Menu

Study Circle

२७ डिसेंबर २०१७

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा नवीन अभ्यासक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर -१ :  इतिहास, भूगोल व कृषी

विभाग दुसरा : भूगोल

2.5 जन, भूगोलशास्त्र (महाराष्ट्राच्या संदर्भात) :

2.5.2 - ग्रामीण व शहरी वसाहती - ठिकाण,परिस्थिती, प्रकार, आकारमान, मोकळ्या जागा व भूरूपिकीय स्वरूप

Latest Update - pudhari

४ डिसेंबर २०१७

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा नवीन अभ्यासक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर -१ :  इतिहास, भूगोल व कृषी

विभाग दुसरा : भूगोल

2.4 पर्यावरणीय भूगोल

2.4.3 - जागतिक तापमानातील वाढ

Latest Update - pudhari

१७ नोव्हेंबर २०१७

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा नवीन अभ्यासक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर -१ :  इतिहास, भूगोल व कृषी

विभाग दुसरा : भूगोल

2.4 पर्यावरणीय भूगोल

2.4.3 - प्रदूषण व हरितगृह परिणाम, हरितगृह परिणामातील कार्बन डाय ऑक्साईडची व मिथेनची भूमिका. जागतिक तापमानातील वाढ

Latest Update - Loksatta

२ ऑगस्ट २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -१ : विभाग दुसरा : भूगोल, महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह

*      घटक : (5) जन भूगोलशास्त्र (महाराष्ट्राच्या संदर्भात)

*      उपघटक : (3) शहरीकरण-प्रक्रिया व समस्या, ग्रामीण-शहरी किनार, शहरी प्रभावाचे क्षेत्र

        नागरी वाहतूक समस्या पुणे महानगरपालिकेच्या पर्यावरण सद्यःस्थिती अहवाला नुसार शहरातील लोकसंख्येइतकीच वाहनसंख्या झाली आहे. वाढत्या वाहनांमुळे धूलिकणांचे प्रमाणही मानकांपेक्षा जास्त झाले असून, ध्वनिप्रदूषणाची पातळी वाढली आहे. पुणे महापालिकेने तयार केलेला 2015-16 या वर्षाचा विसावा पर्यावरण सद्यःस्थिती अहवाल पर्यावरण अधिकारी मंगेश दिघे यांनी सर्वसाधारण सभेत सादर केला. या प्रसंगी महापौर प्रशांत जगताप, आयुक्त कुणाल कुमार, अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप, प्रेरणा देशभ्रतार आदी उपस्थित होते.

        अहवालाचे सादरीकरण होत असताना महापालिकेचे 32 पैकी अवघे पाचच खातेप्रमुख उपस्थित असल्याबद्दल सदस्यांनी आयुक्तांसमोर नाराजी व्यक्त केली. त्याची दखल घेऊन याबाबत कारवाई करण्याचे आश्‍वासन आयुक्तांनी यावेळी दिले. सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नसल्यामुळे खासगी वाहनांची संख्या वाढती आहे, त्यामुळे शहरातील ध्वनी आणि वायुप्रदूषणाची पातळी वाढत असल्याबद्दल अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. प्रदूषणामुळे धूलिकणांचेही प्रमाण वाढले आहे, त्याचप्रमाणे नदीतील पाण्याचा दर्जाही खालावला असून, त्यातील जैवसंपदा लयास जात असल्यामुळे विविध उपाययोजनांची आवश्यकता आहे, असेही त्यात म्हटले आहे.

        प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिकेकडून वृक्षारोपण, जनजागृती, ग्रीन बिल्डिंग, कचरा वर्गीकरण करण्यात येत असून बीआरटी, मेट्रो, सायकल मार्ग, नदीकाठ सुधार प्रकल्प आदींबाबत सध्या प्रक्रिया सुरू आहे. शहरातील पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी त्यांचा उपयोग होणार असल्याचेही दिघे यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

        - 2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या - 31 लाख, व्यवसाय, नोकरी-उद्योगासाठी शहरात दररोज येणारे नागरिक-4 लाख

        - वाहनांची संख्या-31 लाख (दुचाकी आणि चार चाकी वाहनांची संख्या वाढती)

        - शहरातील वृक्षांची संख्या - 39 लाख

        - झोपडपट्ट्या - घोषित - 249 - अघोषित - 237 - एकूण - 486

        - मनोरंजन - एक पडदा चित्रपटगृहे - 16, मल्टिप्लेक्स - 27, नाट्यगृहे - 15

        पुण्यातील प्रवासी -

        विमान प्रवासी दररोज : 15,066,

        रेल्वे : 2,18,000,

        एसटी बस : 3, 23,000,

        पीएमपी : 12,00,000

        हवेची गुणवत्ता -

        - सूक्ष्म धूलिकण : वाढत्या प्रदूषणामुळे धूलिकणांचे प्रमाण शहराच्या सर्वच भागांत वाढले आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मानकांपेक्षा 90 ने जास्त आहे. वाढत्या धूलिकणांमुळे माणसाच्या आरोग्यावर घातक परिणाम होत आहेत.

         - बीओडी : पाण्यातील जैविक पदार्थाच्या प्रदूषणाचा मापदंड (बायो-केमिकल ऑक्सिजन डीमांड - बी.ओ.डी.) चे मानांकित प्रमाण 30 मिलिग्रॅम (प्रतिलिटर) एवढे आहे. मात्र, मुठा नदीत विठ्ठलवाडी 28, म्हात्रे पूल 32, एरंडवणा 36, एस. एम. जोशी पूल 49, ओंकारेश्‍वर 44, रेल्वे पूल 43 इतके आहे. त्यामुळे शहरातून वाहणारी मुठा नदी अतिप्रदूषित असून, त्यातील जैवविविधता नष्ट होण्याच्या मार्गावर.

        - सीओडी : पाण्यातील रासायिक पदार्थाच्या प्रदूषणाच्या मापदंडानुसार (केमिकल ऑक्सिजन डीमांड - सीओडी) जेवढे कमी तेवढे ते पाणी शुद्ध मानले जाते. मात्र विठ्ठलवाडी 102, म्हात्रे पूल 91, एरंडवणे 102, एस. एम. जोशी पूल 83, ओंकारेश्‍वर पूल 87, रेल्वे पूल 156 (मिलिग्रॅम प्रतिलिटर)

        ध्वनी प्रदूषण -

        - शहरातील ध्वनी प्रदूषणाची पातळी राष्ट्रीय मानकापेक्षा अधिक आहे. मानकानुसार ही पातळी 65 डेसिबलपर्यंत असणे अपेक्षित आहे. मात्र, शहरात प्रत्यक्षात ही पातळी 70 ते 90 पर्यंत असल्याचे अहवालात दिसून आले असून, त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे.

        - श्‍वानदंश वाढले : गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा श्‍वान दंशात तब्बल 6 हजारने वाढ झाली आहे. त्यामुळे शहरातील भटक्या कुत्र्यांची समस्या भीषण होत असल्याचे अहवालातून स्पष्ट होत आहे. शहरात 52 हजार भटकी कुत्री असल्याचा महापालिकेचा दावा असला, तरीही स्वयंसेवी संस्थांच्या म्हणण्यानुसार शहरात तब्बल सव्वा लाखाहून अधिक भटकी कुत्री असण्याची शक्यता आहे. नाही.

 

****************

 

*      घटक : (4) पर्यावरणीय भूगोल

*     उपघटक : (3) प्रदूषण व हरितगृह परिणाम, हरितगृह परिणामातील कार्बन डाय ऑक्साइडची व मिथेनची भूमिका, जागतिक तापमानातील वाढ, क्योटो प्रोटोकॉल व कार्बन क्रेडिट्स

        तापमानवाढ रोखण्यासाठी उपाय

        तापमानवाढीला कारणीभूत ठरणार्‍या वाढत्या कार्बन डायऑक्साइडच्या प्रमाणावर नियंत्रण आणणे ही जवळजवळ अशक्यप्राय वाटणारी बाब शक्य असल्याचे शास्त्रज्ञांनी एका प्रयोगाद्वारे सिद्ध केले आहे. तापमानवाढीच्या संकटात हे संशोधन म्हणजे एक झुळुक आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे बर्फाळ प्रदेशातील बर्फ वितळून हिमनद्या नाहीशा होत चालल्या आहेत, समुद्राची पातळी वाढत चालली आहे व त्यामुळे अनेक बेटे पाण्याखाली जात आहेत. परिणामी मानवी जीवनच नव्हे, तर तेथील सजीव सृष्टीचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे.

        औद्योगिकीकरणामुळे व वाहनांच्या अमर्याद वाढीमुळे कार्बन डायऑक्साइड व इतर वायू मोठ्या प्रमाणात हवेत मिसळत आहेत आणि जागतिक तापमानवाढीला अत्युच्च पातळीवर नेत आहेत. हा वाढता कार्बन डायऑक्साइड समुद्राच्या पाण्यात विरघळून पाण्याची आम्लता वाढत चालली आहे. शंख, शिंपले अशा आम्लधर्मी पाण्यात विरघळत असल्यामुळे त्यात राहणार्‍या जलचरांचे अस्तित्व संकटात सापडले आहे.

        यावर उपाय म्हणजे हवेत मिसळणार्‍या कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण कमी करणे. ते कमी करणे वाढत्या औद्योगिकीकरणाच्या युगात महाकठीण! कारण उत्पादकता, बेरोजगारी व अर्थशास्त्र यांच्याशी ते निगडित असते. त्यामुळे कार्बन डायऑक्साइड हवेतून वेगळा करून त्याचे अन्य रूपामध्ये रूपांतरित करणे, हाच एक पर्याय उपयुक्त वाटत असला, तरी तो फारच अपुरा व अव्यवहार्य आहे. कारखान्यातून फेकला जाणारा कार्बन डायऑक्साइड गोळा करून तो जमिनीखाली किंवा समुद्राच्या तळाखाली गाडणे हा एक बहुचर्चित पर्याय आहे.

        याशिवाय हवेत मिसळला जाणारा कार्बन डायऑक्साइड कमी करण्यासाठी शास्त्रज्ञ अनेक पद्धती विकसित करीत आहेत. परंतु, वातावरणात मिसळणारा कार्बन डायऑक्साइड इतक्या मोठ्या प्रमाणात मिसळत आहे, की या सर्व पर्यायांनी कार्बन डायऑक्साइड कमी करण्याचे प्रमाण अगदी नगण्य आहे. कार्बन डायऑक्साइड वेगळा करण्याच्या पद्धतीला कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन‘ असे म्हणतात. काही पद्धतींमध्ये कार्बन डायऑक्साइड गोळा करून साठवितात व नंतर दडपून टाकतात. या पद्धतीला कार्बन कॅप्चर अँड स्टोरेज‘ (सीसीएस) असे म्हणतात. वाढता वाढता वाढत जाणार्‍या कार्बन डायऑक्साइडवर किंवा त्याच्या प्रमाणावर नियंत्रण आणणे ही जवळजवळ अशक्यप्राय वाटणारी बाब आता शक्य असल्याचे शास्त्रज्ञांनी सिद्ध करून दाखविले आहे, ते एका वेगळ्या पद्धतीमुळे!

        ही पद्धत वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड कमी करण्याच्या अन्य पद्धतींपेक्षा अतिशय उपयुक्त आहेच, शिवाय या पद्धतीने वेगळा केलेला कार्बन डायऑक्साइड परत वातावरणात मिसळण्याची शक्यताही जवळजवळ नाही, हे खूप महत्त्वाचे आहे. ब्रिटनमधील साउथॅम्पटन युनिव्हर्सिटीचे भूगर्भशास्त्रज्ञ ज्युरेग मॅटर व त्यांच्या सहकार्‍यांनी 2009 पासून एक प्रकल्प हाती घेतला आहे, त्याचे नाव कार्बनफिक्स.‘ या प्रकल्पांतर्गत त्यांनी ऊर्जानिर्मिती केंद्रातून 175 टन कार्बन डायऑक्साइड गोळा करून पाण्यात विरघळविला व जमिनीच्या खाली सुमारे एक किलोमीटर खोलीवरील बेसॉल्ट खडकाच्या थरात सोडला व ते त्याची निरीक्षणे घेत राहिले. सुमारे 2 वर्षांनंतर त्यांना आढळून आले, की जवळजवळ 95 टक्के कार्बन डायऑक्साइड खनिजांमध्ये कॅल्शियम कार्बोनेट, मॅग्नेशियम कार्बोनेट इ. रूपांतरित झाला होता. बेसॉल्ट खडक ज्वालामुखीमुळे बनलेला असतो व त्यामध्ये कार्बन डायऑक्साइड बरोबर संयोग होणारी मूलद्रव्ये असतात. यातील मूलद्रव्यांनी कार्बन डायऑक्साइड बरोबर संयोग पावावे, हे तर या प्रकल्पाचे मूळ उद्दिष्ट आहे.

        निसर्गातही अशाच प्रकारे रासायनिक अभिक्रिया घडतात. लक्षावधी वर्षांपूर्वी कार्बन डायऑक्साइड याच पद्धतीने हवेतून अन्य मूलद्रव्यांशी संयोग पावला आहे व कॅल्शियम कार्बोनेट, मॅग्नेशियम कार्बोनेट इ. खनिजे बनली आहेत. हा प्रकल्प आइसलंड या वेबसॉल्ट खडकाने समृद्ध असलेल्या देशाची राजधानी रिझ्विकपासून जवळ असलेल्या हेलिशैडी ऊर्जानिर्मिती केंद्र येथे कार्यान्वित आहे. या प्रकल्पाच्या भरघोस यशामुळे या ऊर्जानिर्मिती केंद्राने त्याची क्षमता वाढवून सध्या दहा हजार टन कार्बन डायऑक्साइडसाठी प्रयोग चालविला आहे.

        या कार्बफिक्स‘ प्रकल्पातील शास्त्रज्ञांनी या संशोधनाविषयी नुकताच शोधनिबंध लिहिला असून, तो प्रतिष्ठित शोधनियतकालिक सायन्स‘मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. अशा पद्धतीने कार्बन डायऑक्साइड हवेत मिसळण्यापूर्वी काढून टाकण्यासाठी जवळ बेसॉल्ट खडक असणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे यापुढे ऊर्जानिर्मिती केंद्रे, कारखाने अशा भागांत उभारली जातील व तसा प्रारंभही झाला आहे. अमेरिकेच्या कोलंबिया नदीच्या खोर्‍यात चाचण्या घेतल्या जात आहेत. अमेरिकेतील वॉशिंग्टन, ओरेगॉन व भारतातील दख्खनच्या पठारावर बेसॉल्ट खडकाचे प्रमाण मोठे आहे.

        कार्बन डायऑक्साइडबरोबर कारखान्यांतून, ऊर्जानिर्मिती केंद्रांमधून अन्य वायूही बाहेर सोडले जातात. त्यांच्यापैकी हायड्रोजन सल्फाइड वायूसुद्धा या पद्धतीने कमी करता येतो. या पद्धतीने हायड्रोजन सल्फाइडपासून सल्फरची खनिजे बनतात. आइसलंड येथील प्रकल्पातच 7300 टन हायड्रोजन सल्फाइडचे पायरेट्स‘ (हायड्रोजन सल्फाइड लोहाशी संयोग पावल्यानंतर पायरेट्स मिळतात.) खनिजात रूपांतर करण्याचे प्रयोग चालू आहेत.

        या पद्धतीचा भारताला मोठा फायदा होऊ शकतो. कारण दक्षिण भारतात बेसॉल्ट खडक मोठ्या प्रमाणात असून, आपली ऊर्जानिर्मिती केंद्रे मोठ्या प्रमाणात कार्बन डायऑक्साइड बाहेर फेकतात. या पद्धतीचे वैगुण्य म्हणजे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर करावा लागतो. एक टन कार्बन डायऑक्साइड कमी करण्यासाठी सुमारे पंचवीस टन पाणी लागते; परंतु मॅटर म्हणतात, की समुद्रातील पाणी वापरून ही समस्या सुटू शकते.

