Menu

Study Circle

१८ जानेवारी २०१८

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा नवीन अभ्यासक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर -४ :  अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकासाचे अर्थशास्त्र, विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

विभाग तिसरा :विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

2.2  -  आपत्ती व्यवस्थापन : 

Latest Update -pudhari

१८ जानेवारी २०१८

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा नवीन अभ्यासक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर -४ :  अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकासाचे अर्थशास्त्र, विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

विभाग दुसरा :विकासाचे व कृषी अर्थशास्त्र

2.2  -  सार्वजनिक वित्तव्यवस्था आणि वित्तीय संस्था : 

Latest Update -pudhari

२० नोव्हेंबर २०१७

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा नवीन अभ्यासक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर -४ :  अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकासाचे अर्थशास्त्र, विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

विभाग दुसरा :विकासाचे व कृषी अर्थशास्त्र

2.4 भारतीय कृषिव्यवस्था, ग्राम विकास व सहकार :

2.4.1  -  आर्थिक विकासातील कृषिक्षेत्राची भूमिका 

2.4.1.5 - सेंद्रीय शेती.

Latest Update -pudhari

२० नोव्हेंबर २०१७

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा नवीन अभ्यासक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर -४ :  अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकासाचे अर्थशास्त्र, विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

विभाग दुसरा :विकासाचे व कृषी अर्थशास्त्र

2.6 अन्न व पोषणआहार :

Latest Update -pudhari

१७ नोव्हेंबर २०१७

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा नवीन अभ्यासक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर -४ :  अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकासाचे अर्थशास्त्र, विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

विभाग दुसरा :विकासाचे व कृषी अर्थशास्त्र

2.5 कृषि

2.5.2 - ग्रामीण कर्जबाजारीपणा, कृषि पतवारीची समस्या  

- गरज, महत्त्व व त्यात गुंतलेल्या वित्तीय संस्था, नाबार्ड व भूविकास बँक

- कृषि किंमती - घटक, विविध कृषी उत्पादनांवर परिणाम करणारे घटक

 Latest Update 

- विविध कृषि विषयक उत्पादने यांच्या शासकीय आधारभूत किंमती, अर्थसहाय,

 - कृषि पणन, सद्यस्थिती, मूल्यवर्धित उत्पादने, शासनाची भूमिका आणि कृषि पणनातील त्यांच्या संस्था (एपीसी, एपीएमसी, इ.)

२ ऑगस्ट २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर 4 : विभाग दुसरा - विकास व कृषी यांचे अर्थशास्त्र

* घटक : (3) वाढ, विकास व आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र * उपघटक : (2) आर्थिक विकासाचे घटक - नैसर्गिक साधनसंपत्ती, लोकसंख्या, मानवी भांडवल, पायाभूत सुविधा -लोकसंख्याशास्त्रीय संक्रमणाचा सिद्धांत - मानवी विकास निर्देशांक - मानवी दारिद्र्य निर्देशांक - लिंग सक्षमीकरण उपाययोजना.

        सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स (एसडीजी)

        2000 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने 15 वर्षांसाठी 8 ‘मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स (एमडीजी)’ जाहीर केली होती. 2015 संपले. आता त्यांनी पुढच्या 15 वर्षांसाठी ‘सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स (एसडीजी)’ जाहीर केली आहेत. त्यात 17 विकास ध्येये व 169 लक्ष्ये आहेत. दर 15 वर्षांचा हा ‘रोलिंग प्लान’ दशकानुदशके सुरू राहू शकतो.

        सप्टेंबर 2000 मध्ये दुसर्‍या सहस्रकाच्या पूर्वसंध्येला व तिसर्‍या सहस्रकाच्या प्रात:काळी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 191 सभासद राष्ट्रांनी व जागतिक बँक, यूएनडीपीसारख्या 23 आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी एका जाहीरनाम्यावर सह्या केल्या. 2015 पर्यंत जगातल्या कोटयवधी गरिबांसाठी आठ ‘सहस्रक विकास-ध्येये’ (एमडीजी) साध्य करू असे त्यांनी जाहीर केले होते-

        1) जगातील गरिबांची संख्या अध्र्यावर आणणे,

        2) सर्व मुलामुलींना सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण,

        3) स्त्रियांचे सक्षमीकरण,

        4) बालमृत्यू दोन तृतीयांशाने कमी करणे

        5) स्त्रियांचे बाळंतपणातील मृत्यू तीन चतुर्थाशाने कमी करणे,

        6) एड्स, मलेरियाचे उच्चाटन,

        7) पर्यावरणाची शाश्‍वतता टिकवणे

        8) हे साध्य करण्यासाठी राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये सहकार्य वृद्धिगत करणे.

        राष्ट्रसंघाचे सरकार्यवाह बान की मून यांच्या मते, “एमडीजी ही जगाच्या इतिहासातील गरिबी निर्मूलनाची सर्वात यशस्वी मोहीम होती.” दारिद्र्यनिर्मूलनाच्या ध्येयाबद्दल युनो म्हणते की, दिवसाला 1.25 डॉलर कमावणार्‍या व्यक्तींची संख्या 2000 पूर्वी 190 कोटी होती, ती 2015 पर्यंत 89 कोटीपर्यंत कमी झाली.

        आंतरराष्ट्रीय फंडिंग एजन्सी-

        मुळात सहस्रक विकास-ध्येयांची कल्पना आंतरराष्ट्रीय फंडिंग संस्थांची. राष्ट्रसंघातील बहुसंख्य अविकसित राष्ट्रांनी 2000 मधील जाहीरनाम्यावर सह्या केल्या. पण तो बनवण्यामध्ये त्यांचा सहभाग नावाला होता. एमडीजी योजनेंतर्गत फंडिंग संस्थांकडून आपल्या देशात थोडाबहुत पसा येईल एवढीच त्यांची माफक अपेक्षा होती. एमडीजीची सूत्रे फंडिंग एजन्सीकडे असल्यामुळे योजना बनवताना व राबवताना त्यांच्या ‘तत्त्वज्ञाना’चा ठसा उमटत राहिला.

        जगामध्ये गरिबी, अशिक्षितपणा, बालमृत्यूसारखे प्रश्‍न सामायिक आहेत. पण प्रत्येक देशांचे प्राधान्यक्रम वेगळे असू शकतात. ज्या प्रश्‍नासाठी बाहेरून मदत मिळणार तो प्रश्‍न मदत मिळणार्‍या देशाचा सर्वात गंभीर प्रश्‍न असेलच असे नाही. आफ्रिकेतील रवांडाचेच बघा. एमडीजीअंतर्गत रवांडाला एड्स निर्मूलनासाठी दिलेली मदत त्या देशाच्या आरोग्य क्षेत्राच्या एकूण खर्चाच्या 25 टक्के होती. पण एड्सबाधित रुग्णांची संख्या नगण्य होती. उलटपक्षी अशुद्ध पिण्याच्या पाण्यापासून होणारे रोग हा रवांडाचा सर्वात गंभीर प्रश्‍न होता. पण एड्स निर्मूलनाची मदत त्यासाठी वापरता येत नव्हती.

        एमडीजीमधील प्राथमिक शिक्षणाच्या ध्येयावर झालेल्या खर्चामुळे युनोच्या आढाव्याप्रमाणे काही कोटी मुले व मुली 2000 ते 2015 दरम्यान नव्याने प्राथमिक शाळांच्या पटांवर आली. पण त्यापकी किती दररोज शाळेत नियमित अजूनही जातात किंवा शाळा सुटल्यावर त्यांना किमान अक्षरओळख वा दैनंदिन आयुष्यात लागणारी आकडेमोड करता येते, हे जाणून घेण्यात फंडिंग एजन्सीना रस नसतो.

        फंडिंग एजन्सीच्या वागण्याची मुळे त्यांच्या बौद्धिक अप्रामाणिकपणात आहेत. जे प्रश्न सोडवण्यासाठी एजन्सी पसे देतात, त्या प्रश्‍नाच्या मुळात जाण्यात, ते कायमचे सोडवण्यात त्यांना रस नसतो. प्रश्‍नांच्या फांद्या छाटत बसण्याची त्यांची कार्यपद्धती आहे. बहुसंख्य देशांमध्ये गरिबांची संख्या लक्षणीय असणे, त्यात दशकानुदशके फारसा बदल न होणे याचा संबंध त्या देशाच्या आथक धोरणांशी असतो. उदा. गेली 30 वष्रे जगभर राबवल्या जाणार्‍या आर्थिक धोरणांचे दोन गंभीर परिणाम गरिबांच्या जीवनावर झाले आहेत -

        1) गरिबांसाठीचे रोजगार प्रामुख्याने कमी वेतन देणार्‍या अनौपचारिक क्षेत्रात तयार झाले.

        2) लोककल्याणकारी शासनाची संकल्पना मोडीत काढल्यामुळे अनेक देशांमधील शासन शिक्षण, आरोग्य, बालसंगोपन अशा गरिबांच्या दृष्टीने जीवनमरणाच्या क्षेत्रातून अंग काढून घेत आहेत, अर्थसंकल्पीय तरतुदी कमी करीत आहेत.

        या राजकीय अर्थव्यवस्थेबद्दल फंडिंग एजन्सी कधीही भूमिका घेत नाहीत.

        संदर्भिबदू -

        दारिद्रयातून तयार झालेले प्रश्‍न जगभर, दशकानुदशके तेच आहेत. गरोदरपणात योग्य, पुरेसा आहार व विश्रांती न मिळाल्यामुळे जन्माला येणारे बाळ जन्मत: कमकुवत निपजणे, मृत्यू पावणे, आईच्या जिवावर बेतणे; गलिच्छ वस्त्यांमधील दूषित हवा, पाण्यामुळे तयार झालेले आरोग्याचे प्रश्‍न; कुटुंबासह रोजगारांसाठी केलेल्या भटकंतीमुळे, खर्च परवडत नसल्यामुळे मुले शिक्षणापासून वंचित राहणे इत्यादी. प्रश्‍न तेच; ते सोडवण्यासाठीच्या योजनांमधील तरतुदीदेखील त्याच. फक्त योजनांची नावे तेवढी बदलतात.

        जगात पराकोटीच्या असमानतेमुळे, विशेषत: गरीब युवकांमध्ये वाढणारा असंतोष, त्यातून हिंसक संकुचित शक्तींना मिळणारे ‘फूट-सोल्जर्स’, शहरांमधला बकालपणा व खेड्यांमधील भकासपणा या सर्वाचा जुन्या रोगासारख्या पसरलेल्या दारिद्रयाशी जैव संबंध आहे. 300 कोटी गरिबांचा प्रश्‍न मानवतावादी दृष्टिकोनातून सुटणारा नाही.

 

****************

 

*       घटक : (4) भारतीय कृषिव्यवस्था, ग्राम विकास व सहकार

*      उपघटक : (1)आर्थिक विकासातील कृषिक्षेत्राची भूमिका - कृषी, उद्योग व सेवाक्षेत्रे यांच्यामधील आंतरसंबंध, कंत्राटी शेती - ठरावीक शेती - औद्योगिक शेती - सेंद्रीय शेती

        महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प व शेतकरी कंपन्या

        2010 मध्ये महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प ही संकल्पना पुढे आली. या अंतर्गत शेतकर्‍यांचे छोटे गट तयार करून शेतकर्‍यांनी उत्पादित केलेल्या मालाच्या विक्रीसंदर्भात मार्गदर्शन, उत्पादकता वाढवणे, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, शेतकर्‍यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, ई-मार्केट, थेट निर्यात अशा संकल्पना घेऊन राज्य सरकारच्या कृषी विभागामार्फत शेतकरी उत्पादक कंपनी तयार करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले. आजघडीला महाराष्ट्रात सुमारे 350 कंपन्या अस्तित्वात असून देशभरात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे.

        छोटा शेतकरी शेतीत लागणारी सर्व यांत्रिक औजारे विकत घेऊ शकत नाही. अद्ययावत तंत्रज्ञान थेट त्याच्या बांधापर्यंत फारसे पोहोचत नाही. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत शेतकरी एकत्रित आल्यानंतर त्याचे फायदे सर्वाच्या लक्षात यायला लागले व त्याची परिणती शेतकर्‍यांच्या विकासात झाली. शिवाय समूहामुळे उत्पादन खर्च कमी झाला. एकमेकांना प्रत्येक बाबतीत मार्गदर्शन मिळू लागले. बियाणे, फवारणीसाठी लागणारी औषधे, बाजारपेठ, बीजोत्पादन यात शेतकर्‍यांचा सहभाग वाढला. मात्र उत्पादन खर्चात दिवसेंदिवस होणारी वाढ व त्या बदल्यात योग्य उत्पादन न निघणे, उत्पादित मालाला योग्य भाव न मिळणे यामुळे सामान्य शेतकर्‍याचा शेती व्यवसायावरील विश्वास ढळत आहे.

        * लातूर तालुक्यातील तांदुळजा येथील शेतकर्‍यांनी एकत्र येऊन लोकमाउली अ‍ॅग्रो प्रोडयुसर कंपनी सुरू केली. 2015 मध्ये याची सुरुवात झाली. यात 370 सभासद आहेत. पकी 130 जण भागधारक आहेत. गतवर्षी या गटातील शेतकर्‍यांनी टोमॅटोचे उत्पादन घेतले व राजस्थानला 13 गाड्या टोमॅटो पाठवला, तर चार गाडया पाकिस्तानात पाठवल्या. तांदुळजा गावात 11 शेडनेट उभे आहेत.

 

****************

*       घटक : (4) भारतीय कृषिव्यवस्था, ग्राम विकास व सहकार

*       उपघटक : (5) पशुधनसंपत्ती व त्यांची उत्पादकता- भारतातील आणि महाराष्ट्रातील धवलक्रांती, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन

        मासे टिकविण्यासाठी सुधारित वातावरण पॅकेजिंग तंत्र

        विविध प्रक्रियांमुळे माशांची दुर्गंधी येते. माशांच्या मूळ रंगाचा आणि गुणवत्तेचा नाश होतो. म्हणून हवेचे प्रमाण बदलून मासे आणि मत्स्योत्पादने जास्त काळ टिकविता यावीत, यासाठी सुधारित वातावरण पॅकेजिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करता येतो.

