Menu

Study Circle

५ ऑगस्ट २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर 2 : विभाग तिसरा - कायदा

* घटक : (12) काही सुसंबद्ध कायदे

         लष्करी दल विशेषाधिकार कायदा (अॅफ्स्पा) लष्करी दल विशेषाधिकार कायद्याच्या (अॅफ्स्पा) संदर्भातील विवाद भारतीय लोकशाहीपेक्षा काही वष्रे जुना आहे. आधुनिक कालखंडात मानवाच्या सुजाणतेवर भर देताना हा कायदा रद्द करावा वा राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी हा कायदा सुरू असू द्यावा, या एकांगी दृष्टिकोनापेक्षा अधिक उपयुक्त ठरेल की या कायद्याच्या उद्देशांना अधिक लोकशाही मार्गाने कसे प्राप्त करता येईल, याचा विचार करणे, सुरक्षेसंदर्भात नवीन जे चिंतन विकसित झाले आहे, त्यात कायदा सुव्यवस्थेला अशांत-असामाजिक मनोवृत्तीऐवजी विभेदी विकासाच्या संदर्भात बघण्यात येते.

         नक्षलवाद म्हणा वा फुटीरतावाद वा अगदी चोर्या आणि दरोडे, हे सर्व विकास न झाल्यामुळे होतात. आता विकासाचा एक मुद्दा, स्वयंशासनही आहे. म्हणजे या अधिकारालाही नाकारलात तर त्याच्या प्रतिक्रिया या उमटतीलच. यातून या तथाकथित अशांत भागाच्या मनोवृत्तींना जाणून घेता येऊ शकते. ज्यात सरकारांनी त्यांचा पूर्णपणे विश्वासघात केला ही भावना अधिक बळावलेली दिसून येते.

         1958 साली लष्करी दल विशेषाधिकार कायदा पारित करण्यात आला, तेव्हा तो ‘सप्तभगिनीं’च्या प्रदेशातील विप्लवतावादाला नियंत्रित करण्यासाठी पारित झालेला होता. या क्षेत्रात जी अशांतता सुरू होती ती केंद्र सरकारने यांना प्रदान न केलेल्या स्वयंशासनाच्या मागणीमुळे सुरू झाली. हा भाग ब्रिटिशांनी नेहमी भारतापासून विलग ठेवला आहे. म्हणून त्यांना कधी भारतीय असल्याची जाणीव झाली नाही.

         त्यात भौगोलिक, वांशिक आणि राजकीयदृष्टीनेही या भागाला भारतीयत्व कधीच अनुभवता आले नाही. उदाहरणार्थ, फिझो अन्गामी यांच्या स्वतंत्र नागालँडच्या मागणीला अकबर हैदरीद्वारे 9 कलमी कराराद्वारे शमविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तो लोकप्रिय नेतृत्व फिझो यांनी नाकारला. विभाजनकळा सोसणार्या भारताच्या मनातील अविश्वासाने या स्वयंशासनाला वास्तवात कार्यान्वित केले नाही. शासनाच्या वतीने यात विश्वासभंग होऊन त्यांची सार्वभौम पत ढासळली. शासन आणि जनता यांतील परस्पर अविश्वासाने जनतेने मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी शस्त्रे हाती उचलली. या अशांततेमागची कारणे केंद्राने लक्षात घेतली नाहीत. उलट या संघर्षांला दाबण्याचा प्रयत्न केला.

         जनतेच्या मागण्यांची दखल न घेतल्यामुळे जनतेने सुरू केलेल्या या उठावात, नैतिक बळ कुणाच्या बाजूने असेल? केंद्राने ते बळ बंदुकीच्या नळकांडीत शोधण्याचा प्रयत्न केला नि इथेच सगळा गोंधळ उडाला. लष्कराच्या स्वत:च्या काही मर्यादा आहेत. त्या म्हणजे, त्यांना काही शत्रू ओळखून मग त्यावर हल्ला करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येत नाही. मुलकी प्रशासन सांभाळण्याची जबाबदारी पोलीस यंत्रणेवर असते. ती पोलीस यंत्रणा ते सांभाळण्यास अपयशी ठरली तर विशेष परिस्थितीत लष्कराला पाचारण करावे लागते. आता ज्यांचे प्रशिक्षण अगदी सरधोपटपणे मारण्यात आहे, त्यांना एवढे संवेदनशील कार्य देताना काही चुकांपासून माफी द्यावी लागेल. याच विचाराने, सुरक्षेच्या आततायी भीतीने ‘अॅफ्स्पा’ देण्यात आला नि ज्या पद्धतीने परिपूर्ण सत्ता पूर्णपणे भ्रष्ट करते, तसे या बाबतीत झाले.

         सर्वप्रथम, लष्कराला तात्कालिक गरजेतून हे अधिकार दिलेत, यात नक्कीच काही गर नव्हते; पण गेल्या 60 वर्षांत कायदा सुव्यवस्थेचे दायित्व असणारी पोलीस यंत्रणा सक्षम करण्याकडे शासनाने लक्ष दिले नाही, आणि सर्व दारोमदार लष्करावर ठेवली, हे अक्षम्य आहे. आधी लष्कराला मोकळे करावे लागेल. म्हणजे बाहेरील लष्करी सनिकांपेक्षा सक्षम स्थानिक पोलीस या मुद्याला अधिक संवेदनशीलपणे हाताळू शकतील. दुसरे म्हणजे, अशांततेमागील कारणे शोधावी लागतील. विकास आणि संधी, या इथे महत्त्वाच्या आहेत. त्या जर या लोकांना पुरवता आल्यात, तर समाधान मिळू शकते.

         जनआकांक्षांसमोर सन्यबळ नेहमीच अपुरे पडते. तो अफगाणिस्तानातील रशिया असो वा व्हिएतनाममधील अमेरिका. दोघांनी परकीयांवर बलप्रयोग केले आणि शेवटी हरले. म्हणजे आम्ही स्वकीयांना मृदू बलाद्वारे नामोहरम करण्याची स्वप्न बघू शकत नाही.