Menu

Study Circle

६ ऑगस्ट २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर 3 : विभाग पहिला - मनुष्य बळ विकास

*     घटक : (2) शिक्षण

*     उपघटक : (5) अनौपचारिक, औपचारिक आणि प्रौढ शिक्षणाचा प्रसार विनियमन आणि संनियंत्रण करणार्‍या शासकीय व स्वयंसेवी संस्था

        पदरमोडीतून शिक्षणाचा वसा -

        शाळा लांब असली की मुलांचे शिक्षण कसे अध्र्यावर तुटते, हे चित्र एरवी ग्रामीण भागातले. पण ठाणे शहरातही हे चित्र वेगळे नाही. ठाण्यातील नौपाडा येथील शारदा विद्यामंदिर या शाळेने मुलांना घरापासून शाळेपर्यंत विनामूल्य बससेवेची सोय करून दिली असून हा सर्व खर्च शाळेतील शिक्षकच आपल्या वेतनातून दरमहा अदा करतात.

        ही शाळा ‘पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव भारतीय समाज उन्नती मंडळा’ची. गेली 39 वर्षे ठाण्यात शिक्षण क्षेत्रात एका वेगळ्या उंचीचे काम करून या शाळेने आपला ठसा उमटविला आहे. या शाळेतील बहुतेक मुले कळवा व मुंब्रा येथील झोपडपट्ट्यांमधली. अनेकांच्या घरांमध्ये दोन वेळच्या अन्नाचीही भ्रांत. बहुतेक मुलांचे आई-वडील बिगारी, रोजंदारीवर काम करणारे कामगार तर काहींच्या डोक्यावरचे आई-वडिलांचे छत्र कायमचे हरपलेले आणि काहींचे आई-वडील रेल्वे स्थानकात भीक मागणारे, फेरीवाले असे. अशी केविलवाणी कौटुंबिक पाश्वभूमी असलेली 500 मुले येथे शिक्षण घेत आहेत.

        गरीबांना शिक्षणापासून वंचित ठेवायचे नाही या न्यायाने मुख्याध्यापकांसह (आनंदा सूर्यवंशी) 15 शिक्षक शाळांना उन्हाळी सुट्ट्या लागल्या की झोपडपट्टयांमध्ये विद्यार्थी शोधण्यास बाहेर पडतात. ठाणे, मुलुंड, मुंब्रा, विक्रोळी अशा विविध भागांतून मुलांना जमवून आणून त्यांना शिक्षण देण्याचे काम ही शिक्षक मंडळी करतात. पाचवी ते दहावीपर्यंतचे वर्ग असलेल्या या शाळेत वसतिगृह असून येथे मुंबई, शहापूर, कल्याण, भिवंडी येथील 75 मुले कायम वास्तव्याला आहेत. विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शिक्षणाचे महत्त्व पटवून, कोणतेही शुल्क न घेण्याचे वचन देऊन त्यांना शाळेत धाडण्याकरिता राजी करतात. पण कोणतीही शैक्षणिक पार्श्‍वभूमी नसलेल्या या मुलांचा प्रवेश झाल्यानंतर शिक्षकांच्या खर्‍या कसोटीला सुरुवात होते.

        विद्यार्थ्यांची भाषा समृद्धीकरिता शाळा विशेष प्रयत्न करते. त्याकरिता अन्य शाळांमधील भाषेच्या शिक्षकांनाही आमंत्रित केले जाते. 10 वीच्या विद्यार्थ्यांचे विशेष वर्ग घेऊन परीक्षेची तयारी करवून घेतली जाते. शाळा घेत असलेल्या मेहनतीमुळे यंदा दहावीचा निकाल 88 टक्के लागला. येथील एकही विद्यार्थी शिकवणीसाठी बाहेर जात नाही. तसेच मुलांचे वारंवार तज्ज्ञांकडून समुपदेशन करण्यात येते. इतर विद्यार्थ्यांकरिताही पायाभूत चाचण्यांचे आयोजन शाळा करीत असते.

        नव्या जगाची ओळख विद्यार्थ्यांना व्हावी म्हणून ई-लर्निगचे धडे संगणकाद्वारे दिले जातात. अभ्यासक्रम अ‍ॅनिमेटेड स्वरूपात विद्यार्थ्यांना शिकविला जातो. या शिवाय विज्ञान प्रदर्शन, वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे व्यासपीठ विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देऊन त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला आकार दिला जातो.

