Menu

Study Circle

२ ऑगस्ट २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -१ : विभाग तिसरा : भूगोल व कृषी

*       घटक : (2) हवामान

*      उपघटक : (3) भारतीय मान्सूनचे तंत्र, पावसाचे पूर्वानुमान, पर्जन्यवृष्टी, चक्रीवादळे, महाराष्ट्रातील पर्जन्यवृष्टीचे वितरण - अभिक्षेत्रीय व कालिक परिवर्तनशीलता

        देशात पावसाने गाठली सरासरी

        देशात गेल्या वर्षी दडी मारलेल्या पावसाने यंदाच्या पावसाळ्यातील पहिल्या दोन महिन्यांमध्ये (जुलै व ऑगष्ट 2016) सरासरी गाठली. त्याचवेळी पुढील 2 महिन्यांमध्ये नैर्ऋत्य मौसमी पावसाची (मॉन्सून) वाटचाल ’आस्ते कदम‘ होईल, अशी शक्यताही व्यक्त करण्यात आली. देशात यंदाच्या पावसाळ्यात सरासरीच्या 106 टक्के पाऊस पडेल, असा पहिला दीर्घकालीन पावसाचा अंदाज हवामान खात्याने मे 2016 मध्ये व्यक्त केला होता.

        पावसाळ्यातील पहिल्या 2 महिन्यांचा देशातील आढावा हवामान खात्याने जाहीर केला. अंदमान आणि निकोबार बेटांवर मेपूर्वी पोचला मॉन्सून केरळमध्ये पोचण्यास उशीर झाला. त्यामुळे जूनमध्ये दिलेल्या अंदाजापेक्षा 11 टक्के कमी पावसाची नोंद झाली, पण जुलैमध्ये देशात सर्वदूर दमदार पावसाने हजेरी लावली.

        महाराष्ट्रात सलग 2 वर्षे दुष्काळात होरपळणार्‍या मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रातील बहुतांश भागात चांगला पाऊस पडला. जुलैमध्ये दिलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत 7 टक्के जास्त पाऊस पडला. जून आणि जुलै या दोन्ही महिन्यांमध्ये मिळून पावसाने दीर्घकालीन अंदाजाप्रमाणे सरासरी गाठली आहे. राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा आणि तमिळनाडू या हवामान खात्याच्या उपविभागामध्ये जुलैमध्ये सर्वदूर दमदार पाऊस पडला.

        पुढील 2 महिन्यांमध्ये दीर्घकालीन अंदाजाच्या तुलनेत 55 टक्के पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तविली आहे. त्यामुळे पुढील 2 महिन्यांमध्ये पावसाची वाटचाल आस्ते कदम राहील, असेही हवामान खात्यातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. संपूर्ण देशात दुसर्‍या टप्प्यात म्हणजे ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये 107 टक्के पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. त्यात 8 टक्के कमी-जास्त प्रमाण होऊ शकेल, असेही खात्यातर्फे सांगण्यात आले. या महिन्यात सरासरीच्या 104 टक्के पाऊस पडेल, असा अंदाजही खात्याने वर्तविला आहे.

        * ‘एल निनो‘चा प्रभाव -

        प्रशांत महासागरातील उष्ण पाण्याच्या प्रवाहाचा (एल निनो) प्रभाव यंदा कमी होईल. त्याचे रूपांतर थंड पाण्याच्या प्रवाहात (ला निनो) होईल, असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात ’एल निनो‘चा सामान्य स्थिती असला तरीही त्याचा प्रभाव कायम आहे. त्यामुळे पुढील 2 महिन्यांमध्ये पाऊस आस्ते कदम राहण्याची शक्यता हवामान खात्यातील अधिकार्‍यांनी व्यक्त केली.

        * दृष्टिक्षेपात पाऊस -

        (सर्व आकडे दीर्घकालीन अंदाजाच्या तुलनेत टक्क्यांमध्ये)

        विभाग                            जून           जुलै         जून व जुलै

        अग्नेय भारत                     -11            7          सरासरीएवढा

        मध्य भारत                       -7              9            6

        दक्षिण भारत                     26           -12           4

        पूर्व व ईशान्य भारत         -28            -2          -13

        (स्रोत - भारतीय हवामान खाते)

 

****************

 

* घटक : (4) जल व्यवस्थापन

* उपघटक : (4) भूजल व्यवस्थापन - तांत्रिक व सामाजिक बाबी, कृत्रिम भूजल पुनर्भरणाच्या पद्धती

        जलयुक्त शिवार दुष्काळमुक्तीसाठी

        जलयुक्त शिवार अभियान ही महत्त्वाकांक्षी योजना राज्यातील 11,465 गावांमध्ये 2014 पासून राबविण्यात येत आहे. ऑगस्ट 2016 पर्यंत 2.50 लाखांहून अधिक कामे पूर्ण झाली, तर 29,317 कामे प्रगतिपथावर होती. या सार्‍या कामांमधून 38 टीएमसी जलसंचय होणार आहे. उपलब्ध साठ्यातील एकवेळचे पाणी 11.13 लाख हेक्टरला, तर दोनवेळचे पाणी 5.60 लाख हेक्टरला देता येणार आहे. जलयुक्तमध्ये लोकांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे. गाळ काढणे, खोलीकरण-रुंदीकरणाची सरकारी यंत्रणांतर्फे 10,234 आणि लोकसहभागातून 7,424 कामे घेण्यात आली.

        लोकसहभागातून 679.16, तर सरकारी यंत्रणांनी 457.65 लाख घनमीटर गाळ काढला. याशिवाय 1,787 किलोमीटर इतके खोलीकरण-रुंदीकरणाचे काम सरकारी यंत्रणांनी केले. लोकसहभागातून हेच काम 1,514 किलोमीटर इतके झाले. या कामांसाठी सरकारी यंत्रणेने 385 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. लोकसहभागातून 473 कोटी रुपयांची कामे झाली. राज्यात गेल्या दोन वर्षांमध्ये 8,664 साखळी सिमेंट नालाबांधाची कामे मान्य करण्यात आली.

        त्यातील 6,933 कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. त्यांपैकी 5,921 कामे सुरू करण्यात आली असून, 5,290 कामे पूर्ण झाली आहेत. या कामांवर 610.74 कोटी खर्च करण्यात आले. सुरू झालेल्या 47,291 कामांपैकी 43,264 कामे पूर्ण झाली. त्यावर 769 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

        गावांनी केलेली प्रगती -

        - 100 टक्के पूर्ण गावे : 3, 465

        - 80 टक्के पूर्ण गावे : 1, 263

        - 50 टक्के पूर्ण गावे : 805

        - 30 टक्के पूर्ण गावे : 350

        - 30 टक्क्यांपेक्षा कमी : 309

        - अद्याप कामे न सुरू झालेली गावे : 10

        - विशेष निधीसह इतर योजनांमधून झालेला खर्च : 3,086 कोटी

 

****************

 

*      घटक : (4) जल व्यवस्थापन

*      उपघटक : (3) भारतातील नद्यांची आंतरजोडणी करणे

        एकात्मिक जल आराखडा

        गोदावरी व कृष्णा खोर्‍यांचा ‘एकात्मिक जल आराखडा’ तयार केला गेला आहे. एकात्मिक जल आराखड्याामुळे पाण्याच्या सर्व संसाधनांचे एक स्पष्ट चित्र समोर येते आणि त्यांचा योग्य, समुचित वापर कसा करायचा ते समजते. तसेच पाण्याची मागणी आणि पुरवठा यांमध्ये समतोल राखणे आणि अवर्षण काळात पाण्याचे न्याय्य वाटप करणे यासंबंधीच्या दिशा ठरतात. ‘        महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) कायदा’ 2005 साली करण्यात आल्यावर एका वर्षांत एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करणे अपेक्षित होते. पण 2014 पर्यंत याबाबत फारसे काहीच झाले नाही. म्हणून ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आणि मग या कामाला सुरुवात झाली. पाणी वापराचा एकात्मिक दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन कृती आराखडा तयार करणे, प्रकल्पनिश्रि्चती आणि त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरविणे, पाण्याच्या गुणवत्तेचे संरक्षण आणि त्यात सुधारणा करणे अशी या आराखडयाची उद्दिष्टे आहेत.

        महाराष्ट्रात कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा व कोकण विभाग अशी पाच खोरी आहेत. यापैकी कृष्णा व गोदावरी खोर्‍यांच्या आराखडयांचा मसुदा (ड्राफ्ट) जलसंपदा विभागाच्या https://wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. जलसंपदा विभागाने यावर 10 जुलैपर्यंत लोकांच्या सूचना मागविल्या होत्या. हा लेख फक्त कृष्णा खोरे आराखडयाविषयी आहे. कृष्णा नदी महाबळेश्वरजवळ उगम पावून महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातून वाहत बंगालच्या उपसागराला जाऊन मिळते. महाराष्ट्रातल्या कृष्णा खोर्‍यात अप्पर कृष्णा, अग्रणी, घटप्रभा, अप्पर भीमा आणि लोअर भीमा अशी पाच उपखोरी येतात. जमेची बाजू म्हणजे खोर्‍याच्या वरच्या भागात भरपूर पाऊस होतो आणि या भागात महाराष्ट्रात मोठया प्रमाणावर धरणे, बंधारे आणि कालवे बांधलेले आहेत.

        लोकांमध्ये पाणीप्रश्नाबाबत पुरेशी माहिती आहे. पण पाणीवापराबाबत दक्षता आणि कार्यक्षमता वाढीस पुष्कळ वाव आहे. पाण्याचा योग्य वापर करून अपव्यय टाळण्यासाठी बरेच काही करता येईल. कृष्णा खोरे आराखडा हा शासनाच्या विविध विभागांनी पुरवलेल्या माहितीच्या आधारे, परंतु प्रामुख्याने जलसंपदा विभागाने तयार केला आहे. महाराष्ट्रात असलेल्या कृष्णा खोर्‍याचे पाच विभाग (उपखोरी) आहेत. या सर्व विभागांसाठी तिथल्या अभियंत्यांनी पुष्कळ माहिती जमा करून मोठे अहवाल तयार केले आहेत. या अहवालांबद्दलची निरीक्षणे व अपेक्षा नोंदविणे हा या लेखाचा उद्देश आहे.

        एकात्मिक जल आराखडा तयार करताना शेती, उद्योग, शहरीकरण, पर्यावरण अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील प्रश्नांचा एकत्रित विचार करावा लागतो. आर्थिक प्रगतीमुळे या सर्व क्षेत्रांमध्ये झपाटयाने होणारे बदल आणि त्यानुसार पाण्याच्या मागणीत होणारे 2030 पर्यंतचे बदल यांचे सखोल मोजमाप व्हायला हवे. कृष्णेच्या उपनद्यांत मोठया प्रमाणावर होत असलेले प्रदूषणही विचारात घेणे आवश्यक आहे. याखेरीज या आराखड्यात कृष्णा खोर्‍यातील प्रमुख आव्हाने स्पष्टपणे मांडून, ही आव्हाने हाताळण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन योजना सांगायला हव्यात. हे सर्व 2003 सालच्या महाराष्ट्र राज्य जल धोरणाशी सुसंगत असायला हवे.

        आराखड्यात काय दिसत नाही?

        शिफारशी व त्यांचा प्राधान्यक्रम : आराखडयात फारशा कुठेही ठोस शिफारसी दिसत नाहीत. ‘करता येईल’, ‘केले पाहिजे’ अशी मोघम शिफारसी मात्र आहेत. वास्तविक पाणी प्रश्नावरचे धोरणात्मक, कृषी, अभियांत्रिकी व जलसंधारणाशी निगडित उपाय, मग परिणामकारकता आणि आर्थिक व्यवहार्यतेनुसार त्यांचा प्राधान्यक्रम असे मुद्दे यात असायला हवे होते.

        गृहीतके : आराखडा तयार करताना काही गोष्टी गृहीत धरलेल्या आहेत. पण ही ‘गृहीतके’ आहेत, असे कुठेच स्पष्टपणे म्हटलेले नाही. वेळोवेळी अशा गृहीत धरलेल्या गोष्टी तपासून त्यानुसार आराखडयातही बदल करावे लागतात. उदाहरणार्थ, शहरातले सांडपाणी आणि दूषित औद्योगिक पाण्यापैकी 40 ते 70 टक्के पाण्यावर प्रक्रिया होऊन त्याचा पुनर्वापर 2030 पर्यंत होऊ लागेल, होईल, हे एक मोठे गृहीतक यात आहे.

        संभाव्य धोके (रिस्क्स) आणि हाताळणी : या आराखडयाच्या अंमलबजावणीत कोणते धोके, प्रश्न येऊ शकतात आणि ते हाताळण्याचे पर्याय नमूद केलेले असणे अपेक्षित आहे. उदाहरणार्थ, नगरपालिकांनी पाण्याच्या पुनर्वापराबाबत वेळीच पावले उचलली नाहीत, तर 2030 च्या पाणी नियोजनाचे गणित चुकण्याची मोठी शक्यता आहे. अशा सर्व धोक्यांची नेमकी यादी असणे आवश्यक आहे.

