Menu

Study Circle

२१ डिसेंबर २०१७

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा नवीन अभ्यासक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर - ३ :  मानवी साधनसंपत्ती व मानवी हक्क

विभाग दुसरा : मानवी हक्क

2.3 महिला विकास :

2.3.1 - समस्या व प्रश्न (स्त्री - पुरुष असमानता, महिलांविरोधी हिंसाचार, स्त्री अर्भक हत्या/स्त्रीभृण हत्या. महिलांचे सबलीकरण इत्यादी)

Latest Update - Pudhari

९ डिसेंबर २०१७

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा नवीन अभ्यासक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर - ३ :  मानवी साधनसंपत्ती व मानवी हक्क

विभाग दुसरा : मानवी हक्क

2.3 महिला विकास :

Latest Update - Pudhari

८ डिसेंबर २०१७

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा नवीन अभ्यासक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर - ३ :  मानवी साधनसंपत्ती व मानवी हक्क

विभाग दुसरा : मानवी हक्क

2.11 आंतरराष्ट्रीय व प्रादेशिक संघटना :

2.11.1 - संयुक्त, राष्ट्र आणि तिची विशेषीकृत अभिकरणे

Latest Update - loksatta

८ डिसेंबर २०१७

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा नवीन अभ्यासक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर - ३ :  मानवी साधनसंपत्ती व मानवी हक्क

विभाग पहिला : मानवी साधनसंपत्ती

1.4 आरोग्य :

1.4.7 - आरोग्याशी संबंधित समस्या आणि त्यावर मात करण्यासाठी करावयाचे प्रयत्न,

Latest Update - loksatta

८ डिसेंबर २०१७

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा नवीन अभ्यासक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर - ३ :  मानवी साधनसंपत्ती व मानवी हक्क

विभाग दुसरा : मानवी हक्क

2.3 महिला विकास :

2.3.1 - समस्या व प्रश्न

Latest Update - loksatta

Latest Update - loksatta

२० नोव्हेंबर २०१७

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा नवीन अभ्यासक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर - ३ :  मानवी साधनसंपत्ती व मानवी हक्क

विभाग दुसरा : मानवी हक्क

2.1 जागतिक मानवी हक्क प्रतिज्ञापत्र (युडीएचआर 1948) :

2.1.14 - हवालतीतील गुन्हेगारी इत्यादी.

Latest Update - pudhari

७ मे २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर - ३ : मानवी साधनसंपत्ती व मानवी हक्क

* घटक (2.11) - आंतरराष्ट्रीय व प्रादेशिक संघटना

- उपघटक (1) - युरोपीयन युनियन

        युरोझोन

        1989 मध्ये स्थापन झालेली युरोपमधील 19 राष्ट्रांची संघटना. सर्वामध्ये एक करार झाला -

        * सर्वाचे एकच सामाईक चलन (युरो) असेल;

        * सर्व राष्ट्रे आपापली अर्थसंकल्पीय तूट, व्याजदर परस्पर संमतीने ठरवतील;

        * लागणारी कर्जे, हातउचल युरोपियन महासंघ, त्यांची केन्द्रीय बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी देतील.

        लोकशाहीत आपापल्या आथक कार्यक्रमावर (मॅनिफॅस्टो) राजकीय पक्ष मतदारांकडून कौल मागतात. अपील झालेला कार्यक्रम राबवण्यासाठी मतदार त्या पक्षाला निवडून देतात. युरोझोनमध्ये सत्ताधारी पक्षाला ते सहजसाध्य नाही. कारण त्यातील सभासद राष्ट्रांनी आपापली अर्थव्यवस्था विशिष्ट प्रकारेच चालवण्याचे मान्य केले आहे. तो करार उल्लंघण्याचे स्वातंत्र्य सत्ताधारी पक्षास नसते (ग्रीसमध्ये सीरिझा पक्षाचे हात याचमुळे बांधलेले आहेत).

        युरोझोनच्या 26 वर्षांच्या प्रयोगात काही अर्थव्यवस्था बलवान झाल्या (जर्मनी) तर काही कमकुवत (ग्रीस) झाल्या. ग्रीस, पोर्तुगाल, स्पेनमध्येदेखील युरोझोनबद्दल असंतोष आहे. ग्रीस, पोर्तुगाल व स्पेनमध्ये अनुक्रमे सप्टेंबर, ऑक्टोबर व डिसेंबर 2015 मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये याचे प्रतिबिंब पडले होते.