        विद्यार्थ्यांनी दररोज शाळेत येणे अपेक्षित असले तरी त्यांच्या पालकांना मुलांना शाळेत दररोज शाळेत सोडणे परवडत नाही. तसेच, नव्या मुलांनाही विशेष उत्साह नसतो. यासाठी शाळेने एक क्लृप्ती लढवली. शाळेचे मुख्याध्यापक सूर्यवंशी सर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक परिवहन समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने ठाणे, कळवा, मुंब्रा येथील विद्यार्थ्यांना आणण्यासाठी 2 बस व एक व्हॅन भाड्याने घेतली.

        या गाड्या 162 विद्यार्थ्यांना शाळेत आणून सोडतात व नेतात, तर 33 विद्यार्थ्यांना बेस्ट बसचे पास काढून देण्यात आले असून काही विद्यार्थ्यांना दररोजचे रिक्षा भाडे देण्यात येते. दरमहा हा खर्च 80 हजारांच्या घरात येतो. शाळा अनुदानित असल्याने शिक्षकांचे पगार शासनाकडून येतात. या पगारातून पदरमोड करून ही मंडळी हा खर्च भागवतात. यासाठी मुख्याध्यापकांसह प्रत्येक शिक्षक पगारातले पाच हजार रुपये दरमहा शाळेच्या परिवहन समितीकडे सुपूर्द करतो आणि यातूनच हे भाडे अदा केले जाते.

 

****************

 

*     घटक : (4) आरोग्य

*     उपघटक : (3) भारतामध्ये शासनाची आरोग्यविषयक धोरणे, योजना आणि कार्यक्रम, आरोग्य विषयक काळजी घेणारी यंत्रणा

        भारतीय आरोग्य सेवा

        सार्वजनिक आरोग्य सेवेसाठी केवळ तरतूद वाढवून उपयोग नाही. त्याचा योग्य विनियोग करणे हे खरे आव्हान आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या 2 वर्षांत आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित काही योजना राबवण्यास सुरुवात केली -

        * स्वच्छ भारत,

        * घरोघरी शौचालय,

        * मधुमेह-अतिरक्तदाब प्रतिबंध,

        * योगप्रसार

        या सर्व कार्यक्रमांचे महत्त्व वादातीत आहे. मात्र सरकारने आरोग्य सेवांनाही हात घालायला हवा. तसेच यापुढे भारतातील उपलब्ध सोयीसाधने जमेला धरून आरोग्य सेवेचे एक नवे भारतीय प्रारूप पुढे आणणे गरजेचे आहे.

        2014 पासून भाजप-रालोआ सरकारने सुरु केलेल्या आरोग्य योजना -

        * नवी ‘एम्स’ (केंद्रीय वैद्यकीय संस्था)

        * स्वस्त जेनेरिक औषधे

        * लसीकरणाचा विस्तार (इन्द्रधनुष्य)

        * आरोग्य इन्शुरन्स

        * 2015 चा आरोग्य धोरणाचा मसुदा

        राज्य सरकारे यापेक्षा स्वत: काही जास्त करतील अशी आर्थिक व राजकीय शक्यता अभावाने असते. केंद्र सरकारचा 2015 चा आरोग्य धोरणाचा मसुदा योग्य दिशेने जाणारा असूनही त्यावर शिक्कामोर्तब झालेले नाही. याबद्दल निर्माण भवन आणि नीती आयोग यामध्ये काही मतभेद असणे संभवते.

        आरोग्य सेवा (मूलभूत) हक्क करण्याची अर्थात संपूर्ण मोफत आरोग्य सेवेची घोषणा झालेली नसली तरी भरीव आरोग्य सेवेसाठी एका व्यवहार्य धोरण-कार्यक्रमाची गरज आहे आणि यासाठी राजकीय दिशा व निश्‍चय लागणार आहे.

        भारतात आरोग्य सेवा राज्यावलंबी आहे, केंद्र सरकार फक्त ठोकळ धोरण व काही कार्यक्रम (उदा. कुटुंबकल्याण, मलेरिया नियंत्रण) ठरवते व त्यासाठी काही निधी देते. तथापि यूपीएच्या काळात आखलेले आरोग्य मिशन केंद्र सरकारची व नोकरशहांची सत्ता वाढवणारा होती.