        जबाबदार्‍यांचा तक्ता (रिस्पॉन्सिबिलिटी मॅट्रिक्स): प्रत्येक कार्यक्रम, प्रत्येक कृती ही कोण, कधी, कुठे करणार हे स्पष्ट असायला हवे. आराखडयाच्या शिफारसी आणि योजना अंमलबजावणीची जबाबदारी कोणत्या विभागांकडे आहे, याचा स्पष्ट आणि नि:संदिग्ध तक्ता असायला हवा.

        आराखड्यात काय दिसते?

        एकांगी दृष्टिकोन : वेगवेगळ्या सरकारी विभागांचे यात योगदान अपेक्षित असले आणि वेगवेगळे विषय यात हाताळले असले, तरी सध्याच्या आराखडयाचा भर मुख्यत: जलसंपदा विभागावर (धरणे, बंधारे, कालवे इ. गोष्टींवर) दिसतो. शेती, भूजल यांसारख्या इतर विषयांवरची माहिती असली तरी यात एकसंधता आढळत नाही. भूजल सर्वेक्षण व विकासयंत्रणा, कृषी, उद्योग, प्रदूषण मंडळ, जलसंधारण, खोर्‍यामधली जिल्हा प्रशासने व नगरपालिका यांचा सहभाग वाढवायला हवा. तरच इतर संस्था व विभाग या आराखडयाच्या अंमलबजावणीसाठी बांधील राहतील.

        संगती नसलेला भारंभार तपशील : सध्याच्या अहवालात वेगवेगळ्या विभागांमधून एकत्र केलेला बराच तपशील (डेटा) आहे. मोठमोठे तक्ते आणि भारंभार माहिती जमा केलेली आहे. पण ‘एकात्मिक’ आराखडयासाठी त्यात जी संगती यायला हवी, ती दिसत नाही. त्याचे गुणात्मक आणि संख्यात्मक विश्लेषणही झालेले नाही. 300 ते 500 पानांच्या या अहवालात बरीचशी अनावश्यक माहितीसुद्धा घातलेली आहे. गेल्या 40-50 वर्षांत खोर्‍यामध्ये झालेल्या सिंचन प्रकल्पांची माहिती, प्रत्येक वर्षीच्या भूजल पातळीचे मोठाले तक्ते, पाण्याच्या प्रवाहांचे तपशील अशी परिशिष्टात ठीक असलेल्या माहितीची गर्दी अहवालात आहे. या तपशिलांमधून पाण्याच्या नियोजनाला लागणारा सारांश फक्त मुख्य आराखडयात हवा.

        उदाहरणार्थ भूजलाच्या पातळीच्या आकडयांमध्ये हरविण्यापेक्षा ती पातळी काय गतीने कमी होते आहे ते सांगून त्यावरचे उपाय आणि ते अमलात आणण्याची मुदत यावर भर हवा. जमा केलेल्या माहितीची नियोजनाशी सांगड घालणे जास्त महत्त्वाचे आहे.

        आवश्यक गोष्टींचा अभाव : आराखडयाच्या उपयुक्ततेत भर न घालणारी अनावश्यक माहिती बर्‍याच ठिकाणी आहे. उदारणार्थ 14वे प्रकरण कायदेशीर बाबींवर आहे. 78 पानांच्या या प्रकरणातील 70 पाने म्हणजे कृष्णा पाणी विवाद न्यायाधिकरणाचे (कृष्णा वॉटर डिस्प्यूट ट्रायब्यूनल) भाग 1 व 2 कॉपी-पेस्ट केलेले आहेत. यावर कडी म्हणजे ही 70 पाने पाचही उपखोर्‍यांच्या अहवालात जशीच्या तशी कॉपी-पेस्ट केलेली आहेत! घटप्रभा उपखोर्‍यात निदान जास्तीची काही माहिती तरी आहे. या न्यायाधिकरणाचा संदर्भ देऊन त्याचा फक्त सारांश द्यायला हवा आणि त्याचा या आराखडयावर काय परिणाम होईल एवढेच सांगायला हवे.

        आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे पाण्यासंदर्भातल्या इतर कोणत्याही कायदेशीर गोष्टी या प्रकरणात दिसत नाही. नदी प्रदूषणाबाबत कोल्हापूर /इचलकरंजीच्या रहिवाशांनी दाखल केलेली जनहित याचिका असो वा पाणी वापर समित्यांचे नियम असो; यातील कुठल्याही गोष्टींचा उल्लेख यात येत नाही. या विषयावर किती काम करायचे बाकी आहे, ते यातून दिसते. अनावश्यक गोष्टींचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे दूरसंवेदन (रिमोट सेन्सिंग) तंत्र वापरून उसाखालील क्षेत्र मोजण्याच्या अभ्यासाबाबत पाच पानी सविस्तर माहिती दिली आहे. अशा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा नियोजनात वापर करायलाच हवाच. मात्र जीआयएस, जीपीएस आणि रिमोट सेन्सिंग म्हणजे काय हे या अहवालात सांगावे का? हे तंत्रज्ञान इतर क्षेत्रांतही वापरतात. ते काही खास नदीखोर्‍यासाठीचे तंत्रज्ञान नाही. फार तर ते परिशिष्टात घालता येईल. खरे तर हे तंत्रज्ञान कृष्णा खोरे नियोजनासाठी कसे वापरणार, हे सांगायला पाहिजे.

        दूरसंवेदन वापरून पीक पद्धत, पूरव्यवस्थापन, दुष्काळ नियोजन कसे करणार याबद्दल माहिती हवी. यासाठी लागणार्‍या व्यवस्था (सिस्टीम्स), त्यांचा आराखडा, त्यासाठीच्या खर्चाची तरतूद आणि मुदत हे सगळे मुद्दे इथे यायला हवे. पुन्हा एकदा हे प्रकरण जसेच्या तसे पाची उपखोर्‍यांच्या आराखडयात घातले आहे! मग प्रत्येक उपखोर्‍यासाठी वेगळा, विशिष्ट आराखडा कशाला करायचा? ‘एकात्मिक’ (इंटिग्रेटेड) दृष्टिकोन, हा खर्च व अपव्यय कमी करून उपयुक्तता वाढविण्यासाठी असतो. दोन अधिक दोनमधून पाच किंवा अधिक मिळावे हा ‘एकात्मिक’मागचा विचार असतो.

        त्यामुळे अशा आराखडयात वेगवेगळ्या विभागांतील माहिती गोळा करून त्याचा संग्रह हाती देण्याऐवजी त्यातून काही ठोस विश्लेषण निघाले पाहिजे. काय फायदा होणार आहे, कोणता अपव्यय टळणार आहे हे ‘मोजता येणार्‍या’ स्पष्ट भाषेत सांगितले पाहिजे. सगळ्यात शेवटी, तयार झालेला आराखडा कुणी तरी बसून व्यवस्थित वाचणेसुद्धा आवश्यक आहे. म्हणजे ‘बर्फाच्छादित भाग’, ‘बर्फ वितळून आलेले पाणी’ असले उल्लेख कृष्णा खोरे आराखडयात येणार नाहीत! अशा चुकांमधून आपले या आराखडयाबद्दलचे गांभीर्य दिसून येते. कोटयवधी लोकांच्या आयुष्यावर ज्याचा परिणाम होणार आहे, ते वरवर उरकून टाकले जात आहे का? एकात्मिक जल आराखडयासाठी लागणारी दृष्टी, वैचारिकता आणि प्रशिक्षण हे नेहमीच्या पद्धतीपेक्षा वेगळे आहेत. हे काम विविध क्षेत्रांतल्या तज्ज्ञ मंडळींची मदत घेऊन कोणताही विभागीय किंवा क्षेत्रीय कल न बाळगता करायला पाहिजे.

१७ मे २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -१ : विभाग तिसरा : भूगोल व कृषी

*    घटक : (2) हवामान         

-    उपघटक : (4) महाराष्ट्राचे कृषी हवामान क्षेत्रे - महाराष्ट्राच्या विविध कृषी हवामान क्षेत्रातील पीक प्रारूप, अवर्षण व पूर व हवामान प्रदेश, अवर्षण व टंचाईची समस्या, अवर्षणप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम.

 

‘एसआरटी’ भात लागवड तंत्र

       एसआरटी (सगुणा राइस तंत्र) हे शून्य मशागत तंत्र आहे. भातशेती करताना या तंत्रज्ञानामध्ये उखळणी, नांगरणी, चिखलणी आणि कोळपणी यासारख्या अवजारांनी करावयाच्या मशागतीची गरज नाही. हा संवर्धित शेतीचा प्रकार आहे.

      यामध्ये पाणी, इंधन, बियाणे, खर्च, वेळ आणि शेतकर्‍यांचे श्रम याची बचत होऊन पीक उत्पादन आणि जमिनीच्या सुपीकतेमध्ये वाढ होते.

विविध पिके घेणे शक्य -

        प्रक्षेत्रावर एसआरटी पद्धतीने भात लागवडीसाठी शेताची आखणी, गादीवाफ्याची निर्मिती, गादीवाफ्यावर भात बियाण्यांची टोकण करण्यासाठी साचाचा वापर, युरिया-डीएपी ब्रिकेटचा वापर, प्रकाश सापळ्याचे फायदे, यांचा विचार करावा लागतो.

       अतिपाऊस किंवा अवर्षण या दोन्ही प्रकारच्या परिस्थितीला तोंड देऊन चांगले उत्पादन देण्याची क्षमता या पद्धतीमध्ये आहे.

       भात पिकानंतर याच गादीवाफ्यावर रब्बी हंगामामध्ये वाल, कांदा, कोबी, भेंडी, हरभरा, मका, गहू, पालेभाज्या आणि उन्हाळी हंगामामध्ये वैशाखी मूग, भुईमूग, चवळी, भेंडी, सूर्यफूल, इ. पिके घेता येणे शक्य आहे.

संवेदनशील पिकांसाठी कमी उंचीचे हरितगृह

        हरितगृहामध्ये विविध पिकांची लागवड आता आपल्याकडे वाढू लागली आहे. मात्र, हरितगृहाच्या उभारणीसाठी होणारा सुरवातीचा भांडवली खर्च अधिक असल्याने सामान्य शेतकरी त्याकडे फारसा वळत नाही. यावर कमी उंचीच्या पिकासाठी कमी उंचीची स्वस्त हरितगृहे अत्यंत उपयोगी ठरू शकतात. असे एक प्रारूप अमेरिकेतील ग्रोवर्स सप्लाय या कंपनीने विकसित केले आहे. 

        विविध भाजीपाला किंवा फूलपिके हे कमी उंचीची असून, हवामान व प्रकाशासाठी संवेदनशील मानली जातात. त्यांच्या वाढीसाठी कमी उंचीची हरितगृह किंवा शेडनेटगृह फायद्याचे ठरू शकते. अमेरिकेमध्ये लो टनेल ग्रीनहाउसेस प्रसिद्ध असली, तरी त्यामध्येही सोयीस्कर बदल ग्रोवर्स सप्लाय कंपनीने केले आहेत.

- हे हरितगृह एका माणसाच्या साह्याने उलगता किंवा घालता येते. गरजेनुसार त्यांच्या बाजूची आच्छादने उघडता किंवा बंद करता येतात. त्यामुळे हवामानाच्या गरजेनुसार त्वरित बदल करून घेता येतात. वार्‍याचा तीव्र वेगाचा परिणाम पिकावर होत नाही.

- हरितगृहाच्या छतावरील आच्छादनासाठीही पूर्ण पारदर्शक ते काळे, चंदेरी रंगाचे असे विविध पर्याय त्यांनी उपलब्ध केले आहेत. पिकांच्या वाढीच्या विविध अवस्थेमध्ये आवश्यक त्याप्रमाणे प्रकाशाचे नियोजन करता येते. त्याच प्रमाणे नैसर्गिक वायूविजन पद्धतीने आतील हवामानही नियंत्रित ठेवले जाते.

असे आहे ही कमी उंचीचे हरितगृह -

-    ही सहजतेने उलगता येणारी टनेल्स 26 फूट आणि 30 फूट रुंदीमध्ये उपलब्ध असून, त्याची लांबी 24, 36 किंवा 48 फूट ठेवता येते. याची उंची मध्यावर पाच फूट असून, बाजूला केवळ 32 इंच आहे.

-    यासाठी वापरलेली स्टीलची फ्रेमही 14 गेज, तिहेरी गॅलव्हनाइजड प्रकारातील आहे.

-    प्रत्येक खांबासाठी योग्य त्या जाडीचा पाया वापरला जातो.

-    प्रत्येक ठिकाणी गाडी किंवा यंत्रे आत आणण्यासाठी खास चेनची सोय केलेली आहे.

