Menu

Study Circle

५ ऑगस्ट २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर 2 : विभाग दुसरा - राजकारण

* घटक : (7) पक्ष आणि दबाव गट

* उपघटक : (2) राष्ट्रीय पक्षांची भूमिका - विचारप्रणाली, संघटन व निवडणुकीतील कामगिरी - राजकीय पक्ष व त्यांचे सामाजिक अधिष्ठान

         जातीय राजकारण -

         भाजपमधून हकालपट्टी झालेले उत्तर प्रदेशचे उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंहांच्या अश्लील मुक्ताफळांनी अगोदर भाजपची आणि नंतर दयाशंकर सिंहांच्या पत्नी व मुलीला प्रत्युत्तरादाखल किळसवाण्या पद्धतीने लक्ष्य केल्याने मायावतींची कोंडी झाली. या एका घटनेने लोकसभेला जवळ आलेले दलित विधानसभेला भाजपपासून दूर जाण्याची आणि लोकसभेला दूर गेलेले; पण विधानसभेला जवळ येऊ पाहणारे उच्चवर्णीय मायावतींपासून दूर जाण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. या ध्रुवीकरणातून एक गोष्ट स्पष्ट होतआहे, की खरी लढत बसपा आणि भाजपमध्ये राहील.

         * सोळाव्या लोकसभेत एकही जागा न मिळण्याची नामुश्की पदरी पडल्यानंतर बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती राज्यसभेत शांत राहत. त्यांचे राज्यसभेतील शिलेदार सतीशचंद्र मिश्रा यांचा फार आवाज नसायचा. 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी उत्तर प्रदेशात 80 पकी 73 जागा जिंकल्या. पण काही महिन्यांत राजकीय चक्र पुन्हा फिरू लागले आणि वर्षभराच्या आत झालेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत बसपाने यश मिळविले.

         * 2 वर्षांत 73 खासदारांची फौज असलेला भाजप बॅकफूटवर गेला. ‘एम-वाय’ म्हणजे मुस्लीम-यादवांच्या भरभक्कम गणिताचे मेतकूट जमविणारा समाजवादी पक्ष एकदम फिकट झाला. बिहार चमत्काराचे श्रेय पाठीशी असणार्या प्रशांत किशोरची ‘सेवा’ भलीमोठी रक्कम देऊन घेतली असताना आणि राहुल गांधी हे किशोर यांना पूर्णत: शरण गेलेले असताना, काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाची ठोस चिन्हे दिसत नाहीत. कारण लोकसभेवरून विधानसभेचा अंदाज बांधताच येत नसतो.

         * मोदी लाटेमध्ये बाजूला पडलेली जातीय गणिते आता विधानसभेसाठी पुन्हा एकदा अस्मितेचे रूप घेऊन पुढे येत आहेत. उत्तर प्रदेशात जातींवरच सर्व काही ठरते. दलित (त्यातही जातव) मायावतींकडे, यादव (बहुतांश ओबीसींसह) आणि बहुतांश मुस्लीम समाजवाद्यांकडे, बहुतांश ब्राह्मण - ठाकूर भाजपकडे असे काही मतपेढ्यांचे धारदार वाटप गेल्या दीड-दोन दशकांत झाले आहे. एकटया दलितांच्या जिवावर लखनौवर राज्य करणे अवघड आहे, मुस्लीम एकगठ्ठा बरोबर असल्याशिवाय सत्तेवर कब्जा करता येणार नसल्याची कल्पना मुलायमसिंहांना आहे आणि केवळ उच्चवर्णीयांच्या (15 ते 20 टक्के मते) बळावर राजकीयदृष्टया सर्वात शक्तिशाली असलेले राज्य आपल्या पंखाखाली घेता येणार नसल्याचे कटू वास्तव मोदी-अमित शहांना चांगलेच माहीत आहे. आणि स्वत:ची ‘विकसित’ मतपेढी असल्याशिवाय आपण स्पध्रेतही येऊ शकणार नसल्याचे सत्य काँग्रेसने स्वीकारले आहे.