        पोर्तुगाल

        पोर्तुगालची अर्थव्यवस्था थिजली आहे (जीडीपी दरवाढ 1 टक्का); बेकारीचे प्रमाण (15 टक्के-युवकांमध्ये 30 टक्के), दारिद्रयरेषेखालील जनतेचे प्रमाण (20 टक्के) वाढले आहे. याचे प्रितिबब ऑक्टोबर 2015 च्या निवडणुकात पडून सत्ताधारी उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांचा पराभव झाला. समाजवादी व कम्युनिस्ट पक्षाच्या आघाडीने सरकार स्थापन केले. नवीन पंतप्रधान कोस्टा यांनी खर्चकपातीच्या (ऑस्टेरिटी) धोरणांबद्दल पुनर्विचार करण्याचे संकेत दिले.

        स्पेन

        स्पेनचा जीडीपी विकासदर 2 ते 3 टक्के; बेकारीचे प्रमाण 21 टक्के (युवकांमधील 69 टक्के). गेली चाळीस वष्रे मुख्य प्रवाहातील दोन पक्ष आलटूनपालटून स्पेनवर राज्य करीत होती. डिसेंबर 2015 च्या निवडणुकीत या द्विपक्षीय प्रस्थापित व्यवस्थेला पहिल्यांदाच हादरा बसला. ‘पोडेमास’ (म्हणजे इंग्रजीत ही कॅन) या कट्टर डाव्या पक्षाने व ‘नागरिक’ पक्ष, या विचारसरणीपेक्षा स्वच्छ कारभारावर भर देणार्या, भ्रष्टाचारविरोधी पक्षाने मुसंडी मारली.

        बेलआऊट पॅकेज

        बेलआऊट’ म्हणजे ‘अडलेल्याला वाचवणे’. आंतरराष्ट्रीय कर्जबाजारात कर्जदार राष्ट्राला ठरल्याप्रमाणे कर्ज फेडता आले नाही तर धनकोचे नवीन कर्ज देतात. त्यातून थकलेला हप्ता वळता करून घेतात. मात्र या वेळी ‘अडलेला’ ऋणको कमकुवत तर धनको बलवान झालेला असतो. ‘मी तुला वाचवीन, तू या पूर्वअटी पाळल्यास तरच’, असे धनको ऋणकोला बजावतो.

        पूर्वअटी घातलेल्या नवीन कर्जाला ‘बेलआऊट पॅकेज’ म्हणतात. अडलेल्या राष्ट्राला घातलेल्या नवीन अटी वित्तीय, तशाच राजकीयदेखील असतात-

        (अ) सरकारी खर्चकपातीबाबत : शिक्षण, आरोग्य, वीज वितरण, रस्ते अशा क्षेत्रांमधून शासनाने अंग काढून घ्यावे, पेन्शन योजनेला कात्री लावावी.

        (ब) उत्पन्नाच्या नवीन स्रोतांबाबत : कर वाढवावेत, सरकारी उद्योग खासगी क्षेत्राला विकावेत.

        (क) राजकीय अटी : किमान वेतन, ट्रेड युनियनसारखे कामगार कायदे शिथिल करावेत, देशी, परदेशी खासगी

        अॅण्टी-ऑस्टेरिटी

        भांडवलाला मोकळीक द्यावी इत्यादी. ‘ऑस्टेरिटी’ म्हणजे ‘पोटाला चिमटा काढून जगणे’. एखाद्या वेळी पसे नसताना कुटुंबे एक वेळ जेवून, काटकसर करून जगतात तसे काहीसे. कर्जाचे हप्ते थकवणार्या राष्ट्राने असेच जगावे ही अपेक्षा. यामुळे अपरिहार्यपणे समाजात पसरणार्या असंतोषातून जे पक्ष, संघटना, आंदोलने उभी राहतात त्यांना ‘अॅण्टी-ऑस्टेरिटी’ म्हणतात.

