निधीच्या वापरातल्या गैरव्यवहाराचं प्रमाण विचारात घेतलं, तर प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत जीडीपीच्या जेमतेम एक ते दीड टक्के एवढीच रक्कम पोचत असेल. शिक्षणाच्या दर्जाही सुमार आहे. रोजगारासाठी शिक्षणानंतर वेगवेगळी कौशल्यं (स्किल्स) शिकवली पाहिजेत.

        15 वर्षं आणि त्याहून जास्त वय असलेल्यांपैकी फक्त 6.8 टक्के लोकांना, असं प्रशिक्षण मिळतं असं 2015 चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतो. दक्षिण कोरिया आणि जपान इथं यांचं प्रमाण अनुक्रमे 96 टक्के आणि 98 टक्के आहे. चीनमध्ये ‘व्होकेशनल सेकंडरी एज्युकेशन’ देणार्‍या 13,093 शाळा किंवा संस्था आहेत. चीन हा देश अनेक विद्यार्थ्यांना व्होकेशनल प्रशिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन देतो आणि तसं प्रशिक्षण घेण्यासाठी गरीब विद्यार्थ्यांना खास सवलतीही देतो. याउलट भारतात आधुनिक यंत्रसामग्री आणि चांगले प्रशिक्षक यांनी सुसज्ज अशा व्होकेशनल ट्रेनिंग देणार्‍या संस्था/शाळा खूपच कमी आहेत. खासगी संस्थांमध्ये फी खूपच जास्त असते आणि सरकारी संस्थांची परिस्थिती खूपच वाईट आहे.

        * भारताच्या जीडीपीच्या 67.3 टक्के भाग हा सेवाक्षेत्राचा असला, तरी 2013-14 मध्ये रोजगारामध्ये त्याचा हिस्सा फक्त 27 टक्के एवढाच होता. आयटी, बीपीओ, बँक अशा संघटित मोठ्या क्षेत्रात जो रोजगार निर्माण होतो तो खूपच कमी असतो. उदा. आयटी क्षेत्राचं जीडीपीतलं प्रमाण 9.5 टक्के आहे; पण त्यात आपल्या 125 कोटी लोकांपैकी फक्त 1 कोटी म्हणजे 0.8 टक्के लोक काम करतात. यातही ऑटोमेशन आल्यामुळे आयटीतील 6.4 लाख लोकांच्या नोकर्‍या जाण्याचा अंदाज आहे. एका बाजूला ऑटोमेशन वापरून प्रगती केली पाहिजे.

        पण ज्यामुळे पर्यावरणाचा फारसा र्‍हास होणार नाही एवढंच ऑटोमेशन वापरलं पाहिजे. तसंच या ऑटोमेशनचा फायदा आज फक्त एकाच वरिष्ठ वर्गाला होतोय. सामान्य जनतेत उलट बेकारी वाढते आहे. जर ऑटोमेशनमुळं तेवढंच उत्पादन करायला कमी कर्मचारी लागत असतील तर बेकारी वाढवण्या ऐवजी कामाचे तास कमी केलं तर ऑटोमेशनचा हा फायदा सर्वांना मिळेल.

        अमेरिकेनं 40 वर्षांपूर्वी ‘स्मॉल बिझिनेस इनोव्हेशन अँड रिसर्च’ ही योजना आखली. त्यात अनेक संशोधकांना आणि त्यांच्या इनोव्हेशनना सरकारनं सढळपणे मदत केली. त्यामुळं अमेरिकेत हजारो कंपन्या निघाल्या आणि त्या वाढल्या. त्यामुळं रोजगारही वाढला आणि तंत्रज्ञानात अमेरिकेनं आपलं नेतृत्व टिकवलं आणि अनेक पेटंट्सही मिळवली. भारतातही असं होणं शक्य आहे.

        प्रत्येक प्रमुख मंत्रालयात दर वर्षी 1,000 इनोव्हेशनसाठी प्रत्येकी 50 लाख ते 1 कोटी रुपयांची मदत करण्याचं लक्ष्य ठेवलं, तर त्यासाठी प्रत्येक मंत्रालयाला फक्त 500 ते 1 हजार कोटी रुपये लागतील. त्यातली कित्येक जरी अपयशी ठरली, तरी कित्येक यशस्वीही ठरतील आणि एकूणच उद्योजकता आणि रोजगार यामुळे खूपच वाढेल. करबुडव्या किंवा कर्जबुडव्या बड्या क्रोनी कॅपिटलिस्टस्ना सरकार जे पैसे दर वर्षी माफ करतं त्याच्यामानाने ही एक क्षुल्लकच रक्कम आहे.