        आतापर्यंतच्या कार्बन डायऑक्साइड कमी करण्याच्या पद्धती प्रायोगिक स्वरूपात आहेत व त्या खर्चिकही आहेत. कार्बन डायऑक्साइड बाहेर पडतो व पुन्हा पालथ्या घड्यावर (कार्बन डायऑक्साइड) पाणी! शिवाय कार्बन डायऑक्साइड पुरण्यासाठी यंत्रांच्या साह्याने छिद्रे पाडावी लागतात. त्यामुळेही कार्बन डायऑक्साइड तयार होतोच. या वर्षी जवळजवळ 37 अब्ज टन कार्बन डायऑक्साइड वातावरणात मिसळणार आहे व त्यामुळे जागतिक तापमानवाढीची परिसीमा ठरलेली आहे. अशा भयंकर परिस्थितीत असे संशोधन जगापुढे येणे ही एक आल्हाददायक झुळुक म्हणावी लागेल.

 

****************

*      घटक : (4) पर्यावरणीय भूगोल

*      उपघटक : (5) शहरी कचरा व्यवस्थापन

        कचरा व्यवस्थापन

        स्वतंत्र भारतात नागरी घनकचरा व्यवस्थापन हा विषय दुर्लक्षित आहे. अलीकडे ‘स्वच्छ भारत’ मोहिमेमुळे विषय ऐरणीवर आलेला आहे. नवी मुंबईसारखी आखीव पूर्वनियोजित नगरे वसवणे हा उपक्रम स्तुत्य होता. मात्र नवी मुंबईत कचरा विसर्जित करण्याची सोयच केलेली नाही. नामवंत नगररचनाकार, स्थापत्य अभियंता व अर्थतज्ज्ञांना एकत्र आणून 40-45 वर्षांपूर्वी सिडकोची व नव्या मुंबईची निर्मिती करून महाराष्ट्र शासनाने नवे आखीव-रेखीव शहर साकारले. मुंबईतील गर्दी व कोंडी हटवण्यासाठी तो उपाय असणार होता.

        मात्र तसे झाले नाही. मंत्रालय, सचिवालय व शासकीय आस्थापने नरिमन पॉइंटवरून हटली नाहीत. परिणामत: वाहतूक खोळंबा, हवेतील प्रदूषण, कान किटवून टाकणारे भोंगे यांनी किमान 50 लाख मुंबईकरांचा जीव नकोसा करून सोडला आहे. 1980 साली बंगलोरच्या अल्मित्रा पटेल (मूळच्या मुंबईकर) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात, सरकारला व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नागरी घनकचरा शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावायला भाग पाडा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली. या खटल्यात कायदेशीर बाबींची पूर्तता व कागदपत्र तयार करण्याचे किचकट काम त्यांनी केले.

        सध्या त्याम्ची जागा केरबान अंकलेसरिया यांनी घेतली असून त्या मुंबई उच्च न्यायालयातील व सर्वोच्च न्यायालयातील महत्त्वाचे पर्यावरणाचे खटले लढणार्‍यासन्माननीय वकील मानल्या जातात. पटेल-अंकलेसरिया चमूने केलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला योग्य ती नियमावली बनवण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी ‘बर्मन कमिटी’ नेमली. त्यांनी देशभर बैठका घेऊन शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील व स्वयंसेवी संस्थांमधील कार्यकर्त्यांची भेट घेऊन स्वत:चा रिपोर्ट सादर केला. त्याआधारे पर्यावरण मंत्रालयाने ‘नागरी घनकचरा नियमावली’ 2000 प्रकाशित केली. त्यात दोन गोष्टी सांगून ऐतिहासिक पाऊल उचलले.

        पहिली बाब होती कुजणार्‍या कचर्‍याला लँडफिलमध्ये टाकायला बंदी केली गेली. त्या कचर्‍यापासून बायोगॅस, बायोमिथेनेशन, कॉम्पोस्टिंग किंवा व्हर्मी कॉम्पोस्टिंगद्वारे प्रक्रिया करून खत, इंधन अथवा वीज निर्माण करावी हे स्पष्ट केले. या नियमावलीने आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट केली. या नियमावलीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी एक टाइमटेबल दिले होते व ते पाळण्याचे यापुढे कायदेशीर बंधन असणार होते.

        वर नमूद केलेल्या दोन्ही बाबी ऐतिहासिक होत्या. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या नोकरशाहीने व निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी त्याकडे लक्ष न दिल्याने घनकचरा दुर्लक्षित राहिला. 2011 पसून मात्र पारडे फिरले. न्यायालयही विचारू लागले व मिश्र कचर्‍यापासून ऊर्जा निर्माण करून देतो म्हणणारे तंत्रज्ञान सल्लागार व संयंत्र विक्रेते प्रगत देशांमधून भारतात घिरटया घालू लागले. उदारीकरणामुळे तंत्रज्ञान आयात सोपी झाली होती.

        प्रगत राष्ट्रांमधल्या कंपन्यांना भारताची बाजारपेठ खुणावत होती व भारतात मिश्र कचर्‍यापासून ऊर्जानिर्मितीचे पर्व सुरू झाले. एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच असतील, पण मोठे मिश्र कचर्‍यापासून वीजनिर्मिती करून घन कचरा व्यवस्थापनाचे प्रयोग भारतात अलीकडे झाले आहेत. ओखला व गाझीपूर येथे दिल्लीत अनुक्रमे जिंदाल व आय्एल्एफ्एस् यांनी प्रत्येकी 2000 टन प्रति दिन क्षमतेचे मिश्र कचर्‍यावरचे ऊर्जाप्रकल्प 2012 व 2015 (अनुक्रमे) सुरू केले. त्यातून सध्या 16 व 12 मेगावॉट वीजनिर्मिती होत आहे. असे प्रकल्प निर्माण करायचे म्हटले तर दर हजार टन प्रति दिन क्षमतेसाठी सुमारे 225 ते 250 कोटी खर्च येतो. दर हजारी (टन प्रति दिन) जास्तीत जास्त 10 मेगावॉट वीज तयार होईल (प्रत्यक्षात 6 ते 8 मेगावॉट).

        हे करण्यासाठी एक गुंतागुंतीची प्रणाली व यंत्रसामग्री तैनात करून प्रथम कचरा वर्गीकरण करून ज्वलनशील घटक ऊर्जानिर्मितीत कामाला आणले जातात. भारतीय शहरी कचर्‍यात जास्तीत जास्त एक तृतीयांश ज्वलनशील घटक मिळतात व त्याशिवाय प्रचंड ओलसरपणा सगळ्या कचर्‍यात सगळ्या ऋतूंमध्ये आढळतो. त्यामुळे वीजनिर्मितीवर विपरीत परिणाम होतो. घन कचर्‍याचे वर्गीकरण करणारे संयंत्र साधारण कसे असते ते कल्पनाचित्रात दाखवले आहे. भारतातच नव्हे तर जगभरातच मिश्र कचरा भट्टी तंत्रज्ञान वापरून उच्च तपमानावर इन्सिनरेट करताना अनेक विषारी वायू तयार होतात अशी भीती प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना व स्वयंसेवी संस्थांना नेहमीच वाटत आली आहे. त्यामुळे अत्यंत जिकिरीची व खर्चीक यंत्रसामग्री वापरून प्रदूषण नियंत्रण केले जाते. त्याचप्रमाणे प्रदूषण मानके तंतोतंत पाळली जातात की नाही ते तपासायला गुंतागुंतीची यंत्रणा उभी करून 24 7 7 निरीक्षणे करावीत याकडे कल वाढतो आहे.

        घनकचरा व्यवस्थापन नियमावली (2016) -

        अगदी अलीकडे नवी नियमावली पर्यावरण मंत्रालयाने प्रकाशित केली आहे. या नियमावलीत सन 2000च्या तुलनेने अधिक कडक मानके वायुप्रदूषणासाठी मुक्रर केले गेले आहेत. सोबत तक्ता दिला आहे. त्यात सन 2000 व आत्ताचे 2016 नियमावलीतील मानके तुलनात्मक मांडले आहेत. लक्षात घ्यावे की, एकीकडे मिश्र ओला कचरा भट्टीत टाकण्याचे प्रयोग होत आहेत व दुसरीकडे कायदा सांगतो आहे की अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञान वापरून प्रदूषण नियंत्रण करा व ते वारंवार मोजणी करून मानके पाळले जातात हे सिद्ध करा! स्पष्टच आहे की या सगळ्यात एक अंतर्विरोध व अपेक्षाभंग दडलेला आहे.

        एका बाजूला पर्यावरण मंत्रालय कडक व जगातील समज व तर्काशी सुसंगत कायदे बनवत आहे व त्यात प्रदूषण नियंत्रणावर भर देत आहे. त्याचबरोबर 2016ची नियमावली कचर्‍यापासून ऊर्जानिर्मिती या विषयावर भर देऊन नव्या व पुनर्निर्मिती करण्यासारख्या ऊर्जा स्रोतांना प्रोत्साहन देत आहे. ‘नियम 10’ तर त्या संदर्भात सबसिडी व इन्सेटिव्हचीही व्यवस्था करतो. त्याहीपुढे जाऊन ‘नियम 21’ अन्वये कचर्‍यापासून ऊर्जानिर्मिती उद्योगाला चालना मिळावी म्हणून कुठला कचरा ऊर्जानिर्मितीसाठी वापरलाच पाहिजे याचे बंधनही आहे.

        या नियमानुसार जर उष्मांक (कॅलरीफिक् व्हॅल्यू) 1,500 किलो कॅलरी प्रतिकि.ग्रॅ. असेल तर ऊर्जानिर्मिती अनिवार्य आहे. ‘नियम 21’ अंतर्गत राज्य प्रदूषण मंडळांना कचर्‍यापासून ऊर्जानिर्मिती करू इच्छिणार्‍या प्रकल्पांना 60 दिवसांत परवाने देणे बंधनकारक करून ठेवले आहे. रंजक बाब अशी की नियमावलीत स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासकांनी लोकांना कचरानिर्मितीक्षणीच कचरा वर्गीकरण करूनच पालिकेच्या हाती सोपवावा या संबंधी आग्रही भूमिका नाही.

        बहुश: पालिकेतील नोकरशाही व तंत्रशाही लोकांपासून व जमिनीपासून दूर तरंगते आहे. कुणीही लोकांचा विश्वास संपादून हवे ते साध्य करण्याचा प्रयत्नही करताना दिसत नाही. मात्र ओल्या मिश्र कचर्‍यापासून औष्णिक तंत्रज्ञान आयात करून वीजनिर्मिती करणारे प्रकल्प उभे करणार्‍या सल्लागारांचे पेव फुटले आहे.

        एवढी लटपट करूनही प्रकल्प फायदेशीर ठरत नाही. ऊर्जेमध्ये तूट सहन करावी लागते. प्रकल्प उभा करण्यासाठी प्रचंड निधी लागतो, तो उभा करताना कर्जाचे डोंगर उभे राहतील. चिंतनशील नोकरशहा व राजकारणी विचारत आहेत की अशी महागडी व्यवस्थापन नीती आपण किती ठिकाणी राबवू शकणार आहोत? मग आपण सारे कचरासाम्राज्याचेच वारसदार ठरू. 

१७ मे २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -१ : विभाग दुसरा : भूगोल, महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह

*    घटक : (1) प्राकृतिक भूगोल

-     उपघटक : (5) महाराष्ट्राचा भूरूपकीय तपशील, महाराष्ट्राची भूरूपिक वैशिष्ट्ये

जीवनदायिनी समुद्री बोअरवेल

      महाराष्ट्र हा दगड धोंड्यांचा प्रदेश आहे, असे म्हटले जाते. शास्त्रीयदृष्ट्या ते खरेच आहे. महाराष्ट्रातील सर्व डोंगर, पर्वत व टेकड्यामध्ये मातीचा ढीग नसून, हिमालय पर्वततासारखे मोठमोठे दगड आहेत. उदा. सह्याद्री पर्वतरांग ही एक दगड नसून, अनेक मोठमोठ्या दगडांची दक्षिण-उत्तर पसरलेली ओळ आहे. या रांगेतील प्रत्येक दगड वेगळा आहे. त्याचा आकार कित्येक किलोमीटर लांब आहे. हरिश्‍चंद्र पर्वत, बाळा घाट ही पर्वत-डोंगरांची काही उदाहरणे.

         सह्याद्री पर्वतरांगेच्या एका बाजूस समुद्र व दुसर्‍या बाजूस जमीन आहे. यातील मोठमोठे दगड एका रांगेत खेटून ठेवल्याप्रमाणे स्थिरावलेले आहेत. दोन दगड खेटवून ठेवले जातात, तेव्हा त्यांच्यात एक पोकळी मेगेच्या स्वरूपात तयार होते. व समुद्राच्या पाण्याची शक्तिशाली लाट आदळते तेव्हा पिचकारीतील पाण्याप्रमाणे पायथ्याच्या भागातील पाणी प्रवाहीत होते. उदाहरणार्थ सांगोला भागात असणार्‍या 2200 फूट खोल बोअरवेल. कृष्णा नदीच्या पात्राची रचना पाहिली, तर भौगोलिकदृष्ट्या नऊ भिन्न पर्वतरांगा दिसतील, तसेच भीमा नदीस पाच, तर गोदावरीस फक्त दोन पर्वतरांगा दिसतील. वरील विश्‍लेषण दोन दगडांच्या तळाशी असलेल्या भेगेसाठी आहे. दगडांचा तळ समुद्रसपाटीपेक्षा खोल आहे. यामुळे झालेल्या प्रवाहीत पाण्याला पाताळ नदी‘ म्हणणे योग्य आहे. दोन दगडांचे आकारमान कित्येक किलोमीटर आहे आणि वरचा भाग सखल असल्यामुळे या ठिकाणी जमिनीवरून पाहणार्‍या नदीचा उगम झाला. म्हणजेच भीमा नदी सह्याद्रीतून उगम पावून जमिनीवरून वाहत असेल, तर पाताळ भीमा ही समुद्राच्या पाण्याने प्रवाहीत होऊन अतिशय खोलीतून वाहणार. भीमेचा प्रवाह पूर्व-पश्‍चिम आहे. कारण उत्तरेला हरिश्‍चंद्र डोंगर व दक्षिणेला महादेवाचा डोंगर पसरलेला आहे. याचा अर्थ मोठ-मोठे दगड पूर्व-पश्‍चिम रांगेत आहेत व त्यांच्या जमिनीवरील भागाच्या सखोलतेमुळे भीमा पूर्व-पश्‍चिम वाटते, तर पाताळ भीमा साधारणपणे याच मार्गाने अरबी समुद्र ते बंगालच्या उपसागरापर्यंत प्रवास करते.

        हे विश्‍लेषण सह्याद्रीतून उगम घेणार्‍या मुख्य नद्यांना लागू होते. उदा. भीमा, गोदावरी, कावेरी इत्यादी. महाराष्ट्रात मुख्यतः सात-माळा डोंगर, अजिंठा डोंगर, महादेवाचा डोंगर इत्यादी पूर्व-पश्‍चिम पसरले आहेत. यांच्या टेकड्यांच्या सांध्यातून नद्या उगम पावून मुख्य नद्यांना मिळतात. म्हणजेच या नद्यांच्या उजव्या व डाव्या बाजूच्या दगडांचे आकारमान काही किलोमीटर असल्याने या दगडांची खोली समुद्रसपाटीपेक्षा खोल आहे. त्यामुळे पाताळ भीमेचे पाणी या दगडांच्या संगमाभोवती पसरणार. (वरील विश्‍लेषण भीमा व माण नदीच्या संगमाभोवती सापडणार्‍या समुद्री खार्‍या पाण्याविषयी आहे. तसेच गोदावरीच्या भोवती सापडणार्‍या खार्‍या पाण्याविषयी आहे. तसेच गोदावरीच्या भोवती सापडणार्‍या खार्‍या पाण्याविषयी आहे.) हेच विश्‍लेषण गावाच्या शिवारातून वाहणार्‍या ओढ्यांना लागू होते. यातून हे सिद्ध होते, की महाराष्ट्रात पाताळ नद्यांच्या अस्तित्वामुळे समुद्राचे पाणी अशा पाताळ कालव्यामधून प्रवाहीत होते.