        सरकारने पुढील काही महत्त्वाचे निर्णय व कार्यक्रम अंगीकारले पाहिजेत -

        * 2015 पासून प्रलंबित नवे आरोग्य धोरण व आरोग्य हमी (मूलभूत हक्क नव्हे) काही बदल करून त्वरित स्वीकारले पाहिजे.

        * भारतातील उपलब्ध सोयीसाधने जमेला धरून आरोग्य सेवेचे एक नवे भारतीय प्रारूप जमिनीवर आणण्याची गरज आहे. पुढील कार्यक्रम समाविष्ट करणे आवश्यक आहे -

        - आधुनिक वैद्यकाबरोबर आयुषपद्धतीची (योग, आयुर्वेदादी) गुंफण,

        - केवळ मोफत सरकारी सेवांऐवजी सहभागी आरोग्यसुरक्षा,

        - मोफत ऐवजी रास्त/ परवडणारी सेवा - हॉस्पिटलकेन्द्री वैद्यक सेवा असण्यापेक्षा प्राथमिकपासून त्रिस्तरीय रचना स्थिरपद करणे

        - राज्यांना व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खरी जबाबदारी व स्वायत्तता देणारी व्यवस्था

        * खासगी आरोग्य सेवांचा वृथा द्वेष न करता, या क्षेत्राला सक्षम नियामक देऊन मुख्य प्रवाहात सहभागी करायला हवे; यासाठी आरोग्य-सुरक्षा निधी समुचितपणे वापरणारे प्रारूप घडवण्याची गरज आहे. ब्रिटन-कॅनडा या देशांच्या पूर्णत: कराधारित मॉडेलऐवजी काही युरोपियन किंवा सिंगापूर मॉडेलची सहभागी तत्त्वे टप्प्याटप्प्याने अंगीकारणारी रचना हवी आहे. यासाठी राजकीय निर्धार व बौद्धिक तयारी लागेल.

        * भारतातील 125 कोटी जनतेला मोफत सरकारी आरोग्य सेवा देण्याची कल्पना अवास्तव व अव्यवहार्य असून ती नजीकच्या भविष्यकाळात मार्गी लागण्याची शक्यता नाही. सिंगापूरसारखा संपन्न देशही पूर्ण मोफत आरोग्य सेवा राबवू इच्छित नाही. वाढते आयुर्मान, दीर्घ आजार व महाग तंत्रज्ञान या त्रयीमुळे प्रगत कल्याणकारी देशांनादेखील हा आरोग्यखर्च चालवणे अवघड झालेले आहे.

        * दारिद्र्यरेषेखाली असलेल्या कुटुंबांना (लोकसंख्येच्या 25-30%) मोफत सेवा मिळणे एवढेच मर्यादित उद्दिष्ट शक्य व आवश्यक आहे. बाकी लोकांना योग्य सार्वजनिक/ व्यापक आरोग्य सुरक्षा योजनात प्री-पेड वर्गणी देऊन सामील होण्याची व्यवस्था केली तर आज कुटुंबांना न परवडणारी सेवा उद्या सोयीची, रास्त व परवडणारी ठरेल.

        * सामूहिक सहभागी आरोग्य सुरक्षा योजनातून सामाजिक समरसता व ऐक्य साधण्याची प्रक्रिया घडते हा संस्थात्मक फायदा आहे. आजच्या सरकारी/ सार्वजनिक व सामान्यपणे ना नफा तत्त्वावर चालणार्‍या (धर्मादाय किंवा सेक्शन 25 कंपनी) रुग्णालय क्षेत्राला त्यासाठी चालना व प्रोत्साहन दिले पाहिजे. महाराष्ट्रात महात्मा फुले जीवनदायी योजना चांगली असली तरी आता याविपरीत व भ्रष्टाचारमूलक वळण दिले गेले आहे.

        * बिगरसरकारी रुग्णालय सेवादेखील याद्वारे तौलनिक आर्थिक कार्यक्षमता, परिणामकारकता, गुणवत्ता आदी स्पर्धात्मक तत्त्वावर पुनर्गठित करता येईल.

