Menu

Study Circle

८ ऑगस्ट २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर 3 : विभाग तिसरा - विकास कार्यक्रम

* घटक : (3) महिला विकास

* उपघटक : (1) समस्या व प्रश्न (स्त्रीपुरुष असमानता, महिलांविरोधी हिंसाचार, स्त्री अर्भक हत्या/स्त्रीभृण हत्या, महिलांचे सबलीकरण इत्यादी)

        लैंगिक अत्याचार

        जुलै 2016 मध्ये महाराष्ट्राच्या नगर जिल्ह्यातील कोपर्डी गावी नववीच्या वर्गात शिकणार्या मुलीवर पाशवी बलात्कार करुन तिची अमानुष व निर्घृण हत्या करण्याची घटना घडली. कोपर्डी प्रकरणी शवविच्छेदनात बालात्कार सिद्ध झाला असल्याने आरोपींना फाशीची शिक्षा व्हायला हवी. त्याचबरोबर ही केस प्रदीर्घ काळ चालणार नाही, याची दक्षता महाराष्ट्र शासनाने घेणे अत्यावश्यक आहे.

        अशा प्रकारच्या आरोपींनी अमानुष कृत्य का केले, याविषयी कुणालाच अंदाज व्यक्त करता येत नाही. मुलीच्या आई-वडिलांचे कुणाशीच कसले वैर नाही. ती दोघं नवरा-बायको वीट भट्टीवर रोजंदारीवर काम करून आपला उदार-निर्वाह चालवतात. आरोपीसुद्धा आपण असा गुन्हा का केला ते सांगत नाहीत.

        कोपर्डीची लोकसंख्या 2 हजारांच्या आसपास आहे. त्यापैकी सुमारे 90 टक्के सवर्ण आणि त्यातही मराठा जातीचे लोक असून सुमारे 25-30 कुटुंबात 200 दलित आहेत. एवढी भीषण घटना घडूनही तेथील दलित जनतेला तीळमात्र अपाय वा त्रास झाला नाही, त्याचे कारण गावातील सवर्ण समाजाच्या लोकांनी दाखवलेला संयम.

        हा संयम प्रशंसनीय आहे. ही घटना घडल्यानंतर गावात प्रचंड प्रक्षोभ निर्माण झाला होता. परंतु त्या घटनेशी गावातील इतर दलितांचा काहीही संबध नसल्यामुळे त्यांना इजा होता नये, अशी गावानेच भूमिका घेतली व त्याचा परिणाम म्हणून गावातील दलित सुरक्षित आहेत. त्याचप्रमाणे आरोपींच्या घरातील माणसांसह कोपर्डी गावातील दलित जनतेने आरोपीना फाशीची शिक्षा व्हायला हवी, अशी भूमिका घेतली.

        सवर्णांच्या संयमाप्रमाणेच जातीच्या पलीकडे जाऊन या घटनेकडे पाहाण्याची दलित जनतेची भूमिकाही तितकीच प्रशंसनीय आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर केवळ आरोपी दलित आणि अत्त्याचारग्रस्त मुलगी सवर्ण असल्यामुळे या घटनेकडे जातीच्या दृष्टीकोनातून पाहिले जाणे दुर्दैवी आहे. याचाच परिणाम म्हणून आंबेडकरी चळवळीचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर, रामदास आठवले आणि जोगेंद्र कवाडे मुलीच्या आई-वडिलांना भेटले नाहीत. याचा अर्थ, दलित नेत्यांनी फक्त दलितांवर अत्याचार झाल्यानंतर जायचे, अन्य वेळी नाही, ही गोष्ट असमर्थनीय आहे.

        खरे म्हणजे या तिघांनाही जाता येईल, अशी व्यवस्था महाराष्ट्र शासनाने करायला हवी होती. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असे सांगून रामदास आठवले यांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच कोपर्डीला न जाण्याचा सल्ला दिला. आपल्याला कोण भेटते आणि कोण नाही, हे समजण्याच्या मन:स्थितीत मुलीचे आई-वडील अजिबात नव्हते. साडे पाच वाजता शाळेतून आलेली आपली 14 वर्षांची मुलगी अवघ्या एका तासात क्रूरपणे ठार मारली जाते, त्यावेळी ते त्या मन:स्थितीत कसे असणार?

 

****************

 

* घटक : (3) महिला विकास

* उपघटक : (2) शासकीय धोरण, विकास/कल्याण व सबलीकरण यासाठीच्या योजना व कार्यक्रम

        महिलांचे आडनाव

        स्त्रियांनी विवाहानंतर आपले नाव किंवा आडनाव बदलले पाहिजे असे कोणताही कायदा सांगत नाही. मात्र विवाहापूर्वीचे नाव-आडनाव बदलायचे अथवा तसेच ठेवायचे हे स्वातंत्र्य प्रत्येक स्त्रीला आहे असेही कोणत्याही कायद्याने उघडपणे काही वर्षांपूर्वीपर्यंत मान्य केले नव्हते. मात्र सध्या शासनाने नागरिकांसाठी नाव-आडनाव बदलण्याची कायदेशीर सोय केलेली आहे.

        स्वत:चे नाव-आडनाव निवडण्याचा हक्क इतिहास काळापासून पुरुष नाही तर स्त्रियाही बजावताना दिसतात. फ्लॉरेन्स फेनविक मिलर यांनी त्यांच्या शाळेच्या मंडळावर स्वत:च्या विवाहापूर्वीच्या नावाने निवडून येण्याचा हक्क 1877 मध्ये न्यायालयाकडून मिळवला होता. त्याच सुमारास मेरी मॅकार्थर आणि व्हायोलेट मार्कहॅम या संसदेच्या निवडणुकीला उभ्या राहिलेल्या पहिल्या विवाहित महिला. दोघींनीही आपले विवाहापूर्वीचे नाव बदलले नाही. या सर्व भगिनींना समाजापेक्षा जास्त तोंड द्यावे लागले ते प्रशासनाशी. कारण विवाहानंतर पत्नीची पतीच्या नावाने-आडनावाने नोंद करण्याची सवय बदलणे प्रशासकीय सेवकांना अवघड नव्हे तर अशक्य होते. विवाहानंतर पत्नीची ओळख पतीच्या नावानेच होते असा कायदाच आहे असे प्रशासन मानत असे; परंतु त्यांनी पायंडा पाडला त्याचा फायदा झाला हेलेन नॉर्मेन्टोनसारख्या भगिनींना. इंग्लंडमधील या पहिल्या बॅरिस्टर, 1924 मध्ये त्यांना त्यांच्या विवाहापूर्वीच्या नावाने पासपोर्ट मिळवण्यात यश आले.

        * विवाहानंतरही माहेरचे नाव-आडनाव लावण्याची ही पद्धत जगात तशी 130 वर्षांहून अधिक काळापासून सुरू आहे. पितृसत्ताक कुटुंबव्यवस्थेमुळे तिचा स्वीकार मात्र ठरावीक समूहातील स्त्रियांनीच जास्त प्रमाणात केला. भारतामध्येही विवाहानंतर नाव-आडनाव बदलण्याच्या रीतीला भावनिकतेची एक किनार आहे. नाव-आडनाव बदलणे हे विवाहानंतर पतीशी आणि त्याच्या कुटुंबीयांशी एकरूप होण्याचे प्रतीक मानले जाते. काही समाजांमध्ये थोरल्या सुनेचे नाव लक्ष्मी असे ठेवतात. ती लक्ष्मीच्या पावलांनी येते अशी त्यामागे मान्यता आहे. ही मान्यता म्हणजे परंपरांचे अतिरेकी उदात्तीकरण असे म्हणता येईल किंवा आपल्याला कोणत्या नावाने संबोधले जावे हे ठरवण्याच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावरचे हे अतिक्रमण आहे असेही म्हणता येईल.

        काही प्रमाणात गेल्या काही वर्षांमध्ये या पद्धतीला छेद दिला जातो आहे. दैनंदिन जीवनात आपल्या सोयीचे नाव-आडनाव वापरण्याचे स्वातंत्र्य स्त्रिया घेऊ लागल्या आहेत. समानता आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांवर भारतीय राज्यघटना आधारलेली आहे. राज्यघटनेतील तत्त्वे प्रमाण मानून कायदे आखलेले आहेत. कोणत्याही कायद्याने स्त्रीच्या नाव-आडनावाचा संबंध तिच्या वैवाहिक दर्जाशी जोडलेला नाही. नाव-आडनाव ठरवण्याचे, बदलण्याचे व्यक्तिस्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे. स्त्रियांनी विवाहानंतर आपले नाव किंवा आडनाव बदलले पाहिजे असे कोणताही कायदा सांगत नाही. मात्र विवाहापूर्वीचे नाव-आडनाव बदलायचे अथवा तसेच ठेवायचे हे प्रत्येक स्त्रीला स्वातंत्र्य आहे असे आवर्जून कोणत्याही कायद्याने उघडपणे काही वर्षांपूर्वीपर्यंत मान्य केले नव्हते.

        कायद्याचा आधार नाही, परंतु अडवणूक सुरूच -

        कायदे काळाच्या पुढे जाणारे असले तरी त्यांची अंमलबजावणी करणारे तितकेच पुढारलेले असावे लागतात. कायद्याचा कोणताही आधार नसताना पासपोर्ट कार्यालय, रेशन कार्ड, बँका, विमा कंपन्या, इन्कम टॅक्स विभाग अशा अनेक ठिकाणी विवाहापूर्वीचे आडनाव न बदलणार्या स्त्रियांची अडवणूक वर्षांनुवर्षे होत आली आहे. वडिलांचे नाव-आडनाव न लावणारी संतती म्हणजे अनौरस हे समीकरण समाजमनात एवढे घट्ट झाले आहे की, स्वत: आई आपल्या मुली-मुलांबाबत आपल्या माहेरचे आडनाव लावण्याचे धाडस अनेकदा दाखवीत नाही.

        शासकीय कार्यालयांमध्ये काही कामानिमित्ताने गेल्यावर “लग्न तर केलंय ना, मग नवर्याचे नाव लावण्यात कशाला काय वाटायला पाहिजे?” अशी अपमानकारक वक्तव्ये सुशिक्षित असो वा अशिक्षित, श्रीमंत असो वा गरीब, शहरी असो वा ग्रामीण सर्वच स्त्रियांना ऐकून घ्यावी लागतात.

        2003 मध्ये घटस्फोट घेतलेली एक स्त्री, 2012 मध्ये आपल्या पासपोर्ट नूतनीकरणासाठी जाते तेव्हा पासपोर्ट कार्यालयाकडून त्यांना लेखी सूचना मिळाली- “तुम्हाला घटस्फोटानंतरही तुमच्या पतीच्या आडनावासह पासपोर्ट हवा असेल तर, त्यासाठी तुमच्या पतीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र तुम्हाला दाखल करावे लागेल.” विवाहापूर्वीचे नाव कायम ठेवून विवाहानंतर पासपोर्ट मागणार्या अनेक स्त्रियांनाही पासपोर्ट कार्यालयाशी झगडावे लागते. कौटुंबिक न्यायालयामध्ये कर्मचार्यांकडून घटस्फोटाचे प्रकरण दाखल करून घेताना ‘पत्नीने स्वत:च्या नावाबरोबर पतीचे नाव व आडनाव लावावे’ असा आग्रह धरला जात असे.

        नाव-आडनावाचे स्वातंत्र्य कायदेसंमत -

        स्त्रियांच्या हक्कांसाठी न्यायालयीन मार्गाने दाद मागण्याचे काम करणार्या मुंबईतील ‘मजलिस’ या सामाजिक संस्थेने कुटुंब न्यायालयातील कामकाजावर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा म्हणून उच्च न्यायालयाच्या लक्षात ही बाब आणून दिली. उच्च न्यायालयामध्ये या विषयासाठी गठित केलेल्या एका समितीने अशा तर्हेने नाव-आडनावासाठी स्त्री पक्षकाराची अडवणूक केली जाऊ नये अशा स्पष्ट सूचना कुटुंब न्यायालयांना दिल्या. एवढेच नव्हे तर कुटुंब न्यायालय नियम 1988 मध्ये आवश्यक ते बदलही शासनाने केले आहेत.

        न्यायालयामध्ये केस दाखल करण्यासंदर्भातील नियम 5 मध्ये भर घालण्यात आली आहे. पत्नीने विवाहानंतर आपले नाव-आडनाव शासकीय कार्यालयामध्ये नोंद करून बदलले नसेल तर ती आपले माहेरचे नाव-आडनाव सर्व कारणांसाठी लावू शकते. घटस्फोटाचा दावा दाखल करतानाही तेच नाव वापरण्याची तिला मुभा आहे. जर विवाहानंतर तिने आपले नाव-आडनाव बदलले असेल आणि सासरच्या आडनावाने तिला ओळखले जात असेल, तर घटस्फोट घेतल्यानंतरही सासरचे आडनाव लावण्याचे स्वातंत्र्य तिला आहे.

        महिला व बाल विकास विभागाने स्त्रीचे हे स्वातंत्र्य मान्य करणारा एक अध्यादेशही काढलेला आहे. मात्र त्या आडनावाचा कोणत्याही प्रकारे गैरवापर करायचा नाही, कोणाचीही फसवणूक करायची नाही अशी जबाबदारीही कायद्याने तिच्यावर टाकली आहे. पितृसत्ताक समाजव्यवस्थेमध्ये स्त्रियांच्या बहुधा सर्व हक्कांची कहाणी काहीशी अशाच प्रकारची आहे. एक तर तिच्या हक्कांना मान्यता मिळावी यासाठी समाजात झगडा द्यावा लागतो. मग समाज, शासन व्यवहारामध्ये तिला उपकार म्हणून ते हक्क मान्य करत असताना काही ना काही अटी, जबाबदार्या या तिच्यावर टाकणारच. स्त्री हीसुद्धा माणूसच आहे, त्यामुळे ती इतर मनुष्यप्राण्यांप्रमाणेच अप्रामाणिक आणि तेवढीच प्रामाणिकही असू शकते. मग पुरुषांना जन्मदत्त हक्क मिळतात, बिनशर्त उपभोगाचे अमर्यादित स्वातंत्र्यही त्यांना असते, ते केवळ पुरुष म्हणून जन्माला आल्यामुळे आणि स्त्रियांना मात्र या शर्ती-अटी का?

        स्त्री - नैसर्गिक पालक -

        मुलांना जन्माला घालण्यापासून त्यांच्याच संगोपनापर्यंत नाही तर त्यांच्या मुलांच्या म्हणजे आपल्या नातवंडांच्या संगोपनामध्ये आई-आजीचा पुष्कळच मोठा वाटा असतो. अनेक ठिकाणी अनेक कारणांनी अर्थार्जन करणे, त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवणे आणि पालकत्वाच्या सर्व जबाबदार्या आई एकहाती पार पाडत असते. हे चित्र अपवादात्मक राहिलेले नसून सार्वत्रिक झालेले आहे. मात्र नैसर्गिक पालक म्हणून आईला मान्यता मिळावी यासाठी संघटना आणि स्त्री-हक्कवादी, स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांना पुन्हा न्यायालयाकडे धाव घ्यावीच लागली.

        स्त्रीविरोधी मानसिकतेचे काय - ‘

        हिंदू मायनॉरिटी आणि गार्डियनशिप अॅक्ट 1956’नुसार नैसर्गिक पालक म्हणून पित्याला मान्यता देण्यात आली होती. सर्व कारणांसाठी, हेतूंसाठी अल्पवयीन अपत्याचे नैसर्गिक पालकत्व पित्याकडे आणि त्याच्या पश्चात मातेकडे असेल, असे कायदा म्हणतो.

        पती नोकरी-व्यवसायाच्या निमित्ताने परदेशी किंवा सतत प्रवासात, दौ-यावर असणे, विवाहबाह्य संबंधांमध्ये असणे, घरात राहूनही बायकोचा मानसिक छळ करायचा म्हणून कोणत्याही कौटुंबिक जबाबदार्या न घेणे, कमावता नसणे, बेपत्ता असणं, व्यसनाधीन असणे, दुर्धर व्याधिग्रस्त असणे, मानसिक रुग्ण असणं अशा अनेक परिस्थितींमध्ये मुलांची शाळा, औषधोपचार, त्यांच्यासाठीच्या आर्थिक गुंतवणूक, स्थावर-जंगम संपत्तीचे व्यवहार अशा अनेक संदर्भात पत्नीला निर्णय घ्यावे लागतात व संबंधित कामे पार पाडावी लागतात. शासकीय आणि खासगी कार्यालयांमध्ये सर्वच ठिकाणी पतीची परवानगी, लेखी ना-हरकत प्रमाणपत्र, त्याची स्वाक्षरी इत्यादींची मागणी केली जाते. यामध्ये अशा स्त्रियांची प्रचंड कुचंबणा आणि अडवणूक होते.

        मातेकडे नैसर्गिक पालकत्व -

        कायदेसंमत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मातेला पालकत्वाचे हक्क मिळावेत म्हणून दाखल केलेल्या एका याचिकेमध्ये न्यायालयाने कायद्याचा अन्वयार्थ स्त्रीच्या, मातेच्या बाजूने लावलेला आहे. या 1999 मधील प्रकरणानंतर ‘वडिलांच्या पश्चात म्हणजे वडिलांच्या मृत्यूनंतर नाही तर त्यांच्या हयातीमध्येच ते उपलब्ध नसतील तेव्हा मातेला पालकत्वाचे सर्व हक्क असतील’ असा कायदा आता आपण वाचू शकतो. आई हीसुद्धा नैसर्गिक पालक म्हणून पाल्यासंदर्भातील सर्व निर्णय घेण्यास स्वतंत्र आहे आणि पालक म्हणून तिने आपले नाव-आडनाव माहेरचे, सासरचे की अजून नव्याने स्वीकारलेले काही वेगळेच लावायचे हे तिचे स्वातंत्र्य अबाधितच राहते हे आपण इथे लक्षात ठेवले पाहिजे.

 

****************

 

* घटक : (3) महिला विकास

* उपघटक : (2) शासकीय धोरण, विकास/कल्याण व सबलीकरण यासाठीच्या योजना व कार्यक्रम

        समान वेतन कायदा

        समान वेतन कायदा आला परंतु समान प्रकारचे काम आणि समान मूल्य असलेले काम यातील फरकांच्या तांत्रिकतेमध्ये तसेच स्त्रीविरोधी मानसिकतेमध्ये काही प्रमाणात तो अडकून पडला असे म्हटले पाहिजे. कायदा अस्तित्वात असताना उघड उघड भेदभाव करता येणार नाही हे काही प्रमाणात आपण मान्य केले आहे. पण प्रत्यक्षातला अनुभव वेगळा आहे.

        काल परवाच नोकरीसाठी इंटरव्ह्यू द्यायला गेलेली, एका मैत्रिणीची मुलगी, अनन्या चिडचिड करत घरी आली. तिचा नुसता संताप संताप झाला होता. तिला पडलेला प्रश्न अगदी रास्तच होता. इंटरव्ह्यू घेत असताना लग्नाचा काय विचार आहे किंवा कुटुंबनियोजनाविषयी काय ठरवले आहे, असे प्रश्न विचारणे योग्य आहे का? उमेदवाराला असे प्रश्न विचारण्याचा व्यवस्थापन समितीला अधिकार असतो का? आपल्याला नोकरी मिळणार नाही या भीतीने कोणी खोटी उत्तरेही देऊ शकते, मग असे प्रश्न विचारण्यात अर्थ काय?

        स्त्रियांवरील भेदभावाच्या उच्चाटनासाठीच्या सिडॉ कराराचे सदस्य या नात्याने, स्त्रियांना आर्थिक स्वावलंबनासाठी पूरक वातावरण देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. कराराच्या कलम 11 नुसार स्त्री-पुरुषांना कामाच्या समान संधी, त्या अनुषंगाने येणारे प्रशिक्षण, कामाच्या अटी-शर्ती, कामाच्या मूल्यमापन, मोबदला, तसेच सेवानिवृत्ती, आजारपणाची रजा इत्यादीमध्ये समान वागणूक मिळाली पाहिजे. स्त्रियांच्या बाबत त्यांचा वैवाहिक दर्जा, गरोदरपण, बाळंतपण अथवा बालसंगोपन यांच्या आधारे त्यांना संधी नाकारली जाणार नाही याची पुरेपूर दक्षता शासनाने घ्यायची आहे. आधुनिक काळातील सुशिक्षित व पुढारलेल्या समाजाचे अनन्या प्रतिनिधित्व करते. तिथे पूर्वीप्रमाणे लिंगाधारित भेदाभेद उघडउघड होत नाही परंतु तो घडत असल्याची अनेक लक्षणे दिसतात.

        उत्पन्नातील तफावत -

        2015 मध्ये 35000 कर्मचार्यांच्या झालेल्या एका सर्वेक्षणातून स्त्री-पुरुषांच्या उत्पन्नामधील तफावत खूप स्पष्टपणे पुढे आली. स्त्री कर्मचार्यांचे उत्पन्न त्यांच्या सहकारी पुरुष कर्मचार्यांच्या तुलनेत 27 टक्क्यांनी कमी असते असे हे सर्वेक्षण सांगते. उत्पन्नातील ही तफावत ज्याला जेंडर पे गॅप असे म्हटले जाते ती अनेक कारणांनी असू शकते.

        नोकरीच्या ठिकाणी कामावर रुजू करून घेताना आणि प्रमोशन देताना स्त्री कर्मचार्याच्या तुलनेत पुरुष कर्मचा-र्यांना प्राधान्य दिले जाणे, विवाह, गरोदरपण, बाळंतपण व इतर काही सामाजिक, सांस्कृतिक किंवा कौटुंबिक कारणांनी स्त्रियांना करिअरमध्ये ब्रेक घ्यावा लागणे असे अनेक घटक त्यासाठी कारणीभूत असतात. ही जेंडर पे गॅप प्रत्येक क्षेत्रामध्ये वेगळी आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात स्त्रियांचे उत्पन्न 4 टक्क्यांनी कमी आहे तर फायनान्स सेक्टरमध्ये ही दरी 19 टक्के आहे.

        जेवढी स्पर्धा जास्त तेवढी स्त्रियांना त्या क्षेत्रामध्ये टिकून राहण्यात आणि वरिष्ठ पदावर जाण्यात अडथळे जास्त आणि अनन्याने सांगितले तसे नोकरीमध्ये स्त्रियांची निवडीपासूनच अडथळे निर्माण होत आहेत.

        न्याययंत्रणेचे योगदान -

        समान वेतन कायदा 1976 मध्ये अस्तित्वात आला. नोकरीमध्ये भरती, पदोन्नती, बदली आणि वेतन या कोणत्याही बाबतीत स्त्रियांबाबतीत भेदभाव केला जाऊ नये, या मुख्य हेतूने हा कायदा तयार करण्यात आला. समान प्रकारच्या कामाला समान दाम असे कायदा म्हणतो. समान प्रकारचे काम म्हणजे कोणते काम याबाबत वेळोवेळी सविस्तर चर्चा, वाद झडून न्यायालयाने वेगवेगळे निर्णय दिले आहेत. विविध खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी स्पष्ट केले होते की, नियुक्ती, पदोन्नती याबरोबरच सक्तीची सेवानिवृत्तीचे स्त्री आणि पुरुष कर्मचार्यांचे वय वेगळे असणे हा भेदभाव आहे.

        अविवाहित स्त्री कर्मचार्याने विवाह करण्यापूर्वी व्यवस्थापनाची परवानगी घेणे अपेक्षित असते का? विवाहानंतर तिचा नोकरीवरील पदभार आपोआप संपुष्टात येऊ शकतो का? हेही प्रश्न विविध खटल्यांमध्ये पुढे आले होते. ठरावीक वयानंतर काम पुढे सुरू ठेवण्यासाठी स्त्रियांना सक्तीची वैद्यकीय तपासणी करावी लागणे आणि पुरुष मात्र त्यांच्या सेवानिवृत्तीपर्यंत काम करू शकतो हा भेदभाव आहे.

        दोघांचीही क्षमता समान असूनही स्त्रियांना वेगळे काम दिले जाणे, पुरुषांना वेगळे अशा प्रकारचा भेदभाव फक्त गावाकडे निरक्षर समाजातच घडत नाही तर विमानसेवा देणार्या कंपन्या, वित्तसंस्था, फॅक्टरीज अशा अनेक ठिकाणी तो दिसतो. नोकरीवर रुजू होताना स्त्री गरोदर असेल तर तिला नोकरीवर ठेवले जाणार नाही, असा नियम स्त्रियांवर भेदभाव करणारा आहे त्यामुळे प्रोबेशन काळामध्ये गरोदर असल्याच्या कारणाने एखाद्या स्त्री कर्मचार्याला नोकरीवरून काढून टाकणे हे न्यायालयाने अमान्य केले आहे.

        अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाने हे नियम घालून देण्यासाठी सर्वसामान्य कर्मचारी स्त्रियांना झगडा द्यावा लागला आहे. विवाहित स्त्री कर्मचारी या इतर कर्मचार्यांच्या तुलनेत जास्त रजा घेतात, त्यांचे कामावर लक्ष केंद्रित होत नाही तेव्हा अशा स्त्रियांनी काही वर्षे संसार सांभाळावा आणि नंतर करिअर, नोकरीचा विचार करावा अशा मानसिकतेला कायद्यामुळे काही प्रमाणात नियंत्रणात आणणे शक्य झाले आहे. समान वेतन कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीही अशी न्यायालयीन झुंज सुरू होती.

        वैवाहिक जबाबदार्या आणि नोकरी -

        शिक्षणाचा प्रसार, आधुनिक विचारसरणीचा प्रभाव व काही प्रमाणात ‘चांगले’ स्थळ मिळण्याची आकांक्षा यातून मुलींच्या शिक्षण व करिअरला माहेरी-सासरी प्रोत्साहन मिळू लागले आहे. नोकरी आणि संसाराच्या जबाबदार्या सांभाळण्यासाठीचे आवश्यक सहकार्य मात्र क्वचितच घरांमध्ये मुलींना मिळते. तरीही प्रतिकूलतेवर मात करत मुली-स्त्रिया नोकरीवर रुजू होतात. तिथे भेदभावी मनोवृत्ती, स्त्रियांविरोधी आकस, अशा वातावरणामध्ये काम करताना अनेक अडथळे स्त्रियांना सहन करावे लागू शकतात. कुटुंबप्रमुख, कर्ता आणि कुटुंबातील सर्वाच्या मागण्या पूर्ण कराव्या लागतात म्हणून पुरुषाकडे नोकरीच्या ठिकाणी सहानुभूतीने पाहिले जाते.

        तर स्त्रियांच्याबाबत दुहेरी खरे म्हणजे दुटप्पी भूमिका घेतली जाते. ‘सुखवस्तू घरातील स्त्रिया उगीच घराबाहेर पडून नोकरीतील स्पर्धा वाढवतात’ ही एक भूमिका तर ‘अलीकडे शिकलेल्या मुली आरामपसंत असतात, त्यांना नवर्याच्या जिवावर घरात बसायचे असते, काही धडपड करायला नको असते.’ हे दोन्हीही विचार अवास्तव व टोकाचे आहेत हे आपण जाणतोच. कायदा हे या सर्वावरील एकमेव रामबाण उपाय किंवा उत्तर नाही हे खरे असले तरी कायद्याचे संरक्षण असल्यामुळे स्त्रिया कामावर प्रतिकूल वातावरणातही टिकून राहू शकतात.

        विवाह आणि अर्थार्जनाचे जवळचे नाते आहे. परंपरांचा पगडा असलेल्या वातावरणात कामकाजी स्त्रियांना कायद्याच्या संरक्षणाची असलेली गरज अधोरेखित करताना सुभाषिनी अली या कामगार नेत्या केरळ व तामिळनाडूमधील उदाहरणे सांगतात. गरीब घरातील मुली आपल्या विवाहाचा खर्च आणि हुंडयासाठीचे पैसे साठविण्यासाठी कमी पैशामध्ये राबत राहतात.

        छोट्या-छोट्या फॅक्टरींमध्ये कर्मचार्यांना देण्याच्या सोयी-सवलतींवरील खर्च वाचविण्यासाठी स्त्री कर्मचारी रेकॉर्डवर दाखविल्या जात नाहीत मात्र प्रत्यक्षात अनेक स्त्री कर्मचार्यांना बेकायदेशीरपणे राबवून घेतले जाते. 3-3 वर्षे त्या आपल्या पालकांना भेटू शकत नाहीत की, जवळच्या नातेवाईकाचा मृत्यू-विवाह यासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रसंगी आपल्या माणसांमध्ये जाण्यासाठीही त्यांना सुट्टी दिली जात नाही.