 

*    घटक  : (2)  हवामान

*    उपघटक : (4)  महाराष्ट्राचे कृषी हवामान क्षेत्रे - महाराष्ट्राच्या विविध कृषी हवामान क्षेत्रातील पीक प्रारूप, अवर्षण व पूर व हवामान प्रदेश, अवर्षण व टंचाईची समस्या, अवर्षणप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम.

दुष्काळ निवारण

       नोबेल पारितोषिक विजेते गुन्नार मिर्दाल हे अर्थशास्त्रज्ञ भारतासारख्या राष्ट्राचे वर्णन ‘मृदू राज्य’ असे करतात. म्हणजेच अशा राष्ट्रातील शासन लोककल्याणाच्या बाबतीत कठोर निर्णय घेण्यामध्ये सतत कचरत असतात व हा येथील शासनाचा स्थायी भाव आहे.

      दुष्काळ हा निसर्गनिर्मित जसा आहे, तसाच तो मानवाच्या योग्य नियोजनाच्या अभावाचाही आहे.

      2015-16 च्या दुष्काळाचे ठळक वैशिष्ट्य असे, की ही परिस्थिती एकदम उद्भवली नसून, गेल्या तीन वर्षांपासून याची लक्षणे दिसत होती. परंतु पुढच्या वर्षी चांगला पाऊस पडेल या भरवशावर पहिले दोन वर्षे लोकांनी व खासकरून शासनाने ही परिस्थिती गांभीर्याने न हाताळता तात्पुरती डागडुजी करून वेळ निभावून नेली. परंतु दुसर्‍या वर्षाच्या दुष्काळाच्या पोटात या वर्षाच्या भयानक दुष्काळाची बीजे रोवली होती. याचे आकलन होऊन अत्यंत गंभीरपणे संपूर्ण महाराष्ट्रातील पाण्याचा हिशोब (ऑडिट) होणे आवश्यक होते. त्यानुसार त्यावेळेपासून म्हणजे पावसाने दगा दिल्यापासून (ऑक्टोबर 2015) आज जे पाण्याचे नियोजन करीत आहेत, हे तेव्हापासून करावयास पाहिजे होते. कारण यानंतर शेतीसाठी, उद्योगासाठी आणि पिण्यासाठी पावसाचे पाणी मिळणार नसून, सर्व भिस्त यापुढे लहान मोठ्या धरणांत साठलेल्या पाण्यावर राहणार हे उघड होते.

      परंतु त्यावेळेस शेतकर्‍यांना अनुदान देणे, त्यांचे कर्ज माफ करणे, शाळेच्या फी माफ करणे, अशा गोष्टींवरच शासनाने अधिकपणे लक्ष केंद्रित केले.

      खरे तर पाण्याचे हिशोब करणे, ते कोणास प्राधान्याने देणे, कोणाचे पाणी कमी करणे, पाण्याची मोठ्या प्रमाणात होत असलेली चोरी थांबविणे, हे उपाय जे उशिरा योजले गेले त्याची सुरुवात खूप अगोदर व्हावयास हवी होती.

        गेल्या अनेक महिन्यांपासून अनेक मोठ्या शहरांना वीस-वीस दिवसांतून एकदा पिण्यासाठी पाणी मिळत असेल तर लहान खेडी, डोंगर भागांत राहणारे लोकांचे यासाठी काय हाल होत असतील, त्याची कल्पना न केलेली बरी.

       भारतात जितकी धरणे आहेत, त्यातील निम्मी धरणे महाराष्ट्रात आहेत. तरीसुद्धा लातूरसारख्या शहराला मिरजेतून आगगाडीने पाणी न्यावे लागले.

      इतकी धरणे असूनदेखील प्रत्येक वर्षी दुष्काळाला सामोरे जावेच लागते. महाराष्ट्रात धरणातील पाणी वितरिकेच्या माध्यमातून 1 किमी.दूरवर नेण्यासाठी इतर राज्याच्या मानाने अधिक खर्च येतो.

      एका कवीनी महाराष्ट्राचे वर्णन ‘राकट देशा, दगडांचा देशा’, असा केला आहे. महाराष्ट्राची भूमी ही सपाट नसून, अधिक डोंगराळ, चढ-उतारांनी, कठीण दगडांनी युक्त आहे. त्यामुळे या नैसर्गिक परिस्थितीशी सामना करीत वितरिका तयार करण्यासाठी अधिक खर्च येत असल्यामुळे प्रत्येक वर्षी उपलब्ध होणार्‍या निधीच्या अपुरेपणामुळे पंचवीस-तीस वर्षांपूर्वी बांधून तयार झालेल्या धरणांतील पाणी लाभक्षेत्राला अद्याप पोचू शकले नाही. याची तीन कारणे आहेत-

1) शासनाच्या कठोर निर्णयाचा अभावामुळे, प्रत्येक वर्षी उपलब्ध होणारा निधी, त्या निधीतून हाती घेतलेले धरण पूर्ण करण्याकडील शासनाचे प्रयत्न यात मेळ बसत नाही.

        विविध मतदार क्षेत्रातून नव्याने येणार्‍या मागण्या, पूर्वीची धरणे पूर्ण व्हायच्या अगोदरच मान्य करून, प्रसंगी भूमिपूजन करून उपलब्ध निधीवर अधिक ताण टाकत गेले. अशाप्रकारे नव्या नव्या मागण्या मान्य करीत गेल्यामुळे बांधकामाखाली असलेल्या धरणांना उपलब्ध निधीतील वाटा साहजिकच कमी कमी मिळू लागतो. धरण पूर्णत्वाकडे जाण्यास वेळ लागतो, मग साहजिकच त्याचा खर्च वाढतो.  हे त्रांगडे सोडविण्यासाठी शासनाच्या कठोर भूमिकेची आवश्यकता आहे.

        नोबेल पारितोषिक विजेते गुन्नार मिर्दाल हे अर्थशास्त्रज्ञ भारतासारख्या राष्ट्राचे वर्णन ‘मृदू राज्य’ (सॉफ्ट कंट्रीज) असे करतात. म्हणजेच अशा राष्ट्रातील शासन लोककल्याणाच्या बाबतीत कठोर निर्णय घेण्यामध्ये सतत कचरत असते व हा येथील शासनाचा स्थायीभाव आहे. म्हणूनच हाती घेतलेली धरणे व उपलब्ध निधी यांचा मेळ घालून ती धरणे वितरिकेसहित पूर्ण होईपर्यंत नव्याने धरणांचे भूमिपूजन करावयाचे नाही, असा निर्णय आपले शासन घेऊच शकत नाही.

2) लोकप्रतिनिधी शासनाकडे पाण्याची मागणी करतात. राष्ट्र व राज्य पातळीवर संपूर्ण पाण्याचे नियोजन झाले नसल्याने जे थोड्याफार प्रमाणात झाले आहे, त्याचे भाग म्हणून ही मागणी आहे, की नव्याने तयार केलेली आहे, याचा विचार व्हावा. सहसा अशा प्रकारच्या मागण्यांचा जन्म त्या प्रदेशातून निवडून येत असताना लोकांना दिलेल्या आश्‍वासनातून, कार्यकर्त्यांच्या आंदोलनातून होत असतो. परंतु याला फिजिबिलिटीची व खर्चाच्या तरतुदीची जोडदेखील असली पाहिजे.

3) जनतेचे सहकार्य- अशा मागण्यांसाठी जनता आक्रमक झाली तर सरकार नमते व मागण्या मान्य होतात. ती आक्रमता कमी करण्यासाठी काही निधीची मंजुरीही होते व प्राथमिक स्वरूपातील कामाला सुरवात होते. परंतु प्रत्येक भूमिपूजनाच्या प्रकल्पांना शासनाकडे निधी आहे का? नाही. असे शेकड्याने भूमिपूजन झालेले व अर्धवट अवस्थेत असलेले प्रकल्प पाहावयास मिळतात. येथे कोट्यवधी रुपये खर्च झाले काय? उत्तर होय. पाणी मिळाले का? उत्तर नाही. म्हणून अपूर्ण धरणे पूर्ण करण्याकडे हा निधी वळविण्याचे फारसे धाडस शासन करीत नाही आणि जनतेचा व लोकप्रतिनिधींचा फारसा प्रतिसादही मिळत नाही. मिर्दाल म्हणतात त्याप्रमाणे हाही या देशातील लोकांचा स्थायीभाव आहे आणि तो बदलण्यासाठी वेळ लागणार आहे.

दुष्काळ

     13 मे 2016-देशात यंदा पडलेल्या भीषण दुष्काळाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला धारेवर धरले, त्याच दिवशी महाराष्ट्र सरकारने अखेर राज्यात दुष्काळ जाहीर केला. दुष्काळ जाहीर करण्याच्या संदर्भात देशाच्या संघराज्यात्मक संरचनेचा आधार घेऊन केंद्र सरकार परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची करू पाहत आहे,‘ असा ताशेरा न्या. मदन बी. लोकूर यांनी मारला.

      सुरुवातीस महाराष्ट्र सरकार राज्यात दुष्काळ नसून, दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे,‘ असे सांगत होते. दुष्काळ जाहीर केला की सरकारची जबाबदारी वाढते, तसेच मोठा आर्थिक बोजाही सहन करावा लागतो. त्यामुळे राज्य सरकार दुष्काळ जाहीर करण्याचे टाळत होते.

      राज्यातील 29,600 गावांत दुष्काळ जाहीर झाला असून, त्यासाठी केंद्राकडे 900 कोटी रुपयांचा प्रस्तावही पाठवण्यात आला.

      देशातील दुष्काळाची स्थिती भीषण असून, किमान 11 राज्यांतील 33 कोटींहून अधिक जनतेला त्याचा फटका बसला असल्याचे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात मान्य केले.

      11 राज्यांपैकी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगण या राज्यांनी केंद्राकडे भरघोस निधीची मागणी केली आहे.

     महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळ जाहीर केला, त्याच दिवशी लोकसभेत दुष्काळावरील चर्चेत केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्‍नाला बगल दिली. मोदी सरकारचा भर हा कर्जमाफीवर नसून शेतकर्‍यांना सक्षम करण्यावर आहे, असा राधामोहन यांचा युक्तिवाद होता. दुष्काळानंतर येणार्‍या पैशांत अनेकांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात. दुष्काळात उभ्या केल्या जाणार्‍या चारा-छावण्या असोत, की पाण्याचे टँकर असोत, त्यात राजकारणी डल्ला मारतात.

*********

      मे 2016 मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना भेटीसाठी बोलावले होते. या भेटीदरम्यान सर्व मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठीच्या अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांचे सादरीकरण केले.

* केंद्राने महाराष्ट्र राज्याला दुष्काळनिवारणार्थ मागितलेल्या 4500 कोटी रुपयांपैकी 3500 कोटी रुपये दिले. ही आतापर्यंतची सर्वाधिक मदत आहे.

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे  मागण्या  -

1) शेतकर्‍यांना सिंचन सुरक्षा देणे. पावसावरील शेतीचे अवलंबित्व कमी करणे याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यात जलयुक्त शिवार आहे. तसेच एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन योजनेमध्ये केंद्र आणि राज्य मिळून पाच हजार कोटी रुपये खर्च करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी राज्याला अधिक महसूल देण्याबाबतची योजना या वेळी केंद्राला सादर.

2) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेमध्ये महाराष्ट्रातील 26 प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. या प्रकल्पांची सिंचन क्षमता आठ लाख हेक्टरची आहे. या प्रकल्पांचे शिल्लक मूल्य (बॅलेन्स कॉस्ट) 20 हजार कोटी रुपये आहे. ही बॅलेन्स कॉस्ट’ ठरविण्याचे वर्ष 2014-15 ठरविले जावे आणि मूल्य निर्धारित करताना भूसंपादनाचा निधी वगळावा.

3) विदर्भ मराठवाड्यात सात हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प असून, ते आगामी तीन वर्षांत पूर्ण होऊ शकतील. ही मदत केंद्राने द्यावी.

4) पश्‍चिम महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण तालुक्यांसाठी अडीच हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज द्यावे.

5) महाराष्ट्रात 20 लाख शेतकर्‍यांना संस्थात्मक कर्जपुरवठा व्यवस्थेत आणण्यासाठी महाष्ट्राची वित्तीय योजना 15000 कोटी रुपयांनी वाढवावी.

6) राज्यात 2012 -2016 दरम्यानच्या पीककर्जांची पुनर्रचना केली जाणार आहे. त्यासाठी 2500 ते 3000 कोटी रुपये केंद्राने पतयोजनेद्वारे (क्रेडिट प्लॅन) राज्याला उपलब्ध करून द्यावे.

 

     ****************

*    घटक  : (2) हवामान

*    उपघटक : (4) महाराष्ट्राचे कृषी हवामान क्षेत्रे - महाराष्ट्राच्या विविध कृषी हवामान क्षेत्रातील पीक प्रारूप, अवर्षण व पूर व हवामान प्रदेश, अवर्षण व टंचाईची समस्या, अवर्षणप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम.