        * चांगल्या आरोग्य सेवांची मूलभूत चतु:सूत्री -

        1) नजीकता (उपलब्धता),

        2) गुणवत्ता

        3) स्वस्ताई

        4) रुग्णाचे/ कुटुंबाचे अधिकाधिक निवड-स्वातंत्र्य.

        * अखिल भारतीय आरोग्य सेवाचित्रात अनेक ठळक प्रश्न जाणवतात - दक्षिण-पश्‍चिमी 5-6 राज्यांमध्ये तसेच बंगाल, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल आदी राज्यांत आरोग्य सेवा जास्त बर्‍या आहेत, पण आदर्श नाहीत. तर उर्वरित राज्यांमध्ये सेवा विरळ, असमाधानकारक आहेत. देशात सुमारे 200 जिल्हे यादृष्टीने मागास आहेत आणि आर्थिक-सामाजिक परिस्थिती कमतर असलेल्या या जिल्हा-तालुक्यांमध्ये सरकारी आरोग्य सेवादेखील धड चालत नाहीत (उदा. धडगाव, मेळघाट आदी). या विभागांत व्यवस्थापनात सीएसआरची मदत घेणे अपरिहार्य आहे, कारण प्रश्‍न मुख्यत: मनुष्यबळाचा व व्यवस्थापनाचा असतो, सरकारी यंत्रणा यासाठी कुचकामी ठरते, हा प्रदीर्घ अनुभव आहे. खासगीकरणाचा बाऊ करून हा प्रश्‍न सुटू शकत नाही. अशा गोंधळात आहे ती यंत्रणाही नीट वापरता येत नाही, मात्र खर्च चालूच राहतो हा आपला दीर्घ अनुभव आहे. देशभरातील ग्रामीण रुग्णालये याचा सार्वत्रिक पुरावा आहेत. नुसती सार्वजनिक तरतूद वाढवून उपयोग नाही तर त्याचा योग्य विनियोग करणे हे खरे आव्हान आहे.

        सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निवाड्यात नीट प्रवेशपरीक्षा व त्यावरचे वादंग झाले. कोर्टासमोर मर्यादित प्रश्‍न असतात व कोर्ट त्याचे मर्यादित उत्तर कायद्याला धरून देत असते. यामुळे काही वेळा मूळ प्रश्‍न आणखी बिकट होतात.

        भारतीय आरोग्य व्यवस्थेत वैद्यकीय (मेडिकल) शिक्षण सुधारणा हा एक कळीचा मुद्दा होऊन बसला आहे. यात आर्थिक पारदर्शकता, गुणवत्ता, बेसिक डॉक्टर-पदव्युत्तर शिक्षण यांचे गुणोत्तर (हे 3:1 असायला हवे ‘होते’), स्थानिक परिस्थितीला योग्य, कुशल मनुष्यबळ घडवणे वगैरे महत्त्वाचे प्रश्‍न आहेत, नीटविषयक निवाडयाने त्यातले काही सुटतात (उदा. प्रवेश-पारदर्शकता), तर काही बिकट होतात.

        पदव्युत्तर शिक्षणासाठी असलेल्या प्रवेशपरीक्षेने खुद्द वैद्यकीय शिक्षणच अवरुद्ध झालेले आहे. कारण 2-3 महत्त्वाची वर्षे या तयारीतच वाया जातात. एकूण आरोग्य-वैद्यकीय मनुष्यबळ प्रशिक्षण व व्यवस्थापन हा मुद्दा गंभीर झालेला आहे.

        परावैद्यकीय मनुष्यबळाचीही नितांत गरज आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेची व्यापक पुनर्रचना अपरिहार्य आहे, पण पार्लमेंटरी कमिटीच्या अहवालातील काही सूचनांमुळे (सरकारी प्रतिनिधित्व वाढवण्याची सूचना) ते काम थोडे अवघड केलेले आहे.

        वैद्यकीय क्षेत्रात उच्च प्रतिभा व चारित्र्य असलेले नेतृत्व छाटले जाऊन परदेशी-फंडिंगवर पोसलेल्या स्वयंसेवी संस्था किंवा कॉपरेरेट हॉस्पिटले, भ्रष्टाचारी यांचेच नेतृत्व लादले जात आहे, त्यामुळे ही परिषद पुढेही कशी वागणार हा प्रश्नच आहे.