        पोर्तुगाल, इटली, ग्रीस व स्पेन (पिग्ज राष्ट्रे)

या तीनही राष्ट्रांना भेडसावणारे प्रश्न बरेचसे सारखे असल्यामुळे मतदारांनी निवडणुकांमार्फत एकसारखा संदेश दिला आहे. त्यांच्या प्रश्नांची मुळे युरोझोनच्या संरचनेपर्यंत शोधता येतील.

        प्रत्येक राष्ट्राकडे उपलब्ध असणारी नसगक संसाधने (खनिजे, पाण्याची मुबलकता, जमिनीची सुपीकता इत्यादी), समाजातील मनुष्यबळाची गुणवत्ता (शिक्षण, आरोग्य, कौशल्ये इत्यादी), विविध संस्थांचे जाळे, आथक इतिहास एकसारखे नसतात. त्याचप्रमाणे सामाजिक, राजकीय परिस्थितीनुसार राष्ट्राचे आथक प्राधान्यक्रमदेखील भिन्न असणार.

        उदा. आफ्रिकेतील देशात जनतेला अन्नधान्य पोचवण्याला प्राधान्य असेल तर युरोपात वयस्कर जनतेला पेन्शन, औषधोपचार पोचवण्याला. आपल्या प्राधान्यक्रमानुसार आथक धोरणे ठरवण्यासाठी राज्यकर्त्यांना निर्णय-स्वातंत्र्य हवे. आपल्या राष्ट्राचे हे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले गेल्याची भावना तीनही देशांमध्ये आहे.

        त्या आगीत तेल ओतले बेलआऊट पॅकेजमधील एका अटीने. पॅकेजच्या कलमांना छेद देणारा, कर्जबाजारी राष्ट्राने ठरवलेला, कोणताही कायदा, निर्णय रद्दबातल ठरवण्याचा नकाराधिकार धनकोंना असतो. तीनही देशांतील अॅण्टी-ऑस्टेरिटी पक्षांनी हा मुद्दा लावून धरला. तो मतदारांना भावला. हे पक्ष, संघटना, आंदोलने मुळे धरू लागली. त्यांच्यात सर्वच बाबतीत एकवाक्यता आहे असे नाही. शिक्षण, आरोग्य, पेन्शनवरील शासकीय खर्चात कपातीला, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या, बँकांच्या खासगीकरणाला विरोध करण्याबद्दल त्यांच्यात एकवाक्यता आहे. तर युरोझोनमधून बाहेर पडणे, स्वत:चे चलन वापरणे, राष्ट्राच्या डोक्यावर असणारे कर्ज भिरकावून देणे याबद्दल मतभेद.

        या अर्थव्यवस्थांमधील प्रश्न नक्कीच गुंतागुंतीचे आहेत. त्याला सरळसोट उत्तरे नाहीत. धनकोविरुद्ध फक्त बंडाचे निशाण फडकवून प्रश्न सुटणारे नाहीत. त्सिपारस व इतरांनी, युरोझोनच्या जाचक अटींना विरोध करीत, ग्रीसमध्ये सीरिझा हा जनवादी पक्ष बांधला. निवडणुकाही जिंकून दाखवल्या. त्यांनी आधी विरोध केलेल्या बेलआऊट पॅकेजच्या अटी मान्य केल्या ते लाच घेऊन नक्कीच नाही. त्यांच्यावरची दडपणे समजून घेतली पाहिजेत. टोकाची लोकानुनयी, राष्ट्रवादी भूमिका घेणे सोपे आहे. त्यातून नेता अनुयायांचा हिरो बनेल. पण त्यातून राजकीय पोकळीदेखील तयार होत असते. त्या पोकळीत हमखास प्रतिगामी, संकुचित, वंशवादी शक्ती फोफावतात. जी प्रक्रिया युरोपात सुरू झाली आहे. युरोझोनमधून बाहेर पडणेदेखील आत्मघातकी सिद्ध होऊ शकते. कारण कोणतेच राष्ट्र ऊर्जा, अन्नधान्य या दैनंदिन उपभोगाच्या वस्तूंबाबत स्वयंपूर्ण नाही. त्यांचे इतर सभासद राष्ट्रांवरचे अवलंबित्व त्यांना पंगू करू शकते. पोर्तुगाल, स्पेनची अशीच त्रिशंकूवस्था असू शकते.