        कायद्याचे नियंत्रण कृतीवर -

        कायदा हा व्यक्तींच्या वैयक्तिक किंवा सामूहिक कृतीवर नियंत्रण आणू शकतो. त्या कृतीमागील वैचारिकतेमध्ये बदल घडविण्यासाठी प्रबोधनाचीच आवश्यकता असते. समान वेतन कायदा आला परंतु समान प्रकारचे काम आणि समान मूल्य असलेले काम यातील फरकांच्या तांत्रिकतेमध्ये तसेच स्त्रीविरोधी मानसिकतेमध्ये काही प्रमाणात तो अडकून पडला असे म्हटले पाहिजे. कायदा अस्तित्वात असताना उघड उघड भेदभाव करता येणार नाही हे काही प्रमाणात आपण मान्य केले आहे. परंतु सुरुवातीला अनन्याचा सांगितलेला अनुभव सार्वत्रिक आहे. स्पर्धा आणि बेरोजगारीच्या काळामध्ये सहकारी स्त्रियांना स्पर्धकासारखे पाहिले जाते आहे.

        कामातील मालक त्यांच्या सोयीने स्त्रियांना दुय्यम प्रकारच्या कामावर ठेवतात. कंटाळवाणी, परत परत करण्याची आणि भरपूर अशी कामे त्यांच्याकडून करून घेऊन त्यांना वेतन मात्र अपुरे दिले जाते आहे. स्त्रीविरोधी भेदभाव आपल्या घराघरांमध्ये आणि कामाच्या ठिकाणी मागच्या दाराने आत येतो आहे हे आपल्या लक्षातही येत नाही किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करणे आपल्याला सोयीचे असते. उमेदवार निवडीच्या मुलाखतीमध्ये मुलींना त्यांच्या कुटुंबनियोजनाबाबत विचारले जाणे ही शरमेचीच बाब आहे.

        गरोदरपणामध्ये त्यांना सोयी-सुविधा द्याव्या लागू नयेत म्हणून मुलीला कामावर न ठेवण्याचा निर्णय दिला जातो, प्रत्यक्षात कारण वेगळेच सांगितले जात असते. हे फक्त कायद्याचे उल्लंघन आहे असे नाही तर तिचा रोजगाराचा आणि सन्मानाने जगण्याचा हक्क डावलणे आहे. समाजातील काही अपवाद वगळता अजूनही दैनंदिन कौटुंबिक कामे ही स्त्रीची जबाबदारी मानली जाते. बालसंगोपन, शुश्रूषा इत्यादी सर्व जबाबदार्या पार पाडणार्या स्त्रियांना नोकरीच्या ठिकाणीच्या स्पर्धेत टिकून राहाणे शक्य होतेच असे नाही.

        अशा स्त्रियांना विकासाच्या प्रवाहात आणून समाजाच्या अर्थकारणात त्यांचे योगदान दिसू द्यायचे असेल तर समान वेतन आणि कामाच्या समान परिस्थितीच्या पलीकडे जाऊन थोडासा स्त्रीकेंद्री विचार व्हायला हवा. स्त्रियांच्या बाजूने सकारात्मक विचार व्हायला हवा. रिचा मिश्रा प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जणू हा पायंडाच घालून दिला. पोलीस अधिकारी म्हणून बढतीसाठी लायक असलेल्या महिला अधिकारीला बढती नाकारण्यात आली.

        तिने सर्वोच्च न्यायालयाकडे छत्तीसगड शासनाविरोधात दाद मागितली. पोलीस कर्मचारी नियुक्ती व बढती नियमांचा आधार घेत तिने बढतीसाठी वयाची अट शिथिल करण्याची मागणी केली. ही मागणी मान्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, स्त्रियांचे सबलीकरण होणे ही सशक्त समाजाची गरज बनली आहे. त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होण्यासाठी बळ देणे, प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.

 

****************

 

* घटक : (3) महिला विकास

* उपघटक : (3) आंतरराष्ट्रीय संस्था, स्वयंसेवी संघटना यांची भूमिका आणि सामूहिक साधने, लोकविकासामध्ये लोकांचा सहभाग, आशा.

        झंझावाती शेतकरी स्त्रिया

        शरद जोशी यांनी सुरू केलेल्या शेतकरी आंदोलनात अगदी सुरुवातीपासून ग्रामीण स्त्रियांचा सहभाग लक्षवेधक होता. त्यातूनच ‘शेतकरी स्त्री आघाडी’ स्थापन झाली. दारू दुकानबंदी व लक्ष्मीमुक्ती आंदोलनांमुळे तर कायदे केले गेले. पुढे तर स्त्रियांचा सत्ता सहभागही सुरू झाला.

        तसे पाहिले तर स्त्रियांनीच शेतीचा शोध लावला आणि भूमिनिष्ठ संस्कृतीचा पाया रचला. नांगराच्या शोधाबरोबर त्यांना शेतीतून, समूहातून, कुटुंबातून प्रथम स्थानापासून मागे नेले गेले. नंतर शेतीची, कुटुंबाची, समाजाची मालकी पुरुषाकडे गेली आणि बाई परिस्थितीची गुलाम होत गेली, परंतु 1978 मध्ये पुन्हा एकदा स्त्रियांना स्थान मिळण्याच्या दृष्टीने दमदार पाऊल पडले, ते शरद जोशी यांनी प्रेरित केलेल्या शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून. या शेतकरी योद्ध्याला सर्वाधिक साथ मिळाली ती ग्रामीण शेतकरी स्त्रियांची. या स्त्रियांनी 1980 ते 1995 हा काळ आपल्या लढाऊ वृत्तीने भारून टाकला.

        ‘युनो’सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेत काम करत असताना शरद जोशी यांच्या लक्षात आले की, जगभरात शेतीवर अवलंबून असलेले देश गरीब आहेत. या प्रश्नाचा पाठपुरावा करण्यासाठी त्यांनी ‘युनो’तील नोकरी सोडून चाकणजवळील आंबेठाण इथे जमीन विकत घेतली आणि ते स्वत: सहकारी, पाण्याची, बिनपाण्याची शेती असे प्रयोग करू लागले. त्यांनी पाहिले की काही केले तरी शेतीत तोटा कायमच आहे.

        त्याच्या कारणांच्या मुळाशी जाताना त्यांना गवसले एक धक्कादायक सत्य. शेतमालाच्या अपुर्या किमती आणि त्या तशा कायम राखण्याचे सरकारी धोरण हेच शेतकर्यांच्या दारिद्र्याचे मूळ आहे. हे त्यांनी शेतकर्यांना सोप्या भाषेत सिद्ध करून दाखविले. तेव्हा केवळ नशिबाला दोष देणार्या शेतक-र्यांचेच नव्हे तर समाजातील इतरांचेदेखील डोळे उघडले. ‘इंडिया विरुद्ध भारत’ ही त्यांची मांडणी प्रचंड गाजली. पीक कोणतेही असले तरी शोषणाची व्यवस्था तीच आहे, हे लक्षात घेऊन त्यांनी कांदा, तंबाखू, ऊस, कापूस, अशी आंदोलने यशस्वी झाल्यावर समग्र शेतीप्रश्नांची मांडणी केली आणि शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य भाव मिळावा ही एककलमी मागणी केली. शरद जोशी आणि शेतकरी यांचे वैशिष्टय हे होते की, त्यांनी केवळ विविध आंदोलने करून शेतकर्यांच्या मागण्या मांडल्या नाहीत तर, त्यांनी या प्रश्नाला सैद्धांतिक अधिष्ठान दिले, जे नंतर देशभर स्वीकारले गेले.

        शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनांची व्याप्ती महाराष्ट्राबाहेर गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या राज्यांपर्यंत पसरली. शेतकरी आंदोलनात अगदी सुरुवातीपासून स्त्रियांचा सहभाग लक्षवेधक होता. कांद्याच्या पहिल्या आंदोलनापासून ‘विठोबाला साकडे’, ‘ठिय्या’, ‘पान-फूल आंदोलन’ अशा अभिनव पद्धतीच्या आंदोलनांमध्ये स्त्रियांचा उत्साहपूर्ण सहभाग हे एक वैशिष्ट्य ठरले. या संदर्भात शेतकरी संघटनेचे अमर हबीब यांनी फार चांगली माहिती दिली. ते म्हणाले, “शरद जोशी शेतकर्यांना, बैठकांना, सभांना येताना घरातील स्त्रियांना घेऊन येण्याचे आवाहन करायचे. स्त्रियांना सभेला यावेसे वाटणे आणि घरच्यांनी त्यांना जाऊ देणे हे घडायला हवे असे ते म्हणत. म्हणूनच शेतकरी संघटना ही स्त्री-स्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावणारी संघटना म्हणून ओळखली गेली.

        सुरुवातीला बोलायला कचरणार्या बायका नंतर हजारो लाखोंच्या सभेत भाषणे करू लागल्या.” 10 नोव्हेंबर 1978 रोजी चांदवडला भरलेल्या ऐतिहासिक पहिल्या शेतकरी स्त्रिया अधिवेशनात खेडयापाडयातल्या तीन लाखांहून अधिक स्त्रिया स्वयंप्रेरणेने सहभागी झाल्या होत्या. विद्युत भागवत, छाया दातार, नजुबाई गावित यांसारख्या नेत्या या संघर्षांत पुढे होत्या. नाशिक, धुळे इथून मंगल अहिरे, अमरावती, अकोल्यात आशा तरार, वैजापूर, औरंगाबादमध्ये सुलोचनाबाई गोसावी, केशरकाकू परभणीत, यवतमाळ येथे सुमनताई बढे, माया वानखडे; बीड, लातूर, उस्मानाबाद इथे आशा मोरे आणि मीनाक्षी मोहिते यांच्या नेतृत्वाखाली स्त्रियांनी प्रत्येक तालुका पिंजून काढला.

        अधिवेशनास 1500 आदिवासी स्त्रिया पारंपरिक पोशाखात उपस्थित होत्या. अधिवेशनाचे उद्घाटन दगडाबाई यांनी केले. जमलेल्या दोन लाख स्त्रियांनी ‘डोंगरी शेत माझं गं’ आणि ‘किसानांच्या बाया’ ही गाणी म्हटली. या अधिवेशनातच स्त्रियांची वेगळी ‘शेतकरी स्त्री आघाडी’ स्थापन करण्यात आली. त्यापूर्वी वैजापूर इथे आणि 22 ते 28 सप्टेंबरदरम्यान आंबेठाण इथे निवडक स्त्रियांच्या शिबिरात चांदवडच्या अधिवेशनात मांडायचा मसुदा तयार केला गेला. तोच ‘चांदवडची शिदोरी’ म्हणून प्रचंड गाजला. “आम्ही माणूस आहोत आणि आम्हाला माणूस म्हणूनच वागविले गेले पाहिजे” अशी 2 लाख मायबहिणींनी गंभीर आवाजात घेतलेल्या प्रतिज्ञेची सुरुवात होती. या अधिवेशनात शरद जोशी यांनी स्त्रियांची भूमिका समजून घेऊन स्त्री प्रश्नांची मांडणी केली. अमर हबीब यांनी सांगितले की, “शेतकरी संघटनेचे स्त्रियांचे दोन मुख्य कार्यक्रम होते. एक म्हणजे दारू दुकानबंदी आणि लक्ष्मीमुक्ती आंदोलन.

        स्त्रियांनी शरद जोशींकडे साकडे घातले होते की काही करा पण आमच्या गावातली दारू बंद करा. मराठवाडयातली एक बाई म्हणाली. ‘तुमच्या आंदोलनामुळे चार पैसे जास्त आले म्हणून काही माझ्या पोराची फाटकी चड्डी गेली नाही की माझ्या अंगावर धड लुगडं आलं नाही. घरात फक्त बाटली आली.’ तेव्हा महिला आघाडीने दारू दुकानबंदीचा कार्यक्रम घेतला.” स्त्रियांचा हा लढा म्हणजे गावातील गुंडगिरीविरोधात आक्रोशच होता. या आंदोलनात असंख्य स्त्रिया सामील झाल्या.

        या लढयाचा परिपाक म्हणून 90 च्या दशकात गावांमध्ये स्त्रियांच्या वेगळ्या ग्रामसभा बोलाविणे आणि त्यापैकी 50 टक्के स्त्रियांनी जर दारू दुकानबंदीची मागणी केली असेल तर बंदी झाली पाहिजे, असा कायदा झाला. ‘नवरा शेतकरी संघटनेत जायला लागल्यापासून माझ्यावरचा मार बंद झाला.’ असेदेखील अनुभव स्त्रिया सांगत. तसेच सुरुवातीला स्वत:च्या मुलीला झिडकारणारे पुरुष मुलींना सन्मानाने वागवू लागले. हा या चळवळीचा एका पिढीवर झालेला संस्कार होता. शेतकरी स्त्रिया आघाडीचे दुसरे आंदोलन म्हणजे ‘लक्ष्मीमुक्ती’.

        या आंदोलनात शेतक-यांना आवाहन केले गेले की, जमिनीचा एखादा भाग घरातील स्त्रियांच्या नावे करावा. “आम्ही शेतात राबतो, आमचं नाव सात बारावर लावा.” अशी मागणी स्त्रियांनी केली. आणि अक्षरशः 2 लाखांवर प्रकरणांत स्त्रियांचे नाव सातबारावर दिसू लागले.

        याही आंदोलनाचा दबाव म्हणून कायदा झाला. आज सगळीकडे मालमत्ताधारक स्त्रिया दिसतात. एक प्रकारे बांधून घातलेल्या लक्ष्मीला मुक्त करणारे हे प्रतीकात्मक आंदोलन होते. त्याचप्रमाणे सत्तेत स्त्रियांचा सहभाग असावा यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये 100 टक्के स्त्रियांनी निवडणूक लढवाव्यात असा निर्णय घेतला गेला. यवतमाळ जिल्ह्यात मेटीखेडा इथे माया कुलकर्णी यांचे 100 टक्के स्त्रियांचे पॅनेल निवडून आले.

        महाराष्ट्रातले हे पाहिले उदाहरण. अशा अनेक ग्रामपंचायतीत स्त्रियांची पॅनेल्स निवडून आली. तोपर्यंत स्त्रिया आरक्षणाचा मुद्दाही चर्चेत आला नव्हता तेव्हा हे घडले हे विशेष. अमर हबीब म्हणाले, “स्त्रियांच्या या तिन्ही आंदोलनांत तेव्हाच्या स्त्रीमुक्ती आंदोलनापेक्षा वेगळा मुद्दा होता. तो म्हणजे स्त्रीमुक्तीमध्येच पुरुषमुक्तीही समाविष्ट आहे. लुटीच्या अर्थव्यवस्थेत सर्वात जास्त फटका स्त्रीलाच बसतो, म्हणून स्त्रियांचा विचार करून अर्थव्यवस्था बनवायला हवी हा विचार त्यामागे होता.” शेतकरी स्त्रिया आघाडीत असंख्य स्त्रिया कृतिशील होत्या.

        अमरावतीच्या विमलताई पाटील या शेतकरी महिला आघाडीच्या पहिल्या अध्यक्ष. नंतर नवीन नेतृत्व आले. वर्ध्याच्या सरोजताई काशीकर आणि शैलजा देशपांडे आजही कार्यरत आहेत. सरोजताईंनी आमदारपद सक्षमतेने भूषविले. केवळ महिला आघाडी नाही तर त्या शेतकरी संघटनेच्याही अध्यक्ष होत्या. तसेच नांदेडच्या आशा वाघमारे, मीरा केसराळे, नाशिकच्या निर्मला जगझाप, स्मिता गुरव, औरंगाबादच्या जयश्री पाटील, मोरेवाडीच्या साधना मोरे, वर्ध्याच्या सुमन अग्रवाल, अकोटच्या सुहासिनीताई, लातूरच्या वसुंधरा शिंदे, बीडच्या राधाबाई कांबळे अशी असंख्य नावे आहेत. नांदेडच्या शोभा वाघमारे यांनीही बराच काळ प्रदेशाध्यक्ष म्हणून खूप चांगली कामगिरी बजावली.

स्त्रिया आघाडीची वाटचाल शेतकरी संघटनेच्या ‘शेतकरी संघटक’च्या महिला अधिवेशन विशेष अंकात शब्दबद्ध झाली आहे. या अंकात अनेक स्त्रियांच्या आत्मकहाण्याही समाविष्ट आहेत. या वाटचालीतील काही महत्त्वाच्या टप्प्यांचा उल्लेख करायला हवा.

        26 जानेवारी 1980 रोजी चाकण इथे वांद्रे ते चाकण रस्त्याच्या मागणीसाठी मोर्चा निघाला. या मोर्चात ‘मावळातल्या बाया आम्ही शेतकरी बाया, नाही राहणार आता दीनवाण्या गाया’ अशी गाणी म्हणत हजारो स्त्रिया सामील झाल्या. तसेच 1980 मध्ये कांदा आंदोलन, धुळ्यात कांदा-ऊस आंदोलन, 1981 मध्ये निपाणीतील तंबाखू आंदोलन, जानेवारी 1982 मध्ये सटाणा अधिवेशन, जून 1982 मध्ये दूध आंदोलन, 1983 मध्ये चंदिगड, 1984 मध्ये शरद जोशी आणि इतरांच्या अटकेविरोधात आंदोलन अशा प्रत्येक आंदोलनांत स्त्रियांचा सहभाग उत्स्फूर्त आणि पुरुषांच्या बरोबरीने असायचा.

        यापैकी काही आंदोलनांत स्त्रियांनी तुरुंगवासही भोगला. तसेच, पुरुष कार्यकर्त्यांच्या पत्नींनी घरची आघाडी समर्थपणे सांभाळली हेदेखील त्यांचे योगदानच होते. गावात संघटनेचा कार्यक्रम असेल तेव्हा बाहेरून येणार्या कार्यकर्त्यांचे स्वागत आणि त्यांच्या पोटापाण्याची व्यवस्था त्या आनंदाने करत. चाकण आणि नाशिकच्या आंदोलनात, आंदोलकांना तसेच अडकून पडलेल्या प्रवाशांनाही दूध, भाकर्या पुरविण्याचे काम स्त्रियांनी केले. म्हणूनच शेतकरी संघटनेची आंदोलने म्हणजे संपूर्ण कुटुंबाने केलेली आंदोलने म्हणून ओळखली जातात.

        1980 ते 1995 शेतकरी संघटना आणि स्त्रिया आघाडीचा झंझावात असा सुरू राहिला, परंतु तरीही आजही शेतकर्यांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. आत्महत्या कारणार्या शेतकर्यांच्या स्त्रियांची स्थिती आज हालाखीची आहे. आजच्या स्त्री-संघटनांचे खरे तर याकडे लक्ष जायला हवे.

        आणीबाणी काळातील रणरागिणी

आणीबाणी आंदोलनात सर्व विरोधी पक्षीय आणि संघटनांच्या स्त्री कार्यकर्त्यांचा आणि सर्वसामान्य स्त्रियांचा उत्स्फूर्त सहभाग लाभला होता. बुलेटिन्स वाटणे, भित्तिपत्रके चिकटवणे, आंदोलन साहित्याचे वाटप करणे, प्रत्यक्ष सत्याग्रह करून तुरुंगात जाणे, भूमिगत कार्यकर्त्यांना घरात गुप्तपणे ठेवून घेणे अशा विविध कामांमध्ये स्त्रियांनी स्वयंप्रेरणेने सहभाग घेतला.

        26 जून 1975. बरोबर चाळीस वर्षांपूर्वी या दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशावर आणीबाणी लादली आणि लोकांच्या लोकशाही हक्कांवर गदा आणली. संसद, न्यायालय, विरोधी पक्ष आणि वृत्तपत्रे या लोकशाहीच्या चारही स्तंभांना या काळात मूक बनवले गेले. विरोध करणार्या जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई यांसारख्या राष्ट्रीय नेत्यांबरोबरच लाखभर कार्यकर्त्यांना अटक करून तब्बल एकोणीस महिने तुरुंगात डांबण्यात आले. त्यांचा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करण्यात आला.

        या काळात संपूर्ण देशात कुणी ब्र देखील काढू नये अशी आटोकाट तजवीज करण्यात आली होती; तरीसुद्धा सर्व पक्षीय नेते आणि संघटनांनी आणीबाणीविरुद्ध सत्याग्रह करून लोकांच्या मनातील भीती दूर करण्याचे काम केले, भारतातील लोकशाही इतकी लेचीपेची नसल्याचा संदेश पोहोचवला. वर्तमानपत्रांनी अग्रलेखाची जागा कोरी सोडून निषेध नोंदविला. ‘साधना’सारखी नियतकालिके निडरपणे काम करीत राहिली. या काळात सत्याग्रहांमुळे देशातील सर्व तुरुंग भरून गेले होते.

        महत्त्वाची बाब म्हणजे या आंदोलनात सर्व विरोधी पक्षीय आणि संघटनांच्या स्त्री कार्यकर्त्यांचा आणि सर्वसामान्य स्त्रियांचा उत्स्फूर्त सहभाग लाभला होता. बुलेटिन्स वाटणे, भित्तिपत्रके चिकटवणे, आंदोलन साहित्याचे वाटप करणे, प्रत्यक्ष सत्याग्रह करून तुरुंगात जाणे, भूमिगत कार्यकर्त्यांना घरात गुप्तपणे ठेवून घेणे, त्यांच्या वास्तव्याबाबतच्या गुप्ततेची काळजी घेणे आणि तुरुंगात असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबीयांना पैसे, जीवनावश्यक वस्तू आणि धीर पुरवणे अशा विविध कामांमध्ये स्त्रियांनी स्वयंप्रेरणेने सहभाग घेतला.

        आणीबाणीपूर्व 2 वर्षे देशात अस्वस्थता होती. गुजरात आणि बिहारमध्ये जयप्रकाशजींचे ‘नवनिर्माण आंदोलन’ सुरू होते. 1971च्या निवडणुकांमध्ये इंदिराजींनी प्रचारासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर केल्याचा आरोप करून राजनारायण यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात खटला भरला होता. त्यात न्यायालयाने त्यांना सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवले. 25 जून 1975 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सभागृहाच्या कामकाजात आणि मतदानात भाग घेता येणार नाही असा निर्णय दिला. त्यांच्या राजीनाम्याची आग्रही मागणी जोर धरू लागली.

        इंदिरा गांधींच्या विरोधात सर्व विरोधी पक्ष आणि संघटना एकवटल्या. जयप्रकाशजींनी पोलीस आणि सेनादले यांना चुकीच्या आज्ञा न पाळण्याचे आवाहन केले. यामुळे इंदिरा गांधी यांनी 26 जून 1975 रोजी आणीबाणी घोषित केली. ती तब्बल 19 महिने अमलात होती. या काळामध्ये स्वातंत्र्याचा संकोच म्हणजे काय याचा प्रत्यय जनता, सरकारी नोकर, लेखक, कवी, पत्रकार, कलावंत आणि बुद्धिवादी यांना आला. या संपूर्ण काळात ‘मिसा’ आणि डी.आय.आर.खाली एकूण एक लाख लोक तुरुंगात होते. एस.एम. यांनी या लढयाला ‘दुसरा स्वातंत्र्यलढा’ असे संबोधले आहे.

        या संदर्भात उषा मेहता यांनी लिहिलेल्या ‘आणीबाणी आणि आम्ही’ या पुस्तकात या अद्वितीय लढयाच्या अनेक कहाण्या सापडतात. सुरुवातीच्या ‘धक्क्या’मधून बाहेर पडल्यावर विरोधी पक्ष आणि संघटनांनी आणीबाणी विरोधात आंदोलन सुरू केले. त्यात समाजवादी, संघटना काँग्रेस, जनसंघ, युक्रांद, भारतीय क्रांती दल इत्यादी होते. त्यांच्या ज्येष्ठ नेत्यांना ‘मिसा’खाली राजबंदी बनविण्यात आले. त्याच दिवशी हुतात्मा चौकात सभा आयोजिली होती. आणीबाणी जाहीर झाली तरीदेखील, भर पावसात सभा झाली त्यात आचार्य कृपलानी, स. का. पाटील, मृणाल गोरे, जयवंतीबेन मेहता यांनी भाषणे केली.

        मृणाल गोरे नंतर भूमिगत झाल्या. बाहेर राहून त्या वेशांतर करीत, सतत मुक्काम बदलत. कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी, पत्रलेखन यातून जे जाणीव जागृतीचं काम मृणालताई धडाडीने करत होत्या ते पाहून आपण विस्मित होतो. तब्बल सहा महिने त्या पोलिसांना हुलकावणी देत होत्या. या काळात त्यांनी भूमिगत चळवळीची भक्कम पायाभरणी केली. नंतर त्यांना अटक झाली. त्याकाळी स्त्रियांसाठी स्वतंत्र कोठडी नव्हती. मनोरुग्ण स्त्रियांच्या बरोबर ठेवून त्यांना मानसिक त्रासही देण्यात आला. प्रमिला दंडवते, मंगल पारीख, कुसुम पारीख यांनी आझाद मैदानावरील केलेल्या सत्याग्रहात मिसा लागला.

        आणीबाणी विरोधात महिलांचा पहिला सत्याग्रह झाला, त्यात सुधाताई वर्दे, झेलम (वर्दे) परांजपे, विद्युत पंडित इत्यादी नऊजणी होत्या. काही ठिकाणी राजबंद्यांचा छळ केला गेला. पुणे-मुंबई सोडले तर त्यातून स्त्रियाही सुटल्या नाहीत. जयपूरच्या गायत्रीदेवींना कोठडीत डांबलं गेलं. गर्भवती स्त्रियांना खाटांना बांधून ठेवण्याचे भयंकर प्रकारही घडले.

        स्नेहलता रेड्डी तुरुंगातून सुटल्या पण लगेचच त्याचे निधन झाले. या आंदोलनाची माहिती देताना अंजली देशपांडे म्हणाल्या, “येरवड्याला 300 महिला सत्याग्रही होत्या. त्यात अहिल्या रांगणेकर, जयवंतीबेन मेहता, हंसाबेन राजदा, उषाबेन राजदा, नागपूरच्या सुमतीबाई सुकळीकर, कमल देसाई, कालिंदी फाटक, कृष्णाबाई निंबकर, वत्सला साठे या प्रथम वर्गात तर माझ्यासह शैला फडके, भारती पाटणकर, ज्योती दाते, रंजना कुलकर्णी, भारती ठाकूर या अभाविपच्या तरुण कार्यकर्त्यां होत्या.” अरुणा ढेरे स्वतंत्रपणे होत्या. अरुणाताईंनी लिहिलेल्या संहितेवर तुरुंगात विविध कार्यक्रम होत. प्रथम वर्गातील ज्येष्ठ नेत्या तसेच बाहेर असणारे द. मा. मिरासदार इत्यादी खाऊ देत. तुरुंगात मकरसंक्रांतीला कार्यकर्त्यांनी गुळाच्या पोळ्या आणून दिल्या होत्या.

        तुरुंगात अभ्यासवर्ग चालत. प्रा. पुष्पा भावे या कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांशी या विषयावर बोलत. त्यातून शांताराम पंदेरे, राज कानिटकर, सेवादलातील मुलींनी पत्रके, ‘निर्भय बनो’चे बिल्ले लावणे सुरू केले. नंतर स्मिता वेल्हे, पद्माकर ओझे इत्यादींनी सत्याग्रह केला. गुजरातमधून अंजली बक्षी, पंजाबच्या विनय कपूर, बिहारच्या किरण घई, कर्नाटकातल्या इंदिराबाई या स्त्रिया विविध तुरुंगांमध्ये होत्या. कुमुद करकरे ‘जनवाणी’ या साप्ताहिकाचे संपादन करीत.

        त्यांनी आणीबाणीच्या निषेधार्थ अनेक रोखठोक लेख लिहिले. नंतरही माधव साठे, नंदू धनेश्वर यांच्यासह विमलताई परांजपे यांनी ते काम सुरू ठेवले. ‘लोकसंघर्ष’मधून कार्यकर्त्यांच्या हालचालींविषयी माहिती असायची. हे अंक सुरक्षित ठेवण्यासाठी गृहिणींनी ते धान्याच्या डब्यात, कचराटोपलीच्या तळाशी ठेवणे अशा क्लृप्त्या केल्या. त्यातच एक अंक वीणा खुराणा यांच्या दवाखान्यात सापडला. त्यांना चार महिने तुरुंगवास भोगावा लागला. लीला वर्टी, शुभांगी जोशी, नलिनी पारकर, सुंदर नवलकर, ‘युक्रांद’च्या अश्विनी मरकडेय अशा अनेकजणी त्या वेळी तुरुंगात होत्या.