        निर्माण भवनात अनेक समित्यांवर परदेशी विद्यापीठे, आंतरराष्ट्रीय फंडिंग संस्था यांचे संबंधित देशी-विदेशी सल्लागार अनेक वर्षे सूत्रचालन करीत होते. त्यामुळे भारतीय परिप्रेक्ष्य व प्रारूप विकसित होणे अवघड झाले. ही परिस्थिती बदलावी अशी अपेक्षा आहे. हा बेगडी स्वदेशीचा आग्रह नसून आधुनिक विज्ञान व नीतितत्त्वावर, भारतीय समस्यांचा वेध घेऊन व स्थानिक साधने-परंपरांचा उपयोग साधून नवी भारतीय आरोग्य व्यवस्था घडवण्याचे आव्हान आहे.

        अनेक अपयशी आरोग्य-कार्यक्रमांची (उदा. रक्तवर्धक लोहगोळ्यांचे वाटप) व मानकांची फेरतपासणी करायला पाहिजे. महागडया तंत्रज्ञानाची उपयुक्तता तपासण्याची तसेच पर्यायी किंवा सोपे तंत्रज्ञान उपलब्ध असेल तर ते उपयोगात आणण्याची व्यवस्था करायला हवी. सर्व आरोग्य वैद्यकीय विज्ञान (किमान पदविका-पातळीपर्यंत) भारतीय भाषांमध्ये डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करायला हवे.

        भारतीय आरोग्य सेवांचे नवे प्रारूप लिबरल राजकीय तत्त्वप्रणालीवर आखायला हवे. त्यासाठी 2015 चे आरोग्यधोरण योग्य आहेच, शिवाय हे धोरण पुरेसे लवचीक असून पुढे यात बदल करता येतील अशी सोय आहे.

 

****************

 

*     घटक : (4) आरोग्य

*     उपघटक : (4) आरोग्याशी संबंधित समस्या आणि त्यावर मात करण्यासाठी करावयाचे प्रयत्न, जननी बालसुरक्षा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान

        मेळघाटातले बालमृत्यू

        मेळघाटात एप्रिल आणि मे 2016 या दोन महिन्यांत 79 बालमृत्यू झाले. गेल्या वर्षी याच काळात 41 बालमृत्यू झाले होते, म्हणजे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी जवळपास दुप्पट बालमृत्यू झाले. गेल्या 3-4 वर्षांत 1997 ते 2005 च्या तुलनेत बालमृत्यूंचे प्रमाण आटोक्यात आले असले तरी यावर्षी पुन्हा तिथल्या बालमृत्यूंच्या प्रश्‍नाने डोके वर काढले आहे.

        1993 पासून महाराष्ट्र शासनाने या प्रश्‍नाच्या सोडवणुकीसाठी अनेक योजना आणल्या. काही अधिकार्‍यांनी आणि संस्थांनी धडकयोजना राबवल्या. आदिवासी विकास विभागाकडून कोट्यवधी रुपयांचे ‘पॅकेज’ मेळघाटासाठी खर्ची पडले आहे. कुपोषण निर्मूलनासाठी विशेष सोई-सवलती जाहीर झाल्या. मात्र, कुपोषण आणि बालमृत्यूंचा प्रश्‍न तिथेच आहे. याला जबाबदार अनेक घटक आहेत. अंधश्रद्धा, बेरोजगारी, अशिक्षितपणा, शासनाचे दुर्लक्ष, पालकांचे दुर्लक्ष इत्यादी कारणे सगळ्यांना माहीत आहेत. यावर अनेक शासकीय आणि अशासकीय संस्थांनी अभ्यास केले आहेत; पण पुन्हा प्रश्‍न तसाच आहे. थोडक्यात, योजनांची अंमलबजावणी नीट झालेली नाही.

        काहीजण खरंच प्रामाणिक प्रयत्न करत आहेत. यात जसे काही शासकीय अधिकारी-कर्मचारी आहेत, तशाच काही स्वयंसेवी संस्थांही आहेत. मेळघाटात काम करणार्‍या कोणत्याही सामाजिक कार्यकर्त्याला त्याच्या कामाच्या क्षेत्रात बालमृत्यू झालेला चालणार नाही. यासाठी आपापल्या परीने ते प्रयत्न करत असतात; पण एकत्रित प्रयत्न न झाल्याने एकेकट्याचे प्रयत्न अपुरे पडतात आणि ते बालकांच्या जिवावर बेततात.