        ताजे मासे, कोळंबी व त्यापासून बनविलेले विविध मत्स्यपदार्थ यांचा परीरक्षण (टीकवण क्षमता) कालावधी वाढविणे हे आव्हानात्मक आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे माशांच्या असंख्य प्रजाती आणि पॅकेजिंगसाठी असणार्‍या वेगवेगळ्या गरजा. माशांच्या आतड्यात व कल्ल्यामध्ये असणारे जिवाणू अतिशय वेगाने माशांच्या शरीरातील प्रथिनांचे विघटन करतात. त्याचप्रमाणे विकरांमुळे पेशी नष्ट होण्याच्या प्रक्रियेलादेखील सुरवात होते.

        रेफ्रिजरेटरमध्ये साठवणूक करताना माशांचा परीरक्षण कालावधी हा मर्यादित असतो. हवेतील प्राणवायूचे प्रमाण आणि माशांचा परीरक्षण कालावधी यामध्ये संबंध आहे ज्यामध्ये मासे आणि हवेतील प्राणवायू यामधील प्रक्रिया, हवेत वाढणार्‍या जिवाणूंची वाढ आणि कीटकांचा प्रादुर्भाव या घटकांचा समावेश होतो. मासे व माशांपासून बनविलेल्या पदार्थांचा परीरक्षण कालावधीत वाढ करण्यासाठी पुढील तंत्रज्ञानाचा वापर करतात-

        सुधारित वातावरण पॅकेजिंग तंत्रज्ञान -

        * या तंत्रज्ञानामध्ये मासे आणि मत्स्यपदार्थांचे विविध वायूंच्या मिश्रणाबरोबर पॅकेजिंग केले जाते. या वायूंमध्ये विशेषतः कार्बन डाय ऑक्साइड, ऑक्सिजन आणि नायट्रोजन या वायुंचा समावेश होतो.

        * या प्रत्येक घटक वायूंचे एक निश्‍चित प्रमाण सुरवातीला पॅकेजिंगसाठी वापरतात. त्यांचे प्रमाण ठराविक कालावधीनंतर बदलू शकते. या तंत्रज्ञानाद्वारे गोड्या पाण्यातील तसेच समुद्रातील विविध माशांचे पॅकेजिंग करता येते.

        तंत्रज्ञानाचे फायदे -

        * बर्फात साठवणूक करण्याच्या कालावधीत वाढ होते.

        * पांढर्‍या मांसाचे मासे संग्रहित करण्याच्या कालावधीत वाढ होते.

        * आकर्षक पॅकेजिंग

        * पारदर्शक साधनाच्या वापरामुळे व पदार्थ आणि पॅकेजिंगमध्ये ठेवलेल्या अंतरामुळे ग्राहकांना पदार्थांची नीट पडताळणी करणे शक्य होते.

        * सोप्या पद्धतीने लेबलिंग करणे शक्य होते.

        * गंधरहित, लीकेजप्रूफ पॅकेजिंग.

        * हाताळणीसाठी सुयोग्य पॅकेजिंग.

        - वातावरण पॅकेजिंगमध्ये कार्बन डाय ऑक्साईड वायू माशांचे जिवाणूद्वारे होणारे विघटन रोखण्यास मदत करतो. याचा सुयोग्य प्रमाणात वापर करणे आवश्यक असते. अन्यथा पॅकेजिंगला इजा होऊ शकते.

        - ऑक्सिजन रंगबदल आणि ब्लीचिंगचा प्रतिबंध करतो. नायट्रोजन हा एक जड वायू असल्याने इतर वायूंचे मिश्रण सौम्य करण्यासाठी त्याचा वापर करतात.

        - या पद्धतीमध्ये साधारणतः 3 भाग वायू व एक भाग मासे असे प्रमाण शिफारसयुक्त प्रमाण आहे.

        - पांढरे मांस असणारे मासे तसेच कोळंबी यासाठी पॅकिंग करताना 40 टक्के कार्बन डाय ऑक्साईड, 30 टक्के ऑक्सिजन आणि 30 टक्के नायट्रोजन तर मेदयुक्त माशांसाठी 60 टक्के कार्बन डाय ऑक्साईड व 40 टक्के नायट्रोजन वायूचे प्रमाण वापरतात.

        आवश्यक यंत्रणा आणि साहित्य -

        * स्वस्त दरापासून अतिशय आधुनिक अशा यंत्राचा वापर करतात. ज्याची किंमत ही त्याचा आकार, वैशिष्ट्ये आणि क्षमता यावर अवलंबून असते.

        * सोप्या पद्धतीमध्ये उशीसारख्या आकाराचा पॅक बनविला जातो, ज्यामध्ये एका पिशवीमध्ये लवचिक पिशवी अथवा ट्रे मध्ये मासे एकाच थरात ठेवून त्यांचे वायूंच्या मिश्रानासाहित पॅकेजिंग करतात.

        * आधुनिक पद्धतीमध्ये विविध यंत्राचा वापर करून थर्मोफॉर्मेबल पॅक तयार करतात. याचे निर्वात पॅकेजिंगमध्ये रूपांतरण करणेदेखील शक्य असते.

        * वेगवान यंत्राच्या सहाय्याने एका मिनिटाला 2 डझनपेक्षा जास्त पॅकेजिंगची निर्मिती करता येते.

        * यासाठी लागणारे वायू सिलिंडरमध्ये सहजपणे उपलब्ध होऊ शकतात. ते मिश्रण स्वरुपात अथवा वेगवेगळे घेऊन मिसळले जातात.

        मॅप तंत्रज्ञान -

        * जिवाणूंची वाढ थांबवने, प्राणवायूशी आलेल्या संपर्कामुळे होणारे नुकसान कमी करून मत्स्य पदार्थांचा परीरक्षण कालावधी वाढवणे म्हणजेच मॅप तंत्रज्ञान होय.

        * परीरक्षण कालावधीत किती वाढ होऊ शकते हे काही घटकांवर अवलंबून असते जसे की, माशांच्या प्रजाती, त्यातील मेदाचे प्रमाण, सुरवातीला असणारे जिवाणूंचे प्रमाण, पॅक करण्यासाठी वापरण्यात येणार्‍या वायूंचे प्रमाण, गॅसची घनता आणि पदार्थांची घनता यांचे प्रमाण, आणि साठवणुकीचे तापमान.

        * जर साठवणुकीचे तापमान नियंत्रित केले नाही, तर त्यामुळे या तंत्रज्ञानाचा पूर्ण फायदा घेता येत नाही, जसे की जास्त जिवाणूंचा प्रादुर्भाव होणे.

        * या पद्धतीने पॅकेजिंग केलेले मासे व मत्स्य पदार्थ शून्य अंश सेल्सिअस तापमानाला अथवा त्याखालील तापमानाला संग्रहित केल्यास पदार्थाची गुणवत्ता राखली जाते आणि माशांच्या परीरक्षण कालावधीत वाढ करणे शक्य होते.

१३ जून २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -४ : भारतीय कृषीव्यवस्था, ग्राम विकास व सहकार

*      घटक : (6) अन्न व पोषणआहार

*      उपघटक : (1) भारतातील अन्न उत्पादन व खप यामधील कल - पहिली व (नंतर) घडणारी दुसरी हरित क्रांती,

       अन्न स्वावलंबन, अन्न सुरक्षिततेमधील समस्या

        अन्नसुरक्षेसाठी भारतीय अन्नसुरक्षा मानके प्राधिकरण

        भारतात तयार होणार्‍या अन्न पदार्थांच्या गुणवत्तेच्या सुरक्षेसाठी 2006 मध्ये भारतीय अन्नसुरक्षा मानके प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. याची स्थापना अन्नसुरक्षा मानके कायदा 2006 अंतर्गत करण्यात आली असून, अन्नसुरक्षा संबंधित सर्व कायदे हाताळले जातात. अन्नसुरक्षा कायदा 2006 हा विज्ञान आधारित असून, मानवी वापरासाठी सुरक्षित आणि पथ्यकर अन्नाची उपलब्धता उत्पादन, साठवणूक, वितरण, विक्री आणि आयातीतून नियंत्रित करतो.

        अन्नसुरक्षा आणि मानके कायद्याची वैशिष्ट्ये -

        - हा कायदा विविध कायद्यांचा मिळून एकत्रितरीत्या तयार केला आहे. अन्न प्रतिबंधक भेसळ कायदा 1954, फळ उत्पादने आदेश 1955, मांस अन्न पदार्थ आदेश 1973 असे विविध केंद्रीय कायदे आणि तेल उत्पादने आदेश (नियंत्रण) 1947, खाद्यतेल पॅकेजिंग ऑर्डर (नियमन) 1988, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ आदेश 1992 इ. कायदे रद्द करून अन्नसुरक्षा मानके कायदा 2006 हा एकच कायदा तयार करण्यात आला आहे.

        - अन्नसुरक्षा आणि मानके संबंधित सर्व बाबी एकाच संदर्भ बिंदू जवळ येण्यासाठी दिल्ली येथे मुख्य कार्यालय स्थापन करण्यात आले आहे. यासाठी स्वतंत्र वैधानिक अन्नसुरक्षा मानके प्राधिकरण स्थापन केले आहे. अन्न सुरक्षितता आणि भारतीय प्रमाण (FSSAI) आणि अन्नसुरक्षा अधिकारी यांमार्फत कायद्यातील विविध तरतुदींची अंमलबजावणी करून अन्नाची प्रत ठरवतात तसेच त्यामध्ये तयार करताना वापरण्यात येणार्‍या विविध पदार्थांचे प्रमाण आणि मर्यादा ठरवून देण्याचे काम करतात.

        प्राधिकरणाची स्थापना -

        भारतीय अन्नसुरक्षा मानके प्राधिकरण आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली काम करते. त्याची रचना अन्नसुरक्षा आयुक्त, अन्नसुरक्षा अधिकारी, अन्न विश्‍लेषक, नामनिर्देशित अधिकारी व प्रयोगशाळा अशी आहे.

        भारतीय अन्नसुरक्षा मानके प्राधिकरणाची कार्ये -

        - विविध मानके अंमलबजावणीसाठी आणि विनिमयासाठी योग्य प्रणाली, निर्देशित लेख आणि संबंधित मानके आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे.

        - अन्न व्यवसायामध्ये अन्नसुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली तसेच प्रमाणपत्र प्रमाणन यंत्रणा आणि त्यासाठी लागणारी मार्गदर्शक तत्त्वे निर्देशित करणे.

        - अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि प्रयोगशाळांना मान्यताप्राप्त आणि प्रमाणित करण्यासाठी सूचना प्रक्रिया आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करणे.

        - केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मध्ये अन्नसुरक्षा आणि पोषण या विषयावर वैज्ञानिक सल्ला आणि तांत्रिक नियम बनवण्यासाठी दुवा म्हणून काम करणे.

        - अन्न सेवन, प्रादुर्भाव आणि त्यापासून होणारा जैविक धोका, विविध अवशेष पदार्थ, उत्पादनांमध्ये प्रदूषण, उदयोन्मुख जोखीम यावरील सर्व तांत्रिक माहिती जलद गोळा करण्याची प्रणाली तयार करणे.

        - अन्नसुरक्षा आणि त्यावरील समस्या सार्वजनिक लोकांना जलद मिळाव्या म्हणून देशभरात माहितीचे जाळे तयार करणे.

        - अन्न प्रक्रिया उद्योगामध्ये सहभागी होणार्‍या व्यक्तींसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे.

        - अन्न स्वच्छताविषयक आंतरराष्ट्रीय तांत्रिकमानके विकसित करून अन्नसुरक्षा विषयी सामान्य माणसांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे.

        डब्ल्यूएचओ अन्न स्वच्छता आणि सुरक्षेची तत्त्वे -

        - रोगी लोक, पाळीव प्राणी व जिवाणूंपासून दूषित झालेल्या अन्नाचा प्रादुर्भाव थांबवणे.

        - कच्चे आणि शिजवलेले अन्न पदार्थ वेगवेगळे ठेवणे जेणेकरून शिजवलेल्या पदार्थाला संसर्ग होत नाही.

        - योग्य वेळेवर आणि तापमानावर शिजवून रोगजंतूंना दूर ठेवता येते.

        आव्हाने -

        - प्रति दशलक्ष प्रयोगशाळांची अपुरी संख्या.

        - प्रयोगशाळांतील चाचण्यांमध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज.

        - सर्वच राज्यांतील प्रयोगशाळांतील मनुष्यबळ वाढवणे.

        - प्रयोगशाळांची काळजी घेण्यासाठी खासगी सहभागास प्रोत्साहन देणे.

        अन्नप्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे -

        - अन्नप्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी नोंदणी आवश्यक असून, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरता येतात. https:// foodlicensing.fssai.gov.in या वेबसाइटवर अधिक माहिती मिळेल.

११ जून २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -४ : भारतीय कृषीव्यवस्था, ग्राम विकास व सहकार

*      घटक : (5) कृषी

*      उपघटक : (2) कृषीपणन - सद्यःस्थिती, शासनाची भूमिका आणि कृषी पणनातील त्यांच्या संस्था

        पॅकेजिंगचे आधुनिक तंत्र

        पदार्थांच्या पॅकेजिंगसाठी पॅकेजिंगच्या आधुनिक पद्धतींचा वापर पदार्थाची टिकवण क्षमता, गुणवत्ता वाढविण्यास नक्की होतो. सक्रिय किंवा क्रियाशील पॅकेजिंग (active packaging), ऑक्सिजन शोषणारे (oxygen absorber), कार्बनडायऑक्साइड शोषक (CO2 seavenger), इथेलीन शोषक (Ethylene absorber).