        दुसरीकडे, तुरुंगात गेलेल्या कार्यकर्त्यांच्या बायकांनी ज्या धैर्याने प्रसंगाला तोंड दिले, तेदेखील या आंदोलनातील त्यांचे योगदानच आहे. उषा मेहतांच्या पुस्तकात संजीवनी आंग्रे, स्नेहलता जाधव अशा गृहिणींची मनोगते आहेत. संजीवनी आंग्रे यांनी तर पतीला “तुम्ही तुमचे काम बाहेर सुरू ठेवा, मी जाते तुरुंगात,” असे म्हणून सत्याग्रहात भाग घेतला. स्नेहलता यांच्या मुलीने रात्री कॉलेज आणि दिवसा नोकरी करून घर चालविले. तसेच, मीना वैद्य या राजबंद्यांना पुस्तके, दिवाळीची भेटकार्डे देणे असा उपक्रम करत. मुंबई विद्यापीठात डॉ. हर्षदा पंडित, ताराबेन आणि रोहिणी गवाणकर हिंदी, मराठी आणि गुजराथी पत्रके वाटत. तसेच सत्याग्रहांसाठी पैसे जमवत.

        डॉ. कुमार सप्तर्षी यांना वेशांतर करून गुजरातमध्ये जाण्यासाठी विजया देव यांनी त्यांची नवविवाहित पत्नी असल्यासारखा वेश करून साथ देण्याचे धाडस दाखवले. पुरुष तुरुंगात गेल्यावर बाहेरची आघाडी स्त्रियांनी मोठ्या हिरिरीने लढवली. पैशांचे व्यवहार, पत्रकं पोहोचवणे, भूमिगत कार्यकर्त्यांना घरात धाडसाने लपवून ठेवणे, सीआयडीच्या चौकशीला धैर्याने तोंड देणे, अशी कामे त्यांनी केली. पोलीस घरात आले असले की बाहेर लाल रंगाची साडी वाळत घालायची, तोपर्यंत त्याने घरात यायचे नाही, अशा क्लृप्त्या महिलांनी केल्या. उल्लेख केलेल्या नावांशिवायही हजारो स्त्रियांनी या लढयाला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मोलाचे योगदान दिले.

        साहित्यिकांमधील दुर्गा भागवत यांनी कर्हाडच्या साहित्य संमेलनात अध्यक्षपदावरून यशवंतराव चव्हाण यांच्या उपस्थितीत आणीबाणीचा प्रतीकात्मक निषेध केला. प्रेक्षकांमधून इंदुताई केळकर यांनी आणीबाणीच्या निषेधाच्या घोषणा दिल्या. मनाई असूनही इंदुताईंनी पुण्यात गांधीजींच्या चित्रांचे प्रदर्शन लावले. त्याचे उद्घाटन एस. एम. जोशी यांनी केले होते.

        या लढ्यासंदर्भात भाई वैद्य यांचे उद्गार महत्त्वाचे आहेत. ते म्हणतात, “आणीबाणीविरोधी लढ्यातून लोकशाहीचा एक पक्का धडा समाजाला मिळाला. समाजातला असंतोष जेवढा दडपला जातो, तेवढाच त्याचा उद्रेक तीव्रतेने होत असतो, ही बाब सत्ताधार्यांनी कायम लक्षात ठेवली पाहिजे.” जनता पक्षाने नंतर आणीबाणी लादण्यासंबंधीच्या तरतुदीत सुधारणाही केल्या.स्त्रियांनी पुरुषांच्या बरोबरीने दिलेल्या या अभूतपूर्व लढयाची वेगळी नोंद इतिहासाने घ्यायला हवी.

 

****************

 

* घटक : (6) सामाजिकदृष्ट्या वंचित वर्गाचा विकास (अ.जा., अ.ज.,वि.जा/भ.ज, इतर मागासवर्ग इत्यादी)

* उपघटक : (1) समस्या व प्रश्न (संधीतील असमानता इत्यादी)

        दलितांवरील अत्याचार

        दलितांवरील अत्त्याचारांबाबत सबंध देशात महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर जिल्ह्याची गोष्ट अतिशय गंभीर आणि चिंताजनक आहे. 2013 मध्ये नगर जिल्ह्यात दलितांवरील 113 अत्त्याचाराच्या घटनांची नोंद करण्यात आली. त्यानंतर गेल्या अडीच वर्षात आणखी कितीतरी घटना घडल्या.

        केंद्रीय न्याय मंत्रालयाच्या 2015-16 च्या संसदेला सादर केलेल्या वार्षिक अहवालानुसार.....

        * भारतात 2014 मध्ये दलितांचे नागरी हक्क भंग केल्याचे एकूण 609 गुन्हे नोंदविण्यात आले. त्यापैकी महाराष्ट्रात 315 (पंतप्रधान मोदी यांच्या गुजरातमध्ये 152) गुन्हे नोंदविण्यात आले. यापैकी 3 गुन्हेगारांवर गुन्हे सिद्ध करण्यात आले.

        * देशात 2014 साली दलितांवरील अत्याचारांच्या 40,300 घटना घडल्या. त्यापैकी 1,763 महाराष्ट्रात घडल्या.

        * देशात 2014 मध्ये आणि त्यापूर्वी न्यायालयात प्रलंबित मिळून दलितांवरील अत्त्याचाराच्या सुमारे 1.20 लाख घटना ट्रायलसाठी होत्या. त्यापैकी एकट्या महाराष्ट्रात 7345 घटना होत्या. या घटनांमध्ये फक्त 59 आरोपींवर गुन्हे सिद्ध झाले. महाराष्ट्रात गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण केवळ 0.8 इतके नगण्य आहे. एकूण 6527 घटना प्रलंबित राहिल्या. सबंध देशात अशा घटना प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण 85 टक्के, तर महाराष्ट्रात 89 टक्के आहे.

        *त्याचाराचे गुन्हे चालविण्यासाठी देशातील 406 जिल्ह्यांपैकी फक्त 193 जिल्ह्यात खास न्यायालये आहेत. महाराष्ट्राच्या 36 जिल्ह्यांपैकी 3 जिल्ह्यात अशी खास न्यायालये आहेत.

        दलितांवरील अत्त्याचार सतत वाढण्याची कारणे -

        1) पोलीस यंत्रणेची निष्क्रियता

        2) सरकारी वकिलांनी चूक व रकारी विकलांनी सदोष पद्धतीने खटले चालविणे (उदा. खैरलांजी)

        3) गुन्ह्यांचे पुरावेच नष्ट करणे

        4) खोटी कागदपत्रे तयार करणे

        5) राजकारणी मंडळी व इतर सर्व हितसंबंधियांचा प्रचंड हस्तक्षेप, राजकीय पक्षांचे स्वार्थी पक्षीय राजकारण

        6) शासनाची तटस्थता

        7) गुन्हेगारांना शिक्षाच न झाल्यामुळे कायद्याचे भय न वाटणे.

८ मे २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -३ : मानवी साधनसंपत्ती व मानवी हक्क

* घटक (2.6) - सामाजिकदृष्ट्या वंचित वर्गाचा विकास (अ.जा., अ.ज., वि.जा./भ.ज., इतर मागासवर्ग इत्यादी)

- उपघटक (1) - समस्या व प्रश्न (संधीतील असमानता इत्यादी)

        जातिभेद

        दलित आणि आदिवासी- अनुसूचित जाती आणि जमाती- यांना जातिभेदाने विषम झालेल्या भारतीय समाजात न्याय मिळवून देण्यासाठी घटनादत्त तरतुदी आहेत; पण कथित ‘उच्च जातीं’च्या, ‘सवर्णा’च्या मनातून ‘जात’ जात नाही. अन्याय अत्याचार होतच राहतात.

        जातिभेद ही आजही भारतातील वस्तुस्थिती आहे, याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे या विषयी आत्मपरीक्षण न करण्याची भारतीयांची वृत्ती. हे भेद कथित उच्चजातींमध्ये तर आज केवळ नावापुरते- नोशनल- उरले आहेत असा युक्तिवाद केला जातो आणि बर्याच अंशी तो खरा आहेही, पण एकमेकांतील जातिभेद नावापुरते उरलेल्या या कथित उच्चजाती, केवळ आर्थिक अंगानेच आता समाजाचा विचार करा, असे म्हणतात तेव्हा आत्मपरीक्षण वगैरे दूरच, वास्तव जाणून घेण्याची साधी तयारीसुद्धा दिसून येत नाही.

        जाती-आधारित राखीव जागा काढूनच टाका आणि आर्थिक पायावर आरक्षण द्या, असे म्हणताना आपल्याला दलितांबद्दल किंवा आदिवासींबद्दल नेमके काय वाटते, याचा विचार आत्मपरीक्षणाकडे नेणारा ठरेल; पण तो कोणी करीत नाही. जेव्हा आणि जरी समाज स्वत:च्या स्थितीचा विचार प्रागतिकरीत्या (आहे ती स्थिती बदलविण्यासाठी, एवढ्या किमान अर्थाने) करीत नाही, तेव्हा आणि तरीही विद्यापीठीय संशोधनांतून तो होतच असतो. या वर्षांनुवर्षांच्या अभ्यासातून ‘दलित स्टडीज’ नावाची अभ्यासशाखा उभी राहिली आणि स्थिरावली. समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र या प्रमुख शाखांचे (‘डिसिप्लिन्स’चे) हे आंतरशाखीय अपत्य आजही समाजशास्त्राच्या तोंडवळ्याचेच दिसते आणि ‘दलित स्टडीज’चे बिगरदलित उद्गाते-अभ्यासक कमीच असतात, हे पुन्हा व्यापक समाजप्रवृत्तींचे विद्यापीठांत आणि विद्याशाखांत पडलेले प्रतिबिंब म्हणावे लागेल.

        जातिआधारित भेदभाव आणि जातिआधारित बहिष्कृतता किंवा बाह्यीकरण (सामीलिकरणाच्या विरुद्ध, ‘एक्स्क्लूजन’ या अर्थाने) यांची चर्चा अजेंड्यावर आणणे- त्यातही दलितांवर होणार्या अन्याय आणि अत्याचारामागील समाजवास्तवाचा अभ्यास करणे- हे काहीसे ‘नकारात्मक’ काम आजही ‘दलित स्टडीज’ला करावे लागते आहे. त्यातून बाहेर पडून दलित समाजांचे आत्मभान आज कोठे आहे याचा विविधांगी अभ्यास, असे या शाखेचे स्वरूप घडते आहे. खरे तर जगाच्या दलितकेंद्री विचाराची दिशा दाखवणारी शाखा, असे ‘दलित स्टडीज’चे स्वरूप असायला हवे (जसे ‘विमेन्स स्टडीज’चे ते असलेले आज दिसते); पण तशी स्थिती आज नाही.

        जगन कराडे यांनी संपादित केलेली आणि कोठेही छापील उल्लेख नसला तरी बहुधा विद्यापीठीय परिसंवादात वाचल्या गेलेल्या निबंधांवर आधारित असलेली अशी ‘कास्ट-बेस्ड एक्स्क्लूजन’ आणि ‘कास्ट डिस्क्रिमिनेशन’ ही दोन पुस्तके या स्थितीला अपवाद नाहीत.

        दलित स्टडीज’मध्ये बिगरदलितांचे प्रमाण कमी असल्याबद्दल ‘कास्ट-बेस्ड एक्स्क्लूजन’ या पुस्तकातील निबंधात प्रवीण जाधव यांनी साधार खंत व्यक्त केली आहे. दलितकेंद्री अर्थशास्त्राबाबत विद्यापीठीय स्तरावरही भेदभाव दिसतो तो का, याची फार चिकित्सा न करता जाधव यांनी खंत व्यक्त करण्याच्या सुरात काही कारणे नोंदविली आहेत. दुसरे प्रकरणही खंत व्यक्त करणारेच असून त्यात रमेश कांबळे यांनी दलित चळवळी आज निष्प्रभ ठरताहेत, हे वास्तव मांडले आहे. खरलांजी प्रकरणाने देशातील दलित-सहानुभाव जागा झाला ही घडामोड सकारात्मकच, पण दलितकेंद्री राजकारणाच्या वाटचालीसाठी तेवढे पुरेसे नाही, हे म्हणणेही या लेखात आहे. जात हा घटक सामाजिक-सांस्कृतिक प्रगतीवर मर्यादा आणणारा आहेच, पण याच घटकामुळे आर्थिक-राजकीय क्षेत्रांतील न्याय्यताही संकुचित झालेली आहे हे डाव्या व पुरोगामी चळवळींनी (म्हणजे आजवर ‘दलितेतर’ म्हणून बाजूला राहिलेल्या चळवळींनी) आता स्वीकारायला हवे, असा खुलेपणा कांबळे यांच्या निबंधाच्या अगदी अखेरीस दिसून येतो. हा अभ्यासकी विचार योग्य असल्याचे आजच्या (रोहित वेमुला, कन्हैयाकुमार) पाश्वभूमीवर दिसू लागते.

        ‘ कास्ट-बेस्ड एक्स्क्लूजन’मध्ये तीन निबंध हे थेट दलित-अत्याचारांच्या प्रकरणांचा सांख्यिकी आणि सामाजिक-आर्थिक अभ्यास करणारे आहेत. पुण्यातील ‘माणुसकी’ आणि ‘मानवी हक्क अभियान’ या स्वयंसेवी संस्थांच्या अहवालांचा आधार महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींवरील अत्याचारांबाबत शंकर गायकवाड यांनी नोंदवलेल्या ‘काही निरीक्षणां’ना आहे. हा निबंध निरीक्षणांपुरताच मर्यादित असला, तरी ‘सरकार अनुसूचित जातींनाच प्राधान्य देते अशी बिगरअनुसूचित जातींची मनोभूमिका’ अशांसह अत्याचारांची 11 कारणे येथे नोंदविली आहेत, ती आजच्या वास्तवाशी सुसंगत आहेत. मात्र याच संदर्भात मराठवाडयाचा विशेष अभ्यास करणारा बी. एस. वाघमारे यांचा निबंध हा प्रांतकेंद्री अभ्यासापुढे काळ नगण्य मानणारा आहे. या निबंधातील चार विविध सांख्यिकी तक्त्यांची वर्षे 1978 ते 1991 इतकी निरनिराळी असल्याने समग्र चित्र उभे राहत नाही. मात्र, मराठवाडयाच्या दलित-अत्याचार इतिहासातील प्रत्येक मोठी घटना पुरेशा सविस्तरपणे सांगणे, हे या निबंधाचे वैशिष्टय ठरते.

        पुणे विद्यापीठातील प्रा. विलास आढाव यांनी 2005 साली ‘महाराष्ट्रातील दुर्बळ घटकांतील शेतकर्यांच्या शेतमाल विपणन समस्यांचा अभ्यास’ हा प्रबंध पीएच.डी.साठी सादर केला होता. त्यावर आधारित निबंध ‘कास्ट-बेस्ड एक्स्क्लूजन’मध्ये आहे, त्यातून शेती क्षेत्रातील कौशल्यांत दलित कमी पडतात अशी बाजू लेखकाने मांडली आहे. शेतकर्यांची उत्पादन क्षमता, उत्पादन खर्च आणि त्यावरील मिळकत यांचे प्रमाण एरवीही व्यस्त असतेच, त्यामुळे त्यात जातिनिहाय विभागणी कशाला करायची, असे म्हणणार्यांनी या निबंधातील एक आलेख जरूर पाहावा. शेतकर्यांसाठी एरवी व्यस्त असणारे हे प्रमाण अनुसूचित जाती/जमातींच्या शेतकर्यांसाठी आणखी व्यस्त असते, असे प्रा. आढाव यांच्याकडील आकडेवारी सांगते. एसएनडीटी विद्यापीठातील प्राध्यापिका मेहेरज्योती सांगळे यांनी अनुसूचित जमातींकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन (ब्रिटिशकाळापासून 2010 पर्यंत) कसा बदलत गेला, याचा आढावा घेण्यासाठी महत्त्वाच्या योजनांवर दृष्टिक्षेप टाकला आहे. यासोबतच, आदिवासींवरील अत्याचार काही थांबले नाहीत आणि विशेषत: जमिनी बळकावणार्यांना तर पोलिसांचीही साथ मिळत गेली, हे वास्तवही सांगळे यांनी मांडले आहे. या निबंधातही तक्ते आहेत; परंतु सांगळे यांची मांडणी सांख्यिकीच्या आधारे नाही.

        हरयाणातील जाट व अन्य समाजांनी तेथील अनुसूचित जाती-जमातींवर केलेल्या अत्याचारांचा देसराज सभरवाल यांनी घेतलेला आढावा, उत्तर प्रदेशच्या पूर्व भागातील (बनारसपल्याडचे जिल्हे) दलितांना आजही सवर्णापासून कसे तुटल्यासारखे वाटते याचे सर्वेक्षणाचा सज्जड आधार असलेले तपशील पुरवणारा बिभुतिभूषण मलिक यांचा निबंध, असे अन्य लेख ‘कास्ट-बेस्ड एक्स्क्लूजन’मध्ये आहेत. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील ‘स्कूल ऑफ आर्ट अँड एस्थेटिक्स’ने अल्पावधीत (विशेषत: कलेतिहास व कलासमीक्षा या शाखांत) बडोदे येथील महाराजा सयाजीराव विद्यापीठाच्या इतिहास विभागापेक्षा अधिक विश्वासार्हता निर्माण केली. येथील प्राध्यापक वाय. एस. अलोने यांनी ‘सौंदर्य हे पाहणार्याच्या नजरेत असते’, तर दलितांसाठी ते कसे असते? असा प्रश्न उपस्थित करून दलित सौंदर्यशास्त्राची चर्चा कोणत्या अंगाने जाते, हे दाखवून दिले.

        हा निबंध अर्थातच इतरांपेक्षा निराळा आहे. रामकिंकर बैज या संथाळ जमातीच्या व शांतिनिकेतनात आयुष्य व्यतीत करून अव्वल भारतीय शिल्पकारांपैकी ठरलेल्या दिवंगत कलावंताबद्दल या संदर्भात नेहमीच बोलले जाते, पण ‘पुणे करारानंतरचे गांधी’ हे जे. नंदकुमारकृत रंगचित्र (कृष्णधवल रूपात ते छापलेही आहे.) या निबंधातून चर्चेत आले आहे. या चित्रात गांधीजींच्या हाती भाला आहे आणि ते दलितांच्या निश्चेष्ट देहावर पाय व भाला ठेवून उभे आहेत. पुणे कराराचा इतिहास, त्याचे निघणारे अर्थ, कोणी कोणावर अन्याय केला याबद्दल असणारे दुमत यांच्या पुढे जाऊन एका कलावंताच्या मनोविश्वातील याबाबतची प्रतिमा हे चित्र दाखविते. अशा अनेक प्रतिमा अद्याप उमटलेल्याच नाहीत, पण म्हणून त्या मनोविश्वांमध्ये नसतीलच, असे नव्हे.

        दुसरे- ‘कास्ट डिस्क्रिमिनेशन’ हे पुस्तक अत्याचारांपेक्षा अन्यायावर- म्हणजे ‘छुप्या’ जातिभेदावर भर देणारे आहे. याही पुस्तकात बिभुतिभूषण मलिक, प्रवीण के. जाधव यांचे निबंध आहेत आणि तेही त्याच अभ्यास-विषयांवरचे आहेत. तपशिलांत अर्थातच फरक आहे. मलिक हे उत्तर प्रदेशच्या त्याच भागात दलितांचे बाहयीकरण सरकारी योजनांतूनही कसे दिसते, हे दाखवून देतात. एम. एस. वानखेडे यांचा निबंध महाराष्ट्रात शिक्षण क्षेत्रातील नेमणुकांमध्ये छुपा जातिभेद कसकसा दिसतो, हे नावनिशीवार सांगणारा आहे. कोणकोणत्या प्राध्यापकांना पदे नाकारताना ‘सुयोग्य उमेदवार उपलब्ध नाही’ हे ठरीव कारण वापरण्यात आले, हे यातून कळते.

        मात्र जातीविषयक कल्पनांमुळे असे वगळले जाण्याचे प्रसंग शिक्षण क्षेत्राबाहेरही भरपूर येतात, हे प्रकाश कांबळे यांच्या- भरपूर सांख्यिकी आधार असलेल्या निबंधातून उमगते. ‘लोकशाही’त जातिविहीन समतेच्या कल्पना किती रुजल्या याचा कर्नाटकातील अभ्यास रावसाहेब जानू कट्टी यांनी मांडला आहे, त्यातील सर्वेक्षणांचे सांख्यिकी निष्कर्षही अस्वस्थ करणारेच आहेत. मडिगर, समगर, ढोर अशा जातींचा अभ्यास कट्टी यांनी केला आहे. ‘कीटकनाशकांतून आरोग्यावर होणार्या दुष्परिणामां’चा धनराज पाटील यांनी केलेला अभ्यास चोख असला, तरी तो दलितांपर्यंत योग्य माहिती पोहोचत नाही हे दाखवून देणारा असून मुद्दाम केल्या जाणार्या भेदभावाचा तो परिपाक म्हणता येत नाही.

        संपादक जगन कराडे यांनी ‘कास्ट डिस्क्रिमिनेशन’मध्ये पहिला (विषयप्रवेशाचा) निबंध लिहिला आहे, तर ‘कास्ट-बेस्ड एक्स्क्लूजन’मधील त्यांचा निबंध लग्न, शिक्षण व लिंगभाव यांमधील भेदभावावर आहे. ‘लोकसत्ता’तील विवाहविषयक जाहिरातींना लक्ष्यून एक परिच्छेद त्यात आहे, तेथेही हाच- भेदभाव ‘वाचता आला’ की ‘केला गेला’- हा प्रश्न उपस्थित होतो. विद्यापीठीय चर्चेत जे मूलगामी सिद्धान्तन अपेक्षित असते, ते येथे कांचा इलय्या यांच्या प्रस्तावनेतही नाही (ती आशीर्वादपर आहे). तरीही, ‘जातिभेद नाही’ असे म्हणणार्यांनी जातिभेदाचा एकविसाव्या शतकात उरलेला आणि काही प्रमाणात वाढलेला परीघ समजून घेण्यासाठी या पुस्तकांपर्यंत अवश्य जावे.

‘कास्ट डिस्क्रिमिनेशन’

पृष्ठे : 248, किंमत : 795 रु.

‘कास्ट-बेस्ड एक्स्क्लूजन’

पृष्ठे : 232 , किंमत : 750 रु.

दोन्ही पुस्तकांचे संपादक : प्रा. डॉ. जगन कराडे,

दोहोंचे प्रकाशक : रावत पब्लिकेशन्स, जयपूर/ दिल्ली

२ मे २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -३ : महिला विकास

        आदिवासी चळवळ आणि स्त्रिया

        आदिवासी जमातींमध्ये भेडसावणारे प्रश्नही अनेक होते. जमिनींच्या ताब्याचा प्रश्न तर होताच, पण दारिद्रय, कुपोषण, अज्ञान, अनारोग्य, बेरोजगारी, व्यसनाधीनता, अंधश्रद्धेचा पगडा, पिळवणूक, स्त्रियांवरचे अत्याचार असेही अनेक प्रश्न त्यांचे जीवन कठीण करीत होते.

        आदिवासी चळवळींचा इतिहास आपल्याला पार चौदाव्या शतकापर्यंत घेऊन जातो. वेळोवेळी महंमद तुघलक, बिदरचा राजा, बहामनी सरदार यांच्याविरुद्ध एकजूट करून आदिवासींनी आपल्या ताब्यात असलेल्या जमिनी, किल्ले यांचे रक्षण केले होते.

        इंग्रजांच्या काळातही त्यांना अनेक वेळा लढावे लागले. त्या काळात इंग्रज अधिकार्यांना आदिवासींच्या जमिनी हडप करण्यासाठी स्थानिक जमीनदार आणि धनिक मदत करीत. 1788 ते 1795 या काळात छोटा नागपूर येथे तमाड जमातीने, 1812 मध्ये राजस्थानात भिल्ल जमातीने, तसेच 1818 ते 1830 ईशान्यपूर्व भारतात नागा, मिझो, लुशाई, मिशिपी, दफम्त इत्यादी जमातींनी, बिहारमध्ये मुंडा, कोल, खैरनार जमातींनी, 1832 मध्ये संथालांनी इंग्रजांच्या कारवायांना कडाडून विरोध केला. इंग्रजांच्या निर्दयतेने शेतसारा वसूल करण्याच्या पद्धतीला बिरसा मुंडा याने आदिवासींना ‘शेतीत पेरणीच करू नका’ असे सांगून अभिनव पद्धतीने विरोध नोंदवला होता.

        महाराष्ट्रातही आदिवासी चळवळ पहिल्यापासूनच प्रभावी होती, याचे कारण नैसर्गिकपणे त्यांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी, किल्ले आणि निसर्गसंपत्तीने संपृक्त जंगले यावर नेहमीच त्या त्या ठिकाणच्या सत्ताधार्यांचा डोळा असे. जंगलातील कच्चा माल इंग्रज बाहेर नेत असत. त्यापासून स्वत:चे रक्षण करताना या सर्व जमाती लढाऊ बनल्या. त्यातही आदिवासी स्त्रियांचा लढाऊपणा काही औरच होता. अगदी इंग्रजांच्या काळातही दाशरीबेन चौधरी, झलकारी, राणी दुर्गावती, राणी गायदिजनलु, सुदेशा अशा स्त्रियांनी स्वातंत्र्यलढयातील आपला वाटा उचलला होता असा उल्लेख डॉ. तुकाराम रोंगटे यांच्या लिखाणात त्यांनी केला आहे.

        परंतु, आदिवासी जमातींमध्ये भेडसावणारे प्रश्नही अनेक होते. जमिनींच्या ताब्याचा प्रश्न तर होताच, पण दारिद्रय, कुपोषण, अज्ञान, अनारोग्य, बेरोजगारी, व्यसनाधीनता, अंधश्रद्धेचा पगडा, पिळवणूक, स्त्रियांवरचे अत्याचार असेही अनेक प्रश्न त्यांचे जीवन कठीण करीत होते. या संदर्भात, महाराष्ट्रात मोठे काम उभारले ते कॉ. गोदावरी आणि शामराव परुळेकर यांनी. त्यांच्या ‘माणूस जेव्हा जागा होतो’ हे आत्मचरित्र अत्यंत स्फूर्तिदायक आहे. 1949 मध्ये किसान सभेच्या स्थापनेपासून वयाच्या पंचाहत्तरीपर्यंत त्या डहाणू या दुर्गम आदिवासी भागात काम करीत राहिल्या. त्यांनी वारलींच्या पिळवणुकीचा आणि वेठबिगारीचा प्रश्न हाती घेतला. त्या काळी आदिवासी स्त्रिया म्हणजे जणू जमीनदारांची खासगी मालमत्ता असे. त्यांना उपाशी ठेवणे, मारहाण करणे, नांगराला जुंपणे हे नित्याचे होते. गोदुताईंनी आदिवासींना भयमुक्त होऊन याविरोधात आवाज उठवण्यास शिकविले. आदिवासी समाज जोपर्यंत राजकीयदृष्टया जागृत होत नाही तोपर्यंत क्रांती अशक्य आहे अशी त्यांची भूमिका होती.

        त्याचप्रमाणे, ताराबाई मोडक आणि अनुताई वाघ यांनी ठाणे जिल्हयात बोर्डी इथे बालशिक्षणाचा पाया घातला. 1946 मध्ये गांधीजींशी चर्चा करून त्यांनी कामाची दिशा ठरवली. ताराबाईंचे वैशिष्टय असे की, त्यांनी परिस्थितीनुसार बालवाडी इत्यादी शिक्षणाचे नमुने तयार केले. आदिवासींसाठी त्यांच्या अंगणातच शाळा सुरू करून ‘अंगणवाडी’, तर गुरे चारणार्या मुलांसाठी ‘कुरणशाळा’, एकाच छपराखाली पाळणाघर, बालवाडी, प्राथमिक शाळा असलेली ‘विकासवाडी’ ही संकल्पना जन्माला घातली.

        आजही भारतात अनेक कार्यकर्त्यां स्त्रिया आदिवासींसाठी काम करत आहेत. मध्य प्रदेशात कत्ठीवाडी इथे साधना खोचे स्ट्रयुबेल शिक्षणप्रसार, व्यसनमुक्ती, ग्रामसभा घेण्यास बचतगट स्थापण्यास प्रवृत्त करणे असे काम करीत आहेत; तर राजमुंद्रीजवळ अडतीगल्ला या छोटया गावात नफिसा डिसुझा आणि तिचे पती डॉमनिक यांनी तेथील कोंडा रेड्डी, कोया दोरास, कोंडा कामरास या जमातींमध्ये जमिनी हस्तांतरणाच्या, शिक्षणाच्या प्रश्नावर काम केले आहे. स्त्रियांमधून नेतृत्व पुढे यावे, स्त्रियांना किमान मजुरी मिळावी, त्यांना कौशल्याचे शिक्षण द्यावे यासाठी तिने विशेष प्रयत्न केले.