         या प्रवाही पाण्याचा जमिनीवरून शोध घेण्यासाठी Earth esistivity / Conductivity या शास्त्रीय पद्धतीचा वापर करावा लागतो. या पद्धतीमध्ये अचुकता सर्वांत जास्त आहे, हे मी गेली अनेक वर्षे वेगवेगळ्या गावांत प्रयोग करून सिद्ध केले आहे. अशा प्रकारची बोअरवेल घेण्यासाठी साधारणपणे पाच लाखांपर्यंत खर्च येईल, या बोअरवेलचा प्रवाह जास्त असल्यामुळे एका खेड्यासाठी एक बोअरवेल पुरेशी होईल. हे पाणी खारे असल्यास ते नद्या-नाल्यात सोडल्यास प्रवाहीत होऊन शुद्ध होईल.

        समुद्री बोअरवेल ही संपूर्ण परिसराला पाणी पुरविणारी जीवनदायिनी ठरू शकते. यामुळे परिसराचा water table वाढेल. याउलट साधे बोअर परिसरातील पाणी खेचून परिसर कोरडा करतात. त्यामुळेच सरकारने त्यावर बंदी घातलेली आहे. मात्र, समुद्री बोअर जास्तीत जास्त घेणे योग्य ठरेल. अनिश्‍चित वरुणराजाची पूजा करण्यापेक्षा समुद्रदेवतेची आराधना करूया. जो विशाल असून, सदैव अस्तित्वात आहे. हे केल्यास महाराष्ट्रातील दुष्काळ कायमचा संपू शकेल.

 

*    घटक  : (2) महाराष्ट्राचा आर्थिक भूगोल

*    उपघटक : (3) महाराष्ट्रातील पर्यटन - धार्मिक पर्यटन, वैद्यकीय पर्यटन, पर्यावरणाभिमुख (इको) पर्यटन व सांस्कृतिक वारसा  व किल्ले

16 मे  : जागतिक कृषी पर्यटन दिन

         संयुक्त राष्ट्र जागतिक पर्यटन संस्थेच्या आवाहनानुसार (यूएनडब्ल्यूटीओ) जगातील 163 देशांमध्ये 16 मे हा दिवस जागतिक कृषी पर्यटन दिन म्हणून साजरा केला जातो.

       महाराष्ट्र राज्यातील कृषी पर्यटन व्यवसायाची शेतकर्‍यांमार्फत स्वबळावर सक्षम वाटचाल सुरू आहे.  कृषी पर्यटन केंद्रांमुळे गाव परिसरात रोजगार वाढला असून, गावातील उत्पादनांची विक्रीही वाढली आहे. नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी या कालावधीत पर्यटकांचे प्रमाण सर्वाधिक असते.

      गेल्या 20 वर्षांत या केंद्रांची संख्या 2 वरून 322 पर्यंत वाढली असून, सध्या वर्षाकाठी सुमारे 10 लाखांहून अधिक पर्यटक कृषी पर्यटन करत आहेत.

        2015 साली कृषी पर्यटन व्यावसायिकांना सुमारे 25 कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न मिळाले. मात्र, क्षमतेच्या तुलनेत ही वाढ कमी असून शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून विकासाची चांगली संधी असलेल्या या व्यवसायाला शासकीय पातळीवरून पाठबळ मिळावे, अशी शेतकर्‍यांची अपेक्षा आहे.

      पूर्वी शेतीशी परिचय होण्यासाठी मुलांना मामा, आत्यांच्या गावांचा पर्याय असायचा. मात्र, वाढत्या शहरीकरणामुळे ग्रामीण भागाशी असलेली नाळ तुटत चालली आहे. त्यामुळे शहरी लोकांचा ओढा कृषी पर्यटन केंद्रांकडे वाढतो आहे. शेतीमध्ये थोडे बदल करून येणार्‍या पर्यटकांसाठी सुविधा पुरवल्यास चांगला फायदा शेतकर्‍यांना मिळू शकतो.

संस्थात्मक शिस्तबद्ध विकास -

      कृषी पर्यटन या व्यवसायाच्या वृद्धीसाठी संस्थात्मक पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य कृषी व ग्रामीण पर्यटन सहकारी महासंघ (मार्ट) ही शिखर संस्था कार्यरत असून, 27 तालुकास्तरीय सहकारी संस्था त्यांच्याशी जोडलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे कृषी पर्यटन विकास संस्था ही संस्था देखील कार्यरत आहे. कृषी विभाग व पर्यटन विभागाच्या सहकार्याने राज्याचा धोरण मसुदा तयार करण्यामध्ये या संस्थांनी मोलाची भूमिका निभावली आहे. 

अतिरिक्त उत्पन्न -

       कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून 1 शेतकर्‍याला वर्षाला सुमारे 1 लाख 22 हजार 738 रुपयांचे निव्वळ उत्पन्न मिळत असल्याचे ‘महाराष्ट्र स्टेट ग्री अँड रूरल टुरिझम को-ऑपरेटिव्ह फेडरेशन’ (मार्ट) या संस्थेने घेतलेल्या सर्वेक्षणात आढळले. या काळात पिकांच्या उत्पन्नाद्वारे 3 लाख 67 हजार 592 रुपयेही मिळाले. म्हणजे शेतीच्या उत्पन्नामध्ये कोणतीही घट न होता हे अतिरिक्त उत्पन्न मिळाले.

     बारामती कृषी पर्यटन विकास संस्थेशी संलग्न असलेल्या सुमारे 186 कृषी पर्यटन केंद्रांमध्ये 7 लाख 68 हजार पर्यटकांनी भेट दिली असून, यातून सुमारे 15 कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले.

अडचणी -

     स्थानिक प्रशासनाकडून कृषी पर्यटनात अनेक अडचणी आणल्या जातात. निवास व्यवस्थेसाठी एन.ए. मंजुरी, व्यावसायिक दराने वीजबिल आकारणी यामुळे अडचणी येतात. कोकण विभागामध्ये अनेक कृषी पर्यटन केंद्रांना करमणूककराच्या नोटिशी दिल्या गेल्या. राज्याचे कृषी पर्यटन धोरण मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे, त्यास मान्यता मिळाल्यास अशा अडचणी कमी होतील.

नवीन पर्यटन धोरण उपयुक्त -

        राज्य शासनामार्फत नवीन पर्यटन धोरण जाहीर करण्यात येत आहे. यात ग्रामीण पर्यटनामध्ये कृषी पर्यटनाचाही समावेश करण्यात आला. नवीन मसुद्यानुसार शेतकर्‍यांना प्रशिक्षणासाठी 12,500 रुपये मिळतील, तर शालेय वार्षिक सहलीमध्ये अत्यावश्यक सूचीमध्ये कृषी पर्यटन केंद्रांचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या वार्षिक उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. यामुळे यापुढील काळात कृषी पर्यटन व्यवसायाच्या विकासाला अधिक गती मिळू शकते.

कृषी पर्यटनातून ग्राम विकास...

        कृषी पर्यटनामध्ये शेती विकास आणि रोजगारनिर्मितीच्या अनेक संधी दडलेल्या आहेत. या उपक्रमातून शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढते. त्याचबरोबरीने विविध भागांतील पर्यटकांमुळे गावात पैसा येतो. शेतमालाच्या विक्रीचे नवीन दालन खुले होते. पर्यटनाच्या माध्यमातून स्वतःच्या शेतीचा विकास तर होतोच, त्याचबरोबरीने गावालाही एक वेगळेपण मिळते. गावातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी तयार होतात. यातून ग्रामीण भागातील सक्षम तरणांना योग्य दिशा मिळेल. कृषी पर्यटनामुळे शेती आणि गावाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला निश्रि्चतपणे चालना मिळालेली आहे.

 

******************

*    घटक  : (2)  महाराष्ट्राचा आर्थिक भूगोल

*    उपघटक : (4) महाराष्ट्रातील संरक्षित वने, अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने, व्याघ्र प्रकल्प

बिबट्या

     आपले पूर्वज निसर्गपूजक होते. वन्यप्राण्यांचे महत्त्व जाणून होते. वाघ, सिंह, हत्ती, गरुड, अजगर, नाग अशा मोठ्या प्राण्यांची निसर्गसंतुलन राखण्यातील भूमिका त्यांना माहीत होती. त्यांचे कायमस्वरूपी संवर्धन होणे आवश्यक आहे, हे त्यांनी जाणले होते. म्हणूनच त्यांनी या वन्यप्राण्यांना देवदेवतांचे वाहन म्हणून बहुमान दिला. त्यांची पूजा केली. त्यामुळे आजपर्यंत या प्राण्यांचे संरक्षण झाले.

     महाराष्ट्राला संत-महात्म्यांची मोठी परंपरा लाभली आहे. या सर्व संतांनी सदैव प्राणिमात्रांवर दया करा, त्यांच्यावर प्रेम करा’ असाच संदेश दिला आहे.

     मानवजातीचा विकास म्हणजे पर्यावरणाचा र्‍हास, असे समीकरणच झाले आहे. केवळ आपल्या देशातच नव्हे, तर जगातील अनेक देशांत हीच परिस्थिती आहे.

     पर्यावरणाचे कायमस्वरूपी नुकसान करून साध्य होणारा विकास दीर्घकाळ टिकणारा नाही, याची जाणीव पर्यावरणशास्त्रातील तज्ज्ञ मंडळी सातत्याने करून देत आहेत. त्यामुळे भविष्यात पर्यावरणात जे बदल होतील, त्याचे कितीतरी दुष्परिणाम थेट आपल्या जीवनावर होतील.

      कधी अवकाळी पाऊस, गारपीट, तर कधी दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि या सर्वांतून उद्भवणारी रोगराई अशा कितीतरी संकटांना आपण सातत्याने सामोरे जात आहोत.

       बिबट्याशी दिवसेंदिवस वाढत जाणारा संघर्ष, हे  मानवाने निसर्गात केलेल्या नको तेवढ्या ढवळाढवळीचे, पर्यावरण संवर्धनाच्या कामाकडे दुर्लक्ष केल्याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. निसर्गातील इतर जिवांना दुय्यम स्थान देण्याच्या आपल्या मनोवृत्तीमुळे संघर्ष करणार्‍या बिबट्यांना नष्ट करून किंवा त्यांना कायमचे पिंजर्‍यात बंदिस्त करून या संघर्षातून आपली सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत; पण निसर्गामध्ये बिबट्याला स्वतःचे असे स्थान आहे. पर्यावरणाचे संतुलन टिकवून ठेवण्यामध्ये ते महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे त्यांचा संपूर्ण नायनाट करून आपल्याला काही काळ स्वस्थता लाभेलही, पण आपल्या अशा वर्तणुकीमुळे भविष्यात निसर्गाचे संतुलन जास्त बिघडण्याची शक्यता आहे.

       बिबट्याबरोबरच्या वाढत्या संघर्षाची अनेक कारणे आहेत. बिबट्यांच्या वसतिस्थानांचा नाश, हे मानव आणि बिबट्यांत होणार्‍या संघर्षाचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण आहे.

       मानवाने नैसर्गिक जंगलांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हस्तक्षेप केला आहे. वन-वणवे, वनांवर, शेती आणि इतर कामांसाठी आपण केलेले अतिक्रमण, वनांमध्ये होणारी अवैध वृक्षतोड आणि अनियंत्रित गुरेचराई अशा अनेक कारणांमुळे वनांचा मोठ्या प्रमाणावर र्‍हास झाला आहे, होत आहे. अशा प्रकारे नैसर्गिक वसतिस्थांनाचा मोठ्या प्रमाणावर नाश झाल्याने छोट्याशा जागेत तग धरून राहण्याची वेळ बिबट्यांवर आली आहे. अनेक वेळा अशा कमी जागेत त्यांच्या अन्न, पाणी, निवारा, जोडीदार, प्रजननासाठी आणि पिलांचा सांभाळ करण्यासाठी लागणारी सुरक्षित जागा अशा दैनंदिन गरजा भागत नाहीत. या गरजा भागविण्यासाठी बिबट्यांना नागरी वस्तीत यावे लागते आणि मग त्यांचा आपल्याशी संघर्ष होतो.

      वनातून मिळणारी, पाने, फुले, फळे, डिंक, मध अशा अनेक बाबींसाठी आपण आजही मोठ्या प्रमाणावर वनांवर अवलंबून आहोत. या गोष्टी मिळविण्यासाठी माणसे आणि चराईसाठी त्यांची पाळीव जनावरे दिवसरात्र जंगलात फिरत असतात, त्यातूनच त्यांचा बिबट्यांबरोबर संघर्ष होतो. जाणीवपूर्वक किंवा अनेक वेळा अनवधानाने बिबट्याच्या नको तेवढ्या जवळ गेल्याने बिबटे स्वतःच्या सुरक्षेसाठी हल्ला करतात. उन्हाळ्यामध्ये जंगलातील अनेक पाणवठे आटतात. पाणी मोजक्या ठिकाणी उपलब्ध असते. अशावेळी पाण्याच्या शोधात बिबटे मानवी वस्तीजवळ येतात कारण तेथे पाणी आणि अन्न उपलब्ध असते. तेव्हा त्यांचा स्थानिक लोकांबरोबर संघर्ष होतो. वाढत्या लोकसंख्येच्या अन्नधान्याच्या वाढत्या गरजा भागविण्यासाठी गेल्या काही दशकांमध्ये कृषीखालील क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आहे, त्याचा थेट परिणाम बिबट्यांबरोबरच्या संघर्षात वाढ होण्यात झाला आहे. अनेक ठिकाणी पारंपरिक पिके बंद करून उसासारखी नगदी पिके घेण्यास सुरवात केल्यावर बिबटे जंगल सोडून उसाच्या क्षेत्रात राहायला आल्याने या संघर्षात वाढ झाली आहे. आंबेगाव तालुक्यात भीमाशंकर साखर कारखाना सुरू झाल्यानंतर या परिसरातील उसाच्या क्षेत्रात बिबटे वास्तव्यास आल्याने बिबटे आणि माणसे यांच्यात मोठाच संघर्ष सुरू झाला. आजही हा संघर्ष सुरूच आहे आणि आतातर बिबटे उसाच्या शेतात स्थिरावले असल्याने जोपर्यंत ऊस आहे, तोपर्यंत बिबटेही राहणार, हे लोकांनी लक्षात घ्यायला हवे.

       बिबट्यांचे संवर्धन करण्यासाठी अनेक गोष्टी कराव्या लागतील. आज राज्यात चांगली वने केवळ 10 ते 12 टक्के क्षेत्रावर शिल्लक राहिली आहेत. नैसर्गिक वने तयार होण्यास लाखो वर्षे लागतात. आपण अशी वने तयार करू शकत नाही, त्यामुळे या पुढील काळात तरी शिल्लक असलेल्या वनांचे प्रभावी संरक्षण आणि संवर्धन करणे आवश्यक आहे. संरक्षित क्षेत्रामध्ये अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने, व्याघ्रप्रकल्प यांच्या क्षेत्राचा समावेश होतो.

       राष्ट्रीय धोरणानुसार राज्यातील संरक्षित क्षेत्रे एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या किमान 5 टक्के असणे आवश्यक आहे. राज्यात सध्या हे प्रमाण 3 टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे.

     माळढोक अभयारण्याचे क्षेत्र वगळल्यानंतर ते अजूनच खाली येणार आहे. त्यामुळे वन्यप्राण्यांसाठी अजूनही संरक्षित क्षेत्रे निर्माण करण्याची गरज आहे. परंतु, संरक्षित क्षेत्रात बंधने येत असल्याने त्यांना लोकांकडून विरोध होताना दिसतो. ही बाब लक्षात घेऊन वन्यजीवसंरक्षण अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

       कलम अ आणि क नुसार अनुक्रमे संरक्षित राखीव क्षेत्र (Conservation Reserve) व सामूहिक राखीव क्षेत्र (Community Reserve)  स्थापन करण्याची तरतूद आहे.  लोकांना याबाबत माहिती देऊन या क्षेत्रांची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती करण्याची गरज आहे.