        आर्द्रता शोषक, गंध आणि सुगंध शोषणारे किंवा सोडणारे, लॅक्टोज (दुधाची साखर) आणि कोलेस्टेरॉल काढणारे इ. नवीन प्रकारचे तंत्रज्ञान विविध अन्नपदार्थांची टिकवणक्षमता व गुणवत्ता वाढविण्यासाठी नक्कीच आधारभूत राहते.

        1) सक्रिय किंवा क्रियाशील पॅकेजिंग -

        - या प्रकारच्या पॅकेजिंग तंत्रज्ञानात पॅकेजिंग फिल्ममध्ये किंवा पॅकेजिंग कंटेनरमध्ये काही पदार्थांचा अंतर्भाव केला जातो किंवा एकीकरण केले जाते. यामुळे पॅकेज, पदार्थ आणि वातावरण यांची परस्परांवर क्रिया होऊन अन्नपदार्थ सुरक्षित ठेवण्यास, पदार्थाची टिकविण क्षमता वाढवण्यात तसेच पदार्थाच्या ज्ञानेंद्रियांनुसारच्या गुणधर्मात टिकवून ठेवण्यास मदत होते.

        2) ऑक्सिजन शोषक पॅकेजिंग -

        - ऑक्सिजन शोषक ऑक्सिजन पॅकेजच्या आतील ऑक्सिजन शोषून घेतात. पॅकेजच्या बांधणी किंवा रचनेत लोहाचा समावेश करून त्याचे रासायनिकरीत्या एकत्रीकरण केल्याने पॅकेजच्या आतील वातावरणातून प्रभावीपणे ऑक्सिजन काढून घेते. - लोहाचे फेरस सॉल्ट बरोबर ऑक्सिडीकरण (पदार्थांचा प्राणवायूंशी संयोग) होऊन स्थिर व अचल ऑक्साईड रूप येते. या पद्धतीवर ही पद्धत आधारित आहे, असे काही शास्त्रज्ञांनी नमूद केले आहे.

        - एक ग्रॅम लोहाची 300 सीसी ऑक्सिजनची क्रिया होत असते असे संदर्भदेखील आढळतात. सल्फाईट, बोरॉन, फोटोसेन्सीटीव डाय आणि इन्झाइम (विकर) यांचादेखील ऑक्सिजन शोषक म्हणून वापर होतो.

        - ऑक्सिजन शोषकाचे वर्गीकरण हे त्यांच्या सक्रिय असणार्‍या यंत्रणेवर (पाण्याने सक्रिय होणारे, अतिनील किरणाने सक्रिय होणारे) अवलंबून आहे. तसेच शोषणाचा प्रकार पिशवी किंवा पुडी), बाहेर टाकणारे घटक, क्रियेचा वेग (अतिवेगाने, मध्यम, कमी वेगाने) यावरही अवलंबून आहे.

        - व्यावसायिकरीत्या ऑक्सिजन स्कॅवेजर विविध व्यापारी नावाने उपलब्ध आहेत.

        - दूध ऑक्सिजन शोषणार्‍या फिल्मने पॅक केल्यास विरघळणार्‍या ऑक्सिजनचे प्रमाण 23-28 टक्क्यांनी कमी होते व साठवणुकीदरम्यान पदार्थाचा ताजेपणा व चैतन्य निघून जाते, असे काही संशोधनात आढळले आहे.

        3) कार्बनडाय ऑक्साइड (CO2)) स्कॅवेंजर -

        - पदार्थाच्या पॅकेजिंग दरम्यान जमा झालेला कार्बन डायऑक्साईड काढण्यासाठी त्यामध्ये छोटी पिशवी (पुडी) ठेवल्यास पॅकेजिंगमधील कार्बन डायऑक्साईड काढून टाकला जातो. यामुळे पॅकेज फुटण्यापासून व खराब होण्यापासून वाचते.

        - CO2 शोषकात कॅल्शिअम हायड्रॉक्साईड, सोडिअम हायड्रॉक्साईड, पोटॅशिअम हायड्रॉक्साइड, कॅल्शिअम ऑक्साईड आणि सिलिका जेल यांचा वापर होतो. ही क्रिया खालील प्रमाणे होते.

        Cao + H2o - Ca (OH)2

        Ca (OH)2 + CO2 - Caco3 + H2o

        - या प्रकारच्या पॅकेजिंगचा उपयोग कॉफी आणि कुटून बारीक केलेले पदार्थ व चीज यांच्यासाठी होतो.

        4) इथिलीन शोषक (absorber) -

         इथिलीन हे वाढीसाठी उत्तेजक संप्रेरक आहे. यामुळे पिकण्याची क्रिया वेगाने होऊन फळे, भाजीपाला यांची टिकविण्याची क्षमता कमी होते. यासाठी ताज्या अन्न पदार्थातील इथिलीन नियंत्रणात ठेवल्यास काढणीपश्चात काळातील पदार्थाची टिकवण क्षमता वाढते.

        - इथिलीन संवेदनशील फळे, भाज्या उदा. सफरचंद, केळी, आंबा, टोमॅटो, कांदा, गाजर यामध्ये इथिलीन शोषक उपयोगी ठरू शकते. सक्रिय कार्बनचा इथिलीन शोषणासाठी वापर करता येतो. झिओलाईटद्वारेदेखील लहान लहान छिद्रातून इथिलीन शोषले जाते.

        5) आर्द्रता शोषक -

        - आर्द्रतेला संवेदनशील असणार्‍या अन्नपदार्थांवर पॅकेजमधील जास्त आर्द्रतेमुळे हानिकारक परिणाम होतात.

        - काही पावडर स्वरूपातील पदार्थ केकिंगसारखे होणे, कुरकुरीत पदार्थांमध्ये मऊपणा आढळणे, मिठाई, कँडी ओलसर किंवा चिकट होणे इ. परिणाम आढळतात.

        - सिलिका जेल, मॉलिकूगर सिव, नैसर्गिक क्ले, कॅल्शिअम ऑक्साईड, कॅल्शिअम क्लोराईड आणि मॉडिफाईड स्टार्च इ. पदार्थ आर्द्रता शोषक म्हणून काम करतात.

        - दोन थरांच्या प्लॅस्टिक फिल्ममध्ये आर्द्रता निर्माण करणारा घटक ठेवल्यास अतिरिक्त पाणी कमी होते.

        - cac12, Mgcl2 यांचा वापर पॅकेजिंग साहित्यामध्ये केल्यास पदार्थाची आर्द्रता नियंत्रित करण्यास मदत होते.

        6) गंध, सुगंध शोषणे किंवा सोडणे -

        - अन्नपदार्थाचा अखंडपणा भंग पावल्यास त्यातून अनिष्ट, नको असलेले गंध बाहेर पडतात. सेल्युलोज ट्रायसिटेट, अ‍ॅसिटायलेटेड पेपर, सायट्रिक सिड, फेरस सॉल्ट, सक्रिय कार्बन, क्ले आणि झिओलाईट यांचा समावेश पॅकेजिंग मटेरिअलमध्ये केल्यास नको असलेला गंध दूर करण्यास मदत होते.

        - अन्नपदार्थाची ज्ञानेंद्रियानुसारची गुणवत्ता सुधारण्यासाठीदेखील यांचा वापर होतो. सक्रिय कार्बनचे छोटे पॅकेट पॅकेजिंगमध्ये ठेवल्यास टोमॅटोची पिकण्याची क्रिया हळुवारपणे होऊन ज्ञानेंद्रियानुसारच्या गुणवत्तेत सुधार होते.

        7) लॅक्टोज आणि कोलेस्टेरॉल काढणारे -

- पॅकेजिंग प्रकारातील LDPE फिल्ममध्ये Beta-galactosidase (lactase) संलग्न होते. यामुळे दुधातील साखर न पचणार्‍यांसाठी सदर पदार्थ खाण्यायोग्य होतो. दूध आणि दुधापासून बनविलेल्या पदार्थांच्या पॅकेजिंगमध्ये याचा वापर होतो. LDPE फिल्म यात सक्रिय पॅकेजिंग म्हणून काम करते.

        8) जीवाणू विरोधक सोडणारी पद्धत -

        - नको असणारे किंवा अन्नपदार्थ खराब होण्यास कारणीभूत असणार्‍या सूक्ष्मजीवांच्या नियंत्रणासाठी यांचा वापर केला जातो. छोट्या पॅकेटमध्ये जीवाणू विरोधक पदार्थ टाळून ते पॅकेजिंगमध्ये ठेवतात. तसेच पॅकेजिंग फिल्ममध्ये बायोक्टिव्ह एजंट टाकणे किंवा पॅकेजमधील फिल्मवर थर देणे इ. पद्धती वापरल्या जातात. सिड अनहायड्राईड, प्रतिजैविक, बॅक्टेरिओसीन, ऑरगॅनिक सिड, पॉलिसॅकराईड इ. प्रकारचे संयुग या पद्धतीत वापरले जातात.

        9) टिऑक्सिडंट सोडणारे -

        परिणाम साधण्यासाठी BHA आणि BHT पदार्थांचा वापर हा कोरड्या पॉलिओलेफिन फिल्ममध्ये पदार्थांसाठी करता येईल. मल्टिलेअर (अनेक थरांचे) क्रियाशील पॅकेजमध्ये अल्फा टोकोफेरॉलचा वापर दूध पावडरच्या पॅकेजिंगमध्ये फायदेशीर ठरतो.

        10) कार्बनडाय ऑक्साईड ई-मीटर -

        काही अन्नपदार्थांत कार्बनडाय ऑक्साईडचे प्रमाण जास्त ठेवल्यामुळे (10-80 टक्के) सूक्ष्मजीवांची संख्या नियंत्रणात ठेवली जाऊन टिकवण क्षमता वाढते. सदर पद्धत फेरस कार्बोनेट किंवा स्कॉरबीक सिड आणि सोडियम बायकार्बोनेटचे मिश्रण यावर आधारित आहे.

        11) इथेनॉल ई-मीटर -

        - इथेनॉल ई-मीटरमुळे बुरशी, ईस्टच्या प्रथिनांचे डिनॅचरेशन होऊन (denaturation) सूक्ष्मजीवविरोधक परिणाम साधला जातो.

        - सदर परिणाम कमीत कमी प्रमाणात वापर केल्यामुळेदेखील होतो. काही छोटे पॅकेट इथेनॉल बाष्प निर्माण करतात. याचा वापर केक, ब्रेडमध्ये करता येतो.

        - स्लाइस ब्रेड (गव्हाचा) मध्ये इथेनॉल 1 मीटरचा वापर केल्यास 20 सें.मी. 24 दिवसांपर्यंत ब्रेड टिकतो.

१० जून २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -४ : भारतीय कृषीव्यवस्था, ग्राम विकास व सहकार

*      घटक : (4) भारतीय कृषी व्यवस्था, ग्राम विकास व सहकार

*      उपघटक : (7) योजना कालावधीमधील ग्रामीण विकासाची धोरणे - ग्रामीण पायाभूत सोयी (सामाजिक व आर्थिक)

        अनुसूचित जाती व जमातीतील शेतकर्‍यांसाठी विशेष घटक योजना

        अनुसूचित जाती आणि जमातीतील शेतकरी बांधवांना दारिद्य्र रेषेच्या वर आणून त्यांची सामाजिक व आर्थिक उन्नती करण्यासाठी राज्य शासनाच्या निधीतून जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्या माध्यमातून 1982 पासून विशेष घटक योजना राबविली जात आहे. प्रतिवर्षी शासन या योजनेला 1 वर्षाची मुदतवाढ देऊन ही योजना राबविते.

        (1) आवश्यक कागदपत्रे -

        नव्याने लाभ घेऊ इच्छिणार्‍या शेतकर्‍यांकडे खालील कागदपत्रे असावीत -

        1) अनुसूचित जाती आणि जमातीचे प्राधिकृत अधिकार्‍यांचे जातीचे प्रमाणपत्र

        2) शेतकर्‍यांचे नावे कमाल 6 हेक्टरच्या आत शेतजमीन असावी.

        3) शेतकर्‍यांचे वार्षिक उत्पन्न 50 हजारांपेक्षा कमी असल्याचा तहसीलदार यांच्याकडून प्राप्त झालेला उत्पन्नाचा दाखला

        4) सातबारा, 8 ’अ’चा उतारा

        5) आयकार्ड साइज फोटो

        6) निवडणूक आयोगाने दिलेले मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड, या ओळखपत्रांची छायाचित्रासह झेरॉक्स प्रत

        7) रेशन कार्ड झेरॉक्स

        (2) लाभार्थ्यांनी काय करावे -

        या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शेतकर्‍यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज भरून त्यावर ग्रामसभेच्या मान्यतेचा सरपंच व ग्रामसेवकांचा सही शिक्का घ्यावा व या अर्जासमवेत सातबारा व 8 ‘अ’चा उतारा, जातीचे प्रमाणपत्र व तहसीलदाराकडून प्राप्त झालेला उत्पन्नाचा दाखला जोडून पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी किंवा विशेष घटक योजनेच्या कृषी अधिकार्‍यांकडे प्रस्ताव सादर करावा व पंचायत समितीकडे दाखल करताना या प्रस्तावाच्या झेरॉक्स प्रतीवर प्रस्ताव टपालात दिलेल्यांची सही-शिक्क्याची पोच लिपिकाकडून घ्यावी.

        (3) मंजुरीची प्रक्रिया -

        हा प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर कृषी अधिकार्‍यामार्फत या प्रस्तावांची छाननी केली जाते व प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठवला जातो. जिल्हा परिषद स्तरावर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय निवड समितीच्या वतीने पात्र लाभार्थ्यांची या योजनेत निवड केली जाते.