        याच गावात अरुणा नावाची एक आदिवासी महिला आज मनयसिमा आदिवासी सहकारी बँकेची सीईओ म्हणून आत्मविश्वासाने काम करीत आहे. तसेच, पान्तुरू सूर्यकांता आणि इतर महिलांच्या कहाण्या ‘पाऊल पुढे पडताना’ या पुस्तकात वंदना अत्रे आणि भारती ठाकूर यांनी लिहिल्या आहेत. त्याचप्रमाणे छत्तीसगड बस्तरमध्ये आपल्या जमातीला आपल्या हक्कांविषयी जागृत करणारी गोंड जमातीतील पत्रकार सोनी सोरी, जंगल, जमीन आणि आदिवासींचे हक्क यासाठी लढा देणार्या पहिल्या आदिवासी महिला आंदोलक झिलाबाई वसावे या आदिवासींसाठी प्रेरणास्थान बनल्या आहेत.

        नर्मदा आणि तापीच्या खोर्यात आदिवासींवर होणार्या अन्यायाविरुद्ध लढयाचे प्रतीक म्हणून त्यांच्याकडे बघितले जाते. त्यांच्यावर एक चित्रपटही निघाला आहे. मेधा पाटकर, प्रतिभा शिंदे, विद्युत भागवत आणि विद्युलता पंडित, मंदा आमटे आणि राणी बंग या बिगरआदिवासी महिलांचे काम स्वतंत्र लेखातच बघावे लागेल इतके व्यापक आहे.

        या संदर्भात ज्येष्ठ आदिवासी कार्यकर्ते आणि लेखक, कवी वाहरू सोनावणे यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणाले, “आमचा असा अनुभव आहे की, कोणतीही चळवळ स्त्रियांच्या सहभागाशिवाय गतिशील होत नाही. त्या काळात, आमच्या धुळे जिल्हयात शहादा तालुक्यात श्रमिक संघटनेने आदिवासींच्या हस्तांतरित जमिनी परत मिळविण्यासाठी चळवळ केली, तेव्हा मोर्चे, सभा यामध्ये महिलांचा सहभाग प्रामुख्याने असायचा. 1974 मध्ये जरी सातबारा, पीकपाणी, कायदा आदिवासींच्या बाजूने होता तरी हिंमत कोण करणार, असा प्रश्न असायचा, कारण जमिनी धनदांडग्यांच्या हातात होत्या आणि सरकारची त्यांनाच साथ होती. मग काय? एकेका गावातून शंभर-दीडशे स्त्रियांपुढे यायच्या आणि जमिनीचा ताबा घ्यायच्या. कुरुंजी, शिरखेड, भागापूर इत्यादी गावांत अशा चळवळी झाल्या.”

        “श्रमिक संघटनेच्या महिला शिबिरात अंबर महाराज सांगायचे, ‘रथाची दोन्ही चाके मजबूत असतील तरच आपण उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचू. तसेच, त्यासाठी आपण निर्दोष असले पाहिजे, दारू इत्यादी व्यसने आपण सोडली पाहिजेत.’ मग महिलांनी पुढाकार घेऊन पुरुषांची दारू सुटण्यासाठी प्रयत्न केले. व्यसनामुळे आपण भूलथापांना बळी पडलो, सर्व जमिनी गमावून बसलो असे त्या सांगत असत.” वाहरुजी म्हणाले.

        “तसेच त्या केवळ जमिनीच्या प्रश्नांवर नाही, तर जीवनाच्या विविध प्रश्नांवर काम करीत. मजुरी वाढवून मागणे, अन्याय-अत्याचाराविरोधातही त्या पुढे असत,” असे ते म्हणाले. 1976 साली एका मुस्लीम महिलेवर अन्याय झाला तर महिला म्हणाल्या, ‘हा लढा आम्ही बायाच लढणार’ आणि त्यांनी तो व्यवस्थित हाताळला. हजारावर महिला जमा झाल्या. संबंधित पुरुषाला कळले तर तो घाबरून पळून गेला. महिलांना आत्मविश्वास मिळाला. वाहरुजींनी सांगितले. ते म्हणाले, “हे समजल्यावर इतर महिला आपले प्रश्न घेऊन त्यांच्याकडे येऊ लागल्या. महिलांमधून असे नेतृत्व तयार झाले.”

        ठगीबाई, सरोसतीबाई, विमलबाई, भुरीबाई, हिकराना सोनावणे, रुक्माबाई अशा काही महिला चळवळीसाठी गाणी लिहीत, गात असत, असेही वाहरुजींनी सांगितले. आदिवासी महिलांनी साहित्य क्षेत्रातही चांगली कामगिरी केली आहे. नजुबाई गावित या कार्यकर्त्यां तसेच लेखिकापण आहेत. त्याचप्रमाणे, कुसुम आलाम, उषाकिरण आत्राम, कविता आत्राम, शांती किराडे, रंजना पावरा इत्यादी स्त्रिया लेखनामधून आपला दृष्टिकोन व्यक्त करत आहेत, असे ते म्हणाले. वाहरुजी आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचाचे सरसचिव आहेत.

        आजही आदिवासींचे, आदिवासी स्त्रियांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. स्त्रियांवर होणारे हल्ले आणि लैंगिक हिंसेचे प्रकार वाढलेले आहेत. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत, ग्राहकनिष्ठ व्यवस्थेत स्त्रियांचे वस्तुकरण वेगाने होत आहे. त्याचा परिणाम आदिवासी स्त्रियांवरही होत आहे. पर्यावरणाचा वेगाने होणारा नाश आदिवासी भागातील जीववैविधतेचे नुकसान करतो आहे. नष्ट होत चाललेली त्यांची संस्कृती आणि त्यांच्यावर लादलेला भ्रामक विकास, तसेच, त्यांच्यावर लादले जात असलेले धर्मातर हे त्यांच्या समोरचे भीषण प्रश्न आहेत; पण आदिवासी आणि बिगरआदिवासी स्त्रिया या सर्व प्रश्नांना पूर्ण क्षमतेने तोंड देत आहेत, हे महत्त्वाचे आहे.

 

        सरोगसी

        सरोगसीसंदर्भात सरोगेट माता ही या प्रक्रियेतील सर्वात दुबळा घटक आहे. त्यामुळे शासनाने या मातांची सरोगसी संदर्भातील वैद्यकीय कार्यवाही जास्तीत जास्त सुरक्षित करण्याची खबरदारी घ्यायला हवी.

        सरोगसी पद्धतीने मातृत्व स्वीकारणार्या एका स्त्रीला प्रशासनाने मातृत्व रजा नाकारली. मात्र उच्च न्यायालयाने तिला तिचा हक्क मिळवून दिला. ही आनंदाचीच बाब आहे. ही घटना अजूनही एका अर्थाने महत्त्वाची आहे ते म्हणजे सरोगसी तंत्र नियंत्रित करणारा कोणताही कायदा अद्याप अस्तित्वात नाही, ही बाब या निमित्ताने अधोरेखित झाली. सरोगसीसंदर्भातील अनेक तांत्रिक प्रक्रियांचा इथल्या सांस्कृतिक व सामाजिकसंदर्भात विचार करून त्याला नियंत्रित करेल असा कायदा प्रत्यक्षात आणणे ही गुंतागुंतीचीच प्रक्रिया आहे. कायद्याचे अस्तित्व नसल्याने कोटयवधी रुपयांची अफरातफर होणे, मूल हवे असलेले तसेच मूल देण्यास मदतकारक संबंधितांची एजंटांच्या फळीमार्फत सतत पिळवणूक होते आहे, यावर कडक कायदा केला गेलाच पाहिजे. शिवाय येऊ घातलेल्या कायद्यामध्ये नक्की कोणाच्या आणि कोणत्या प्रकारच्या हितसंबंधांचे रक्षण केले जाणार आहे याची बारकाईने चर्चा होणे गरजेचे आहे.

        विधेयक काय सांगते

        प्रस्तावित विधेयकामध्ये असिस्टेट रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजीच्या वापराबाबत सविस्तर नियम सांगितलेले आहेत. या नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय, तसेच राज्य पातळीवर एक मंडळ स्थापन करणे, सरोगसीसंबंधित तंत्रज्ञानाचा वापर करणार्या क्लिनिक्सची नव्याने नोंदणी करणे अथवा आवश्यक तिथे ती रद्द करणे यासाठीचे एक अधिकारी मंडळ स्थापन करणे इत्यादीची तरतूद यामध्ये आहे. वंध्यत्व निवारणासाठीचे उपचार, पतीच्या किंवा दात्याच्या वीर्याच्या मदतीने गर्भाशयात अथवा शरीराच्या बाहेर बीजफलन घडवून आणणे, या प्रक्रियेमध्ये तयार होणार्या घटकांचे जतन करून ठेवणे, ते योग्य वेळी वापरणे, तसेच यासंदर्भातील आवश्यक ते संशोधन इत्यादीसाठीचे नियम विधेयकात आहेत.

        गर्भधारणेपूर्वी तसेच प्रसवपूर्व गर्भलिंग तपासणी विरोधी कायदा व वैद्यकीय गर्भपाताचा कायदा या दोन्ही कायद्यांच्या तरतुदींचे उल्लंघन होणार नाही हे स्पष्ट केलेले आहे. सरोगसी क्लिनिकच्या सरोगसीसंदर्भातील तसेच यात वापरले जाणारे वीर्य अथवा या प्रक्रियांतून निर्माण होणार्या मानवी अवशेषांबाबत जबाबदार्या काय आहेत, कोणत्या प्रकारची खबरदारी त्यांनी या प्रक्रियांमध्ये घ्यायची आहे हेही स्पष्ट केले आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर एकटी व्यक्ती, विवाहित तसेच अविवाहित जोडपे करू शकतात. मात्र दोघांचीही विचारपूर्वक संमती असणे आवश्यक आहे. यात सहभागी व्यक्तींच्या गोपनीयतेसंदर्भात खबरदारीच्या विशेष तरतूदी आहेत. परदेशी व्यक्तींना या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भारतीय स्त्रीच्या गर्भातून बाळ जन्माला घालायचे असेल तर त्यांच्यासाठी विशेष नियम यात सांगितले होते.

        सरोगेट माता व बालकाच्या हितासाठीही काही तरतुदी या विधेयकात आहेत. या तंत्रज्ञानातून जन्माला आलेले बालक हे या तंत्रज्ञानाची मागणी करणार्या पालकांचे असेल. तर बालकाच्या जन्मप्रमाणपत्रावरही तशी नोंद करण्यात येईल. परदेशी दाम्पत्याच्या मागणीनुसार या तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाने भारतीय सरोगेट मातेच्या गर्भाशयातून जन्म घेतलेले मूल हे भारतीय नागरिक नसेल, तर ज्या दाम्पत्याने, व्यक्तीने तंत्रज्ञानाच्या वापराची मागणी केली त्यांचे नागरिकत्व त्या बालकाला मिळेल. असे मूल 18 वर्षांचे झाल्यावर आपल्या जन्मदात्या आईची माहिती विचारू शकते.

        अत्यावश्यक परिस्थितीमध्ये काही गुंतागुंतीच्या वैद्यकीय गरजेपोटी मातेच्या पूर्वपरवानगीनेच अशी माहिती दिली जाऊ शकते. या तंत्रज्ञानाच्या प्रत्येक टप्प्यावर संबंधित मातेची, दात्याची संमती घेणे आवश्यक असते. ही संमती पुरेशा माहितीच्या आधारे दिली जावी. या संदर्भातील सविस्तर नियम इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने दिलेले आहेत.

        मात्र गृह मंत्रालयाने दिलेल्या नियमावलींमध्ये परदेशी, एकटया, समलिंगी आणि लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये असलेल्या व्यक्तींना भारतात सरोगसीमार्फत मूल घेता येणार नाही असे म्हटले आहे. कमीत कमी दोन वर्षे विवाहात असलेल्या स्त्री-पुरुष जोडप्यालाच सरोगसीच्या सेवा मिळतील. या नियमाबद्दल चर्चेला खूप वाव आहे.

        कायदा कशासाठी

        कायदा कशासाठी हवा याचे सोपे उत्तर म्हणजे सरोगसीचा बाजार नियंत्रित करण्यासाठी. बाजार नियंत्रित करायचा म्हणजे वरील सर्व घटकांचे नियंत्रण. आता या संदर्भातील कायदा यथावकाश पारित होईल त्याची बरी बाईट अंमलबजावणीही होईल. परंतु मूळ प्रश्न तसाच राहातो तो म्हणजे हा सर्व खटाटोप कशासाठी व कोणासाठी?

        सरोगसीच्या बाजारपेठेने रक्ताचे नातेसंबंध व बालकाच्या पितृत्वाचा, वंश सातत्य याचा प्रामुख्याने विचार केलेला दितो. या तंत्रज्ञानामुळे नैसर्गिक गर्भधारणा व बालजन्माची विभागणी ही गर्भ आपल्या उदरात सांभाळणारी माता, गर्भाची मागणी करणारी माता, आणि कृत्रिमरित्या गर्भधारणा घडवून आणण्यासंदर्भात काही प्रक्रिया या तिघांत झाली आहे. याशिवाय सरोगेट मातेचे कुटुंबीय, बालकाची मागणी करणारे कुटुंब, बालक, व्यावसायिक स्पर्म बँक, ए आर टी क्लिनिक हे सर्वच घटक महत्त्वाचे ठरत आहेत. हे सर्व घटक विषम पातळीवर आहेत. त्यांचा संवेदनशीलतेने विचार कायद्यात केला जाणार का?

        सरोगसीसाठी पुढे येणारी स्त्री ही मातृत्वाचा अनुभव घ्यावा म्हणून खचितच येत नाही. तर तिच्या आर्थिक विवंचनेतून, गरजेतून येते हे प्रत्येक वेळी ठळकपणे दिसते. या तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक अर्थबळ लक्षात घेता फक्त ठरावीक आर्थिक स्तराची गरज भागविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर होणार आहे, होत आहे. फक्त तंत्रज्ञान नाही तर यामध्ये निम्न आर्थिक स्तरांतील स्त्रिया व बीजदाता युवती-युवक यांचे आरोग्यही दावणीला लागते आहे. बालकाची मागणी करणारे पालक व सरोगेट माता यांच्यामधील प्रचंड आर्थिक दरी लक्षात घेता स्वयंस्फूर्तीने, समजून-उमजून संमती देऊन सरोगेट माता या प्रक्रियांमध्ये सहभागी होते आहे हे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. सरोगेट मातेचा शिक्षणाचा स्तर, एकंदर आरोग्य व प्रजनन आरोग्यातील गुंतीगुंतीची पुरेशी स्पष्ट माहिती हे सर्व नसेल तर तिची संमती घेणे ही एक औपचारिकताच बनून राहते.

        तंत्रज्ञानाचा वापर वंशसातत्याच्या अट्टहासापायी प्रामुख्याने करण्यात येतो आहे. तंत्रज्ञानाचे नियंत्रण ज्यांच्या हातात असते ते मूठभर समूह स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी त्याचा वापर करतात ही बाब नवीन नाही. त्यामुळेच असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव टेक्निक्सचा ताबा ज्यांच्याकडे आहे असे काही वैद्यकीय व्यावसायिक स्वत:च्या फायद्यासाठी ते तंत्र वापरु शकतात याकडे लक्ष ठेवायला हवे. कधी पुत्रलालसेतून तर कधी वंशसातत्यासाठी वाट्टेल तितकी किंमत मोजायला तयार होणार्यांची संख्याही काही कमी नाही.

        तंत्राचा ताबा असणारे आणि त्याची गरज असणारे यांचे साटेलोटे झाले म्हणजे मग सरोगेट मातेच्या हिताचा विचार करतो कोण. सरोगसी क्लिनिक, वकील, एजंट यांच्यामधून शिल्लक राहिलेली पन्नास टक्के रक्कम मातेला दिली जाते. या विरोधात बोलण्याची कोणत्याच प्रकारची ताकद तिच्याकडे नसते. वंश वाढणार, पुढे जाणार तो संसाधने असलेल्या पुरुषाचा. सरोगेट बालकाची मागणी करणार्या दाम्पत्यामधील स्त्रीचे या निर्णयप्रक्रियेत स्थान काय. भारताचा विचार करायचा तर समलिंगी जोडपी ज्यांना मूल होण्यासाठी या तंत्रज्ञानाची गरज आहे त्यांना तर कायदा परवानगीच देत नाही.

        सरोगेट मातेला हक्क

        स्त्रियांच्या हक्काच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास सरोगेट मातेने गर्भाशयात वाढवलेल्या बालकासंदर्भातील जास्तीत जास्त हक्क स्वत: सरोगेट मातेला मिळावेत. गरोदरपणाच्या कोणत्याही टप्प्यावर गर्भपात करून घेण्याची मोकळीक तिला असली पाहिजे. यातील तज्ज्ञ ईमराना कादीर आणि मेरी जॉन यांनी असेही म्हटले आहे की, बाळ जन्मानंतर ती स्त्री जर ते बाळ स्वत:कडेच ठेवायचा निर्णय घेईल तर ती ही मोकळीक तिला मिळावी. सरोगेट माता ही या प्रक्रियेतील सर्वात दुबळा घटक आहे. त्यामुळे शासनाने या मातांची सरोगसी संदर्भातील वैद्यकीय कार्यवाही जास्तीत जास्त सुरक्षित करण्याची खबरदारी घ्यायला हवी.

        तिचा संपूर्ण वैद्यकीय कार्यवाहीचा खर्च, आवश्यक तिथे नुकसानभरपाई व संपूर्ण आरोग्य विम्याचे कवच दिले जावे. यातून जन्माला आलेल्या अपत्याच्या जन्मदाखल्यावर या मातेचे नाव असावे. व नंतर ते बालक व जन्मदाखला त्याच्या नवीन पालकांच्या स्वाधीन केला जावा. सरोगेट मातेच्या कुटुंबीयांनाही यामध्ये सहभागी करून घेतले जावे.

        या तंत्रज्ञानाची गरज अधोरेखित करण्यासाठी वंध्यत्वासंदर्भात मोठी आकडेवारी मांडली जाते. स्त्रियांमध्ये 10 ते 15 टक्के वंध्यत्व आहे आणि म्हणून असे तंत्रज्ञान आवश्यक आहे, असे म्हटले जाते. मग छोटया समाजसमूहाचे वर सांगितल्याप्रमाणे हितसंबंध जोपासायचे की कुपोषण, हिंसा, आहाराविषयी अज्ञान, वेगवेगळ्या प्रकारची जंतुलागण, माता-बालसंगोपनाच्या अपुर्या सुविधा याकडे लक्ष द्यायचे हे ठरवले गेले पाहिजे. वंध्यत्वासंदर्भातील 80 टक्के तक्रारी या वरीलप्रमाणे परिस्थितीजन्य असतात. त्या आटोक्यात नक्कीच आणता येतात आणि असे झाले तर बहुसंख्य स्त्रियांना त्याचा नक्की फायदा होऊ शकेल. पुरुषसत्ता, जातीव्यवस्था, वंशसातत्य, स्त्री-पुरुष विषमता यांच्या पाश्वभूमीवर स्त्रीचं वंध्यत्व हा शापच ठरतो.अशावेळी दत्तकत्वासारखा अधिक मानवी पर्याय लक्षात घेणे फायद्याचे ठरेल.

        सरोगसीसंदर्भात प्रत्यक्षात नक्की काय घडते आहे, कृत्रिम गर्भधारणांचे यशापयश किती, अयशस्वी गर्भधारणांमध्ये गर्भपात करण्यास सरोगेट स्त्रीला परवानगी मिळते का, गर्भपाताचा खर्च कोण करतो, यात किती स्त्रिया यात भरडल्या जात आहेत याची निश्रि्चत आकडेवारी उपलब्ध नाही. म्हणून तातडीने कायदा प्रत्यक्षात यायला हवा व त्याची अंमलबजावणीही व्हायला हवी. परंतु बरोबरीनेच विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत शासनाचे व व्यक्तींचे, समाजाचे संयत, बुद्धिप्रामाण्यवादी धोरणही आकार घेऊ लागले पाहिजे.

 

        गर्भलिंग तपासणी व स्त्रीलिंगी गर्भपात

        कायद्यातील तांत्रिकतेचा गैरफायदा घेऊन गर्भलिंग तपासणी आणि स्त्रीलिंगी गर्भाचे गर्भपात मोठया प्रमाणावर होत होते. यातून स्त्री-हक्कांसाठीच्या आंदोलनाचे, न्यायालयीन मार्गानी सुरू झालेल्या लढाईचे महत्त्व अधोरेखित झाले.

        विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात अत्यंत वेगाने होत जाणारे बदल हे बर्याच प्रमाणात समाजाला प्रगतीकडे घेऊन जाणारे आहेत. तर काही प्रमाणात बुरसटलेल्या विचारसरणीची, नफेखोर मंडळी या तंत्रज्ञानाचा गैरवापरही करत आहेत. त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या नियंत्रणासाठी तितक्याच आधुनिक कायद्याचीही गरज निर्माण झाली. स्त्रियांच्या प्रजनन आरोग्यासंदर्भात वैद्यकीय गर्भपाताचा कायदा, गर्भलिंग तपासणीविरोधी कायदा ही अशा कायद्यांची काही उदाहरणे आहेत.

        तंत्रज्ञानावरील नियंत्रणासाठी आलेल्या या कायद्यांचा स्त्रियांना त्यांचे प्रजननासंबंधी हक्क बजावण्यासाठी उपयोग होणे अपेक्षित आहे. स्त्रियांना हे हक्क बजावता यावेत, हा तंत्रज्ञान व कायदा या क्षेत्रातील स्त्रीवादी चळवळीच्या सहभागाचा गाभा राहिलेला आहे. गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्रे (लिंगनिवड प्रतिबंध) कायदा 2003 या कायद्याच्या इतिहासात आणि वर्तमानातही गर्भलिंग तपासणीच्या मुद्दयाला तांत्रिकतेच्या कचाटयातून सोडवून अंमलबजावणीमध्ये सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी विविध टप्प्यांवर संस्था-संघटना अथकपणे प्रयत्न करीत आहेत.

        गर्भतपासणी हा कायदा काही ठरावीक परिस्थितींमध्ये विशिष्ट प्रकारच्या गर्भतपासणींना मान्यता देतो. जसे पस्तीस वर्षांपेक्षा मोठया वयात एखाद्या स्त्रीला गर्भधारणा झाली असेल, दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळा गर्भपात झाला असेल, गर्भाला घातक ठरू शकणारी काही रसायने, औषधे, रेडिएशन्स यांच्या संपर्कात स्त्री आली असेल, काही जंतुसंसर्ग झाला असेल, गरोदर स्त्री किंवा तिचा जोडीदार यांच्यापैकी कोणाच्याही कुटुंबीयांमध्ये यापूर्वी मतिमंदत्व किंवा शारीरिक व्यंग असेल तर अशा परिस्थितीमध्ये गरोदर स्त्री तिचा गर्भ सुदृढ असण्याची खात्री बाळगण्यासाठी काही तपासण्या करून घेऊ शकते. परंतु या तपासण्यांचा वैद्यकीय व्यावसायिकांनी गर्भाचे लिंगनिदान करण्यासाठी गैरवापर केला. त्यातून प्रचंड नफाही कमावला.

        महाराष्ट्रात 1978 मध्ये गर्भजल तपासणीचा गर्भलिंग निदानासाठी गैरवापर करण्याला बंदी आणण्यात आली होती. गर्भलिंग तपासणीविरोधी कायदा 1994 पासून अस्तित्वात आला. तरीही गर्भलिंग तपासणी, लिंगाधारित गर्भपाताएवढेच नाही तर जन्माला आलेल्या स्त्रीलिंगी अर्भकाला मारून टाकणे असे अमानवी प्रकार सर्रास घडत होते. ही बाब पुढे आणली ती डॉक्टर्स अगेन्स्ट सेक्स डिटर्मिनेशन, मेडिको फ्रेन्ड्स सर्कल, मासूम, सेहत अशा काही स्त्रीवादी आणि आरोग्य हक्क चळवळीतील संस्था, संघटना, व्यक्तींनी. गर्भलिंग तपासणी आणि स्त्रीलिंगी अर्भकांचे गर्भपात हे एकंदर लोकसंख्येचा समतोल बिघडविणारे तर आहेच परंतु ते स्त्रिया-बालिकांच्या जगण्याच्या हक्काविरोधात आहे, याबाबत समाजात जाणीव-जागृतीसाठी खूप प्रयत्न केलेच, बरोबरीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात महत्त्वाच्या मागण्या करणारी जनहित याचिकाही या मंडळींनी दाखल केली. प्रदीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेमधून खूप काही साध्यही झाले.

        मुख्य म्हणजे हा कायदा जो फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित होता तो संपूर्ण देशाला लागू झाला. 1994 चा कायदा गरोदरपणातील गर्भलिंग निदान चाचण्यांवर नियंत्रण करीत होता तर 2003 च्या कायद्याने गर्भधारणा पूर्व गर्भनिदान तंत्रावरही बंदी आणली. जनहित याचिकेच्या सुनावण्यांदरम्यान वेळोवेळी न्यायालयाकडून अनेक आदेश, निर्देश मिळवण्यात हा गट यशस्वी झाला. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कायद्याने ठरवून दिलेल्या समुचित प्राधिकरण म्हणजेच विशेष अधिकारी मंडळ, देखरेख समित्या, सल्लागार समित्या वगैरे यंत्रणांची नियुक्ती व्हावी, त्या कार्यान्वित व्हाव्यात यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य शासनांना आदेश दिले.

        सोनोग्राफी मशीनसारखी तपासणी यंत्रे अनियंत्रित राहू नये, गर्भलिंग तपासण्या उघडकीस याव्यात यासाठी मशीन मॅन्युफॅक्चर्स कंपन्यांकडून ते खरेदी करणार्यांची यादी मागवणे, मशीन्सची देखभाल करणार्या इंजिनीयर्सकडून मशीनधारकांचे तपशील मिळवणे व त्यांच्यावर नियंत्रणाची कारवाई करणे, अशा अनेक बाबी या याचिकेमार्फत न्यायालयाच्या माध्यमातून शक्य झाल्या. सामाजिक संशोधनातील तज्ज्ञ गट, स्त्रीहक्कांसाठी प्रेरित कार्यकर्ते, नफेखोरी वृत्तीचा मनापासून तिटकारा बाळगणारे आणि वैद्यकीय व्यवसायातील नीतितत्त्वांवर निष्ठा असलेले वैद्यकीय व्यावसायिक अशा सर्वाच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे न्यायालयीन लढाई शक्य झाली.

        त्याच वेळी ‘मुलगी नकोशी’ मानणारी स्त्रीविरोधी मानसिकता असलेले आणि या वृत्तींचा स्वत:चा आर्थिक फायदा करून घेण्यासाठी वापर करणारे वैद्यकीय व्यावसायिक यांची हातमिळवणी वेगाने होत होती. कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने कायद्यातील तांत्रिकतेचा गैरफायदा घेऊन गर्भलिंग तपासणी आणि स्त्रीगर्भाचे गर्भपात मोठया प्रमाणावर होत होते. या परिस्थितीचे गांभीर्य 2011 च्या जनगणनेनंतर प्रकर्षांने समोर आले.

        लोकसंख्येतील बाल लिंग गुणोत्तर म्हणजेच 0 ते 6 वयोगटातील लोकसंख्येतील 1000 मुलांमागे मुलींची संख्या. 1981 मध्ये 962 असलेली ही संख्या 1991 मध्ये 945, 2001 मध्ये 927 तर आणि पुढे 2011 मध्ये मुलींची संख्या 914 पर्यंत गंभीररीत्या घसरली होती. पंजाबमध्ये 846 तर हरयाणामध्ये 830 पर्यंत गुणोत्तर घसरले होते. शहरी आणि ग्रामीण विभागांमध्ये 2001 च्या जनगणनेनुसार शहरी लोकसंख्येमध्ये 1000 मुलांमागे मुलींचे प्रमाण फक्त 906 एवढे होते. फक्त गरीब, अशिक्षित किंवा ग्रामीण लोकच मुलांचा हव्यास धरतात, हा समज 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीने हाणून पाडला होता. यातून स्त्री-हक्कांसाठीच्या आंदोलनाचे न्यायालयीन मार्गानी सुरू झालेल्या लढाईचे महत्त्व अधोरेखित झाले.

        गर्भलिंग तपासणी करण्यासाठी भरीस घालणार्या नातेवाइकांना व तपासणी करून घेणार्या स्त्रीलाही कायद्यामध्ये शिक्षेची तरतूद आहे. गर्भलिंग तपासणी करणार्या व्यावसायिकाला स्टिंग ऑपरेशन करून पकडून देण्याची जबाबदारी सामाजिक संस्थांवर देण्यात आली आहे. त्यानुसार पुणे-सातार्यातील संस्थांनी व्यावसायिकांना पकडूनही दिले. त्यापैकी एका डॉक्टरवर नऊ गुन्हे सिद्ध झाले. प्रत्येक गुन्हयामध्ये त्याला 3 वर्षे शिक्षा व 10 हजार रुपये दंड अशी शिक्षाही सुनावण्यात आली. गर्भलिंग तपासणी करून घेणारी स्त्री ही समाजातील एकंदर स्त्रीविरोधी मानसिकतेचे प्रतिनिधित्वच करते. ती तसा निर्णय किती स्वेच्छेने घेते आणि किती एकंदर समाजाच्या, कुटुंबाच्या सकारात्मक-नकारात्मक प्रभावाने घेते, हा चर्चेचा विषय असू शकतो. परंतु ती गर्भधारक असते त्यामुळे तिच्यावर कारवाई करणे सोपे बनते, तिच्या निर्णयावर प्रभाव टाकणारे, प्रसंगी तिला वेठीस धरणारे बाकी सर्व समाजघटक पुराव्याअभावी नामानिराळे राहतात. म्हणूनच या कायद्यामध्ये स्त्रीला शिक्षा होऊ नये, अशी मागणी पूर्वीपासूनच आंदोलकांनी मांडलेली होती.