    माणसे आणि त्यांची पाळीव जनावरे आजही मोठ्या प्रमाणावर वनांवर अवलंबून आहेत. त्यांच्या सततच्या जंगलातील वावरामुळे बिबट्यांबरोबर संघर्ष वाढतो आहे. तो टाळण्यासाठी वनांवरील अवलंबन तत्काळ कमी करण्याची गरज आहे. त्यासाठी लोकांच्या दैनंदिन गरजा वनक्षेत्राबाहेर भागविण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

        वन विभागाने वननिवासींना माफक दरात एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा करण्याची सुरू केलेली योजना स्तुत्य आहे. तथापि, यासाठी वन विभागाला राज्य आणि केंद्र शासनाकडून अधिक प्रमाणात आर्थिक मदत मिळण्याची गरज आहे.

       बिबट्यांबरोबर होणार्‍या संघर्षाबाबत व्यापक जनजागृती करण्याची खरी गरज आहे. बिबट्यांचे पर्यावरणाच्या दृष्टीने असलेले महत्त्व लोकांना समजावून सांगणे, त्यांच्या मनातील बिबट्यांविषयीची भीती दूर करणे, संघर्ष टाळण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी त्यांनी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत त्यांना महिती देणे, बिबट्यांनी जीवित किंवा संपत्तीची हानी केल्यास त्यांना शासनाकडून मिळणार्‍या नुकसानभरपाईच्या योजनेची सविस्तर माहिती देणे, संघर्षाचा प्रश्‍न त्यांना समजावून तो सोडविण्यासाठी त्यांना उद्युक्त करणे आणि सहजीवनाचे महत्त्व पटवून देणे आवश्यक आहे.

      बिबट्यांमुळे जीवितहानी होत असल्याने लोकांच्या मनात बिबट्यांबद्दल अधिक राग आहे. त्यामुळे त्यांच्या संरक्षण संवर्धनामध्ये ते सहकार्य करत नाहीत, ही बाब लक्षात घेऊन जीवितहानी झाल्यास नियमानुसार त्याची नुकसानभरपाई त्यांना तत्काळ देणे आवश्यक आहे. नुकसानभरपाई देणे शक्य नसल्यास त्याची कारणे त्यांना समजावून सांगणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. सध्या बिबट्याच्या हल्ल्यात व्यक्ती मृत पावल्यास त्याच्या वारसाला आठ लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येते. पण पाळीव जनावरांना देण्यात येणार्‍या नुकसानभरपाईच्या रकमेबाबत लोक समाधानी नाहीत. त्यात वाढ करण्याची गरज आहे. कॉरिडॉर्सच्या साहाय्याने संरक्षित क्षेत्रे जोडणे, वन आणि वन्यजीव कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, बिबटप्रवण क्षेत्रात बिबट्यांची दरवर्षी मोजणी करणे, उसातील बिबट्याच्या वर्तणुकीचा अभ्यास करणे, पकडलेल्या बिबट्यांचे पुनर्वसन करणे आणि महत्त्वाचे म्हणजे या सर्व कामांत जास्तीत जास्त लोकसहभाग प्राप्त करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. बिबट्यांची समस्या सोडवण्याची जबाबदारी केवळ वन विभागाची नाही, तर ती आपणा सर्वांची आहे.

        बिबटप्रवण क्षेत्रात तर स्थानिक लोकांनी विशेष दक्षता घेण्याची गरज आहे. सर्वप्रथम लोकांनी बिबट्यांबद्दलची मनातील भीती काढून टाकावी. गावाच्या परिसरात बिबट्या आल्यास किंवा त्याने जीवितहानी केल्यास त्याबाबतची माहिती तत्काळ वन विभागास कळवावी. बिबट्याने अपघाताने एखाद्या व्यक्तीवर हल्ला केल्यास घाबरून जाऊ नये. बिबटे क्वचितच नरभक्षक असतात, त्यामुळे दिसलेल्या प्रत्येक बिबट्याला पकडण्यासाठी वन विभागावर अनावश्यक दबाव आणू नये. पकडलेल्या बिबट्याची जागा लगेच दुसरा बिबट्या घेतो, त्यामुळे केवळ बिबटे पकडून प्रश्‍न सुटत नाही, हे आता बिबट्यांवर झालेल्या संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. महिनाभरात नुकसानभरपाई न मिळाल्यास वरिष्ठ अधिकार्‍याकडे लेखी तक्रार करावी. बिबट्या सहसा माणसांच्या जवळ जात नाही. पण त्याला कोणत्याही प्रकारे डिवचण्याचा प्रयत्न केल्यास तो माणसांवर प्राणघातक हल्ला करतो. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत बिबट्याच्या जवळ जाऊ नये. बिबट्या गावात आल्यास त्याच्या मागे धावू नये किंवा त्याला गराडा घालू नये.

        वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 च्या तरतुदीनुसार बिबट्याला पकडणे, मारणे अथवा इजा करणे किंवा तसे करण्याचा प्रयत्न करणे हा गंभीर गुन्हा असून, त्यासाठी कायद्यात जबरदस्त शिक्षेची तरतूद आहे. तथापि, स्वसंरक्षण किंवा इतरांच्या संरक्षणासाठी वन्यप्राण्यांना ठार मारणे हा गुन्हा ठरत नाही. बिबट्या नरभक्षक झाल्यास किंवा त्याचा उपद्रव मर्यादेच्या पलीकडे गेल्यास त्याला पकडण्याचे किंवा ठार मारण्याचे अधिकार कायद्याने फक्त राज्याच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांना आहेत.

      गावाच्या परिसरात बिबट्याचा वावर वाढल्यास शेतीच्या कामासाठी शक्यतो एकटे जाऊ नये. तसे जाण्याची वेळ आल्यास रेडिओ लावून, मोठ्याने बोलून किंवा गाणे गाऊन आपल्या अस्तित्वाची जाणीव करून द्यावी. अचानक बिबट्या समोर आल्यास घाबरून जाऊ नये. आरडाओरडा करून बिबट्याला पळवून लावणे शक्य असते. सोबत लाठी किंवा शिटी असल्यास त्याचा निश्‍चित उपयोग होतो. अंधारात प्रातःविधीसाठी जाताना बिबट्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी बरोबर एखादी व्यक्ती असावी. लहान मुलांना शक्यतो एकटे सोडू नये. विशेषतः संध्याकाळी अंगणात खेळणार्‍या मुलांवर लक्ष ठेवावे.

        बिबटे प्रकाशाला बुजतात, त्यामुळे रात्रीच्या वेळी घरासमोर आणि गोठ्यात विजेचा दिवा लावावा. पाळीव जनावरे जंगलात मोकाट सोडू नयेत. जनावरे उघड्यावर बांधू नयेत. बिबट्याला शिरता येणार नाही, असे बंदिस्त गोठे बांधावेत. भाकड जनावरांची संख्या कमी करावी. बिबट्यांसंबधी अफवा पसरवू नयेत. अफवांवर विश्‍वास ठेवू नये. तसे करणे कायद्याने गुन्हा आहे. प्रसिद्धिमाध्यमांनीही बिबट्यांसंबंधीचे वृतांकन करताना संयम दाखवावा.

       गावातील नेतेमंडळींनी, जाणकार व्यक्तींनी आणि संस्थांनी याबाबत लोकांना माहिती देऊन त्यांचे प्रबोधन करावे. सर्व संघर्ष जागेसाठी आणि अन्नपाणी यांसारख्या जीवनावश्यक गरजांसाठी आहे. माणसाच्या तुलनेत वन्यप्राण्यांच्या गरजा कितीतरी कमी आहेत. आपण बिबट्यांचे अस्तित्व मान्य करून त्यांनाही थोडीफार जागा उपलब्ध करून दिली आणि त्यांच्या अन्न आणि पाणी यांसारख्या किरकोळ गरजा भागविल्या, तर भविष्यात त्यांच्याबरोबर होणारा संघर्ष आपल्याला निश्‍चित कमी करता येईल.

 

******************

*    घटक  : (3) महाराष्ट्राचा मानवी व सामाजिक भूगोल

*    उपघटक : (3) शहरी व ग्रामीण वस्त्यांमधील समस्या - पर्यावरण, गृहनिर्माण, झोपडपट्टी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता

मुख्यमंत्री ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना

‘         भारत निर्माण’मधून तहान भागविण्याच्या प्रयत्नात मोलाची भूमिका बजावणार्‍या राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून मिळणारे अनुदान बंद झाल्यामुळे मुख्यमंत्री ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकारने पावले टाकून जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हाती घेत असताना राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे 70 टक्के पाणीपट्टी वसुलीचा आग्रह धरला आहे. ज्या सुविधांचा आपण लाभ घेतो त्याचे रास्त मूल्य देण्याची भावना जनतेत रूजविण्याची गरज आहे.

       2009 पासून सुरू झालेल्या राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून महाराष्ट्रात लाखावर योजना साकारल्याने वाड्या-वस्त्या, गावांची तहान भागवणे शक्य झाले. जागतिक बँकेचा मदतीचा हात आणि केंद्र व राज्य सरकार यांचा प्रत्येकी 50 टक्के वाटा यातून या योजनेची चांगली कार्यवाही करता आली. सुमारे 89 हजारांवर वाड्या- वस्त्यांना या पाणीयोजनांचा लाभ मिळत आहे; तर 11,225 गावे, वाड्या-वस्त्यांचा 2015-16 च्या कृती आराखड्यात समावेश आहे. त्यासाठी 4,125 कोटींवर खर्च अपेक्षित आहे.

       दुसरीकडे या योजनेतील 20 हजारांवर पाणी योजना ‘समाधीस्थ’ झाल्या आहेत. या पाणी योजनांचे पुनरुज्जीवन करावे लागणार असून, त्यासाठी 130 कोटींचा निधी लागणार आहे. केंद्र सरकारने हात आखडता घेतल्याने राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील बोजा वाढला आहे.

       ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आर्थिक आरोग्य हा चिंतेचा विषय आहे. खर्च कोटींमध्ये आणि वसुली हजारांत अशी समस्या आहे. आजमितीला या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची 800 ते 1000 कोटी रुपयांची पाणीपट्टीची थकबाकी आहे. याच संस्थांकडे वीज वितरण कंपनीचीही  थकबाकी आहे. या दोन्ही यंत्रणांच्या सेवा- सुविधांचा लाभ घेणार्‍यांनी त्याची बिले थकविल्याने ही वेळ आली आहे. हा तिढा सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हाती घेत असताना सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 70 टक्के पाणीपट्टी वसुलीचा आग्रह धरला  आहे.

       सरकारने सर्व सुविधा मोफत द्याव्यात, ही मानसिकता बदलायला हवी. समाजाप्रती आपलेही दायित्व आहे, कोणतीही सेवा घेत असताना त्यापोटी रास्त मूल्यही दिले पाहिजे, ही भावना निर्माण होण्याची गरज आहे.

      पेयजल योजनेचे अनुदान थांबल्याने सर्वच पाणीपुरवठा योजना जीवन प्राधिकरणाच्या अखत्यारित येणार आहेत. त्यांची देखभाल, दुरुस्ती, नियंत्रण, नव्या योजना कार्यवाहीत आणणे अशा सगळ्यांच बाबी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून त्यांच्याकडे जातील. प्राधिकरणाची मनुष्यबळाच्या पातळीपासून ते तांत्रिक कुशलतेपर्यंत सर्व बाबींची जय्यत तयारी त्यासाठी आवश्यक आहे. 20 हजारांवर योजना बंद होण्यामागे पाण्याचे राजकारण, अधिकार्‍यांची उदासीनता, गैरव्यवहार आदी कारणे आहेत. जलस्रोत आटणे, तो चुकीचा निवडणे, राजकारण्यांच्या सोयीनुसार आराखड्यात बदल करणे, दूरदृष्टीचा अभाव, ठेकेदारांचे दुर्लक्ष, जलकुंभाचे काम अयोग्य होणे अशी अनेक कारणे आहेत. त्या बंद पडल्याने लोकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आणि पुन्हा भटकंती वाट्याला आली.

     नव्या योजनांबाबत जीवन प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता, जिल्हा परिषद आणि जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता यांची समिती योजनांची छाननी करून त्या मंजुरीसाठी पाणीपुरवठामंत्र्यांकडे पाठवतील.  हे करताना पाण्याचे राजकारण होणार नाही, याची दक्षता घ्यायला हवी.

पाणीपुरवठ्यासाठी  टँकर

       मे 2016 मध्ये  दुष्काळाची तीव्रता वाढल्याने राज्यातील 3,798 गावे आणि 6,217 वाड्यांना टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. या सर्वांना 5,000  टँकरने दररोज पाणीपुरवठा करावा लागत आहे.

       मराठवाड्यात आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत टंचाईची तीव्रता अधिक आहे. मराठवाड्यामध्ये 2,500 गावे आणि 922 वाड्या-वस्त्यांतील नागरिकांना 3,240 टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. मराठवाड्यातील औरंगाबाद व बीड जिल्ह्याला टंचाईचा सर्वाधिक फटका बसला. बीडमध्ये 866 आणि औरंगाबादमध्ये 758 टँकरने पाणी देण्यात येत आहे. जालन्यामध्ये 480, उस्मानाबादमध्ये 379, नांदेडमध्ये 317, लातूर जिल्ह्यात 285 व परभणीमध्ये 225 टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे.

       पश्‍चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा व सांगली जिल्ह्यांसह नगरमध्ये टंचाईची तीव्रता अधिक आहे. पुणे जिल्ह्यात 64 गावे व 600 वाड्यांमध्ये पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आहे. या गावांना 105 टँकरने पाणी देण्यात येत आहे.

       सातारा जिल्ह्यात 102 व सांगलीमध्ये 127 टँकर सुरू करण्यात आले आहेत. पुणे विभागातील 397 गावे व 2 हजार 163 वाड्या-वस्त्यांना यंदा पाणीटंचाई जाणवत आहे.

        नगर जिल्ह्यामधील टंचाईग्रस्त गावांची संख्या 431 गावे व 2,412 वाड्या टँकरग्रस्त आहेत. नगरमध्ये 710 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.

        नाशिक जिल्ह्यातील 159 गावे व 356 वाड्यांना 156 टँकरने पाणी देण्यात येत आहे.

        कोकण विभागातील ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व पालघर जिल्ह्यातील 117 गावे व 364 वाड्या तहानलेल्या आहेत.

     ठाणे जिल्ह्यात 16 टँकर, 18 रायगडमध्ये, 11 रत्नागिरीत व पालघर जिल्ह्यात 32 टँकर सुरू करण्यात आले आहेत.  पावसाने दिलेली ओढ आणि कडाक्याच्या उन्हाळ्यामुळे यंदा टंचाईची स्थिती अतिशय गंभीर आहे.

 

लातूरची पाणीटंचाई

        लातूर 1993 च्या प्रलंयकारी भूकंपानंतर 2016 च्या दुष्काळामुळे पुन्हा एकदा हे शहर जागतिक पातळीवर चर्चेत आले.

       शहराला पाणीपुरवठा करणारे मांजरा धरण आटले. साई व नागझरी बॅरजेसचे पाणी संपले. शहरातील विंधन विहिरी कोरड्या पडल्या. त्यात उसाने प्यायलेले पाणी, नियोजनाचा अभाव या सार्‍या गोष्टींमुळे लातूरच्या पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर बनत गेला. जिल्ह्यात उपलब्ध पाण्याच्या स्रोतावरून शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी होणारा विरोध, शहरात पाण्याच्या टाक्यांवर जाऊन केली जाणारी आंदोलने यामुळे देशात पहिल्यांदा पाण्यासाठी 144 कलमाचा वापर करण्यात आला. त्यात एकाच वेळी 25 लाख लिटर पाणी रेल्वेने पुरवठा करण्याचा पहिला प्रयोग लातूरमध्ये झाला.