        (4) लाभार्थ्याना मिळणारा फायदा -

        100 टक्के अनुदानावर शेतकर्‍यांना कृषी विकासासाठी अर्थसाह्य दिल्या जाणार्‍या बाबी -

        1) जमीन सुधारणा (1 हेक्टर मर्यादेपर्यत) - मृद संधारण निकषानुसार 40 हजार रुपये

        2) प्रात्यक्षिकासाठी निविष्ठा वाटप - (1 हेक्टर मर्यादेपर्यत) - रुपये 5 हजारांच्या मर्यादेत

        3) पीक संरक्षण शेतीची सुधारित अवजारे - रुपये 10 हजारांच्या मर्यादेत

        4) बैलजोडी किंवा रेडाजोडी (स्थानिक बाजार भावानुसार) - रुपये 30 हजाराच्या मर्यादेत

        5) बैलजोडी - रुपये 15 हजारांच्या मर्यादेत

        6) जुनी विहीर दुरुस्ती - रुपये 30 हजारांच्या मर्यादेत

        7) इनवेल बोअरिंग - रुपये 20 हजारांच्या मर्यादेत नाबार्डच्या निकषानुसार

        8) पाइपलाइन - रुपये 20 हजारांच्या मर्यादेत 300 मीटरपर्यंत नाबार्डच्या निकषानुसार

        9) पंप संच - रुपये 20 हजारांच्या मर्यादेत

        10) नवीन विहीर - रुपये 70 हजार ते 1 लाख मर्यादेत (रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जवाहर विहीर योजनेनुसार)

        11) शेततळे - रुपये 35 हजार मर्यादेत (मृद संधारण निकषानुसार)

        12) परसबाग कार्यक्रम - (फलोत्पादन विभागाच्या निकषानुसार) - 200 रुपये प्रति लाभार्थी

        13) तुषार ठिंबक सिंचनाचा पुरवठा - रुपये 25 हजार प्रति हेक्टरच्या मर्यादेत

        14) ताडपत्री - 10 हजार प्रति लाभार्थीच्या मर्यादेत

९ जून २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -४ : भारतीय कृषीव्यवस्था, ग्राम विकास व सहकार

*      घटक : (4) भारतीय कृषी व्यवस्था, ग्राम विकास व सहकार

*      उपघटक : (5) पशुधनसंपत्ती व त्यांची उत्पादकता - भारतातील आणि महाराष्ट्रातील धवलक्रांती

        जनावरांचे लसीकरण

        संसर्गजन्य आजार पावसाच्या पाण्यातून, दूषित चार्‍यातून अथवा हवेतून आणि प्रत्यक्ष संपर्कातून पसरतात. अतिथंड वार्‍याचे झोत आणि सततचा ओलावा या आजारांच्या जंतूसाठी पोषक असतात. या गंभीर आजारांच्या प्रतिबंधासाठी जनावरांचे वेळापत्रकानुसार पशुतज्ज्ञांकडून लसीकरण करून घेतात.

        - लसीकरण परिणामकारक होण्यासाठी लसीकरणापूर्वी साधारण 3-4 आठवडे आधी जनावरांचे जंतनिर्मूलन करून घ्यावे.

        - जंतांचे औषध साधारण 3 आठवड्यांच्या अंतराने 2 वेळेस योग्य मात्रेमध्ये पशुवैद्यकाच्या सल्ल्यानुसार द्यावे.

        - प्रथमच लसीकरण करीत असल्यास प्रत्येक रोगासाठी लसीची पहिली मात्रा दिल्यानंतर 21 दिवसांनी बूस्टर लस अवश्य टोचावी त्यानंतर त्या लसीचा परिणाम कालावधी नंतर लगेच परत लस टोचणे आवश्यक असते.

        - लसीकरण थंड वेळी म्हणजे सकाळी लवकर किंवा संध्याकाळी करावे, भर दुपारी खूप उन्हात लसीकरण करू नये. लसीची अंतिम मुदत तपासून घ्यावी.

        - पुरेशी माहिती नसताना स्वतःहून लसीकरण करू नये, त्यामुळे जनावरांत कायमस्वरूपी दोष निर्माण होणे किंवा जनावर निकामी होण्याची शक्यता असते.

        - लसीकरण करायच्या आधी जनावराला नीट ताणविरहित करावे. खूप लांबचा प्रवास किंवा अधिक काम यामुळे ताण येऊ शकतो.

        - आजारी जनावराला लसीकरण करू नये. आजार कमी होण्यासाठी उपचार करून जनावर नीट झाल्यावरच लसीकरण करावे, तसेच गाभण असलेल्या जनावरांना गाभण काळाच्या शेवटच्या काळात लसीकरण करू नये.

        - लसीकरण करण्याच्या आधी जनावराला पाणी पाजावे.

        - लसीकरणानंतर जनावराला लगेच कामाला लावू नये.

        - लसीकरणाच्या वेळा शक्यतो काटेकोरपणे पाळाव्यात. लसीकरण हे रोगाच्या प्रादुर्भावापूर्वी किमान एक ते दीड महिना आधी करणे गरजेचे असते, कारण रोगप्रतिकारशक्ती निर्माण होण्याकरिता किमान 21 दिवसांचा कालावधी लागतो. आजारांच्या वेळेनुसार लसीकरणाची आखणी करता येते व एक कॅलेंडर तयार करता येते.

        - लसीकरणाची नोंद ठेवावी, त्यामुळे पुढील लसीकरण किंवा जंतांचे औषध द्यायची वेळ नीट लक्षात राहू शकते.

        - एका गावात किमान 80 टक्के लसीकरण पूर्ण झाले पाहिजे.

        - लसीकरणाबाबत गावातील इतर पशुपालकांना माहिती तसेच प्रोत्साहन द्यावे, जेणेकरून आपले पशुधन वेगवेगळ्या संसर्गजन्य आजारांना बळी पडणार नाही.

८ जून २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -४ : भारतीय कृषीव्यवस्था, ग्राम विकास व सहकार

*      घटक : (4) भारतीय कृषिव्यवस्था, ग्राम विकास व सहकार

*      उपघटक : (5) पशुधनसंपत्ती व त्यांची उत्पादकता- भारतातील आणि महाराष्ट्रातील धवलक्रांती

        दुग्ध पदार्थ टिकविण्यासाठी इंडिकेटर, बायोसेन्सर, नॅनो टेक्नॉलॉजीचा वापर

        प्रगत देशात आणि भारतात अगदी कमी प्रमाणात पॅकेजिंगचे, पदार्थ टिकविण्यासंबंधीचे अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञान वापरले जाते. असे प्रगत पॅकेजिंगचे तंत्र पुढीलप्रमाणे -

        स्वतः गरम आणि थंड होणारे -

        - या पॅकेजच्या प्रकारात कॅल्शिअम किंवा मॅग्नेशिअम ऑक्साइड आणि पाणी यामुळे उष्मादायी क्रिया होते. कॅनच्या खालच्या भागाला ढवळल्यामुळे पाण्याबरोबर क्षारांची क्रिया होऊन उष्मादायी रिक्शन होते. यामुळे पदार्थ गरम होतो.

        - प्रवासात जेवणासाठी, प्लॅस्टिक कॉफी कॅन्स, मिलिटरी रेशन यासाठी या प्रकारच्या तंत्राचा उपयोग होतो.

        - स्वतः थंड होणार्‍या पॅकेजिंग प्रकारात बाहेरील घटकाचे बाष्पीभवन होऊन आतील उष्णता बाहेर पडून पदार्थ थंड होतो. पेय थंड करण्यासाठी खालचा भाग पिळून, सील तोडून बाष्पीभवन होऊन पेयाचे तापमान 16 अंश सेल्सिअसपर्यंत आणता येते.

        खाद्य म्हणून वापरता येईल असा लेप/थर -

        - एडिबल कोटिंग म्हणजे खाता येण्याजोगे फिल्म ज्यामुळे अन्नास एक सुरक्षित थर, आधारभूत स्ट्रक्चरदेखील मिळते. अशा प्रकारच्या फिल्म आणि लेप/थरामुळे पदार्थास ताजेपणा, चकाकीपणा तसेच त्यातील मूळपणा तसाच राहण्यास मदत होते.

        - एडिबल कोटिंग विकसित करण्यासाठी वेगवेगळे हायड्रोकोलाईडवर आधारित प्राणीजन्य प्रथिने, वनस्पतीपासूनचे स्रोत (उदा. निवळी, सोया, कॉर्न, द्विदल पीक) किंवा पॉलिसॅकराईड (उदा. काष्ठतंतू, अलजिनेट किंवा स्टार्च) लिपिड (वॅक्स, फॅटी सीड) किंवा सिंथेटिक पॉलिमर (उदा. पॉलिविनायल सिटेट) इ. पदार्थ योग्य आहेत. असे पायाभूत पौष्टिक घटक फळे किंवा भाज्यांची पौष्टिकता वाढवण्यासाठी उपयोगात आणतात.

        - क्रियाशील कोटिंग म्हणून सोडिअम अलजिनेटबरोबर नियंत्रित वायूमंडलीय पॅकेजिंगने (50% कार्बनडाय ऑक्साइड आणि 50% नायट्रोजन) मोझारेला चीजची टिकवण क्षमता 4 अंश सेल्सिअस तापमानास 160 दिवसांपर्यंत वाढवता येते.

        इंटेलिजंट पॅकेजिंग -

        - या पद्धतीत पदार्थाच्या गुणवत्तेबाबत थेट माहिती दिली जाते. यात ताजेपणाचे निर्देशांक, गॅसेस आणि गळतीचे निर्देशांक आणि पॅकेजची टिकविण्याची स्थिती (वेळ, तापमान निर्देशांक) या माहितीचा समावेश असतो. या पद्धतीत अनेक प्रकारचे कार्य (संवेदक, ट्रेसिंग, रेकॉर्डिंग इ.) करणारे पॅकेज असते. जेणेकरून गुणवत्ता, सुरक्षा, टिकवण क्षमता इ. संबंधी निर्णय घेता येतात.

        वेळ, तापमान निर्देशक पॅकेजिंग -

        - तापमानाचा नेहमी पदार्थाच्या गुणवत्ता व सुरक्षेवर परिणाम होत असतो. तापमानानुसार भौतिक वैशिष्ट्यातील (रंग, आकार) बदल या तंत्राद्वारे कळतात.

        - तापमानाच्या संपूर्ण परिणामाची सतत नोंद घेऊन एकूण झालेला प्रभाव नियंत्रित करते. प्रतिसाद यंत्रणेनुसार अर्धा किंवा पूर्ण निर्देशांक उपलब्ध असतो. व्यावसायिकरीत्या मॉटिटर मार्क 3 M² TM², टाइमस्ट्रिप, फ्रेशचेक, चेकपॉइंट या नावाने सदर तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे.

        रेडिओ फ्रीक्वेसीचा वापर -

        - या पद्धतीत रेडिओ लहरींच्या माध्यमातून पदार्थाच्या गुणवत्तेसंबंधी माहिती मिळते. या पद्धतीत टॅग, ट्रान्सपॉडर (डाटा वाहून नेणारे) रीडर आणि संगणक प्रणाली (सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर, नेटवर्किंग आणि डाटाबेस) यांचा वापर होतो.

        ऑक्सिजन इंडिकेटर (निर्देशक) -

        - रासायनिक किंवा इतर क्रियेमुळे रंगात बदल झाल्यामुळे ऑक्सिजनची वाढलेली किंवा खालावलेली पातळी या प्रकारात निर्देशित होत असते. यात लुमिन्सेसवर आधारित ऑक्सिजन निर्देशांक, क्लोरोमेट्रीक निर्देशांक आणि क्लोरोमेट्रिक रिडॉक्सडाय निर्देशांक असे प्रकार पडतात.

        ताजेपणाचे इंडिकेटर -

        - यामध्ये पदार्थाचा ताजेपणा खराब होण्याचे किंवा नाहीसा होण्याचे संकेत दिले जातात. - पदार्थाच्या बदललेल्या सामूमुळे, रंग बदलावर हे सूचक संवेदक आधारित आहे. यामुळे पदार्थ अजून किती काळ खाण्यायोग्य राहील याचा अंदाज येतो. बायोसेन्सर

        - बायोसेन्सरद्वारे जैविक क्रियेची विश्‍लेषणात्मक माहिती रेकॉर्ड करून दिली जाते. टॉक्सीन गार्ड, कॅनडा आणि फूड सेनटिनेल सिस्टिम, कॅलिफोर्निया असे दोन बायोसेन्सर व्यावसायिकरीत्या उपलब्ध आहेत.

        नॅनोटेक्नॉलॉजीचा वापर

        - नॅनोटेक्नॉलॉजीमुळे पदार्थात जिवाणू विरोधी वातावरण तयार होऊन जिवाणू वाढत नाहीत. जर जिवाणूंची वाढ झालीच तर त्यात नॅनोसेन्सर (संवेदक) बसवता येतात. त्यामुळे पदार्थ खराब झाल्याची सूचना मिळते. तापमानातील व पदार्थातील बदलांची नोंद घेतली जाते, त्यामुळे पदार्थ खराब होत आहे हे कळते.

        - नॅनोसंवेदक जीभ किंवा नाकासारखे काम करते. न्यूजर्सी येथील एका कंपनीत शास्त्रज्ञांनी ‘इलेक्ट्रॉनिक जीभ’ बनवली आहे. ही जीभ डब्यात पदार्थासोबत पॅक करतात. पदार्थ खराब घेताना त्यातून गॅस बाहेर पडत असतात. वायू नॅनो संवेदकांची जाळी असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक जिभेला हे लगेच कळते. या जिभेला जोडलेला दिवा डब्यावर असतो. दिवा, पदार्थ खराब झाला असेल तर लागतो किंवा आवाज करतो.

        - एका कंपनीचे पॅकेजिंगच्या वेष्टनामध्ये सिलिकेटचे नॅनोकण मिसळून वेष्टनातील बाष्प खूप काळापर्यंत टिकवण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिवाय या वेष्टनातून हवा ही आत जाऊ शकत नाही. या वेष्टनाची जाडी फक्त 5 नॅनोमीटर असल्यामुळे ते नुसत्या डोळ्यांनी दिसत नाही. शिवाय पदार्थासोबत खाल्ल्यास किंवा पोटात गेल्यास अपाय होणार नाही. त्यामुळे पदार्थ खूप काळापर्यंत टिकवला जाऊ शकतो.