        बालमृत्यू आणि कुपोषण हा प्रश्‍न तसा आरोग्य विभागाशी जास्त निगडित आहे. त्यामुळे एखादा बालमृत्यू झाला की लगेच आरोग्य विभागाला जबाबदार धरले जाते; पण होणार्‍या प्रत्येक बालमृत्यूला अनेक घटक जबाबदार असतात आणि ते इतर विभागांशीही निगडित आहेत.

        मेळघाटात काही वर्षांत स्थलांतराचे प्रमाण खूप वाढले आहे. जवळपास 40 टक्के लोकसंख्या दिवाळीनंतर कामासाठी मेळघाटाच्या बाहेर असते. एप्रिल आणि मे 2016 महिन्यात झालेल्या बालमृत्यूंचं कारण या स्थलांतरामध्ये दडलेले आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या कोट्यवधी रुपयांच्या योजना पूर्ण होऊनही 2 वर्षांच्या आत बंद पडल्या आहेत. गरीब आदिवासी महिलांची पाण्यासाठी पायपीट थांबलेली नाही. शौचालय योजनेची परिणामकारक अंमलबजावणी झाली असती, तर न्यूमोनियानंतर सर्वांत जास्त ‘हगवण’ या आजाराने होणार्‍या बालमृत्यूच्या संख्येत नक्की घट झाली असती.

        वाघ जसा मेळघाटाचा महत्त्वाचा घटक आहे, तसाच इथला कोरकू आदिवासीही महत्त्वाचा घटक आहे. आदिवासींनी या जंगलाचा सांभाळही केला आहे. त्यांना बाजूला करून जंगलाचं व्यवस्थापन करता येणे शक्य नाही. वनहक्क कायद्यामध्ये जंगलसंसाधनाचे शाश्‍वत वापरासाठीचे अधिकार व जबाबदारी यांचा समावेश होतो. जैवविविधतेचे संरक्षण व पर्यावरणाचं संतुलन राखण्याच्यादृष्टीने व्यवस्थापन करण्याचे कायद्याने अधिकार गावसमाजाला दिले आहेत. वनव्याप्त क्षेत्राचा विकास करण्याचे सर्व अधिकार आणि जबाबदारी स्थानिकांना देऊन त्यांची उपजीविका व अन्नसुरक्षा यांची खात्री देणारा कायदा अस्तित्वात आहे. त्याचा सन्मान आणि अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित खात्याची म्हणजे वन विभागाची आहे.

        शासनाच्या सर्व विभागांनी एकत्र येऊन खरंच विचार करायला पाहिजे. अंगणवाडी, शिक्षक, आरोग्य कर्मचारी असे जे चांगले काम करत आहेत, त्यांना सहकार्य आणि आवश्यक ती मदत केली पाहिजे. जिल्हा, तालुका आणि केंद्रपातळीवर चांगले काम करणार्‍या सर्व कर्मचार्‍यांना, सामाजिक कार्यकर्त्यांना आणि स्थानिक लोकांना एकत्र केले पाहिजे. सुविधा, सहकार्य, मार्गदर्शन आणि मानसिक आधार मिळाला पाहिजे. मेळघाटात शेकडो सामाजिक संस्था काम करतात, त्यांना एकत्र करावे लागेल.

        शासकीय कर्मचारीवर्गाला वेठीला धरणं बंद केले पाहिजे, चांगल्या लोकांना हवी ती मदत उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे. समांतर काम करणे थांबवले पाहिजे. एकच काम दोन व्यक्ती वेगवेगळ्या पद्धतीने करतात. यंत्रणेवर विश्‍वास ठेवायला हवा. मेळघाटातल्या बहुतेक गावांत आदिवासींची पहिली पिढी शिक्षण घेत आहे. पुढच्या काही वर्षांनंतर ते सज्ञान होणार आहेत. त्यांच्या मनात आत्मविश्‍वास निर्माण करणे ही इथे काम करणार्‍या सगळ्या घटकांची जबाबदारी आहे.