कोरडवाहू शेती

        कोरडवाहू शेतीच्या समस्या सोडविणारे तंत्र असे पाहिजे, की कोणताही आर्थिक बोजा शेतकर्‍यावर अगर सरकारवर पडता कामा नये. अगदी लहानापासून मोठ्या शेतकर्‍यांपर्यंत कोणीही ते तंत्र सुलभपणे हाताळू शकला पाहिजे. बाजारात अल्प प्रमाणात उपलब्ध असणार्‍या संसाधनाचे महत्त्व वाढविणारे तंत्र नसावे. एक समस्या सोडवीत असता नव्या समस्या उभ्या राहू नयेत. त्या दृष्टीने मशागत व लागवडीच्या पद्धतीत बदल करणे हे तंत्र महत्त्वाचे वाटते.

       महाराष्ट्रात एकूण शेतीच्या 16-18 टक्के बागायती, तर 82-84 टक्के कोरडवाहू शेती आहे. कोरडवाहूत जास्त अभ्यास होणे गरजेचे आहे; पण तसे होत नसावे. कोरडवाहूत अल्प भूधारक असतीलच; परंतु बागायतीच्या तुलनेत मोठे क्षेत्र असणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या जास्त आहे. जमीन हलकी, भारी अशा दोन्ही प्रकारची आहे.

       पाऊस पडण्याचे दिवस कमी, तर थोड्या काळात जास्त पाऊस होण्याचे प्रमाण जास्त. दोन पावसांच्या सत्रात जास्त अंतर असल्यामुळे पिकाची वाढ धोक्यात येते.

      कापूस व तूर ही लांब मुदतीची मुख्य पिके. या मुख्य पिकात मूग, उडीद, सोयाबीन, तीळ ही आंतरपिके घेतली जातात. ओलावा योग्य मिळाल्यास रब्बी हंगामात हरभरा, करडई यांसारखी पिके घेतली जातात.

    कोरडवाहू गव्हाचे क्षेत्र त्यामानाने कमी आहे. काही क्षेत्रात खरिपाचा पाऊस खात्रीचा नसतो, तेथे खरिपात जमीन पड ठेवून रब्बीत ज्वारी घेतली जाते.

प्रमुख समस्या  -

     जमिनीची धूप ही मोठी समस्या आहे. जमिनीतील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण कमी आहे व ते आणखी कमी होत जाणार आहे. मशागतीची कामे यंत्राकडून होऊ लागल्याने जनावरे पाळण्याचे प्रमाण घटले आहे.

       कोरडवाहूत सेंद्रिय खतांचा वापर फारसा होत नाही. सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण कमी असणे ही अनेकांना समस्याच वाटत नाही. ज्यांना ही समस्या वाटते त्यांना ती सोडविण्याचे मार्ग सापडत नाहीत.

       दोन पावसाच्या सत्रात अंतर पडल्यास पिके वाळतात व परत हिरवीगार होऊन वाढण्यास चालू होईपर्यंत जमिनीतील ओलावा संपत आलेला असतो. बर्‍याच वेळा पीक निसविण्याच्या अवस्थेत येते व पाऊस जातो. हातातोंडाशी आलेले पीक फुकट जाते. कापूस, तुरीसारख्या पिकांना जितका दीर्घकाळ ओलावा देता येईल तितके जास्त उत्पादन मिळू शकते; परंतु पाऊस आपल्या हातात नसतो. एखाद-दुसरे संरक्षित पाणी देण्याची सुविधा निर्माण करणे कठीण आहे.

 

बिना नांगरणीची शेती -

        कोरडवाहू शेतीत दर वर्षी नांगरणी केली जात नाही. फक्त कुळवाच्या पाळ्या मारून पेरणी केली जाते; पण ही बिना नांगरणीची शेती नाही. जमिनीची अजिबात हलवाहलवी न करता केलेली अगर मशागत न करता केलेली शेती म्हणजे बिना नांगरणीची शेती.

        पूर्वमशागत उत्तम झाली पाहिजे या गोष्टीचा पगडा सर्वसामान्यांइतकाच शेती शास्त्रज्ञांवरही आहे. यामुळे बिन मशागतीची शेती होऊ शकते यावर लोकांचा विश्वास सहजासहजी बसणार नाही. कोरडवाहूतील बहुतेक प्रश्न सोडविण्याची सुप्त शक्ती फक्त याच तंत्रात आहे.

        मशागत बंद झाल्याने मशागतीवरील पैसा वाचेल. पीक कापणीनंतर पिकाचे जमिनीखालील अवशेष जागेलाच राहतील व यथावकाश कुजून त्यापासून उत्तम दर्जाचे सेंद्रिय खत जमिनीला दर वर्षी मिळत जाईल.

        सेंद्रिय खताचा प्रश्न फुकटात सुटेल. जमिनीची कोणतीच मशागत न झाल्याने मोठ्या पावसानंतरही जमिनीची धूप होणार नाही. नांगरून अगर मशागत केलेल्या जमिनीच्या तुलनेत शून्य मशागतीच्या रानात पाणी जास्त मुरेल व जास्त वेगाने मुरेल. पाऊस अपुरा झाल्यास मशागत केलेल्या जमिनीतील पोकळ मातीतील ओलावा वार्‍याने जलद उडून जाईल व पेरणी उगविण्यात अडचण निर्माण होईल.

      पाऊस जास्त झाल्यास मशागत केलेल्या जमिनीत पाणी जास्त धरून ठेवले जाईल, जे पिकास हानिकारक आहे. याउलट कमी पावसात शून्य मशागतीत ओलावा जास्त काळ टिकून राहिल्याने उगवण व्यवस्थित होईल. पाऊस जास्त झाल्यास पाणी जलद निचरून जाऊन लवकर वाफसा येईल. ही बाब पिकाच्या उगवण व वाढीसाठी उपकारक आहे.

 

पीक जगवणारा ओलावा-

         परदेशात अगर भारतातील पंजाब, हरियानात शून्य मशागतीवर पेरणी करणारी मोठ्या आकाराची व मोठी किंमत असणारी यंत्रे आहेत. आपल्याकडे ती उपलब्ध नसल्याने पीक पेरणीची वेगळी पद्धत शोधावी लागेल.

       कोरडवाहूत लांब अंतरावरील मूग, उडीद, सोयाबीन, तीळ अशी पिके मिश्र पिके म्हणून घेण्याची पारंपरिक पद्धत आहे. या पद्धतीमुळे 100 टक्के जमिनीची मशागत करावी लागते. कारण त्याशिवाय पेरणी यंत्राने पेरणी करता येतनाही. कापूस प्रामुख्याने डोबुन अगर टोकण करूनच पेरला जातो, तर तूर मिश्र पिकाच्या पेरणीबरोबर सरता लावून पेरला जातो. या पद्धतीत पुढे 100 टक्के जमिनीवर डवर्‍याच्या पाळ्या माराव्या लागतात व पुढे निंदणी करावी लागते.

          पावसात खंड पडल्यास परत सतत डवरणी करून भेगा बुजवाव्या लागतात. यावर उपाय म्हणजे मिश्र पीक पद्धत बंद करणे. लांब मुदतीचे व अल्प मुदतीच्या पिकांच्या गरजेनुसार क्षेत्र वेगळे करणे.

     लांब अंतरावरील तूर व कपाशीचे क्षेत्र शून्य मशागतीवर ठेवायची आणि जवळ अंतरावरील मिश्र पिकाखालील क्षेत्राची पूर्वमशागत करून पेरणी यंत्राने ती पिके पेरायची. यातून पूर्वमशागतीचे व आंतरमशागतीचे काम मोठ्या प्रमाणावर (60 ते 70 टक्के) कमी करता येईल.

         कापूस व तूर ही कोरडवाहूतील मुख्य नगदी पिके. दोनही पिके लांब मुदतीची, ओलावा जास्त काळ मिळाल्यास जास्त उत्पादन देणारी. त्यासाठी संरक्षित पाण्याची सोय करण्यावर सगळ्यांचे लक्ष आहे; पंरतु हे खर्चिक काम सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातले नाही, त्यामुळे त्या पिकाच्या गरजेइतके पाणी त्या पिकाच्या मुळाजवळच कसे कोणताही खर्च न करता साठविता येईल हा माझा अभ्यासाचा विषय आहे.

        कापूस व तुरीच्या दोन ओळींतील अंतर किमान 2 ते 2.5 मीटर ठेवावे. लहान नांगराने ओळी आखून योग्य अंतरावर डोबून अगर टोकण पद्धतीने पेरणी करावी. पिकाच्या ओळीलगतचा जागा डवरणी, निंदणी अगर तणनाशकाच्या वापराने साफ ठेवावी. कोरडवाहू शेतीत पाऊस कितीही कमी झाला तरी तणांची वाढ भरपूर होते. पिकाच्या दोन ओळींत एक मीटर रुंदीचा तणाचा पट्टा वाढवावा. सुरवातीला पिकाची वाढ सावकाश असते तोवर तणांना वाढीला वाव द्यावा.

       पिके मोठी झाल्यानंतर फास काढून वखर मारून तणे झोपवून टाकावीत व तणनाशकाने मारून टाकावीत. तणांच्या वरच्या भागाचे जमिनीवर आच्छादन होईल तर जमिनीखाली लहान-मोठ्या मुळांचे दाट जाळे पसरलेले असेल. तणे मारल्यानंतर त्यांची मुळे वाळू लागतील. मुळे वाळत असता जमिनीत काही प्रमाणात पाणी उपलब्ध होईल. मुळे आकुंचन पावल्याने लहान-मोठ्या पोकळ्या तयार होतील. पुढे एखादा पाऊस पडल्यास मोकळ्या जमिनीच्या तुलनेत पोकळ्यांत व मुळांच्या जाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर पाणी धरून ठेवले जाईल. हे पाणी जमिनीवरील आच्छादनामुळे उडून न जाता दीर्घकाळ जमिनीमध्ये पिकासाठी उपलब्ध राहील.

         दोन पावसाच्या सत्रात अंतर वाढल्यास व पावसाळा संपल्यानंतर या तणाच्या पट्ट्यातील ओलावा दीर्घकाळ (अंदाजे 45 ते 60 दिवस) पिकासाठी गरजेइतका पाणीपुरवठा करेल. मृत मुळे व जमिनीखालील तणांचे अवशेष कुजून त्याचे खत होईल. त्यावेळीही काही प्रमाणात पाणी अगर ओलावा जमिनीत मिळेल. कुजण्याच्या क्रियेत उपपदार्थ म्हणून पाणी तयार होते. दुष्काळात हे पाणीही पिकाला काही काळ जगवू शकते.

        यथावकाश सर्व तणांच्या अवशेषांचे कुजून खत होईल. एका वेळी सर्व अवशेष कुजण्यापेक्षा टप्प्याटप्प्याने कुजणे चालू राहील. याचा जमिनीच्या सुपीकतेला मोठा फायदा होईल. आपण जे नेहमी चांगले कुजलेले खत देतो (कोरडवाहूत खत वापरणे दुर्मिळ) त्यापेक्षा तणांचे खत अतिशय उत्तम दर्जाचे असते. फक्त जमिनीतील सेंद्रिय पदार्थांची टक्केवारी वाढविल्यास कोरडवाहूत बराच फरक पडू शकतो.

    पारंपरिक पद्धतीने हे करणे केवळ अशक्य आहे. पुढील वर्षी बिना नांगरता तणाच्या पट्ट्यात पीक व पिकाच्या पट्ट्यात तणांचा पट्टा असा फेरपालट करावा. अशा तर्‍हेने कोणताही जादा खर्च न करता उलट खर्च कमी करून कोरडवाहू शेतीतले अनेक प्रश्न सोडविता येतील.

पड जमिनीचे तंत्र -

       कोरडवाहू क्षेत्रात जास्त जमीनधारणा असलेल्या मंडळींनी उत्तम व्यवस्थापन करणे शक्य आहे तितकी जमीन पिकाखाली घ्यावी व बाकी जमीन पड टाकावी. ही नामुष्कीची गोष्ट मानू नये. एक साल पड अगर एक हंगाम पड असा फरक करता येईल. पुढील वर्षी उत्तम उत्पादन देऊन पड सालातील कसर भरून निघू शकते. पड जमीन ही पुढील सालातील गुंतवणूक मानावी. सुरवातीला थोड्या क्षेत्रावर प्रयोग करून आत्मविश्वास संपादन करावा. प्रयोगशीलतेतून नवीन गोष्टी शिकता येतात.

