Menu

Study Circle

२० नोव्हेंबर २०१७

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा नवीन अभ्यासक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर (2) :भारतीय राज्यघटना व भारतीय राजकारण (महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासहित) आणि विधी

9  निवडणूक प्रक्रिया :

9.9 - खुल्या व निःपक्ष वातावरणात निवडणुका घेण्यामधील समस्या व अडचणी.

Latest Update - pudhari

५ ऑगस्ट २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर 2 : विभाग पहिला - भारतीय संविधान

* घटक : (1) भारताचे संविधान

* उपघटक : (3) उद्देशिकेतील तत्त्वज्ञान (धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही आणि समाजवादी)

         नक्षलवादी व धर्मनिरपेक्षता

         माओच्या विचारात धर्माला स्थान नाही, धर्म हाच आमचा शत्रू आहे, असे सांगत आजवर दलित, शोषित, पीडित व आदिवासींची बाजू घेणार्या नक्षलवाद्यांनी जुलै 2016 मध्ये तेलंगणात एका ख्रिश्चन धर्मगुरूला ठार करून चळवळीतील वैचारिक फोलपणा दाखवून दिला. हिंसेच्या नादात तत्त्व व विचारांना तिलांजली देण्यात ही चळवळसुद्धा मागे नाही.

         सात राज्यांच्या सीमावर्ती भागात पसरलेल्या दंडकारण्याच्या जंगलात नक्षलवादी ज्या काळात जम बसवत होते, त्याच काळात ख्रिश्चन मिशनरीचे कामसुद्धा या भागात वेगाने पसरले. एकीकडे हिंसा तर दुसरीकडे शांतीचा संदेश देणारा हा समांतर प्रवास एकमेकांत अडथळा न आणता सुरळीतपणे सुरू राहिला. चळवळीच्या प्रभावक्षेत्रातील आदिवासींच्या धर्मातराच्या मुद्दयावर आक्षेप घेणार्या हिंदुत्ववादी संघटनांनी मध्यंतरी, नक्षल व मिशनरींत साटेलोटे आहे असे आरोप केले होते. या आरोपांना महत्त्व न देता राज्यकर्त्यांच्या धर्मवेडेपणावर सतत टीका करणार्या नक्षलवाद्यांनी, आता मअल्पसंख्य ख्रिश्चनांना लक्ष्य करून आपल्या आधीच्या भूमिकेलाच छेद दिला.

         2008 मध्ये ओदिशातील कंधमालला जातीय दंगली झाल्या. यामुळे अस्वस्थ झालेला स्थानिक नक्षलनेता सव्यसाची पांडाने विहिंपचे नेते लक्ष्मणानंद सरस्वती यांना ठार मारले. यावरून मोठा गदारोळ उठल्यानंतर चळवळीने या पांडाला पदावनत केले होते. नंतर या पांडाने 2013 ला नक्षलप्रमुख गणपतीला एक जाहीर पत्र लिहून ख्रिश्चन धर्मप्रसार व धर्मातराबाबत भूमिका का घेत नाही, असा सवाल केला होता. त्याला उत्तर देताना नक्षल नेता गणपतीने प्रसार किंवा धर्मातर हा आदिवासींच्या प्रश्नावरचा अंतिम उपाय नाही, असे उत्तर दिले होते व यात न पडणेच इष्ट असे सांगत पांडाची हकालपट्टी केली होती. या सार्या जाहीर सवाल-जबाबावर मौन पाळणार्या ख्रिश्चन मिशनरींना नक्षलवाद्यांनी लक्ष्य केल्याने या चळवळीची वैचारिक बांधिलकी नेमकी काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

         ‘हत्या केलेला धर्मगुरू पोलीस खबर्या होता, म्हणजेच माओच्या भाषेत वर्गशत्रू होता व वर्गशत्रूला जात, धर्म नसतो’ हा नक्षलींचा युक्तिवाद तकलादू आहे. कारण खबरे कोण व कुणाची हत्या करायची या बाबतीत नक्षलवादी अनेकदा अगदी तोलूनमापून निर्णय घेत आले आहेत.