        जागतिकीकरणाच्या युगात सर्वच देशांना युरोझोन मॉडेलकडून बरेच शिकण्यासारखे आहे. आथक प्रगती सर्वच राष्ट्रांना, त्यांच्या नागरिकांना हवी आहे. त्यासाठी काही राष्ट्रांच्या समूहाने ‘अवघे धरू सुपंथ’च्या भावनेने एकत्र येण्याचे स्वागत केले पाहिजे. आज जगात अशी अनेक मॉडेल्स कार्यरत वा विचाराधीन आहेत. समाधानकारक उत्तरे काढली नाहीत, तर काही काटेरी मुद्दे त्यांना नेहमीच ग्रासत राहतील : एकत्र येण्याच्या करारातील अटी (उदा. युरोझोनने सभासद राष्ट्रांना करकचून बांधून घेतले); समूहातील बलवान व कमकुवत राष्ट्रांचे संबंध (उदा. जर्मनी व ग्रीसचे संबंध); नागरिकांनी निवडून दिलेल्या सरकारला देशांतर्गत आथक धोरणे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य (उदा. ग्रीसमधील सीरिझाच्या अडचणी).

        आज भारत अनेक आंतरराष्ट्रीय करारांना बांधून घेत आहे. त्यात तत्त्वत: काहीच गर नाही. पण त्याचे परिणाम सामान्य नागरिकांवर अपरिहार्यपणे होणार आहेत. त्या करारांमध्ये ‘आमच्या हितसंबंधांना धक्का लागणार नाही, ते वृद्धिंगतच होतील हे बघा,’ हा राजकीय संदेश मतदारांनी राज्यकर्त्यांना सतत पोचवणे गरजेचे आहे. देशाचे सार्वभौमत्व म्हणजे फक्त सीमांचे संरक्षण नव्हे तर प्राधान्यक्रमानुसार स्वत:ची आथक धोरणे ठरवण्याचे स्वातंत्र्यदेखील! आंतरराष्ट्रीय करारमदार करताना ते स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे ही भारताच्या सार्वभौमत्वाची परीक्षा असेल.

६ मे २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -३ : मानवी साधनसंपत्ती व मानवी हक्क

* घटक (4) - आरोग्य

- उपघटक (2) - जीवनविषयक आकडेवारी

        डेंग्यू

        अमेरिकेतील बँरडीज युनिव्हर्सिटी येथील आरोग्य अर्थशास्त्रज्ञांच्या गटाने (अभ्यासाचे प्रमुख लेखक डोनाल्ड शेफर्ड) जगात डेंग्यूच्या तापाने 141 देश आणि विभागांवर किती आर्थिक बोजा पडतो, याचा व्यापक अभ्यास करून अहवाल प्रसिद्ध केला. निष्कर्षांसाठी लोकसंख्येवर आधारित माहितीची टंचाई हे या अभ्यासात मोठे आव्हान होते. दक्षिण अशिया व अफ्रिकासारख्या उष्णकटिबंधातील भागात असा अभ्यास अस्तित्वात नाही. प्रत्येक देशात या आजाराला तोंड देण्यासाठी सार्वजनिक निधीला त्याच्या क्षमतेपेक्षा मोठा भार उचलावा लागतो.

        डेंग्यू स्थानिक आरोग्य राखणारी व्यवस्था मोडून टाकतो व त्याच्याशी संबंधित वैद्यकीय खर्च वाढवतो व उत्पादन क्षमता घटवतो. डेंग्यूचा ताप हा मोठ्या प्रमाणावर जीवघेणा आजार नाही, म्हणून मलेरियासारख्या पारंपरिक आजारात जी उपाययोजना केली जाते, तेवढे लक्ष डेंग्यूच्या तापाकडे जात नाही. भारत, मलेशिया, मेक्सिको आणि फिलिपाइन्ससारख्या देशांमध्ये डेंग्यूमुळे सार्वजनिक आरोग्याला मोठा धोका निर्माण झालेला आहे.

        भारतासारख्या देशांत सार्वजनिक आरोग्याला डेंग्यूचा फार मोठा धोका असून, त्यामुळे जगाचे दरवर्षी 8.9 अब्ज अमेरिकन डॉलरचे (593 अब्ज रुपये) नुकसान होते. कॉलरा, रेबीज आणि रोटाव्हायरस गॅस्ट्रोएंटेरिटिससारख्या अनेक मोठ्या संसर्गजन्य आजारांमुळे जेवढा बोजा पडतो, त्यापेक्षा हा बोजा जास्त आहे.