         * मायावती पुन्हा एकदा ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’चा नारा घेऊन ब्राह्मण आणि मुस्लिमांना चुचकारू लागल्या आहेत. ओबीसी आणि दलितांना भाजप खुणावू लागला आहे. मुस्लीम मतपेढी बसपाने पळवू नये, यासाठी मुलायमसिंह देव पाण्यात घालून बसले आहेत आणि शीला दीक्षितांना पुढे करून स्वत:ची नव्याने ब्राह्मण मतपेढी तयार करण्यासाठी राहुल गांधी-प्रशांत किशोर कामाला लागल्याचे दिसते आहे.

         * मुख्यमंत्री अखिलेशसिंहांच्या जाहिरातबाजीने दिल्ली व उत्तर प्रदेशातील माध्यमे भरून गेली आहेत, मायावती संसदेमध्ये अतिसक्रिय झाल्या आहेत, मोदी महिन्यातून एकदा, तर अमित शहा आठवड्यात दोनदा तरी उत्तर प्रदेशात असतात. काँग्रेस तर सर्वाच्या पुढे आहे. मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार घोषित केल्यापाठोपाठ लगेच चक्क रथयात्राही काढली. काँग्रेसचे नवे प्रदेशाध्यक्ष राज बब्बर हे स्वबळाचा चमत्कार होण्याची भाषा करीत आहेत. 25 वर्षांनंतर प्रथमच काँग्रेसचे नेते उत्तर प्रदेश जिंकण्याची भाषा करीत आहेत.

         * समाजवाद्यांची सायकल ‘अँटी इन्कम्बन्सी’च्या दलदलीत रुतल्याचे चित्र आहे. समाजवादी पक्ष महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेससारखा आहे. एकखांबी नेता आणि एका जातीवर मुख्य भिस्त. इकडे शरद पवार आणि तिकडे मुलायमसिंह. महाराष्ट्राच्या राजकारणात शरद पवारांवर कोणी, कधीच फुली मारत नाही, तसाच दरारा मुलायमसिंहांचा आहे.

         * उत्तर प्रदेश असे तापू लागले असताना भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह यांनी बहेनजींबद्दल अत्यंत अश्लील शेरेबाजी केली. पैशांसाठी विधानसभेची तिकिटे विकण्याचे आरोप करण्याच्या नादात त्यांनी मायावतींची तुलना थेट वारांगनेशी केली. या व्यक्तिगत किळसवाण्या आरोपाने मायावती दुखावल्या; पण त्यांनी लगेचच राजकीय फायदा उठविण्याचा प्रयत्न केला. अगोदरच उना, कथित गौरक्षकांचे बेफाम धांगडिधगे, मुंबईतील आंबेडकर भवन पाडण्याची घटना यामुळे दलितविरोधी असल्याच्या आरोपांना तोंड देत असताना दयाशंकर सिंहांमुळे भाजपवर तोंडघशी पडण्याची वेळ आली. अरुण जेटलींनी संसदेत नि:संदिग्धपणे माफी मागितली, दयाशंकर सिंहांची तातडीने हकालपट्टी केली.

         * दयाशंकर सिंहांच्या मुक्ताफळांनी अगोदर भाजपची आणि नंतर मायावतींची अशी कोंडी केली. दयाशंकर सिंहांच्या अश्लील शेरेबाजीचे भांडवल करण्याच्या नादामध्ये मायावतींचा मुस्लीम चेहरा समजले जाणारे नसिमुद्दीन सिद्दिकी यांनी दयाशंकर सिंहांची पत्नी स्वाती आणि 14 वर्षांच्या लहान मुलीला ज्या किळसवाण्या पद्धतीने लक्ष्य केले, त्याने उच्चवर्णीयांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. दयाशंकरांमुळे जर सारे दलित मायावतींकडे झुकले, तर सिद्दिकी यांच्या कारवायांनी ब्राह्मण आणि ठाकूर वेगाने भाजपच्या पंखाखाली एकजुटले. भाजप लखनौ विद्यापीठात प्राध्यापक असलेल्या स्वाती सिंहांचा पद्धतशीर उपयोग करून घेण्याच्या मार्गावर आहे. दुसरीकडे मायावतींनाही या उच्चवर्णीयांमधील ध्रुवीकरणाची कल्पना आली. म्हणून त्यांनी ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ संमेलने घेऊन ‘जखमे’वर हळुवार फुंकर मारण्याचा निर्णय घेतला.