         या चळवळीच्या वर्तुळात ख्रिश्चन धर्मप्रसाराचा मुद्दा अनेकदा चर्चिला जातो. हा धर्म गाव ते रोम असा संघटित असल्याने त्याला लक्ष्य करून चालणार नाही अशी उत्तरे देऊन या चर्चा थांबवल्या जातात व चळवळीतील आदिवासी तरुणांना शांत केले जाते. पांडाच्या पत्रात हा घटनाक्रम नमूद आहे. एकीकडे धार्मिक दंगलीत हस्तक्षेप केला म्हणून पांडावर कारवाई करायची व दुसरीकडे धर्मगुरूचा गळा चिरायचा हा नक्षल्यांचा दुटप्पीपणा यातून उघड झाला आहे.

         ओदिशात ख्रिश्चन समुदायावर जेव्हा जेव्हा हल्ले झाले तेव्हा याच नक्षलवाद्यांनी हिंदुत्ववाद्यांवर टीका करणारी पत्रके प्रसिद्धीला दिली आहेत. तेव्हा असंघटित व अल्पसंख्याकांची बाजू घेत यातून शोषणाविरुद्धची क्रांती समोर जाईल, असा आशावाद व्यक्त करणारे नक्षलवादी या हत्येचे समर्थन कसे करणार, हा खरा प्रश्न आहे.

         एकीकडे धार्मिक उन्मादाला विरोध करायचा व दुसरीकडे अल्पसंख्याकांचे गळे चिरायचे हे या चळवळीचे खरे रूप समजायचे का, हाही एक प्रश्न आहेच. या हत्येमुळे आजवर कायम हिंदुत्ववादी गटांचे लक्ष्य असणार्या ख्रिश्चन समुदायालासुद्धा नक्षली हिंसाचाराच्या प्रश्नावर भूमिका घ्यावी लागणार आहे. शोषणाविरुद्ध आवाज उठवत दलित, आदिवासी व अल्पसंख्याकांची सहानुभूती मिळवण्यात यशस्वी ठरलेल्या नक्षलवाद्यांचे खरे उद्दिष्ट हिंसाच आहे हे या हत्येने पुरते स्पष्ट केले आहे.

 

****************

 

* घटक : (2) राजकीय यंत्रणा (शासनाची रचना, अधिकार व कार्ये)

* उपघटक : (2) केंद्र सरकार - केंद्रीय कार्यकारी मंडळ - राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ - भारताचा महाअधिवक्ता - भारताचा नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक.

         नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने भारताने एक प्रभावी भाषणे करणारा उमेदवार पंतप्रधानपदी आणला. मोदी नेहमी बोलतात, ट्वीट करतात. कुठल्याही प्रसंगाचा स्वत:ला उपयोगी संधीत उपयोग करून घेण्याचे व हवे त्यावर, हवे तेच बोलण्याचे त्यांचे तंत्र वेगळे आहे. पण काही प्रसंगांत ते बोलत नाहीत, मौनात जातात. पुढील विविध प्रश्नांवर संवाद नाकारण्याची भिंत उभारणे, हा उपाय पुरेसा नाही - व्यापमं, ललित मोदी अशी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, पुरोगाम्यांचा खून पाडणारे वा त्यांना सरसकट देशद्रोही ठरवणारे हल्ले, ‘गोहत्याबंदी’च्या नावाखाली जमावाने कायदा हातात घेऊन केलेले हिंसक प्रकार, इत्यादी.

         प्रत्येक घटनेत पंतप्रधानांनी बोलले पाहिजेच असे नाही, पण जेव्हा बोलणे हे त्यांचे कर्तव्य असते व मौन न परवडण्यासारखे असते तेव्हाही ते बोलत नाहीत. मौन हे धोरणात्मक असू शकते, पण ते आपल्या सामाजिक व राजकीय व्यवस्थातील उणिवांवर उत्तर असू शकत नाही. उत्तम वक्ता म्हणून प्रसिद्ध असलेले पंतप्रधान जेव्हा बोलण्याचे टाळतात तेव्हा सभ्य नागरिक चिंताग्रस्त होतात, विद्यार्थी उत्तरे मागतात.