        लातूरसाठी टंचाई काही नवी नाही. गेली अनेक वर्षे शहराला टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. शहरापासून सत्तर किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मांजरा धरणातून शहराला पाणीपुरवठा होत आहे. गेली तीन वर्षे मांजरा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात समाधानकारक पाऊस झाला नाही. धरणाच्या मृतसाठ्यातूनच शहराला पाणीपुरवठा होत गेला. या वर्षी अत्यंत कमी पाऊस झाला याचा परिणाम म्हणजे, नवीन वर्षाच्या सुरवातीलाच धरण कोरडे पडले. जानेवारी - फेब्रुवारीमध्ये साई व नागझरी बंधार्‍यात काही प्रमाणात पाणी होते. पण त्याचे योग्य नियोजन झाले नाही. शेतकर्‍यांनी पाण्याचा उपसा केला. त्यामुळे नळाद्वारे पाणीपुरवठा बंद झाला. शहरात मोठ्या प्रमाणात विंधन विहिरी आहेत. त्याच्या पाण्यावरच आतापर्यंत लातूरकरांची तहान भागली गेली. पण मार्चपासून या विंधन विहिरी कोरड्या पडू लागल्या, त्यामुळे टंचाईची दाहकता अधिक जाणवू लागली. फेब्रुवारीपासून शहरात टँकरने पाणीपुरवठा सुरू झाला. सध्या रेल्वेचे पाणी, डोंगरगाव तसेच बेलकुंड येथून निम्न तेरणा प्रकल्पाचे पाणी शहरात आणण्यासाठी मोठ्या 72 टँकरचा वापर केला जात आहे. या टँकरद्वारे पाणी आणून, जलशुद्धीकरण केंद्रात त्याचे शुद्धीकरण करून शहराला पाणीपुरवठा केला जात आहे. पाणी नसल्याने शहराचा नळाद्वारे केला जाणारा पाणीपुरवठा बंद झाला आहे. त्यामुळे शहरच सध्या टँकरवर अवलंबून आहे. महापालिकेच्या वतीने शहरात पाणीपुरवठा करण्यासाठी सत्तर टँकरचा वापर केला जात आहे. 35 प्रभागांत प्रत्येकी दोन टँकर दिले जात आहेत. प्रत्येक कुटुंबाला दोनशे लिटर पाणी दिले जात आहे. प्रभागात टँकर आल्यानंतर प्रत्येक जण दोनशे लिटरचा ड्रम आपल्या दारासमोर ठेवतो. त्यात टँकरद्वारे पाणी दिले जात आहे. पण हे पाणीही रोज मिळत नाही. सहा ते दहा दिवसांनी शहराच्या काही भागालाच एकदा पाणीपुरवठा केला जात आहे. काही सामाजिक संस्थांच्या वतीने शहरात टँकरद्वारे मोफत पाणीपुरवठा केला जात आहे. तरीदेखील टंचाई कमी झालेली नाही.

पाण्याचा धंदा  तेजीत  -

        एकीकडे लातूरच्या टंचाईची देशभर चर्चा झाली खरी; पण त्याच लातुरात पाण्याचा धंदा मात्र तेजीत सुरू आहे. महापालिका पुरेसे पाणी देऊ शकत नसल्याने नागरिकांना पाणी विकत घ्यावे लागत आहे. शहरात दीड हजारापेक्षा जास्त खासगी टँकर कार्यरत आहेत. तीनशे ते चारशे रुपयांना सहा हजार लिटर पाणी देणार्‍या टँकरचा दर आता हजारावर गेला आहे. त्यालाही सध्या वेटिंग’ आहे. शहरात पाचशे लिटरपासून सहा हजार लिटरपर्यंतचे टँकर उपलब्ध आहेत. शहरातील बहुतांश नागरिक आता पिण्याच्या पाण्यासाठी बाटलीबंद पाण्याचाच वापर अधिक करीत आहेत. शहरात दीडशेपेक्षा अधिक वीस लिटर जारचे पाणी तयार करून विक्री करणारे कारखाने आहेत. 40 ते 50 रुपयांना एक जार अशा पद्धतीने त्याची विक्री केली जात आहे. या धंद्याच्या माध्यमातून कोट्यवधीची उलाढाल झाली आहे. विकतचे पाणी घ्यावे लागत असल्याने नागरिकांचे बजेट कोलमडले आहे.

144 कलमाने लक्ष वेधले  -

         सतत तीन वर्षे कमी पाऊस झाल्याने या वर्षी टंचाईच्या झळा लातूरला अधिक बसल्या. जिल्हा प्रशासन व महापालिकेचे पहिल्यांदा नियोजन चुकले. त्यानंतर मात्र उपलब्ध पाणीसाठा, त्याचे वितरण करण्यासाठी प्रशासनाला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. यात डोंगरगाव, भंडारवाडी, बेलकुंडसारख्या पाणी आणण्याच्या ठिकाणी; तसेच शहरात पाण्याच्या टाक्यांवर जाऊन केल्या जाणार्‍या आंदोलनाने प्रशासन परेशान झाले. यातूनच जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले यांनी मार्चमध्ये पहिल्यांदा वीस ठिकाणी फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 लागू करावे लागले. त्यानंतर शहरातील 6 जलकुंभांवर हे कलम लावण्यात आले. पाण्यासाठी कलम 144 लागू करण्याची देशातील ही पहिलीच वेळ होती. त्यामुळे राष्ट्रीय माध्यमांचे याकडे लक्ष वेधले गेले.

        जगातील काही न्यूज एजन्सींनी याची दखल घेतल्यामुळे लातूरच्या पाणीटंचाईची राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा झाली. पाण्याची पहिली रेल्वे आल्यानंतर देशभरातील महत्त्वाच्या चॅनेल्सच्या ओबी व्हॅन्स लातूरमध्ये आल्या.

दुष्काळात 15 लाख मेट्रिक टनाचे गाळप -

        लातूर दुष्काळात होरपळत असताना जिल्ह्यातील कारखान्यांचे गाळप मात्र जोरात सुरू होते. दुष्काळाच्या काळात जिल्ह्यातील सात साखर कारखाने सुरू होते. या कारखान्यांनी एप्रिल 2016 अखेरपर्यंत 14 लाख 74 हजार 94 मेट्रिक टन उसाचे गाळप करून 15 लाख 67 हजार 35 क्विंटल साखरेचे उत्पादन केले. याकरिता पाण्याचा उपसा अधिक झाला. तीन वर्षांपासून पावसाचे प्रमाण कमी आहे, त्यात या वर्षी पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी होते. उसानेच पिण्याचे पाणी प्यायले याची राज्यभर चर्चा सुरू झाली. या पुढील काळातदेखील लातूरसारख्या जिल्ह्यात उसाचे पीक घेण्यावर विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. हे पीक घ्यायचेच असेल तर त्याला कायद्याने ठिबकवर आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

रोज 1 कोटी लिटरची गरज -

       टंचाईच्या काळात शासनाच्या प्रमाणानुसार दरडोई वीस लिटर पाणी दिले जाते. शहराची सध्याची लोकसंख्या पाच लाख आहे. या लोकसंख्येला दरडोई वीस लिटर पाणी द्यायचे झाले, तर रोज एक कोटी लिटर पाणी उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. पण एवढे पाणी उपलब्ध होत नसल्याने दरडोई प्रमाणानुसारदेखील लातूरकरांना पाणी मिळत नाही. पाण्याची जुळवाजुळव करण्यातच सध्या जिल्हा व महापालिका प्रशासन परेशान आहे. डोंगरगाव बॅरेजमधून रोज 15 लाख लिटर पाणी आणले जात आहे. बेलकुंड येथून निम्न तेरणा प्रकल्पातील 15 लाख लिटर पाणी दररोज उपलब्ध करून घेतले जात आहे. या योजनेतून 25 ते 30 लाख लिटर पाणी उचलण्याचा प्रयत्न प्रशासनाच्या वतीने येत्या काही दिवसांत केला जाणार आहे. साई बंधार्‍यातून चर खोदून दररोज दोन लाख लिटर पाणी उपलब्ध केले जात आहे. या योजनेतून शहरात पाणी आणण्यासाठी 25 ते 30 हजार लिटर क्षमतेच्या टँकरचा वापर केला जात आहे.

जलदूत रेल्वे -

        दुष्काळात होरपळणार्‍या लातूरकरांना रेल्वेने पाणी देण्यात येईल याची चर्चा गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू होती. पण यावर निर्णय मात्र होत नव्हता. लातूरचा पाणीप्रश्‍न राष्ट्रीय स्तरावर गेल्यानंतर मात्र टंचाईचे गांभीर्य सर्वांच्या लक्षात आले. त्यात रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी ता. 23 मार्च रोजी एक ट्विट केले. त्यानंतर रेल्वे विभागाने तातडीने लातूरला पाणी देण्यासाठी तयारी सुरू केली. रेल्वेचे सर्व विभाग कामाला लागले. प्रत्येक विभागाने लातूरला कशा पद्धतीने पाणी देता येईल याची चाचपणी सुरू केली.

        कोटा (राजस्थान) येथे प्रत्येकी 50 वाघिणींच्या दोन रेल्वे रंग देऊन, स्टीम वॉश करून तयार करण्यात आल्या. दरम्यानच्या काळात मिरज येथून रेल्वेने पाणी देण्याचे निश्‍चित झाले. सांगली जिल्ह्यात चांदोली धरणात 35 टीएमसी पाणी आहे. त्यापैकी 10 टीएमसी पाणी रेल्वेसाठी राखीव आहे. या राखीव पाण्यातून लातूर शहराला पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय प्रभू यांनी घेतला. रेल्वेने पाणी देण्याच्या हलचाली सुरू केल्याने राज्य शासनही खडबडून जागे झाले. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात महसूलमंत्री एकनाथ खडसे व पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी लातूरच्या रेल्वे स्टेशन, रेल्वेने आलेले पाणी उतरवून घेण्याची व्यवस्था काय आहे याची पाहणी केली. तसेच 15 दिवसांत आवश्यक त्या पाइपलाइन टाकणे, रेल्वे स्टेशनजवळ असलेल्या विहिरींतील गाळ काढण्याच्या सूचना दिल्या. पण रेल्वे प्रशासन राज्य शासनाच्या एक पाऊल पुढे होते. 6 दिवसांत पन्नास वाघिणींची रेल्वे मिरजेत दाखल झाली. जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा प्रशासनाला रात्रंदिवस काम करून पाइपलाइनचे काम करावे लागले. 12 एप्रिलपासून मिरजहून रेल्वेने शहराला पाणीपुरवठा होत आहे. पहिले आठ दिवस आठ वाघिणींनी पाणीपुरवठा झाला. 21 एप्रिलपासून पन्नास वाघिणींनी पाणीपुरवठा सुरू झाला. रेल्वेने रोज 25 लाख लिटर पाणीपुरवठा केला जात आहे. शहरासाठी या जलदूतच्या पाण्याचा सर्वांत मोठा स्रोत बनला आहे. रेल्वे फेर्‍या वाढल्या, तर आणखी पाणी उपलब्ध होऊ शकणार आहे. यातून दरडोई 20 लिटर पाणी देणे शक्य होणार आहे.

लोकसहभागातून मांजरा नदीचे पुनरुज्जीवन -

       लातूरला रेल्वेने पाणी मिळावे ही काही भूषणावह बाब नव्हती. लातूरची टंचाई माध्यमातून ज्या पद्धतीने समोर आली, त्यात लातूरची बदनामी अधिक झाल्याची खंत लातूरकरांच्या मनात आहे. या बदनामीतून बाहेर पडण्यासाठी तसेच आलेल्या आपत्तीतून इष्टापत्ती ठरावी, या उद्देशाने लातूरकर पेटून उठले आहेत. आपला प्रश्‍न आपणच सोडवावा, या भूमिकेतून राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून काही मंडळी एकत्र आली. 3 एप्रिल रोजी त्यांची पहिली बैठक झाली. या बैठकीत शहराच्या दृष्टीने महत्त्वीच्या असलेल्या मांजरा नदीचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय झाला. ’जलयुक्त लातूर, सर्वांसाठी पाणी’ असे या चळवळीला नाव देण्यात आले. या चळवळीसाठी प्रामुख्याने डॉ. अशोक कुकडे (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ), दिवंगत नेते विलासराव देशमुख यांचे अत्यंत विश्‍वासू अ‍ॅड. त्र्यंबकदास झंवर, माजी आमदार वैजनाथ शिंदे, उद्योजक नीलेश ठक्कर, नॅचरल शुगरचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, ऍड. मनोहरराव गोमारे (समाजवादी पक्ष), आर्ट ऑफ लिव्हींग’चे समन्वयक मकरंद जाधव, महादेव गोमारे, जनकल्याण निवासी समितीचे शिवदास मिटकरी, सुनील देशपांडे यांनी पुढाकार घेतला. त्यांच्या मागे लातूर उभे राहिले.

       मांजरा धरणासोबत मांजरा नदीवर असलेल्या साई व नागझरी बंधार्‍यातून लातूर शहराला पाणीपुरवठा केला जात आहे. ही दोन्ही बॅरेजेस कोरडी पडली आहेत. निजाम काळापासून या बंधार्‍यातील गाळच काढला गेला नाही. त्याचा परिणाम लातूर शहराच्या पाण्यावर होत गेला. या चळवळीच्या माध्यमातून साई बंधार्‍यातील मांजरा नदीच्या पात्रातील 10 किलोमीटर, तर नागझरी बंधार्‍यातील 8 किलोमीटरचा गाळ काढला जात आहे. मांजरी नदीचे 18 किलोमीटरच्या पात्रातील 80 मीटर रुंद व तीन मीटर खोलीचा हा गाळ काढला जाणार आहे. याची सुरवात साई बंधारा येथे गुढीपाडव्यापासून करण्यात आली. दुसरा टप्पा नागझरी येथून 24 एप्रिलपासून सुरू करण्यात आला आहे. हा गाळ काढण्यासाठी लोकसहभागातून 7.50 कोटी रुपये उभे करण्याचे काम ही मंडळी करीत आहेत. 15 दिवसांत 4 कोटींचा निधी जमा झाला.  शाळकरी मुलांपासून ते फळ, भाजी विक्रेते, सेवानिवृत्त कर्माचार्‍यांपासून ते मोठ्या उद्योगपतीपर्यंत प्रत्येकजण आपआपल्या पद्धतीने या कामात खारीचा वाटा उचलत आहेत. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर या नदीच्या पात्रात 18 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा होणार आहे. यातून लातूरचा पाण्याचा प्रश्‍न मिटण्यास मदत होणार आहे.

       अभिनेता रितेश देशमुख लातूरचा भूमिपुत्र असल्याने त्याने तातडीने या कामासाठी 25 लाखांची मदत केली. या चळवळीच्या वतीने त्याला या कामासाठी ब्रॅण्ड अँबेसिडर होण्याची विनंती करण्यात आली. त्याने ती तातडीने मान्य केली.

उजनीच्या पाण्याकडे लक्ष  -

        लातूर हा जिल्हा कृष्णा किंवा गोदावरी खोर्‍यात येत नाही. मांजरा खोर्‍यात हा जिल्हा आहे. मांजरा खोरे हे तुटीचे खोरे आहे. त्यात पावसाचे प्रमाणही कमी झाल्याने त्याचा परिणाम सर्वच घटकांवर होत आहे. या वर्षीच्या टंचाईत तर उद्योग बंद करण्याची वेळ लातूरकरांवर आली. टंचाईचा प्रश्‍न विधानसभेतही गाजला. गोदावरी खोर्‍यातून आंध्र प्रदेशमधील पोलावरम प्रकल्पासाठी 14 टीएमसी पाणी देण्यात आले आहे. हे पाणी नागार्जुन सागरच्या बॅक वॉटरमधून कृष्णा खोर्‍यातून उचलून ते गोदावरी खोर्‍याला मिळाले पाहिजे. हे या प्रकल्पाच्या वेळी झालेल्या करारातच नमूद आहे. पण हे पाणी अद्यापही मिळालेली नाही. हे पाणी उजनी धरणातून मांजरा धरणात टाकले गेले, तर लातूर, उस्मानाबाद व बीड या तीन जिल्ह्यांचा पाणीप्रश्‍न सुटणार आहे.