 

         अहमदाबादचे दलित महासंमेलन -

         मृत गायींची कातडी काढणार्या दलितांना तथाकथित गोरक्षकांकडून उना येथे झालेल्या अमानुष मारहाणीच्या पार्श्वभूमीवर 31 जुलै 2016 रोजी अहमदाबादेत झालेल्या दलित महामेळाव्याने दलितांवर सुरू असलेले अत्याचार चव्हाट्यावर आणले. यापुढे मृत जनावरे उचलणार नाही, याचबरोबर गटारे साफ करण्याचे कामही करणार नाही, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केल्यामुळे वंचित समाजाच्या मनातील संतापाची तीव्रताही दिसून आली. ‘गुजरातेत 2001 ते 2014 या काळात दलितांवर मोठ्या संख्येने झालेल्या अत्याचारपीडित कुटुंबीयांपैकी एकाला तरी घरी जाऊन भेटले होते काय?‘ हा साबरमतीच्या ‘दलित महासंमेलना‘चे संयोजक जिग्नेश मेवानी यांनी राजनाथ यांना केलेला सवाल बिनतोड होता. या प्रश्नाचे उत्तर ‘होय‘ असे असल्यास आपण आपले आंदोलन त्वरित मागे घेऊ, असेही मेवानी यांनी म्हटले.

         या ‘दलित महासंमेलना‘च्या पूर्वसंध्येला भाजपमधील दलित खासदारांनी ‘गोरक्षेच्या नावाखाली तथाकथित गोरक्षकांकडून दलितांवर होणारे हल्ले मानवतेला काळिमा फासणारे असल्यामुळे त्यांना आवरण्याचे‘ आवाहन केले होते. त्यावर तत्काळ मोदींनी ‘गतिमान कारभारा‘च्या व्याख्येत बसेल, असे पाऊल उचलायला हवे होते. निदान ठोस निवेदन करायला हवे होते. तसे न केल्याने अमेरिकेसारख्या देशांनाही भारताच्या अंतर्गत कारभारात नाक खुपसण्याची संधी मिळते. दलित, तसेच मुस्लिम समाजावरील हल्ल्यांची दखल घेत मोदी सरकारला अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने कानपिचक्या दिल्या.

         या सा-र्या घटनांना आणखी एक संदर्भ आहे आणि तो उत्तर प्रदेशातील बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांच्यासंदर्भात भाजप खासदार दयाशंकर सिंह यांनी काढलेल्या अपशब्दांचा. त्यानंतर दयाशंकर यांची पक्षातून तत्काळ हकालपट्टी करणे भाजपला भाग पडले आणि त्यांना अटकही झाली. मोदी सरकार स्थापन झाल्यापासून देशभरात गोहत्येच्या प्रश्नावरून मुस्लिमांच्या विरोधात जाणीवपूर्वक वातावरण तापवले गेले आणि पुढे तर या दोन समाजांवर हल्ल्याच्याही घटना घडल्या.