        मेळघाटातली ‘कुपोषण’ ही ओळख जर पुसून टाकायची असेल, तर सध्या शाळेत असलेल्या मुलांना कुपोषणाची ओळख करून देणे खूप गरजेचं आहे. स्वतःच्या गावाविषयी, जंगलाविषयी त्यांच्या मनात अभिमान जागवला पाहिजे. 

२ मे २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -३ : आरोग्य

* घटक (5) : ग्रामीण विकास

* उपघटक (3) : ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रातील पायाभूत विकास उदा. ऊर्जा, परिवहन, गृहनिर्माण व दळणवळण

         आंध्र प्रदेश पहिले हागणदारीमुक्त राज्य

         येत्या 2 ऑक्टोबर रोजी आंध्र प्रदेश हागणदारीमुक्त राज्य करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून तसे झाल्यास आंध्र प्रदेश हे देशातील पहिले हागणदारीमुक्त राज्य ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियान‘ला या वर्षी 2 ऑक्टोबर रोजी 2 वर्षे पूर्ण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आंध्र प्रदेश हागणदारीमुक्त राज्य करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे.

१ मे २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -३ : आरोग्य

* घटक (4) आरोग्य -

- उपघटक (3) - भारतामध्ये शासनाची आरोग्यविषयक धोरणे, योजना आणि कार्यक्रम, आरोग्य विषयक काळजी घेणारी यंत्रणा, आरोग्याशी संबंधित समस्या आणि त्यावर मात करण्यासाठी करावयाचे प्रयत्न, जननी - बाल सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान

         मलेरिया निर्मूलन

         जागतिक पातळीवर मलेरियाची लागण आणि त्यामुळे होणार्या मृत्यूच्या प्रमाणात घट झाली आहे. असे असले, तरी आगामी काळातही मलेरियाचे निर्मूलन हे मोठे आव्हान ठरण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करतात. कारण, क्षयाप्रमाणे मलेरियाच्याही काही रुग्णांवर औषधोपचारांचा परिणाम होत नाही.

         मलेरियावरील क्लोरोक्वीन हे औषध निष्प्रभ ठरत असल्याचे 2007-08 मध्ये आढळले होते. त्यानंतर महाराष्ट्रात औषध बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर राज्यात ’आर्टिझुनेट उपचार पद्धती’ सुरू करण्यात आली. त्यामुळे राज्यात सध्या मलेरियाच्या रुग्णांत ड्रग रेझिस्टन्स‘ आढळत नाही. मात्र 5 ते 15 टक्के मलेरियाचे रुग्ण नियमित औषधोपचारांना प्रतिसाद देत नाहीत. त्यांच्यावरील उपचारांसाठी वेगवेगळ्या औषधांचा वापर करावा लागतो.

         गडचिरोली पॅटर्न - राज्यातील मलेरियाचे 60 टक्के रुग्ण गडचिरोली जिल्ह्यात आढळले आहेत. त्यामुळे मलेरिया नियंत्रणासाठी गावांची अ, ब आणि क अशी वर्गवारी केली. सर्वाधिक रुग्ण असणार्या अ वर्गातील गावांत प्रत्येक घरी जाऊन तापाच्या रुग्णाबद्दल चौकशी केली जाते. मलेरियाचे निदान झाल्यास क्षयाच्या रुग्णाप्रमाणे घरपोच औषध देण्याची व्यवस्था आहे. आरोग्यसेवक किंवा आशा सेविकेसमोर रुग्णाला औषध घ्यावे लागते.

         मलेरिया : 2015

         जगात...

         - 21 कोटी 40 लाख - लोकांना लागण

         - 4 लाख 38 हजार - रुग्णांचा मृत्यू

         - मलेरियाच्या रुग्णांमध्ये 37 टक्के घट

         - 3 अब्ज 20 कोटी लोकांना मलेरियाचा धोका

         - मलेरियामुळे होणार्या मृत्यूत 60 टक्क्यांनी घट

         - 5 वर्षांखालील मुलांच्या मृत्यूत 65 टक्क्यांनी घट

         - मलेरियाचे सर्वाधिक रुग्ण आफ्रिका खंडात

         - 2001 पासून 60 लाख 20 मृत्यू टाळण्यात यश

         - व्हिएतनाम, कंबोडिया, म्यानमार, थायलंड आदी देशांत मलेरियाच्या औषधांना प्रतिकार दिसल्यानंतर जागतिक आरोग्य संघटनेने औषधांबाबत सातत्यपूर्ण संशोधनाची आवश्यकता व्यक्त केली आहे.