        - पदार्थावर धूळ बसू नये म्हणून ‘डस्ट फ्री’ वेष्टण बाजारात मिळू लागली आहेत. या प्रकारची पॅकेजिंग साहित्य नॅनो कणांपासून बनवलेली आहेत. धुळीचा आकार या नॅनो कणांपेक्षा जास्त असल्यामुळे या वेष्टनांवरून धूळ घरंगळून जाते. या प्रकारच्या वेष्टनाचा उघड्यावर ठेवलेल्या खाद्यपदार्थांना होईल.

        - काही प्रकारच्या पॅकेजिंग साहित्यामुळे अन्नपदार्थ खराब करणारे सूक्ष्मजंतू नाहीसे होतात. या वेष्टनात मॅग्नेशिअम ऑक्साईड आणि झिंक वापरले जाते. - काही पॅकेजिंग साहित्यामध्ये प्रथिने वापरली आहेत. ही प्रथिने अन्न खराब करणार्‍या जिवाणूंना स्वतःशी बांधून घेतात आणि चमकतात. या चमकण्यावरून अन्नात जिवाणू तयार होत आहेत हे कळते. जितके जिवाणू जास्त तितके चमकणे जास्त.

        - काही पदार्थ आत पॅकेजला चिकटलेले असतात. अशा पदार्थांसाठी बाटल्यांच्या आत साधारणपणे 20 नॅनो मीटर जाडीची एक फिल्म लावलेली असते. सदर फिल्म स्व-निर्मळतेचा गुण असलेली असते. यामुळे काही खास पदार्थ शेवटच्या थेंबापर्यंत वापरणे शक्य होणार आहे.

        - अन्नात विषारी द्रव्य मिसळली आहेत का हे ओळखण्यासाठी अमेरिकेमध्ये एक बोटासारखा सेन्सर शोधला आहे. याला ‘बायोफिंगर’ असे नाव दिल आहे. यात एका टोकास अतितीक्ष्ण सुई असते. ही सुई पदार्थावरून फिरवल्यावर पदार्थात जर विषारी द्रव्य असतील तर ही सुई त्या पदार्थाच्या रेणुशी स्वतःला बांधून घेते आणि थरथरते. याने कॉम्प्युटरमध्ये नोंद होते. आणि कुठली विषारी द्रव्य मिसळली आहेत ते लगेच कळते.

        बारकोडिंगमध्ये नॅनोटेक्नॉलॉजीचा वाप - 

        - रेषा असलेला बारकोड आपणास अनेक वेष्टनावर, टॅगवर पाहावयास मिळतो. बॅच नंबर, तो पदार्थ कधी बनवला आहे याची तारीख वगैरे माहिती या बारकोडवर असते. परंतु, अतिरिक्त, जास्तीची माहिती यात साठवता येत नाही.

        - काही वेळेस मांस, मासे पॅक केल्यावर त्याचे पाणी कमी झाल्यामुळे वजन बदलते. पण हे बदललेले वजन बारकोडमध्ये नोंदवता येत नाही. या व्यतिरिक्त पदार्थातील बदल इ. माहिती येथे यावी यासाठी बारकोडसाठी नॅनोटेक्नॉलॉजीमध्ये रेषांऐवजी प्रतिमा वापरल्या जातात.

७ जून २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -४ : भारतीय कृषीव्यवस्था, ग्राम विकास व सहकार

*      घटक : (4) भारतीय कृषी व्यवस्था, ग्राम विकास व सहकार

*      उपघटक : (5) पशुधनसंपत्ती व त्यांची उत्पादकता - भारतातील आणि महाराष्ट्रातील धवलक्रांती

        हासेप कार्यप्रणालीने दुग्धपदार्थांची पडताळणी

        हासेप कार्यप्रणाली म्हणजे खाद्यपदार्थ उत्पादनापासून ते ग्राहकापर्यंत पोचेपर्यंत होणार्‍या धोक्यांचे शास्त्रीय पद्धतीने निरसन करणे व आरोग्यावर होणारा दुष्परिणाम टाळणे. पदार्थाची गुणवत्ता ठरविताना जसे भौतिक, रासायनिक व जैविक घटक जसे लक्षात घेतले जातात. त्याप्रमाणेच पदार्थाच्या विविध चाचण्या करुन, हासेप प्रणाली अवलंबून, साठवण, वितरण पद्धतीत बदल करुनही पदार्थाची गुणवत्ता ठरवली जाते.

        पदार्थ प्रक्रियेत येणार्‍या धोक्यांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे करून घ्यावे व त्यानुसार ते कमी करण्याची कार्यप्रणाली निश्‍चित करून ती अमलात आणतात -

        अ) जैविक धोके - जिवाणू (सालमोनेल्ला, स्टॅफेलोकोकल इ.) विषाणू, परजीवी.

        ब) रासायनिक धोके - औषधे, भांडी धुण्याची रसायने, संप्रेरके, विषारी पदार्थ इ.

        क) भौतिक धोके - ग्लास, लाकूड, दगड, प्लॅस्टिक, लोखंडी वस्तू इ.

        हासेप कार्यपद्धतीत समाविष्ट प्रक्रिया -

        - पदार्थ प्रक्रियेत येणार्‍या संभाव्य धोक्यांचा शोध घेणे.

        - पदार्थ प्रक्रियेमध्ये येणारे प्रक्रिया स्तर, जेथे आपण धोका थोपवू शकतो यांचा शोध घेणे.

        - होणारा धोका किती मर्यादेपर्यंत कमी करू शकतो, याची मर्यादा ठरविणे.

        - प्रक्रिया सतत नियंत्रित करण्याच्या पद्धती ठरविणे.

        - एखाद्या प्रक्रियेच्या स्तरावर बिघाड असेल, तर तो दुरुस्त करण्याच्या पद्धती ठरविणे.

        - एखाद्या प्रक्रियेच्या स्तरावर बिघाड असेल, तर तो दुरुस्त केला असेल, तर तो व्यवस्थित आहे, हे ठरविण्याची कार्यपद्धत तयार करणे.

        - प्रक्रियेमध्ये येणारे धोके त्यांचे स्तर, नियंत्रित केलेले पुरावे, त्यांची पडताळणी यांचे रेकॉर्ड ठेवणे व रेकॉर्ड ठेवण्याच्या पद्धती नेमणे.

        स्वच्छ पदार्थ उत्पादनासाठी घ्यावयाची काळजी - पदार्थ प्रक्रिया करताना वेगवेगळ्या स्तरावर काळजी घ्यावी.

        - उत्पादनांसाठी वापरण्यात येणारी सर्व भांडी स्वच्छ निर्जंतुक करून घ्यावी.

        - कामगारांना चांगल्या सवयी असाव्यात. थुंकणे, सिगारेट ओढणे, तंबाखू खाणे अशा सवयी नसाव्यात.

        - कामगारांनी स्वच्छ कपडे घालावेत, तोंडाला रूमाल, मास्क बांधावेत. डोक्यावर कापडी टोपी वापरावी.

        - कामाच्या ठिकाणी कचरा साठून दुर्गंधी येणार नाही याची काळजी घ्यावी.

        साठवण व वितरण पद्धत -

        - दूध पदार्थ साठविण्यासाठी रेफ्रिजरेटर 0-5 अंश सेल्सिअस आणि डीप फ्रिज -20 अंश सेल्सिअस तापमानाचा वापर करावा.

        - दही, दूध, बासुंदी 0-5 अंश सेल्सिअस तापमानास साठवून ठेवावे.

        - पनीर, श्रीखंड -10 ते -12 अंश सेल्सिअस तापमानास साठवून ठेवावे. वितरण करतानासुद्धा तापमानात बदल होणार नाही याची काळजी घ्यावी.

        1) सुगंधी दूध -

        - सुगंधी दूध हे सुकामेवा, विविध प्रकारचे चॉकलेट, कॉफी, कलरिंग एजंट किंवा वेगवेगळी चव देणारे पदार्थ घालून तयार करतात. ज्या दुधापासून सुगंधी दूध तयार करतात त्या दुधाची जैविक गुणवत्ता अतिशय चांगली असायला हवी.

        - सुगंधी दूध तयार करताना वापरल्या जाणार्‍या घटकांची गुणवत्ता चांगली असायला हवी. सुगंध भारतीय मानकांप्रमाणे असावा.

        - दूध बनविताना वापरण्यात येणार्‍या दुधाचे किंवा चॉकलेट दुधाचे पाश्‍चराझेशन तापमान 71 अंश सेल्सिअस 30 मिनिटांसाठी असणे आवश्यक असते. त्याचप्रमाणे असे दूध जास्तीत जास्त 5 अंश सेल्सिअस तापमानाला साठवून ठेवणे महत्त्वाचे असते.

        2) क्रीम - स्निग्ध पदार्थ जास्त असलेले दुग्ध पदार्थ म्हणून क्रीम ओळखले जाते. क्रीममध्ये स्निग्ध पदार्थ 25 टक्क्यांपेक्षा कमी नसणे आवश्यक असते.

        1) क्रीम तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारे दूध हे चांगल्या गुणवत्तेचे असावे.

        2) क्रीम तयार करण्याआधी दूध 55-60 अंश सेल्सिअस तापमानावर गरम करावे.

        3) दुधातील जीवाणूंचे नियंत्रण करण्यासाठी दूध 65 अंश सेल्सिअस तापमानास 30 मिनिटांसाठी किंवा 74 अंश सेल्सिअस तापमानास 15 सेकंदांसाठी तापवून घेणे आवश्यक असते. क्रीम 5 अंश सेल्सिअस तापमानास साठवावे. त्यामुळे क्रीमची साठवणूक गुणवत्ता जास्त काळासाठी वाढवली जाते. 

६ जून २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -४ : भारतीय कृषीव्यवस्था, ग्राम विकास व सहकार

*      घटक : (4) भारतीय कृषी व्यवस्था, ग्राम विकास व सहकार

*      उपघटक : (4) पाटबंधार्‍याची साधने व जल व्यवस्थापन - मृद व जल संधारण

        बाष्परोधकासाठी केओलीन फायद्याचे...

        सर्वसाधारणपणे पिकांनी घेतलेल्या पाण्यापैकी 97 टक्के पाण्याचा र्‍हास होतो, तर फक्त 2 ते 3 टक्के पाणी पिके स्वतःसाठी वापरतात. बाष्परोधक पानातील पर्णछिद्रांची संख्या तसेच आकारमानही कमी करते. बाष्परोधके वापरण्याचा हेतू हा की, यामुळे पानांमधून होणारे बाष्पीभवन कमी होते, परंतु त्याचबरोबर प्रकाश संश्‍लेषण या क्रियेस अडथळा निर्माण न होता तसेच कर्बवायूचे शोषणही कमी न होता ही क्रिया व्यवस्थित पार पडणे महत्त्वाचे असते. यादृष्टीने केओलीन फायदेशीर आहे. केओलीन या घटकाचे पिकावर अनिष्ट परिणाम होत नाहीत. हे ठराविक वर्गातील संरक्षक पेशींवर कार्य करत असल्याने इतर वर्गातील पेशींना कसलाही अपाय होत नाही. त्यामुळे पर्णछिद्रावर होणारा परिणाम कमीत कमी 8 ते 10 दिवस टिकतो.

        असे आहे केओलीन :

        1) एक औद्योगिक खनिज : Al2Si2O5 (OH)4

        2) केओलनाईट गटातील पापुद्रे असणार्‍या खडकापासून प्रक्रिया निर्मिती.

        3) मऊ सफेद किंवा तांबूस रंगाचे खनिज. पाणी धरून ठेवण्याचा महत्त्वाचा गुणधर्मामुळे बाष्परोधक म्हणून मागणी.

        4) सिरॅमिक, टूथपेस्ट, सौंदर्यप्रसाधने, जनावरांची औषधे तसेच सेंद्रिय शेतीमध्येही वापर.

        5) बुरशीनाशके, कीटकनाशके, खते इत्यादींमध्ये ते पूरक म्हणून वापर.

        बाष्परोधकांचे प्रकार -

        1) पर्णछिद्रे बंद करणारी बाष्परोधके - या प्रकारामध्ये पर्णछिद्रांची संख्या व आकारमान कमी केले जाते, त्यामुळे पाण्याची बचत होते, परंतु प्रकाश संश्‍लेषण क्रियेत अडथळा निर्माण होतो, तसेच कर्बग्रहण क्रियाही कमी होते. उदा. फिनाईल मर्क्युरिक सिटेट.

        2) पानावर पातळ फिल्म तयार करणारी बाष्परोधके - प्लॅस्टिक किंवा मेणचट घटकापासून तयार होणारी बाष्परोधके. यामुळे पानावर पातळ मेणचट थर तयार होऊन पर्णरंध्रे बंद होतात. यामुळे प्रकाशसंश्‍लेषण क्रियेत अडथळा निर्माण होतो.

        3) परावर्तनीय बाष्परोधके - या वर्गातील बाष्परोधकामुळे पानावर पातळ पांढरा पापुद्रा तयार होतो. तो सूर्यकिरण परावर्तीत करतो. त्यामुळे सूर्यकिरण पानामध्ये न जाता ते परावर्तीत होतात. त्याचा विपरीत परिणाम पिकांवर होत नाही. तापमान जसजसे वाढत जाते तसतसे पर्णछिद्रांची उघडझाप कमी होते. तापमान जसजसे कमी होत जाते तसतसा पर्णछिद्रांचा आकार पूर्ववत होत जातो. त्यामुळे प्रकाशसंश्लेषण क्रियेला कसलीही बाधा येत नाही. कर्बग्रहण क्रियादेखील व्यवस्थित होते. पानांचे आकारमानदेखील वाढते. उदा. केओलीन

        4) वाढ प्रतिबंधक बाष्परोधके - या प्रकारातील बाष्परोधकामुळे शेंड्याकडील वाढ कमी केली जाते, तर मुळांची वाढ मोठ्या प्रमाणात होते. यामुळे पिकांना दुष्काळी परिस्थितीत तग धरण्यास मदत होते. याच्या वापरामुळे पर्णछिद्रे बंद होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे उत्पादनावर परिणाम होतो.