         स्मृती इराणी यांच्या हातात मनुष्यबळविकास खाते असताना चेन्नई विद्यापीठातील आंबेडकर-पेरियार विचारमंचावर बंदी घालण्याचा आत्मघातकी निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आणि तेव्हापासून दलितविरोधी कारवायांची मालिका सुरू झाली. मध्यंतरी झालेल्या मंत्रिमंडळ फेरबदलात रिपब्लिकन पक्षाचे नेते रामदास आठवले यांच्यापासून उत्तर प्रदेशातील काही दलित खासदारांना लाल दिव्याच्या गाड्या बहाल करण्यात आल्या. परंतु, हे केवळ प्रतीकात्मक पाऊल होते. त्यामुळे आठवले यांनाही ‘तुम्ही केवळ गोरक्षाच करणार असाल, तर मानवरक्षा कोण करणार?‘ असा सवाल विचारणे भाग पडले. त्याचवेळी मोहनसिंग, कौशल किशोर, अशोककुमार दोहरी आदी उत्तर प्रदेशातील स्वपक्षीय दलित खासदारही भाजपवर तुटून पडले. काही चुकीचे घडत असेल, तरी कोणी लगेच कायदा हाती घेऊ शकत नाही आणि त्यामुळेच गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या भाजपच्या हातातील राज्यांनी त्यासंदर्भात ठोस उपाययोजना करायला हवी, असे या खासदारांनी ठासून सांगितले.

         * देशभरात दलितांची सर्वाधिक टक्केवारी पंजाबात आहे आणि पंजाबात आम आदमी पक्षाने मारलेल्या मुसंडीमुळे भाजपला प्रचारमोहीम सुरू होण्याआधीच बॅकफूटवर जाणे भाग पडले आहे. ‘दलितांवर होणार्या या हल्ल्यांमुळे पंतप्रधान कमालीचे दुखावले गेले आहेत,‘ असे त्यांच्या वतीने गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी स्पष्ट केले.

 

         गुजरात मॉडेल -

         2016 च्या सुरुवातीपासून गुजरातेत जी राजकीय अस्वस्थता व असंतोष होता, त्याची परिणती त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांनी ऑगस्ट 2016 मध्ये राजीनामा देण्यात झाली. 'विकासा’'चा मुखवटा घालून ‘हिंदुत्वा’च्या पायावर सामाजिक घडी घालणे, हे खरे ‘गुजरात मॉडेल’ होते. गुजरातेत जो पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे, त्यास हा ‘विकास’ व हे ‘हिंदुत्व’च मुख्यत: कारणीभूत आहे. पाटीदार समाजाचे म्हणजेच पटेलांचे राखीव जागांसाठीचे आंदोलन हे ‘गुजरात मॉडेल’मुळे तयार झालेल्या विकासातील असमतोलाचा परिपाक आहे.

         गेल्या दोन दशकांत गुजरातेत लघु व मध्यम उद्योग मोठ्या प्रमाणावर उभे राहिले. मोठ्या उद्योगांनाही चालना मिळाली. पण सेवाक्षेत्र खुरटलेले राहिले. जगभरात 2008 साली मंदीची लाट आल्यावर त्याचे पडसाद 2011 पासून भारतात उमटू लागले आणि लघु, मध्यम व मोठ्या उद्योगांनाही त्याचा फटका बसू लागला. त्याच्या जोडीला देशभरात शेतीक्षेत्रातही कोंडी होत होती. पाटीदार समाज मुख्यत: शेती व्यवसायात होता. या समाजातील तरूण मुले शिक्षण घेत पुढे येऊ पाहात होती. ही जी प्रक्रिया आहे, ती मंदीची लाट येण्याच्या सुमारास वेगाने घडत होती.