        * भारत एक तरुणांचा मोठा देश आहे. आपलं सरासरी वय 27.3 वर्षं आहे. म्हणजेच भारतातले निम्मे लोक यापेक्षा तरुण आहेत. त्यामुळे 2020 मध्ये आणि त्याच्यापुढे 15 ते 59 च्या दरम्यान वयोगटात असलेली काम करणारी लोकसंख्या भारतात सर्वांत जास्त असेल. म्हणूनच लोकसंख्या हे एक ओझं नसून, विशेषतः त्यातली तरुणांची संख्या खूपच फायदेशीर ठरू शकणार आहे. याला ‘डेमॉग्राफिक डिव्हिडंड’ म्हणतात. पण तो सहजासहजी मिळणार नाही.

        त्यासाठी शिक्षणामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि त्याच्या दर्जात सुधार, कौशल्यांमध्ये (स्किलिंग) प्रचंड गुंतवणूक आणि वाढ आणि तसंच लघू/मध्यम उद्योगांमध्ये आणि आंत्रप्रुनरशिपमध्ये लक्षणीय प्रगती या सगळ्या गोष्टी व्हायला हव्यात. त्यानंतर आपण जर सर्वांना योग्य तर्‍हेची, चांगल्या वेतनाची कामं उपलब्ध करून दिली तरच आपल्याला तो ‘डेमॉग्राफिक डिव्हिडंड’ मिळू शकेल.

 

****************

 

*      घटक : (5) आर्थिक सुधारणा

*      उपघटक : (2) केंद्र व राज्य स्तरावरील

        ‘आर्थिक सुधारणा

        ‘आर्थिक सुधारणा केंद्र शासन आर्थिक सुधारणा राबवण्यासाठी नवनवीन मार्ग शोधत असते. ओएनजीसी, ऑईल इंडिया, चेन्नई पेट्रोलियम, बोंगाईगॉन रिफायनरी, मंगलोर रिफायनरी, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम, इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, गेल इंडिया अशा सर्व कंपन्या विलीन करुन एकच मोठी तेल क्षेत्रातील कंपनी स्थापन केली जाणार आहे. तसे झाल्यास ही कंपनी जगातील एक मोठी कंपनी ठरेल. यातील बर्‍याच कंपन्यांचे पुस्तकी मूल्य प्रचंड आहे. त्यामुळे विलीनीकरणापूर्वी बर्‍याच कंपन्या बक्षीसभाग देण्याची शक्यता आहे.

        ‘2016 च्या जुलै महिन्यात भारत पेट्रोलियमने एकास एक बक्षीस भाग जाहीर केला. 21 जुलैला हिंदुस्थान पेट्रोलियमने एकास दोन बक्षीस भाग जाहीर केले. ओएनजीसीने यापूर्वी अनेकदा बक्षीस भाग जाहीर केले आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक त्यामुळे फलदायी ठरेल.

        ‘* सार्वजनिक बँकांमधील स्टेट बँक ऑफ इंडियात तिच्या पाच संलग्न बँकांचे विलीनीकरण जाहीर झाले आहे.

        ‘* सार्वजनिक कंपन्यांच्या एकत्रीकरणाप्रमाणे खासगी क्षेत्रांतील केर्न इंडिया तेल उत्पादक कंपनीचे वेदांत बरोबर एकत्रीकरण होत आहे. अनिल अगरवाल समूहातल्या या दोन कंपन्या आहेत.

        ‘* रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणावरच नव्हे, तर जगातील बहुतेक राष्ट्रांच्या मध्यवर्ती बँकांवर अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणाचा प्रभाव पडत असतो. डिसेंबर 2015 पासून ती बहुधा व्याजदर वाढवेल असा तर्क तिच्या दर दीड महिन्यानी होणार्‍या बैठकीपूर्वी व्यक्त केला जातो. पण अजून तरी व्याजदर वाढवलेले नाहीत. जुलैमध्ये झालेल्या बैठकीतही तिने जैसे थे’ धोरणच अवलंबिले. स्वस्त व्याज दर, बाजारात भरपूर द्रवता, तरीही महागाईवर नियंत्रण ही त्रिसूत्री अमेरिका, जपान, जर्मनी या राष्ट्रांकडून अवलंबिली जात आहे. केंद्र शासनाने गेल्या आठवड्यात राष्ट्रीयीकृत बँकांना यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीप्रमाणे 12 हजार कोटी रुपयांचे भांडवल दिले आहे. 2017 मार्चअखेरपर्यंत बँकांना अनार्जित कर्जाची पुरेशी तरतूद करून ताळेबंद स्वच्छ करायचे आहेत.