        केओलीन वापरण्याचे फायदे -

        1) त्याचे पिकावर अनिष्ट परिणाम होत नाहीत.

        2) पिकांना कोणत्याही प्रकारे कायमस्वरूपी इजा होत नाही. ते ठराविक वर्गातील संरक्षक पेशींवर कार्य करत असल्याने इतर वर्गातील पेशींना कसलाही अपाय होत नाही. त्यामुळे पर्णछिद्रावर होणारा परिणाम कमीत कमी 8 ते 10 दिवस टिकतो.

        3) परवडणार्‍या किमतीमध्ये उपलब्ध, पाण्यात विरघळणार्‍या स्वरूपात असते.

        4) सध्याच्या अवर्षणग्रस्त परिस्थितीत पाण्याची मर्यादित उपलब्धता व त्याचबरोबर प्रखर उष्णतेमुळे होणारा पाण्याचा र्‍हास कमी होण्यासाठी याचा वापर सर्वच पिकांना फायदेशीर.

        प्रयोगाचे निष्कर्ष -

        1) भारतीय कृषी संशोधन संस्थेतील बी. बी. पाटील व डी. इ. राजे या शास्त्रज्ञांनी केलेल्या प्रयोगानुसार पर्णछिद्रे बंद करणारी बाष्परोधके वापरली असता पानांतील तापमानात 1 ते 4 अंश सेल्सिअसने वाढते, तर प्रकाश संश्‍लेषणामध्ये 11 टक्क्यांनी घट झाल्याचेही दिसून आले.

        2) हरियाना कृषी विद्यापीठातील संशोधक एस. के. यादव व डी. पी. सिंग यांनी केलेल्या प्रयोगानुसार पर्णछिद्र बंद करणारी बाष्परोधके वापरली असता (फिनाईल मर्क्युरिक सिटेट) प्रकाश संश्लेषणाची क्रिया मंद गतीने होत असल्याने यांच्याबरोबर केओलीनचा वापर केला असता अधिक फायदा झाल्याचे दिसून आला.

        3) अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठातील संशोधनानुसार केओलीनच्या फवारणीमुळे पांढर्‍या माशीची अंडी अवस्था, पिलावस्था व प्रौढ अवस्थांतील संख्या 80 टक्क्यांनी कमी झाली. या संशोधनानुसार केओलीनची कार्यक्षमता 80 टक्क्यांपर्यंत, तर रासायनिक कीडनाशकाची कार्यक्षमता 90 टक्क्यांपर्यंत दिसून आली.

         4) केओलीनचा 5 टक्के वापर हा पिकांच्या भौतिक गुणधर्मावर अधिक चांगला परिणाम करतो. याशिवाय बाष्पोत्सर्जन 40 टक्क्यांनी कमी होऊन पानातील हरितद्रव्याचे प्रमाण 43 टक्क्यांनी वाढले.

        5) पांढर्‍या माशीच्या नियंत्रणासाठी पर्यायी उपाययोजना म्हणून केओलीनचा वापर उपयुक्त. त्याचा पीक उत्पादनावर कोणतेही विपरीत परिणाम झाल्याचे दिसून आले नाही.

        6) दुष्काळ व अजैविक ताणाच्या स्थितीमध्ये फायदेशीर.

        7) अमेरिकेत सेंद्रिय शेतीसाठी याचा वापर करण्यास परवानगी. 

४ जून २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -४ : भारतीय कृषीव्यवस्था, ग्राम विकास व सहकार

*      घटक : (4) भारतीय कृषी व्यवस्था, ग्राम विकास व सहकार

*      उपघटक : (4) पाटबंधार्‍याची साधने व जल व्यवस्थापन - मृद व जल संधारण

        लाभक्षेत्रात ठिबक सिंचनाचा वापर

        राज्यातील तीव्र अवर्षण परिस्थितीमुळे विशेषतः पिण्याच्या पाण्याच्या अभूतपूर्व टंचाईमुळे प्रसारमाध्यमे, नागरी समाज, जलतज्ज्ञ, धोरणकर्ते आणि सर्वसामान्यांमध्ये एकूणच पाण्याची उपलब्धता व वापराबाबत उलटसुलट चर्चा होत असते. परिणामी एप्रिल 2016 मध्ये जनतेने मद्यार्क निर्मिती करणार्‍या कारखान्यांना तसेच क्रिकेट सामन्यांच्या आयोजनास पाणीपुरवठा करण्यास विरोध केला. त्याचबरोबर राज्याच्या सर्वच - विशेषतः अवर्षणग्रस्त भागामध्ये - उसाचे पीक घेण्यास विरोध वाढत आहे. राज्यात पाण्यासंबंधी प्रादेशिक वाद उफाळून येत असून, बहुविध प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत.

        राज्यातील 10 लाख हेक्टर ऊस क्षेत्रावर - जे एकूण सिंचन क्षेत्राच्या केवळ 15 टक्के आहे - त्यास एकूण सिंचनाच्या पाण्यापैकी (भूपृष्ठीय व भूजल) सुमारे 60 टक्के पाणी वापरले जाते. पिकांना पाणी देण्यासाठी ठिबक सिंचन ही एक कार्यक्षम पद्धत असून, त्यामुळे उत्पादनात व गुणवत्तेत वाढ होते. ऊस हे इतर पिकांच्या तुलनेने जास्त पाणी लागणारे पीक असल्यामुळे उसासाठी ठिबक पद्धतीचा अवलंब करून पाण्याच्या वापरात लक्षणीय बचत होऊ शकेल व त्यामुळे पाणीटंचाई कमी होईल. सध्या बव्हंशी ठिबक सिंचनाचा वापर विहिरीखालील क्षेत्रावर होत आहे. परंतु कालव्याच्या लाभक्षेत्रात ठिबक पद्धतीचा अवलंब यशस्वीपणे कसा करता येईल, याबाबत सखोल विचारमंथन होणे गरजेचे आहे.

        जगात एकूण सिंचन क्षेत्र सुमारे 30 कोटी हेक्टर असून, त्यापैकी अंदाजे 1.2 कोटी हेक्टर ठिबक पद्धतीने व 4 कोटी हेक्टर तुषार पद्धतीने सिंचित होते.

        भारत ठिबक सिंचनाच्या अवलंबनात अग्रेसर असून, 2014 मध्ये देशात ठिबक सिंचनाखाली 32 लाख हेक्टर, तर तुषार सिंचनाखाली 43 लाख हेक्टर क्षेत्र होते. अमेरिकेत एकूण 223 लाख हेक्टर सिंचित क्षेत्रापैकी ठिबक सिंचनाखाली केवळ 20 लाख हेक्टर, तर तुषारखाली 141 लाख हेक्टर क्षेत्र आहे.

        सिंचनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यामध्ये अग्रगण्य असलेल्या ऑस्ट्रेलियात 20 लाख हेक्टर सिंचित क्षेत्रापैकी केवळ 2 लाख हेक्टर क्षेत्र ठिबकने, तर सुमारे 5.5 लाख हेक्टर क्षेत्र तुषार सिंचनाने भिजते. भारताखालोखाल सर्वाधिक सिंचन क्षेत्र असलेला देश म्हणजे चीन. तेथे ठिबक सिंचनाखाली 16 लाख हेक्टर, तर तुषार सिंचनाखाली 30 लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. या सर्व आकडेवारीवरून असे दिसते, की जगभर ठिबक सिंचनाचा वापर अपेक्षेपेक्षा बराच कमी आहे.

        तांत्रिकदृष्ट्या जरी ठिबक सिंचनाचा वापर सर्व पिकांसाठी करता येणे शक्य असले तरी फळबागा, ऊस, कापूस व भाजीपाला या पिकांसाठी अधिक सुयोग्य व फायदेशीर आहे. ठिबक पद्धत इतर पाणी देण्याच्या पद्धतीपेक्षा सरस असली तरी तिचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार होण्यात काही तांत्रिक, आर्थिक, सामाजिक आणि व्यावहारिक मर्यादा आहेत.

        ठिबक सिंचनाच्या वापरात देशामध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. सध्या राज्यात ठिबकखाली 14 लाख हेक्टर क्षेत्र व 5 लाख हेक्टर क्षेत्र तुषारखाली आलेले आहे. राज्यात एकूण ठिबक सिंचित क्षेत्राच्या केवळ 17 टक्के क्षेत्र उसाचे आहे, तर एकूण ऊस क्षेत्राच्या फक्त 25 टक्के क्षेत्रावर ठिबक वापरले जाते. यातील किती क्षेत्रावरील ऊस भूजलावर व किती भूपृष्ठीय पाण्यावर भिजतो याची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही.

        राज्यातील उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षमतेने वापर होण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने 2005 च्या कायद्याने प्रदान केलेल्या अधिकाराखाली जून 2015 मध्ये काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे राज्यातील उजनी, मुळा, टेंभू आणि अन्य 5 सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रामध्ये घेतल्या जाणार्‍या ऊस, केळी, फळबागा इत्यादी बारमाही पिकांसाठी - जून 2018 पर्यंत ठिबक सिंचनाचा अवलंब अनिवार्य केला आहे. या मागील उद्देश असा, की ठिबक सिंचनामुळे वाचलेल्या पाण्यातून भविष्यातील पेयजलाची वाढीव मागणी भागवून शिल्लक राहिलेले पाणी लाभक्षेत्रामध्ये किंवा लगतच्या भागात समन्यायी तत्त्वावर वाटप करता येईल. या पथदर्शक योजनांवरील अनुभवाच्या आधारे ठिबक सिंचनाचा वापर राज्यातील इतर प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील बारमाही पिकांसाठी जून 2019 पासून अनिवार्य करावयाचा आहे. प्रचलित कालव्यांची संकल्पना व प्रचालन लाभक्षेत्रात ठिबक सिंचनाचा अवलंब करण्यासाठी अनुकूल नसल्यामुळे हे काम जलसंपदा विभागासाठी एक मोठे आव्हानच आहे.

        ठिबक सिंचनाचा अवलंब करण्यासाठी लाभक्षेत्रामध्ये मुख्यतः 3 बाबी अत्यावश्यक आहेत. सद्यःस्थितीत लाभक्षेत्रात 20 ते 30 दिवसांच्या अंतराने सिंचनाची आवर्तने दिली जातात. मात्र ठिबक सिंचनासाठी 2 ते 3 दिवसांच्या अंतराने पिकांना पाणी द्यावे लागते. त्यासाठी शेतावर कालव्याचे पाणी साठविण्याची सोय करावी लागेल, तसेच ठिबक संच चालविण्यासाठी विजेचा पुरवठा विश्‍वसनीय व नियमित असणे आवश्यक आहे. सर्वात क्लिष्ट बाब म्हणजे एकीकडे अनेक ठिकाणी विखुरलेल्या ऊस क्षेत्रास ठिबक सिंचन वापरण्याची व्यवस्था करणे, तर दुसरीकडे अन्य हंगामी/दुहंगामी पिकांना प्रचलित प्रवाही पद्धतीने सिंचन चालू ठेवणे. त्यासाठी धरणापासून ते शेतापर्यंत पाणी वहन व वितरण प्रणालीचे पुनर्स्थापण व आधुनिकीकरण करावे लागेल. तसेच प्रकल्प प्रचालन व व्यवस्थापनामध्ये आमूलाग्र बदल करावे लागतील.

        उसासाठी ठिबक सिंचनाचा वापर अनिवार्य करून अपेक्षित उद्दिष्ट साधले जाणार आहे काय? याची चर्चा होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रथम ऊस पिकाची सिंचनाच्या पाण्याची गरज किती आहे, हे समजून घ्यावे लागेल. शास्त्रीयदृष्ट्या ‘सुरू’ ऊस पिकास सुमारे 15000 घनमीटर प्रतिहेक्टर एवढ्या पाण्याची आवश्यकता आहे. तथापि, कळत-नकळत शेतकरी पारंपरिक पाणी देण्याच्या पद्धतीने दुप्पट (25 ते 30 हजार घनमीटर) पाणी देतात. ऊस क्षेत्रावर एवढे पाणी पुरवावयाचे झाल्यास कालवा प्रणालीतील वहन व्ययाचा विचार करून कालव्याच्या शीर्षस्थानी जवळजवळ दुप्पट पाणी (50 हजार लिटर प्रतिहेक्टर) सोडावे लागते. पाण्याच्या अतिवापरामुळे केवळ उत्पादनच कमी होते असे नाही तर जमीन पाणथळ आणि क्षारपड होते. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथे करण्यात आलेले संशोधन असे दर्शविते, की 1 हेक्टर सुरू उसाला ठिबक पद्धतीने सुमारे 12000 घनमीटर एवढीच पाण्याची आवश्यकता आहे. याचा अर्थ उसाला पारंपरिक प्रवाही सिंचन पद्धतीऐवजी ठिबक पद्धतीचा अवलंब केल्यास पाणी निम्म्याने कमी लागेल. राज्यातील संपूर्ण उसाखालील क्षेत्र जर ठिबकखाली आणले तर सुमारे 10 अब्ज घनमीटर एवढे पाणी दरवर्षी वाचू शकेल, जे राज्याच्या एकूण वार्षिक घरगुती व औद्योगिक मागणीपेक्षाही अधिक आहे.

३ जून २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -४ : भारतीय कृषीव्यवस्था, ग्राम विकास व सहकार

*      घटक : (4) भारतीय कृषीव्यवस्था, ग्राम विकास व सहकार

-      उपघटक : (2) कमी उत्पादकतेची कारणे आणि कृषीविषयक उत्पादन पीक उत्पादकता

        पीक उत्पादकता

        एफएओ म्हणजेच जागतिक अन्न व कृषी संघटना ही संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या (यूनो) अधिकार क्षेत्रात जगामधील अन्नधान्य उत्पादन, अन्नप्रक्रिया व संशोधन यामध्ये गेली 7 दशके कार्यरत आहे. रोममध्ये मुख्य कार्यालय असलेल्या या संस्थेचे तिच्या विविध शाखांमधून जगभर कार्य चालते. विकसित राष्ट्रांमधील कृषी व अन्नप्रक्रिया संशोधन व तंत्रज्ञानाची गंगा गरीब राष्ट्रांपर्यंत पोचवून भुकेविरुद्ध लढा पुकारून प्रत्येकास अन्नसुरक्षा मिळवून देण्याचे महान कार्य या संस्थेतर्फे चालते.