     ****************

*    घटक  : (3) मृदा

*    उपघटक : (1) मृदा - प्राकृतिक, रासायनिक व जैविक गुणधर्म, मृदा तयार होण्याची प्रक्रिया व घटक, खनिजे आणि मातीचे सेंद्रिय घटक आणि मातीची उत्पादकता कायम ठेवण्यामधील त्यांची भूमिका

बाष्परोधकासाठी केओलीन

         केओलीन या घटकाचे पिकावर अनिष्ट परिणाम होत नाहीत. हे ठराविक वर्गातील संरक्षक पेशींवर कार्य करत असल्याने इतर वर्गातील पेशींना कसलाही अपाय होत नाही. त्यामुळे पर्णछिद्रावर होणारा परिणाम कमीत कमी 8 ते 10 दिवस टिकतो.  सर्वसाधारणपणे पिकांनी घेतलेल्या पाण्यापैकी 97 टक्के पाण्याचा र्‍हास होतो, तर फक्त 2 ते 3 टक्के पाणी पिके स्वतःसाठी वापरतात. बाष्परोधक पानातील पर्णछिद्रांची संख्या तसेच आकारमानही कमी करते. बाष्परोधके वापरण्याचा हेतू हा की, यामुळे पानांमधून होणारे बाष्पीभवन कमी होते, परंतु त्याचबरोबर प्रकाश संश्लेषण या क्रियेस अडथळा निर्माण न होता तसेच कर्बवायूचे शोषणही कमी न होता ही क्रिया व्यवस्थित पार पडणे महत्त्वाचे असते. यादृष्टीने केओलीन फायदेशीर आहे.

असे आहे केओलीन :

1) एक औद्योगिक खनिज : Al2Si2O5 (OH)4

2) केओलनाईट गटातील पापुद्रे असणार्‍या खडकापासून प्रक्रिया निर्मिती.

3) मऊ सफेद किंवा तांबूस रंगाचे खनिज. पाणी धरून ठेवण्याचा महत्त्वाचा गुणधर्मामुळे बाष्परोधक म्हणून मागणी.

4) सिरॅमिक, टूथपेस्ट, सौंदर्यप्रसाधने, जनावरांची औषधे तसेच सेंद्रिय शेतीमध्येही वापर.

5) बुरशीनाशके, कीटकनाशके, खते इत्यादींमध्ये ते पूरक म्हणून वापर.

प्रयोगाचे निष्कर्ष :

1) भारतीय कृषी संशोधन संस्थेतील बी. बी. पाटील व डी. इ. राजे या शास्त्रज्ञांनी केलेल्या प्रयोगानुसार पर्णछिद्रे बंद करणारी बाष्परोधके वापरली असता पानांतील तापमानात 1 ते 4 अंश सेल्सिअसने वाढते, तर प्रकाश संश्लेषणामध्ये 11 टक्क्यांनी घट झाल्याचेही दिसून आले.

2) हरियाना कृषी विद्यापीठातील संशोधक एस. के. यादव व डी. पी. सिंग यांनी केलेल्या प्रयोगानुसार पर्णछिद्र बंद करणारी बाष्परोधके वापरली असता (फिनाईल मर्क्युरिक सिटेट) प्रकाश संश्लेषणाची क्रिया मंद गतीने होत असल्याने यांच्याबरोबर केओलीनचा वापर केला असता अधिक फायदा झाल्याचे दिसून आला.

3) अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठातील संशोधनानुसार केओलीनच्या फवारणीमुळे पांढर्‍या माशीची अंडी अवस्था, पिलावस्था व प्रौढ अवस्थांतील संख्या 80 टक्क्यांनी कमी झाली. या संशोधनानुसार केओलीनची कार्यक्षमता 80 टक्क्यांपर्यंत, तर रासायनिक कीडनाशकाची कार्यक्षमता 90 टक्क्यांपर्यंत दिसून आली.

4) केओलीनचा 5 टक्के वापर हा पिकांच्या भौतिक गुणधर्मावर अधिक चांगला परिणाम करतो. याशिवाय बाष्पोत्सर्जन 40 टक्क्यांनी कमी होऊन पानातील हरितद्रव्याचे प्रमाण 43 टक्क्यांनी वाढले.

5) पांढर्‍या माशीच्या नियंत्रणासाठी पर्यायी उपाययोजना म्हणून केओलीनचा वापर उपयुक्त. त्याचा पीक उत्पादनावर कोणतेही विपरीत परिणाम झाल्याचे दिसून आले नाही.

6) दुष्काळ व अजैविक ताणाच्या स्थितीमध्ये फायदेशीर.

7) अमेरिकेत सेंद्रिय शेतीसाठी याचा वापर करण्यास परवानगी.

बाष्परोधकांचे प्रकार :

1) पर्णछिद्रे बंद करणारी बाष्परोधके : या प्रकारामध्ये पर्णछिद्रांची संख्या व आकारमान कमी केले जाते, त्यामुळे पाण्याची बचत होते; परंतु प्रकाश संश्लेषण क्रियेत अडथळा निर्माण होतो, तसेच कर्बग्रहण क्रियाही कमी होते. उदा. फिनाईल मर्क्युरिक सिटेट

2) पानावर पातळ फिल्म तयार करणारी बाष्परोधके : प्लॅस्टिक किंवा मेणचट घटकापासून तयार होणारी बाष्परोधके. यामुळे पानावर पातळ मेणचट थर तयार होऊन पर्णरंध्रे बंद होतात. यामुळे प्रकाशसंश्लेषण क्रियेत अडथळा निर्माण होतो.

3) परावर्तनीय बाष्परोधके : या वर्गातील बाष्परोधकामुळे पानावर पातळ पांढरा पापुद्रा तयार होतो. तो सूर्यकिरण परावर्तीत करतो. त्यामुळे सूर्यकिरण पानामध्ये न जाता ते परावर्तीत होतात. त्याचा विपरीत परिणाम पिकांवर होत नाही. तापमान जसजसे वाढत जाते तसतसे पर्णछिद्रांची उघडझाप कमी होते. तापमान जसजसे कमी होत जाते तसतसा पर्णछिद्रांचा आकार पूर्ववत होत जातो. त्यामुळे प्रकाशसंश्लेषण क्रियेला कसलीही बाधा येत नाही. कर्बग्रहण क्रियादेखील व्यवस्थित होते. पानांचे आकारमानदेखील वाढते. उदा.  केओलीन

4) वाढ प्रतिबंधक बाष्परोधके : या प्रकारातील बाष्परोधकामुळे शेंड्याकडील वाढ कमी केली जाते, तर मुळांची वाढ मोठ्या प्रमाणात होते. यामुळे पिकांना दुष्काळी परिस्थितीत तग धरण्यास मदत होते. याच्या वापरामुळे पर्णछिद्रे बंद होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे उत्पादनावर परिणाम होतो.

केओलीन वापरण्याचे फायदे :

1) त्याचे पिकावर अनिष्ट परिणाम होत नाहीत.

2) पिकांना कोणत्याही प्रकारे कायमस्वरूपी इजा होत नाही. ते ठराविक वर्गातील संरक्षक पेशींवर कार्य करत असल्याने इतर वर्गातील पेशींना कसलाही अपाय होत नाही. त्यामुळे पर्णछिद्रावर होणारा परिणाम कमीत कमी 8 ते 10 दिवस टिकतो.

3) परवडणार्‍या किमतीमध्ये उपलब्ध, पाण्यात विरघळणार्‍या स्वरूपात असते.

4) सध्याच्या अवर्षणग्रस्त परिस्थितीत पाण्याची मर्यादित उपलब्धता व त्याचबरोबर प्रखर उष्णतेमुळे होणारा पाण्याचा र्‍हास कमी होण्यासाठी याचा वापर सर्वच पिकांना फायदेशीर.

******************

*    घटक  : (4) जल व्यवस्थापन

*    उपघटक : (8) पाणथळ मृदेचे जलनिस्सारण, कारखान्यातील दूषित पाण्याचा जमीन व पाणी यावर होणारा परिणाम

पाणथळ प्रदेश संवर्धन

       पाणथळ प्रदेशांचा र्‍हास रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने 2010 मध्ये नियमावली तयार केली. पण नवीन नियमावलीच्या मसुद्यात अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांना बगल देण्यात आली आहे. 2010 च्या या नियमावलीची कडक अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी अ‍ॅड. राहुल चौधरी यांनी हरित लवादाकडे दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी चालू असताना पर्यावरण मंत्रालयाने 2016 च्या नवीन नियमावलीचा मसुदा जाहीर केला. या मसुद्यावर विविध संस्था- समूह, तज्ज्ञ, नागरिक यांनी 6जूनपर्यंत सूचना, हरकती नोंदवायच्या आहेत.

        2010 च्या नियमावलीतल्या मनाई असणार्‍या गोष्टींतील अनेक बाबी या मसुद्यात नाहीशा झाल्या आहेत. कारण उघड आहे. बर्‍याचशा आंधळ्या विकास प्रकल्पांमध्ये जलमय भूमी अडथळा म्हणूनच पाहिल्या जातात. 2016 ची नियमावली संदिग्ध असल्याने कायदेशीर बाबी मध्ये आल्याच, तर ती हवा तसा अन्वयार्थ लावून घेऊ शकेल आणि ते अर्थात पाणथळींना विनाशकारी असेल. त्यामुळे हरकती नोंदवताना 2010 ची नियमावली प्रमाण मानण्याचा आग्रह धरणे महत्त्वाचे. 2016 चा मसुदा केंद्र सरकारला हात झटकायला मोकळीक देऊन पाणथळींच्या संरक्षण- संवर्धनाची जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकतो. निधी दिला तरी राज्ये तो वापरत नाहीत. अनेक गोष्टी न केल्याबद्दल अलीकडेच कॅग‘ने महाराष्ट्र सरकारवर ताशेरे ओढले होते. ही जबाबदारी राज्य सरकारांवर ‘आऊटसोर्स‘ करून उद्योगांना रान मोकळे करणे, यालाही विरोध व्हायला हवा.

        राज्य सरकारांवर त्यांच्या प्रदेशातील पाणथळींची एकत्रित माहिती गोळा करणे आणि नव्या नियमांनुसार‘ त्यांचे नियंत्रण‘ करणे (संरक्षण, संवर्धन नव्हे) अशा जबाबदार्‍या नव्या नियमावलीत केंद्र टाकू पाहात आहे.

        उत्तराखंड - हिमाचलमधील जंगलांतील वणवे नव्वद दिवसांनतर कसेबसे आटोक्यात येत असताना देशातील आणखी एक महत्त्वाची सृष्टीव्यवस्था (इकोसिस्टिम) सरकारच्या लबाडीमुळे धोक्यात येत आहे. जलमय भूमी अथवा पाणथळ प्रदेश, इंग्रजीत ज्याला वेटलँड्स‘ ही संज्ञा आहे, ती ही सृष्टीव्यवस्था.

      भारतातील वनस्पती, प्राणी-पक्षीसंपदेच्या 47 टक्के जीव या व्यवस्थेच्या आधाराने सुरक्षित राहतात.

       चिल्का सरोवर (राजस्थान) या जलमय भूमीतील 2009-10 मधील मत्स्य उत्पादन 12 हजार टन होते आणि त्यातून 2 लाखांहून अधिक मच्छीमारांना उपजीविका मिळाली; यावरून या सृष्टीव्यवस्थेचे महत्त्व लक्षात येईल.

       भारतात 7,57,000 जलमय भूमी प्रदेश आहेत. देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या 4.7 टक्के जागा, म्हणजेच 15.3 दशलक्ष हेक्टर जागा त्यांनी व्यापली आहे. यातल्या समुद्रालगतच्या सुमारे 27 टक्के, गोड्या पाण्याच्या, देशाच्या अंतर्गत भागात असणार्‍या जलमय भूमी आहेत 69 टक्के आणि 2.25 टक्के इतर प्रकारांत मोडतात.

        भूप्रदेश व जलाशय यांच्या दरम्यानच्या संक्रमण अवस्थेतील जमिनी म्हणजे जलमय भूमी. अशा जमिनींवरची पाण्याची पातळी साधारणतः भूपृष्ठालगत किंवा त्याच्या जवळपास असते. त्यांचे अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात घेऊन 1971 मध्ये इराणमधील रामसर शहरात त्यांच्या संवर्धन- संरक्षणासाठी जागतिक परिषद झाली. त्याचे फलस्वरूप म्हणून ’रामसर करार‘ हा आंतरराष्ट्रीय सामंजस्याचा करार झाला.

        1 फेब्रुवारी 1982 रोजी भारताने त्याचे सभासदत्व स्वीकारले. या करारातील शास्त्रीय भागानुसार, खार्‍या पाण्याचा अंतर्भाव असणार्‍या बारा, तर गोड्या पाण्याच्या वीस प्रकारांमध्ये जलमय भूमींचे वर्गीकरण केले गेले.