 

******************

*    घटक  : (4) पर्यावरणीय भूगोल

*    उपघटक : (1) परिस्थितीविज्ञान व पारिस्थितिक व्यवस्था - ऊर्जाप्रवाह, वस्तूचक्र, अन्न श्रृंखला व वेब्ज

प्रवाळ

* विजयदुर्ग किल्ल्यापासून 145 किलोमीटर पश्‍चिमेला समुद्रात डुबलेल्या एका पहाडाला नाव दिलंय ’आंग्रिया बँक - आंग्र्यांचा सागरी पहाड. महाराष्ट्राच्या काळ्या बॅसाल्टसारख्या फत्तराचा बनलेला 2 किलोमीटर उंचीचा हा पहाड 20 मीटर पाण्यात डुबला असून 600 चौरस किलोमीटर विस्तृत पठारावर एक प्रवाळांचा मळा बहरला आहे. आंग्र्यांच्या सागरी पहाडावर बहरलेला प्रवाळांचा मळा हा भारताला लाभलेला एक निसर्गाचा मोलाचा ठेवा आहे.

* गंभीर सागरी प्रदूषणामुळे आंग्रे सागरी पहाडावरच्या प्रवाळाचा मूल्यवान ठेवा दुर्दशेत आहे. केंद्र सरकारने स्वतःहून देशातील बहुतेक जिल्ह्यांसाठी उद्योगांची सुयोग्य स्थलनिश्‍चिती दर्शविणारे मानचित्रे, झोनिंग ऍटलसेस फॉर सायटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज बनवली आहेत. त्यांच्यात प्रदूषणाची सद्यःस्थिती नमूद करून कोठे अधिक प्रदूषणाला वाव आहे हे दर्शवले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याच्या मानचित्राप्रमाणे इथे आणखी प्रदूषक उद्योगांना बिलकुल वाव नाही.

* प्रवाळांना सागरी जीवसृष्टीत एक खास मानाचे स्थान आहे. पिशवीसारख्या साध्या रचनेचे हजारो प्राणी एकमेकांना चिकटून प्रवाळांचे ताटवे वाढतात, संपूर्ण बेटेच्या बेटे समुद्रकिनार्‍याला लागून लांबच्या लांब रांगा घडवतात. इतकी नेटकी बांधणी समुद्रात इतरत्र कुठेच भेटत नाही.

* प्रवाळ असतात केवळ 70 टक्के प्राणी, त्यांचा 30 टक्के भार असतो प्रकाशाच्या ऊर्जेवर पोसणारी एकपेशी शेवाळी. त्यांच्या परस्परसाह्याच्या नात्यामुळे सागरी जीवसृष्टीत प्रवाळांच्या मळ्यांइतके जोरकस उत्पादन दुसरीकडे कुठेच आढळत नाही.

* भरघोस उत्पादन व सुव्यवस्थित रचनेमुळे प्रवाळांच्या आसमंतात जैववैविध्य असते. समुद्रात आढळणार्‍या 14,500 मस्त्य जातींतल्या  2000 जाती सागरी प्रदेशाच्या केवळ 1 टक्का व्यापणार्‍या प्रवाळांच्या प्रदेशात आढळतात.

* या वैविध्यातून जीवांच्या जाती-जातींत चित्र-विचित्र गुंतागुंतीची नाती निर्माण झाली आहेत. त्याचे उदाहरण आहे सफाई मासे. हे मासे इतर जातींच्या माशांच्या अंगावर, कल्ल्यात वाढणारे उवा- गोचिड्यांसारखे उपद्रवी जलचर वेचून खातात.

प्रदूषणाचे अपमानांकन

      14 मे 2016 -जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) जाहीर केलेल्या जगभरातील सर्वाधिक प्रदूषित पहिल्या 11 शहरांमध्ये भारतातील 5 शहरांचा समावेश आहे.

    भारतातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या यादीत पहिला क्रमांक ग्वाल्हेरचा आहे; त्याशिवाय जगभरात हे शहर दुसर्‍या क्रमांकाचे प्रदूषित शहर आहे.

      देशाची राजधानी असलेले दिल्ली महानगर जगातील सर्वांत प्रदूषित शहर राहिलेले नाही. जगातील महानगरांच्या वेगळ्या यादीत मुंबईला पाचवे स्थान आहे.

       डब्ल्यूएचओ‘ने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार इराणमधील झाबोल हे सर्वाधिक प्रदूषित शहर आहे.

       ग्वाल्हेर आणि अलाहाबाद ही भारतातील दोन शहरे दुसर्‍या आणि तिसर्‍या क्रमांकावर आहेत.

       पाटणा आणि रायपूर अनुक्रमे सहाव्या आणि सातव्या स्थानावर आहेत.

        2014 च्या आकडेवाडीनुसार जगातील टॉप 20‘ प्रदूषित शहरांपैकी 13 शहरे ही भारतातील होती.

        उत्तरेकडच्या पठारी भागातील शहरांचे देशातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये बहुमत आहे.

* जागतिक आरोग्य संघटनेच्या 2015 च्या क्रमवारीत सर्वाधिक प्रदूषित म्हणून दिल्लीचा उल्लेख झाला होता. त्या सुमारास अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांची दिल्लीभेट होती. तेव्हा अमेरिकेच्या आरोग्य खात्याने त्यांना दिल्लीतील मोकळ्या हवेत फेरफटका मारण्यास प्रतिबंध केल्यामुळे भारताची मान शरमेने खाली गेली होती. या पार्श्‍वभूमीवर यंदा दिल्ली 11 व्या क्रमांकावर जाऊन पोचली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ’सम-विषम‘ वाहतुकीचे निर्बंध जारी करण्यापूर्वीचा हा अहवाल आहे.

        दिल्ली हे जगातील 3 हजार शहरांमधील हवेच्या प्रदूषणाच्या बाबतीत अकराव्या स्थानावर आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यावेळी दिल्लीतील प्रदूषण कमी झाल्याचे चित्र आहे.

        डब्ल्यूएचओने 2014 मध्ये जगभरातील 1600 शहरांचा अभ्यास केला होता. त्यावेळी दिल्ली ही सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या यादीत होती. यंदा 3000 शहरांचा अभ्यास करून त्याबाबतच्या आकडेवारीनुसार दिल्लीने सुधारणा केलेली आहे.

* महानगरांमधील प्रदूषण हे रस्त्यावरील खासगी वाहनांनी करून सोडलेल्या भाऊगर्दीमुळे झालेले आहे. जागतिकीकरणानंतर खासगी मोटारी तुलनेने स्वस्त किमतीत उपलब्ध झाल्या आणि त्याचवेळी दाराशी चारचाकी गाडी असणे, हे प्रतिष्ठेचे लक्षण मानले गेले. त्यास देशातील प्रमुख महानगरांमधील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची मोडकळीस आलेली स्थिती कारणीभूत आहे.

* अलाहाबाद, पाटणा, लुधियाना, कानपूर, फरिदाबाद, धनबाद, डेहराडून अशा काही शहरांनी भारतातील 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या यादीत स्थान पटकावले आहे. त्यास सरकारची एकूणच पर्यावरणाबद्दलची अनास्था आणि लोकांचे वर्तन हेच कारणीभूत आहे. उत्तरेकडच्या पठारी भागात उत्तरेला असलेल्या हिमालयाच्या गगनचुंबी पहाडांमुळे या मोकळ्या भूप्रदेशात थंड वातावरण प्रदीर्घ काळ असते. या भागात अद्यापही चुली या लाकूडफाटा वा कोळसा वापरून पेटवल्या जातात आणि त्यातून येणारे धुरांचे लोट भौगोलिक परिस्थितीमुळे हवेत प्रदीर्घ काळ राहतात. शिवाय, अतिथंडीमुळे तेथे जागोजागी शेकोट्याही मोठ्या प्रमाणावर पेटवल्या जातात.

******************

*    घटक  : (4)  पर्यावरणीय भूगोल

*    उपघटक : (4) प्रदूषण व हरितगृह परिणाम, हरितगृह परिणामातील कार्बन डाय ऑक्साइडची व मिथेनची भूमिका, जागतिक तापमानातील वाढ, क्योटो प्रोटोकॉल व कार्बन क्रेडिट्स

 पशुव्यवसायातील मिथेनचे उत्सर्जन

        स्पॅनिश राष्ट्रीय संशोधन परिषदेतील संशोधकांनी रवंथ करणार्‍या प्राण्यांतील मिथेन वायूच्या निर्मिती घटविण्यामध्ये मदत करणार्‍या 3-नायट्रोऑक्सिप्रोपॅनिल या मूलद्रव्यावर अभ्यास केला. या मूलद्रव्यामुळे उत्पादन किंवा पशुधनाच्या आरोग्यावर काहीही विपरीत परिणाम होत नाही.

      पशुपालन व्यवसायामुळे जागतिक पातळीवर हरितगृह वायूंच्या प्रमाणामध्ये वाढ होत आहे. रवंथ करणारे प्राणी गायी, शेळ्या, मेंढ्या यांच्यामुळे मिथेनची सुमारे 35 टक्के निर्मिती होते. रवंथ करणार्‍या प्राण्यांच्या पचनसंस्थेमध्ये असलेल्या सूक्ष्मजीवांच्या कुजवण्याच्या प्रक्रियेतून खाद्याचे पचन होत असते. या प्रक्रियेमध्ये अ‍ॅसेटिक अ‍ॅसिड, प्रोपिओनिक अ‍ॅसिड, ब्युट्रिक अ‍ॅसिड यांसारख्या सेंद्रिय आम्लांची निर्मिती होते. यातील बहुतांश घटकांचा वापर हे सूक्ष्मजीव ऊर्जा मिळविण्यासाठी करतात. याच प्रक्रियेमध्ये मिथेन वायूही तयार होतो. हाच वायू हवामानातील बदलासाठी कारणीभूत ठरणार्‍या हरितगृह वायूंतील एक आहे.

3 नायट्रोऑक्सिप्रोपॅनिलचे महत्त्व   -

- 2014 मध्ये मेंढ्यांमध्ये 3 नायट्रोऑक्सिप्रोपॅनिल या मूलद्रव्याची परिणामकारकता दिसून आली. दक्षिण स्पेनमधील ग्रॅनाडा येथील झैदीन प्रायोगिक संशोधन केंद्रातील संशोधक डेव्हिड यानेझ यांनी सांगितले, की दूध उत्पादन आणि आरोग्याला कोणत्याही धोक्याशिवाय मिथेनचे प्रमाण 30 टक्क्यांनी कमी करणार्‍या या मूलद्रव्यांची नेमकी कार्यपद्धती ज्ञात नव्हती. त्यासाठी रवंथ करणार्‍या प्राण्यांच्या पचनसंस्थेतील हवारहित अवस्थेमध्ये कार्य करणार्‍या सूक्ष्मजीवांचा अभ्यास करण्यात आला.

- नव्या संशोधनामध्ये विशेषतः मिथेनची निर्मिती करणार्‍या arqueas methanogens या जिवाणूंच्या कार्यावर 3- नायट्रोऑक्सिप्रोपॅनिल या मूलद्रव्याचा होणारा परिणाम तपासण्यात आला.

- पशुखाद्यातून पुरवल्या गेलेल्या ऊर्जेच्या सुमारे 12 टक्के ऊर्जा ही मिथेननिर्मितीमध्ये वाया जाते. ही ऊर्जा दुग्ध उत्पादनासाठी वापरली गेल्यास उत्पादनामध्ये वाढ होऊ शकते. 3- नायट्रोऑक्सिप्रोपॅनिलचा वापर करून स्विडिश संशोधकांनी एक पेटंटेड उत्पादन तयार केले आहे. अमेरिकेतील युनिव्हर्सिटी ऑफ अ‍ॅबर्न आणि जर्मनीतील मॅक्स प्लँक इन्स्टिट्यूट यांच्या भागीदारीमध्ये एका खासगी स्विस कंपनीच्या सहकार्याने पोषक उत्पादन (डीएसएम न्युट्रिशन प्रोडक्ट) विकसित केले आहे.

******************

*    घटक  : (4)  पर्यावरणीय भूगोल

*    उपघटक : (4) जैवविविधतेतील घट आणि वनांचा र्‍हास

प्रोजेक्ट व्हल्चर

‘      निसर्गाचे स्वच्छतादूत’ अशी ज्यांची ओळख आहे ती गिधाडे नष्ट झाल्यास प्रथम नैसर्गिक अन्नसाखळी तुटेल. त्यानंतर प्राणघातक विषाणू थेट मानवी वस्त्यांवर हल्ला करतील. मानवाला घातक विषाणूंच्या आक्रमणाला थेट तोंड द्यावं लागेल. याची जबरदस्त किंमत मानवालाच मोजावी लागणार असल्याचं अमेरिकेतल्या ‘युटा’ विद्यापीठाचं संशोधन सांगते.

     गिधाडांना वाचवण्यात आपल्याला अपयश आल्याचं मान्य करावं लागेल. आजमितीस 97 टक्के गिधाडं नष्ट झाली असून उर्वरित 3 टक्क्यांचा जगण्याचा संघर्ष सुरू आहे.

      सृष्टीचं संतुलन राखणारं निसर्गचक्र व जैविक अन्नसाखळी अस्तित्वात येण्यासाठी लाखो वर्षांचा कालावधी लागला आहे. मानव व अन्य सजीवसृष्टीचा विकास आणि विस्तार निसर्गानं विणलेल्या या जाळ्याभोवती झालेला दिसतो. या जैविक शृंखलेतला प्रत्येक घटक हा जीवसृष्टीच्या अस्तित्वासाठी महत्त्वपूर्ण असून, त्याच्या आधारावर मानवाचं नैसर्गिक सहअस्तित्व टिकून आहे. यातला एक जरी घटक वगळला गेला तरी निसर्गचक्र बिघडतं. मानवानं भौतिक विकासाचे अनलिमिटेड प्लॅन’ आखल्यामुळं अनेक प्राणी आणि पक्षी झपाट्यानं नष्ट होऊ लागले आहेत.

       निसर्ग माणसाची भूक भागवू शकतो; पण हाव नव्हे’ हे महात्मा गांधी यांचं विधान पदोपदी आठवावं, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एकीकडं जंगलांच्या सीमा आक्रसत चालल्यानं वन्यप्राणी आणि पक्ष्यांचा नैसर्गिक अधिवास संपुष्टात येत असताना वैश्‍विक तापमानवाढीचं संकटही आणखी बिकट झालं आहे. यामुळं कुठं अतिवृष्टी, तर कुठं दुष्काळ अशी विषम स्थिती पाहायला मिळते. या संकटांमुळं होणारी मानवी होरपळ सगळ्यांना दिसते.

       ‘इंटरनॅशनल युनियन फॉर काँझर्व्हेशन ऑफ नेचर’ ही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करणारी संघटना ज्या प्राण्यांच्या आणि पक्ष्यांच्या अस्तित्वाला धोका आहे, अशांची एक ‘रेड लिस्ट’ प्रसिद्ध करत असते.

भारतातली अवस्था -

       1990 च्या दशकापासून गिधाडांच्या अस्तित्वाला ग्रहण लागलं. 2000 हे वर्ष उगवेपर्यंत 95 टक्के गिधाडं नष्ट झाली होती. याला कारणीभूत ठरले ते प्राण्यांच्या उपचारासाठी वापरले जाणारे ‘डिक्लोफिनॅक’ हे वेदनाशामक औषध. या औषधाचा अंश असलेलं मृत प्राण्यांचं मांस खाल्ल्यानं गिधाडे मरू लागली. प्राण्यांसाठीचं वेदनाशामक गिधाडांची मात्र आंतरिक वेदना वाढवणारं ठरलं. कारण, त्यातल्या घातक रासायनिक घटकांमुळं गिधाडांच्या शरीरातल्या युरिक सिडचं प्रमाण वाढून गिधाडांची मूत्राशयं निकामी होऊ लागली. याचा परिणाम त्यांच्या प्रजोत्पादन क्षमतेवर झाला. गिधाडांच्या अंड्यांची कवचं कमकुवत झाल्यानं पिलंही मरण पावू लागली.