        194 सदस्य राष्ट्रे असलेल्या या संस्थेचे अजून एक मुख्य कार्य म्हणजे प्रत्येक राष्ट्रामधील पीक, पाणी, दुष्काळ यांचा आढावा घेणे, जेथे जे कमी आहे तेथे ते प्रगत तंत्रज्ञानामधून पुरविणे, कृषी उत्पादकता कमी होत असल्यास तेथील शासनास तसा संदेश देऊन कृषी व अन्नप्रक्रियामधील धोरणामध्ये बदल सुचविणे हे होय.

        अन्न आणि कृषी संघटनेच्या या वर्षीच्या अहवालात, जगातील कृषी उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या 10 राष्ट्रांमधील भात, गहू, कडधान्ये, तृणधान्ये, डाळी, तेलबिया आणि ऊस या पिकांची उत्पादकता आणि त्यामध्ये भारताचे स्थान याबबततची माहिती उपलब्ध आहे.

        ऊस उत्पादनामध्ये भारत जागतिक क्रमवारीत वरच्या स्थानावर असला तरी अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, रशिया, इंग्लंड, अमेरिका, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, दक्षिण आफ्रिका या जगामधील कृषी उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या देशांपेक्षा आपला देश कडधान्ये, तृणधान्ये, डाळी आणि तेलबिया उत्पादनात फारच मागे आहे.

        जगात सर्वांत जास्त शेतकरी व शेतीयोग्य जमीन असणारा आपला देश लोकसंख्येमध्ये सुद्धा दुसर्‍या स्थानावर आहे. असे असताना भारतीय जनतेच्या दोन वेळच्या जेवणामध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार कडधान्ये आणि तेलबिया पुरविण्यास देश असमर्थ आहे. हा भारतीय शेती धोरणाचा फार मोठा पराभव आहे.

        कडधान्ये (डाळी) यांचे कमी उत्पादन आपल्या अन्नसुरक्षेशी जोडलेले आहे. भात हा देशातील गरिबांसाठी जगण्याचा स्रोत आहे. दहा देशाच्या तुलनेमध्ये फक्त दक्षिण आफ्रिकेचा अपवाद वगळता भात उत्पादकतेमध्ये किलो प्रतिहेक्टर या सूत्रानुसार भारत खूपच मागे आहे. उष्मांक आणि प्रथिनांची कमतरता हे देशासमोरील मोठे आव्हान आहे.

        कृषी क्षेत्रामधील प्रगत राष्ट्रांबरोबर जेव्हा आपली तुलना होते तेव्हा पीक उत्पादकतेच्या या फरकासाठी काही घटक विचारात घेणे गरजेचे आहे. कृषी प्रगत राष्ट्रांत प्रत्येक शेतकर्‍याची जमीनधारणा फार मोठी असते. मनुष्यबळ महाग असल्याने तेथे शेतीचे यांत्रिकीकरण असते, पण पीक उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी तेथील शेतकरी रासायनिक खते आणि कीटकनाशके अतिशय योग्य प्रमाणात देतात. धान्याची साठवण शास्त्रोक्त पद्धतीने केल्यामुळे उंदीर, घुशी, जनावरे यांचा तेथे त्रास नाही. पावसाचे प्रमाण अल्प असूनही केवळ नैसर्गिक जंगल राखून प्रसंगी नवीन जंगल निर्माण करून वातावरण बदलावर मात करून त्यांनी हे सहज साध्य केले आहे. भारताच्या दुप्पट किंवा जास्त जंगल संपत्ती या देशांकडे आहे. म्हणजेच लागवड क्षेत्र कमी असूनसुद्धा त्यांचे प्रतिहेक्टरी उत्पादन जास्त होते.

        भरतातील मागील 2 वर्षांत दुष्काळी परिस्थिती, पाण्याची कमतरता, पावसाचा अभाव हे नैसर्गिक घटक जरी गहू आणि भात उत्पादनाचा आलेख कमी करण्यास जबाबदार असले तरी रासायनिक खते, कीडनाशके या मानवनिर्मित घटकांवर आपले नियंत्रण नसणे हेही तेवढेच कारणीभूत आहे. आपण तीच ती पिके वारंवार घेऊन, पाण्याचा अति वापर करून किती जमीन नापीक केली याबद्दल कुणीही बोलत नाही.

        शासनाने कडधान्य उत्पादनासाठी विशेष मोहीम उघडूनसुद्धा शेतकरी अजूनही त्याची मानसिकता बदलण्यास तयार नाही. सोयाबीन, कापूस, ऊस यांच्याशिवाय शेती असूच शकत नाही, याबद्दल आजही कोट्यवधी शेतकरी ठाम आहेत. --तेलबियांच्या प्रतिहेक्टरी उत्पादनात भारतापेक्षा इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, दक्षिण आफ्रिका फार पुढे आहेत. आपल्याकडे हेक्टरी 1075 किलो उत्पादन असताना तेच उत्पादन दक्षिण आफ्रिकेत 4655 किलो म्हणजे 4 पटींपेक्षा जास्त होते.

        दक्षिण आफ्रिकेमधील शेतकरी अतिशय श्रीमंत, 4 गाड्या सांभाळणारा आहे असे जेव्हा म्हटले जाते तेव्हा त्यांच्या या पद्धतीच्या कृषी उत्पादन क्षमतेकडेसुद्धा पाहावयास हवे. इतर कृषी प्रगत राष्ट्रांच्या तुलनेत आपण फळे, भाजीपाला उत्पादन यामध्येसुद्धा खूपच मागे आहोत. देश पुढे न्यावयाचा असेल तर प्रथम येथील बालकास आणि तरुणांना पौष्टिक आहार मिळणे गरजेचे आहे. --भारतीय शेतीमध्ये अल्पभूधारकांचे प्रमाण फार मोठे आहे. हा वर्ग अजूनही सुखी-समाधानी नाही. प्रत्येक जण डोक्यावर कर्ज घेऊन दिवस ढकलत आहे. शेतीत नवीन प्रयोग करण्यास कुणीही धजावत नाही. म्हणूनच शासनाने यांना बरोबर घेऊन सकारात्मक कार्य केल्याशिवाय भारतीय शेतीत बदल अशक्य आहे. वाढते शहरीकरण, महामार्ग निर्मिती, शेतजमिनींचे हस्तांतरण, लाखोंच्या संख्येने होणारी वृक्षतोड, नापीक जमीन हे सर्व भारतामधील शेतीयोग्य जमिनीची लाखो हेक्टरच्या रूपाने घट करणारे दर्शक आहेत. प्रगत देशात नैसर्गिक संसाधनांचे योग्य पद्धतीने संवर्धन केले जाते. आपल्या देशात शहरीकरण आकाशाच्या दिशेने होत असताना आपण मात्र यामध्ये बहुमोल किमतीच्या शेतजमिनी नष्ट करत आहोत.

        एफएओच्या तक्त्यामध्ये उल्लेख केलेल्या प्रगत देशांच्या उत्पादकतेशी भारतास बरोबरी साधायची असेल, आपली कृषी उत्पादकता वाढवायची असेल तर शेतकर्‍यांना आर्थिक आघाडीवर मजबूत करणे आवश्यक आहे. शेतीसाठीच्या केंद्र - राज्य सरकारच्या योजना शेतकरीकेंद्रीत हव्यात. त्या गरजूपर्यंत पोचायला हव्यात. जिरायती शेतीस शाश्‍वत सिंचनाची सोय हवी. कडधान्ये, तेलबियांसाठी आक्रमक भूमिकेची गरज आहे. भारतीय शेतीवर वातावरण बदलाचा मोठा परिणाम गेली 4-5 वर्षे जाणवत आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष लागवड हाच एक पर्याय आहे. ठिबक सिंचन, संरक्षित शेती यामुळेही कृषी उत्पादकता मोठ्या प्रमाणावर वाढू शकते. ऊस शेतीसाठी आपण मोठ्या प्रमाणावर साखर कारखाने निर्माण केले, मी तर असे म्हणेन, की साखर कारखान्यांची संख्या वाढली म्हणूनच ऊस शेतीचे क्षेत्र वाढले. मग असा प्रयत्न इतर पिकांसाठी का होऊ शकत नाही? कडधान्ये, तेलबियांचे उत्पादन क्षेत्र जर वाढवावयाचे असेल तर तालुका, जिल्हा केंद्र तयार करून तेथे मोठमोठे प्रक्रिया उद्योग सुरू झाले पाहिजेत. शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनावर खर्चावर 50 टक्के नफा हा मिळाला पाहिजे तरच एफएओच्या वार्षिक अहवालाच्या पानावर देशाची मान उंचावलेली दिसेल.

२ जून २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -४ : भारतीय कृषीव्यवस्था, ग्राम विकास व सहकार

*      घटक : (4) भारतीय कृषीव्यवस्था, ग्राम विकास व सहकार

-      उपघटक : (2) जमीन सुधारणा व जमिनीचा वापर

        जमिनीच्या सुपीकतेसाठी हिरवळीची खते

        लवकर वाढ होणार्‍या द्विदल वनस्पती जमिनीची सुपीकता वाढविण्यासाठी तेथेच वाढवून जमिनीत गाडणे याला हिरवळीची खते म्हणतात. इतर ठिकाणच्या वनस्पतीची पानेही शेतात गाडली जातात. हिरवळीच्या खताचा रासायनिक खत अथवा शेणखतासोबत पूरक म्हणून वापर केल्यास जमिनीच्या सुपीकतेसाठी तो चांगला पर्याय होऊ शकतो. भरपूर प्रमाणात सेंद्रिय पदार्थ जमिनीला मिळवून देणार्‍या द्विदल वनस्पतीची हिरवळीचे खत म्हणून निवड केली जाते.

        सर्वसाधारणपणे द्विदल वनस्पतींच्या पानात 2.0 ते 3.0 टक्के नत्र असते.

        हिरवळीच्या खतांचे 2 प्रकार आहेत -

        1) जागच्या जागी गाडावयाचे हिरवळीचे खत (कडधान्यवर्गीय पिके) - ज्या शेतात हिरवळीचे खत घ्यायचे आहे त्याच ठिकाणी सलग अथवा एखाद्या पिकामध्ये आंतरपीक म्हणून हिरवळीच्या खतांसाठीच्या वनस्पतीची पेरणी करतात. पूर्ण शाखीय वाढ झाल्यावर व पीक फुलोर्‍यावर येण्याआधी नांगराच्या सहाय्याने ते जमिनीत गाडतात. उदा. ताग (बोरू), ढैचा, चवळी, मूग, सोयाबीन, गवार, वाटाणा, उडीद, शेवरी इत्यादी. 

        2) इतर ठिकाणांहून आणून शेतात टाकावयाचे हिरवळीचे खत - हिरवळीची खते पिक किंवा झाडापासून इतर ठिकाणांहून आणून शेतात टाकतात. हिरवळीच्या पानांसाठी झुडपी वनस्पतींची लागवड करतात. उदा. गिरीपुष्प, करंज, सुबाभूळ एरंड, हादगा.

        हिरवळीचे पीक जमिनीत गाडावयाची अवस्था 

        - हिरवळीचे पीक लागवडीनंतर फुलोरा अवस्थेत येण्याआधी त्याच ठिकाणी गाडावे. परंतु हिरवळीची खते पीक किंवा झाडापासून इतर ठिकाणाहून आणून शेतात टाकावयाची असतात तेव्हा ती कोणत्या अवस्थेतील असावीत, याबाबत ठामपणे ठरविता येत नाही. अशी पिके पालवी कोवळी असतानाच जमिनीत टाकणे जास्त फायदेशीर ठरते.

        - हिरवळीचे पीक अतिशय कोवळ्या अवस्थेत जमिनीत गाडू नये. कारण लवकर विघटन झाले तरी मिळणारे हरित वनस्पतीचे उत्पादन कमी असते. याउलट हिरवळीचे पीक जास्त पक्व झाल्यानंतर गाडल्यास हरित वनस्पतीचे उत्पादन जरी अधिक मिळाले तरी त्यांचे विघटन होण्यास बराच उशीर लागतो. त्यामुळे फुलोर्‍याआधी किंवा पक्व होण्याअगोदर हिरवळीची पिके जमिनीत गाडणे सर्वोत्तम.

        हिरवळीचे पीक गाडण्याची वेळ -

        - सेंद्रिय खतांमध्ये अन्नद्रव्यांचे प्रमाण कमी असते. त्यामुळे ती अधिक मात्रेत टाकावी लागतात. त्यामुळेच सेंद्रिय खतांचा वापर हा पेरणीच्यावेळेस केला जातो.

        - हिरवळीची खते पेरणीच्या आधी गाडतात. पूर्ण विघटनासाठी योग्य वेळ दिल्यानंतर मुख्य पिकाची पेरणी करतात.

        - कपाशी पिकात 2 ओळींच्यामध्ये 1 ओळ बोरू किंवा ढैंचाची पेरणी करावी. ती 30-35 दिवसांनी गाडावीत किंवा कापणी करून तिथेच टाकावीत. त्यामुळे हंगाम वाया न जाता उभ्या पिकातच वाढ होण्यापूर्वी हिरवळीचे खत मिळते.

        हिरवळीच्या खताचे स्रोत -

        ताग - ताग किंवा बोरू हे उत्तम हिरवळीचे पीक आहे. बरेच शेतकरी त्याचा उपयोग करतात. सर्व प्रकारच्या जमिनीत त्याची उत्तम वाढ होते. ताग गाडल्याने हेक्टरी सर्वसाधारणपणे 17.5 ते 20 मे. टन सेंद्रिय खत मिळते. प्रति हेक्टरी 60 ते 100 किलो नत्र तसेच मुख्य, दुय्यम आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्येही मिळतात.