        * डेंग्यू हा डासांपासून खूप वेगाने पसरणारा आजार असून, सध्या जगाच्या निम्म्या लोकसंख्येला (जवळपास चार अब्ज लोक) त्यापासून धोका आहे. या शिवाय, दरवर्षी 60 ते 100 दशलक्ष लोकांमध्ये त्या आजाराची लक्षणे आढळतात.

        * उष्णकटिबंधातील आणि उप उष्णकटिबंधातील देशांमध्ये डेंग्यूला ‘ब्रेकबोन फिव्हर’ या टोपणनावाने ओळखले जाते. या आजारामुळे जो भयंकर त्रास होतो त्यावरून हे नाव पडले आहे. डेंग्यू चार प्रकारच्या विषाणूंमुळे पसरतो. डेंग्यू त्याच व्यक्तीवर चार वेळा हल्ला करू शकतो.

        * ब्राझील, भारत आणि इंडोनेशियासारखे देश डेंग्यूचा स्रोत असून, त्याच्या तापाचा फटका या देशांतील नागरी भागांना मोठ्या प्रमाणावर बसतो.

        पोलिओ

        25 एप्रिलच्या नॅशनल स्विच डे‘पासून पोलिओमुक्तीसाठी बालकांना टीओपीव्ही‘ऐवजी बीओपीव्ही‘ ही लस देण्यास सुरवात झाली आहे. इम्युनाइज इंडिया‘ प्रकल्पामुळे देशातील पाच वर्षांखालील बालकांना निरोगी आयुष्य लाभणार आहे.

        17 मे 1975 रोजी भारतात देवी झालेला अखेरचा रुग्ण होता. 1977 नंतर या रोगाचे पृथ्वीवरून उच्चाटन झाल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केले. डॉ. एडवर्ड जेन्नर यांनी 1796 मध्ये देवीवरील लस शोधली. नंतर जगभर लसीकरणाची मोहीम सुरू झाली. पुण्यामध्ये 1804 मध्ये दुसर्या बाजीरावांनी स्वत:ला आणि कुटुंबीयांना एका इंग्रज डॉक्टरकडून लस टोचवून घेतली होती. 175 वर्षांमध्ये भारतीयांनी सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांमुळे देवी रोगाचे उच्चाटन झाले. प्राण्यांना पोलिओ (आणि देवीच्या) विषाणूंचा काही त्रास होत नाही.

        2001 नंतर भारतात नारूचा रोगी सापडलेला नाही.

        पोलिओची एकही केस 13 जानेवारी 2011 नंतर भारतात आढळलेली नाही. नंतरच्या तीन वर्षांत कुणालाही पोलिओ झाला नाही. साहजिक जागतिक आरोग्य संघटनेने 27 मार्च 2014 रोजी भारताला पोलिओमुक्त असल्याचे जाहीर केले. 2009मध्ये जगात सर्वांत जास्त पोलिओग्रस्त रुग्ण भारतात होते. रुग्णांच्या लाळ-विष्ठा-शिंकेमार्फत पोलिओ विषाणू हवा-अन्न-पाण्यातून सर्वत्र पसरतात. निदानासाठी या रोगाची निश्चित लक्षणे दिसत नाहीत. हा रोग बरा करण्यासाठी हमखास औषध नाही.

        फ्रँकलिन रुझव्हेल्ट हे अमेरिकेचे अध्यक्ष (1933-45) असताना त्यांनी पोलिओच्या संशोधनासाठी प्रोत्साहन आणि निधी उपलब्ध करून दिला. ते स्वत: पोलिओग्रस्त होते आणि तेथे त्याकाळी पोलिओग्रस्तांचे प्रमाण खूप होते.

        पिटसबर्ग युनिव्हर्सिटीचे प्रो. जोनास सॉल्क यांनी 1951 मध्ये पोलिओचे विषाणू शोधले आणि त्यांच्यापासून लस तयार केली. त्यांच्या लशीमध्ये पूर्णत: निष्प्रभ विषाणू होते.