       राजस्थानात मानपाडी या आजारामुळं गिधाडांचा सर्वाधिक मृत्यू झाला, यालाही ‘डिक्लोफिनॅक’चं विष कारणीभूत असल्याचं संशोधनातून स्पष्ट झाल्यानंतर 2006 मध्ये भारत सरकारनं गिधाडांच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी कृती-आराखडा तयार केला. वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या पुढाकारानं तयार करण्यात आलेल्या या आराखड्यामध्ये आकर्षक आणि देखण्या उपाययोजनांचा समावेश होता; पण या उपाययोजनांची अंमलबजावणी न झाल्यानं ते केवळ सरकारी ‘पेपरवर्क’ ठरलं आणि गिधाडं मरत राहिली. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ‘डिक्लोफिनॅक’ या वेदनाशामक औषधावर बंदी घालण्यात आली असतानाही त्याचा चोरून वापर होतो. यामागं औषध कंपन्यांचं स्वार्थी अर्थकारण आहे.

      सरकारनं तयार केलेल्या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात वन विभाग कमी पडला आणि केंद्राकडून निधी मिळूनही लोकांचा अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यानं ही स्थिती ओढवली. हा कृती-आराखडा तयार केल्यानंतर सरकारनं तातडीनं ‘डिक्लोफिनॅक झोन’ घोषित करणं गरजेचं होतं. त्याच वेळी संयुक्त वन व्यवस्थापनात ‘गिधाड बचाव मोहिमे’ला अग्रक्रम दिला असता, तर बरीच गिधाडं वाचली असती.

गिधाडं नसतील तर...

      अमेरिकेतल्या ‘युटा’ विद्यापीठानं गिधाडांबाबत केलेल्या संशोधनामुळं शास्त्रज्ञ आणि पक्षितज्ज्ञ चिंतेत पडले आहेत. कारण, गिधाडं नसतील तर त्यांची जागा अन्य मांसाहारी प्राणी, पक्षी घेतील आणि त्यांच्या माध्यमातून विषाणूंचा प्रसार होईल. आफ्रिकी देशांमध्ये हे संकट अधिक गडद होत चाललं आहे. गिधाडांची जागा मोकाट कुत्री, घारी, कावळे आणि उंदीर घेऊ लागल्यानं रेबीजच्या विषाणूंचा प्रसार होऊ लागला असल्याचं ‘युटा’चं संशोधन सांगतं.

        भारताचा विचार केला तर 1992 ते 2006 या काळात श्‍वानदंशामुळं रेबीजच्या विषाणूंची लागण होऊन 48 हजार लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. सरकारला पर्यटनातून पैसे देणार्‍या वाघाचं महत्त्व वाटतं; पण गिधाड हा पक्षी त्यांच्या दृष्टीनं क्षुल्लक असतो. गिधाडांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण शारीरिक रचनेमुळं त्यांच्याशी कोणताच प्राणी अथवा पक्षी स्पर्धा करू शकत नाही. गिधाडांच्या पोटात आम्ल सर्वाधिक असल्यामुळं कोणताही विषाणू ते सहज पचवू शकतात. शिवाय मृत प्राण्यांच्या मांसाचा फडशा केवळ गिधाडं पाडू शकतात.

महाष्ट्रातली स्थिती आणि बचावकार्य -

      महाराष्ट्रात पूर्वी सर्वत्र गिधाडं आढळून येत असत. आजमितीस चंद्रपूर, नागपूर, नाशिक, रायगडमधलं फणसाड, पुणे जिल्ह्यातलं ताम्हिणी, रोह्यातलं चिरगाव, मुंबई-पुणे महामार्गाजवळचं कोलाड इथं गिधाडांचं अस्तित्व ठळकपणे जाणवतं. महाराष्ट्रात दोन प्रकारची गिधाडं आढळून येतात-

1) पांढर्‍या पाठीची गिधाडे

2) लांब चोचीची गिधाडे

    राज्यातल्या गिधाडांना वाचवण्यासाठी वन विभागाचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. पुणे वन विभागाकडून यासाठी दोन महत्त्वाचे प्रकल्प राबवले जात आहेत-

1) रोहा-चिरगाव परिसरात आढळून येणारी पांढर्‍या पाठीच्या गिधाडं वाचवण्यासाठी त्यांच्यावर कॅमेर्‍यांच्या माध्यमातून लक्ष ठेवलं जात आहे. यात प्रामुख्यानं गिधाडं काय खातात, त्यांच्या पिलांची वाढ कशी होते, त्यांचं वास्तव्य कोणत्या झाडांवर असतं आदी नोंदी ठेवल्या जात आहेत.

2) कोलाड परिसरात  लांब चोचीच्या गिधाडांचा अभ्यास प्रकल्प राबवला जात आहे. या गिधाडांचं वास्तव्य प्रामुख्यानं डोंगर आणि कड्या-कपारींमध्ये असतं. त्यांच्या निरीक्षणासाठी कपारींमध्ये कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. त्यातून वन खात्याला लाइव्ह स्ट्रिमिंग मिळतं. हा वर्षभराचा प्रकल्प असून तो जून 2016 अखेरीस पूर्ण होईल.

केंद्र सरकारचा पुढाकार -

       केंद्र सरकारनं गिधाडांच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी ‘बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी’शी करार केला असून, त्याद्वारे हरियानातल्या पिंजोर इथं ‘व्हल्चर ब्रीडिंग सेंटर’ सुरू करण्यात आलं आहे. पोल्ट्री फार्मच्या धरतीवर इथं गिधाडांची अंडी उबवली जातात. गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्रकल्पातून सकारात्मक निष्कर्ष हाती येत आहेत.

      ‘डिक्लोफिनॅक’चा वापर केला जाऊ नये म्हणूनही लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जाणीवजागृती केली जात आहे. गिधाडांच्या प्रजोत्पादनाचा काळ ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर असा तीन महिने असतो. जानेवारीमध्ये पिलं दिसू लागतात. या काळात त्यांना योग्य आहार मिळावा म्हणून वन खात्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

अन्य देशांतही संघर्ष ...

       जगातील 88 टक्के गिधाडांच्या प्रजाती या केवळ विषबाधेमुळं नष्ट झाल्या आहेत. उत्तर अमेरिकेत आढळून येणारं ‘कॅलिफोर्निया काँडॉर’ हे गिधाड जवळपास नष्ट झालं होतं. या गिधाडांची संख्या 1982 पर्यंत 22 वर पोचली होती; पण अमेरिकी सरकारनं रासायनिक औषधांच्या वापरावर कडक बंधनं घातल्यानंतर त्यांच्या संख्येत झपाट्यानं वाढ झाली. आज हे गिधाड कॅलिफोर्निया, रिझोना, युटा, बाजा कॅलिफोर्निया आणि मेक्सिकोमध्येही आढळून येतं.

        आफ्रिकी देश व आशिया खंडात भारतामध्ये गिधाडांचा जीवन-मरणाचा संघर्ष सुरू आहे. अमेरिकेसारखे खर्चिक प्रकल्प राबविणे गरीब आफ्रिकी देशांना शक्य नाही; त्यामुळं या देशांमधून गिधाडं नष्ट झाली तर आश्‍चर्य वाटायला नको.

व्हल्चर रेस्टॉरंट -

           गिधाडांना योग्य प्रमाणात खाद्य मिळालं, तर त्यांची प्रजोत्पादन क्षमताही वाढते, ही बाब लक्षात घेऊन पुणे वन विभागानं ‘व्हल्चर रेस्टॉरंट’ ही संकल्पना राबवली. यामध्ये ‘डिक्लोफिनॅक-फ्री’ मृत जनावराचे मांस गिधाडांना उपलब्ध करून दिलं जात आहे. हा प्रयोग राज्यभर राबवला जाणार आहे. पुढच्या टप्प्यात गिधाडांना पकडून त्यांच्या पाठीवर ट्रान्समीटर्स बसवली जाणार आहेत. गिधाडांची पिलं मोठी झाल्यानंतर नेमकी कुठं जातात, ज्या ठिकाणी ती जातात तिथं त्यांना खाद्य आणि संरक्षण मिळतं का या बाबींचा अभ्यास केला जाणार आहे. राज्य वनखात्याच्या या उपक्रमास केंद्र सरकारनंही मान्यता दिली आहे.

      गिधाडांना मुबलक आहार उपलब्ध करून दिला तर त्यांची संख्या वाढू शकते. केंद्र सरकारनंही यासाठी वन खात्याच्या पाठीशी भक्कम आर्थिक पाठबळ उभं केलं असून, गेल्या दोन वर्षांत बरेच बदल झाले आहेत. या सर्व प्रयोगांतून खूप चांगले निष्कर्ष आमच्या हाती आले असून, येत्या काही वर्षांत गिधाडांची संख्या वाढलेली असेल.

      गेल्या दहा वर्षांत गिधाडांसाठी राबवण्यात आलेल्या प्रयोगांचे काय झालं, याचा अभ्यास व्हायला हवा. स्थानिक परिसर आणि लोक यांना डोळ्यासमोर ठेवून प्रकल्प आखायला हवेत. कुशल मनुष्यबळ आणि मुबलक निधी मिळाला, तर गिधाडं वाचवता येतील. ‘पेटा’सारख्या संस्थांनीही गिधाडांच्या प्रश्‍नांकडं लक्ष द्यायला हवं.

******************

*    घटक  : (5) जन, भूगोलशास्त्र (महाराष्ट्राच्या संदर्भात) 

*    उपघटक : (3) शहरीकरण-प्रक्रिया व समस्या, ग्रामीण-शहरी किनार, शहरी प्रभावाचे क्षेत्र

घराचा त्रिमितीय आलेख

7 मे 2016 -

        पेरूसारख्या देशात परवडणार्‍या व प्रसरणशील घरांच्या प्रयोगातून आपल्यालाही काही बोध घेता येईल. या देशामध्ये गृहरचनेच्या प्रयोगांतून नवीन व उपयुक्त व्यापार प्रतिमाने तयार केली गेली. मुंबईत इमारतीत राहणार्‍यांना घराला लागून अधिक जागा कशी देणार? जर आपण भाडेकरू व मालकी हक्कांच्या अपार्टमेंटची कल्पना एकत्र केली तर..

      मध्यमवर्गीयांच्या मुख्य गरजा, आपल्या समुदायात राहण्यास (चांगले शेजारी)  मिळावे  व मुलांना चांगली शाळा मिळावी या असतात.

या गटाचे दोन भागांत वर्गीकरण करता येते -

1) पहिला वर्ग, शहरात आधीच स्थायिक असलेल्यांचा; त्यांत गरजा वाढल्यामुळे मोठया जागेची आवश्यकता असणारे.

2) दुसरा वर्ग, नव्याने आलेले स्थलांतरितांचा.

अभिकल्पक आपल्या दृष्टिकोनातून यांच्या घरांच्या समस्यांबद्दल वेगळे विचार मांडू शकेल का?

घराची रचना लोकांच्या कल्पनांच्या आधारावर विकसित करणे महत्त्वाचे असते.

मार्गदर्शक तत्त्वे:

1) प्रकल्पास फक्त घरांचे बांधकाम म्हणून न बघता, एका नव्या समुदायाची निर्मिती या दृष्टिकोनातून पाहावे.

2) मध्यमवर्गीयांच्या वेगवेगळ्या गटांच्या गरजांमधील फरकांचा नव्या कल्पनांसाठी संधी म्हणून वापर करावा.

3) विशेषत: वेगवेगळ्या गटांच्या गरजांमधील फरकांचा फायदा घेऊन घरांसाठी नवीन सर्जनशील व्यापार प्रतिमान (बिझनेस मॉडेल्स) तयार करावीत

4) घराला फक्त वापरवस्तू म्हणून न पाहता, त्यास गुंतवणूक व भावनिक मुद्दा म्हणून पाहावे आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनाबरोबर या सर्वाचा मेळ घालावा.

5) सध्या प्रचलित असलेल्या ‘श्रीमंतांना विकलेल्या घरांचा नफा इतरांच्या घरांसाठी’ या तत्त्वाऐवजी इतर उत्पन्नांची साधने शोधावीत.

घरांच्या कल्पना व प्रयोग -

       कमी उत्पन्न असलेला मध्यमवर्गीय गट, जो शहरात स्थायिक आहे व ज्यांच्या जागेच्या गरजा वाढलेल्या आहेत. जसे कुटुंबाचे बस्तान बसते, मुले मोठी होतात तसे सर्वानाच मोठया जागेची गरज भासते. यांना सध्या तरी लांबच्या उपनगरांत जाणे अथवा जवळपास खोली भाडयाने घेणे यापलीकडे दुसरे उपाय नाहीत.

        पेरूसारख्या देशात परवडणार्‍या व प्रसरणशील घरांच्या प्रयोगातून आपण काय शिकू शकतो. या देशामध्ये गृहरचनेच्या प्रयोगांतून नवीन व उपयुक्त व्यापार प्रतिमाने तयार केली गेली. मुंबईतल्या इमारतीत राहणार्‍यांना घराला लागून अधिक जागा कशी देणार?

       जर आपण भाडेकरू व मालकी हक्कांच्या अपार्टमेंटची कल्पना एकत्र केली तर? समजा, एका मोठया इमारतीत 100 घरे आहेत. त्यातील 50 छोटेखानी घरे मालकीची व उरलेली 50 भाडेकरूंसाठी; जी घर-सेवेच्या (सव्र्हिस अपार्टमेंटच्या) तत्त्वांवर अभिकल्पित केलेली. नंतर ही 50 घरे घरसेवा संस्थेला (सव्र्हिस प्रोव्हायडरला) 15 वर्षांसाठी महसूल विभाजनाच्या तत्त्वांवर द्यायची. त्या संस्थेने ही घरे हंगामी स्थायिकांसाठी सामुदायिक सेवेसकट भाडयाने द्यावीत व आपल्या नफ्यातील काही भाग मालकांच्या संस्थेला द्यावा. मालकसंघ हे उत्पन्न कर्जाची परतफेड व काही पसा भविष्यातील अधिक जागेसाठी आगाऊ भरणा करण्यासाठी वापरू शकतील. या अभिकल्पनेमध्ये 15 वर्षांनी थोडा बदल केल्यानंतर भाडेकरूंची घरे मालकाच्या घराबरोबर जोडली जातील व मालक मोठे घर वापरू शकतील. या योजनेत एक नावीन्यपूर्ण व्यापार प्रतिमान तयार होऊ शकते. रहिवाशांनासुद्धा आपल्या निकटवर्तीयांना सोडून लांबच्या उपनगरात जावे लागत नाही.

      अशा इमारतीच्या योजना कागदावर उतरवणे सोपे नाही. काय बदल होऊ शकतील याचा आधीच अंदाज घेतला तर 15 वर्षांनंतरचे हे बदल कमीत कमी खर्चात करता येतील. अशीच एक कल्पना साकार करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. या योजनेत मालकास सुरुवातीस 270 व भाडेकरूला 130 चौरस फूट चटईक्षेत्र व 15 वर्षांनंतर सर्वच घर मालकाचे होईल. ही योजना चित्रात दर्शवली आहे. इमारती साधारणपणे 60-70 वर्षे टिकतात. हीच कल्पना पुढे नेली तर आपण दर 15 वर्षांनी तिचे व्यापार प्रतिमान बदलले तर बर्‍याच नवीन कल्पना विकसित करता येतील.

      आता राहिला कमी उत्पन्न असलेला दुसरा मध्यमवर्गीय गट. हा गट शहरात मिळणार्‍या उत्पन्नांच्या संधी आजमावून पाहत असतो. जम बसला नाही तर तो दुसर्‍या शहराकडे आपला मोर्चा वळवतो. वाटतो त्यापेक्षा संख्येने बराच मोठा वर्ग आहे. यांना रेशनकार्ड, गॅस कनेक्शन यांच्या पाठी पडणे शक्यच नसते. कायमचा पत्ता व कागदपत्र मागतात, ते यांनी कुठून आणायचे? आथक जम बसवण्याच्या आशेवर जगणारा तो राहणीमानात तडजोड करायला तयार असतो, यांना असते गरज ती भाडयाच्या घरांची.