       भारतात 26 पाणथळी आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या ’रामसर साइट्स‘ म्हणून मान्यता पावल्या आहेत. मानवी आणि मानवेतर सृष्टीला या सृष्टीव्यवस्थांपासून अनेक, ठळक, असे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ मिळतात. मासे व इतर अनेक वनस्पतींचे त्या अधिवास असतात. हिवाळ्यातील स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी त्या आश्रयस्थान असतात. पूरनियंत्रण, सांडपाणी प्रक्रिया, जलाशयातील गाळाचे प्रमाण नियंत्रित ठेवणे, जलाशयांचे पुनर्भरण या नैसर्गिक सेवा या पाणथळी पुरवतात. वादळांपासून रक्षण करतात. त्यांच्यातील वनस्पतींमुळे जमिनीची धूप रोखली जाते. नत्र, स्फुरद अशा मूलद्रव्यांची साठवण करून त्यांचे सृष्टीव्यवस्थेतील प्रमाण जलमय भूमींमुळे कायम राहते.

       दुर्दैवाने याही सृष्टीव्यवस्था सध्याच्या केंद्र सरकारच्या आधीच धोक्यात आल्या होत्या. गेल्या दशकात भारताने सरासरी 38 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणथळी गमावल्या आहेत. काही जिल्ह्यांत हे प्रमाण 88 टक्क्यांहूनही अधिक आहे.

        जमीन तयार करण्यासाठी त्यांच्यात भराव टाकणे, पाणी उपसा, औद्योगिक व घरगुती प्रदूषण, तणांची बेसुमार वाढ, गाळ साठणे, अतिक्रमण, जलचक्रातील हस्तक्षेप, आंधळे औद्योगीकरण - ही त्यांच्या र्‍हासाची कारणे.

         या हानीमुळे तत्कालीन केंद्र सरकारने ’जलमय भूमी- संवर्धन व व्यवस्थापन नियमावली, 2010‘ तयार केली. यात पर्यावरण संरक्षण कायदा (1986) नुसार काही उठाठेवींना मनाई केली होती. भराव टाकून पाणथळीची जमीन‘ करणे, पाणथळींजवळ उद्योग सुरू करणे वा उद्योगांचा विकास करणे, घनकचरा टाकणे, धोकादायक पदार्थांची पाणथळींमध्ये विल्हेवाट लावणे, सांडपाणी सोडणे यांना मनाई होती.

       2010 च्या या नियमावलीनुसार केंद्रीय नियंत्रक मंडळही स्थापले गेले. 2010 पासून त्याच्या फक्त तीन बैठका झाल्या. एप्रिल 2012 ला शेवटची बैठठक झाली. त्याची मुदत मार्च 2015 मध्ये संपली; पण त्याची पुनर्स्थापना सरकारने केली नाही. 

८ मे २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -१ :  कृषी भूगोल

*     घटक (4) : जल व्यवस्थापन        

-    उपघटक (2) : जल संधारणाच्या पद्धती व महत्त्व

 

जलसंधारण

     जलसंधारणामुळे पाणीप्रश्नाची सोडवणूक स्थानिक पातळीवर प्रभावीपणे करता येणे शक्य होते. दुष्काळावर मात करण्यासाठी चाकोरीबाहेर पडून, काळानुरूप थोडेसे व्यवहार्य काम करण्याची गरज आहे. सन 1972 चा दुष्काळ आजवरचा ‘न भूतो...‘ असा दुष्काळ म्हणण्याची प्रथा पडली होती, ती यंदाच्या दुष्काळाने मोडीत काढली. अयोग्य व्यवस्थापन, बेशिस्त वापर आणि संवर्धनाचे त्रोटक किंवा वरवरचे प्रयत्न यामुळे गेल्या 30-35 वर्षांत दुष्काळाची तीव्रता व व्याप्ती वाढल्याचे दिसून येते. 

इस्राईलचे पाणी व्यवस्थापन 

       आपल्याकडे वार्षिक सरासरी 25 इंच पाऊस पडतो. इस्राईलमध्ये हे प्रमाण फक्त 4-5 इंच आहे. मात्र गेल्या चार दशकांत इस्राईलने अथकपणे पाणीबचतीचे प्रयोग राबविले. या देशात 95 टक्के पाण्याचा पुनर्वापर केला जातो. सरकारच्या धोरणाला नागरिकांचा प्रतिसाद लाभला. संशोधन संस्था व खासगी उद्योगांनीही पाणी संवर्धन व व्यवस्थापनाबाबत कार्यक्षम उत्पादने विकसित करत आपला वाटा उचलला आणि जगाला पाणी व्यवस्थापनाचे तंत्रज्ञान हा देश पुरवत आहे. कमी पाण्यातही दर्जेदार व भरघोस उत्पादन घेत कृषी निर्यातीत त्यांनी लक्षणीय कामगिरी केली आहे.

       इस्राईलच्या मानाने आपल्याकडे पाण्याची चांगली उपलब्धता आहे. पुणे जिल्ह्याचे उदाहरण घेतले, तर जिल्ह्यात 20 नद्या आहेत. याच आकाराची इस्राईलमध्ये केवळ एकच नदी आहे.

 

कोकणात जाणार्‍या पाण्याचा हवा प्रभावी पुनर्वापर

       गत शतकभरातील पावसाचे प्रमाण पाहता, महाराष्ट्रात जो काही पाऊस पडतो, त्यापैकी सुमारे 55 टक्के पाऊस हा कोकण व पश्‍चिम घाट माथ्यावर पडतो. पश्‍चिम घाट परिसरातील मुळशी, कोयना या जलविद्युत प्रकल्पांतून वीजनिर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी कोकणाकडे वळवले जाते आणि वीजनिर्मितीनंतर यापैकी मोठ्या प्रमाणातील पाण्याचा वापर न झाल्याने समुद्राला जाऊन मिळते. या पाण्याचा वापर डिस्टिलरी, शीतपेये, बाटलीबंद पाणी या उत्पादनांसाठी करणे सहज शक्य आहे.

        कोयना प्रकल्पातून दर वर्षी वीजनिर्मितीसाठी सुमारे 67.5 टीएमसी कोकणाकडे वळवले जाते. वशिष्टी नदीतून हे पाणी चिपळूणमार्गे अरबी समुद्राला मिळते. यातील सुमारे 15 टीएमसी पाणी पिण्यासाठी व उद्योगांसाठी वापरले जाते, म्हणजे सुमारे 50 टीएमसी पाणी समुद्राला जाऊन मिळते. याच अतिरिक्त पाण्याचा वापर उद्योगांद्वारे करणे शक्य आहे. यामुळे या परिसरांत उद्योगही उभे राहून रोजगारसंधी निर्माण करता येतील. या उद्योगांना सामाजिक जबाबदारीचा भाग म्हणून राज्यातील दुष्काळप्रवण प्रदेशात जलसंधारण, पाणलोट विकासाची कामे करणे बंधनकारक करावे.

 

साखर उद्योगातील पाण्याचा पुनर्वापर

        महाराष्ट्रात सुमारे 173 साखर कारखाने कार्यरत आहेत. या कारखान्यांना प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी लागते. उसावर प्रक्रिया झाल्यानंतर या उसातून निघालेले पाणी काही प्रक्रिया करून कारखान्यातील इतर गरजांसाठी वापरणे शक्य आहे. असा पुनर्वापर करणे शक्य असल्याचे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ‘नॅचरल शुगर्स‘ने दाखवून दिले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील पाच कारखान्यांनीही असा प्रयोग यशस्वीपणे राबविला आहे. यामुळे या कारखान्यांची शुद्ध पाण्याची मागणीही कमी झाली आहे. अशी पाण्याची बचत, पाण्याचा पुनर्वापर प्रत्येक कारखान्याने आता स्वतः व सक्तीने करणे आवश्यक आहे. सरकारनेही याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन अशी प्रक्रिया यंत्रणा बसवण्यासाठी कारखान्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.

 

घरगुती सांडपाण्याचा एमआयडीसीमध्ये पुनर्वापर

         पाणी पुनर्वापराचा प्रयोग शहरालगतच्या औद्योगिक वसाहती (एमआयडीसी)मध्ये करता येईल. नगरपालिकेकडून औद्योगिक वसाहतीला अगदी माफक दरात (म्हणजे 25-30 पैसे प्रतिलिटर) घरगुती सांडपाणी पुनर्वापरासाठी द्यावे. याचे प्रात्यक्षिक मी स्वतः पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे पदाधिकारी आणि ‘एमआयडीसी‘चे प्रतिनिधी यांना दाखविले होते. अशा प्रयोगामुळे उद्योगांद्वारे नदीतून किंवा भूगर्भातून होणारा कोट्यवधी लिटर पाण्याचा उपसा कमी करता येईल. उद्योगांनी प्रक्रिया केलेले हे पाणी शेतीसाठी किंवा दुय्यम कामांसाठी वापरता येईल. सरकारने या प्रक्रियेसाठी 50 टक्के भांडवलाचे पाठबळ उद्योगांना दिल्यास यातून पाण्याचा नियमित पुनर्वापर करणे शक्य होईल. कोठेही उत्पादकतेला अडथळा न आणता पाणीप्रश्‍न सोडवण्यास हातभार लागेल.

७ मे २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -१ :  कृषी भूगोल

*     घटक (4) : जल व्यवस्थापन        

-    उपघटक (5) : पावसाचे पाणी साठवून ठेवण्याच्या पारंपरिक व अपारंपरिक पद्धती

 

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना

       पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत राज्यातील 28 योजना समाविष्ट आहेत. विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांमधील 132 पाटबंधारे प्रकल्पासाठी मोठा निधी केंद्र सरकारने देऊ केला आहे.

महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशाच्या सीमेवरील तापी खोर्‍यातील मेगा रिचार्ज प्रकल्प आणि दमणगंगा-पिंजाळ या महाराष्ट्र-गुजरातशी संबंधित नदीजोड प्रकल्पांना चालना दिली जात आहे.  केंद्र सरकारने दक्षिण मराठवाड्यातील दुष्काळ कायमस्वरूपी हटविण्यासाठी भीमा व मांजरा नद्या जोडण्याचे सूतोवाच केले आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून छोट्या-छोट्या पाणलोटांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू आहेत. गावातले पाणी गावात व शिवारातले पाणी शिवारात, या मृद-जलसंधारणाच्या मूलभूत तत्त्वाचा विचार होत आहे. नदी, नाले, तलाव रुंद व खोल केले जात आहेत. विहिरी खोदल्या जाताहेत. जलपुनर्भरणाचे प्रयोग राबविले जाताहेत. मात्र असे सूक्ष्म संधारण करून दुष्काळ हटणार नाही. मध्यम व मोठ्या धरणांच्या योजनांची सांगड त्याला घालायला हवी.

महाराष्ट्राची भौगोलिक स्थिती पाहता सूक्ष्म-स्थूल म्हणजे मायक्रो-मॅक्रो समन्वय गरजेचा आहे. तथापि, महाकाय नदीजोड प्रकल्पांना लागणारा प्रचंड पैसा, पर्यावरणाच्या हानीचे प्रश्‍न, मोठ्या प्रमाणात होणारे विस्थापन ही मोठी आव्हाने आहेत. केवळ पाण्याचा नव्हे, तर सामाजिक विचारही करावा लागतो.

तेलंगणमधील के. चंद्रशेखर राव सरकारने महाराष्ट्राला पूर्णपणे विश्‍वासात न घेता गोदावरीवर कालेश्‍वरम व मेडीगड्डा या दोन प्रकल्पांचे भूमिपूजन उरकून घेतले, तर गुजरात सीमेवरील दमणगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याचा आग्रह केंद्रिय जलसंपदा मंत्र्यांनी धरला.

सीमा भागातील जनता, लोकप्रतिनिधी व अन्य घटकांना एकत्र बसवून त्यांच्यासमोर सरकारचे नियोजन ठेवण्याची गरज आहे.  गोदावरी खोर्‍याचा विचार करता पायथा व माथा दोन्हीकडे लक्ष ठेवण्याची वेळ आहे.

नदीजोड प्रकल्प मंजूर करण्यापूर्वी, दमणगंगा, नार, पार, तापी वगैरे नद्यांच्या खोर्‍यांमध्ये जलसिंचन आयोगाने निश्‍चित केलेले पाणी किती, महाराष्ट्र व गुजरातचा पाणलोट व त्यानुसार दोन्ही राज्यांचा पाण्यावर हक्क किती, त्यापैकी किती पाणी पूर्वेकडे उचलणे शक्य आहे आणि मुंबईला पिण्यासाठी वीस टीएमसी पाणी मिळावे, म्हणून उर्वरित पाण्यावरचा हक्क सोडायचा काय, या बाबी सरकारने पारदर्शीपणे जनतेसमोर ठेवायला हव्यात. तापी खोर्‍यातल्या पाणीवाटपाच्या फेरविचाराचा आग्रह धरायला हवा. तापी वगळता या भागातील अन्य नद्यांसाठी लवादच नाही. तेव्हा लवादाचा आग्रहही धरायला हवा. कारण लवाद नसताना राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरणाद्वारे प्रकल्प रेटण्यामुळे गैरसमज वाढतील, संघर्ष होईल. 