        अल्बर्ट सॅबिन यांनीही न्यूयॉर्क युनिव्हर्सिटीमध्ये 1961 मध्ये पोलिओची लस तयार केली. त्यामध्ये तिन्ही प्रकारचे, पण अर्धवट विकलांग, क्षीण विषाणू होते. ही लस टोचावी लागत नव्हती. ती चवीला गोड होती. तिचे दोन थेंब तोंडाने घ्यायचे होते. त्यासाठी डॉक्टरांची उपस्थिती गरजेची नव्हती. प्रशिक्षित स्वयंसेवक बालकांना लशीचे दोन थेंब देत असे. या लशीचा प्रभाव जन्मभर टिकणारा आहे. पल्स पोलिओचा डोस द्यायच्या दिवशीच काही बालके रेल्वे आणि बसच्या प्रवासात असत. अशा वेळी स्वयंसेवक गाडीत शिरून चटकन पोलिओच्या लशीचे थेंब बालकांच्या जिभेवर ठेवायचे.

        एकूण 5 डोस द्यायची योजना होती. त्यात खंड पडू नये, म्हणून उत्साही तरुण स्वयंसेवकांनी मनोभावे या मोहिमेत भाग घेतला. 125 कोटी लोकसंख्या, अस्वच्छता, पाणीटंचाई, अंधश्रद्धेचा पगडा, खडतर हवामानाचे उंच-सखल भूभाग, पर्वतीय-वाळवंटी प्रदेश असे अडथळे पार करून भारत पोलिओमुक्त झाला. जगातील 80 टक्के नागरिक पोलिओविरहित देशांमध्ये राहातात.

        5 वर्षांखालील बालकांना पोलिओची लस देण्याची मोहीम थांबवली गेलेली नाही. त्याची काही वैज्ञानिक कारणे आहेत. पोलिओच्या विषाणू (व्हायरस)चे तीन प्रकार आहेत. ते आरएनएवर्गीय असून, त्यांची नावे ब्रुनहिल्ड, लॅन्सिंग आणि लिऑन अशी आहेत. तिन्ही विषाणू फक्त मानवाला घातक आहेत.

        ब्रुनहिल्डमुळे अर्धांगवायू होतो.

        लॅन्सिंग आणि लिऑन मज्जारज्जूच्या पेशींवर हल्ला करतात. यामुळे हातापायातील शक्ती जाऊन अपंगत्व येते.

        पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानचा अपवाद वगळता भारताच्या आजूबाजूचे देश आता पोलिओमुक्त झालेले आहेत. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील लसीकरण मोहिमेतील कर्मचार्यांवर तालिबानकडून प्राणघातक हल्ले होतात. परिणामी ते देश पोलिओग्रस्त आहेत. विषाणूंना कोणत्याही देशाच्या सीमारेषांचे बंधन नसल्याने भारतासारख्या अनेक पोलिओमुक्त देशातील बालकांना यापुढेही पोलिओची लस घ्यावी लागणार आहे.

        25 एप्रिल 2016 पासून जगात टीओपीव्ही‘ऐवजी बीओपीव्ही‘ लस देण्यास सुरवात झाली. याला भारताने ’नॅशनल स्विच डे‘ म्हटलेय. ’टीओपीव्ही‘ म्हणजे ’ट्रायव्हॅलंट ओरल पोलिओ व्हॅक्सिन‘. यामध्ये पोलिओच्या तिन्ही विषाणूंचा समावेश आहे. आता टाईप 2 विषाणूचे पृथ्वीवरून 1999 मध्ये कायमचे उच्चाटन झालेय. यासाठीच ’बीओपीव्ही‘मध्ये टाईप 2 (लॅन्सिंग) विषाणू नाही. म्हणून याला ’बायव्हॅलंट पोलिओ व्हॅक्सिन‘ म्हणतात. ’टीओपीव्ही‘ 9 मे 2016 पासून पूर्ण बंद होईल. यासाठी जागतिक आरोग्य संघटना, युनिसेफ, रोटरी क्लब वगैरे संस्थांचा सहभाग प्रभावी ठरला.

        देशात ’इम्युनाइज इंडिया‘ प्रकल्प सुरू झाला आहे. मातांच्या मोबाईलवर आठवणीसाठी तीन वेळा लसीकरणाच्या तारखांचा एसएमएस‘ येईल. या प्रयत्नांमुळे देशात 2020 पर्यंत एक लाख 30 हजार बालकांना (संभाव्यता असलेले) अपंगत्व किंवा मृत्यू येणार नाही.