       या गटाचे लक्ष केंद्रित असते ते परवडणार्‍या राहणीमानावर. घरावरील छप्पर हा त्यातला फक्त एक भाग असतो. बरेचदा दोघे काम करून पसे मिळवीत असतात. समजा, आपण त्यांच्यासाठी खास अभिकल्पित केलेली घरे, एक सेवा म्हणून दिली तर? या घरात घरसेवा संस्थेच्या (सव्र्हिस प्रोव्हायडरच्या) देखरेखीखाली सार्वजनिक सुविधा असतील. संडास, स्नानगृह, गरम पाण्याच्या व स्वच्छतेसारख्या सर्व सुविधा या संस्थेने पुरवायच्या. दिवसा लागणार्‍या सर्व गोष्टी हीच संस्था दरवाजात पोहोचवणार. मुलांसाठी पाळणा, स्त्रियांसाठी शिवणवर्ग इत्यादी सुविधा आल्याच. स्वयंपाकघर, गॅस, गरम पाणी या सुविधा वापरासाठी पसे देऊन (पे फॉर युज) घेतलेल्या सार्वजनिक सेवेचा भाग असू शकतील.

        कल्पना तशी पटकन आकर्षक वाटत नाही, पण विचार करायला लावणारी आहे. हल्लीच्या संगणक उद्योगांमध्ये तरुण मुला-मुलींसाठी ही कल्पना नवीन नाही, हे लोक दर 2-3 वर्षांनी नोकरी व शहर बदलत असतात. अशा उच्च मध्यमवर्गीयांसाठी घरसेवा संस्थेच्या देखरेखीखाली अशी घरे मिळतात. पण कमी उत्पन्न असलेल्या मध्यमवर्गीय छोटया कुटुंबांना या योजना आवडतील का?

      अनुभवाने अशा सेवेचे फायदे कळतील व हळूहळू सुविधा आवडायला लागतील. जे काम शोधण्यात गर्क आहेत त्यांना पाणी, गॅस कनेक्शन व रोजच्या तरतुदी आपल्या दारात मिळतील. भाडेकरूने फक्त संस्थेची सदस्यता घ्यायची. घरातली जागा मोकळी झाल्याने स्ववापराचे चटईक्षेत्र वाढेल. घरसेवा संस्थेला दररोजच्या मोठया खरेदीमुळे किमतीत सूट मिळू शकेल. ही पशाची वार्षकि उलाढाल इमारतीच्या किमतीच्या मानाने खूपच मोठी राहील आणि तीसुद्धा किमान 60-70 वर्षांपर्यंत! या प्रकारात सुद्धा एक नावीन्यपूर्ण व्यापार प्रतिमान तयार होऊ शकेल.

राहण्याच्या सुविधा भागीदारीच्या तत्त्वांवर-

       केलेल्या छोटयाशा सर्वेक्षणात असे लक्षात आले की जर लोकांच्या खर्चात सूट होणार असेल व त्यांना आपले शेजारी निवडण्याचा अधिकार असेल तर ते याविषयी विचार करण्यास उत्सुक आहेत. अपेक्षेपेक्षा प्रतिकार बराच कमी आढळला. अशा काही योजना इतर देशांत अमलात आल्या आहेत. मग इथे प्रयोग करायला काय हरकत आहे? अशा विचारातून बर्‍याच नव्या कल्पना व व्यापार प्रतिमाने येऊ शकतील. पण अशा कल्पना प्रथम प्रयोग म्हणून केल्या पाहिजेत. त्या यशस्वी झाल्या तरच त्यांचे फायदे मध्यमवर्गीयांना मिळतील.

      अनायासे अशा संधी आता येऊ घातल्या आहेत. माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार मुंबईत 10 लाख परवडणार्‍या घरांच्या योजना कार्यवाहीत होण्याची शक्यता आहे. इतर शहरांतसुद्धा अशा प्रकारच्या योजना येतीलच. सुरुवातीच्या एक टक्के घरांच्या अभिकल्पनेत प्रयोग केले तर कदाचित एक नावीन्यपूर्ण जीवनशैली त्यातून साकार होईल.

७ मे २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -१ :  भूगोल

*    घटक (3) : महाराष्ट्राचा मानवी व सामाजिक भूगोल

-     उपघटक (4) - शहरी व ग्रामीण वस्त्यांमधील समस्या - पर्यावरण, गृहनिर्माण, झोपडपट्टी, पाणीपुररठा व स्वच्छता, शहरी वाहतूक व प्रदूषण.

नगरनियोजन

      मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील शहरे आणि त्या लगतच्या परिसराच्या विकासासाठी ‘महाराष्ट्र महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण‘ स्थापनेची घोषणा केली. त्यामुळे  मोठ्या शहरांत विकासाच्या दोन समांतर यंत्रणा उभ्या राहतील.

        मुंबई-ठाणे-पुणे आदी महानगरांमधील महापालिका, तसेच छोट्या-मोठ्या शहरांमधील नगरसेवक कायम भ्रष्ट कंत्राटदारांची पाठराखण करतात, तसेच आपापल्या गावांतील विकास आराखड्यांमध्ये मनमानी पद्धतीने फेरबदल करून शहरे बकाल करून सोडतात, हे वास्तव आहे. पण त्यावरचा उपाय हा नगरसेवकांच्या हातातून अधिकार काढून ते मंत्रालयातून राज्याचा गाडा हाकणार्‍या मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील प्राधिकरणाकडे सोपवणे म्हणजे नगरनियोजनाचे चक्र उलटे फिरवण्यासारखे आहे.

         नगरसेवक, नगराध्यक्ष, महापौर यांना नेमके कोणते अधिकार आहेत, याची चर्चा व्हायला हवी. नगरसेवक, अधिकारी, कंत्राटदार यांची ‘युती‘ झाल्याने राज्यातील महानगरे, शहरे, गावे यांना  अवकळा आली आहे.  स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नगरसेवक-अधिकारी-कंत्राटदार यांच्यात अभद्र युती आहे.

          खरे तर मुळातच नगरसेवक, नगराध्यक्ष व महापौर यांच्याकडे अधिकार फारसे नाहीत आणि त्यातून ही ‘युती‘ गेल्या दोन-तीन दशकांत उभी राहिली आहे. हे अधिकार असतात सरकारने नियुक्त केलेले आयुक्त वा मुख्याधिकारी यांच्याकडे.

          महाराष्ट्र महानगर विकास प्राधिकरणामुळे मोठ्या शहरांत विकासाच्या दोन समांतर यंत्रणा उभ्या राहणार आहेत.

           मुंबईत  महापालिकेबरोबर मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, घरदुरुस्ती महामंडळ, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण, रस्ते महामंडळ आदी अनेक यंत्रणा समांतर कामे करत असतात आणि या महानगरातील बकालीबद्दल त्या दुसर्‍याकडे बोटे दाखवून आपले हात वर करत असतात. आता या नव्या ‘ऍथॉरिटी‘मुळे नेमके तेच गावागावांत होऊ शकते. 

२ मे २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -१ :  भूगोल

*     घटक (4) :  पर्यावरणीय भूगोल-

-     उपघटक (4) :  जैवविविधतेतील घट आणि वनांचा र्‍हास

उत्तराखंडातील वणवा

      उत्तराखंडमधील कुमाऊ आणि गढवाल भागात फेब्रुवारी महिन्यापासून आगीच्या 922 घटना घडल्या. त्यात 1890.79 हेक्टर जंगल आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले. पौरी, टिहरी आणि नैनिताल भागांना सर्वांत अधिक फटका बसला. ही आग हिमाचल प्रदेशपर्यंत पोहचल्याने 2269 हेक्टर जंगल जळून खाक झाले व 7 जण मृत्युमुखी पडले.

       राज्यपाल के. के. पॉल यांनी आगीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी व  बचाव कार्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन दलाच्या (एनडीआरएफ) तीन तुकड्या तैनात केल्या. तसेच या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हवाई दलाची मदत घेण्यात आली. हवाई दलाच्या एमआय 17 या हेलिकॉप्टर्समधून आगीवर पाण्याचा मारा केला.

१ मे २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -१ :  भूगोल

*     घटक (1)  :  प्राकृतिक भूगोल

-     उपघटक  (3) - भारतीय उपखंडाची उत्क्रांती व भूरूपवर्णन, महत्त्वाचे भूरूपकीय प्रदेश

सियाचिन

         सियाचिन भागात तैनात असलेल्या 27 जवानांचा मृत्यू गेल्या तीन वर्षांत झाला. या वर्षी मार्च 2016पर्यंत 14 जवान मृत्युमुखी पडले. सियाचिनमधील क्षणाक्षणाला बदलणार्‍या हवामानावर ससोमा व श्रीनगरमधील हिम व हिमपात अभ्यास स्थानकातून सतत लक्ष ठेवले जाते.

        सियाचीनमधील विविध दुर्घटनांमध्ये 2013 मध्ये दहा जवानांचा मृत्यू झाला. 2014 मध्ये आठ तर 2015 मध्ये नऊ जवानांना मृत्युला सामोरे जावे लागले.

        सियाचिनसारख्या अती उंचावरील भागात नेमणूक करण्यापूर्वी पर्वतीय व हिमाच्छादित भागात राहण्याचे सर्व प्रकारचे प्रशिक्षण जवानांना दिले जाते. तसेच जेथे हिमपाताची शक्यता जास्त आहे, अशा ठिकाणी नियुक्तीस असलेल्या जवानांसाठी प्रशिक्षण मालिकेचे आयोजन केले जाते. आपत्कालीन प्रसंगात आवश्यक ठरणारे वैद्यकीय साहित्य येथे उपलब्ध असते.

          अत्यंत टोकाच्या हवामानामुळे उद्भवणार्‍या दुर्घटना टाळण्यासाठीची उपकरणे, थंडीचा सामना करण्यासाठी उच्च दर्जाचे कपडे जवानांना पुरविण्यात येतात. बर्फाळ भागात येणारा थकवा कमी करण्यासाठी आणि कोणत्याही घटनेत तातडीने मदत पुरविण्यासाठी स्नो स्कूटर‘सारख्या अत्याधुनिक वाहनांचा वापर दळणवळणासाठी केला जातो.

***************************

*     घटक (5)  : जन, भूगोलशास्त्र (महाराष्ट्राच्या संदर्भात) 

-     उपघटक (2) - शहरी वसाहती-ठिकाण, परिस्थिती, प्रकार, आकारमान, शहरीकरण-प्रक्रिया व समस्या,  शहरी प्रभावाचे क्षेत्र

रिअल इस्टेट कायदा

          गृहबांधणी क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आणण्याची आणि बांधकाम व्यावसायिकांकडून ग्राहकांच्या होणार्‍या फसवणुकीला पायबंद घालण्याची हमी देणारा ’रिअल इस्टेट (विनियमन व विकास) 2016‘ कायदा 1 मे 2016  पासून अंमलात आला आहे. या कायद्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या घराचे घराचे मालकी हक्क वेळेत मिळण्यास मदत होणार आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी नियोजित वेळेपेक्षा उशिरा प्रकल्प पूर्ण केल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाईची तरतूदही या कायद्यात आहे.

       घर खरेदी करु इच्छिणार्‍या ग्राहकाचे हित जपण्यासाठी आवश्यक कार्यक्षम नियम तयार करणे व संस्थात्मक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे.

* बांधकाम क्षेत्र नियामक विधेयक पहिल्यांदा 2013 मध्ये संसदेत सादर करण्यात आले. मात्र त्यातील काही मुद्द्यांवर आक्षेप घेण्यात आल्याने 2015 मध्ये केंद्र सरकारने यात काही सुधारणा केल्या. यामध्ये ग्राहकांकडून आगाऊ पैसे घेतल्यास त्यातील 50 टक्के निधी बांधकाम पूर्ततेसाठी राखून ठेवणे बंधनकारक करण्यात आल्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता येईल. त्याचबरोबर गुंतवणूकदारांमध्ये विश्‍वासाचे वातावरण निर्माण होईल.

* गृह व शहरी दारिद्रय निर्मूलन खात्याने या कायद्यातील 92 पैकी 59 कलमांबाबत अधिसूचना जारी केली. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीचे नियम केंद्र आणि राज्य सरकारला 31 ऑक्टोबर 2016 पर्यंत तयार करावे लागणार आहेत. त्यासाठी संबंधित खात्याच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. जानेवारी 2009 मध्ये झालेल्या राज्यांच्या गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेत या कायद्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. येत्या वर्षभरात राष्ट्रीय रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाची स्थापना केली जाणार आहे.

*     कायद्यातील 92 पैकी 59 कलमे लागू

*     नियमांचे उल्लंघन केल्यास बांधकाम व्यावसायिकांना तीन वर्षांचा तुरुंगवास व दंड

*     नियामक प्राधिकरण, अपिलेट प्राधिकरण, केंद्रीय सल्लागार परिषद स्थापन करावी लागणार

*     केंद्र आणि राज्य सरकारांना सहा महिन्यांत नियमावली तयार करावी लागणार.

बांधकाम क्षेत्र नियामक विधेयकातील ठळक तरतुदी

*     सध्या बांधकाम क्षेत्र असंघटीत आहे. नव्या विधेयकामुळे बांधकाम क्षेत्र नियामक प्राधिकरण (रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी ; आरईआरए ) या नियामकाच्या नियंत्रणाखाली संपूर्ण बांधकाम क्षेत्र येईल.

*     गृहनिर्माण आणि वाणिज्य प्रकल्प आणि त्यातील व्यवहार नव्या बांधकाम क्षेत्र नियामक विधेयकाच्या अख्यत्यारित येतील.

*     स्वतंत्र नियामकामुळे या क्षेत्राला आर्थिक शिस्त लागेल. नियामकाकडून प्रत्येक प्रकल्पांना मानांकन केले जाईल, ज्यामुळे ग्राहकांना खरेदीचा निर्णय घेताना फायदा होणार आहे.

*     सर्वच विकासक, दलाल यांना बांधकाम क्षेत्र नियामकाकडे नोंदणी करावी लागेल.

*     प्रत्येक प्रकल्पांची इत्यंभूत माहिती ग्राहकांना द्यावी लागेल. जमीनीचे टायटल, परवानगी, लेआउट, प्रकल्पाचा कंत्राटदार, बांधकाम चालू आणि पूर्ण करण्याचा कालावधी तसेच ताबा देण्यासंबधीची खरी माहिती ग्राहकांना देणे विकासकांना बंधनकारक आहे.

*     प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास संबधित विकासकावर दंडाची तरतूद आहे. यामध्ये ग्राहकांना त्यांनी जमा केलेल्या रकमवेर व्याज द्यावे लागेल.

*     सुपर एरियानुसार सदनिकेची विक्री करण्यावर बंदी घालण्याचे या विधेयकात प्रस्तावित आहे. या  नियमांचे उल्लंघन केल्यास बांधकाम व्यावसायिकांना 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडात्मक कारवाईची तरतूद कायद्यात आहे.

*     प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सदनिकाधारकांची तीन महिन्यांत संस्था करण्याचे प्रस्तावित आहे. विकासकाला वाचनालय, समाज मंदीर, सभागृह अशा सोयीसुविधा द्याव्या लागली.

*     सदनिकेत किंवा प्रकल्पात काही दोष असल्यास ग्राहकाला विकासकडे डागडुजीची मागणी करता येईल. वर्षभरापर्यंत विकासकाला डागडुजी करणे बंधनकारक राहील.

*     विकासकांकडून एकाच वेळी अनेक प्रकल्प हाती घेतले जातात. यामुळे मूळ प्रकल्प रखडतो. विहीत मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास विकासकावर कठोर कारवाई विधेयकात प्रस्तावित आहे.