         साहजिकच मंदीच्या लाटेमुळे या समाजातील असंख्य शिक्षितांना उद्योग क्षेत्रात रोजगार मिळण्यात अडचणी येऊ लागल्या. शेतीक्षेत्रात कोंडी झाल्याने तेथेही पाय रोवता येत नव्हता. दुसरीकडे सेवा क्षेत्र वा इतरत्र पांढरपेशा नोकर्या उपलब्ध नव्हत्या. ‘सरकारी सेवे’त किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात राखीव जागांमुळे नोकर्यांच्या संधीला मर्यादा पडत होत्या. त्याचवेळी आपल्या एवढेच शिकलेल्या दुसर्या तरूणाला सरकारी नोकरी मिळते, हेही पटेल समाजातील तरूणांना डाचत होते. त्यामुळे मग ‘राखीव जागा’ हा प्रश्न ऐरणीवर आला. त्यातूनच ‘आम्हाला राखीव जागा द्या, नाही तर त्या रद्द करा’, या मागणीने जोर धरला व पटेल समाजातील तरूण रस्त्यावर उतरले. या आंदोलनामागचे मूळ आर्थिक वास्तव लक्षात न घेता राज्य सरकारने बडगा उगारला; कारण मोदी 13 वर्षे गुजरातेत मुख्यमंत्री असताना सामाजिक आंदोलने निपटायची हीच पद्धत रूळली होती. त्यातून परिस्थिती स्फोटक बनत गेली.

         पटेलांच्या आंदोलनाचे दुसरे स्वरूप म्हणजेच गोरक्षकांचा हैदोस. मुद्दा राखीव जागांचा असो वा गाईंचा, त्यामागे प्रेरणा एकच आहे, ती म्हणजे आमच्या संधी व आमची संस्कृती दलितांमुळे धोक्यात येत असल्याची. त्यातच गुजरातेत राज्य करताना मोदींंनी त्यांच्या कार्यपद्धतीला अनुसरून पक्षात दुसर्या फळीतले नेतृत्व उभे राहू दिले नाही. अमित शाह राज्याच्या मंत्रिमंडळात असताना मोदींच्या हुकुमाचे ताबेदार होते व आज पक्षाध्यक्ष म्हणून काम करतानाही ते तसेच करीत आहेत. ‘गुजरात मॉडेल’च्या या अशा आर्थिक, सामाजिक व राजकीय मर्यादा आहेत.

८ मे २०१६

* घटक (7) : पक्ष आणि दबाव गट

* उपघटक (4) : महाराष्ट्रातील प्रमुख दबाव गट व हितसंबंधित गट - त्यांची भूमिका व धोरण निर्धारणावर त्यांचा होणारा परिणाम. -

         आरक्षण : मूळ ओबीसी विरुद्ध नव-ओबीसी

         देशातील मराठा, पटेल, जाट, गुर्जर, कापू व तत्सम सधन, सवर्ण जाती ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या आरक्षणात वाटा मागण्यासाठी जे हिंसक आंदोलन गेल्या काही वर्षांपासून करीत आहेत त्यापायी समस्त देश आणि जनजीवन ढवळून निघाले आहे. त्याशिवाय कोर्टबाजीचे सत्र सुरू आहे. हे आंदोलन मूळ ओबीसी विरुद्ध नव-ओबीसी अशा वळणावर जात आहे. ही बाब गंभीर व दूरगामी दुष्परिणाम करणारी ठरेल. त्यामुळे आरक्षणातील वास्तवातली वैधानिक व सामाजिक बाजू जनतेसमोर जाऊन समजावून सांगण्याची प्रक्रिया लोकनेते व शासकीय लोकप्रतिनिधींकडून एक अभियान म्हणून राबविली पाहिजे आहे.

         50 टक्क्यांच्या पुढील सामाजिक आरक्षण घटनाबाह्य असल्याने त्याआधारे सर्वोच्च न्यायालयाने अशा आरक्षणाची मागणी वा तसे निर्णय अनेक वेळा फेटाळले असल्याचे ज्ञात असूनही आरक्षण समर्थक कुठलीही बाजू समजून घेण्याच्या मन:स्थितीत दिसत नाहीत. मराठा आदि तत्सम जाती पूर्वापार सवर्ण, श्रेष्ठ, सधन आहेत.

         उपलब्ध आकडेवारीनुसार राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षण, साखर, व्यापार, सहकार, शेती, बँका या सर्व क्षेत्रातील महत्त्वाच्या सर्वच नाड्या वंशपरंपरेने त्यांच्याच मुठीत आहेत. ते त्यातील सर्वेसर्वा असून, शोषित तर मुळीच नसून पूर्वापार निरंकुश शासक व शोषक असल्याचा वास्तविक समाजशास्त्रीय निर्वाळा आहे. गुजरातेतील पटेल समाज वंशपरंपरेने अतिशय गर्भश्रीमंत-कोट्यधीश आहे.