        गरोदरपणातील वेगवेगळ्या तपासण्या करणार्या क्लिनिक्सची या कायद्याअंतर्गत अॅप्रोप्रिएट अथॉरिटीने नोंदणी करून त्यांना नोंदणी क्रमांक द्यायचा आहे, ही नोंदणी करताना फॉर्म ‘एच’मध्ये त्याची माहिती भरून ती जतन करून ठेवायची आहे. तपासणी करणार्या व्यावसायिकाने, क्लिनिक्सने या स्त्रीची सविस्तर माहिती फॉर्म ‘एफ’मध्ये भरायची आहे. आता ही माहिती ऑनलाइन भरण्याचीही सुविधा आहे. या कायद्यामधून वैद्यकीय व्यावसायिकांवर आलेल्या अनेक र्निबधांच्या विरोधात, अॅप्रोप्रिएट अथॉरिटीच्या विरोधात, किती तरी व्यावसायिकांनी न्यायालयाकडे प्रकरणे दाखल केली. ‘एफ’फॉर्म पूर्ण भरणे ही कार्यवाहीतील किरकोळ तांत्रिक चूक मानावी की कायद्यांतर्गत गंभीर गुन्हा मानावा यावर गुजरात उच्च न्यायालयाकडे दाखल दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये दोन स्वतंत्र न्यायाधीशांनी वेगळी मते व्यक्त केली.

        गुजरात उच्च न्यायालयाच्याच फुल बेंचने मात्र ‘एफ’फॉर्म न भरणे किंवा अर्धवट भरणे हा गुन्हा असल्याची आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. अजून एका प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की हा कायदा सामाजिक व समाजहितासाठीचा आहे. त्यामुळे खासगी हितसंबंध व समाजहित हे परस्पराविरोधी उभे राहतील त्या वेळी समाजहिताच्या बाजूनेच यंत्रणेला झुकते माप दिले जाईल. कायद्याची अंमलबजावणी सुटसुटीत व्हावी, तांत्रिकतेमध्ये कायदा अडकून राहू नये, या दृष्टिकोनातून न्यायालयाने मांडलेले मत खूपच महत्त्वाचे आहे.

        कायदा प्रत्यक्षात येण्यासाठी प्रयत्न केले गेले त्याचप्रमाणे कायद्याची योग्य अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सामाजिक संस्था वेगवेगळ्या पातळ्यांवर यंत्रणेला सहकार्य देत आहेत. काही ठिकाणी मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी होते तेव्हा खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांचे हितसंबंध दुखावले जातात. त्यामुळे स्त्री हक्कांचे समर्थक आणि वैद्यकीय व्यावसायिक हे जणू विरोधक बनल्यासारखे भासते. परंतु कायद्याचे उल्लंघन करणार्या व्यावसायिकांवर कारवाई करणार्या वैद्यकीय अधिकार्याची आकसाने बदली केली जात असल्याची बाब आंदोलकांनीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली. त्यामुळे न्यायालयाने राज्य शासनाला याबाबत जाबही विचारला आहे.

        हा कायदा नफेखोर आणि समाजहिताचा विचार न करणार्या व्यावसायिकांना जाचक वाटणे स्वाभाविक आहे. स्त्रियांच्या प्रजनन हक्क बजावण्याच्या दृष्टीने मात्र या कायद्याच्या अजूनही कडक अंमलबजावणीला भरपूर संधी आहे. अर्थात एकंदर समाजाची, राज्यकर्त्यांची मानसिकता स्त्रीविरोधी असेल तर एक कायदा किती पुरा पडणार. ‘सर्वच स्त्रियांना गर्भलिंग तपासणी सक्तीची करा’ या अलीकडेच मनेका गांधींनी केलेल्या विधानावर समाजातील विविध स्तरांतून कडाडून टीका झाली. अनेक वर्षे मृतावस्थेत असलेला कायदा जरासा चालवला गेल्यामुळे मेडिकल फ्रॅटर्निटी कायद्यातील तरतुदींविरोधात रस्त्यावर उतरू लागली आहे. स्त्रीमुक्ती आंदोलन संपर्क समितीसारख्या संघटनांनीही मोर्चे-निदर्शने यांच्या माध्यमातून जाणीव करून दिली की कायदा हा डॉक्टरविरोधी नाही तर नफेखोर, गुन्हेगारी वृत्तीच्या व्यावसायिकांविरोधात आहे. परंतु मुलगी नको हा विषमतेचा जुनाट आजार समाजात अजूनही प्रबळ आहे, त्यामुळे यापुढेही या कायद्यामध्ये स्त्रीविरोधी काही बदल घडवून आणले जाऊ नयेत आणि पुन्हा एकदा कायदा बासनात गुंडाळून ठेवला जाऊ नये म्हणून चळवळीला नित्य नवे प्रयत्न करीत राहावे लागणार आहे हे खरेच.

 

        स्त्रियांचा प्रजनन हक्क

        गर्भपाताला परवानगी असावी किंवा नसावी किती काळापर्यंत असावी. यावर स्त्रियांच्या प्रजनन हक्कांच्या भूमिकेतून पाहिले असता गर्भपात करून घेण्याचा हक्क प्रत्येक स्त्रीला असला पाहिजे.

        गर्भधारणा ही खरे म्हणजे सर्वसामान्यपणे अत्यंत स्वागतार्ह बाब मानली जाते, परंतु कित्येक मुली-स्त्रियांना अनेक कारणांनी गर्भ काढून टाकण्याचा निर्णय घ्यावा लागतो. भारतामध्ये काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये गर्भपाताचा अधिकार वैद्यकीय गर्भपाताच्या 1971 च्या कायद्याने स्त्रियांना दिलेला आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या कक्षा रुंदावणारा एक आदेश दिला. हा आदेश विशेषत: बलात्कारपीडित असल्पवयीन मुलीच्या संदर्भात अधिकच महत्त्वाचा आहे.

        तापावर उपचार करण्यासाठी एक चौदावर्षीय मुलगी रुग्णालयात दाखल झाली. ही मुलगी गर्भवती असल्याचे, तिच्यावर उपचार करणार्या डॉक्टरांच्या लक्षात आले. हा गर्भ वाढविण्यास ती शारीरिक किंवा मानसिकदृष्टया सक्षम नाही, असेही त्यांनी मत मांडले. भारतातील कायदा फक्त 20 आठवडयांपर्यंतच्याच गर्भपाताची परवानगी देतो. या मुलीचा गर्भ 23 आठवडयांचा असल्याने पालकांनी न्यायालयाकडे गर्भपातासाठी परवानगी मागितली. गुजरात उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली.

        त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मुलीच्या एकंदर हिताचा विचार करून दिलेला आदेश हा न्याययंत्रणा संवेदनशील असल्याचे प्रतीक मानले पाहिजे. या आदेशात म्हटल्याप्रमाणे शहरातील नागरी रुग्णालयामधील तीन ज्येष्ठ स्त्रीरोगतज्ज्ञांनी तसेच रुग्णालयाच्या पॅनलवरील मानसोपचारतज्ज्ञाने ही गर्भधारणा तिच्या जिवावर बेतू शकते का, या संदर्भात तातडीने मुलीची तपासणी करावी. परिस्थितीची निकड लक्षात घेऊन न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, जर या स्त्रीरोगतज्ज्ञांच्या टीमचे एकमत झाले तर पुन्हा न्यायालयाची परवानगी घेण्यात वेळ न दवडता तिच्या गर्भपातासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी. जर या टीममध्ये एकमत झाले नाही तर या संदर्भात बहुमताने निर्णय घेण्यात यावा. तसेच या तपासणीदरम्यान तिला रुग्णालयात दाखल करावे, असेही आदेश न्यायालयाने दिले.

        गरोदर स्त्रीचा गर्भ कोणत्याही पद्धतीने काढून टाकणे किंवा पडून जाणे म्हणजे गर्भपात. काही कारणांनी गर्भ आपोआप गळून पडू शकतो किंवा मुद्दाम प्रयत्नपूर्वक तो काढून टाकावा लागतो. दोन्ही प्रकारांना गर्भपात असेच म्हटले जाते. गर्भधारणेपासून 14 आठवडयांपर्यंत वैद्यकीय देखरेखीखाली दोन गोळ्या पोटामध्ये घेऊन गर्भपात करता येतो. अर्थात तीव्र रक्तस्राव टाळण्यासाठी या काळात विश्रांती घेणे फायद्याचे असते. दुसर्या पद्धतीने सर्जिकल अॅबॉर्शन केले जाते. म्हणजेच गर्भाशयाचे तोंड उघडून, लांब र्निजतुक काडीसारख्या उपकरणाच्या मदतीने गर्भाशयाच्या आतील अस्तराला इजा होणार नाही अशी काळजी घेऊन गर्भ खरवडून काढला जातो. तिसर्या प्रकारामध्ये गर्भाशयामध्ये एक नळी घातली जाते.

        या नळीचे दुसरे टोक एका बंद भांडयामध्ये सोडलेले असते. या नळीच्या मदतीने गर्भाशयातील गोळा शोषून बंद भांडयामध्ये सोडला जातो. गर्भपाताची ही प्रक्रिया लिहा-वाचायला सोपी वाटू शकते परंतु तितकीच ती जोखमीची व ती करणार्या तज्ज्ञ व्यावसायिकाच्या कौशल्यांवर अवलंबून आहे. अर्धवट गर्भपात, तीव्र वेदना व रक्तस्राव, जंतुलागण, उदरपोकळीतील जखमा अशा अनेक प्रकारांनी स्त्रीला त्रास होऊ शकतो. अशा धोक्याच्या परिस्थितीमध्ये तातडीने योग्य उपचार न मिळाल्यास स्त्री दगावण्याची जास्त शक्यता असते. म्हणूनच गर्भपाताच्या सुरक्षित, आरोग्यपूर्ण, नैतिकमूल्ये पाळली जातील अशा मोफत सेवा उपलब्ध असणे हा प्रत्येक स्त्रीचा अधिकारच आहे.

        अलीकडे स्त्रियांविरोधात घसरणारे लोकसंख्येचे लिंग गुणोत्तर सावरण्यासाठी शासनाच्या पातळीवर जी धावपळ सुरू आहे त्यातून स्त्रियांच्या गर्भपाताच्या हक्काच्या मुळावरच घाव घालणे सुरू आहे. वैद्यकीय गर्भपाताचा 1971 चा 2003 मध्ये दुरुस्त केलेला कायदा काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये स्त्रियांना गर्भपाताला परवानगी देतो. एखाद्या स्त्रीसाठी तिची गर्भधारणा जीवघेणी ठरणार असेल, तिच्या शारीरिक किंवा मानसिक आरोग्याला त्यातून धोका निर्माण होणार असेल तर किंवा तो गर्भ वाढू दिला आणि जन्माला येणारे बाळ हे काही शारीरिक, मानसिक वैगुण्य घेऊन जन्माला येण्याची शक्यता असेल तर अशा कारणांनी त्या स्त्रीला गर्भपात करून घेण्याची परवानगी दिली जाते.

        बलात्कारातून झालेली गर्भधारणा किंवा पती, पत्नींपैकी कोणीही वापरलेले गर्भनिरोधक निरुपयोगी ठरल्यामुळे झालेली गर्भधारणा ही त्या स्त्रीच्या मानसिक स्वास्थ्यासाठी अत्यंत क्लेशदायक असल्याने अशा परिस्थितीत कायदा तिला गर्भपात करून घेण्याची परवानगी देतो. अठरा वर्षांच्या आतील किंवा मानसिकदृष्टया सक्षम नसलेल्या मुलीला गर्भपात करावा लागणार असेल तर तिच्या पालकांची संमती अनिवार्य असते. अन्यथा गरोदर स्त्रीच्या परवानगीशिवाय तिचा गर्भपात घडवून आणणे हा भारतीय दंडविधान संहितेनुसार अत्यंत गंभीर दंडनीय गुन्हा आहे. असा कायदेशीर गर्भपात 12 आठवडयांच्या आत किंवा 20 आठवडयांच्या आत करता येतो. तो नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या देखरेखीखाली आणि कायदेसंमत ठिकाणीच करता येतो. या संदर्भातील सविस्तर नियमावली आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने तयार केली आहे.

        गर्भपाताला परवानगी असावी किंवा नसावी किती काळापर्यंत असावी. यावर स्त्रियांच्या प्रजनन हक्कांच्या भूमिकेतून पाहिले असता गर्भपात करून घेण्याचा हक्क प्रत्येक स्त्रीला असला पाहिजे.

        गर्भपाताच्या हक्कांचा तिच्या वैवाहिक दर्जाशी काहीही संबंध जोडला जाऊ नये. गर्भ पूर्ण वाढल्यानंतर जन्माला येणारे बाळ हे शारीरिक किंवा मानसिकदृष्टया अधू असण्याची शक्यता असल्यास गर्भपाताला परवानगी दिली जाते, ही बाब विकलांगांच्या सन्मानाने जगण्याच्या विरोधात जाणारी आहे असेही मानले जाते. विकलांग व्यक्तीला सुरक्षित आणि पूर्ण क्षमतांसह जगण्याचा हक्क बजावता यावा यासाठी शासनाने सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत ही बाब खरीच. परंतु अपंग मूल सांभाळताना जास्त फरफट मातेची होते ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे जोपर्यंत असे मूल सांभाळण्यासाठीच्या पुरेशा साधन-सुविधा उपलब्ध होत नाही, शासन, शिक्षणव्यवस्था आणि एकंदर समाजव्यवस्था डिसेबल्ड-फ्रेंडली होत नाही तोपर्यंत तरीही सोय असावी, असा एक मतप्रवाह दिसतो.

        जोडीदार गर्भनिरोधक वापरत नाही, वापरू देण्यास तयार नाही, विवाहपूर्व अथवा विवाहबाह्य संबंधांतून गर्भ राहिला, मूल हवे नको याचा पुरेसा विचार झालेला नसताना गर्भ राहिला, कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे, दुसरे मूल परवडणार नाही परंतु बेसावध क्षणी गर्भधारणा झाली, नवरा किंवा जोडीदार पिता म्हणून होणार्या बालकाची जबाबदारी घेण्यास तयार नाही आणि एकटी माता म्हणून मूल वाढवण्यास स्त्री सक्षम नाही, बाळांची काळजी घेण्यास पुरेसे मनुष्यबळ नाही, अशा एक ना अनेक अडचणीच्या परिस्थितींमध्ये मुलींना गर्भपाताचा निर्णय घ्यावा लागतो. नोकरी, व्यवसाय करणार्या विवाहित स्त्रीला तर नोकरी-करिअरमधील वाढत्या अपेक्षा, कुटुंबाला तिच्याकडून अर्थार्जनाच्या असलेल्या अपेक्षा आणि इतर कौटुंबिक पारंपरिक जबाबदार्या या सर्वाची तारेवरची कसरत सांभाळताना एकापेक्षा अधिक मुले किंवा विशेष गरजा असलेले मूल जन्माला घालायचे किंवा नाही याचा शंभर नाही तर हजारदा विचार करावा लागतो.

        या सर्वच परिस्थितीचा विचार कायद्यामध्ये केलेला नाही. शिवाय स्वत: गर्भपात करून घेताना किंवा गर्भपाताला संमती देताना नीती-अनीतीच्या परस्परविरोधी कल्पनाही आड येत असतात. गर्भ हा स्वतंत्र जीव मानून काही धर्मामध्ये गर्भपात पाप मानले जाते. मग अडचणीत सापडलेल्या गरोदर स्त्रीला आपला जीव गमवावा लागला तरी बेहत्तर. शिवाय शासनाचे गर्भपाताचे धोरण हे देशाला लोकसंख्येची आणि मनुष्यबळाची किती गरज आहे त्यानुसार ठरते. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कोंडवाडयातील जनावरांप्रमाणे शेकडो स्त्रियांची शिबिरांमध्ये नसबंदी करणे काय आणि लाखो स्त्रिया असुरक्षित गर्भपातामध्ये जीव गमावतात, असे असतानाही स्त्रियांना गर्भपाताचा हक्क नाकारणे काय, स्त्रीला माणूस म्हणून न वागवण्याची मानसिकता दोन्ही प्रकारच्या देशात आणि धर्मात सारखीच दिसते.

        या पाश्वभूमीवर भारतातील कायदा हा स्त्रियांच्या गर्भपाताच्या हक्काबद्दल विचार करतो, असे म्हणण्यापेक्षा वैद्यकीय व्यावसायिकांवरील र्निबधांचाच जास्त विचार करतो असे दिसते. त्यामुळेच कायद्याची चौकट थोडी किलकिली करून सर्वोच्च न्यायालय स्त्रियांच्या गर्भपाताच्या हक्काची व्याप्ती वाढवीत आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. मानवी हक्क संवर्धनासाठी न्याययंत्रणेच्या क्षेत्रात काम करणार्या संस्थेतर्फे मागील वर्षी एक याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. कायद्यातील गर्भपाताला परवानगी देण्याचा 20 आठवडयांचा कालावधी 24 आठवडयांपर्यंत वाढवावा, अशी मागणी या याचिकेमध्ये त्यांनी केली आहे. आधुनिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध झाल्या तर या टप्प्यावरील गर्भपातही सुरक्षित असू शकतो.

        स्त्रीचे वैवाहिक स्थान, गर्भाचे लिंग, गर्भधारणेचा कालावधी इत्यादी अनेक बाबी विचारात न घेता गर्भपाताला जर अशी मान्यता मिळाली तर गर्भ हा स्त्रीच्या शरीराचा भाग आहे आणि म्हणून फक्त तो धारणकर्ती स्त्रीच त्या गर्भाबाबत निर्णय घेईल हे अधिक जोरकसपणे म्हणण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होईल. तसे घडले तर स्त्रियांच्या प्रजनन हक्कांबाबत आपण आधुनिक बनलो, असे आपल्याला अभिमानाने सांगता येईल.

 

        शरियत कायदा

        शरियत कायदा म्हणजे रूढी, प्रथा, परंपेने चालत आलेले नियम आहेत व त्याला कायद्याची उपमा दिलेली आहे. हिंदू धर्मातील अनेक अनिष्ट प्रथा कालांतराने रद्द करण्यात आल्या. मग शरियतमधील ज्या रूढी, परंपरा एखाद्यावर अन्याय करणार्या असतील तर त्या संपुष्टात आणणे आवश्यकच आहे..

        आपल्या देशामध्ये इंग्रजांच्या काळापासून मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा किंवा शरियतमध्ये सुधारणा करण्यात आली व इस्लामचा फौजदारी कायदा रद्द करण्यात आला. आज बिगरइस्लामी फौजदारी कायदा प्रचलित असताना तसेच अनेक इस्लामी देशांमध्ये सुधारणा झालेली असताना सनातनी धर्ममरतड असा अट्टहास का करतात की शरियत ही अपरिवर्तनीय आहे, त्यामध्ये बदल करता येणे शक्य नाही. उलट असे म्हटले जाते की शरियतच्या कोणत्याही कायद्यास रद्द करण्याचा प्रश्न मुसलमानांच्या मनात निर्माणच होऊ शकत नाही. परंतु कालांतराने इस्लामी फौजदारी कायद्याऐवजी एखादा दुसरा कायदा त्यांच्यावर लादला असेल तर इस्लामी कायद्याचा जो भाग शिल्लक राहिला आहे त्यालाही रद्द करणे योग्य नाही. मात्र फौजदारी कायद्याचा अंमल करण्याचा अधिकार शासनाला आहे.

        उदा. चोराला व खून करणार्या व्यक्तीला शिक्षा शासनच करू शकते. म्हणून सामाजिक कायद्याचे लोक आपआपल्या पद्धतीने आचरण करू शकतात. त्यामध्ये शासनाने ढवळाढवळ करू नये. इस्लामच्या सामाजिक कायद्यांना रद्द केल्यास व्यक्तीच्या नतिक स्थितीवर अनिष्ट परिणाम होण्याचा दाट संभव असतो. एकदा पतीने पत्नीला घटस्फोट दिल्यास ती स्त्री शरियतच्या दृष्टीने त्याच्यासाठी हराम ठरते. अशा स्थितीत दोघांनी सोबत राहिल्यास नतिक स्थितीवर त्याचा परिणाम होतो. आणि मुस्लीम पर्सनल लॉ किंवा व्यक्तिगत कायदा किंवा मोहमेडन लॉ असा शब्दप्रयोग न करता या कायद्याला ‘कुरानिक लॉ’ किंवा ‘इस्लामिक लॉ’ संबोधणे योग्य होईल. कारण याचा उगम पवित्र कुराण आणि सुन्नतमधील आहे, असा युक्तिवाद या कायद्याचे समर्थक करतात.

        या कायद्याच्या समर्थकांची सनातनवृत्ती व धर्माप्रति असलेली ओढ यामुळे त्यांच्यामध्ये असंतोष निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे धर्मामध्ये हस्तक्षेप चालणार नाही.. ‘इस्लाम खतरे में है’ ही त्यांची भूमिका दिसून येते. शरियत कायदा हा मुस्लीम समाजाच्या रूढी, प्रथा, परंपरा, रीतीरिवाज आणि त्यांच्या समजुतीनुसार संग्रहित केलेला, परमेश्वराने उतरविलेली जीवन पद्धती आहे. त्यात निकाह, मेहेर, नफका, इद्दत, वारसा, घटस्फोट, संपत्ती, इ.चा समावेश आहे. समर्थक असे म्हणतात की मुस्लीम पर्सनल लॉचा अर्थ फक्त एकापेक्षा अधिक विवाह करण्याचे स्वातंत्र्य देणारा कायदा आहे असे याच्या विरोधकांना वाटते, म्हणून मुस्लीम पर्सनल लॉच्या धार्मिक महत्त्वाला ते समजू शकत नाहीत.

        मुस्लीम पर्सनल लॉ काय आहे? मोगल काळात इस्लामचा कायदा हा देशाचा कायदा होता. म्हणजे दिवाणी कायदाच नव्हे तर फौजदारी कायदाही अस्तित्वात होता. त्यानंतर इंग्रजांचे राज्य आले. इ. स. 1862 मध्ये इंग्रजांनी इस्लामचा फौजदारी कायदा रद्द करून त्याऐवजी इंडियन पीनल कोड अमलात आणले. विवाह, घटस्फोट, वारसा, बक्षीस, मेहेर वगरे व्यक्तिगत प्रश्नांच्या मर्यादेपर्यंत इस्लामी कायदा अमलात राहिला.

        1936 मध्ये शरियत अॅप्लिकेशन अॅक्ट मंजूर करवून घेतला गेला, ज्यामध्ये वर उल्लेखिलेले सामाजिकअधिकार समाविष्ट होते. यानंतर 1939 मध्ये मुस्लिमांमधील विवाह रद्दबातल ठरविणारा ‘डिझोल्युशन ऑफ मुस्लीम मॅरेज अॅक्ट’ अमलात आला. यामध्ये मुसलमान स्त्री आपल्या पतीकडून सुटका करून घेण्यासाठी न्यायालयात जाऊ शकत होती. उदाहरणार्थ, एखादी स्त्री पुरुषाच्या छळाला कंटाळली असेल व पती खुला देण्यास तयार नसेल तर ती न्यायालयामार्फत विवाह रद्दबातल ठरवून घेऊ शकते किंवा स्त्रीला वारसा हक्क इस्लामने ठरवून दिल्याप्रमाणे मिळत नसेल तर ती न्यायालयामार्फत आपला हक्क मिळवू शकते.

        मुस्लीम पर्सनल लॉची रचना कोडिफिकेशन झालेली नाही. तरी तात्त्विकदृष्टया शरियतला निर्णयाची कसोटी मान्य करण्यात आलेली आहे आणि म्हणून इस्लामी धर्मशास्त्राला कायद्याचा दर्जा दिला जात आहे. आणि त्याचा हवाला देऊन वकीलवर्ग न्यायालयाला निर्णय मागतात.

        मुस्लीम धर्मशास्त्र पंडितांनी कुराण व सुन्नतच्या आधाराने संशोधन करून इस्लामी धर्मशास्त्र तयार केलेले आहे. कुराण व पगंबराचे सुन्नतचे आदेश जे समाजाच्या व व्यक्तीच्या जीवनाशी संबंधित आहेत. ते महत्त्वाचे व अविभक्त भाग असल्यामुळे त्यांचा दर्जा परमेश्वराच्या कायद्याप्रमाणे आहे असे मानले जाते. असेही म्हटले जाते की शरियतचे पालन करण्याची आज्ञा कुराणमध्ये दिली आहे. याचा अर्थ शरियत कायदा रूढी, प्रथा, परंपरेने चालत आलेले नियम आहेत व त्याला कायद्याची उपमा दिलेली आहे. ज्या रूढी, परंपरा एखाद्यावर अन्याय करणार्या असतील तर त्या संपुष्टात आणणे आवश्यक आहे. बालविवाह, सती जाणे या हिंदू धर्मातील प्रथा स्त्रियांवर अन्याय करणार्या होत्या.

        त्याविरोधात कायदा बनवून त्या नष्ट करण्यात आल्या. स्वातंत्र्यानंतर संविधान अमलात आले व भारतीय दंड संहिता अस्तित्वात आली. त्यानुसार घटनेच्या अनुच्छेद 44मध्ये नमूद केले गेले आहे की, सबंध भारतात समान नागरीकायदा लागू करण्यासाठी सर्व राज्ये प्रयत्न करतील. परंतु घटनेच्या अनुच्छेद 25मधील मूलभूत हक्कांविषयी म्हटले आहे की, ‘सर्व लोकांना आपापल्या धर्माप्रमाणे आचार करण्याचा, उच्चार व प्रचार करण्याचा हक्क राहील’.

        धार्मिक स्वातंत्र्याच्या या अनुच्छेदाचा आधार घेऊनच सनातनी व धार्मिक संघटनांनी शरियतमध्ये बदल करण्यास विरोध दर्शविला. पतीने दिलेला तलाक न मानणे, बहुपत्नित्वापासून रोखणे, त्यासाठी तलाक व बहुपत्नित्वावर बंदी आणण्याविषयी कायदा करणे, धर्मपालन करण्यावर बंधन टाकणे तसेच आमच्या आस्थेपासून वंचित करण्यासारखे होईल असा आग्रह या मंडळींनी धरला. त्यापुढे स्त्रियांच्या हितांकडे दुर्लक्ष करून शासनही नमले हे आपण 1986च्या शहाबानोच्या पोटगीविषयीच्या घटनेत अनुभवले आहे.

        शरियतचे जे समर्थक असे मानतात की ती दैवी व अपरिवर्तनीय आहे. त्यांना संविधानाच्या अनुच्छेद 44पासून धोका असल्याचे किंवा टांगती तलवार असल्याचे वाटते. त्यांच्या मते या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करणारे पुरोगामी हे पाश्रि्चमात्य संस्कृतीच्या झगमगाटाने दिपून गेले आहेत. न्याय व समतेच्या कल्पनेत स्त्री-पुरुष दोघांनाही समान दर्जा प्राप्त राहील हे मुळात चुकीचे आहे. पुरुष हा स्त्रियांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. संपत्ती अधिकारात न्यायाच्या दृष्टीने मुलगा व मुलगीच्या हिश्शात फरक असणे आवश्यक असते, कारण उपजीविकेची जबाबदारी पुरुषांवरच असते, असा तर्क यासाठी दिला जातो.

        हिंदू विवाह कायदा, 1955 ज्याचे व्यावहारिक नाव हिदू कोड आहे, त्या अन्वये एक पत्नी हयात असताना पती दुसरा विवाह करू शकत नाही. याविषयी डॉ. बाबासाहेबांनी जेव्हा संसदेत बिल मांडले तेव्हा त्यांना हिदू सनातन्यांनी विरोध केला होता, ते योग्यच होते. कारण इस्लामने न्यायाच्या आधारावर चार विवाह करण्याची परवानगी दिलेली आहे. त्यासाठी सनातनी, उलेमा अशी कारणे देतात की ही गरज निर्माण झाली. कारण एखाद्याची पत्नी नेहमी आजारी असेल, तिच्यापासून संतती होत नसेल तसेच विधवांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी, पुरुषाला अनतिक मार्गावर जाण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी एकापेक्षा अधिक विवाह करण्याची प्रथा चालू ठेवायला हवी. हिदू कोड बिलाने घटस्फोटाचा अधिकार पुरुषास नव्हे तर न्यायालयास दिलेला आहे. स्त्री किंवा पुरुषाला याकरिता न्यायालयाकडे अर्ज करावा लागेल व तिथून हकूमनामा घ्यावा लागेल.