         भारतात...

         - भारतात मलेरियाच्या रुग्णांत लक्षणीय घट

         - रुग्णांची संख्या 2000 मध्ये 20 लाख

         - ही संख्या 2013 मध्ये 8 लाख 82 हजार

         - उत्तर आणि ईशान्येकडील राज्यांतील डोंगराळ, वृक्षाच्छादित भागांत रुग्णांचे प्रमाण अधिक

         महाराष्ट्रात...

         - राज्यात 2015 मध्ये मलेरियाचे 56 हजार रुग्ण

         - त्यापैकी 60 टक्के रुग्ण (26 हजार) गडचिरोली जिल्ह्यात

         - मुंबई, ठाणे, रायगड, नवी मुंबई, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया येथे सर्वाधिक संख्या

         - ठाणे व रायगड जिल्ह्यांत 2015 मध्ये 800 रुग्णांची नोंद

         - गडचिरोलीत मलेरिया नियंत्रणासाठी 2016 मध्ये विशेष मोहीम

         बालविवाह व आरोग्य

         केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ‘इंटरनॅशनल इन्स्टिटयूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेस’च्या सहकार्याने केलेल्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण 2015-16 या चौथ्या अहवालानुसार - कौटुंबिक आरोग्याच्या बाबतीत राज्य मागासलेले आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात 100 पैकी 25 मुलींचे विवाह वय वर्षे 18 पेक्षा कमी असताना होतात तर महिलांच्या प्रमाणातही घट होत आहे.

         महिला आणि लहान मुलांच्या आरोग्यस्थितीत गेल्या दशकभरात फारसा फरक पडलेला नाही.

         बालविवाह प्रतिबंधक कायदा आणि हिंदू विवाह कायद्यानुसार मुलींचे विवाहयोग्य वय 18 वर्षे आहे. त्यानुसार 18 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलींचा विवाह बालविवाह समजला जातो. मात्र, राज्यातील 18 ते 25 वयोगटातील मुलींपैकी 25 टक्के मुलींचा विवाह वयाची 18 वर्षे पूर्ण होण्याच्या आधीच झाल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

         युनिसेफ आणि रंगनाथ मिश्रा आयोगाच्या अहवालातही 18 वर्षांच्या आतील मुलींचे लग्न होण्याचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढत असल्याचे नमूद आहे. महिलांच्या संख्येबाबतही आलेख घसरताच आहे. दर एक हजार पुरुषांमागे महिलांची संख्या 10 वर्षांपूर्वी 972 एवढी होती. मात्र, त्यात घट होऊन हे प्रमाण 952 झाले आहे.

         सर्वेक्षणातील ठळक बाबी -

         * खाजगी रुग्णालयांमध्ये प्रसूती होण्याचे प्रमाण 33.1 टक्के आहे, तर तेच प्रमाण सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये 13.1 टक्के इतके आहे. 2005-06 यावर्षीच्या सर्वेक्षणात खासगी रुग्णालयात प्रसूती होण्याचे प्रमाण 22.3 टक्के तर सार्वजनिक रुग्णालयात हेच प्रमाण 11.6 टक्के होते.

         * महाराष्ट्रातील 15 ते 59 वयाच्या विवाहित महिलांच्या 2015-16 वर्षांतील नसबंदीचा आकडा 50.7 टक्के इतका असून शहरी भागात हे प्रमाण 44.8 टक्के आणि ग्रामीण भागात 55.9 टक्के इतके आहे.

         * या तुलनेत पुरुषांची टक्केवारी ही अतिशय कमी असून यावर्षीच्या सर्वेक्षणानुसार एकूण 0.4 टक्के पुरुषांनी नसबंदी केली.

         * त्यातील शहरी भागात 0.2 टक्के आणि ग्रामीण भागात 0.7 टक्के इतके असून 2005-06 मध्ये हे प्रमाण 2.1 टक्के इतके होते.