         उत्तरेतील जाट आणि महाराष्ट्रातील मराठा समाज अनुवंशिक जमीनदार-सरंजामदार म्हणूनच ओळखले जातात. त्याचा फायदा त्या-त्या संपूर्ण समाजाला ओघाने मिळतही आलेला आहे. या आधारावरच संविधान व राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगानेही या उन्नत जातींना आरक्षणाची गरज नसल्याचे अनेक वेळा नमूद केले आहे. याचा अर्थ वरील समाजातील सर्व लोक श्रीमंत आहेत असे कोणीही म्हणत नाही. त्यात नक्कीच काही गरीब-वंचित आहेत आणि या वंचिताना आर्थिक निकषांच्या आधारावर मदत करण्यासाठी व त्यांच्या विकासासाठी शासन व संविधान बांधील आहे.

         या सवर्ण पण आर्थिक मागासवर्गीयांसाठी देशव्यापी ‘समस्त सवर्णजन वैधानिक आर्थिक विकास महामंडळ’ निर्माण करणे अधिक फायदेशीर ठरेल. तुलनेने अधिक संख्येत असणार्या समस्त मागासवर्गीयांसाठी मिळून असलेल्या 52 टक्क्यांच्या व्यतिरिक्तचा 48 टक्के आरक्षणाचा शिलकी कोटा तुलनेने कमी असलेल्या सवर्णजनांसाठी अत्यंत सुरक्षित आहे. आपल्या जातीच्या श्रेष्ठत्वाचा दंभ बाळगणार्या, जातीयतेला समर्थन व प्रोत्साहन देणार्या जाती आता मागासवर्गीय म्हणवून घेत त्यातील आरक्षण मागत आहेत.

         म्हणून समस्त दलित-मागासवर्गीय त्यांच्या या आंदोलनाकडे सामाजिक आरक्षणविरोधी आंदोलन आणि संविधानविरोधी अभियान म्हणून पाहत आहेत. कारण देश संविधानमुक्त, आरक्षणमुक्त करण्याबद्दल नारेबाजी केली आहे. घटनेच्या 340 व्या कलमान्वये आरक्षण धोरण पुनर्गठित करण्याची हाक दिली आहे. यात केंद्र सरकार व राष्ट्रपती एखादा आयोग नेमू शकतात, हे खरे असले तरी असा आयोग संविधानातील तरतुदींच्या आधीन राहूनच काम करील, असे स्पष्ट निर्देश आहेत.

         अशा आयोगाचा व आरक्षण पुनर्रचनेचा प्रयोग काही राज्यात झालाही, पण घटनेच्या तरतुदींशी संगत नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ते निर्णय रद्दबातल ठरविले आहेत. तरीही लोकप्रतिनिधी आरक्षणाच्या मंजुरीचा प्रस्ताव विधिमंडळात आणण्याचे व तो मंजूर करून घेण्याचे जनतेला राजकीय आश्वासन देत आले आहेत. पण सदरील प्रस्ताव कुठल्याही सभागृहात पारित होऊ शकत नाही, झालाच तर न्यायप्रक्रियेत तो नक्कीच फेटाळला जातो, पण तोवर वेळ मारून नेली जाते व स्वत:चे राजकारण पुढे सरकवण्यासाठी मदत होते.

         एप्रिल 2016 मध्ये हरयाणा विधानसभेने जाट समुदायाला आरक्षण बहाल करण्याचा जो ठराव संमत केला तो याचेच द्योतक आहे. सामाजिक आरक्षणाच्या संबंधात दुस्वासानं असंही म्हटलं जातं की, हे आरक्षण एका विशिष्ट काळापुरतं मर्यादित होतं व ते आता बंद झालं पाहिजे, कारण आरक्षणामुळे मागासवर्गीय आता बरेच शिक्षित होऊन पुढारले आहेत वगैरे.