         व्यापमं -

         मध्य प्रदेशात 2003 पासून भाजपची सत्ता आहे. तेथे व्यावसायिक परीक्षा मंडळाच्या (व्यापमं) कारभारात जो भ्रष्टाचार झाला तो व्यापक व मोठा आहे. गेली अनेक वर्षे तेथे परीक्षांचे फिक्सिंग केले जात होते. निवड प्रक्रियेत गडबड करून हवे ते केले जात होते. हा घोटाळा 2013 मध्ये उघड झाला, म्हणजे एका जागल्याने त्याला वाचा फोडली. अनेक कायदेशीर लढाया करून शेवटी हे प्रकरण एकदाचे केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण खाते म्हणजे सीबीआयकडे आले. या प्रकरणातील चाळीस व्यक्तींचा अनैसर्गिक मृत्यू झाला. त्यात साक्षीदार, चौकशी अधिकारी, आरोपी अशा अनेकांचा समावेश आहे. जागल्याच्या भूमिकेतील व्यक्ती व कार्यकर्ते यांना धमकावण्या आल्या. एवढ्या गंभीर प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची गेली असती किंवा जायला हवी; पण शिवराजसिंह चौहान यांचे सरकार सत्तेवर आहे. व्यापमं घोटाळ्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मौनात गेल्यामुळे चौहानदेखील एवढा सगळा भयानक घोटाळा होऊनही सत्तेवर आहेत.

         ललित मोदी प्रकरण -

         आयपीएलचे माजी प्रमुख ललित मोदी यांना जाबजबाबासाठी भारतात आणणे आवश्यक होते, पण ते ब्रिटनला पळून गेले. तेथे मित्र सरकारने नियम वाकवून त्यांना आश्रय दिला. एरवी ज्यांच्याकडे वैध पासपोर्ट नसेल अशा शेकडो भारतीयांची तेथून सहज मायदेशी परत पाठवणी होते. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शिंदे यांनी ललित मोदी यांची ब्रिटनमध्ये राहण्याची विनंती मान्य केली व त्यांचे ते गुप्त पत्र भारतीय अधिका-र्यांकडे जाहीर करू नये असे बजावून सांगितले. परराष्ट्रमंत्र्यांनी ललित मोदी यांना पाठिंबा दिला. त्यांचा पासपोर्ट रद्द केला असताना त्यांच्या ब्रिटन प्रवासाची कागदपत्रे मंजूर करण्यात मदत केली. ललित मोदी हे भारतीय चौकशी संस्थांच्या नाकावर टिच्चून ब्रिटनच्या पासपोर्टवर ते जगभर हिडून आले. पंतप्रधान मोदी यांनी यात मुख्यमंत्री व मंत्र्यांची पाठराखण केली.

         कलबुर्गी, नरेंद्र दाभोलकर व गोविंद पानसरे -

         कलबुर्गी हे नास्तिकतावादी, दाभोलकरांचा अंधश्रद्धेविरोधातील लढा, तर पानसरे हे धर्मनिरपेक्ष राजे शिवाजी महाराज यांचे चरित्र वेगळ्या संदर्भात सांगणारे ..... अशा तिघांच्याही हत्या झाल्या. चौकशी अधिकार्यांना त्यात काही समान धागेदोरे दिसतात. प्रतिभावंत लेखकांनी साहित्य अकादमीचे पुरस्कार या सर्व प्रकरणांमध्ये योग्य चौकशी होत नसल्याने परत केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मात्र त्याची कधीच चिंता वाटली नाही, त्यांचे मौन हे साहित्यिक वर्तुळाचे खच्चीकरण करणारे होते.

         रोहित वेमुला -

         माझा जन्म हाच एक अपघात आहे,’ असे पीएचडीचा दलित विद्यार्थी रोहित वेमुला याने आत्महत्येपूर्वी लिहिले होते. विद्यापीठांच्या आवारातून या आत्महत्येवर निषेधाचे सूर घुमले. यात केंद्र सरकारने रोहित वेमुला दलित नव्हता असे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येला अजून कुणालाही जबाबदार धरलेले नाही. या प्रकरणातही पंतप्रधान मूक प्रेक्षक बनले, त्यामुळे दलित समाजाला भीतीने ग्रासून टाकले.

         अखलाक -

         उत्तर प्रदेशातील दादरी येथील मोहम्मद अखलाकला त्याच्या घरात गाईचे मांस असल्याच्या संशयावरून जमावाने ठेचून मारले होते. त्याची जी चौकशी झाली ती भयानक प्रकारची होती, यात अखलाखचा खून कसा झाला, कोणी केला याची चौकशी केली नाही तर ते मांस कुठल्या प्राण्याचे होते यापुरतीच चौकशी झाली. राजकीय नेते जमावाची पाठराखण करीत राहिले. सामाजिक तणाव वाढत गेला. पंतप्रधानांचे त्या प्रकरणातील मौनही चालूच होते, पण नंतर त्यावर शेवटी टीका झाली. नंतर त्यांनी मौन सोडले; पण सांगितले काय तर हिंदू व मुस्लिमांनी दारिद्र्याशी लढावे, एकमेकांशी नको. एका अर्थाने अखलाख मारला गेला त्याबाबत त्यांचे अभ्यासपूर्ण मौन कायमच राहिले.

         जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ -

         2015 मध्ये जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ राष्ट्रविरोधी भावनांनी भरले आहे असा शोध लावण्यात आला. अभाविपचे सदस्य वगळता जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा प्रत्येक विद्यार्थी राष्ट्रद्रोहीच मानला गेला. ‘भारत माता की जय’ अशी घोषणा त्याने दिली नाही तर तो राष्ट्रवादी नाही असा अर्थ लावण्यात आला. पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर देशद्रोहाचा आरोप ठेवला. न्यायालयाच्या आवारात पत्रकारांना वकिलांनी धक्काबुक्की केली. विद्यापीठाने काही विद्यार्थ्यांना काढून टाकले. पंतप्रधानांनी या प्रकरणात जे घडत होते त्यापासून दूर राहत, अंतर ठेवत मौनाची भिंत उभी केली.

         पठाणकोट हल्ला -

         पंतप्रधानांनी त्यांचे पाकिस्तानातील समपदस्थ नवाझ शरीफ यांची त्यांच्या लाहोर येथील घरी भेट घेतली; त्यानंतर काही दिवसांतच पठाणकोट येथे हवाई दलाच्या केंद्रावर हल्ला झाला. सरकारला गुप्तचर माहिती मिळाली होती असे सांगितले जाते, पण त्याचा योग्य तो वापर न केल्याने पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी केलेला तो हल्ला तडीस गेला, त्यांचा डाव साधला गेला. पाकिस्तान व भारत यांनी परस्परांच्या देशात जाऊन या हल्ल्याची चौकशी करण्याचा घेतलेला निर्णय किंवा झालेला एक प्रकारचा समझोता हा गुंतागुंत वाढवणारा होता. पाकिस्तानने त्यांचे पथक पठाणकोटला पाठवले व नंतर त्यांनी भारतीय सुरक्षा संस्थांनी पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांचा या हल्ल्यात हात असल्याबाबत दिलेले पुरावे फेटाळले. पाकिस्तानला याच प्रकरणात चौकशीसाठी भेट देण्यास भारतीय चौकशी अधिकार्यांना परवानगी नाकारून पाचर मारली. यातही पंतप्रधानांचे मौन हे भयानक ठरले.

         दलितांवर अत्याचार -

         सबका साथ सबका विकास, असे सांगून मोदी सत्तेवर आले पण ते आश्वासन खोटे होते. देशात दलितांवर अत्याचार होत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. गुजरातमध्ये उना येथे उजव्या हिंदुत्ववादी संघटनांनी दांभिकता, पिळवणूक व उद्दामपणा यांचा कळस गाठून वन्य श्वापदांनी मारलेल्या गाईचे कातडे काढणार्या दलितांना अमानुष मारहाण केली. यावरून उठलेल्या गदारोळाइतके मोदींचे मौन परवडणारे नाही.

६ मे २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -2 : भारतीय राज्यघटना व भारतीय राजकारण (महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासहित) आणि विधी

* घटक (1) : भारताचे संविधान

* उपघटक (7) : स्वतंत्र न्याय व्यवस्था सुधारणेची प्रक्रिया

         न्यायालयीन सक्रियता -

         सरकारच्या निर्णयांपेक्षा न्यायालयाचे निर्णय लोककल्याणकारी असतात, हे वास्तव आहे. सरकार नागरिकांसाठी काहीच करत नसेल, तर न्यायालयाने नागरिकांविषयीच्या आपल्या घटनात्मक जबाबदारीतून अलिप्त राहावे का? न्यायालय सरकारच्या कामात अवाजवी हस्तक्षेप करीत असते, हा राजकारण्यांचा आरोप आणि लोकहिताचे निर्णय घेण्यात सरकार कुचराई करते म्हणूनच आम्हाला हस्तक्षेप करावा लागतो, हे न्यायालयाचे म्हणणे असा लोकशाहीच्या या दोन प्रमुख स्तंभांमधील वर्तमान संघर्ष.

         राज्यघटनेत सामान्य माणसाला दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यात सरकार नाकर्ते ठरू लागल्यापासून न्यायालये अधिक धाडसी झालीत आणि नेमके इथेच या दोन स्तंभांमधील वितुष्ट वाढू लागले. ‘हा देश सरकार चालवते की न्यायालय’ असे राजकारणी संतापाने म्हणत असतात व ती त्यांनी न्यायालयावर केलेली टीका असली तरी न्यायालयाच्या या पुढाकाराचे लोकांनी स्वागत केले आहे.