५ मे २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -३ : मानवी साधनसंपत्ती व मानवी हक्क

* घटक (4) - आरोग्य

- उपघटक (1) - मानव संसाधन विकासाचा अत्यावश्यक आणि प्रमुख घटक म्हणून आरोग्याचा विचार.

        जवानांचे आरोग्य

        भारत-चीन सीमेवरील हिमालयातील उत्तुंग शिखरांवर तैनात इंडो-तिबेटियन बॉर्डर फोर्स अर्थात ‘आयटीबीपी’च्या अधिकारी व जवानांना आरोग्याच्या गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

        देशाच्या संरक्षणाची भिस्त सांभाळणार्या सैनिकांना सीमेवर भेडसावणारे आरोग्याचे प्रश्न सोडविण्याची इच्छाशक्तीही दर्शविली जात नाही. 20 ते 22 हजार फूट उंचीवर बर्फाच्छादित भागात प्राणवायूची मात्रा अतिशय कमी असते. या प्रतिकूल वातावरणात सीमावर्ती क्षेत्रात तग धरणे हेच खरे आव्हान ठरते. या ठिकाणी शत्रूच्या गोळ्यांची नव्हे, तर प्राणवायूच्या कमतरतेची संबंधितांना अधिक धास्ती वाटते. या स्थितीत काम करताना आयटीबीपीचे काही अधिकारी व जवान मेंदूत रक्तस्राव, पक्षाघात, रक्तवाहिन्या गोठल्यामुळे शरीराचा काही भाग काढून टाकण्यापर्यंतची वेळ येणे अशा नानाविध व्याधींनी ग्रस्त असल्याची बाब नुकतीच समोर आली. लडाख व अरुणाचल प्रदेशात तैनात सैनिकांना या संकटाला आधिक्याने तोंड द्यावे लागते.

        या ठिकाणी कार्यरत राहिल्याने अनेकांना स्मृतिभ्रंश, छातीत पाणी होणे व छातीला सूज येणे यांसारख्या व्याधी जडल्या. आजारांनी ग्रस्त झालेले काही जण पुन्हा युद्धभूमीवर काम करण्यास असमर्थ ठरतात. आयटीबीपी सामाजिक संस्थांच्या मदतीने त्यांचे समुपदेशन व पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, परंतु यामुळे प्रश्न मिटणार नाही. उपरोक्त क्षेत्रात नव्याने त्यांचे सहकारी तैनात होतात. पुन्हा त्यातील काहींसमोर हेच संकट उभे ठाकलेले असेल. त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. सध्या लष्करी तंत्रज्ञानात आमूलाग्र बदल घडत आहेत. त्याआधारे संबंधितांना प्रतिकूल वातावरणात काम करता येईल. या सामग्रीचे संशोधन वा प्राणवायूची उपलब्धता करणे अशक्यप्राय नाही.

        ‘ डिफेक्स्पो’ या आंतरराष्ट्रीय शस्त्रास्त्र प्रदर्शनात देशातील सरकारी आणि खासगी उद्योग व संस्थांनी निर्मिलेली अत्याधुनिक सामग्री सादर झाली. त्यात बर्फाळ प्रदेशात जवानांना उपयुक्त ठरतील, अशा काही साधनांचाही अंतर्भाव होता.

        गेल्या फेब्रुवारीमध्ये सियाचेन भागात हिमनदीत कर्तव्य बजावताना मद्रास रेजिमेंटचे 10 जवान मरणाच्या खाईत ढकलले गेले होते. कमी प्राणवायू असणार्या क्षेत्रात काही काळ काम करणे जिकिरीचे आणि आरोग्यावर विपरीत परिणाम करणारे ठरते. मागील तीन दशकांत बर्फाच्छादित भागात कर्तव्य बजावताना 869 भारतीय सैनिक मरण पावले. या क्षेत्रात काम करण्यासाठी सैनिकांना विशेष पोशाख आणि गिर्यारोहणाची साधने उपलब्ध केली जातात. त्यावर दर वर्षी कोटयवधींचा निधी खर्च होतो. ही सामग्री बहुतांशी आयात केली जाते. ती कितपत उपयोगी ठरते याचाही आढावा घेण्याची वेळ आली आहे.