१ मे २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -२ : शिक्षण

* घटक (6) : शिक्षण पद्धती

* उपघटक (3) : शिक्षणाचे खाजगीकरण - शिक्षणाच्या प्रांतात प्रवेश, गुणवत्ता, दर्जा व सामाजिक न्याय यासंबंधीचे मुद्दे

 

        शिक्षणाची कूस बदलायला हवी

        इथल्या मूल्याधिष्ठित शिक्षणावर टाच आणल्याशिवाय भारताला रोखता येणार नाही, हे ओळखून बलाढ्य राष्ट्रांनी इंग्रजी शाळांकडे समाजमन वळेल, अशी परिस्थिती निर्माण केली. यातून आपणच बाहेर पडायला हवे.

        शिक्षण हे समाजपरिवर्तनाचे प्रभावी साधन आहे, असे कर्मवीर भाऊराव पाटील म्हणत असत. ते किती योग्य होते याची प्रचीती येते. कालानुरूप अनेक वेळा शिक्षणानेही आपली कूस बदलली. 1990 च्या दशकात आपण गॅट करार केला व कधीही न संपणाऱ्या जीवघेण्या स्पर्धेत उडी घेतली. आता तसेही पाऊल मागे टाकता येणार नाही म्हणून प्रवाहपतीत होऊन आपण या प्रक्रियेसोबत वाहत राहिलो. आमची जीवनमूल्ये बदलली, शिक्षणापुढची ध्येये व उद्दिष्टेही बदलली आणि मग हळूहळू एक वेगळीच व्यवस्था जन्माला आली. हे सारे बदल पुस्तकाची पाने उलटावीत इतके सहज झाले नाहीत. त्यामागेही एक फार मोठी शक्ती शांतपणे काम करत होती. पहिल्या आणि दुसऱ्या जगातल्या अनेक देशांमधील बँका व उद्योग कोसळत असताना भारतासारख्या खंडप्राय व अनेक भाषा, जाती-जमातींनी नटलेला देश इतकी प्रगती कशी काय करू शकतो? याचे औत्सुक्य प्रगत राष्ट्रांना आहे. त्याचे उत्तर होते... भारतातील शिक्षण-व्यवस्था व त्यामुळे टिकलेली कुटुंब-व्यवस्था.

        भारतातील शिक्षण व्यवस्थेचे कंबरडे मोडल्याशिवाय व इथल्या मूल्याधिष्ठित शिक्षणावर टाच आणल्याशिवाय भारताला नमवता किंबहुना रोखता येणार नाही, हे स्वतःला बलाढ्य समजणारी राष्ट्रे जाणून आहेत. म्हणून जाणूनबुजून राज्यातील मराठी शाळा संपवून इंग्रजी शिक्षणाकडे समाजाला झुकायला भाग पडेल, अशी परिस्थिती गेली अनेक वर्षे निर्माण करण्यात आली. मराठी शिकून पोट भरत नाही, तर पोट भरण्याची भाषा इंग्रजी आहे, हे समाजमनावर बिंबवण्यात ही व्यवस्था यशस्वी झाली. त्यामुळे मराठी दुबळी झाली. राजाने मराठीला दिलेला राजाश्रय कागदावर व राजाचीच मुले इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत, अशी बेगडी व्यवस्था होऊन बसली आहे. कष्टकरी आईसुद्धा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत मुलांना शिकवू पाहतेय. कारण या दुष्टचक्रात ती आपल्या मुलाला अडकवू पाहत नाही.