        ‘* जपानने ’स्टिम्युलस’चा 2011 नंतर, प्रथमच 2016 सालच्या पहिल्या सहामाहीत 17 अब्ज डॉलर्सची शिल्लक दाखवली. जून 2015 ला संपलेल्या पहिल्या सहामाहीसाठी 16 अब्ज डॉलर्सची तूट होती.

        ‘* जुलै महिन्यातील महागाई (ग्राहक मूल्य निर्देशांक संदर्भात) 5.7 ते 5.9 टक्के.. मे आणि जूनमध्येही महागाई वाढलेली होती. ढोबळ महागाई निर्देशांकही (wholesale Price Index) सतत वर आहे. सातव्या वेतन आयोगाची रक्कम जर वस्तूंच्या खरेदीत गेली तर महागाई आणखी वाढू शकते.

        ‘* जुलै2016 च्या शेवटच्या आठवड्यात शेअरबाजारातील निर्देशांकाने 28000 चा टप्पा ओलांडला होता. निफ्टीही 8640 पर्यंत चढला होता.

६ मे २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -४ : अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकासाचे अर्थशास्त्र, विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

*    घटक (9) : महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था

-    उपघटक (2) : महाराष्ट्रातील दुष्काळ व्यवस्थापन

दुष्काळातही रोहयो मागे कशी?

        महाराष्ट्राने 1972 च्या दुष्काळावरील उपाययोजनांचा भाग म्हणून सुरू केलेली आणि पुढे केंद्र सरकारमार्फत देशभर लागू झालेली रोजगार हमी योजना (आता ‘नरेगा’) आज राज्यातील केवळ 25 लाख दुष्काळग्रस्त, गरीब मजुरांना काम देऊ शकली आहे. कामाची मागणी असूनही 68 टक्के गावांतून कामे सुरूच करण्यात आली नाहीत, अशी स्थिती राज्यात आहे. या खात्याला स्वतंत्र मंत्रीच नसण्यापासून प्रशासनाकडेही मनुष्यबळ कमी आहे, अशी कारणे यामागे आहेतच; पण ज्या संस्था, संघटना मजुरांबरोबर काम करतात त्यांच्यावर प्रशासनाचा अविश्वासही दिसतो. या संस्थांच्या दृष्टिकोनातून घेतलेला हा महाराष्ट्रातील रोहयोचा ताजा लेखाजोखा..

        आज तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, पश्रि्चम बंगाल या राज्यांत महाराष्ट्राइतका दुष्काळ नाही. या राज्यांतील ग्रामीण गरिबीही महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे. असे असूनसुद्धा या राज्यांचा नरेगावरचा खर्च महाराष्ट्रापेक्षा तिपटीने जास्त आहे. नरेगाअंतर्गत मनुष्यदिवस निर्मिती म्हणजे, किती काम काढले गेले, या निकषावर ही राज्ये अव्वल ठरली आहेत. सर्व राज्यांच्या यादीत मागील वर्षीच्या म्हणजे 15-16 च्या आकडेवारीप्रमाणे महाराष्ट्र दहाव्या क्रमांकावर आहे. दुष्काळी वर्षी ही विदारक कामगिरी ही आजची शोकांतिका आहे, कारण आपणच तर या दुष्काळ निवारण कार्यक्रमाचे जनक. दुष्काळातील मनुष्यबळ हाताळणीची एक उपाययोजना म्हणून महाराष्ट्रातच रोजगार हमीची योजना सुरू झाली. मात्र मागील वर्षांत महाराष्ट्रातील 12.75 लाख मजूर कुटुंबांना नरेगातून रोजगार मिळाला, सरासरी प्रत्येक कुटुंबात दोन मजूर जरी धरले तरी एकूण 25 लाख मजुरांनी नरेगावर काम केले असे सरकारी आकडेवारी सांगते. महाराष्ट्रात एकूण 277 लाख ग्रामीण गरीब लोक आहेत, (तेंडुलकर समितीप्रमाणे) आणि या वर्षीचा भीषण दुष्काळ असताना ग्रामीण भागातील गरजूंची संख्या वाढली असणार हे सर्वानाच ठाऊक आहे. या परिस्थितीत आपली रोहयो ही फक्त 25 लाख लोकांनाच काम देते हे आपल्या राज्याची रोहयोची कासवगती दाखवून देणारे आहे.