        हिदू कोड बिलाने किंवा हिदू विवाह कायद्यानुसार मुस्लीम पुरुषास घटस्फोटाचा अधिकार अमान्य केला आहे. शरियतचे समर्थक असे मानतात की, स्त्री-पुरुषांतील व्यक्तिगत व्यवहार नेहमी न्यायालयासमोर आणणे ही चांगली गोष्ट नाही. न्यायालयात आरोप-प्रत्यारोप होतील व कायदेशीर गुंतागुंती निर्माण होतील. पत्नीलाही जर खुला घ्यावयाचा असेल तर सोपा मार्ग उपलब्ध राहणार नाही. न्यायालयात तिच्या बाजूने निर्णय झाला नाही तर ज्याच्याविरुद्ध ती न्यायालयात गेली त्या पतीसोबत ती कशी राहू शकेल? अशा दूरगामी परिणामामुळे घटस्फोटाचा अधिकार पुरुषाच्या हातून काढून तो न्यायालयाला देणे स्त्रियांच्या दृष्टीने योग्य होणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

        परंतु वास्तविकता ही आहे की, वेगवेगळ्या माध्यमांचा वापर करून स्त्रीची संमती न घेता तलाक दिला जातो. शरियत अदालतीमध्ये रोज अनेक तलाकचे फतवे दिले जातात. मुस्लीम पुरुषांना तलाकचा सोपा मार्ग उपलब्ध असल्यामुळे ते दुसरा विवाह करतात. या प्रथेमुळे ज्याला कायदा नसतानाही कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झालेले आहे व जो लिखित किंवा पुस्तकाच्या स्वरूपामध्ये अस्तित्वात नाही, तरी स्त्रियांवर अन्याय होतच आहे. आतापर्यंत शरियतमध्ये झालेल्या सुधारणा नजरेसमोर ठेवून काळानुरूप आपल्या देशातही परिवर्तन करणे खूप आवश्यक बनले आहे.

१ मे २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -३ : महिला विकास

* घटक (3) : महिला विकास

- उपघटक :

        1) समस्या व प्रश्न - स्त्रीपुरुष असमानता

        2) महिलांविरोधी हिंसाचार, स्त्री अर्भक हत्या/स्त्रीभृण हत्य

        3) महिलांचे सबलीकरण - शासकीय धोरण, विकास/कल्याण व सबलीकरण यासाठीच्या योजना व कार्यक्रम, महिलाविकासामध्ये लोकांचा सहभाग, आशा

        4) आंतरराष्ट्रीय संस्था, स्वयंसेवी संघटना यांची भूमिका आणि सामूहिक साधने

 

        स्त्री-अत्याचारात महाराष्ट्र क्रमांक 1

        महाराष्ट्रात सावित्रीबाई फुले, ताराबाई, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होळकर व पंडित रमाबाई यांसारख्या थोर महिलांनी अठराव्या शतकात ज्या वेळी पुरुषीवृत्तीला प्रोत्साहन मिळत असताना या महिलांनी जिद्दीने पुढे येऊन समाजात महिलांच्या स्वतंत्र अस्तित्वासाठी लढा दिला. पुरुषी मानसिकतेपुढे महिलांना जो अधिकार मिळणे अपेक्षित होते ते अद्यापही मिळालेले नाहीत.

        21 वे शतक उजाडले असतानाही महाराष्ट्रात महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये सातत्याने वाढच पाहायला मिळत आहे. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार यांसारख्या शहरात दररोज सामूहिक बलात्काराला दोन-तीन महिला बळी पडतायेत. देशाची आर्थिक राजधानी ‘दिल्ली’त राजकीय वातावरण असतानाही डिसेंबर 2012ला ‘निर्भया’ प्रकरण घडलं. त्यानंतर ख-या अर्थाने महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आला. पण ‘वादळ जितक्या तेजीने येतं, तेवढया सौम्यपणे निवळतं..’ अगदी तसंच या प्रकरणाचंसुद्धा झालं.

        

        

 

        निर्भयाला न्याय मिळवून देण्यासाठी अख्खं जग एकवटलं. मात्र, अद्यापही निर्भयाला न्याय मिळाला का? व न्यायासाठी करोडोंच्या घरात रस्त्यावर उतरलेली जनता अचानक कुठे विसावली हे मोठं कोडंच आहे. सरकारही असे गुन्हे रोखायला फारसे गंभीर नसल्याचे त्यांच्या बोलण्यातून, वागण्यातून सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे, ‘सरकार जेवू देत नाही व रक्षणकर्ते भीक मागू देत नाही’, अशा स्थितीत महिलांचं अस्तित्व बंदिस्त झालं आहे.

        समाजातील सद्य:स्थिती पाहता सावित्रीबाईंचे हे कार्य कुठेतरी कुंठित झाले आहे का? असा प्रश्न पडतोय. अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी पुन्हा एकदा सावित्रीबाई जन्माला याव्यात, याची वाट न पाहता प्रत्येकीच्या मनातील ‘सावित्री’ पेटून उठण्याची गरज आजच्या घडीला आहे. तशीच भावना अनेकींना मनात असतेच, पण पुढे यायचे कोणी? हा खरा प्रश्न आहे.

        वर्षानुवर्षे ‘चूल आणि मूल’ हेच महिलांच्या वाटेला आले आहे. पण त्या चुलीवर काय शिजवायचे व मुलांना काय शिकवायचे याचा अधिकारही महिलांना नाही. ‘जग बदलतंय’ असे जरी म्हटले जात असले तरी आताही काही कुटुंबांत महिलांना तुच्छ वागणूक दिली जातेय. आजही एक नवविवाहित हुंडा प्रथेला बळी पडत आहे. ‘स्त्री’पण जपण्यासाठी पुरुषी अहंकार व कौटुंबिक हिंसाचार सहन करत आहे, हे नाकारून चालणार नाही.

        हिंदू धर्मात स्त्रीला देवीची उपमा दिलेली आहे. पण तरीही पायरी-पायरीवर तिला अपमानास्पद वागणुकीला सामोरे जावे लागत आहे. काही महिन्यांपूर्वी शिर्डीतील शनिशिंगणापूर मंदिराच्या गाभा-यात एका तरुणीने प्रवेश करून शनि महाराजांवर तेलाचा अभिषेक केला होता.

        पुरातन काळापासून या शनिच्या गाभा-यात महिलांना प्रवेश दिला जात नव्हता. मात्र, या तरुणीने ही प्रथा मोडल्याने प्रचंड वादंग निर्माण झाला होता. पुरोगामी विचारसरणीच्या मंडळींनी तरुणीच्या या ध्येयाचे कौतुक केले. पण पुढे या मुद्दयाने गंभीर स्वरूप धारण केल्याने याला राजकीय वलय प्राप्त झालं होतं. महिलांवर होणा-या अत्याचारासंदर्भात वाहिन्यांवर खुलेआम चर्चा रंगल्या. ‘शनी हा ग्रह आहे.

        पूजा देवांची केली जाते, ग्रहाची नाही’, असे म्हणून या चर्चेला वेगळेच रूप मिळाले होते. मात्र, मंदिरात प्रवेश मिळावा ही एकच धारणा डोळ्यासमोर ठेवून महिलांनी मंदिर प्रवेशाची झुंज सुरू केली. महिलांची ही झुंज यशस्वी ठरली. पण मंदिर प्रवेश हाच महिलांचा लढा नाही. तर लढा आहे स्वावलंबी जीवन जगण्यासाठी स्वातंत्र्य मिळवण्याचा..आज विविध क्षेत्रात महिला आघाडीवर आहेत.

        शहरी भागात तर महिला पुरुषांच्याही पुढे आहेत. आपल्या देशात लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपती या महिला आहेत. एका राजकीय पक्षाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी एक महिला सक्षमरित्या पार पाडत आहे. ज्या गोष्टी अमेरिकेसारख्या प्रगत देशाला शक्य झाल्या त्या भारताने करून दाखवल्या आहेत.

        लहरी ज्या ठिकाणी महिला नेतृत्व आहे तेथे भ्रष्टाचार कमी दिसून येतो. पण महिला जरी राजकारणात असल्या तरी सर्व निर्णय त्यांचे पती घेतात हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही. स्त्री दोन कुटुंबांचा समतोल उत्तमरित्या सांभाळू शकते तर ती देशाचा कारभार सक्षमरित्या चालवण्याची ताकदही तिच्या मनगटात आहे, त्याचप्रमाणे ती देशाचा कारभारही सांभाळू शकते. त्यामुळे पुरुषांची ही वृत्ती बदलणे आवश्यक आहे.

        उच्चवर्गीय सोसायटयांमध्ये राहणा-या महिला मुक्तपणे वावरताना दिसून येतात. त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारचे बंधन नसते.

        पण सर्वसामान्य कुटुंबात कोणतीही गोष्ट करायची झाल्यास पहिल्यांदा नव-याची किंवा कुटुंबातील सदस्यांची परवानगी घ्यावी लागते. परवानगीशिवाय स्त्री काहीच करू शकत नाही आणि काही न सांगता केलेच तर बोलणीही खावी लागतात. सांगायचं तात्पर्य म्हणजे, युगं बदलली तरीही रामायणाचे दळण दळले जात आहे.

        काही र्वष घरापासून दूर राहिल्याने समाजाने चारित्र्यावर संशय घेतला म्हणून सीतेला अग्निपरीक्षा द्यावी लागली होती. तेव्हा त्याला रामाचीही मूक कबुली होती. आता आपण सत्ययुगातून विज्ञानयुगात आलो तरी प्रत्येक स्त्रीला अग्निपरीक्षेच्या या दिव्यातून जावेच लागत आहे. आपल्या इच्छेला आवर घालत कुटुंबाच्या हितासाठी महिला झटत राहतात. पण पतीच्या मनात पेरली जाणारी संशयाची बिजे यामुळे दोघांच्या मनात एकमेकांबाबत कटुता निर्माण होते.

        कालांतराने जमेनासे झाल्यानंतर घटस्फोटासारखा टोकाचा निर्णय घेतला जातो. संशयास्पद वृत्ती, अर्थाजनामुळे उद्भवणारी दरी आणि दुय्यम वागणूक सध्या घटस्फोटाला कारण ठरू लागत आहे. घटस्फोटाचे वाढते प्रमाण हे समाजाच्या दृष्टीने हानिकारक आहे. मात्र, याची जाणीव नसल्याने घटस्फोटाचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे.

        स्त्री-पुरुष कितीही उच्चशिक्षित असले तरी स्त्रीकडे बघण्याची पुरुषांची संशयास्पद वृत्ती अजून बदललेली नाही. अजूनही काही कुटुंबात महिलांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जात नाही.

        ग्रामीण भागात तर महिलांवर होणा-या अन्यायाची स्थिती खूपच बिकट आहे. त्यामुळे, परंपरागत चालत असलेल्या महिला अत्याचाराचे समूळ एकाएकी नष्ट होणारे नाही. याकरिता समाजातील सर्व महिलांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. आम्ही चारचौघी..असे म्हणून काहीच होणार नसून महाराष्ट्रात ‘स्त्री-हक्कासाठी चळवळ’ उभी राहिली पाहिजे. तरच भविष्यात महिला ख-या अर्थाने स्वतंत्र होईल.

        लहरी1 राजकारणात महिलांचा सहभाग दुय्यम

        1963 साली सुचेता कृपलानी देशाच्या पहिल्या मुख्यमंत्री होत्या. सलग दोनदा त्या लोकसभेत निवडूनही आल्या होत्या. त्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या कन्या इंदिरा गांधी यांनी 19 जानेवारी 1966 साली भारताच्या पहिल्या स्त्री पंतप्रधान म्हणून जगासमोर आल्या.

        त्यानंतर तामिळनाडू, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश व पश्रि्चम बंगाल या राज्यांना स्त्री मुख्यमंत्री लाभल्या. पण अद्याप महाराष्ट्राला स्त्री मुख्यमंत्री होण्याचे भाग्य लाभलेले नाही. महाराष्ट्रात महिलांना राजकारणापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न समाजव्यवस्थेने नेहमीच केला आहे. 50 टक्के आरक्षण वाटयाला असूनही मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सक्षम स्त्री राजकारणी सांभाळण्यासाठी अद्याप कोणतीही महिला पुढे का येऊ शकली नाही? हा प्रश्न पडला आहे.

        महिला सुरक्षा कायद्यासंदर्भात आजही अनभिज्ञ महिलांसाठी असलेल्या कायद्याच्या माहितीपासून आजही महिला अनभिज्ञ आहेत. त्यांना न्याय मिळवून देणा-या कायद्याची अंमलबजावणी योग्यरित्या होत नाही. यामुळेच प्रगत महाराष्ट्राचा महिला अत्याचारात तिसरा तर हुंडाबळीत दुसरा क्रमांक लागतो.

 

        पोटगी हक्क की मोबदला

        हुंडा, पोटगी अशा स्त्रीला दुय्यम मानणार्या आणि तिला दयाबुद्धीने पाहाणार्या तरतुदी खरंच किती गरजेच्या आहेत याचा विचार व्हायला हवा. म्हणजे स्त्रियापण पुरुषांइतकेच कमावतात, त्यांना पोटगी कशाला हवी, असा तो विचार नव्हे, तर विवाह केला अथवा नाही केला, नोकरी केली किंवा नाही केली, ज्या कुटुंबांमध्ये संसाधने आहेत त्या कुटुंबांतील स्त्रियांच्या संपत्तीचे हक्कमहत्त्वाचे मानले गेले पाहिजेत.

        भारतामध्ये कुटुंबातील स्वावलंबी नसलेल्या व्यक्तीसाठी वेगवेगळ्या कायद्याअंतर्गत पोटगी मागण्याची तरतूद आहे. ‘हिंदू विवाह कायदा’, ‘हिंदू दत्तक आणि पोटगी कायदा’ हे विशेष कायदे तर फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 125 या विशेष कायद्यांमध्ये पोटगीच्या तरतुदी दिलेल्या आहेत. पत्नी, अज्ञान मुलगा-मुलगी, अविवाहित मुलगी, अविवाहित, शारीरिक किंवा मानसिक दुर्बलतेमुळे स्वत:चे पालन-पोषण करू शकत नाही, असा सज्ञान मुलगा, वडील व आई या सर्व नात्यांतील व्यक्ती पोटगी मागू शकतात. पती, मुलगा किंवा वडील अशा नात्यातील ज्या पुरुषाकडे पोटगी मागायची आहे ती व्यक्ती पोटगी देण्यासाठी सक्षम असली पाहिजे किंवा तिच्याकडे उदरनिर्वाहाची पुरेशी साधने असली पाहिजेत.

        अविवाहित मुलीची जबाबदारी तिच्या विवाहापर्यंत तिचे पालनपोषण करण्याची जबाबदारी तिच्या वडिलांची आहे. अज्ञान विवाहित मुलीचा पती जर तिचे पालनपोषण करण्यास असमर्थ असेल तर त्या मुलीची जबाबदारी वडिलांनीच घ्यायची आहे. या कायद्याअंतर्गत महिना किमान काही रक्कम मिळवून देण्याची तरतूद आहे.

        या कायद्याअंतर्गत पोटगी मंजूर करताना न्यायाधीशांनी काही बाबी लक्षात घ्यायच्या आहेत त्या म्हणजे पतीची सांपत्तिक स्थिती कशी आहेव तिच्या गरजा काय आहेत, त्याच्याकडे उदरनिर्वाहाची साधने काय आहेत, याबरोबरच पत्नीची सांपत्तिक स्थिती कशी आहे व तिच्याकडे उदरनिर्वाहाची साधने आहेत किंवा कसे इत्यादी. या कायद्यांतर्गत पोटगी एकरकमी, दरमहा किंवा टप्प्याटप्प्याने देता येते. पतीने पोटगी न भरल्यास त्याच्या संपत्तीवर टाच आणण्याचे अधिकार न्यायाधीशांना आहेत. दोघांचा आर्थिक स्तर, तिचे उत्पन्न व तिच्या गरजांचा पोटगीची रक्कम ठरवताना विचार केलेला आहे.

        पत्नी व वर सांगितलेल्यापैकी कुटुंब सदस्य त्या कुटुंबातील कमावत्या पुरुषावर अवलंबून असतात तेव्हा त्यांना स्वत:च्या भरण-पोषणासाठी काही तरतूद मागण्याचा हक्क पोटगीसंदर्भातील कायदे देतात. विशेष विवाह कायदा व फौजदारी दंडप्रक्रिया संहिता यामधील तरतुदी या धर्मनिरपेक्ष आहेत. कोणत्याही धर्मातील स्त्रियांना त्यांची मदत घेता येते.

        पोटगीसाठी तरतूद ही लिंगाधारीत श्रमविभागणीवर आखलेली आहे. बाईने घर सांभाळायचे आणि पुरुषाने अर्थार्जन करायचे ही पारंपरिक श्रमविभागणी. स्त्रियांना बाहेरच्या जगाची ओळख नव्हती, त्यांचे विश्व चूल आणि मूल यापुरते सीमित होते. आर्थिक स्वावलंबन ही तर दूरची बाब. त्या पूर्णत: पती व कुटुंबावर उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून होत्या. स्त्रियांचा सासरच्या किंवा माहेरच्या संपत्तीतील हिस्सा मिळण्याचा तिचा हक्क समाजाने मान्य केलेला नव्हता. तिच्या फक्त चोळीबांगडीची सोय या संपत्तीतून केली जाई. म्हणजेच तिच्या जगण्यासाठीच्या किमान गरजांची दखल कुटुंब घेत होते.

        एकत्र कुटुंबातील उदरनिर्वाहाच्या साधनांवर स्त्री अवलंबून होती. मग कुटुंबप्रमुखाने तिच्या गरजांकडे दुर्लक्ष केले किंवा विवाह संपुष्टात आल्यामुळे ती बेवारस झाली तर तिच्यावर स्वत:च्या चरितार्थासाठी ‘अनैतिक’ मार्गाचा अवलंब करण्याची, भीक मागण्याची वेळ येऊ शकते आणि स्त्रिया या तर्हेने असुरक्षित परिस्थितीत ढकलल्या जाण्याची शक्यता असल्याने हे सामाजिक आरोग्याच्या दृष्टीनेही योग्य बाब नाही म्हणून अशा स्त्रियांसाठी ही तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळेच पोटगीची कमाल रक्कम काय असावी याचे निकष ठरलेले होते. दरमहा पन्नास रुपयांपासून ते दीड हजार रुपयांपर्यंत अशी पोटगी मंजूर केली जायची. मात्र अलीकडच्या झालेल्या कायदेबदलांमध्ये ही कमाल मर्यादा उठवण्यात आली आहे. ही रक्कम दरमहा दिली जावी असे कायदा सांगतो.

        फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेअंतर्गत असलेल्या पोटगीच्या तरतुदीला संरक्षणात्मक आणि सामाजिक प्रकारची स्वतंत्र तरतूद आहे असे म्हटले जाते. त्या तरतुदीचा उद्देशही मर्यादित आहे. मात्र सर्वच कायद्यांमध्ये पत्नी कोणतेही ठोस कारण न सांगता पतीचा त्याग करीत असेल तर तिला पोटगी दिली जात नाही. स्त्रीने पुनर्विवाह केला किंवा ती ‘व्यभिचारी’ झाली, ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यास तिला पहिल्या पतीकडून मिळणारी पोटगी ही बंद केली जाऊ शकते. म्हणजेच पोटगीची तरतूद ही ‘बेजबाबदार’ स्त्रियांनी आपल्या ‘बिचार्या’ नवर्याला लुबाडण्यासाठी कायद्याने दिलेली मदत नाही. तर स्त्री ही एका पुरुषाची ‘जबाबदारी’, दुसर्या पुरुषाने ती स्वीकारली म्हणजे झाले, असे स्त्रीचे वस्तूकरण केले गेलेले आहे.

        इतर कायद्यांमध्ये पोटगीची तरतूद विवाह किंवा दत्तकत्वाच्या इतर मागण्यांसदर्भात करण्यात आलेली आहे. विवाह संपुष्टात आणत असताना तिच्यासाठी काही तरतूद केली जाते. तिने दिलेल्या सेवा, तिने घरासाठी केलेले श्रम यांचा मोबदला म्हणून पोटगीची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

        भारतीय समाजव्यवस्थेमध्ये मुलीची मानसिकता सासरी जाण्यासाठी म्हणूनच घडवली जाते. काही समाजघटकांचा अपवाद वगळता तिने निवडण्याची ‘लाइन ऑफ करियर’ ही घरातील मंडळींच्या गरजा, मूल-मुलांचे संगोपन, घरात कोणीतरी इतर स्त्री कौटुंबिक जबाबदार्या घेण्यासाठी उपलब्ध असणे, नसणे, माहेरच्या मंडळींचा दैनंदिन जबाबदार्या पार पाडण्यात हातभार असणे या व अशा इतर अनेक घटकांवर अवलंबून असते. या आधार यंत्रणा उपलब्ध नसलेल्या स्त्रियांना नोकरी, करियर व कुटुंब सांभाळताना प्रचंड तारेवरची कसरत करावी लागते. शिक्षण घेऊन आकांक्षा विस्तारलेल्या मुली नोकरीच्या ठिकाणी यशस्वी होण्याची जिद्द आणि कुटुंबाच्या पातळीवर सर्वाना खूश ठेवण्याचा अट्टहास यामध्ये अडकलेल्या दिसतात. त्यांना स्वत:च्या उदरनिर्वाहासाठी कुटुंबीयांवर अवलंबून राहण्याची गरजही नसेल. मग आता पोटगीची तरतूद कशासाठी, असा प्रश्न नेहमीच विचारला जातो.

        पोटगीबद्दल एक टीका अशीही आहे की पत्नीला पतीवर आर्थिकदृष्टया अवलंबून ठेवून पारंपरिक विषमता घट्ट केली जाते आहे. मुळात लिंगाधारित श्रमविभागणी हीच अन्याय्य आहे. ज्यातून अर्थार्जन होते, ते काम महत्त्वाचे आणि ज्यातून लगेचच पैसे किंवा इतर मोबदला, लाभ ज्यातून अर्थार्जन होते, ते काम महत्त्वाचे आणि ज्यातून लगेचच पैसे किंवा इतर मोबदला, लाभ मिळत नाही ते कमी महत्त्वाचे या मानसिकतेतून स्त्री घरात देत असलेल्या सेवांना कायद्यात दुय्यम मानण्यात येते. एवढेच नाही तर स्त्रियांची एकंदर बौद्धिक, शारीरिक आणि मानसिक क्षमता पाहता कुटुंबांतर्गत सेवा व घराबाहेरील अर्थार्जन ही जबाबदार्यांची श्रमविभागणी रास्तच आहे, असे म्हटले जाते.

        2001 पर्यंत भारतातील 36 कोटी स्त्रिया देत असलेल्या कुटुंबांतर्गत सेवा व श्रम याची दखलही जनगणनेमध्ये घेतली गेली नव्हती. या श्रमांचे मोल पैशांमध्ये करून तिला सन्मानाने वागवणे हे अपवादानेच घडते. किंबहुना आर्थिक रेटयामुळे, कुटुंबप्रमुखाच्या काही मर्यादांमुळे, बदलत्या आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी घर सांभाळून घराबाहेर पडून अर्थार्जन करणे ही प्रत्येक स्त्रीची जबाबदारीच मानली जाते. कौटुंबिक नातेसंबंध जोपर्यंत सुरळीतपणे निभावले जात आहेत तोपर्यंत काही प्रश्न उपस्थित केले जात नाहीत. पती-पत्नीमध्ये विसंवाद झाला, पती कुटुंबाच्या जबाबदार्या पार पाडत नाही, किंवा काही कारणांनी दोघांना नाते टिकवणे शक्य नाही, असे घडले तर पत्नीला कुटुंबाची आधारयंत्रणा सोडून बाहेर पडावे लागते. नव्याने स्वत:चे विश्व उभे करावे लागते.

        स्त्री कमावती असेल किंवा नसेल या तर्हेने नव्याने उभे राहताना तिला तिच्या आधारयंत्रणा उभ्या करण्यासाठी मदत मिळणे गरजेचे असते. ती कळत्या वयातील आयुष्याची जास्त वर्षे ज्या कुटुंबाचा भाग बनून ती राहिली त्या कुटुंबाकडून तिला ही मदत मिळणे जास्त संयुक्तिक. समाजातील स्त्रीच्या दुय्यमत्वामुळे कौटुंबिक नातेसंबंध ही आर्थिक व्यवहारांची आणि हितसंबंधांची युद्धभूमी बनून राहतात. लग्न, डोहाळेजेवण, वाढदिवस, तिच्या पहिल्या मुलाचे बारसे, वाढदिवस, सण-समारंभ अशा प्रसंगी भरभरून भेटवस्तू देणारे माहेरचे लोक त्यांची भूमिका बदलू लागतात.

        घटस्फोटित किंवा माहेरी परत येऊ इच्छिणारी मुलगी-बहीण-नणंद ही संपत्तीमध्ये किंवा घराच्या मर्यादित संसाधनांमध्ये वाटेकरी ठरेल म्हणून ती कोणालाच नकोशी असते.( तिला काही हजारांमध्येही पोटगी देणे टाळण्यासाठी वकिलांवर लाखोंमध्ये खर्च करण्याची मानसिकता सासरच्यांची नसते.) नोकरी करणार्या जोडप्यांमध्ये नवर्याचा पगार घराचे, गाडीचे हप्ते फेडण्यात जातो तर बायकोचा पगार घरखर्च, मुलांच्या फिया, विम्यांचे हप्ते, आजारपण, पाहुणचार अशा गरजांवर खर्च होतो. नातेसंबंध संपुष्टात आले आणि तिला घराबाहेर पडावे लागले तर तिच्या डोक्यावर छप्परही नसते. पोटगीच्या तरतुदींचा कमावती आणि न कमावती स्त्री असा दोन भागांमध्ये विचार करणे तसे गरजेचे नाही. कारण परित्यक्ता ही समाजाच्या नजरेत परित्यक्ताच असते.

        कौटुंबिक हिंसाविरोधी कायद्यामध्ये स्त्रीचा निवासाचा हक्क मान्य करण्यात आलेला आहे. कौटुंबिक नातेसंबंध बिघडले, तिच्यावर हिंसा झाली तरी तिच्या राहत्या घरातून तिला बाहेर जाण्यास सांगण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. शिवाय तिला पोटगी मिळाली पाहिजे, ती तिच्या अन्न, वस्त्र, निवार्याच्या किमान गरजा भागवण्यासाठी नाही तर ती तिच्या जोडीदाराबरोबर राहत असताना ज्या प्रकारचे राहणीमान होते तेच राहणीमान तिला मिळावे, अशी तरतूद तिच्या जोडीदाराने करायची आहे असे कायदा सांगतो.

        हुंडा, पोटगी अशा स्त्रीला दुय्यम मानणार्या आणि तिला दयाबुद्धीने पाहणार्या तरतुदी खरंच किती गरजेच्या आहेत याचा विचार व्हायला हवा. तिला दरमहा पतीकडून किंवा मुलाकडून दरमहा दयाबुद्धीने मिळू शकणार्या रकमेवर अवलंबून राहावे लागू नये. पोटगीच्या क्षुल्लक रकमेसाठी स्त्रीला वर्षांनुवर्षे न्याययंत्रणेकडे डोळे लावून बसावे लागते. खरे पाहाता मूल जन्माला घालणे, कौटुंबिक जबाबदार्या सांभाळणे, कुटुंबाला आवश्यक त्या सेवा आणि वेळ देणे या जबाबदार्या पार पाडणार्या स्त्रियांच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी शासनाने घेतली पाहिजे.

        ज्या समाजात बेरोजगारांना भत्ता देणे मान्य असू शकते मग पारंपरिक बंधनांमुळे परावलंबी राहिलेल्या स्त्रियांच्या उदरनिर्वाहाचा योग्य विचार का होऊ शकत नाही? स्त्रिया पण पुरुषांइतकेच कमावतात त्यांना पोटगी कशाला हवी असा तो विचार नको. तर विवाह केला अथवा नाही केला, नोकरी केली किंवा नाही केली ज्या कुटुंबांमध्ये संसाधने आहेत त्या कुटुंबांतील स्त्रियांच्या संपत्तीचे हक्क महत्त्वाचे मानले गेले पाहिजेत. कोणत्याही यशस्वी किंवा अयशस्वी स्त्रीला तिची स्वत:ची संपत्ती बाळगण्याचा आणि त्याबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचा हक्क असला पाहिजे.