६ मे २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -१ :  कृषी भूगोल

*     घटक (4) : जल व्यवस्थापन        

-     उपघटक (10) : पीक उत्पादनासंबंधात पाणी वापराची क्षमता.

 

ठिबक सिंचन

       महाराष्ट्राच्या 2003 सालच्या जलनीतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब  तसेच ठिबक /तुषार पद्धतींचा वापर याबाबत सुस्पष्ट उल्लेख आहेत. ठिबक, तुषार वा अन्य कार्यक्षम सिंचन पद्धती राज्याला  आवश्यक आहेत. त्यांचा मोठया प्रमाणावर स्वीकार करणे योग्य आहे.

       बारमाही पिकांसाठी ठिबक / तुषार सिंचन पद्धती बंधनकारक करण्याची तरतूद  महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियम 2005 मध्ये कलम 14(4) नुसार गेल्या 11 वर्षांपासून उपलब्ध आहे. ती अमलात आणण्यासाठी अधिकृत कायदेशीर प्रक्रिया उशिरा सुरू झाली. मजनिप्राने त्यासाठी 16 जानेवारी 2015 रोजी अधिसूचना काढली. 

        पथदर्शक तत्त्वावर निवडक प्रकल्पात 8 जून 2017 पासून तर राज्यातील अन्य प्रकल्पांवर 8 जून 2019 पासून ठिबक /तुषार बंधनकारक करायचा निर्णय झाला आहे.

        महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतकर्‍यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम 2005 या पाणी वापर संस्थांसाठीच्या कायद्यातही ठिबक /तुषारबद्दल तरतुदी आहेत.

        उपसा सिंचनासाठी मंजुरी देण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे शासन निर्णयाद्वारे 21 नोव्हेंबर 2002 साली प्रसृत करण्यात आली आहेत. त्यानुसार जलाशयातून पाणीउपसा केल्यानंतर परत प्रवाही पद्धतीने पाणी वापरण्याला (प्रकल्पीय सिंचन क्षेत्राच्या 6 टक्क्यांपर्यंत क्षेत्र ही मर्यादा) प्रथम मंजुर्‍या दिल्या जातात. त्यानंतर वाढीव 14 टक्के क्षेत्राला ठिबक योजनेची अट घालून मान्यता दिली जाते. पण परवानगी ठिबकची आणि पाणीवापर मात्र मोकाट प्रवाही पद्धतीने आणि तोही अर्थातच उसाला हे सार्वत्रिक चित्र आहे.

       वाल्मी, औरंगाबाद येथे 1980 सालापासून ठिबक व तुषार सिंचनाबाबत अभियंते, तसेच महिला शेतकर्‍यांना प्रशिक्षण दिले जाते. वाल्मीच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाची सुरुवातच मुळी डॉ. पेरी व डॉ. कारमेली या इस्रायली तज्ज्ञांच्या सहभागाने झाली होती. संस्थेच्या प्रक्षेत्रावर गेली तीन दशके अनेक आधुनिक पद्धती वापरल्या जात आहेत.

       राज्यातल्या सिंचन कायद्यांबाबत वाल्मीचे योगदान महत्त्वाचे आहे. राज्याची जलनीती (2003) व नवीन सिंचन कायदे (2005) आघाडी सरकारच्या काळात झाले. ‘बिनअर्जी, बिगरपाळी, बेकायदा व पाणी नाश’ हे सिंचनाचे चार शत्रू आहेत व त्यातून होणारी पाणीचोरी  हे महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम 1976 अन्वये गंभीर गुन्हे आहेत. तरीही उसाचे क्षेत्र 3 टक्क्यांवरून 71 टक्के झाले.

* सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या चितळे समितीच्या अहवालात लातूरमधील मांजरा प्रकल्पाबाबत नमूद केलेल्या बाबी संवेदनशील व्यक्तीस बेचैन करणार्‍या आहेत. सन 1975 साली प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यतेची किंमत 17 कोटी रुपये होती. चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता 2008 साली देताना त्या प्रकल्पाची किंमत रु. 1087 कोटी (65 पट) झाली. धरणाची उंची अध्र्या मीटरने वाढवणे, कालवा अस्तरीकरण, स्वतंत्र व वाढीव लाभक्षेत्र नसणार्‍या नऊ  बंधार्‍यांचा समावेश जुन्या प्रकल्पात नवीन घटक म्हणून करणे आणि कोल्हापूर पद्धतीच्या चार बंधार्‍यांचे नूतनीकरण बॅराजेसच्या धर्तीवर करणे यामुळे प्रकल्पाची किंमत वाढली. व्याप्ती बदलासंदर्भात मजनिप्राची मान्यता घेतली नाही. नवीन घटक कामांसाठी लाभव्यय गुणोत्तर काढले नाही. प्रकल्पीय पीकरचनेत बारमाही पिके फक्त 3 टक्के असताना 2006-07 ते 2010-11 या कालावधीत मांजरा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात बारमाही पिकांखालचे प्रत्यक्ष सरासरी क्षेत्र 71 टक्के होते.

         मांजरा प्रकल्पात जादाचे उपरोक्त बॅराजेस उभारण्यामागे दिवंगत विलासराव देशमुख यांची दूरदृष्टी होती. त्या बंधार्‍यात साठणारे पाणी त्यांना पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांसाठी वापरायचे होते.

        मराठवाडयातील तीव्र दुष्काळ आणि विशेषत: लातूरमधील अभूतपूर्व पाणीटंचाईच्या पाश्वभूमीवर लातूर परिसरातला अमाप ऊस आणि बेलगाम साखर कारखाने हे लातूरमधील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईला जबाबदार आहेत. 

२ मे २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -१ :  कृषी भूगोल

*     घटक (3) :  मृदा        

-     उपघटक (2) : मृदा - प्राकृतिक, रासायनिक व जैविक गुणधर्म, मृदा तयार होण्याची प्रक्रिया व घटक, खनिजे आणि मातीचे सेंद्रिय घटक आणि मातीची उत्पादकता कायम ठेवण्यामधील त्यांची भूमिका

 

पिकांच्या सुदृढतेसाठी मातीचे आरोग्य

       शेतकर्‍यांना खासगी स्वरूपातही आपल्या जिरायती व बागायती शेत जमिनीचा मृद नमुना चाचणी करता येणार असून त्यासाठी जिल्हा मृद सर्वेक्षण मृद चाचणी अधिकारी, मृद चाचणी प्रयोगशाळा, सिंधुदुर्ग, सी. ब्लॉक, 2रा मजला, जि. प. प्रशासकीय इमारत, सिंधुदुर्गनगरी येथे सर्वसाधारण मृद नमुना चाचणी 35 रु ., विशेष मृद नमुना चाचणी 275 रु ., सूक्ष्म मृद नमुना चाचणी 200 रु . तर पाणी नमुना चाचणी 50रु. या नाममात्र दराने उपलब्ध आहे.

           जमिनीचा पोत सुधारावा तसेच कृषी उत्पादनांची उत्पादकता वाढावी याकरिता केंद्र व राज्य शासनाने हाती घेतलेल्या मृद आरोग्य पत्रिका वितरण अभियान या महत्त्वाकांक्षी योजनेंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या मृद आरोग्य तपासणीबाबत शेतक-यांमध्ये जागरूकता निर्माण झाली असून, या योजनेस शेतकर्‍यांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.

         अनेकदा उत्कृष्ट बियाणे, भरपूर मशागत व खूप परिश्रम व मेहनत घेऊनही केवळ जमिनीच्या निकृष्ट पोतामुळे शेतक-यांना शेतीतून चांगले उत्पादन मिळत नाही. त्यामुळे आपल्या शेतजमिनीची मृद आरोग्य तपासणी करून घेऊन त्यानुसार जमिनीला कमतरता असणा-या घटकांची पूर्तता करणे आवश्यक असल्याचे शेतक-यांना आता समजू लागले आहे. परिणामी शासनाच्या मृद आरोग्य पत्रिका अभियानास शेतकर्‍यांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. तसेच शासनाच्या वतीने हे अभियान पूर्णत: मोफतपणे राबविले जात आहे. कारण पिकांच्या सुदृढतेसाठी मातीचे आरोग्य महत्त्वाचे आहे.

         भारताची अर्थव्यवस्था ही कृषीवर आधारित आहे. साहजिकच भारतीय समाज जीवनात शेतीला पर्यायाने शेतक-यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. भारतात कृषी संस्कृती ही पारंपरिक असली तरी स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या हरितक्रांतीमुळे आधुनिक शेतीला ख-या अर्थाने चालना मिळाली आहे. आज जगात भारताचा लोकसंख्येच्या दृष्टीने दुसरा क्रमांक लागतो आणि विशेष म्हणजे या लोकसंख्येला आवश्यक असणा-या अन्नधान्याबाबत भारत स्वयंपूर्ण आहे. यावरून भारतीय शेतीचे महत्त्व विषद होते.

         परंतु असे असले तरीही दुसरीकडे मात्र अधिक पिकाच्या हव्यासापोटी भारतीय शेतीचे आरोग्य बिघडत चालले असल्याचे चित्र समोर येत आहे. याबाबत भाष्य करताना सिंधुदुर्ग जिल्हा मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी अधिकारी ज. बा. फाले यांनी सांगितले की,सधन कृषी पद्धतीत रासायिनक खतांच्या अनिर्बंधित वापरामुळे तसेच अनुषंगिक कारणामुळे जमिनीचा कस कमी होत आहे. त्याचा पीक उत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊ लागला आहे. त्यामुळेच मृद आरोग्य अबाधित राखण्यासाठी मृद तपासणीवर आधारित खतांच्या परिणामकारक वापरास महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

         परिणामी शेतीबाबत पर्यायाने मृदेच्या आरोग्याबाबत शेतक-यांमध्ये जनजागृती करणे महत्त्वाचे आहे. या अनुषंगाने मृदेच्या निरोगी आरोग्याचे गांभीर्य ओळखून केंद्र व राज्य शासनाने देशभरात मृद आरोग्य पत्रिका वितरण अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात या अभियानाच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्हा मृद सर्वेक्षण मृद चाचणी अधिकारी कार्यालय येथील मृद चाचणी प्रयोगशाळेत पूर्णत: मोफतपणे मृद नमुना तपासणी करण्यात येत असून, जिरायती व बागायती मृदेचा सामू व क्षारता, मृदेतील सेंद्रिय कर्ब तसेच उपलब्ध स्फुरद व पालाश, सूक्ष्म मूलद्रव्ये जसे जस्त, तांबे, लोह, मंगल आदी घटक तपासून शेतकर्‍यांना मृद आरोग्य संवर्धनासाठी योग्य त्या उपायांचे मार्गदर्शन केले जात आहे.

***************************

*     घटक (4) :  जल व्यवस्थापन   

-     उपघटक (3) : भारतातील नद्यांची आंतरजोडणी करणे

 

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प

          गोसेखुर्द प्रकल्पाचे वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी उपयोगात आणण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. गोदावरी खोर्‍याच्या पार्श्‍वभूमीवर या प्रकल्पाचा अभ्यास केला असून, त्यामुळे विदर्भातील 2.27 लाख  हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्यास मदत होईल.

अधिकाधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याकरिता वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाीर केंद्र सरकारने हिरवी झेंडी दिली.

*     गोसेखुर्द प्रकल्पातील वाहून जाणारे अतिरिक्त 386 दलघमी पाण्याचा सिंचनासाठी वापरणे शक्य आहे  गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या स्रोतात बाघ, कन्हान व पेंच उपखोर्‍यांच्या माध्यमातून 2781.02 दलघमी पाणी सिंचनासाठी उपलब्ध होऊ शकते.

*     वैनगंगा ते नळगंगा या साधरणात: 500 किमी लांबीच्या कालव्यातून पाण्याचा प्रवास होईल.

*     यासाठीचे जिल्हानिहाय प्रकल्प-

      नागपूर जिल्ह्यात 13 प्रकल्पातून 58,29 हेक्टर,

      वर्धा जिल्ह्यात 10 प्रकल्पातून 38,239 हेक्टर,

      अमरावती जिल्ह्यात 10 प्रकल्पांतून 79,617 हेक्टर,

      बुलडाणा, अकोला जिल्ह्यांत 8 प्रकल्पांद्वारे 52,407 हेक्टर

*     या नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून निर्माण होणार्‍या सिंचनातून लोकसंख्येनुसार पिण्याच्या पाण्याची तसेच औद्योगिक वापरासाठी तरतूद आहे.

 

मेडीगट्टा-कालेश्‍वर धरण

           महाराष्ट्र व तेलंगण राज्याच्या सीमेवरील गडचिरोली जिल्ह्याच्या  सिरोंचा तालुक्यातील प्राणहिता नदीपात्रात तेलंगण सरकारकडून मेडीगट्टा-कालेश्वर धरणाचे बांधकाम होत आहे. त्याला महाराष्ट्रातून प्रखर विरोध झाला होता.