        ढैंचा - तागापेक्षा काटक असे हे हिरवळीचे पीक आहे. या वनस्पतीच्या मुळावर तसेच खोडावरही गाठी निर्माण होतात. ज्यामध्ये रायझोबीयम हे जिवाणू सहजीवी नत्र स्थिरीकरणाच्या प्रक्रियेने हवेतील नत्राचे जमिनीत स्थिरीकरण करतात. मुळावर गाठी निर्माण होण्याची क्षमता इतर द्विदल वनस्पतीपेक्षा या वनस्पतीत 5 ते 10 टक्के जास्त असते. पाणी साचून राहणार्‍या, दलदलीच्या जमिनीत पावसाळ्याच्या सुरवातीला कोरड्या लागवडीसाठी हेक्टरी 25 ते 40 किलो बियाणे लागते. पीक 6 ते 7 आठवड्यात 90 ते 100 सें.मी. उंचीचे झाल्यानंतर जमिनीत नांगराने गाडून टाकावे. या कालावधीत ढैंचापासून 18 ते 20 टन इतके हिरव्या वनस्पतीचे उत्पादन मिळते.

        हिरवळीच्या खतांमुळे होणारे फायदे -

        - जमिनीच्या भौतिक व रासायनिक गुणधर्मात सुधारणा होते.

        - जमिनीतील सेंद्रिय घटकांचे प्रमाण लक्षणीय प्रमाणात वाढते.

        - जमिनीतील सूक्ष्मजिवांना अन्न व ऊर्जा मिळते. त्यामुळे त्यांची संख्या व कार्यशक्तीत वाढ होते. जमिनीचे जैविक गुणधर्म सुधारतात.

        - मातीच्या जडणघडण संरचनेत व पोत यामध्ये सुधारणा होते.

        - ही खते भारी जमिनीत मातीचा रवाळपणा वाढवितात. त्यामुळे हवा खेळती राहून निचरा सुधारतो.

        - सेंद्रिय पदार्थांच्या साठ्यामुळे हिरवळीची खते हलक्या जमिनीची जलधारण क्षमता वाढवितात.

        - हिरवळीची पिके जमिनीवर एक प्रकारे आच्छादन तयार करतात. त्यामुळे जमिनीतील तापमान नियंत्रित राहते. पावसाच्या प्रवाहाने होणारी जमिनीची धूप कमी होते.

        जमिनीच्या सुपीकतेत सुधारणा -

        - जमिनीत स्फुरद, कॅल्शिअम, मॅग्नेशियम आणि लोह इत्यादींची उपलब्धता वाढते.

        - हिरवळीची पिके जमिनीच्या खालच्या थरातून अन्नद्रव्ये शोषतात. ती अन्नद्रव्ये वरच्या थरात आल्यानंतर सोडतात. त्यामुळे नंतरच्या पिकाला ही अन्नद्रव्ये सहजपणे मिळत राहतात.

        - हिरवळीच्या खतामुळे अन्नद्रव्ये वरच्या थरातून खालच्या थरात वाहून जात नाहीत. त्यामुळे त्यांचा र्‍हास थांबतो.

        - द्विदलवर्गीय हिरवळीची पिके हवेतील नत्र जमिनीत स्थिर करतात. या नत्राची पुढील पिकास उपलब्धता होते.

        - हिरवळीच्या खतामुळे जमिनीतील सूक्ष्म जिवांद्वारे विघटन होत असताना निर्माण होणार्‍या आम्लामुळे स्फुरद व इतर सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची द्रव्यता वाढते. चुनखडीचे व्यवस्थापन सुद्धा सहज शक्य होते.

        - हिरवळीचे पीक योग्य वातावरणात एका हंगामात जवळपास 60 ते 100 किलो नत्राची प्रति हेक्टरी भर घालते.

        - तणांची वाढ हिरवळीची पिकांमुळे खुंटली जाते.

१ जून २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -४ : भारतीय कृषीव्यवस्था, ग्राम विकास व सहकार

*      घटक : (4) भारतीय कृषीव्यवस्था, ग्राम विकास व सहकार

*      उपघटक : (1) आर्थिक विकासातील कृषीक्षेत्राची भूमिका - कृषी, उद्योग व सेवाक्षेत्रे यांच्यामधील आंतरसंबंध, कंत्राटी शेती

      - ठरावीक शेती - औद्योगिक शेती - सेंद्रीय शेती

        शेतीसाठी नवा आर्थिक दृष्टिकोन

        भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचे योगदान 14 टक्के आहे, परंतु या देशातील 60 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या शेती आणि त्यावर आधारित उद्योग-व्यवसायावर आपली उपजीविका भागविते.

        2015-16 या वर्षात कमी पाऊसमान असतानासुद्धा अन्नधान्य उत्पादन 25.22 कोटी टन झाले, ते 2014-15 वर्षीच्या तुलनेत 21 लाख टन अधिक आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की पाण्याच्या स्रोतांमध्ये वाढ करून उपलब्ध पाण्याचा सिंचनासाठी उपयोग केल्यास कमी पाऊसमानाचा सामना करता येऊ शकतो.

        2016-17 च्या अर्थसंकल्पात पुढील 5 वर्षांत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली आहे. हे साध्य करण्यासाठी निविष्ठांचा गुणवत्तापूर्वक पुरवठा, जगभरातील अद्ययावत तंत्रज्ञान शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून देण्याबरोबर शेतमालास उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य असा दर द्यावा लागेल.

        आज देशापुढील सर्वांत मोठे आव्हान हे शेती क्षेत्राला किफायतशीर व्यवसाय कसा बनवायचा? हे आहे. अनिश्‍चित पाऊसमानावर जलसंधारणाच्या माध्यमातून मात करता येऊ शकते. नवीन पंतप्रधान पीक विमा योजनेद्वारे शेतकर्‍यांची आर्थिक अनिश्‍चितता दूर केली जाऊ शकते. मोदी सरकारने गेल्या 2 वर्षांमध्ये या दिशेने पावले उचलली असली, तरी त्यांचे परिणाम पुढील 2 वर्षांमध्ये समजू शकतील. शेतकर्‍यांना आधुनिक पद्धतीने शेती करण्याकरता प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यामुळे उत्पादनात वाढ तसेच गुणवत्तेतही सुधारणा दिसून येते.

        शेतीवरील वाढत्या लोकसंख्येचा भार कमी करण्याकरिता मोदी सरकारने शेती व्यतिरिक्त रोजगार उपलब्ध होईल, अशा काही योजना ग्रामीण भागात सुरू केल्या आहेत. गावातील तरुणांच्या कौशल्य विकासाठीची ‘स्किल डेव्हलपमेंट’ हा उपक्रम प्रशंसनीय आहे. कृषी क्षेत्रातील उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारांची भूमिका महत्त्वाची असते. मात्र याकरिता राज्य सरकारकडे अपेक्षित मनुष्यबळांचा अभाव असून, प्रशासकीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होतात.

        शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतमालास योग्य भाव देण्यासाठी संपूर्ण देशातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना जोडणे गरजेचे आहे. मोदी सरकारने 2018 पर्यंत देशातील 595 बाजार समित्या जोडून त्याद्वारे बाजार व्यवस्था ऑनलाइन करण्याची योजना लागू केली आहे. ऑक्टोबर 2016 अखेरपर्यंत 200 बाजार समित्या ऑनलाइन जोडल्या जातील. यामुळे शेतकरी घरी बसून आपला शेतमाल विकू शकतील.

        शेतमालाच्या किरकोळ बाजारात पायाभूत सुविधांसाठी परदेशी गुंतवणुकीस सहमती हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. भारतात मूल्यवर्धित शेतमालाची मागणी वाढविण्याकरिता नवे धोरण आखावे लागेल.

        ग्रामीण भागाच्या विकासाकरिता 300 ग्रामीण क्लस्टर तयार करण्यात येत आहेत. यामध्ये विक्री साखळीतील सुविधा, शेतीच्या यांत्रिकीकरणासाठी यंत्रे आणि अवजारांचा पुरवठा अशा विविध सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील.

        ग्रामीण भागात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत घरकुलांसाठी आर्थिक मदत केली जात आहे. याकरिता चालू वर्षात 17 हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

        ग्रामीण भागातील शिक्षण आणि आरोग्यासाठीच्या विविध योजना असल्या तरी केंद्र आणि राज्य सरकारांची अंमलबजावणीच्या पातळीवरील अपयश दिसून येत आहे.

        गावात विजेचा खंडित पुरवठा ही एक मोठी समस्या आहे. शेतकर्‍यांना मोफत वीज नको, परंतु योग्य दामामध्ये पाहिजे तेव्हा पुरेशी, अखंडित वीज पाहिजे आहे.

        2013-14 पासून चांगला पाऊस होत नसल्याने देशातील शेतकर्‍यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. 2014 च्या लोकसभेच्या निवडणुकांच्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचा मुद्दा लावून धरला होता. शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्या हे यूपीए सरकारचे अपयश आहे, अशी टीका त्यावेळी करण्यात आली.

        जलसंधारण, तलावांची निर्मिती, अंगणवाडीभवन आणि ग्रामीण रस्त्यांचा विकास अशा योजना मनरेगाला जोडल्या जात आहेत. यामुळे गावात पायाभूत सुविधांचा विकास करणे शक्य आहे. दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा सामना करण्याकरिता ग्रामीण विकास मंत्रालयाने मनरेगाअंतर्गत 12000 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त मदतीची मागणी अर्थमंत्रालयाकडे केली आहे. यावरून स्पष्ट होते, की ग्रामीण भागातून रोजगाराच्या शोधात लोकांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत आहे. काही राज्यांमध्ये मनरेगाअंतर्गत काम करणार्‍या मजुरांना 2-3 महिने काम करुनही मजुरीचे पैसे मिळत नाहीत.

        पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्ताग्रहण करून 2 वर्षे पूर्ण झाली असताना, शेती आणि ग्रामीण क्षेत्रातील आर्थिक तरतुदी कमी झाल्या आहेत. याचा प्रतिकूल परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर पडत आहे. मोदी सरकारच्या कृषी आणि ग्रामविकासाच्या सर्व योजना आणि आर्थिक तरतुदी यामुळे शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील मजूर यांच्या बिकट परिस्थितीमध्ये सकारात्मक बदल गावपातळीवर तरी दिसत नाहीत. मनमोहन सिंग सरकारच्यावेळी पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाचे ‘एटीएम मशिन’मध्ये रूपांतर झाले होते. मोदी सरकारने यात आमूलाग्र बदल केला असून पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पर्यावरण मंजुरीची प्रक्रिया साधी, सोपी, सरळ करून यातील गैरप्रकार जवळपास नष्ट केले आहेत. रस्ते तसेच नदीवरील बंधार्‍यांशी सलग्न विकास कामांना मंजुरी देऊन ग्रामीण विकास गतिमान केला जात आहे. असे असले तरी कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या आर्थिक दृष्टिकोनाची गरज आहे.

१ मे २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -४ : कृषी अर्थव्यवस्था

*    घटक (4) : भारतीय कृषिव्यवस्था, ग्राम विकास व सहकार 

-    उपघटक (4) :  पशुधनसंपत्ती व त्यांची उत्पादकता, भारतातील आणि  महाराष्ट्रातील धवलक्रांती, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन, वनीकरण, फलोत्पादन व पुष्पसंवर्धन विकास.

दूध उत्पादनात घट

        उन्हाची प्रचंड तीव्रता, पाणी आणि चाराटंचाई, दुष्काळाच्या खाईत सापडलेल्या जीवांना आकांत करण्याची परिस्थिती दुष्काळी पट्ट्यात निर्माण झाली आहे. जनावरांच्या पाण्याची आणि चार्‍याची बिकट परिस्थिती आहे. दुभत्या जनावरांची अवस्था दयनीय झाली आहे. सरकारने ‘चारा छावणी’बाबत घेतलेली भूमिका संदिग्ध आहे. त्यामुळे ऊस व दूध उत्पादनाचा पट्टा म्हणून ओळखणार्‍या पश्‍चिम महाराष्ट्रातील दूध उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला आहे. सांगली, सातारा, कोल्हापूर, पुणे आदी जिल्ह्यांतील दूध उत्पादनात दररोज घट होत आहे. दूध उत्पादनाबरोबरच पशुधन वाचविण्याचे आव्हान  निर्माण झाले आहे.

         महाराष्ट्राला दुष्काळ नवीन नसला तरी यंदाचा दुष्काळ अत्यंत वेगळा आणि जीवघेणा आहे. ‘दुष्काळसदृश परिस्थिती’ या नावाखाली दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत दुष्काळाची तीव्र दाहकता आहे.

        पश्‍चिम महाराष्ट्रातून दर दिवशी 25 लाख लिटर दुधाचे दररोज संकलन होत असे, पण दुष्काळाच्या तीव्रतेमुळे 22 ते 23 लाख लिटर दुधाचे संकलन झाले. जवळपास 2 लाख लिटर दूध उत्पादनात दररोज घट झाली. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्हा वगळता सांगली, सातारा, कोल्हापूर, पुणे या जिल्ह्यांत दिवसेंदिवस दूध उत्पादनात घट होत आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील या पाच जिल्ह्यांतून दररोज 20 ते 22 लाख लिटर दूध शासनाकडे जाते.

       काँग्रेस राजवटीच्या सरकारात 2013 मध्ये महाराष्ट्रात  1500 चारा छावण्या होत्या. त्यामुळे दुभत्या जनावरांसह इतर जनावरांची सोय झाली. दुभत्या जनावरांना चारा व पाणी मिळत नसल्याने दूध उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला.

        सरकारने शेतकर्‍याना कर्ज दिलासा दिला. गेल्या वर्षीच्या पीककर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा तसेच कर्जाची फेररचना करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतल्यामुळे राज्यातील जवळपास 25 लाख शेतकर्‍याना फायदा होणार आहे. 21 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची फेररचना होणार आहे.