        नरेगा-रोहयो मागणीप्रमाणे काम देणारी आहे. तेव्हा जर गावातील गरजू लोकांनी मागणीच केली नाही तर प्रशासन त्यास जबाबदार नाही, अशी भूमिका घेतली जाते; पण असे सातत्याने लक्षात येत आहे की, मागणी असूनही काम मिळत नाही. हा अनुभव सर्व संस्था, संघटनांचा राज्याच्या सर्व बाजूंनी, सर्व जिल्हयांतून येतो. याला अपवाद नाही. विविध संस्था-संघटनांच्या जनसाथी दुष्काळ निवारण मंचने मागील सहा ते आठ महिन्यांत कार्यकर्त्यांची फळी उभी केली व सव्वाशेहून अधिक संस्थांच्या माध्यमातून, 16 जिल्हयांतील, जवळपास 2000 गावांतून लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. या प्रयत्नांतून आलेले अनुभव इथे मांडणे आवश्यक आहे.

       या प्रक्रियेतून जवळजवळ सव्वा लाख मजुरांना काम मिळवता आले आहे. प्रत्येक संस्थेने नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये कामाची मागणी देण्याचा प्रयत्न सुरू केला; पण मागणी स्वीकारलीच जात नाही असे लक्षात आले.. हा या प्रयत्नाला बसलेला पहिलाच धक्का. मागणी घेतली जात नाही तेव्हा अनेक कारणे प्रशासनाकडून दिली जातात. पाठपुरावा करून मागणी घ्यायला लावली तर एक महिना-दोन महिना असे उशिरा काम सुरू करण्यात आले. कायद्याप्रमाणे मागणी आल्यावर पंधरा दिवसांत काम सुरू करणे अपेक्षित आहे. जेव्हा फेब्रुवारी, मार्चमध्ये काही ठिकाणी मागणी देण्यात आली, तर ‘आता एप्रिलशिवाय काम सुरू होणार नाही’ असे फेब्रुवारीतच सांगण्यात आले. जसा जनसाथी दुष्काळ निवारण मंचचा अनुभव आहे तसेच शेतमजूर संघटना, जालना यांचाही अनुभव आहे. या संघटनेने जुलै-ऑगस्टमध्ये काम मागितले, ‘काम मागणीची पोच’ देण्यात आली, तरीही प्रत्यक्षात कामे खूप उशिरा सुरू करण्यात आली. सर्वात मोठा धक्का हा की, कामाची मागणी असूनही 68 टक्के गावांतून कामे सुरूच करण्यात आली नाहीत! जिथे मागणी स्वीकारण्यातच इतके हाल, तर काम सुरू केले नाही म्हणून गार्‍हाणे कोणाला सांगणार? एक हेल्पलाइन आहे त्याचा नंबर बदलल्याची जाहिरातही राज्य सरकारने केलेली नाही. बेरोजगार भत्त्याची मागणी पिचलेली मजूर कुटुंबे करत नाहीत, ते हतबल होतात.

            खरे तर दुष्काळी वर्ष म्हणून केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने 100च्या ऐवजी 150 दिवस कामांचा निधी देऊ केला; पण कामावर आलेल्या मजूर कुटुंबांपैकी फक्त 15 टक्के मजूर कुटुंबांना याचा लाभ मिळू शकला. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त मजूर कुटुंबांना 100 दिवसांचा रोजगारदेखील मिळालेला नाही. आपण जेव्हा ही सर्व आकडेवारी पाहतो तेव्हा हे लक्षात घ्यायला हवे की, मागील उन्हाळ्यात म्हणजे एप्रिल, मे (2015) मध्ये यापैकी 25 टक्के कामे मिळालेली आहेत. नंतर फेब्रुवारी, मार्च (2016) या दोन महिन्यांत 28 टक्के कामे झालेली आहेत. मग एक साधा प्रश्न असा पडतो की, पावसाळ्यानंतर जेव्हा सप्टेंबरपासूनच दुष्काळ लक्षात आलेला होता, तेव्हापासूनच रोहयोचे प्रशासन काम काढत का नव्हते? जनसाथी दुष्काळ निवारण मंचने दिलेल्या लेखी मागणी व पाठपुराव्याचा अनुभव घेऊन ज्या त्या जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, पुणे, नागपूर महसूल आयुक्त यांच्यासमवेत रीतसर बैठका घेतल्या. त्यात कार्यकर्त्यांनी आपले अनुभव सांगितले. लेखी मागणीची आकडेवारी व कागदपत्रे दाखवली. त्यांनी लक्ष घालण्याचे आश्‍वासनही दिले. आमदार नीलम गोर्‍हे यांनी आत्मीयतेने लक्ष घातले, चित्र काहीसे बदललेही; पण तरीही मूळ प्रश्‍न अधिक मोठा व गंभीर आहे.

        मजूर कामाची मागणी करतात तरीही स्वीकारली जात नाही. ज्या संस्था, संघटना मजुरांबरोबर काम करतात त्यांच्यावर प्रशासन अविश्वास दाखवून ही मागणी खरी आहे का इथून सुरुवात करते. मागणी स्वीकारलीच तर कामे सुरू करण्यास उशीर, कामे झालीच सुरू तर नंतर मजुरी मिळण्यात विलंब, अशी सर्व अडथळ्याची शर्यत पार करत असूनही मजूर रोहयोची वाट बघत असतात. महाराष्ट्रात अजूनही रोहयोची कामे ‘प्रशासनाला शक्य असेल तेव्हा, शक्य असेल तिथे’ काढली जातात, ‘मजुरांच्या मागणीला प्रतिसाद’ म्हणून नाही.

         राज्यकर्ते प्रशासनाकडून कामे करवून घेण्यात अपयशी ठरत आहेत की राज्यकर्तेच गाफील आहेत? सध्या राज्यात स्वतंत्र रोहयो मंत्री नाही. ज्या राज्यात जलयुक्त शिवारसारखी एक चांगली योजना आहे, तेथे लोकांची तक्रार आहे की, मजुरांना काम हवे असताना गावातून जलयुक्तची कामे यंत्राद्वारे होत आहेत. रोहयोच्या अंमलबजावणीची ही दयनीय अवस्था ही गंभीर बाब आहे. इथे इच्छाशक्तीचा अभाव दिसतो. रोहयो अंमलबजावणीच्या व्यवस्थापनातल्या अनेक त्रुटींकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. प्रशासन काम करीत नाही, एवढा साधा हा प्रश्न नाही. प्रशासन काम करण्यासाठीचे योग्य वातावरण योग्य नियम, पद्धती नाहीत. रोहयो अंमलबजावणीतील तालुका पातळीवरील तांत्रिक व व्यवस्थापकीय मनुष्यबळ कमी पडत आहे. जिल्हा व राज्याच्या पातळीवरून आढावा व नियोजन कमी पडत आहे. 2012 साली जेवढे काम झाले त्यानंतर सातत्याने अधोगतीचा आलेख स्पष्ट आहे. असे दिसत असताना किमान दुष्काळी वर्षी कंबर कसून कामाला लागणे अपेक्षित होते. भूकंपासारख्या आपत्तीत किती हानी झाली, वित्तहानी किती झाली व मनुष्यहानी किती अशी चर्चा होते, पण या भीषण दुष्काळाच्या आपत्तीतील ही माहिती पुढे येत नाही म्हणून दुष्काळाची भीषणता लक्षात येत नाही.

२ मे २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -४ : अर्थव्यवस्था

*    घटक (4) :

-    उपघटक (3) :

भारतात फक्त एक टक्का प्राप्तीकर भरणारे

        केंद्र सरकारने 2012-13ची प्राप्तिकर विभागाची आकडेवारी जाहीर केली. त्यानुसार  भारताची लोकसंख्या 123 कोटी असून केवळ 1.25 कोटी जनता प्राप्तिकर भरतात. केंद्र सरकारने गेल्या 15 वर्षात प्रत्यक्ष कराची माहिती उघड केली. 

*    2012-13 या वर्षात 2.87 कोटी जणांनी प्राप्तिकराचे रिटर्न दाखल केले. त्यातील केवळ 1.25 कोटी जणांनी कर भरला.

*    1 कोटींपेक्षा अधिक कर भरणार्‍यांची संख्या 5430 एवढी आहे. त्यातून सरकारी तिजोरीत 8907 कोटी रुपये जमा झाले.