        घराबाहेर स्त्रिया पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून उभ्या आहेतच. परंतु, सांस्कृतिक, धार्मिक आणि कौटुंबिक नातेसंबंधांमध्ये, बालसंगोपन, शुश्रुषा यांसारख्या जबाबदार्यांमध्ये जोपर्यंत खर्या अर्थाने समानता दिसत नाही तोपर्यंत स्त्रियांची जबाबदारी समाजाने घेतलीच पाहिजे. ही जबाबदारी म्हणजे खावटी, पोटगी वगैरेंमधून दया नको तर संपत्तीचा, सन्मानपूर्वक, स्वावलंबी आणि सुरक्षित जगण्याचा हक्क हवा.

 

        कौटुंबिक छळ

        हिंसाग्रस्त स्त्रीला तातडीची मदत, राहत्या घरात सुरक्षित राहण्याचा हक्क आणि न्याययंत्रणेपर्यंत तिची पोहोच वाढवणे यासाठी नवीन कायद्याची गरज होती. स्त्रीवादी संघटना, अभ्यासक यांनी मांडलेल्या अनेक सूचना, तळागाळात पीडितांबरोबर काम करणार्या महिला संघटना यांच्याकडून आलेल्या सूचना या सर्वाचा विचार करून ‘कौटुंबिक हिसेपासून संरक्षण कायदा 2005’ तयार करण्यात आला.

        भारतीय दंड विधान संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता व इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट (पुराव्याचा कायदा) या गुन्ह्यसंदर्भातील तीनही कायद्यांमध्ये 1983 पर्यंत कौटुंबिक हिसेसंदर्भातील गुन्ह्यंचा स्वतंत्रपणे उल्लेख दिसत नाही. आत्महत्येला प्रवृत्त करणे, खून किंवा खुनाचा प्रयत्न इत्यादी कौटुंबिक हिसेसंदर्भातील गुन्ह्यंची प्रकरणे या कायद्यांतील तरतुदींअंतर्गत हाताळली जात होती.

        परक्या, त्रयस्थ व्यक्तीने सार्वजनिक ठिकाणी केलेला हल्ला आणि कौटुंबिक नातेसंबंधातील व्यक्तीने चार भितींच्या आत केलेली हिसा यामध्ये फरक नक्कीच आहे. एक म्हणजे कुटुंबांतर्गत स्त्रीवर होणारी हिसा ही एक सुटी-स्वतंत्र घटना नसते. या घटना घडल्यानंतर तातडीने नोंदविल्या जात नाहीत. तसेच या घडतात त्या हिसा करणार्या व्यक्तीच्या घरात, त्याच्या नातेवाइकांसमक्ष घडतात जिथे पीडित स्त्रीला पाठिंबा, साक्षी-पुरावे हे अभावानेच मिळतात. फौजदारी प्रक्रियेमध्ये गुन्हा घडल्याचे निर्वविादपणे सिद्ध होईल अशा ठळक साक्षी-पुराव्यांची गरज असते. मात्र सतत घडणारे शारीरिक-मानसिक कमी-अधिक गंभीर प्रकारचे अत्याचार व त्यातून पीडित स्त्रीच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर परिणाम करतात.

        या घटनांचे मोजमाप कायद्याच्या चौकटीमध्ये उपलब्ध नव्हते. गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये प्रतिबंधापेक्षा आरोपीवरील गुन्हा सिद्ध करून त्याला शिक्षा देण्यावर जास्त भर दिसतो. पोलीस ठाण्यांमध्ये हिसापीडित स्त्रीवर विश्वास ठेवून तक्रार दाखल करून घेण्यापेक्षा तडजोड करून तिला सासरी नांदायला पाठविण्यावर भर दिला जातो असे अनेकदा दिसते. खून, खुनी हल्ले, मारामार्या, दंगली अशा प्रकारची अत्यंत भडक आणि निर्घृण प्रकरणे पोलीस हाताळत असतात. त्या तुलनेत नवर्याने बायकोचा अपमान करणे, तिला ‘एखादा फटका ठेवून देणे’ ही बाब पोलिसांना ‘किरकोळ’ वाटू शकते. त्यामुळे कौटुंबिक हिसेला घरगुती बाब मानून ती अनेकदा दुर्लक्षित केली जाण्याची शक्यता असते. यात हिसेविरोधातील साक्षी-पुरावे कमकुवत होतात. हिसा करणार्याला शिक्षा होण्याच्या शक्यताही कमी होतात. मग छळ करणार्याला शिक्षा होण्यापेक्षा अत्याचारापासून संरक्षण मिळवणे व त्यातून बाहेर पडून पूर्ववत आयुष्य सुरू करणे याला हिसापीडित स्त्रिया प्राधान्य देतात.

        फौजदारी कायदे आणि कौटुंबिक छळ

        इंडियन पिनल कोड अर्थात भारतीय दंड विधान संहिता यामध्ये कटकारस्थाने करणे, राज्य आणि शासकीय कर्मचारी यांना नुकसान पोहोचविणे, खासगी मालमत्ता व जीविताला हानी पोहोचविणे, शांतता सुव्यवस्थेमध्ये अडथळे आणणे अशा वेगवेगळ्या गुन्ह्यंचे वर्गीकरण करण्यात आलेले आहे. त्यामध्ये व्यक्तीच्या जीविताला, तसेच मानवी शरीराला हानी पोहोचेल अशा गुन्ह्यंसंदर्भात कलम 299 ते 377 हे प्रकरण 16 मध्ये दिलेले आहे. मानवी शरीरासंबंधित म्हणजे खून, खुनाचा प्रयत्न, किरकोळ अथवा गंभीर दुखापत वगरे गुन्हे याबाबत या प्रकरणामध्ये चर्चा केली आहे. हुंडयासाठी होणार्या छळ व खुनाची दखल घेण्यासाठी यातील कलम 304 मध्ये उपकलम

        304 ब घालण्यात आलेले आहे. विवाहाच्या नंतरच्या सात वर्षांमध्ये एखादी स्त्री संशयास्पद परिस्थितीत मरण पावली आणि जर तिच्या मृत्यूपूर्वी हुंडयासाठी किंवा त्या संदर्भात तिचा नवरा किंवा सासरची इतर मंडळींकडून छळ झाला होता असे उघडकीस आले तर तो मृत्यू हुंडाबळी आहे असे मानण्यात येतो. असा छळ झालेला नव्हता हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर टाकण्यात आलेली आहे.

        भादंविसमध्ये विवाहासंदर्भातील गुन्हे कलम 493 ते 498 हे स्वतंत्र विसावे प्रकरण आहे. कायदेशीर विवाह केल्याचे भासवून एखाद्या स्त्रीबरोबर शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणे, पहिल्या जोडीदाराबरोबर विवाहात असताना दुसरे लग्न करणे, विवाहित स्त्रीबरोबर शारीरिक संबंध ठेवणे, विवाहित स्त्रीला गुन्ह्यच्या हेतूने डांबून ठेवणे वगरे गुन्ह्यंची व्याख्या या प्रकरणात केली आहे तसेच त्या गुन्ह्यंना शिक्षा किती तेही सांगितले आहे.

        1980 नंतर हुंडयामुळे विवाहित स्त्रियांचा होणारा छळ, हत्या किंवा त्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणे या प्रकारच्या गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण आणि तीव्रता याकडे स्त्रीवादी चळवळीने समाजाचे आणि कायदेकर्त्यांचे लक्ष वेधून घेतले. या प्रकारच्या गुन्ह्यंची दखल घेतली जाण्यासाठी योग्य कायद्याची मागणी पुढे आली. 1983 साली भादंविच्या विसाव्या प्रकरणामध्ये 20 ए हे प्रकरण व कलम 498 मध्ये 498 अ हे उपकलम घालण्यात आले. 498 अ ही कौटुंबिक हिसेची दखल घेणारी एक तरी तरतूद मिळाली ही एकीकडे स्वागतार्ह बाब होती. परंतु त्याचवेळी हे तरतूद प्रकरण 20चा भाग म्हणून मिळणे ही अर्थातच स्त्रियांसाठी अपमानास्पद बाब आहे.

        भादंवि प्रकरण 16 हे मानवी शरीरासंदर्भातील गुन्ह्यंची माहिती देते. कौटुंबिक छळ हा विवाहितेच्या शरीर-मनाचे नुकसान करणारा गुन्हा आहे. त्यामुळे हुंडयासाठीच्या छळासंबंधीचे गुन्हे प्रकरण सोळामध्ये असणे संयुक्तिक ठरणार होते. कलम 498 हे विवाहित स्त्रीला तिच्या नवर्यापासून फूस लावून पळवून नेणे, डांबून ठेवणे इत्यादी प्रकारांच्या गुन्ह्यंसाठी आहे. हे कलम विवाहित स्त्री ही तिच्या नवर्याची खासगी मालमत्ता आहे या गृहीतकावर आधारित आहे. संबंधित स्त्रीची संमती असणे-नसणे हा मुद्दाच त्यात गौण मानण्यात आलेला आहे. जे कलम पतीला त्याच्या पत्नीला फूस लावल्याच्या विरोधात परक्या पुरुषावर कारवाईची मागणी करण्याचे अधिकार देते त्याच कलमामध्ये पतीविरोधात, कौटुंबिक छळाविरोधी 498 अ या उपकलमाची भर घालण्यात आली. विवाहित स्त्री ही स्वतंत्र व्यक्ती मानून तिच्या जीवितासंदंर्भातील गुन्हे असा हुंडयाच्या प्रश्नाचा विचार कायदेकर्त्यांनी केला नाही.

        वाढत्या हुंडाबळींच्या पाश्वभूमीवर ही कायदा दुरुस्ती करण्यात आली. या कलमानुसार क्रूरता म्हणजे काय तर नवर्याचे किंवा नवर्याच्या नातेवाइकांचे असे कोणतेही वर्तन ज्यामुळे विवाहिता आत्महत्येस प्रवृत्त होईल किंवा तिच्या जीविताला, शरीराला, आरोग्याला नुकसान पोहोचेल, दुखापत होईल. या व्याख्येच्या दुसर्या भागात म्हटले आहे की पत्नी किंवा तिच्याशी संबंधित इतरांकडून पतीने केलेली हुंडा किंवा तत्सम बेकायदेशीर मागणी पूर्ण व्हावी यासाठी तिचा कोणत्याही प्रकारचा होणारा छळ म्हणजे क्रूरता. 498 अ ही फक्त हुंडयावरून होणार्या छळाविरोधातील तरतूद आहे असे मानले जायचे. मात्र वरील व्याख्येमधून हे स्पष्ट होते की 498 अ ही तरतूद फक्त हुंडयावरून होणार्या छळाविरोधात नाही तर हुंडयाची मागणी नसलेल्या कौटुंबिक छळाच्या प्रकरणांची नोंद या कायदे कलमाखाली पोलिसांनी केली पाहिजे. सुरुवातीला या कायदेकलमाचा असा हेतू स्पष्ट व्हावा यासाठी स्त्री संघटनांना प्रचंड धडपड करावी लागलीच, परंतु आजही सर्वसामान्यांच्या आणि अगदी पोलीस कर्मचार्यांच्या मनातही 498 अ म्हणजे हुंडाबंदी असे चुकीचे समीकरण घट्ट बसले आहे.

        फक्त शारीरिकच नाही तर मानसिक छळाचीही दखल या कायदे कलमांतर्गत घेतल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. माधुरी चिटणीस प्रकरण हे त्यापकी मलाचा दगड मानता येईल. नवरा चारित्र्यावरून संशय घेतो, घाणेरडे आरोप करतो हे क्रौर्य आहे म्हणून

        498 अ अंतर्गत प्रकरण दाखल करण्यात आले. पुण्यातील न्यायालयाने नवर्याला सहा महिन्यांचा कारावास व 3000 रुपये एवढा दंड अशी शिक्षा सुनावली. सत्र न्यायालयातील अपिलात तुरुंगवास कमी करून, दंडाची रक्कम 6000 रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली. या निकालाविरोधात पत्नीने मुंबई उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. पतीचे वय (50 वष्रे) लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने त्याची तुरुंगवासाची शिक्षा कमी करून दंडाची रक्कम 30 हजार पर्यंत वाढविली. तसेच ही रक्कम पत्नीला नुकसानभरपाई म्हणून देऊ केली.

        498 अ या कायदे कलमाच्याही काही मर्यादा आहेत. पुण्याची मंजुश्री सारडा, मुंबईची विभा शुक्ला, नागपूरची गीता गांधी अशा अनेक प्रकरणांमध्ये मुलींना त्यांच्या मृत्यूनंतरही न्याय मिळालाच नाही. आणि कलम 304 ब हे पत्नीच्या हयातीत तिला न्याय मिळवून देण्यासाठीही उपयोगी नाही. या कलमांच्या मर्यादा प्रमुख्याने सांगता येतील त्या म्हणजे हे फक्त विवाहितेसाठीच लागू आहे. मात्र विवाहितेला न्याय मिळवण्यासाठी आपले राहते घर सोडावे लागते. पोलीस स्टेशन किंवा कोर्टाची पायरी चढल्यामुळे ती दोन्ही घरांकडून अपमानित होण्याचीही शक्यता असते.

        माहेर लांब असेल तर सासरच्या घराजवळील न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यासाठी प्रत्येक वेळी हजर राहणे हे तिच्यासाठी तारेवरची कसरत ठरू शकते. माहेरच्या मंडळींच्या पाठिंब्याशिवाय हे शक्य नसते. फौजदारी कायद्यामध्ये नेमके, ठोस पुरावे अत्यावश्यक असतात, ज्याच्याअभावी नवर्याला शिक्षा होण्याच्या शक्यताही कमीच राहतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तिचे आणि तिच्या मुलांचे निवारा व उदरनिर्वाहाचे प्रश्न या कायद्याने सुटत नाहीत. विवाहांतर्गत होणार्या लंगिक छळाविरोधात हे कायदे कलम काही स्पष्ट भूमिका घेत नाही. विवाहसदृश नातेसंबंधातील स्त्रियांना कायद्याने संरक्षण मिळत नाही. तसेच राहात्या घरात सुरक्षित राहून न्याय मिळवून देण्यात हे कायदेकलम तितकेसे प्रभावी ठरत नाही. म्हणूनच छळाच्या प्रकरणामध्ये तातडीचे औषधोपचार, राहाते घर सोडण्याची वेळ आल्यास तात्पुरता सुरक्षित निवारा, पालन पोषणाची हमी, पोलीस यंत्रणेशिवाय न्याय मिळवून देण्यासाठी त्रयस्थ व विश्वासार्ह यंत्रणा वगरे बाबींची गरज असते.

        भारतीय दंडविधान संहितेतील तरतुदींमधील मर्यादांच्या या पाश्वभूमीवर 2000 सालाच्या मागे पुढे कौटुंबिक हिसेविरोधात दिवाणी कायद्याची मागणी मूळ धरू लागली होती. परदेशामध्ये अशा प्रकारचे कायदे सत्तरीच्या दशकांपासून आहेत. भारतातील हुंडयाच्या तीव्र प्रश्नामुळे मात्र चळवळीच्या मागण्या फौजदारी कायद्यांमध्येच अडकून पडल्या. हिसाग्रस्त स्त्रीला तातडीची मदत, राहत्या घरात सुरक्षित राहण्याचा हक्क आणि न्याययंत्रणेपर्यंत पोहोच वाढवणे यासाठी नवीन कायद्याची गरज होती.

        स्त्रीवादी संघटना, अभ्यासक यांनी मांडलेल्या अनेक सूचना, तळागाळात पीडितांबरोबर काम करणार्या महिला संघटना यांच्याकडून आलेल्या सूचना या सर्वाचा विचार करून ‘कौटुंबिक हिसेपासून संरक्षण कायदा 2005’ तयार करण्यात आला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये शासनाची चालढकल, कायद्यात आवश्यक यंत्रणा तयार करण्यात दिरंगाई, कायद्याबद्दल सर्वसामान्यांना असलेली तोकडी माहिती या सर्व मर्यादा लक्षात घेतल्या तरी कौटुंबिक हिसेच्या गुंतागुंतीच्या प्रश्नाची दखल घेण्यासाठी आज आपल्याकडे दिवाणी स्वरूपाचा कायदा अस्तित्वात आहे, ही जमेची बाजू म्हणावी लागेल.

        स्त्री हक्कांवर मोहोर कायद्याची

        भँवरीदेवी प्रकरण, शहाबानो प्रकरण, मथुरा वा निर्भया बलात्कार प्रकरण किंवा हुंडा, संपत्तीचा हक्क, बालविवाह अशा अनेक प्रकरणांनी, घटनांनी स्त्रीविषयक कायदे करण्यास भाग पाडले गेले. काही सहजपणे केले गेले तर काही मात्र वादाच्या भोवर्यात चांगलेच गरगरले. काही कायदे स्त्रीला अक्षम करणारे होते तर काही तिच्या बाजूने, तिला सक्षम करणारेच ठरले. तिच्या हक्कांसाठी, तिच्या अधिकारांसाठी कायद्यांची बाजू तिच्या बाजूने भक्कम असणं गरजेचंच आहे. त्यासाठीचा स्त्री हक्कांचा लढा चालूच राहाणार आहे. स्त्रीविषयक कोणकोणते खटले गाजले, कोणते कायदे स्त्री-स्वातंत्र्यावर मोहोर उठवणारे ठरले आणि त्यातून घडलेला स्त्री-हक्कांचा प्रवास उलगडून दाखवणारं सदर दर पंधरा दिवसांनी.

        सन्मानाने जगण्याचा घटनादत्त हक्क बजावण्याचा मार्ग स्त्रियांसाठी सोपा करणारे अनेक निकाल न्याययंत्रणेने दिले. प्रत्येकाला जन्मत:च मानवी हक्क मिळत असले तरी ते हक्क बजावता येण्यासाठी काही एका विशिष्ट यंत्रणेची गरज असते. स्त्रियांच्या अधिकाधिक हक्कांना उत्तरोत्तर मान्यता मिळत राहावी, त्यांना ते बजावता यावे यासाठी समाजाने, शासनाने काही ठोस पावले उचलावी म्हणून स्त्री-हक्क चळवळीने आजवर अनेक प्रयत्न केले. बव्हंशी प्रयत्न यशस्वीही झाले. या प्रवासामध्ये कायदे आणि न्याययंत्रणेबरोबरचा चळवळीचा अनुभव मिश्र स्वरूपाचा होता.

        सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयाचे काही निवाडे, निवाडयाच्या दरम्यान न्यायाधीशांनी दिलेली टिप्पणी, मांडलेले मत यांनी बरेचदा स्त्रियांचे हक्क प्रस्थापित होण्यासाठी मदत केली. कित्येक प्रकरणांमध्ये कायद्याच्या चौकटीत राहून परंतु अर्जदार स्त्रीच्या बाजूने कायद्याचा अर्थ लावून न्यायाधीशांनी कायद्याची व्याप्ती वाढविली. तर कधी विशिष्ट समाजघटकांबद्दलचे न्यायाधीशांच्या ठिकाणी असलेले पूर्वग्रह त्यांनी दिलेल्या निवाडयांतून ठळकपणे समोर आले.

        बलात्कार हा माणुसकीला काळिमा फासणारा अत्यंत क्रूर प्रकारचा गुन्हा आहे यात कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. बलात्कार्याला मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जावी असा एक मतप्रवाह समाजात दिसतो. विशेषत: ‘निर्भया’ प्रकरणातील क्रौर्यामुळे दु:ख आणि संतापातून ही मागणी समाजामध्ये बरीच लावून धरली गेली. परंतु वेगवेगळ्या टप्प्यांवर न्याययंत्रणेतील काही न्यायाधीशांचा दृष्टिकोन फारच वेगळा होता. मद्रास उच्च न्यायालयासमोरील एका प्रकरणामध्ये न्यायाधीश डी. देवदास यांनी बलात्कारी व बलात्कारातील पीडित स्त्री यांनी परस्पर संमतीने विवाह करावा, असा पर्याय मांडला. सर्वोच्च न्यायालयातील एका प्रकरणात न्यायमूर्ती के. जी. बालकृष्णन यांनी निवाडा देताना आपले मत मांडले होते की, बलात्कार पीडित स्त्रीला, तिच्यावर बलात्कार करणार्या गुन्हेगाराशी विवाह करण्याची मोकळीक दिली गेली पाहिजे.

        अशा प्रसंगी बलात्कारी पुरुषावरील आरोप मागे घेण्याचे स्वातंत्र्य तिला मिळेल. भँवरीदेवीला तिच्यावरील बलात्कारविरोधात न्याय मिळाला नाही. परंतु त्यानंतर दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेच्या माध्यमातून, कामाच्या ठिकाणीच्या लैंगिक छळाविरोधात काही नियमावली न्याययंत्रणेकडून मिळवण्यात यश आले होते.

        कायदा तोच, कायद्याचे पुस्तकही तेच पण कोणाच्या हातात, कोणत्या वेळेला ते जाते यावर त्याचा किती प्रभावी आणि पीडिताच्या बाजूने वापर होईल हे ठरत जाते. त्यामुळेच आमच्या एका मैत्रिणीने न्यायदान प्रक्रियेला ‘कायदा चालवणे’ असे नाव दिले आहे. ही कायदा चालवण्याची प्रक्रिया मोठीच रोचक आहे. कायदा चालवण्याचा वेग कमी-अधिक करणारे अनेक ‘स्पीड ब्रेकर्स’, ‘चढ-उतार’ या यंत्रणेमध्ये आहेत. कधी ते पीडित स्त्रीला, अंध, अपंग, दलित, आजारी, तृतीयपंथी, समलिंगी यांना तातडीने न्याय मिळवून देतात, त्यांचे माणूस म्हणून जगणे सुकर करतात. तर कधी यंत्रणेच्या एका काठीच्या किंवा निकाल देणार्या लेखणीच्या एका फटकार्याने यातील कोणाचे जगणे उद्ध्वस्त होते. त्याचबरोबरीने न्याययंत्रणा ही जनहित याचिकांसारख्या माध्यमातून समूहांच्या हक्कांच्या चळवळीचा महत्त्वाचा भाग बनते हेही आपल्याला अनुभवास आले आहे.

        काय नक्की घडते न्यायदान प्रक्रियेत. स्त्रियांसंदर्भातील खटल्यांचाच विषय घेतला तर स्त्रियांना न्याय मिळण्यात कोणते अडथळे येतात? दुबळ्या ठरवलेल्या स्त्रियांना नवी भरारी घेण्याची ताकद नक्की कशाच्या प्रभावाने मिळते? त्यांच्या हातापायातील त्राण काढून घेऊन, स्त्री ही उपभोग्य वस्तू आहे, फक्त घर सांभाळण्याच्या आणि गरजेनुसार घराला आर्थिक टेकू देण्याच्याच पात्रतेची अशी विकृत प्रतिमा निर्माण करणारे निकाल का दिले जातात? स्त्रिया कायद्याचा गैरवापर करतात, हे खरेच आहे का? आणि मग कायदा तयार झाला तेव्हापासून गेली शेकडो वर्षे पुरुष, धनदांडगे, राजकीय पुढारी कायदा तोडून-मोडून धाब्यावर बसवून राजरोस फिरतात, त्या पाश्वभूमीवर समाजातील कायदा व्यवस्थेच्या एकंदर गैरवापराबाबत आपण काही भूमिका घेतो किंवा कसे? हे आणि असे अनेक प्रश्न समोर येतात, विरूनही जातात.

        स्त्रियांच्या संदर्भात न्याययंत्रणेने दिलेल्या काही निवाडयांची उदाहरणे चर्चेला घेऊन या व अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधली जाऊ शकतात. बदलत्या काळामध्ये स्त्रीमधील ताकदीचा कुटुंबासाठी फायदा करून घेण्यासाठी असो, स्त्री-पुरुष समतेचे तत्त्व मनोमन पटल्यामुळे असो किंवा न्यायी, अहिंसक, आक्रमक नसणे हा अत्यंत सक्षम आणि मुक्त करणारा अनुभव असतो याचा प्रत्यय आल्यामुळे म्हणा काही प्रमाणात पुरुष पुरुषप्रधानतेच्या, पितृसत्तेच्या चौकटीतून थोडे-थोडे बाहेर डोकावू लागले आहेत. पण याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. बहुतांश समाज अजूनही परंपरेच्या जोखडात, स्त्री सबलीकरणाबद्दल सोयीस्कर भूमिका घेणारा असाच आहे. या समाजमनाच्या पाश्वभूमीवर स्त्रियांना न्याययंत्रणेकडून मिळणार्या निवाडयांचे अधिक उघड विश्लेषण खरे तर अत्यावश्यक बनले आहे.

        स्त्रियांच्या आयुष्याशी निगडित काही प्रमुख मुद्दयांशी संबंधित कायदे-खटल्यांची चर्चा प्राधान्याने करता येऊ शकते. स्त्रियांच्या जगण्याच्याच हक्कांचे थेट हनन करणारे सर्व हिंसेचे प्रकार ते कौटुंबिक हिंसेपासून कामाच्या ठिकाणी होणार्या लैंगिक छळापर्यंत, त्याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आणि न दिलेल्या न्यायाच्या कथा आपण वाचू शकतो. विवाह आणि विवाहासारखे नातेसंबंध यांच्या दोन ओळींच्या व्याख्येचा न्यायालयाने लावलेल्या अर्थानुसार लाखो स्त्रियांचे संबंधित पुरुषासंदर्भात कायदेशीर स्थान निश्रि्चत होते, त्यांना त्या नात्यातून कायदेशीर सुरक्षितता मिळेल किंवा नाही, मिळेल तर कोणत्या प्रकारची हे निश्रि्चत होते. कायदे निर्माण करणारे आणि कायदे चालवणारे हे याच समाजाचा भाग आहेत.

        त्यांच्यावर प्रस्थापित पुरुषप्रधान, पितृसत्ताक मानसिकतेचा पगडा असणे स्वाभाविक आहे. परंतु स्त्रियांबाबत काही पूर्वग्रह बाळगल्यामुळे या यंत्रणेकडून स्त्रियांचा स्वनिर्णयाचा हक्क पायदळी तुडवला तर जात नाही ना हे पाहणे आवश्यक आहे. स्त्रियांचे आरोग्य मग त्यामध्ये सुरक्षित, विश्वसनीय आरोग्यसेवा, गर्भपाताचा हक्क व तो बजावण्यासाठी वैवाहिक दर्जा विचारात न घेता उपलब्ध होऊ शकतील अशा सुरक्षित गर्भपाताच्या सुविधा अशा अनेक बाबतीत न्यायदान यंत्रणा वेळोवेळी काय भूमिका घेते हे पाहणे हा वेगळाच अनुभव असेल.

        सिडॉ-स्त्रियांवरील भेदभावाचे उच्चाटन करण्यासाठीचा करार-त्यावर भारताने स्वाक्षरी करून पस्तीस वर्षे झाली. स्त्रियांवरील भेदभाव दूर करण्यासाठी अस्तित्वात असलेले कायदे आवश्यकतेनुसार बदलणे किंवा नवीन कायदे आणणे ही जबाबदारी या आंतरराष्ट्रीय कराराने शासनावर टाकलेली आहे. गेल्या काही वर्षांत स्त्रियांसंदर्भात आलेल्या कायद्यांच्या प्रास्ताविकेत सिडॉ कराराच्या तत्त्वांना बांधील राहून या कायद्यातील तरतुदी केल्या जात असल्याचे शासनाचे निवेदन वाचायला मिळते. त्याचप्रमाणे सिडॉ कराराचे सदस्य झाल्यानंतर कराराच्या तत्त्वांशी बांधील राहून न्यायदान यंत्रणेने काही वेगळे निकाल दिले आहेत का, याची माहिती आपल्याला यापुढे न्याय मागण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.

        समाजात स्त्रियांच्या हक्कांबाबत जाणीव-जागृती करताना विविध कायदे, स्त्रियांच्या बाजूने दिले गेलेले निवाडे, यांचा सामाजिक संस्था, संघटनांना, स्त्रियांच्या चळवळीला खूपच उपयोग झाला. असे कायदे व निवाडे मिळविण्यासाठी अर्थात स्त्री-हक्क चळवळीला बराच संघर्षही करावा लागला. आपल्या हक्कांचे दुसर्या व्यक्तीकडून हनन होणे हा गुन्हा आहे, तसे झाल्यास आपण पोलिसांकडे, न्यायालयाकडे जाऊ शकतो या जाणिवेने अत्याचाराविरोधात बोलण्याचे बळ स्त्रियांना आले. एवढेच नव्हे तर मुळात जवळच्या नात्यातील, माहितीतील लोकांचे स्त्रियांबाबतचे पुरुषप्रधान व्यवस्थेतील जे वर्तन, त्या माणसांचा स्वभाव म्हणून दुर्लक्षित केले जात होते ते वर्तन कायद्याच्या चौकटीत गुन्हा ठरवले गेले, त्या वर्तनाला बांध घालण्याची शासनयंत्रणेची जबाबदारी निश्रि्चत करण्यात आली, त्या व्यक्तीने आपले वर्तन न सुधारल्यास त्याच्याविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूदही झाली. त्यामुळे जवळच्या नात्यातील अत्याचारांना प्रतिबंध घालण्याचा मार्ग सोपा झाला. असा हा कायदा आणि स्त्रियांच्या हक्कांचा टप्प्याटप्प्याने घडलेला प्रवास उलगडून दाखवणे हा या लेखमालेचा हेतू आहे.