         सरकारचे काम लोकहिताचे निर्णय घेणे व न्यायालयाचे कर्तव्य जनतेच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करणे आहे. सरकारचे निर्णय राज्यघटनेविरुद्ध जाणारे असतील व त्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली होत असेल तर हस्तक्षेप करणे हा घटनेनेच न्यायसंस्थेला दिलेला अधिकार आहे.

         सरकारमधील मंत्र्यांचे, आमदारांचे, विरोधी पक्षनेत्यांचे, राजकीय पक्षांना आर्थिक रसद पुरविणा-या उद्योगपती, ठेकेदारांचे हितसंबंध अनेक प्रकरणात गुंतलेले असतात. त्यामुळे त्यांचे हितसंबंध दुखविणारे निर्णय सरकार घेत नाही. अशावेळी न्यायालयाने सामान्य माणसाच्या हिताला प्राधान्य दिले की ‘आमच्या कामात हस्तक्षेप होतो,’ अशी ओरड राजकारण्यांकडून होत असते.

         भीषण दुष्काळाने होरपळून निघालेल्या मराठवाड्यातील नागरिकांना पाणी मिळावे व त्यासाठी दारूच्या कारखान्यांची पाणी कपात करावी, असे न्यायालयाला वाटते. दारू आणि पाणी यांच्यात जीवनावश्यक काय? हे ठरविण्याच्या ‘अवस्थेतही’ हे सरकार त्यावेळी नसते. सरकार नागरिकांसाठी काहीच करीत नसेल तर न्यायालयाने नागरिकांविषयीच्या आपल्या घटनात्मक जबाबदारीतून अलिप्त राहावे का? या प्रश्नाचे उत्तर राज्यकर्त्यांनी शोधण्याची गरज आहे.

५ मे २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -2 : भारतीय राज्यघटना व भारतीय राजकारण (महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासहित) आणि विधी

* घटक (1) : भारताचे संविधान

* उपघटक (5) : राज्य धोरणाची निदेशक तत्त्वे, मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण, सामायिक नागरी संहिता आणि मुलभूत कर्तव्ये.

         महाराष्ट्र राज्य प्राणी संरक्षण (सुधारित) कायदा, 2015

         महाराष्ट्र राज्य प्राणी संरक्षण (सुधारित) कायदा, 2015च्या वैधतेला आव्हान देणार्या सुमारे 29 याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. बहुतांश याचिकांनी सुधारित कायद्याच्या 5 (सी), 5 (डी), 9 (ए) आणि 9 (बी) या तरतुदींना आव्हान दिले होते. या याचिकांवर न्या. अभय ओक व न्या. एस. सी. गुप्ते यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. सुधारित कायद्याची वैधता उच्च न्यायालयाने कायम केली, मात्र कलम 5 (डी) व 9 (बी) मात्र अवैध ठरवले. या कलमांमुळे नागरिकांना राज्यघटनेने अनुच्छेद 21 अंतर्गत बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

         सुधारित कायद्याच्या ...

         5 (सी) हे कलम गोवंशातील प्राण्यांचे मांस (बीफ) बाळगण्याबद्दल आहे.

         5 (डी) कलम हे परराज्यात कत्तल केलेल्या गोवंशातील प्राण्यांचे मांस बाळगण्याबद्दलचे आहे.

         9 (बी) हे कलम बीफ न बाळगल्याचे सिद्ध करण्यासंदर्भातील आहे.

         कलम 5 (डी) अवैध ठरवताना खंडपीठाने काय म्हटले ?

         कायद्यातील कलम 5 (बी) आणि 5 (सी)चा हेतू राज्यातील गोवंशाचे संरक्षण करणे, हा आहे. मात्र कायद्यातील कलम 5 (डी) ही एकच अशी तरतूद आहे, की ज्याचा या हेतूशी संबंध नाही. गोवंशातील प्राण्यांचे मांस खाणे, नागरिकांच्या आरोग्यास घातक आहे म्हणून त्यांना हे खाण्यापासून परावृत्त करणे, हा या कायद्यामागचा हेतू नाही. राज्यातील गोवंशाचे रक्षण करणे, हाच या कायद्यामागचा हेतू आहे.