        राज्यकर्त्यांनीच शिक्षणाचा बाजार केलाय. कोणतीही चांगली व्यवस्था नष्ट करायची असेल तर त्या व्यवस्थेतील निर्णयकर्त्याला फितूर करायचे असते. तशी आपल्या देशातही फंदफितुरी झालीच. मराठी किंवा तत्सम राजभाषा संपविण्याचे विडे उचलले गेले. मग या फितुरांनीच स्वतःच्या इंग्रजी शिक्षण देणार्या संस्था उभ्या केल्या व त्याला अलिखित राजाश्रय मिळवून घेतला. हळूहळू इंग्रजी फोफावली व मराठी मरणासन्न झाली. आज महाराष्ट्रातील 12 हजार शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासन घेऊ पाहते व त्याआडून गोरगरीब वंचितांच्या शिक्षणावर टाच आणू पाहतंय. बँकांच्या विलीनीकरणाप्रमाणे शाळांच्या विलीनीकरणाचे प्रस्ताव तयार होऊ लागले आहेत व पुन्हा एकदा विद्यार्थीसंख्येच्या नावाखाली, वाढत्या खर्चाच्या नावाखाली वाड्या, पाड्या व वस्त्यांवरच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा डाव आखला जात आहे. समाज व जाती-व्यवस्थेच्या उतरंडीप्रमाणे शेतमजुराच्या मुलाने मजुरीच करावी. त्याने शिकू नये, अज्ञानी समाज निर्माण व्हावा, अशी तजवीज राज्यकर्ते करू पाहताहेत.

        एका बाजूला एज्युकेशन सेसच्या नावाखाली सर्वसामान्य नागरिकांकडून हजारो कोटी गोळा करायचे, मात्र ते शिक्षणावर खर्च न करता विकासकामांना निधी कमी पडतोय, अशी ओरड करायची व तो निधी दुसरीकडेच वळवायचा, हा शासनकर्त्यांच्या षड्यंत्राचा भाग आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून वाड्या, वस्त्यावरच्या शाळा बंद करायच्या व मालक-गुलाम अशी संस्कृती रुजवायची, या गोष्टी करण्यात सर्वपक्षीय एकमत आहे. सत्ताधारी व विरोधक दोघे या खेळात सामील आहेत. त्यामुळे दाद कोणी आणि कोणाकडे मागायची?

        शिक्षणावरील गुंतवणूक ही दूरगामी परिणाम करणारी आहे. तिचे फायदे तत्काळ दिसत नाहीत; पण किमान शिक्षणामुळे समाजातील विकृती तरी कमी व्हायला नक्की मदत होते. शिक्षण न मिळाल्यामुळे सामाजिक शांतता भंग करणारा समाज निर्माण होईल. ती शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आपणास स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करावी लागेल व त्यावर प्रचंड खर्च करावा लागेल. तेव्हा शिक्षणावरील खर्चाचा बागूलबुवा उभा करू नका. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 2.75 टक्केपेक्षा अधिक खर्च आपण कधी केला नाही, घटनेत 6 टक्के खर्चाची मर्यादा असतानाही आपण कधी 3 टक्केच्या वर गेलो नाही. जगाच्या पाठीवर इस्राईलसारख्या देशातही राष्ट्रीय उत्पन्नाया 7 टक्के उत्पन्न शिक्षणावर खर्च केले जाते. महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहताना शिक्षणाकडे कानाडोळा करणे आपल्याला परवडणारे नाही. शिक्षणाच्या अंतिम ध्येयाप्रत जायचे असेल, राष्ट्र शक्तिशाली बनवायचे असेल, तर या गुंतवणुकीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मेक-एन-इंडिया व कौशल्यविकासाचे कार्यक्रम राबविताना त्याचा संस्कार प्राथमिक स्तरावर रुजवायला हवा.

        आपल्या देशाचे सामर्थ्य हे इथल्या शिक्षण-व्यवस्थेत, कुटुंब-व्यवस्थेत व आपल्या भारतीय परंपरेत आहे. त्याला छेद जाईल, असे एकही कृत्य हे अवसानघातकीपणाचे ठरेल. मोफत शिक्षण मिळणे हा आपला हक्क आहे व तो आपणास मिळायलाच हवा, यासाठी प्रत्येक नागरिकाने आग्रही व जागरूक असायला हवे.