        न्यायपालिका ही राज्ययंत्रणेच्या तीन महत्त्वाच्या खांबांपैकी एक आहे. तिचा योग्य मान राखला गेलाच पाहिजे. परंतु लोकशाहीमध्ये न्याययंत्रणेच्या कामाची जबाबदारीपूर्वक, योग्य चिकित्साही झाली पाहिजे. सर्वसामान्य स्त्रियांच्या या यंत्रणेकडून असलेल्या अपेक्षा आणि त्यांच्या वाटयाला येणारा न्याय याची मुक्त चर्चा ही झाली पाहिजे. ही लेखमाला अशा चर्चेसाठी पूरक ठरेल अशी खात्री आहे.

 

        अॅसिड हल्लाग्रस्त स्त्रियाच्या हक्कांचे आंदोलन

        देशातील अॅसिड बळींची संख्या 2014 मध्ये होती 267. या अॅसिड हल्ल्यातून होणार्या जीवघेण्या दुखापतींमुळे, विद्रूपीकरणामुळे स्त्री एकाकी, परावलंबी बनते. लक्ष्मीचा लढा त्याच्याच विरोधातला. सर्वोच्च न्यायालयाने या बळींचा समावेश अपंगांमध्ये करण्याचा आदेश नुकताच दिला असून त्यामुळे अॅसिड हल्लाग्रस्त स्त्रिया-मुलींच्या हक्कांचे आंदोलन नक्कीच काही अंशी पुढे गेले आहे.

        अॅसिड हल्ल्यातील जखमी मुलींसंदर्भातील एका जनहित याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अॅसिड हल्ल्यातील बळींचा अपंगांमध्ये समावेश करण्यासाठी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी योग्य ती पावले उचलावीत’ असा आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2015 हे वर्ष संपताना दिलेल्या या आदेशाने अॅसिड हल्लाग्रस्त स्त्रिया-मुलींच्या हक्कांचे आंदोलन नक्कीच काही अंशी पुढे गेले आहे.

        अॅसिड हल्ल्यातून होणार्या दुखापतींमुळे, विद्रूपीकरणामुळे स्त्री समाजात वावरू शकत नाही किंवा अनेकदा उपजीविकेचे साधनही तिला उपलब्ध होत नाही, ती एकाकी बनते. उत्तर प्रदेश (185), मध्य प्रदेश (53) गुजरात (11) दिल्ली (27) अशा अॅसिड हल्ल्यांची संख्या 2014 मध्ये नोंदवण्यात आलेली आहे. या वाढत्या घटनांच्या पाश्वभूमीवर या आदेशानुसार अशा स्त्रियांचे सन्मानाने जगणे सोपे करण्याची जबाबदारी शासनाला घ्यावी लागणार आहे.

        या निकालापूर्वी 2006 पासून अॅसिड हल्लाग्रस्त स्त्रियांच्या हक्कांना पाठिंबा देणार्या न्याययंत्रणेच्या पातळीवर लक्ष्मीची केस व आणखीही काही घडामोडी घडल्या आहेत त्या समजून घेणे गरजेचे आहे. याचिकाकर्ती लक्ष्मी ही आपल्या प्रियकराबरोबर राहाते आणि अॅसिड हल्ल्याविरोधात काम, अभियान चालवते आहे. काही महिन्यांपूर्वी तिने एका गोंडस मुलीला जन्म दिला आहे. ‘आपला विद्रूप चेहरा पाहून आपले बाळ घाबरेल का?’ ही धास्ती तिला अस्वस्थ करत होती. मात्र जन्मल्यानंतर तिला पाहून बाळाने केलेलं स्मितहास्य तिला सुखानंद देऊन गेलं. ती फक्त 16 वर्षांची असताना तिच्या दुप्पट वयाच्या एका क्रूर पुरुषाने तिच्या चेहर्यावर अॅसिड फेकले. त्याच्या अश्लील वर्तनाला ती बधली नाही हा तिचा गुन्हा (?) ठरला. लक्ष्मीच्या अथक प्रयत्नांची दखल घेऊन, तिला फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा यांच्यातर्फे देण्यात येणार्या ‘वुमन ऑफ करेज’ या पुरस्काराने 2014 मध्ये सन्मानित करण्यात आलं आहे.

        लक्ष्मी तिच्यावर झालेल्या हल्ल्याने खचून गेली नाही. हल्ल्यामुळे शरीराची झालेली हानी, परत परत करावी लागणारी प्लास्टिक सर्जरी या सगळ्याला सामोरे जाताना ती अधिकच कणखर झाली. आपल्यासारख्याच इतर हल्लाग्रस्त स्त्रियांसाठी सामाजिक पातळीवर तसेच न्यायालयीन मार्गाने तिने लढाई सुरू केली. अॅसिडग्रस्तांच्या हक्कांसाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये तिने दाखल केलेल्या याचिकेच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर आणि न्यायमूर्ती उदय महेश ललित यांनी काही महत्त्वपूर्ण आदेश दिले. या प्रकरणामध्ये पहिल्यांदाच या स्त्रियांना किमान तीन लाख रुपये नुकसानभरपाई देणे व अॅसिड विक्रीबाबतचे नियम कडक करणे प्रत्येक राज्यासाठी बंधनकारक केले आहे.

        शाळा, महाविद्यालये तसेच काही व्यावसायिकांना शैक्षणिक किंवा व्यावसायिक उद्देशांसाठी अॅसिडचा वापर आवश्यक असतो. अॅसिड वापरणार्या या सर्वासाठी केंद्र शासनाने नियमावली तयार केली आहे. सर्व राज्यांनाही अशी नियमावली तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याचिकेच्या कार्यवाहीदरम्यान वेळोवेळी राज्यांना त्यांच्या पातळीवरील कार्यवाहीसंदर्भातील अहवालही न्यायालयामध्ये सादर करण्यास सांगण्यात आले होते.

        न्यायालयाच्या आदेशानुसार या स्त्रियांना फक्त तातडीचे उपचारच नव्हे तर रुग्णालयातील सर्व सुविधा, औषधे तसेच आहार यांचीही जबाबदारी संबंधित रुग्णालयाने घ्यायची आहे. तज्ज्ञ डॉक्टर किंवा विशेष सुविधा उपलब्ध नसतील तर प्राथमिक उपचार करून विशेष सुविधा रुग्णापर्यंत पोहोचवल्या पाहिजेत. या निर्णयाचा अवमान करणार्या खासगी किंवा शासकीय वैद्यकीय व्यायसायिकांवर फौजदारी कायद्यानुसार कारवाई केली जाऊ शकते. न्यायमूर्ती वर्मा समितीच्या शिफारसींनुसार फौजदारी कायद्यामध्ये 2013 मध्ये करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या बदलांमुळे खासगी आणि शासकीय वैद्यकीय व्यावसायिकांवर अशी कारवाई करण्यात मदतच होणार आहे. विधीसेवा प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिवांकडे या नुकसानभरपाई योजनेची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

        या योजनेचा लाभ अॅसिड हल्लाग्रस्त स्त्री घेऊ शकते ही माहिती समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी प्राधिकरणाचीच आहे. तक्रार दाखल झाल्यानंतर तातडीने ठरलेल्या टप्प्यांनी स्त्रीला मदत पोहोचती करण्यासाठी विशेष अनुभव असलेल्या स्वतंत्र यंत्रणेची आवश्यकता आहे. परंतु गृहविभाग व आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयांच्या सचिवांच्या बैठकीमध्ये एकमुखाने ठरविण्यात आले की, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण ही यंत्रणा प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यरत असून अॅसिड हल्लापीडित व्यक्तींना साहाय्य देण्याचे कामही करते आहे. म्हणून अधिकारांची पुनरुक्ती होईल अशा स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात येऊ नयेत. बैठकीतील या निर्णयाला न्यायमूर्तीनीही मान्यता दिली आहे. अर्थात लैंगिक तसेच अॅसिड हल्ल्यातील पीडितांच्या प्रश्नांचे गांभीर्य, गुंतागुंत लक्षात घेऊन न्यायमूर्तीनी असे मत मांडले आहे की, आवश्यकतेप्रमाणे जिल्हा न्यायदंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, शल्यचिकित्सा तज्ज्ञ, मुख्य जिल्हा आरोग्य अधिकारी इत्यादींचा एक गट नुकसानभरपाई मंडळाप्रमाणेच काम करेल.

        लक्ष्मी प्रकरणामध्ये विधी आयोगाने स्वतंत्र व सविस्तर अहवाल दाखल केला आहे. या अहवालामध्ये अॅसिड हल्लाग्रस्तांच्या आरोग्याच्या प्रश्नाची गुंतागुंत व गांभीर्य, त्यांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यासाठी आवश्यक असलेले उपचार हे स्पष्ट केले आहे. तसेच देशभरातील अनेक गंभीर प्रकरणांमध्ये न्याय देण्यात यंत्रणा कशी अपुरी पडली याचे तपशील देऊन यापुढे स्त्रियांना योग्य न्याय मिळण्यासाठी कायद्यामध्ये आवश्यक बदलांच्या शिफारसीही केलेल्या आहेत.

        लक्ष्मी प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशांचे पालन कितपत झाले आहे याची स्वतंत्र चर्चा होऊ शकते. नव्हे असा आढावा सामाजिक संस्था, पत्रकार घेतच आहेत. महाराष्ट्रासहीत अनेक राज्यांच्या पातळीवर आदेशांच्या अंमलबजावणीचे चित्र बरेच निराशाजनक आहे. परंतु कोणत्याही हक्कांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यांना कायदा, योजना, धोरणांची किंवा अध्यादेशाची परिभाषा मिळावी लागते. या प्रवासाची सुरुवात म्हणून न्याययंत्रणेकडून असे आदेश मिळवणे हा अटळ आणि महत्त्वाचाच टप्पा आहे.

        डिसेंबर 2015 मध्ये न्यायमूर्ती एम. वाय. इक्बाल तसेच न्यायमूर्ती जे. सी. नागप्पन यांनी दिलेल्या आदेशान्वये अॅसिड हल्लाग्रस्त व्यक्तीला अपंग व्यक्तींप्रमाणे सर्व हक्क मिळण्याचे मार्ग खुले झाले. ‘परिवर्तन केंद्र संस्थे’ने या याचिकेमध्ये हल्लाग्रस्तांची विदारक परिस्थिती आणि शासनाची त्याकडे डोळेझाक हे न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले. लक्ष्मी प्रकरणामध्ये दिलेल्या आदेशांचे अनेक राज्यांकडून पालन होत नाही, अॅसिड हल्ल्यांची संख्या वाढते आहे, नुकसानभरपाईची रक्कम रुग्णांपर्यंत पोहोचत नाही अशा अनेक बाबी यामध्ये अधोरेखित झाल्या.

        बिहारमधील एक तरुणी चार तरुणांच्या कृत्यांनी त्रस्त झाली होती. एके रात्री ती आणि तिची मोठी बहीण घराच्या सज्जात झोपलेल्या असताना या तरुणांनी तिथे जाऊन मोठया बहिणीच्या चेहर्यावर, अंगावर अॅसिड टाकले. हिच्याही अंगावर अॅसिड पडले. त्या दोघी वेदनेने विव्हळत, मदतीसाठी ओरडत होत्या तेव्हा हे तरुण त्याचा विकृत आनंद घेत होते. मुलींचे पालक मदतीसाठी धावून आले तेव्हा हे तरुण पसार झाले. रात्रीच या मुलींना पटना मेडिकल कॉलेजच्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते, परंतु डॉक्टर मात्र सकाळीच आले. ग्राफ्टिगसारखे तिच्या त्वचेवरील काही उपचारही महिनाभरानंतर करण्यात आले होते. तिच्या पालकांच्या मते ते निम्न वर्गातील असल्याने त्यांना उपचारादरम्यान योग्य वागणूक देण्यात आली नव्हती. सुमारे सहा महिन्यांनंतर त्यांना अर्जदार संस्थेच्या मध्यस्थीमुळे मुलींना सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली येथून योग्य उपचार मिळाले.

        या प्रकरणामध्ये पोलिसांनीही अक्षम्य अशी दिरंगाई केल्याचे समोर आले आहे. तसेच अॅसिड हल्ल्यानंतर एक-दोन नव्हे तर अनेकदा कराव्या लागणार्या वेगवेगळ्या शस्त्रक्रिया व इतर गुंतागुंती लक्षात घेता तीन लाख रुपये ही मदत अत्यंत तोकडी आहे. म्हणून या याचिकेमध्ये ‘परिवर्तन संस्थे’ने अॅसिड हल्लाग्रस्त स्त्रियांच्या एकंदर शिक्षण, रोजगार तसेच निवारा यासाठी र्सवकष पुनर्वसन योजनेची मागणी केली होती. या याचिकेमध्ये लक्ष्मी प्रकरणातील अॅसिड विक्रीवरील र्निबध तसेच पीडित नुकसानभरपाई योजनेसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन करणे हे राज्यांचे कर्तव्य असल्याची आठवण करून दिली आहे. हल्लाग्रस्त मुलीची मान, डोळे, कान, नाक, ओठ, कपाळ तसेच हात, छाती वगैरेंवर पुन्हा पुन्हा करावी लागणारी शस्त्रक्रिया, आणि ती सर्वसामान्यांप्रमाणे जीवन व्यतीत करण्यास असमर्थ असणे या परिस्थितीचा न्यायालयाने अत्यंत संवेदनशीलतेने विचार केला असून त्यांना तेरा लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश शासनाला देण्यात आले आहेत.

        न्यायालयाच्या या आदेशानुसार अपंगांप्रमाणेच हक्क अॅसिड हल्लाग्रस्तांच्या वाटयाला येण्यासाठी अजून बराच पल्ला गाठावा लागणार आहे. अर्थात हल्लाग्रस्तांबाबत समाजाची जबाबदारी यामुळे संपत नाही. लैंगिक संबंधांना नकार दिला म्हणून मुली-स्त्रियांवर, कुटुंबात बायकोवर किंवा अगदी डोईजड होईल या भीतीने किंवा आकसापोटी दुर्बल समाजातील व्यक्तींवर अॅसिड टाकून त्यांना संपवून टाकण्याची क्रूर वर्चस्ववादी, पुरुषप्रधान वृत्ती समाजातून नाहीशी झाली पाहिजे. त्यासाठी कायद्याने टाकलेले हे पाऊल निश्रि्चतच मोलाचे ठरणार आहे.

 

        मुस्लीम महिला आंदोलन

        मुस्लीम महिलांच्या आंदोलनात तीन प्रवाह आहेत. काही मुस्लीम महिला संविधानाने दिलेले हक्क मागतायत, काही जणी इस्लामच्या दायर्यात राहून इस्लामने दिलेले हक्क मागतायत तर काही जणींनी पूर्ण नास्तिकतेची भूमिका घेतली आहे. स्त्री हाच माझा ईश्वर, असे त्या मानतात.

        भारतात 19 व्या शतकापासून स्त्री-दास्यमुक्तीसंदर्भात काम करणारे राजा राम मोहन रॉय, जोतिबा आणि सावित्रीबाई फुले यांच्यापासून अनेक मोठमोठे सुधारक होऊन गेले. भारतात मुस्लीम समाजात तेव्हा कुणी अशा प्रकारचा लढा दिलेला नव्हता. अर्थात, वैयक्तिक पातळीवर काही मुस्लीम स्त्रिया आघाडीवर होत्या. उदा. महात्मा फुले यांच्या चळवळीतल्या फातिमाबी या पहिल्या ज्ञात मुस्लीम महिला कार्यकर्त्यां आणि धडाडीच्या नेत्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली संविधान समितीत बेगम इजाज रसूल यांचा समावेश होता. पण ही गोष्ट किती जणांना माहिती असेल? अर्थात, या स्त्रियांची संख्या हातावर मोजण्याइतकीच होती.

        या संदर्भात ‘मुस्लीम सत्यशोधक समाजा’चे ज्येष्ठ कार्यकर्ते शमशुद्दीन तांबोळी आणि बेनझीर तांबोळी यांच्याकडून माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. शमशुद्दीन तांबोळी म्हणाले, “खरं तर इस्लाम हा असा धर्म आहे ज्यात महिलांना समान हक्क दिलेले आहेत, संपत्तीत समान वाटा दिलेला आहे. तसेच अंधश्रद्धा, कर्मकांड हिसा, कर्ज अशा इतरही अनेक बाबतींत इस्लाममध्ये सुधारणावादी उपदेश आढळतो;

        परंतु मुस्लीम समाजात मात्र अनेक प्रश्न, विशेषत: स्त्रियांचे प्रश्न भेडसावत आलेले आहेत. उदाहरणार्थ एकतर्फी तलाक पद्धत, बहुपत्नित्व, मूल दत्तक घेण्यास नाकारलेली परवानगी इत्यादी. त्याचप्रमाणे जरी मुस्लीम स्त्रियांना संपत्तीत समान वाटा कायद्याने दिला असला तरी प्रत्यक्षात मात्र समाजात तिला त्या न्याय्य हक्कांपासून वंचितच ठेवले जाते. चादर,चुल्हा, चार दिवारे या तीन ‘च’मध्येच तिचे आयुष्य जखडले जाते.”

        या संदर्भात सर्वप्रथम, मुस्लीम महिलांचा मुक्ततेसाठी लढा उभारण्याची गरज वाटली ती हमीद दलवाई या ज्येष्ठ मुस्लीम नेत्याला. त्यांनी सुरुवातीला ‘सदाए निस्वा’ नावाची संघटना स्थापन केली. या संघटनेचे मोठे योगदान म्हणजे 16 एप्रिल 1966 रोजी सात तलाकपीडित स्त्रियांना घेऊन त्यांनी काढलेला विधानभवनावरील मोर्चा. त्या वेळी वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री होते. या महिलांनी तेव्हा अत्यंत धडाडीने वसंतरावांची भेट घेतली आणि त्यांना स्त्रियांच्या प्रश्नांसंबंधी निवेदन दिले आणि समान नागरी कायद्याची मागणी केली. या मोर्चाची चर्चा महाराष्ट्रात सगळीकडे झाली. वृत्तपत्रांनीही त्याची दाखल घेतली.

        याच काळात हमीद दलवाई, ए. बी. शहा यांनी ‘इंडियन सेक्युलर सोसायटी’ आणि नंतर आजपासून बरोबर 50 वर्षांपूर्वी, 22 मार्च 1970 रोजी ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’ची स्थापना केली. या चळवळीने त्या काळात अनेक मुस्लीम महिला परिषदा आणि तलाकपीडित महिला परिषदा घेतल्या. त्यात शेकडो स्त्रिया सहभागी होत. अगदी बांगलादेशातूनसुद्धा मरियम रफ़ाद ही कार्यकर्ती दिल्ली परिषदेत सहभागी झाली होती.

        27 व 28 डिसेंबर 1971 रोजी पुण्यात महाराष्ट्राच्या कानाकोपार्यातून, राजस्थान, गुजरातमधूनही महिला आल्या होत्या. या महिलांमध्ये बर्याचशा तलाकपीडित होत्या. त्या वेळी एक सत्र ‘मेरी कहानी, अपनी जुबानी’ असे होते. त्यात महिला ज्या पद्धतीने बोलत होत्या, आपले अनुभव, विचार, भावना मांडत होत्या त्याने अक्षरश: उपस्थितांना अश्रू अनावर झाले. याची दखल वर्तमानपत्रांनी मोठया प्रमाणावर घेतली. “एकूणच वादळ यावे तसा तो विषय गाजला.

        त्यामुळे मुस्लीम समाजातील धार्मिक, राजकीय नेत्यांची झोप उडाली,” तांबोळी सांगत होते. “त्यांनी या परिषदेला विरोध करण्यासाठी आपल्या घरातील बायका, मुली गोळा करून ‘आम्हाला शरियतचेच संरक्षण आहे’ असा मोर्चा काढला. त्याचा परिणाम म्हणून ‘मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा संरक्षण समिती’ची स्थापना झाली, जिचे रूपांतर कालांतराने ‘मुस्लीम लॉ’ बोर्डात झाले.

        मुस्लीम महिलांचे प्रश्न प्राधान्याने असले तरीही त्यांनी जमातवाद, अंधश्रद्धा यांच्या विरोधातदेखील लढा दिला. खरे तर या सगळ्याच बाबी महिलांच्या जीवनाशी निगडित असतात कारण यात पहिला बळी महिलांचाच जातो. या लढयात सर्वप्रथम नाव घ्यावे लागते ते प्राचार्य कुलसुम पारीख यांचे. त्यांचे चळवळीला मोठे प्रोत्साहन होते. विशेष म्हणजे त्यांनी स्वत: आंतरधर्मीय विवाह केला होता. नझमा शेख

        या कायद्याच्या अभ्यासक. परिषदांमध्ये त्या तसेच प्रा. यास्मिन लुक्मानी अभ्यासपूर्ण बोलत. 1977 मध्ये हमीद यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नी मेहरुन्निसा दलवाई यांनी नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी उर्दू भाषिक असूनसुद्धा मराठीचा पुरस्कार केला. ‘मी भरून पावले’ हे पुस्तकही मराठीत लिहिले.

        या चळवळीत विशेष उल्लेख केला पाहिजे तो कोल्हापूरच्या मुमताज रहिमतपुरे यांचा. त्या अत्यंत धडाडीच्या कार्यकर्त्यां, लेखिका होत्या. शहाबानो प्रकरणात त्यांनी अनेक वेळा दिल्लीला जाऊन राजीव गांधी, नजमा हेपतुल्ला यांची भेट घेतली होती. 1985-86 मध्ये कोल्हापूर ते नागपूर तलाकमुक्ती मोर्चात परभणी, औरंगाबाद येथे मोर्चावर दगडफेक झाली, तरीसुद्धा त्यांनी हिमतीने भाषण केले. मुमताज यांचे आकस्मिक निधन झाले तेव्हा कोल्हापुरातील मुस्लीम लोकांनी ‘त्या काफर आहेत, दफन करू देणार नाही’ अशी भूमिका घेतली. त्यांच्या समवेत चळवळीत आशा अपराध, प्रा. ऐनुल अख्तारदेखील होत्या. आशा अपराध यांनी ‘भोगिले जे दु:ख त्याला’ हे आत्मचरित्र लिहिले.

        त्यानंतरच्या काळात मुमताज इनामदार (सोलापूर), मुन्ना इनामदार (जुन्नर, पुणे), मरियम जमादार (हुसेन जमादार यांच्या पत्नी) असा गट सक्रिय होता. मुंबईला लैला शेख होत्या, तसेच, नागपूरमध्ये रुबिना पटेल यांनी स्वत: ‘मुस्लीम महिला मंच’ स्थापन केला होता. त्या स्वत: तलाकपीडित होत्या, मुलाचा ताबा मिळत नसल्याने आत्महत्या करायला निघाल्या होत्या. बाबा आमटे यांच्या प्रेरणेने त्या कार्यरत झाल्या. सामाजिक कृतज्ञता निधी पुरस्कार यांत त्या सक्रिय होत्या. आजही त्या कार्यकारिणीत कृतिशील आहेत. त्याचप्रमाणे कोल्हापूरच्या सायरा मुलाणी उपाध्यक्ष आहेत. या महिला चळवळीतून बळ घेऊन स्वत:चा तसेच इतर स्त्रियांचा विकास करण्यासाठी धडपडल्या.

         तमन्ना शेख यांनी तलाकच्या प्रश्नावर ‘एक नजर-तलाकनंतर’ हे पुस्तक लिहिले. डॉ. बेनझीर तांबोळी या मुस्लीम सत्यशोधक पत्रिकेच्या संपादक असून त्या उर्दू माध्यमातील मुलांच्या इंग्रजी भाषा विकसनासाठी लेखन करतात. तसेच नरहर कुरुंदकरांनी ज्यांना आपली मानसकन्या मानले होते त्या प्रा. डॉ. तस्नीम पटेल यांनी चळवळीला मोठा आधार दिला. त्यांचे ‘भाळ आभाळ’ हे पुस्तक प्रकाशित आहे.

        शासनाच्या बालकल्याण मंडळाचे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषविले. रजिया पटेल हीदेखील मुस्लीम समाजातील एक लढाऊ कार्यकर्ती. ती सत्यशोधक समाजाची सभासद नव्हती तरीदेखील तिचे उद्दिष्ट तेच होते. मुस्लीम महिलांना सिनेमा बघण्यास असलेल्या बंदीविरोधात तिने जळगावात केलेले आंदोलन महाराष्ट्रात गाजले होते. अन्वर राजन यांच्याबरोबर त्यांनी ‘प्रगतिशील मुस्लीम महिला आंदोलन’ ही संघटना काढली. मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाकडून प्रेरणा घेऊन नंतर देशभर अनेकांनी स्त्री-मुक्तीची चळवळ उभी केली.

        डॉ. झीनत शौकत आली यांनी नया निकाहनामा तयार केला, ज्यात विवाह हा एक करार आहे त्यात एकतर्फी तलाक मान्य नाही, असे स्पष्ट म्हटले होते. तसेच हसिना खान यांनी ‘आवाजे निस्वा’ ही संस्था मुंबईत उभी केली तर शाहिस्ता अंबर (तामिळनाडू) यांनी मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड दखल घेत नाही म्हणून ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ महिला बोर्ड’ स्थापन केले. आता मुस्लीम महिलांना नमाज पढण्यासाठी आंदोलन सुरू आहे. मुस्लीम महिलांसाठी स्वतंत्र मस्जिदही बांधली आहे.

        सध्या मुंबई येथील हाजी आली दग्र्यात मुस्लीम महिलांना प्रवेश मिळावा म्हणून निदर्शने, मोर्चे सुरू आहेत. विवाह लावण्यासाठी मुस्लीम महिला काझी म्हणूनही तयार करण्याचे काम सुरु आहे. त्यासाठीचा एक अभ्यासक्रमही तयार करण्यात आला आहे. याला अर्थातच मौलानांचा विरोध आहे पण मुस्लीम महिला भिंतीला धक्के देत आहेत. या एकूण आंदोलनात तीन प्रवाह आहेत. काही मुस्लीम महिला संविधानाने दिलेले हक्क मागतायत, काही जणी इस्लामच्या दायर्यात राहून इस्लामने दिलेले हक्क मागतायत तर काही जणींनी पूर्ण नास्तिकतेची भूमिका घेतली आहे. स्त्री हाच माझा ईश्वर, असे त्या म्हणतात.

        दलवाई यांच्यानंतर सत्यशोधक चळवळीचे काम वाढविण्यात सय्यदभाई, शमशुद्दीन तांबोळी यांचा वाटा मोठा आहे. सय्यदभाईच्या पत्नी अख्तर सय्यद यादेखील चळवळीत क्रियाशील होत्या. आजही सत्यशोधक चळवळीत अनेक तरुण कार्यकर्त्यां कार्यशील आहेत. त्यात मिनाझ लाटकर (कोल्हापूर), झरिना तांबोळी (परभणी), अर्जुमान तांबोळी (आटपाडी) अशा अनेक जणी आहेत. तसेच फक्त मुस्लीम महिला संघटनांमध्ये सीमित न राहता काही जणी इतर अनेक संघटनांमध्ये काम करतायेत. उदाहरणार्थ मुमताज शेख मुंबईत ‘राइट टू पी’ या आंदोलनात सक्रिय आहे.

        तिने ‘कोरो’ या संघटनेच्या माध्यमातून तब्बल 4000 दलित आणि मुस्लीम महिलांचे संघटन केले आहे. बीबीसीने जगातल्या शंभर धाडसी महिलांमध्ये तिचे नाव समाविष्ट केले आहे. हालिमा ही तरुण पत्रकार गेली दोन-तीन वर्षे आळंदी-पंढरपूर वारीचे वार्ताकन करते आहे. तळागाळातल्या लोकांना भेटून सामाजिक प्रश्न समजून घेते आहे. अलिगढमधील मुलींच्या लढयातही तिचा सहभाग होता. हीना कौसर खान ही तरुण पत्रकारही हिरिरीने काम करीत आहे. याचा अर्थ, धर्म आणि लिंग यांच्या मर्यादा ओलांडून मुस्लीम महिला एकूण सामाजिक प्रश्नांच्या विशाल आकाशात आपल्या पंखांची ताकद आजमावत आहेत. हे संचित खरोखर केवढे मोठे आहे.