*    89 टक्के जणांचा सरासरी प्राप्तिकर 21 हजार रुपये होता. यातून 23 हजार कोटी रुपये जमा झाले.

*    2012-13 या वर्षात 20.23 लाख जणांचे वार्षिक वेतन सरासरी 5.5 लाख ते 9.5 लाख होते. तर 19.18 लाख जणांचे सरासरी वेतन 2.5 ते 3.5 लाख रुपये होते.

*    देशात 17,515 जणांना 1 ते 5 कोटी रुपये वेतन होते तर 6 जणांचे वेतन तर 50 ते 100 कोटी रुपये होते.

*    2001 मध्ये प्राप्तिकराचे करसंकलन 31,764 कोटी रुपये होते ते 2015-16 मध्ये 2.86 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले.

१ मे २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -४ : अर्थव्यवस्था

*    घटक (2) :  नागरी व ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास

-    उपघटक (2) : ऊर्जा -विकासासाठी केंद्र सरकार व राज्य शासनाची धोरणे, उपक्रम व कार्यक्रम

 ‘उज्ज्वला’ योजना

        1 मे 2016 रोजी कामगारदिनाचे औचित्य साधत पंतप्रधानांनी उत्तर प्रदेशातील बलिया येथे उज्ज्वला योजनेचा प्रारंभ केला. त्यांनी जागतिक कामगारदिनानिमित्त ‘लेबर्स युनाइट द वर्ल्ड’ हा नारा दिला.

*    दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना 5 कोटी एलपीजी कनेक्शन (घरगुती गॅस) देण्यासाठीचे ही 8 हजार कोटी रुपयांची योजना आहे.

*    पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांतील महिलांच्या नावे मोफत एलपीजी कनेक्शन पुरविले जातील.

*    येत्या 3 वर्षांत 5 कोटी गॅस कनेक्शन देण्याचे उद्दिष्ट.

*    पहिल्यावर्षी 1.50 कोटी कनेक्शन दिले जातील.

*    स्वातंत्र्यानंतरच्या 60 वर्षांत 13 कोटी गॅस कनेक्शन पुरविले असून 2016-17 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या योजनेसाठी 2 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली.

***************************

*    घटक (6) : आंतरराष्ट्रीय व्यापार व आंतरराष्ट्रीय भांडवली चळवळ

-    उपघटक (5) :  विदेशी भांडवल, आंतर्देशीय प्रवाह - रचना व वाढ एफडीआय,भारतीय वित्त विकास

जॅक मा आणि भारतातील गुंतवणूक

           जॅक मा एक शालेय शिक्षक होता. 1999 साली सुरु झालेल्या अलिबाबा या त्याच्या कंपनीचे बाजारमूल्य  24,000 कोटी डॉलर इतके आहे. या कंपनीत जॅक माची 80 टक्के भागीदारी/ मालकी आहे. सुरुवातीस काही हितचिंतक मित्रांनी 60,000 डॉलरची गुंतवणूक करुन त्यास मदत केली होती.

          जॅक माने पे-टीएममध्ये 57.5 कोटी डॉलरची गुंतवणूक केली आहे.

          आज भारतातील ई-कॉमर्स मार्फत होणार्‍या व्यवसायाचे मूल्य 1,500 कोटी डॉलर इतके भरते. ते 2020 साली 6,900 कोटी डॉलर्स होणे अपेक्षित आहे. या वृध्दीसोबत भारताने जाहीर केलेले मेक इन इंडिया आणि डिजिटल इंडिया  अशा कार्यक्रमांतून एका बाजूला उद्योजकाच्या जोखीम पत्करण्याच्या वृत्तीला आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन दिले जाते. तर दुसर्‍या बाजूला देशाच्या ठोक उत्पन्नात वृध्दी होते आणि नोकरीच्या संधी उत्पन्न होतात. त्यामुळे बाजारात वस्तू आणि सेवेची उपलब्धता वाढते आणि तरलता (लिक्विडिटी)ही निर्माण होते. या कार्यक्रमांच्या पुढाकारामुळे भारतातील इंटरनेटमार्फत होणारा व्यवसाय 1,370 कोटी डॉलरचा आणि एकूण किरकोळ (रिटेल) व्यवसाय 1,30,000 कोटी डॉलरचा टप्पा  गाठणार आहे. त्यामुळे भारतीय बाजार हा नक्कीच गुंतवणूकदारांना आकर्षक  आहे.