            तेलंगण सरकारद्वारे पोचमपल्ली येथे मेडिगट्टा-कालेश्वर धरण बांधण्यात येणार आहे. या धरणामुळे सिरोंचा तालुक्यातील 22 गावांमधील सुपीक शेतजमीन पाण्याखाली बुडणार असल्याने सुमारे 18 हजार शेतकर्‍यांच्या हातातील उत्पन्न जाईल.

        या धरणाला विरोध करण्यासाठी नागरिकांनी 1 व 2 फेब्रुवारीला पोचमपल्ली ते सिरोंचा अशी शांतीपदयात्रा काढली होती. मात्र, नागरिकांच्या विरोधाला न जुमानता 8 मार्च रोजी तेलंगणचे आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी एका करारावर स्वाक्षरी केली.

      शेवटी या प्रकल्पाचे 2 मे रोजी  तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले.

१ मे २०१६

सामान्य अध्ययन पेपर -१ :  कृषी भूगोल

*     घटक (2) : हवामान  

-     उपघटक (3) :   भारतीय मान्सूनचे तंत्र, पावसाचे पूर्वानुमान, पर्जन्यवृष्टी, चक्रीवादळे, महाराष्ट्रातील पर्जन्यवृष्टीचे वितरण - अभिक्षेत्रीय व कालिक परिवर्तनशीलता

 

सॅस्कॉफ 8 चा मान्सून अंदाज

           1 मे 2016 - साऊथ एशियन क्लायमेट आउटलुक फोरमने (सॅस्कॉफ 8) व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार यंदा बंगालच्या उपसागरापेक्षा अरबी समुद्रावरून येणारी मॉन्सूनची शाखा अधिक जोमदार असेल अशी चिन्हे आहेत. भारताच्या हवामान खात्यासह पाकिस्तान, श्रीलंका आदी दक्षिण आशियायी देशांच्या राष्ट्रीय हवामान विभागांनी एकत्रितरीत्या हा अंदाज व्यक्त केला.

           जगभरातील हवामान स्थिती, अंदाजांची विविध मॉडेल्स, अल निनो व ला निना हवामान स्थितींचा प्रभाव, हिंदी महासागर, बंगालचा उपसागर व अरबी समुद्राची हवामानीय स्थिती आदी बाबी विचारात घेऊन शास्त्रज्ञांनी हा अंदाज व्यक्त केला आहे.

          मॉन्सून भारतात दाखल होताना त्याच्या वार्‍यांच्या दोन शाखा तयार होतात. एक अरबी समुद्रातून भूभागाकडे येते, तर दुसरी बंगालच्या उपसागराकडून. यंदाचा अंदाज पाहता उपसागरावरील मॉन्सूनची शाखा काहीशी कमकुवत आहे. ईशान्येकडील राज्यांसह उपसागरावरून मॉन्सून पोचणार्‍या बहुतेक भागात जास्त पावसाची शक्यता कमी आहे. या पट्ट्यातील अनेक राज्यांमध्ये सरासरीहून कमी पावसाचाही अंदाज आहे. तुलनेत अरबी समुद्रावरून येणारा मॉन्सून अधिक जोमदार दिसत असून, तो पोचणार्‍या भागात सरासरीहून जास्त पाऊस होण्याची सर्वाधिक शक्यता आहे.

          क्लायमेट आउटलुक फोरमने संपूर्ण दक्षिण आशियाचे पाऊसमान दाखविणारा नकाशा प्रसिद्ध केला.महाराष्ट्राच्या जिल्हानिहाय सीमांची या नकाशाशी जुळणी केली असता महाराष्ट्राचा जिल्हानिहाय पावसाचा अंदाज स्पष्ट होतो.

      *     जिल्हानिहाय अंदाज  -

-     महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये नैर्ऋत्य मोसमी वार्‍यांपासून (मॉन्सून) जून ते सप्टेंबर 2016 या कालावधीत सरासरीहून अधिक पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. कोकण, खानदेश व पश्रि्चम महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण सर्वाधिक राहणार आहे. मराठवाडा व विदर्भातही सरासरीहून अधिक पावसाची शक्यता आहे. चंद्रपूर व गडचिरोली या दोन जिल्ह्यांत सरासरीएवढ्या पावसाचा अंदाज आहे.

-     विदर्भासह मराठवाड्याच्या काही भागात उपसागरावरून येणार्‍या मॉन्सूनमुळे चांगला पाऊस पडतो, तर कोकण, मध्य महाराष्ट्र व लगतच्या मराठवाड्यात अरबी समुद्रावरील शाखा अधिक प्रभावी असते. दोन्हींची तुलनात्मक स्थिती पाहता पूर्व विदर्भात कोकणासारखा जोरदार पाऊस होतो.

-     सरासरीहून सर्वाधिक पाऊस (70 ते 80 टक्के शक्यता) - पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नगिरी, सिंधुदुर्ग, नंदुरबार, धुळे, जळगाव, नाशिक, नगर, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, भंडारा, गोंदिया

-     सरासरीहून बर्‍यापैकी अधिक पाऊस (50 ते 60 टक्के शक्यता) - सांगली, सोलापूर, औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, लातूर, परभणी, नांदेड, उस्मानाबाद, हिंगोली, बुलडाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर.

-     सरासरीहून अधिक पाऊस (40 ते 50 टक्के शक्यता) - गडचिरोली, चंद्रपूर.

 

ला निना परिणाम

         2015 मध्ये एल निनो परिणामामुळे जगभरात अनेक ठिकाणी तापमान वाढून दुष्काळ पडला. अन्नपाण्याची टंचाई निर्माण झाली. आशियातील शेतीला मोठा फटका बसला. 2016 मध्ये त्याचे भावंड असलेल्या ला निना परिणामामुळे ठिकठिकाणी पूर येण्याची शक्यता आहे. एल निनो परिणाम 2016 वर्षीच्या मध्यावधीत कमी होईल व ला निना हा तेवढाच प्रखर पण विरोधी गुण दाखवणारा परिणाम वाढीस लागेल.

          ला निना परिणामामुळे आधीच्या पूरप्रवण भागात आणखी पाऊस पडेल, त्यामुळे कृषी उत्पादनांचे पुरामुळे नुकसान होईल.ला निनामुळे परिस्थिती आणखी वाईट होईल. ला निना आशियात आणखी हानिकारक ठरेल, कारण त्यामुळे पूर येतील व दरडी कोसळतील. पिकांची हानी होऊन अन्न उत्पादन कमी होईल.

एल निनोचे दुष्परिणाम

         आयएचएस ग्लोबल इनसाइटच्या माहितीनुसार, 2015 मध्ये एल निनो परिणामाला सुरुवात झाली. गेल्या काही वर्षांतील हा सर्वात प्रखर एल निनो होता. त्यामुळे आग्नेय आशियात, अनेक दशकांत प्रथमच मेकाँग नदी कोरडी पडली होती.

*     फिलिपीन्समध्ये अन्नाशी निगडित संघर्ष झाले. अनेक ठिकाणी तापमान 40 अंश सेल्सियसपेक्षा अधिक होते. आग्नेय आशियात 10 अब्ज डॉलर्सची हानी झाली.

*     एल निनो हा प्रशांत महासागरातील पाण्याचे तापमान वाढण्याने निर्माण होणारा विशिष्ट कालावधीतील परिणाम आहे, त्यामुळे काही ठिकाणी दुष्काळ तर काही ठिकाणी पूर येतात.

*     एल निनोमुळे 6 कोटी लोकांना फटका बसला. आशिया व आफ्रिकेत हा फटका जास्त बसला आहे.

*     आशियात 2015-16 मध्ये भाजून काढणारे तापमान होते, त्यामुळे अनेकांची उपजीविका धोक्यात आली.

*     व्हिएतनाम हा तांदळाचा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. त्याला शतकातील सर्वात मोठया दुष्काळाचा फटका बसला आहे.

*     मेकाँग त्रिभुज प्रदेशात मोठया प्रमाणावर तांदळाचे उत्पादन होते, पण तेथे नद्यांना पाणीच नसल्याने 50 टक्के जमीन उजाड झाली. तेथे खारे पाणी गेले त्यामुळे पिकांची हानी झाली.

*     भारतात 330 दशलक्ष लोकांना पाणीटंचाईचा फटका बसला असून, पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. अनेक ठिकाणी वाढत्या तापमानामुळे माणसांना उष्माघात झाला तर जनावरांचे बळी गेले.

 

**********************************************

*     घटक (2) : हवामान         

-     उपघटक (4) : महाराष्ट्राचे कृषी हवामान क्षेत्रे - महाराष्ट्राच्या विविध कृषी हवामान क्षेत्रातील पीक प्रारूप, अवर्षण व पूर व हवामान प्रदेश, अवर्षण व टंचाईची समस्या, अवर्षणप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम.

 

ऊस लागवडीचा निचांक

         दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका ऊस शेतीला बसला असून, 2016-17 मध्ये राज्यातील उसाचे क्षेत्र दशकभरातील नीचांकी म्हणजे 6.30 लाख हेक्टरपर्यंत घसरले आहे. ऊस क्षेत्र सुमारे 35 टक्क्यांनी घटल्याने त्याचा फटका पुढील हंगामात पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील अर्थकारणाला बसणार आहे.

          मराठवाडा आणि सोलापूर जिल्ह्यात शेतकर्‍यांनी या वर्षी उसाची लागवड नेहमीप्रमाणे केलेली नाही. पाण्याअभावी अनेकांनी कारखान्यांना ऊस दिल्यानंतर, शेतातील खोडवा काढून टाकला.

महाराष्ट्रातील ऊसक्षेत्र-

*     2014-15 मध्ये 10.54 लाख  हेक्टरवर लागवड झाली होती. त्यावेळी साखरेचे उच्चांकी उत्पादन झाले. परिणामी दर कोसळले.

*     2015-16 च्या हंगामाकरिता 9.87 लाख  हेक्टरवर लागवड झाली. दुष्काळामुळे या हंगामात राज्यातील क्षेत्र 66 हजार हेक्टरने कमी झाले.

*     2016-17 मध्ये राज्यातील उसाचे क्षेत्र दशकभरातील नीचांकी म्हणजे 6.30 लाख हेक्टरपर्यंत घसरले. पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील दुष्काळी स्थितीमुळे राज्यातील उसाचे क्षेत्र 3.56 लाख हेक्टरने घटले. 

 

* उजनी धरणाच्या पाण्यावर सोलापूर जिल्ह्याचे ऊस क्षेत्र अवलंबून आहे. ‘उजनी’तून यंदा शेतीला वर्षभर पाणी दिले गेले नाही. त्याचा परिणाम राज्यात सर्वांधिक म्हणजे 20 टक्के ऊस लागवड करणार्‍या सोलापूर जिल्ह्यावर झाला. गेल्या वर्षी सोलापूरमध्ये 2.05 लाख हेक्टर क्षेत्रावर लागवड झाली, ती आता 70 हजार हेक्टरपर्यंत घटली आहे. या जिल्ह्यात देशातील सर्वाधिक म्हणजे 36 साखर कारखाने आहेत. नगर जिल्ह्यातील लागवड 52 हजार हेक्टरने घटल्याने तेथे साठ हजार हेक्टर क्षेत्र शिल्लक आहे.

* सातारा आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांत प्रत्येकी 15 हजार, पुण्यात 33 हजार, तर सांगली जिल्ह्यात 9 हजार हेक्टरने क्षेत्र घटले. साखर उद्योगातील या महत्त्वाच्या 6 जिल्ह्यांत यंदा 2.38 लाख हेक्टरने, तर गेल्या वर्षी 45 हजार हेक्टरने क्षेत्र घटले. या महत्त्वाच्या पट्ट्यात 4.69 लाख हेक्टर क्षेत्रांवर ऊस उभा आहे.

* उसाखालील दुसरे महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे मराठवाडा. तेथील आठ जिल्ह्यांत 2015-16 या वर्षी 33 हजार हेक्टरने, तर 2016-17 साठी 99 हजार हेक्टरने क्षेत्र कमी झाले. 2014-15 मध्ये मराठवाड्यात 2.31 लाख हेक्टर क्षेत्रावर लागवड झाली होती. आता तेथे 1.05 लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस उभा आहे. लातूरमध्ये 30 हजार, जालना आणि बीडमध्ये प्रत्येकी 16 हजार, परभणीत 14 हजार, उस्मानाबादमध्ये दहा हजार हेक्टरने उसाचे क्षेत्र कमी झाले.

*     विदर्भात उसाचे क्षेत्र कमी आहे. यवतमाळमधील 8 हजार हेक्टर क्षेत्र कमी झाले असून, केवळ 5 हजार हेक्टर क्षेत्रावर ऊस उभा आहे.

* नाशिक, जळगाव जिल्ह्यांत प्रत्येकी एकोणीसशे हेक्टरने, तर नंदूरबार जिल्ह्यात तीन हजार हेक्टरने क्षेत्र घटले.

*     साखर आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा